44 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों के खाते में जाएंगे 29 करोड़ से अधिक, श्रम विभाग की आधा दर्जन श्रम कल्याण कारी योजनाओं का मिलेगा लाभ


रायपुर- प्रदेश के श्रम मंत्री सह अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल लखन लाल देवांगन के निर्देश पर 44 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों के खाते में 29 करोड़ से अधिक की राशि जमा होगी। श्रम विभाग की आधा दर्जन श्रम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ श्रमिक परिवारों को मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की भी मंशा है कि श्रम विभाग की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लोगों को मिले। इस दिशा में श्रम विभाग ने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है।

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने दो दिन तक सभी जिला स्तर के अधिकारियों की बैठक लेकर एक-एक योजना की समीक्षा की थी। श्रम मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया था की सभी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक श्रमिक परिवारों को मिले। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को जल्द राशि जारी करने के निर्देश भी दिए थे। श्रम मंत्री की विशेष पहल पर अलग अलग 6 योजनाओं को लाभ श्रमिकों को मिलने जा रहा है।

महतारी जतन योजना के तहत 6210 महिलाओं को मिलेंगे 20-20 हजार

महतारी जतन योजना के तहत प्रदेश के पंजीकृत 6210 महिला श्रमिकों के खाते में 20-20 हजार की राशि दी जाएगी। इस योजना में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के प्रथम दो बच्चों के प्रसव हेतु एकमुश्त राशि दी जाती है।

गणवेश, पुस्तकदृकॉपी खरींदने के लिए 14 हजार श्रमिक को मिलेगी सहायता राशि

स्कूल का नया सत्र शुरू हो चुका है। पंजीकृत श्रमिक परिवार के बच्चों को गणवेश, पुस्तक और कॉपी खरीदने के लिए सहायता राशि दी जाती है। इसके तहत प्रदेश के 14 हजार श्रमिक परिवार को राशि स्वीकृत की गई है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के लिए प्रति बच्चे को एक हजार और कक्षा 9 से 12वी तक के लिए 2 हजार की सहायता राशि दी जाती है।



नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के लिए 16 हजार श्रमिक बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति

इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक परिवार के बच्चों को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के तहत कुल 16 हजार आवेदन पर स्वीकृति दी गई है।

निर्माण श्रमिक मृत्यु एवम् दिव्यांग सहायता योजनारू 124 प्रकरण की राशि स्वीकृत

असंगठित कर्मकार निर्माण श्रमिक मृत्यु एवम् दिव्यांग सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर एक लाख, कार्य स्थल पर मृत्यु पर 5 लाख, कार्य स्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता पर ढाई लाख रुपए दी जाती है।इसके तहत कुल 124 प्रकरण पर राशि की स्वीकृति दी गई है।

श्रम मंत्री ने तत्काल खाते में राशि जमा करने के दिए निर्देश

इन सभी योजनाओं के तहत राशि की स्वीकृति देने के साथ-साथ मंत्री श्री देवांगन ने अधिकारियों को निर्देशित किया है की सभी 44 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों को डीबीटी के माध्यम से राशि जमा करें।

जनदर्शन: किसी को व्हीलचेयर, किसी को मोटराइज्ड ट्रायसायकल तो किसी को मिला कृत्रिम पैर, सहायक उपकरण पाकर दिव्यांगों के चेहरे खिले, मुख्यमंत्री 


रायपुर- मुख्यमंत्री निवास में आज से प्रारंभ हुए साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से निःशक्तजनों ने भी मुलाकात की और अपनी समस्या से अवगत कराते हुए अपने लिए सहायक उपकरण की मांग की। मुख्यमंत्री ने न केवल उनकी समस्याओं को सुना बल्कि संवेदनशीलता दिखाते हुए दिव्यांगजन को मौके पर ही व्हीलचेयर, मोटराइज्ड ट्रायसायकल, कृत्रिम पैर, बैटरी चलित सायकल सहित अन्य सहायक उपकरण वितरित किए। सहायक उपकरण पाकर दिव्यांगों के चेहरे खिल गए, उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी जताया।

