मुख्यमंत्री श्री साय से एशियन मेन्स इक्विप्ड पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप के पदक विजेता खिलाड़ी जे. भागवत राव ने की सौजन्य मुलाकात
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहां उनके निवास कार्यालय में एशियन मेन्स इक्विप्ड पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में तीन कांस्य पदक विजेता भिलाई के जे. भागवत राव ने सौजन्य मुलाकात की। श्री राव ने 5 से 11 मई को हांगकांग में आयोजित एशियन मेन्स इक्विप्ड पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता के 66 किलोग्राम वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर ओवरऑल तीसरा स्थान प्राप्त किया। वे इस प्रतियोगिता के तहत आयोजित स्कॉट प्रतियोगिता में कांस्य पदक, बेंच प्रेस में कांस्य पदक और डेडलिफ्ट स्पर्धा में भी कांस्य पदक हासिल किया है।

  


मुख्यमंत्री श्री साय ने इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी इस शानदार उपलब्धि ने प्रदेश को भी गौरवान्वित किया है। इससे उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी और युवाओं में भी खेल को अपना कैरियर बनाने एक सकारात्मक संदेश जाएगा।

पावरलिफ्टर खिलाड़ी भिलाई के जे. भागवत राव इंटरनेशनल और नेशनल प्रतियोगिताओं में लगातार शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। वे इससे पहले इंदौर में आयोजित फैडरेशन कप मेन्स पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक, आंध्र प्रदेश के संतपल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर मेन्स पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक, तमिलनाडु के कोयम्बतूर में आयोजित राष्ट्रिय जूनियर मेन्स पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक के आलावा कई प्रतियोगिताओं में भी पदक हासिल कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं भी दी।

संवेदनशील मुख्यमंत्री की सख्त कार्रवाई : सेजबहार में सरकारी जमीन से हटाया गया बेजा कब्जा, पक्के निर्माण और तार फेंसिग घेरा भी तोड़ा
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद रायपुर जिले में शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण करने और उनकी अवैध तरीके से खरीदी-बिक्री पर कार्रवाई तेज हो गई है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के नेतृत्व में राजस्व अमले ने ऐसे प्रकरणों पर बिना देरी के कार्रवाई शुरू की है। आज रायपुर नगर निगम क्षेत्र के सेजबहार में ऐसी एक बड़ी कार्रवाई की गई है। राजस्व अमले ने सेजबहार में मुख्य सड़क के किनारे से लगी लगभग पांच एकड़ सरकारी जमीन को अवैध निर्माण और कब्जे से मुक्त कराया है। इस जमीन पर माना के बनरसी गांव निवासी संतोष डहरिया द्वारा अवैध कब्जा कर अवैध रूप से पक्का निर्माण करने और जमीन की अवैध खरीदी-बिक्री करने की शिकायत स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम में की थी। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत को श्री साय ने गंभीरता से लिया और इसकी जांच कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर रायपुर को दिए थे।

  


कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने प्रकरण की जांच का जिम्मा रायपुर एसडीएम और उनके अमले को सौंपा था। राजस्व अमले द्वारा की गई जांच के बाद सेजबहार में मुख्य सड़क से लगी लगभग पांच एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होना पाया गया। इस जमीन पर अवैध कब्जाधारी ने पक्के निर्माण जैसे दुकान आदि भी बना लिए थे। राजस्व अमले को जमीन के अवैध रूप से दूसरे लोगों को बेचने की भी शिकायत मिली थी। सड़क के किनारे होने के कारण खेती-किसानी के इस मौसम में जमीन के पीछे के खेतों तक किसानों को जाने में भी परेशानी और लड़ाई-झगड़ा का सामना करना पड़ रहा था।

