डॉक्टरों और भाजपा नेता के बीच थमा विवाद : अफसरों की टीम ने दोनों पक्षों में कराया सुलह, अपर कलेक्टर ने कहा – अस्पताल की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा


  




गरियाबंद-  देवभोग सीएचसी के डॉक्टरों और भाजपा जिलाध्यक्ष के बीच विवाद को आखिरकार सुलझा लिया गया है. अपर कलेक्टर की अगुवाई में पहुंची जिले की संयुक्त प्रशासनिक टीम ने दोनों पक्षों में बात कर सुलह कराया. भाजयुमो जिला अध्यक्ष पर लगे छेड़छाड़ का आरोप वापस हुआ. वहीं डॉक्टर की कार्यकुशलता पर लगे आरोप भी बेबुनियाद पाए गए. इस दौरान अस्पताल प्रांगण में बेहतर सुरक्षा प्रबंधन पर भी सहमती बनी.

बता दें कि विगत 27 जून की रात मरीज के उपचार के दरम्यान भाजयुमो जिला अध्यक्ष माखन कश्यप और देवभोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टरों के बीच उपजे विवाद पर अब विराम लग गया है. 3 जुलाई की रात जिला अध्यक्ष माखन कश्यप डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग को लेकर थाना प्रांगण में ही धरने पर बैठ गए थे. मामले में दोनों पक्ष आमने सामने होने को तैयार थे. आज सुलह कराने का कमान अपर कलेक्टर अरविंद पांडेय अपने हाथों में लिया.

सुबह 11 बजे एडिशनल एस पी जितेंद्र चंद्राकर, सीएमएचओ गार्गी यदु को लेकर अपर कलेक्टर पांडेय देवभोग पहुंचे. पूर्व सूचना के आधार पर दोनों पक्ष देवभोग एसडीएम के दफ्तर पहुंच चुके थे. अफसरों की टीम दोनों पक्षों को डेढ़ घंटे तक सुना, पांडेय ने अपनी कार्य कुशलता के चलते विवाद पर पूर्ण विराम लगाया. अपर कलेक्टर ने मीडिया से कहा कि दोनों पक्षों को अब एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं होगी. ना ही डॉक्टर कोई काम रोकेंगे और ना ही भाजयुमो जिला अध्यक्ष किसी मांग को लेकर आगे कोई प्रदर्शन करेंगे.

इन बातों पर होगा अमल

दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो सार निकाला गया उसके मुताबिक माखन कश्यप पर कोई छेड़छाड़ के आरोप नहीं लगेंगे. जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है उसकी जांच एसडीओपी करेंगे और दोबारा रिपोर्ट सौंपेंगे. डॉक्टरों पर कार्य में लापरवाही का आरोप बेबुनियाद साबित हुआ. इनशुलीन की यूनिट भी सही लगना पाया गया. सेवा बाधित के आरोप का भी खंडन टीम ने किया है. सुरक्षा प्रबंधन के डॉक्टरों की मांग पर भी जल्द अमल होगा. अपर कलेक्टर पांडेय ने बताया कि अस्पताल के भीतर वार्डों में साउंड कैप्चर कैमरे लगेंगे. रात को ड्यूटी देने वाले स्टाफ को सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती होगी. साथ ही अब तक लगाए गए आरोप प्रत्यारोप के लिए दोनों पक्षों ने खेद वयक्त करते हुए आरोपों को वापस लिया है.

भूपेश बघेल का पद चला गया लेकिन चिट्ठी लिखने की आदत नही गई: भरत वर्मा


  




रायपुर- भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भरतलाल वर्मा ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को झूठी चिठ्ठियाँ लिखने की आदत पड़ी हुई है। वर्मा ने कहा कि जब वह मुख्यमंत्री थे, तब भी बार-बार चिट्ठी लिखकर झूठी और फालतू बातें करते थे और अब जब वे मुख्यमंत्री नहीं हैं, तब मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए चिठ्ठी लिख रहे हैं।

भाजपा प्रदेश महामंत्री वर्मा ने कहा कि बघेल ने लोकसभा स्पीकर को अभी चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने भाजपा सांसद संतोष पांडेय के महादेव एप को लेकर लोकसभा में कही गई बातों को विलोपित करने की मांग की है। चिठ्ठी लिखने से पहले बघेल द्वारा भाजपा सांसद के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की दी गई धमकी को हास्यास्पद और कोरी गीदड़भभकी बताते हुए वर्मा ने कहा कि बघेल को इतना सामान्य ज्ञान तो होगा कि संसद के भीतर कहे गये किसी भाषण के लिये बाहर कार्रवाई नहीं हो सकती। भाजपा सांसद पांडेय ने संसद में किसी का नाम तो नहीं लिया है, और पूर्व मुख्यमंत्री तो कांग्रेस के भी और भी रहे हैं, तो बघेल क्यों बिफर रहे हैं? न केवल महादेव एप, बल्कि शराब समेत अन्य तमाम घोटाले में किंगपिन किसे कहा गया है, पॉलिटिकल मास्टर कौन है, यह किसी से छिपा नहीं है। वर्मा ने कहा कि घोटालेबाज जो हैं, उनके बारे में विषय उठाने बहुत जरूरी हैं, छत्तीसगढ़ की जनता के हित में है। और बघेल अब जो यह नया प्रपंच रच रहे हैं, उस पाखंड की कोई उम्र नहीं रहेगी।