जनदर्शन कार्यक्रम में तहसील लोरमी, जिला मुंगेली निवासी दिव्यांग अजय सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री श्री साय को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि मेरा एक पैर कट जाने के कारण कृत्रिम पैर लगाया गया था, जो अब खराब हो गया है। मुझे एक नया कृत्रिम पैर की जरूरत है। मुख्यमंत्री द्वारा उनकी समस्या का तत्काल समाधान किया गया, उनके निर्देश पर दिव्यांग अजय सिंह राजपूत के पैर का माप लिया गया। कृत्रिम पैर बनने के बाद उन्हें कृत्रिम पैर प्रदान किया जाएगा।

जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे रायपुर शैलेन्द्र नगर निवासी कु. केसर चंदवानी के अभिभावक ने बताया कि मेरी पुत्री कु. केसर चंदवानी जिसकी उम्र 11 वर्ष है, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मेरी पुत्री के ईलाज के लिए आर्थिक मदद दी जाए, साथ ही निःशक्त पुत्री के लिए व्हीलचेयर भी प्रदाय किया जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्या को सुनते हुए कु. केसर चंदवानी के लिए तत्काल व्हीलचेयर प्रदान किया। बाद में उन्हें मोटिफाइड व्हीलचेयर प्रदान किया जाएगा।

जनदर्शन कार्यक्रम में बेमेतरा जिले से पहुंचे रोहित मारकंडे, आरंग के ग्राम जावा से आए बलराम वर्मा को मोटराइज्ड ट्रायसायकल और साजा निवासी बलराम को बैटरी चलित ट्रायसाइकल प्रदान किया गया। रामसागर पारा निवासी 67 वर्षीय देवानंद साहू को श्रवण यंत्र की जरूरत थी, उनकी समस्या सुनकर तुरंत जांच करवाकर मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने हाथों से विश्वनाथ कुमार एवं दो अन्य दिव्यांग को भी श्रवण यंत्र प्रदान किए ।

दिव्यांग बच्चे हेमराज राठिया को लेकर आए पिता, मुख्यमंत्री ने इलाज के लिए मौके से ही भेज दिया दिव्यांग विशेष गृह
रायपुर- धरमजयगढ़ ब्लॉक से आए विजेंद्र राठिया का बेटा हेमराज बचपन से ही बहु विकलांगता ग्रस्त है। वे आज अपने बेटे को लेकर मुख्यमंत्री जनदर्शन में आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे की पढ़ाई और इलाज दोनों की व्यवस्था माना स्थित दिव्यांग विशेष गृह में हो सकती है। इसके लिए बच्चे को तुरंत माना भेज दें। पिता ने इलाज के लिए सहमति जताई और मौके से ही बच्चे को माना स्थित केंद्र में भर्ती के लिए भेज दिया गया। विजेंद्र ने बताया कि बच्चे की समस्या आज हल हो गई है। अब यहां पर इसका इलाज भी हो सकेगा और उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी हो पाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के तुरंत पश्चात स्वास्थ्य विभाग के अमले ने हेमराज को माना में भर्ती करा दिया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के जनदर्शन कार्यक्रम का हुआ आगाज, जनदर्शन में आम जनता से मिले आवेदन होंगे पंजीबद्ध, मुख्यमंत्री स्वंय करेंगे मॉनिटरि


रायपुर- छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार का पहला जनदर्शन कार्यक्रम आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में आए नागरिकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं और अपेक्षाओं से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का तत्परता के साथ निराकरण किया जाएगा।

आम नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी सरकार को बने छह माह हुए हैं। इस दौरान लोगों से लगातार मुलाकातें हुई है, सभी से मिलने की मैं कोशिश करता रहा हूं, लेकिन फिर भी ऐसे कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता महसूस होती रही, जो केवल आम नागरिकों से मुलाकात के लिए हो। पूर्व में डॉ. रमन सिंह की सरकार के समय जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित होता था। अब उसी कार्यक्रम को हमारी सरकार ने आज फिर से शुरू किया है। जनदर्शन कार्यक्रम प्रत्येक गुरूवार को आयोजित होगा। जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, सचिव पी. दयानंद, जनसम्पर्क आयुक्त मयंक श्रीवास्तव सहित सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी, रायपुर जिले के कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक गुरूवार को पूर्वान्ह 11 बजे से मध्यान्ह 1 बजे तक आम नागरिक से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याओं एवं अपेक्षाओं की सुनवाई करेंगे। जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली समस्याओं, अपेक्षाओं, आवेदनों को पंजीबद्ध करने के साथ ही इसे जनदर्शन पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। इस पोर्टल में दर्ज आवेदनों की मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री करेंगे। आम जनता से मिले आवेदनों को संबंधित विभाग द्वारा समय-सीमा में निराकृत कर इसकी जानकारी आवेदक को देंगे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को जनदर्शन कार्यक्रम में मुलाकात के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय को प्रदेश में महतारी वंदन योजना शुरू करने के लिए बधाई दी और कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से मिलने वाली सहायता राशि से उन्हें अपने जरूरी कामों पूरा करने में मदद मिलने लगी है। इससे उनका सम्मान बढ़ा है और स्वाभिमान मजबूत हुआ है। अब वे खुद को आत्मनिर्भर महसूस करने लगी है।

महिलाओं ने कहा कि आपकी सरकार ने हमारी जरूरतों को समझा है। हमें उम्मीद है कि आपकी सरकार आगे भी इसी तरह की संवेदनशीलता के साथ काम करती रहेगी। जनदर्शन में एक महिला अपने पति रमेश शुक्ला की समस्या लेकर आई थी। पत्नी ने बताया कि उनके पति श्री शुक्ला कैंसर की बीमारी के एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने महिला को संबल देते हुए कहा कि हमारी सरकार के लिए स्वास्थ्य सबसे सर्वाेपरि है। आपके पति को सभी संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने मौके पर ही स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री की सहृदयता पर श्रीमती शुक्ला ने आभार जताते हुए कहा कि हम लोग जनदर्शन में बहुत उम्मीद लेकर आए थे। आप से मिलकर, मुझे अपने पति के जल्द और गुणवत्तापूर्ण इलाज का भरोसा मिला है आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। श्रीमती शुक्ला ने बताया कि उन्हें 2 दिन पूर्व जनदर्शन की जानकारी मिली। मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा था कि सांसद और मंत्री रहते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ के बहुत से लोगों का इलाज कराया है। जनदर्शन में इसका मौका मिला तो मैं आई। मेरा यहां आना सफल हुआ है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के जन दर्शन में आज रायपुर के श्याम नगर निवासी महाविद्यालय की छात्रा आयुषी द्विवेदी आई। आयुषी ने बताया कि मेरा सपना आईएएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करना है। सपने में आर्थिक स्थिति बाधा है। मेरे पिता चाहते थे कि मैं सिविल सर्वेंट बनूं और इसके लिए उन्होंने मुझे खूब प्रेरित किया। दुर्भाग्य से कोरोना आया और उनका निधन हो गया। अब मेरा दो सपना है। एक तो मेरे पिता का सपना पूरा करना और दूसरा मेरे खुद का सपना पूरा करना। मुख्यमंत्री जी आप अगर मेरी सहायता करें तो मेरी रास्ते की बाधा दूर हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने आयुषी की तैयारी के लिए अधिकारियों को आवश्यक सुविधा एवं सहायता दिलाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से अनेक दिव्यांगजनों से की भेंट। मुख्यमंत्री ने एक छोटे से दिव्यांग बच्चे को दुलारा, उसकी समस्या जानी। उसके परिजनों से बात की। स्वास्थ्य कियोस्क कर्मचारी संगठन ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर अपनी बातें रखीं। जीएनएम प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले नर्सिंग प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री श्री साय से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इसी प्रकार बीएड प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों और बस्तर संभाग से आए शिक्षकों ने भी भेंट की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से जनदर्शन कार्यक्रम में महाविद्यालय अतिथि व्याख्याताओं के प्रतिनिधि मण्डल ने मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन, अनियमित कर्मचारी महासंघ ने भी ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को जनदर्शन कार्यक्रम में रायपुर शहर के शांति नगर निवासियों की समितियों ने राखड से होने वाले दिक्कतों के बारे अवगत कराते हुए इस समस्या से मुक्ति दिलाने और स्वच्छता निरीक्षक के प्रतिनिधि मण्डल ने स्वच्छता निरीक्षकों की भर्ती की मांग की। धोबी महासंघ ने भी मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को जनदर्शन कार्यक्रम में किसानों ने फसल नष्ट होने के संबंध में ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि उन्हें नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। इसी प्रकार लोगों ने अनुचित कब्जा हटाने, बीमारी के इलाज के संबंध में मुख्यमंत्री को आवेदन सौंपा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को जनदर्शन कार्यक्रम में एक युवक ने आवेदन के माध्यम से तक्षशिला में प्रवेश दिलाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने रायपुर कलेक्टर को प्रवेश दिलाने के निर्देश दिए।