आज एसडीएम नंदकुमार चौबे, तहसीलदार पवन कोसमा और अतिरिक्त तहसीलदार तुलसी राठौर ने राजस्व अमले के साथ पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों द्वारा इस भूमि पर अवैध रूप से बनाये गये पक्के दुकाननुमा निर्माण को तोड़ दिया है। इसके साथ ही लगभग पांच-छह लोगों द्वारा कुछ जमीन के कुछ हिस्से पर पोल लगाकर की गई तार फेसिंग को भी हटा दिया गया है। अब इस जमीन से बेजाकब्जा हट जाने से किसानों को भी अपने खेतों तक जाने के लिए आसानी से रास्ता मिल जाएगा और सरकारी जमीन की सुरक्षा भी हो जाएगी। किसान चालू मानसून मौसम में खेतों में फसलों की बोआई आसानी से कर पाएंगे। इसके साथ ही उन्हें अपनी कास्तकारी जमीन में आने-जाने के लिए झगड़-लड़ाई मारपीट से भी मुक्ति मिल जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई के लिए सेजबहार गांव के निवासियों शारदा राम साहू, कामता प्रसाद साहू, ललित साहू, खेलन साहू, दीनदयाल रात्रे, दल्लू यादव संतोष बघेल आदि ने मुख्यमंत्री श्री साय और जिला प्रशासन का आभार जताया है। सभी गांव वासियों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले के विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने ली विभागीय समीक्षा बैठक
रायपुर-  छत्तीसगढ़ शासन क़े राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि राजस्व विभाग का कार्य आम लोगों से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के द्वारा बेहतर और पारदर्शी प्रशासन के लक्ष्य के अनुरूप लोगों के राजस्व संबंधी कार्य पूरी सजगता और संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रदेश में 6 से 20 जुलाई तक राजस्व पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। सभी राजस्व अधिकारी इस पखवाड़े के दौरान लंबित राजस्व प्रकरणों का अनिवार्य रूप से त्वरित निराकरण करें। श्री वर्मा कलेक्टोरेट बलौदाबाजार में जिला स्तरीय विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।

  


समीक्षा बैठक में राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा की राजस्व विभाग में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन जैसे बहुत ही छोटे -छोटे कार्य होते है जो हर किसी से जुडा होता है। इन कामों का निपटारा समय पर कर दिया जाए तो लोगों में राजस्व विभाग क़े प्रति जो नज़रिया है वह सकारात्मक हो सकता है। पहले एक गांव को चिन्हांकित कर राजस्व विवादमुक्त ग्राम बनाएं। ऐसे ग्राम क़े पटवारी आरआई को सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बरसात में जिले क़े नदी- नालों में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो सकती है। इससे निपटने क़े लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित होनी चाहिए।

मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि किसानों को खाद-बीज़ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। खेत में पानी भरने से धान खराब होने पर किसानों को निःशुल्क बीज प्रदाय करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित सभी किसानों को पंजीकृत कर लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बड़े सीमेंट सयंत्रों एवं खदानों में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलबध कराने के लिए रोजगार मूलक प्रशिक्षण दिलाने क़े निर्देश दिए। इसी प्रकार सयंत्रो क़े द्वारा संचालित खनन इकाईयों में भी युवाओं को नियोजित कराएं। उन्होने अग्निवीर भर्ती में अधिक से अधिक युवाओं को शामिल होने क़े लिए प्रेरित करने तथा कैरियर मार्गदर्शन एवं कोचिंग की व्यवस्था करने कहा। उन्होंने कहा कि जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित कुछ सड़कें बहुत जल्द ख़राब होने की बात सामने आ रही है, ऐसे सड़को क़े निर्माणकर्ता ठेकेदारों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विभिन्न निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने बलौदाबाजार बाई पास निर्माण कार्य को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए जल्द शुरू करने क़े निर्देश दिए। इसके साथ ही स्कूल भवनों क़े जीर्णाेद्धार, अतिरिक्त कक्ष निर्माण क़े लिए शेष स्कूलों का चिन्हांकन कर प्रस्ताव विभाग को भेजनें तथा एकल शिक्षकीय स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा। बैठक में राजस्व मंत्री ने एजेंडा अनुसार विभिन्न विभागों क़े कार्याे का विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए।

कलेक्टर दीपक सोनी ने राजस्व मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने क़े निर्देश सभी विभाग क़े अधिकारियो को दिए। उन्होने विभागीय योजनाओं क़े क्रियान्वयन में तेजी लाने क़े भी निर्देश दिए।

स्कूल जतन योजना: आकर्षक बनते गांवों के स्कूल, महासमुंद, कांकेर, सरगुजा और राजनांदगांव जिले में एक हजार 991 स्कूलों का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण
रायपुर-  शहरों के साथ-साथ गांवों के भी स्कूल अब आकर्षक बनते जा रहे हैं। नए शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ नौनिहालों को बेहतर शैक्षणिक परिवेश दिलाने स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। महासमुंद, कांकेर, सरगुजा और राजनांदगांव जिले में एक हजार 991 स्कूलों का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

  


गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हाल ही में शिक्षा विभाग के समीक्षा बैठक के दौरान सभी कलेक्टरों को अपने जिलों में स्कूलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के कार्य जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश के बाद सभी जिलों में स्कूलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के कार्य में तेजी आई है। स्कूलों को आकर्षक ढंग से भी सजाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत किए जा रहे जीर्णोद्धार में प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पक्की छत, कक्षाओं में टाईल्स और शाला परिसर में पेवर ब्लॉक के साथ रंगरोगन का कार्य किए जा रहे है। इन स्कूलों में ज्ञानवर्धक और कलात्मक चित्रकारी भी की जा रही है। स्कूलों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्ष आदि बनाए जा रहे हैं।

नए शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के साथ ही स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव भी मनाएं जा रहें हैं। शालाओं में मरम्मत और जीर्णोद्धार होने से छात्रों एवं पालकों का रूझान भी इन विद्यालयों के प्रति बढ़ा है। विद्यालयों का कायाकल्प करने व आकर्षक बनाने की वजह से पालक अपने बच्चों को इन स्कूलों में दाखिला करा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत महासमुंद जिले में स्कूलों में जीर्णोद्धार के 333, सरगुजा में 1104, राजनांदगांव में 280, कांकेर में 374 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं।

श्री रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) के लिए 850 तीर्थयात्री रायपुर से स्पेशल ट्रेन से हुए रवाना, स्वास्थ्यमंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अयोध्याधाम 
रायपुर-  अयोध्या में श्री रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के पश्चात मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भांचा राम के दर्शन के लिए अयोध्या धाम ले जाने के लिए श्री रामलला दर्शन योजना की शुरूआत की है। आज इस योजना के अंतर्गत रायपुर संभाग के पांच जिलों के 850 यात्री रायपुर स्टेशन से रवाना हुए। यह यात्री पहले वाराणसी पहुंचकर काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे और फिर अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। आज इस अवसर पर रायपुर रेलवे स्टेशन परिसर छत्तीसगढ़ के भांचा राम जय सियाराम जय सियाराम की सुमधुर ध्वनि से गुंजायमान हो गया। तीर्थयात्रियों ने श्री रामलला दर्शन योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन की बहुत अच्छी योजना है। हम श्री रामलला से छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि की कामना करेंगे।

  


आज रायपुर रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 1 से इस स्पेशल ट्रेन को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक पुरन्दर मिश्रा एवं विधायक अनुज शर्मा ने हरी झण्डी दिखाकर गंतव्य के लिए रवाना किया। इस दौरान तीर्थयात्रा में शामिल श्रद्धालुजन काफी उत्साहित थे। प्लेटफार्म नं. 1 पर छत्तीसगढ़ के भांचा राम, जय सियाराम-जय सियाराम की ध्वनि गुंजायमान हो रही थी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्रीराम के प्रति छत्तीसगढ़ वासियों में अगाध श्रद्धा भाव है।

प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, सीएस और एसडीओ ने प्रस्तुत ​की कंप्लाएन्स रिपोर्ट
बिलासपुर- प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। मामले में आज मुख्य सचिव अमिताभ जैन और एसडीओ बिलासपुर की ओर से अपनी कंप्लाएन्स रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि रायपुर स्थित धनेली रोड के लिए टेंडर प्रोसेस पूरा हो चुका है। लोएस्ट प्राइज के आधार पर जिस कंपनी को ठेका दिया गया है उसकी ओर से सुरक्षा निधि जमा करते ही काम शुरू किया जाएगा। इस रोड पर पुलिया, बिजली खंभे आदि कार्य भी पूरा कराया जाएगा।

  


बिलासपुर एसडीओ ने सेंदरी रोड निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण पूरा होने की जानकारी दी। एसडीओ ने बताया कि कुछ जमीन ग्राम निरतू की भी ली गई है। एसडीओ ने जमीन अधिग्रहण सही होने की जानकारी देते हुए कहा कि वहां पर काम शुरू कराया जा सकता है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि हम आशा और विश्वास करते हैं कि शपथपत्र में दी गई जानकारी और कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्य होगा। प्रकरण की अगली सुनवाई 29 जुलाई को रखी गई है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल के कोर्ट में हुई।

वहीं हाईकोर्ट ने प्रदेश की खराब सड़कों पर स्वतः संज्ञान मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष रायपुर एयरपोर्ट जाने वाले नेशनल हाइवे में धनेली के पास से विधानसभा मार्ग के खराब होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । इस पर हाईकोर्ट ने तत्काल स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सड़क निर्माण के लिए साढ़े 22 करोड़ रुपए की स्वीकृत दी गई है। लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के कारण टेंडर की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी थी। अब सड़क बनाने के लिए प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

हाईकोर्ट ने प्रदेश की सड़कों पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि ये दुख की बात है कि खराब सड़कों से होने वाली दुर्घटनाओं को हम रोक नहीं पा रहे हैं। राज्य शासन को तुरंत सभी गड्ढे भरने चाहिए ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं को रोका जा सके। हाईकोर्ट ने शासन और एजेंसी को यह भी आदेश दिया है कि जिस सड़क में कार्य चल रहा हो, उस सड़क में कार्य प्रारंभ होने की तारीख व कार्य पूर्ण होने की तारीख और जिस सड़क का टेंडर ही जारी न हुआ हो, उसकी स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

राज्य महिला आयोग ने कहा- ‘शादीशुदा व्यक्ति के साथ रहने से पहले हजार बार सोचें महिलाएं’, पहली पत्नी को घर से निकालकर पत्नी बनने का प्रयास ना 


  




रायपुर-  छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में 253वीं सुनवाई हुई. इस दौरान एक मामले में सुनवाई करते हुए डॉ. किरणमयी नायक ने कहा कि महिलाएं शादीशुदा पुरूष के साथ रहने से पहले हजार बार सोचे और उसकी पहली पत्नि को घर से निकलवाकर दूसरी पत्नी बनने का प्रयास ना करें और बसा-बसाया घर उजाड़ने का प्रयास ना करें. ऐसी महिलाओं को महिला आयोग सुधारने की दिशा में सक्त प्रयास करती है. यह कहते हुए उन्होंने दो महिलाओं को नारी निकेतन भेज दिया है.

दरअसल, मंगलवार को राज्य महिला आयोग में सुनवाई में आवेदिका ने बताया कि उसके पति ने आवेदिका से बिना तलाक लिये दूसरी महिला को अपनी पत्नी बनाकर रखा है, जबकि दूसरी महिला ने भी अपने पति से तलाक नहीं लिया है. वर्तमान में दूसरी महिला के पास अपने रहने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं था, इसलिए उसे नारी निकेतन सुरक्षा की दृष्टि से भेजा गया. दूसरी महिला के पति या उसके परिवार वालों के द्वारा आवेदन या शपथ पत्र दिये जाने पर ही उसे नारी निकेतन से वापस भेजा जा सकेगा. अनावेदक को समझाइश दिया गया कि वह आवेदिका से अपना व्यवहार सही रखे, अगर आवेदिका को कोई परेशानी हो तो वह पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करा सकेगी.

इसी तरह एक अन्य प्रकरण में भी दूसरी महिला आवेदिका के बसे- बसाये घर को उजाड़ने के लिए अवैध रूप से आवेदिका के पति के साथ रह रही थी और आवेदिका को घर से निकाल दिया है. दूसरी महिला ने भी यह स्वीकार किया है कि वह आवेदिका के पति के साथ अवैध रूप से रह रही है और विवाह नहीं किया है. अनावेदिका (दूसरी महिला) के पूर्व पति की मृत्यु हो चुकी है. सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसे सुधरने का मौका देकर 2 माह के लिए नारी निकेतन रायपुर भेजे जाने का आदेश आयोग द्वारा दिया गया.

एक प्रकरण में सुनवाई के दौरान अनावेदक ने बताया कि आवेदिका पक्ष की शिकायत पर उसके विशब्द धारा 306 आईपीसी का अपराध थाना तेलीबांधा में लगा है जिसमें अनावेदक 36 दिन जेल में रहा है और रायपुर जिला सत्र न्यायालय में अगली सुनवाई है. अनावेदक के अधिवक्ता ने पुष्टि की कि अनावेदक के विरुसब्द कोर्ट में पेशी चल रही है. इस स्तर पर आवेदिका पक्ष को समझाइश दिया गया कि यह अधिवक्ता की मदद लेकर अनावेदक के खिलाफ न्यायालय में चल रहे प्रकरण की पैरवी उचित तरह से कराये. इस सलाह के बाद प्रकरण नस्तीबंद किया गया.

लोक अदालतों में राजीनामा योग्य प्रकरणों का हो अधिक से अधिक निराकरण : मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा
रायपुर-  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की अध्यक्षता में आगामी 13 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी तथा न्यायाधीश, छत्तीसगढ उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, सचिव, फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, स्थायी लोक अदालत के चेयरमेन, सीजेएम, लेबर जज बैठक में शामिल हुए।

  


बैठक में मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने सभी न्यायाधीशों से आगामी नेशनल लोक अदालत में सिविल, आपराधिक एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में चिन्हांकित कर निराकृत किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने न्यायालयों में 5 वर्ष एवं 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित राजीनामा योग्यप्रकरणों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं, विद्युत वितरण कंपनियों, बीएसएनएल, बीमा कंपनियों एवं अन्य के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्री-लिटिगेशन आवेदनों के पक्षकारों की प्री-सिटिंग करा अधिक-से-अधिक प्री-लिटिगेशन मामलों के निराकरण की आवश्यकता बताई ताकि ऐसे मामले न्यायालय में संस्थित होने से पहले ही निराकृत हो जाये। उन्होंने कहा कि पक्षकारों की सहमति से एवं विधि अनुसार अधिक-से-अधिक राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी का यथोचित प्रयास अपेक्षित है।

मुख्य न्यायाधिपति ने उच्चतम न्यायालय में 29 जुलाई 2024 से 03 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत के आयोजन की महत्वपूर्ण पहल पर उच्चतम न्यायालय द्वारा छत्तीसगढ राज्य से संबंधित चिन्हांकित प्रकरणों में राजीनामा की संभावनाओं पर राज्य के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा की और समस्त प्रधान जिला न्यायाधीशों को निर्देशित किया कि विशेष रूचि लेकर पक्षकारों को नोटिस तामीली करा उनकी प्री-काउसिंलिंग इत्यादि हेतु समुचित कार्यवाही करें और सतत् निगरानी करें।

इस वर्चुअल बैठक में न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने वीडियो कान्फ्रेंस में शामिल जिलों के समस्त न्यायाधीशों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें लोक अदालतों में पूर्ण उत्साह और पूर्ण क्षमता से योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों से टीम वर्क के साथ कार्य करने को कहा साथ ही पिछली लोक अदालत में निराकरण हुए प्रकरणों की संख्या को बढ़ाने कहा।

बैठक में न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश, छत्तीसगढ उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ने भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में मामलों को चिन्हांकित कर उन्हें विधि अनुसार निराकृत करने पर जोर दिया। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2024 हेतु निर्धारित कैलेण्डर अनुसार आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई 2024 को किया जा रहा है। यहां यह उल्लेखनीय होगा कि लोक अदालत उच्च न्यायालय से लेकर तहसील न्यायालयों के साथ साथ राजस्व न्यायालयों में भी आयोजित किये जाते हैं।

पुलिस परिवार के बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए मिली बस की सुविधा, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस को दिखाई हरी 
रायपुर-   ये आपके पापा के बॉस है और इन्हीं के प्रयासों से आप सभी को स्कूल बस मिला है। आप सभी अब आराम से और सुरक्षित ढंग से स्कूल आ जा सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज पुलिस परिवार के स्कूली बच्चों से चर्चा के दौरान गृहमंत्री का परिचय कराते हुए ये बातें कहीं। सभी बच्चों ने बस मिलने की खुशी में ताली बजाकर मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को थैंक यू कहा। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें और खूब तरक्की करें।

  


दरअसल आज राजधानी रायपुर के अमलीडीह स्थित पुलिस कॉलोनी में रहने वाले पुलिस परिवार के बच्चों को उनकी स्कूल बस मिल गई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और गृहमंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस परिवार की नन्हीं छात्रा मारिया भतपहरी को बस की चाबी सौंपी। उन्होंने पुलिस परिवार के सदस्यों के साथ विधिवत पूजा अर्चना कर बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह बड़ी अच्छी पहल है। बच्चों की परेशानी दूर हुई है और अब बच्चे सुरक्षित स्कूल आ जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पुलिस के जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ 24 घंटे सातों दिन अपनी सेवाएं देते हैं। इस पहल से निश्चित रूप से उनकी चिंता दूर हुई होगी। यह बस सीएसआर मद से बच्चों के लिए उपलब्ध करायी गई है। मैं अन्य औद्योगिक संस्थानों से भी आग्रह करूंगा कि वे अपने सीएसआर मद से ऐसे कार्यों में सहयोग करें और इसे बढ़ावा दें।

इसके बाद मुख्यमंत्री और गृहमंत्री ने पुलिस परिवार के बच्चों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने बस के संचालन सहित पुलिस आवासीय कॉलोनी की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। पुलिस परिवार के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द आप लोगों से मिलने और चाय के साथ ठेठरी- खुरमी भी खाने आऊंगा।

गौरतलब है कि पुलिस कॉलोनी आवासीय समिति अमलीडीह, रायपुर द्वारा उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखकर स्कूली बच्चों के लिए बस उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आग्रह को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृहमंत्री ने तत्काल अंबुजा सीमेंट के प्रतिनिधि को सीएसआर मद से बस उपलब्ध कराने को कहा। इसी कड़ी में आज पुलिस परिवार के बच्चों के लिए 52 सीटर एसी बस उपलब्ध कराई गई है। जिसे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल से पुलिस परिवार के लगभग 150 से अधिक बच्चें सुरक्षित स्कूल आ जा सकेंगे। इस मौके पर अंबुजा सीमेंट के प्रतिनिधि, पुलिस परिवार के सदस्य और स्कूली बच्चे मौजूद रहे।

कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का प्रदर्शन, डिप्टी सीएम शर्मा बोले – हमारी सरकार में सभी की शिकायत सुनी जा रही


  


रायपुर- छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही. इस मामले में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, पहले आंकड़ों के फेर में लोगों की बात नहीं सुनी जाती थी. हमारी सरकार में हर किसी की शिकायत दर्ज की जा रही है. प्रकरणों की सुनवाई और निराकरण किया जा रहा है.

हाथरस की घटना के बाद बड़े आयोजनों को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की है. सभी आयोजनों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी. कहीं भी भगदड़ जैसी स्थिति न बने यह सुनिश्चित करेंगे.

PHQ में कई अफसरों के पास वर्कलोड, कुछ अफसर के पास काम नहीं, इस मामले में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, अफसरों के बीच जल्द नए सिरे से कार्य विभाजन होगा. सभी को कार्य का बराबर अवसर मिले, ऐसा निर्णय लेंगे.