भाजपा प्रदेश महामंत्री वर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल पहले यह बताएं कि वह इतनी चिठ्ठियाँ लिखते हैं, तो कभी किसी चिठ्ठी का जवाब क्यों नहीं देते? उनके कार्यकर्ता उनको चिठ्ठियाँ लिख रहे हैं, उनके लोगों के ऊपर संगठन में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और कई कार्यकर्ता उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कई चिठ्ठियाँ और लिखी जा रही हैं जिनमें भूपेश बघेल को हार का जिम्मेदार बताया जा रहा है। वर्मा ने सवाल किया कि बघेल इसका जवाब क्यों नहीं देते? भूपेश बघेल केवल एक तरफा काम क्यों करते हैं?

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निकायों के कार्यों में तेजी लाने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विभिन्न नगरीय निकायों की बड़ी योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने शहरों की इन महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए आवश्यक राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य की शहरों के विकास की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए यहां संचालित केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री को दी।

  


उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में हुई मुलाकात के दौरान वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत या आगामी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत बीएलसी घटक (Beneficiary Led-construction) के अंतर्गत 19 हजार 906 नए आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया। उन्होंने श्री खट्टर को बताया कि छत्तीसगढ़ द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 516 करोड़ 20 लाख रुपए का एक्शन प्लान स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजा गया है। रायपुर, दुर्ग एवं भिलाई निकायों के क्लस्टर तथा बिलासपुर, रतनपुर, बोदरी एवं मुंगेली में सूखे कचरे के निपटान के लिए 10 मेगावाट का वेस्ट-टू-इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाने के लिए करीब 400 करोड़ रुपए की परियोजना का प्रस्ताव भी भेजा गया है। उन्होंने इन दोनों कार्यों के लिए राशि मंजूर करने के साथ ही रायपुर और बिलासपुर को छोड़कर शेष नगर निगमों में इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी की स्थापना के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति का भी अनुरोध किया।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने भारत सरकार के नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के अंतर्गत नगरीय निकायों की संपूर्ण कार्य प्रणाली को आईटी-इनेबल्ड (IT Enabled) बनाने 200 करोड़ रुपए के अनुदान की स्वीकृति का आग्रह केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री से किया। उन्होंने राज्य के नवगठित 15 नगरीय निकायों को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत शामिल कर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं वेस्ट वाटर मैनेजमेंट परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि प्रदान करने का अनुरोध किया। श्री साव ने मिशन अमृत तथा अमृत 2.0 में शामिल नगरीय निकायों के साथ ही अन्य नगरीय निकायों में भी जलप्रदाय योजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि मंजूर करने का आग्रह किया। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने श्री साव की मांगों पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आश्वासन दिया।

अंधियारखोर में मनाया गया जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव
रायपुर-   खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल आज बेमेतरा जिला अंतर्गत विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम अंधीयारखोर के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में आयोजित जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित हुये। खाद्य मंत्री श्री बघेल ने सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न सुधारों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है और हर बच्चे को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान स्कूल खुलते ही बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, गणवेश इत्यादि प्रदान करने तथा खाद्य मंत्री श्री बघेल ने नए शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में सरस्वती साइकिल योजना के तहत निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। इस दौरान अतिविशिष्ट अतिथि सांसद दुर्ग विजय बघेल, स्थानीय विधायक दिपेश साहू, साजा विधायक ईश्वर साहू उपस्थित थे।

  


दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा की हम सब इस समारोह के माध्यम से और शिक्षा ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन की हर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जिसकी कल्पना हमारे माता पिता करते है, आज ऐसे गुरुजन और शिक्षक उपस्थित है जो अपनी मेहनत के बल पर बच्चो के भविष्य को बनाते हैं, ताकि आने वाले समय में यही बच्चे देश के नवनिर्माण में हिस्सेदारी दें।

विधायक दिपेश साहू ने जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की बधाई दी। साजा विधायक ईश्वर साहू ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा की हमारे सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं जो हमें चलना सिखाते हैं बोलना सिखाते है और पारिवारिक परिवेश में अनुशासन और संस्कार सिखाते हैं। इसके बाद बच्चे को अक्षर के ज्ञान और पढ़ाई लिखाई हेतु स्कूल भेजा जाता हैं। शाला प्रवेश उत्सव में अतिथियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया।

जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का भव्य शुभारंभ अत्यंत हर्षाेल्लास के साथ किया गया। पूरे वातावरण में उत्सव का माहौल बन गया। बच्चों को तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर, माला पहनाकर शाला प्रवेश कराया। इसके साथ ही अपने हाथों से स्कूली बच्चों को गणवेश वितरित किया।

कलेक्टर रणबीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अजय तिवारी सहित जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी आम नागरिक व स्कूल के बच्चे उपस्थित थे।

स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गिधपुरी और दामाखेड़ा को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक हेतु प्रमाण पत्र
रायपुर-  बलौदाबाजार-भाटापारा जिला स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में नित नए प्रगति के सोपान तय कर रहा है। इसी कड़ी में जिले के पलारी ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गिधपुरी और सिमगा के दामाखेड़ा को गुणवत्ता पूर्ण सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एम पी महिश्वर के अनुसार राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र (एन क्यू ए एस) उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय स्तर से दिया जाता है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के 12 चिकित्सालयों को अब तक यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है।

  


सीएमएचओ से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के लिए जिला ,राज्य और राष्ट्रीय तीन स्तरों पर मूल्यांकन होता है। अंतिम मूल्यांकन हेतु अन्य प्रदेश से निरीक्षण टीम आती है। 70 प्रतिशत से अधिक के स्कोर पर ही स्वास्थ्य संस्था को यह प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाता है। मूल्यांकन में गिधपुरी को 81.29 तथा दामाखेड़ा को 88.77 प्रतिशत अंक मिले हैं। मूल्यांकन में सुविधा उपलब्धता,मरीजों के अधिकार ,इनपुट ,सपोर्ट सर्विस,क्लीनिकल सर्विस,संक्रमण रोग की रोकथाम, गुणवत्ता प्रबंधन और परिणाम शामिल किया गया है।

सीएमएचओ के अनुसार सिमगा और पलारी के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ पारस पटेल और डॉ बी एस ध्रुव को मार्गदर्शन की जिम्मेदारी दी गई थी। उनके देखरेख में उक्त स्वास्थ्य केंद्रों के समस्त स्टाफ के सामूहिक प्रयास और मेहनत से यह उपलब्धि हासिल हुई है। इस प्रकार जिले में अब कुल 12 स्वास्थ्य केंद्र हैं जो यह गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं। इन संस्थाओं से पूर्व कटगी, बरपाली,हथबंद,जर्वे,मोपका जबकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर ससहा,जारा, बया,देवपुर,रामपुर को यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक सृष्टि मिश्रा के अनुसार जिले में इस वर्ष 45 और अन्य स्वास्थ्य केंद्र हैं जो एन क्यू ए एस प्रमाण पत्र हेतु प्रयासरत हैं एवं जिन्हें जिले से प्रशिक्षित कर टीम बनाकर सहयोग दिया जा रहा है। आशा है गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु उक्त संस्थाओं द्वारा अच्छा प्रदर्शन कर प्रमाण पत्र हासिल किया जायेगा।

स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू मुख्य सचिव ने अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली
रायपुर-  प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर वर्ष की भाति इस वर्ष गरिमापूर्वक मनाया जाएगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन संबंध में अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन की तमाम तैयारियों के संबंध में व्यापक विचार-विमर्श किया गया। राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय समारोह पुलिस परेड ग्राउण्ड रायपुर में प्रातः 9 बजे से आयोजित होगा। मुख्य सचिव ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है।

  


स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर शानदार परेड का आयोजन होगा। जिसमें पुलिस, सशस्त्र बल और एनसीसी, छात्र-छात्राएं भाग लेंगे। उप महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल द्वारा परेड के आयोजन की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाएगी। स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग इसका समन्वय करेगा। कार्यक्रम के दौरान यातायात पार्किंग ट्रैफिक एवं सुरक्षा व्यवस्था पुलिस विभाग द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई इत्यादि की सम्पूर्ण व्यवस्था नगर निगम रायपुर द्वारा की जाएगी। जिला मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कलेक्टरों को आवश्यक मार्गदर्शी निर्देश जारी किए जाएंगे।

बैठक में अपर मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग रेणुजी पिल्ले, अपर मुख्य सचिव धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व सुब्रत साहू, पुलिस विभाग के प्रमुख अधिकारी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग पी.अन्बलगन, सचिव कृषि शहला निगार, परिवहन विभाग के सचिव एस.प्रकाश, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव अंकित आनंद, सचिव कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा एस.भारतीदासन, सचिव खेल एवं युवा कल्याण हिमशिखर गुप्ता सहित स्कूल शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जनसम्पर्क, गृह, आदिम जाति विकास तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, स्वास्थ्य, संस्कृति सहित अन्य विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए।