होटल में पूर्व कर्मचारियों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम


रायपुर- रायपुर के एक होटल में पूर्व कर्मचारियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने रात के अंधेरे में स्टोर रूम का ताला तोड़ दिया, फिर वहां रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान को पार कर दिया। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

केजे थॉमस ने माना थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह होटल फूड कॉष्ट पीटीएस चौक माना कैम्प में जनरल मैनेजर का काम करता है। 20 जून को रात ढाई बजे होटल को बंद कर अपने घर चला गया था। 21 जून को सुबह उनके होटल स्टाफ ने बताया कि स्टोर रूम का ताला टूटा हुआ है। चोरों ने अंदर रखे कंप्यूटर, साउंड सिस्टम समेत कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों की चोरी की।

आसपास के सीसीटीवी कैमरों को जांचने में पुलिस ने एक संदिग्ध टिकेश्वर जांगड़े से पूछताछ शुरू की। टिकेश्वर जांगड़े होटल में पूर्व कर्मचारी था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने एक अन्य पूर्व कर्मचारी तुषार जांगड़े के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले में फिलहाल तुषार फरार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 2 लाख रुपए का सामान बरामद कर लिया है।

अब टेंडर के लिए टफ होंगे नियम: सड़क व पुल निर्माण के लिए 90%, भवन के लिए 100% बाधारहित जमीन जरूरी, जारी हुआ परिपत्र
बिलासपुर-   लोक निर्माण विभाग के कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समय पर पूर्ण करने राज्य शासन द्वारा निविदा को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब सड़क और सेतु निर्माण के लिए निविदा के पहले संबंधित कार्यपालन अभियंता को प्रमाणित करना होगा कि कार्य के लिए 90 प्रतिशत बाधारहित भूमि उपलब्ध है। भवन निर्माण के लिए पूरी जमीन व्यवधानरहित होने पर ही निविदा आमंत्रित की जा सकेगी।

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव द्वारा विभागीय कार्यों में तेजी और कसावट लाने के निर्देश के बाद राज्य शासन ने प्रमुख अभियंता सहित सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं को इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया है। विभाग ने नए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इनका समुचित पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

लोक निर्माण विभाग द्वारा मंत्रालय से प्रमुख अभियंता से लेकर सभी कार्यपालन अभियंताओं को जारी परिपत्र में निर्देशित किया गया है कि निविदा आमंत्रण के पूर्व कार्यपालन अभियंता को यह प्रमाणित करना होगा कि सड़़क निर्माण के लिए सड़़क की प्रस्तावित कुल लंबाई की 90 प्रतिशत लंबाई व्यवधानरहित है। साथ ही 90 प्रतिशत लंबाई में सभी प्रकार की बाधाएं जैसे भूअर्जन, वन भूमि व्यपवर्तन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया गया है तथा शेष 10 प्रतिशत भूमि बाधारहित करने की कार्यवाही 180 दिनों में पूर्ण कर ली जाएगी। विभाग ने भवन निर्माण के लिए 100 प्रतिशत व्यवधानरहित भूमि उपलब्ध होने के बाद ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

परिपत्र में कहा गया है कि सेतु कार्यों के पहुंच मार्ग के लिए 90 प्रतिशत लंबाई बाधारहित होने पर ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जाए। निविदा आमंत्रण के पूर्व कार्यपालन अभियंता को यह प्रमाणित करना होगा कि पुल निर्माण हेतु पुल के पहुंच मार्ग के लिए प्रस्तावित कुल लंबाई की 90 प्रतिशत लंबाई व्यवधानरहित है। साथ ही 90 प्रतिशत लंबाई में सभी प्रकार की बाधाएं जैसे भूअर्जन, वन भूमि व्यपवर्तन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष 10 प्रतिशत भूमि बाधारहित करने की कार्यवाही 180 दिनों में में पूर्ण कर ली जाएगी। विशेष प्रकरणों में शासन द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

नियद नेल्लानार योजना से ग्रामीणों को मिल रहा है योजनाओं का लाभ
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर माओवाद से प्रभावित इलाकों में नागरिकों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई नियद नेल्लानार योजना से लोगों को काफी सहूलियत मिल रही है। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर जिले में स्थापित सुरक्षा कैम्पों के आसपास के पांच किलोमीटर की परिधि में ग्रामीणों को राज्य और केन्द्र शासन द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि प्रदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत जनसंख्या को सभी मूलभूत सुविधाएं दिलाने एवं उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने में नियद नेल्लानार योजना एक वरदान साबित होगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इस योजना का शत्-प्रतिशत् क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। नियद नेल्लानार योजना की मॉनीटरिंग विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा एवं सचिव सह आयुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा द्वारा की जा रही है और योजना को मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है।

क्या है नियद नेल्लानार योजना -

विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नियद नेल्लानार से तात्पर्य “आपका आदर्श ग्राम” है अर्थात् ऐसा ग्राम जहां पर निवासरत जनसंख्या को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं और अब वह अन्य क्षेत्रों की तरह विकास के पथ पर आगे बढ़ने को अग्रसर है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा भी था ‘‘कि यदि देश का विकास करना है, तो सर्वप्रथम ग्रामों को विकास करना होगा’’। इसी बात को ध्यान में रखकर प्रदेश के 5 जिलों क्रमशः सुकमा, बीजापुर, दंतेवाडा, नारायणपुर एवं कांकेर में नियद नेल्लानार योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें इन जिलों के कुल 8 विकासखंडो में 23 सुरक्षा कैंपों के आसपास के 90 ग्रामों का विकास किया जा रहा है। इन सुरक्षा कैंपो के 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों में विभिन्न विभागों की योजनाएं संचालित कर इन ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं और शासन द्वारा संचालित व्यक्तिमूलक योजनाओं का सेचुरेशन किया जाना है।

अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत प्रथम चरण में चिन्हांकित विकासखंडों में स्थापित कैंपो के अंतर्गत शामिल ग्रामों में विभाग द्वारा दो गतिविधियों वन अधिकार सेचुरेशन एवं जिला-ब्लॉक स्तर पर आवासीय विद्यालय की स्थापना का कार्य किया जाना हैै।

वनाधिकार सेचुरेशन के अंतर्गत योजना में लक्षित क्षेत्रों में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार वितरण सुनिश्चित करने की दिशा में अब तक कुल 595 व्यक्तिगत, 178 सामुदायिक एवं 40 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किये जा चुके हैं। इसके अलावा मई माह में 10 दिवसीय अभियान के अंतर्गत लगभग 2593 नए आवेदन प्राप्त किये गए जिस पर जल्द कार्यवाही कर वनाधिकार देना सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित ना रहे। नियद नेल्लार योजना अंतर्गत शामिल ग्रामों के विद्यार्थियों हेतु गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से जिला-ब्लॉक में स्थापित आवासीय विद्यालय एवं आवश्यकतानुसार नए आवासीय विद्यालय स्थापित कर विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करना विभाग की इस योजना अंतर्गत एक प्रमुख दायित्व है। वर्तमान में लक्षित जिलों में कुल 79 प्री मैट्रिक छात्रावास, 20 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, 249 आश्रम व 8 एकलव्य आदर्श आवासी विद्यालय (ईएमआरएस) शालाएं मौजूद हैं। सर्वे अनुसार योजना अंतर्गत क्षेत्रों में विभिन्न शालाई स्तर पर लगभग 5866 शाला जाने योग्य विद्यार्थी है जिनमें से 4510 (76 प्रतिशत) वर्तमान में विभिन्न संस्थाओं में अध्यनरत हैं जबकि 880 विधार्थी अभी भी शालाओं में अध्यनरत नहीं हैं।

अधिकारियों ने बताया कि नियद नेल्लानार योजना के तहत शालाओं में प्रवेश संख्या बढाने की दिशा में विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें लक्षित ग्रामों के बच्चों और पालकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए ईएमआरएस शालाओं में प्रवेश हेतु कोचिंग सुविधा प्रदान की गयी, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे ईएमआरएस में दाखिला ले सकें। इसके अलावा बच्चों की संख्या को देखते हुए प्रथम चरण में कुल 24 नए आवासीय विधालयों की स्थापना का प्रस्ताव है।

बलौदाबाजार जिले में शीघ्र स्थापित होगा साथी बाजार, कलेक्टर ने ली जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक
रायपुर-  भारत सरकार की केंद्रीय को-आपरेटिव नाफेड के माध्यम से जिले में साथी बाजार स्थापित किया जाएगा। साथी बाजार बनाने के लिए भाटापारा में स्थल चयन प्रस्तावित है।इसके संचालन के लिए स्व सहायता समूह की महिलाओं का किसान उत्पादक कंपनी के रूप में गठन होगा। इसका गठन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से होगा। साथी बाजार स्थापना के सम्बन्ध में बुधवार को कलेक्टर दीपक सोनी ने जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक लेकर जरुरी दिशा निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री सोनी ने स्थानीय मांग के अनुरूप एफपीओ का चयन, स्थल चयन तथा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से उपयुक्तता के सम्बन्ध में अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त करने कहा। उन्होंने कहा कि साथी बाजार में क़ृषि एवं औद्योगिक उत्पादों को स्थानीय स्तर पर बड़ा प्लेटफार्म मिलेगा। बताया गया कि चैंबर आफ कामर्स एवं कैट की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। साथी बाजार में माडर्न रिटेल आउटलेट, फूड कोर्ट, एंटरटेनमेंट जोन, एग्रीमाल, कृषि सहायता केंद्र, माइक्रो फाइनेंस, इंश्योरेंस सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, दराज बाजार, ब्यूटीपार्लर, टेली मेडिसिन सेंटर, डेयरी फेडरेशन, प्याज संग्रहण यूनिट, कोल्ड स्टोरेज मिनी थियेटर, स्थानीय उद्यम तथा अन्य उद्यम भी खोले जाएंगे।

छत्तीसगढ़ में 5 शिक्षक बर्खास्त, 11 के विरूद्ध सेवा समाप्ति की अनुशंसा, 9 के खिलाफ विभागीय जांच…


बिलासपुर- स्कूलों में लंबे समय से अनुपस्थित 5 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं जिला शिक्षा कार्यालय से इतर नियोक्ता वाले 11 शिक्षकों के विरूद्ध सेवा समाप्ति की अनुशंसा की गई है। नौ शिक्षकों के विरूद्ध विभागीय जांच भी की जायेगी। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने बर्खास्तगी के आदेश जारी किए है। वहीं अन्य नियोक्ता वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए अनुशंसा की गई है। गौरतलब है कि राज्य शासन ने अपने कर्तव्य से अनुपस्थित सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए है। आदेश पर अमल करते हुए अकेले शिक्षा विभाग में लंबे समय से अनुपस्थित 25 शिक्षक और कर्मचारियों की पहचान की गई। और तत्परतापूर्वक उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई।

जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू ने बताया कि तीन वर्ष से ज्यादा समय से अनुपस्थित रहने वालों की सेवा समाप्ति एवं तीन साल से कम अवधि वालों के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि डीईओ कार्यालय द्वारा बर्खास्त किए गए शिक्षकों एवं कर्मचारियों में मनोरमा तिवारी प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला रिसदा, किरण यादव, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला सफेद खदान, बसंत कुमार लकड़ा, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला ओखर एवं मेघा यादव, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला परसापानी एवं स्टेनली मार्क एक्का भृत्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला तिफरा शामिल है।

उन्होंने बताया कि डीईओ कार्यालय के अलावा अन्य नियोक्ता वाले 11 शिक्षकों की सेवा समाप्ति की अनुशंसा की गई है। इनमें जिनकी कार्रवाई डीपीआई स्तर से कार्रवाई होनी है, उनमें अल्का महतो, व्याख्याता शासकीय हाई स्कूल फरहदा एवं हरीराम पटेल, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला भटचौरा शामिल हैं। संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा विभाग को भेजे गये नामों में रेणुका राय, शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मटियारी एवं दिव्यनारायण रात्रे शिक्षक एलबी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला जुनवानी शामिल हैं। इसी प्रकार जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों को भेजे गये नामों में शारदा सिंह, व्याख्याता, शासकीय हाई स्कूल मोढ़े, बत्तीलाल मीना, शिक्षक पंचायत, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बिल्लीबंद, नलिनी अग्रवाल, शिक्षक पंचायत, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दर्रीघाट, अंकिता सिंह, सहायक शिक्षक पंचायत, शासकीय प्राथमिक शाला सेंदरी, रितु लोधी, सहायक शिक्षक पंचायत, शासकीय प्राथमिक शाला फोकटपारा बिल्हा, कृष्ण शरण तिवारी, सहायक शिक्षक पंचायत, शासकीय प्राथमिक शाला गोदईया, प्रेमलता पाण्डेय, सहायक शिक्षक पंचायत, शासकीय प्राथमिक शाला सोनसाय नवागांव कोटा एवं राकेश पाण्डेय, सहायक शिक्षक पंचायत, शासकीय प्राथमिक शाला मनवा शामिल है।

जिन नौ शिक्षकों के विरूद्ध विभागीय जांच की गई है, उनमें डीईओ कार्यालय से संबद्ध यशवंत कुमार साहू सहायक शिक्षक एलबी प्राथमिक स्कूल डण्डासागर कोटा, मदनलाल श्यामले सहायक शिक्षक एलबी प्राथमिक शाला कुआंजति, शशिकांत यादव भृत्य माध्यमिक शाला सीस विकासखण्ड कोटा, राकेश मिश्रा सहायक शिक्षक एलबी प्राथमिक शाला बेलसरा एवं अमन गिरी भृत्य पूर्व माध्यमिक शाला लावर शामिल हैं। इसी प्रकार विभागीय जांच के लिए जिनकी अनुशंसा की गई है उनके डीपीआई नियोक्ता से जुड़े शिव कुमार व्याख्याता एलबी हाई स्कूल बछालीखुर्द कोटा, संयुक्त संचालक नियोक्ता से संबद्ध श्याम सुंदर तिवारी शिक्षक एलबी पूर्व माध्यमिक शाला सीपत, मस्तुरी, केकती कौशिक शिक्षक एलबी पूर्व माध्यमिक शाला महमंद तथा जनपद बिल्हा की स्थापना के अंतर्गत अंकिता सिंह सहायक शिक्षक पंचायत प्राथमिक शाला सेंदरी शामिल है।

सियान जतन कार्यक्रम से राज्य के वृद्धजनों को मिल रहा है लाभ
रायपुर-  छत्तीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी योजना "सियान जतन क्लीनिक" के तहत आयुष विभाग द्वारा वृद्धजनों (60 वर्ष) का सप्ताह के प्रति गुरूवार को निःशुल्क पंजीयन, उपचार औषधि वितरण किया जा रहा है। साथ ही पंचकर्म चिकित्सा की आवश्यकता वाले वृद्धजन को पंचकर्म चिकित्सा की सुविधा दी जा रही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष काढ़ा का वितरण किया जा रहा है। वृद्धजनों को स्वस्थ रहने के तौर तरीके बताने का काम आयुष चिकित्सकों के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। और इसके अच्छे परिणाम भी लोगों को प्राप्त हो रहें हैं। यह योजना राज्य के समस्त 1174 आयुष संस्थाओं में संचालित है। इस तहत अद्यावधि 12.85 लाख से अधिक वृद्धजन लाभान्वित हुए हैं।

योजना के यह पहल समाज में वृद्धजनों की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए, उनको बेहतर उपचार और स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। आयुष विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा "सियान जतन क्लीनिक" के माध्यम से वृद्धजनों को बेहतर आयुष सेवायें मिल रही हैं। वृद्धजनों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रारंभ किये गये "सियान जतन क्लीनिक" को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है।