डिप्टी कलेक्टर अनुभव शर्मा को राज्यपाल का अवर सचिव बनाया गया


  


रायपुर- अनुभव शर्मा को राजभवन का अवर सचिव बनाया गया है। 2021 बैच के डिप्टी कलेक्टर अनुभव शर्मा अभी कोरिया में डिप्टी कलेक्टर थे। GAD की तरफ से इसे लेकर आदेश जारी किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय से केंद्रीय कोयला मंत्रालय के सचिव श्री मीणा ने की मुलाकात


  


रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में केंद्रीय कोयला मंत्रालय के सचिव अमृतलाल मीणा ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री मीणा से छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला प्रबंधन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव द्वय पी दयानंद और डॉ बसवराजू एस, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष पी एम प्रसाद, एसईसीएल के अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक डॉ प्रेमसागर मिश्रा उपस्थित थे।

ओलावृष्टि से धान की फसल को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति दिलाने का आग्रह लेकर किसान पहुंचे जनदर्शन में, मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को प्रकरण की जांच कर 
रायपुर-   ग्राम सुखरी, कुशभाठा नगेडा, छतवन के किसान धान की फसल को धान की फसल ओलावृष्टि से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति दिलाने की गुहार लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मिलने जनदर्शन पहुंचे। मुख्यमंत्री ने किसानों की समस्या गंभीरतापूर्वक सुनीं और कलेक्टर बलौदाबाजार को इस प्रकरण की जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए।

  


मुख्यमंत्री को बलौदाबाजार जिले के सोनाखान तहसील के इन किसानों ने बताया कि हमारे गांवों में 2023 में ग्रीष्मकालीन धान की फसल लगी थी, धान पक चुकी थी कि मई माह में जोरदार ओलावृष्टि हुई जिससे धान की फसल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ओलावृष्टि से नुकसान हुए फसल की क्षतिपूर्ति हेतु कलेक्टर को आवेदन दिया गया था।

पटवारी द्वारा फसल का निरीक्षण कर प्रकरण बनाकर तहसील में जमा कर दिया गया है। लेकिन हमें अब तक मुआवजा नहीं मिला है। जबकि उसी समय ओलावृष्टि हुए आस-पास के गावों कलमीदादर बानीखार, देवरी, नगेड़ी, सहित कुल 33 गांवों को मुआवजा मिल चुका है।

कोल परियोजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न


  


रायपुर-  छत्तीसगढ़ में कोयला मंत्रालय भारत सरकार से संबंधी परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के सचिव अमृतलाल मीना और मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन की मौजूदगी में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में केन्द्र शासन और छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के कोरबा और रायगढ़ जिले में संचालित कोल परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। कोल परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन सहित मुआवजा को लेकर कोरबा और रायगढ़ जिले के कलेक्टर और साउथ ईस्ट कोल फिल्ड लिमिटेड के अधिकारी के बीच सकारात्मक विमर्श हुआ। बैठक में साउथ ईस्ट कोल फिल्ड लिमिटेड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उत्पादित कोल सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए कोल वितरण के संबंध में भी व्यापक चर्चा हुई।

कोयला मंत्रालय भारत सरकार के सचिव अमृतलाल मीना ने अधिकारियों से कहा कि कोल खदानों में कोल उत्पादन लगातार होना बहुत जरूरी है। कोयले से देश की ऊर्जा सहित अन्य विकास परियोजनाएं निर्भर रहती है। कोल खनन के लिए वन, राजस्व और निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए स्थानीय प्रशासन का सहयोग जरूरी है। भूमि अधिग्रहण के लिए नियमानुसार मुआवजा प्रकरणों को शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए। इसी तरह से भूमि अधिग्रहण के लिए वन, आवास एवं पर्यावरण सहित अन्य आवश्यक क्लियरेंस के प्रकरणों के निराकरण के लिए कोल फिल्ड लिमिटेड वन, आवास एवं पर्यावरण एवं जिला प्रशासन के अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करें। बैठक में छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर के लिए भी भू-अर्जन के प्रकरणों को तत्परता से निराकरण के लिए भी आवश्यक कदम उठाएं।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, पीसीसीएफ सुनील मिश्रा, ऊर्जा एवं खनिज विभाग तथा मुख्यमंत्री के सचिव पी.दयानंद, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल आर.संगीता सहित साउथ ईस्ट कोल फिल्ड्स लिमिटेड, छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल लिमिटेड, कलेक्टर कोरबा, रायगढ और सरगुजा सहित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए।