प्रधानमंत्री आवास योजना,उज्जवला और महतारी वंदन योजना से मिली सर को छत, धुएं से राहत और आर्थिक स्वावलंबन


रायपुर-  केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं से प्रदेश की महिलाओं की जिंदगी बदल रही है। उन्हें सर छिपाने के लिए अपना आशियाना, लकड़ी के चूल्हे से होने वाली धुएं से आजादी और आर्थिक सशक्तिकरण भी मिल रहा है। विकासखण्ड बलरामपुर की ग्राम पंचायत पस्ता की रहने वाली श्रीमती कलेसरी जो विधवा और बेसहारा महिला है बताती हैं अपने पुराने मिट्टी के घर में रहती थी। उनके पति की मृत्यु पूर्व में हो चुकी थी ऐसी स्थिति में पक्का आवास की कल्पना कर पाना मुश्किल था। परन्तु इस कल्पना को साकार किया प्रधानमंत्री आवास योजना ने।

श्रीमती कलेसरी बताती हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 01 लाख 30 हजार रूपये की राशि प्राप्त हुई और आज उन्हें को अपना पक्का आवास मिल चुका है। वो अपने पुराने दिनों को याद कर भावुक होकर कहती है कि मेरे पति ने पक्के घर में रहने का सपना देखा था काश उनके रहते मेरा सपना पूरा होता। शासन की संवदेनशीलता से कलेसरी अपने हौसले से अपना जीवन जी रही है। वे कहती हैं कि पक्के आवास के लिए हमेशा शासन की आभारी रहेंगे।

पहले चूल्हे से खाना बनाया करती थी, जिससे समय पर खाना बनाने में परेशानी होती थी और स्वास्थ्य दोनों ही खराब रहता था। उज्जवला योजना के लाभ से अब गैस के माध्यम से खाना बनाने में समय की बचत होती है ,धुएं से उन्हें मुक्ति मिली है और अन्य कार्यों को भी समय से पूरा कर लेती है।

कलेसरी को मिल रहा है महतारी वंदन योजना का लाभ

श्रीमती कलेसरी को महतारी वंदन योजना अंतर्गत योजना का भी लाभ मिल रहा है। श्रीमती कलेसरी कहती है कि मेरे खाते में प्रतिमाह 1000 रुपए आता है। जिससे घर की छोटी-छोटी जरूरत को पूरा कर लेती हूं। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रूपए की राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने गरियाबंद जिले के किडनी मरीजों की सुविधा के लिए चार एम्बुलेंस की दी सौगात
रायपुर-  प्रदेश के लोक स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल आज गरियाबंद जिले के एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने गरियाबंद के कोविड अस्पताल में बनाये गये जिले के किड़नी पीड़ित मरीजों के लिए 10 बिस्तर के डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ किया। उन्होंने डायलिसिस करा रहे भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली तथा चिकित्सकों को बेहतर उपचार करने के निर्देश दिये।

इसके उपरांत उन्होंने कोविड अस्पताल में बनाये गये प्रयोगशाला कक्ष सहित अन्य वार्डो का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर उन्होंने यहां जिले के किड़नी पीड़ित मरीजों को लाने ले जाने के लिए सर्व सुविधायुक्त तीन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने जिले के दूरस्थ अंचल में बसे ग्राम सुपेबेड़ा के उपस्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उप स्वास्थ्य केन्द्र के समीप निर्माणाधीन स्वास्थ्य केन्द्र को आठ माह के भीतर सर्व सुविधायुक्त बनाने के निर्देश दिये। श्री जायसवाल ने सुपेबेड़ा के मरीजों के लिए एक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि सुपेबेड़ा में दो नए डायलिसिस केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीणों के पेयजल के लिए आर.ओ. वाटर लगाये जाएंगे। इसके अलावा तेल नदी से पानी की सप्लाई कर उसे फिल्टर प्लांट के माध्यम से शुद्धिकरण कर गांव में प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने का कार्य किया जायेगा।

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने सुपेबेड़ा किड़नी पीड़ित मरीज श्री प्रेमजय छत्रपाल के घर पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान श्री छत्रपाल ने बताया कि उन्हें तीन वर्ष से घर पर ही डायलिसिस की सुविधा चिकित्सकों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दौरान मंत्री जायसवाल ने परिवार की शासन प्रशासन से हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया।

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने सुपेबेड़ा में ग्रामीणों से चर्चा करते हुए गरियाबंद और देवभोग में लैब स्थापना की जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि सुपेबेड़ा एवं आसपास के सात गांव के किडनी पीड़ित मरीजों के लिए निःशुल्क जांच, उपचार एवं दवाई दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी 6 माह में सुपेबेड़ा में दो डायलिसिस सेंटर शुरू किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने गरियाबंद जिले के लिए पांच चिकित्सकों एवं दो नेफ्रोलॉजिस्ट चिकित्सकों की जारी नियुक्ति आदेश के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किडनी बीमारी के अनुसंधान के लिए गरियाबंद में सप्ताह में दो बार तथा सुपेबेड़ा एवं देवभोग में माह में दो दिन विशेषज्ञ चिकित्सक आयेंगे।उन्होंने कहा की जिले में किडनी बीमारी की जांच के लिए पायलेट प्रोजेक्ट के तहत काम किया जाएगा। जिससे बीमारी की सूक्ष्म जांच कर उनका इलाज किया जा सके। ग्रामीणों के जेनेटिक जांच के आधार बीमारी की जांच की जाएगी।

इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने देवभोग पहुंचकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थित डायलिलिस युनिट का शुभांरभ किया और भर्ती मरीजों का हालचाल पूछा।

मुख्य सचिव ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन विधानसभा भवन के कार्यों की समीक्षा की
रायपुर-   मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशानुसार आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में नवा रायपुर में निर्माणाधीन छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन के कार्यों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने निर्माणाधीन भवन के कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, क्रेडा, उद्यानिकी विभाग, संस्कृति विभाग, एनआरडीए और कलेक्टर रायपुर को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्यों को आपसी समन्वय से गुणवत्ता के साथ त्वरित गति से पूर्ण कराएं। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस से विधानसभा सचिवालय के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव पी.दयानंद, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, संस्कृति विभाग के सचिव अन्बलगन पी., संसदीय कार्य विभाग के सचिव एस. प्रकाश सहित एनआरडीए, क्रेडा, उद्यानिकी सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा बलौदाबाजार जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में हुए शामिल
रायपुर-  राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा आज जिला मुख्यालय बलौदाबाजार स्थित स्वामी आत्मानन्द अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट एमडीव्ही विद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्स्व में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वर्मा ने मुख्यमंत्री क़े सन्देश का वाचन किया और नव प्रवेशित नन्हे मुन्ने बच्चों का तिलक लगाकर एवं मुंह मीठा कराकर अभिनन्दन किया गया तथा निःशुल्क गणवेश एवं पाठ्य पुस्तको का वितरण किया गया।

राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने नव प्रवेशित बच्चों एवं शाला परिवार को नए शिक्षा सत्र की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा रुपी अस्त्र से कोई भी लड़ाई जीता जा सकता है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता के लिए शिक्षा जरूरी है। बच्चों को शिक्षा व संस्कार देकर एक कर्तव्यनिष्ट व्यक्ति बनाना शिक्षकों की जिम्मेदारी है। शिक्षकों को अपनी इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करना होगा। उन्होंने कहा कि बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ खेल कूद, कला -संस्कृति में भी आगे बढ़े। स्कूल जाने में कोताही बिलकुल भी ना करें। पालक भी बच्चों क़े पढ़ाई क़े महत्व को समझें और स्कूल नियमित रूप से भेजें। उन्होंने कहा कि आज जो उत्साह यहां दिख रहा है वह उत्साह पूरे साल भर बनी रहे। इस अवसर पर मंत्री श्री वर्मा ने शिक्षा सत्र 2023-24 में कक्षा 12 वीं एवं 10 वीं क़े बोर्ड परीक्षा की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त बलौदाबाजार विधान सभा क़े विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और 10 -10 हजार रुपये देने की घोषणा क़ी।

कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा कि 26 जून से जिले क़े स्कूलों में नया शिक्षा सत्र प्रारम्भ हो रहा है। जिले क़े स्कूलों में शाला प्रवेश उत्साह क़े साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में लागू नई शिक्षा नीति का पालन करते हुए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने विभागीय अमलों एवं पालकों से सहयोग क़ी अपील क़ी। कार्यक्रम को नगर पालिका अध्यक्ष चित्तावर जायसवाल ने भी सम्बोधित किया।

इन बच्चों को किया गया सम्मानित

कार्यक्रम के दौरान शिक्षा सत्र 2023-24 में कक्षा 12 वीं एवं 10 वीं बोर्ड परीक्षा की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इनमें कक्षा 12 वीं के कोपल अम्बष्ट, प्रीति यादव, डॉली पटेल एवं अदिति साहू तथा कक्षा 10 वीं के निधि साहू शामिल हैं। इस अवसर पर सरस्वती सायकल योजना अंतर्गत स्कूली छात्राओं को निःशुल्क सायकल वितरण किया गया तथा संस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले छात्रों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

कार्यक्रम में पूर्व संसदीय सचिव डॉ सनम जांगड़े, जिला पंचायत उपाध्यक्ष सरिता ठाकुर, जनपद अध्यक्ष सुमन वर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा, विजय केशरवानी, नरेश केशरवानी सहित जनप्रतिनिधि, शिक्षक, पालक एवं बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ की इन नामचीन स्टील कंपनियों को गुणवत्ताहीन मटेरियल सप्लाई पर मिला नोटिस, NHAI ने मांगा जवाब


रायपुर- छत्तीसगढ़ की चार बड़ी स्टील कंपनियों श्री बजरंग पॉवर एंड इस्पात, हीरा स्टील, श्री नाकोड़ा और एमएसपी स्टील एंड पॉवर को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने नोटिस जारी किया है. इन कंपनियों ने एनएचएआई के अलग-अलग प्रोजेक्ट में स्टील मटेरियल सप्लाई किया था. जो गुणवत्ता मानकों में खरे नहीं उतरे, जिसके बाद कंपनियों को शोकाज नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है. 

एनएचएआई के नोटिस के तहत श्री बजरंग पॉवर एंड इस्पात कंपनी को महाराष्ट्र में सिक्स लेन रोड के काम में टीएमटी सप्लाई का काम मिला था. हीरा स्टील को मध्यप्रदेश में एनएच 146 में टीएमटी सप्लाई का काम मिला था. नाकोडा इस्पात को तमिलनाडु के एनएच 45 सी के निर्माण के लिए टीएमटी बार सप्लाई करना था. रायगढ़ की एमएसपी स्टील को कर्नाटक में एनएच 169 के तहत भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए टीएमटी सप्लाई का काम मिला था.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर की 11 कंपनियों को नोटिस जारी किया है. इनमें छत्तीसगढ़ की चार कंपनियां भी शामिल हैं, जिन्हें भेजे नोटिस में सवाल किया गया है कि आपके इन गुणवत्ताहीन मटेरियल सप्लाई करने पर क्यों न आपके फर्म को सप्लाई के मिले अधिकार को सस्पेंड कर दिया जाए.

NHAI ने एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (NABL) से मान्यता प्राप्त लैब में टेस्ट कराया था. इसे थर्ड पार्टी टेस्ट कहा जाता है. लैब में मटेरियल का कैमिकल कंपोजिशन टेस्ट किया गया, जो मानकों के तहत नहीं पाया गया. लैब की रिपोर्ट के आधार पर ही अथॉरिटी ने शो कॉज नोटिस का कदम उठाया है.

27 % वेतन वृद्धि नहीं मिलने से संविदा स्वास्थ्य कर्मियों में आक्रोश, स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी ने कहा – जल्द मिलेगी खुशखबरी


रायपुर-   छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अमृत राव भोंसले के नेतृत्व एवं प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित मिरी व कौशलेश तिवारी के मार्गदर्शन में प्रतिनिधिमंडल ने आज स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात की. इस दौरान मंत्री को एक बार फिर 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि एवं ग्रेड पे सहित 18 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया. इस दौरान मंत्री श्यामबिहारी ने कहा, एनएचएम वालों को बहुत जल्द 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि की खुशखबरी मिलेगी और हड़ताल की जरूरत नहीं पड़ेगी.

प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को बताया कि पहले भी मांगों को लेकर आग्रह किया था पर आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को अभी तक 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि प्राप्त नहीं हुई है. ज्ञात हो कि जुलाई 2023 में बजट सत्र के दौरान सभी विभाग के संविदा कर्मचारियों को 350 करोड़ रुपए 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि के लिए प्रदान किया गया था, जो आज तक स्वास्थ्य विभाग के इन कर्मचारियों को अप्राप्त है.



प्रतिनिधिमंडल ने बताया, 27 प्रतिशत वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों में आक्रोश है. आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन भी हो सकता है. प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि उनका स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात बहुत सकारात्मक रहा है और इसमें एक सप्ताह के भीतर कार्यवाही करने का भरोसा भी दिया गया. इस अवसर पर अमृत राव भोंसले जिलाध्यक्ष, एनएचएम गरियाबंद प्रशांत अवधिया, डॉ शंकर पटेल, डॉ योगेंद्र रघुवंशी, भूपेश साहू, लम्बोदर महतो,कमलेश ढीढी, योगेश साहू, लालिमा साहू, कविता जगत, धीरज शर्मा, भारत ठाकुर, टिकेश साहू, टिकेश बांसकर,दीपेश टाँडी, सौरभ गुप्ता आदि उपस्थित रहे.

बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा, "संविधान की हत्या करने वालों के साथ है कांग्रेस"
रायपुर-   कांग्रेस पार्टी, लोकतंत्र और भारतीय संविधान पर विश्वास नहीं रखती है इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1975 का आपातकाल, जब 25 जून की सुबह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी। यह कहना है रायपुर से भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल का। श्री बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस व राहुल गांधी से इंदिरा गांधी के कृत्यों पर माफी मांगने की मांग की। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि 1975 में इंदिरा गांधी ने पूरे देश को जेल बना दिया था। संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। हजारों परिवारों को बेघर कर दिया गया। इतना ही नहीं बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हो गई थी।

उन्होंने कहा कि, आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विशेष निंदा प्रस्ताव लाए और पीड़ितों के सम्मान में सदन में 2 मिनट का मौन रखा। जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस इमरजेंसी का समर्थन करती है। कांग्रेस बात तो संविधान की रक्षा की करती है। लेकिन संविधान की हत्या करने वालों के साथ है। जिसके विरोध में भाजपा प्रदर्शन कर रही है। बता दें कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी इस दौरान भारत के नागरिकों के अधिकारों को नष्ट कर दिया गया था। नागरिकों से उनकी आजादी छीन ली गई थी। यह वह दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया था। पूरे देश को जेल बना दिया गया था।

बस्तर में 5 करोड़ की लागत से बनेगा ग्लास ब्रिज, पर्यटक करीब से निहार पाएंगे तीरथगढ़ जल प्रपात की खूबसूरती…


जगदलपुर- बस्तर के कांगेर वैली नेशनल पार्क में पर्यटन की दृष्टि से बनाये जाने वाले ग्लास ब्रिज का सर्वे पूरा हो गया है. करीबन 5 से 6 करोड़ की लागत से तीरथगढ़ जल प्रपात के सामने बनाए जाने वाले ग्लास ब्रिज की बदौलत पर्यटक सुरक्षित तरीके से जल प्रपात की पूरी खूबसूरती को निहार पाएंगे. 

बारिश के मौसम में तीरथगढ़ जल प्रपात अपने रौद्र रूप में नजर आता है. उस वक्त पर्यटक इसे करीब से देखना तो चाहते हैं, लेकिन खतरे की वजह से जलप्रपात के करीब जाने से विभाग ने रोक लगा रखी है. कांच का ब्रिज बन जाने से पर्यटक बारिश के समय में भी तीरथगढ़ को करीब से देख पाएंगे.

यह ग्लास ब्रिज 5 से 6 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी. 2025 तक यह ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा. हालांकि, इस ब्रिज से तीरथगढ़ का लुत्फ उठाने वाले पर्यटकों को टिकट लेना होगा, जिसकी दर आने वाले दिनों में तय की जाएगी.

सीसीएफ राजेश पांडे का कहना है कि तीरथगढ़ जल प्रपात में ग्लास ब्रिज बन जाने से पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी. यह ब्रिज लगभग 150 से 175 मीटर लंबी होगी. इस प्रकार के ब्रिज भारत में गिने-चुने ही हैं. इस लिहाज से ब्रिज के बन जाने से पर्यटकों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है.

मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम जनता से जुड़ने का है सशक्त माध्यम
रायपुर-  जनदर्शन कार्यक्रम महज जनता से भेंट करने का माध्यम ही नहीं है, यह एक ऐसा विश्वास का सेतु है, जिसमें संवाद भी है और समस्याओं के समाधान के साथ प्रदेश का विकास भी समाहित है। अरसे बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। इस जनदर्शन कार्यक्रम का लोगों को बेसब्री से इंतजार भी था। वे अपने मुखिया से मिलकर अपना सुख-दुख साझा तो करते ही है, इसके साथ ही संवाद के माध्यम से प्रदेश के विकास की अवधारणा को लेकर अपना मंतव्य प्रकट करते हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के साथ ही सरलता, सहजता का पर्याय विष्णुदेव साय अपने मुख्यमंत्री निवास में 27 जून से प्रातः 11 बजे जनदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से सीधे संवाद स्थापित करेंगे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा जनदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से जनता से सीधे जुड़ने का प्रयास उनके धरातल से जुड़े रहने का अहसास कराता है। साधारण से ग्रामीण परिवार वाले पृष्ठभूमि से आए मुख्यमंत्री श्री साय गरीबों के साथ जरूरतमंदों के लिए अब आसानी से उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री जैसे पद पर जहां निरन्तर व्यस्तताएं होती है और सभी लोगों तक पहुंच पाना और उनकी समस्याओं को, उनकी बातों को सुन और समझ पाना चुनौती है, ऐसे में जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन करके प्रदेश भर की जरूरतमंद जनता से मुलाकात करने का निर्णय साहसिक और सराहनीय भी है।
वैसे तो प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय राजधानी स्थित अपने निवास में और जिलों के कार्यक्रमों में आम जनता से निरन्तर मुलाकात करते रहते हैं और उनकी समस्याएं भी सुनते रहते हैं। उन्होंने अपने गृहग्राम बगिया में आम जनता की समस्याओं को सुनने और निराकृत करने अलग से कैम्प भी बनवाया है। वे जब अपने गृहग्राम जाते हैं तो भी बड़ी सहजता से आमजनों से मुलाकात कर समस्या का निराकरण करते नजर आते हैं। वे जब नहीं होते हैं तो उनके मार्गदर्शन में उनकी पत्नी द्वारा भी आमजनों से मुलाकात की जाती है। जरूरतमंदों को मार्गदर्शन किया जाता हैं। गृहग्राम बगिया में जनदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री ने अनेक लोगों की समस्याओं का निराकरण किया है। एम्बुलेंस भेजकर गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज को अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार भी कराए हैं। ऐसे ही जशपुर जिले की निवासी सुकांति बाई चौहान है, जिनका पैर खाना बनाते समय आग में झुलस गया था। वह चलने में असहाय थी। जनदर्शन के माध्यम से जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह बात आई तो उन्होंने रायपुर में सुकांति बाई का उपचार करवाया। उपचार के बाद स्वस्थ हुई सुकांति बाई जब अपने पैरों में खड़ी हो गई तो मुख्यमंत्री श्री साय ने उनसे फोन पर बात कर हालचाल भी जाना। आर्थिक तंगी झेल रही सुकांति बाई के लिए मुख्यमंत्री के गृहग्राम बगिया का जनदर्शन कितना लाभदायक साबित हुआ यह तो वह ही जानती है, लेकिन असहाय और जरूरतमंद महिला के प्रति मुख्यमंत्री ने जो किया, यह उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय न सिर्फ गृहग्राम बगिया में लोगों की समस्याएं सुनते हैं, वे राजधानी रायपुर निवास में और विभिन्न कार्यक्रमों में भी आमजनों के आवेदन प्राप्त कर उसके निराकरण की दिशा में कार्यवाही करते हैं। मुख्यमंत्री निवास में प्रतिदिन सैकड़ों लोग उनसे मिलने आते हैं। वे बहुत ही सहृदयता से उनकी बातें सुनते, समझते हैं। अब जबकि उन्होंने सप्ताह में गुरूवार के दिन अपने निवास में जनदर्शन कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, ऐसे में प्रदेश भर की जनता से उनका सीधा संवाद होगा। सरगुजा से लेकर बस्तर तक के आमजनों की समस्याएं-शिकायतें मुख्यमंत्री द्वारा आसानी से सुनी जाएगी और जाहिर है कि प्रदेश के मुखिया तक बात पहुंचने से उनकी समस्याओं के समाधान में गतिशीलता नजर आयेगी। आम जनता की मुख्यमंत्री तक पहुंच, एक ओर शासन-प्रशासन में सुशासन के वातावरण को और प्रकाशमान करेगा, वहीं जनमानस का विश्वास सरकार के प्रति मजबूत होकर निखरेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा सप्ताह में गुरूवार के दिन जनदर्शन कार्यक्रम करने का यह निर्णय आम जनता के प्रति उनकी निकटता, उनके समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और जनता के प्रति एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री होने का फर्ज निभाने जैसा है और निःसंदेह इस कार्यक्रम से समस्याओं के समाधान और जनता से संवाद आसान होगा।

खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का बदला नाम : पूर्व मंत्री सिंहदेव ने कहा – योजना का नाम बदलना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं


रायपुर- छत्तीसगढ़ में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना रखा गया है. इसका आदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जारी किया है. योजना का नाम बदलने को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, यह लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है. नाम बदलने का फैसला खूबचंद बघेल का अनादर है.

पूर्व मंत्री सिंहदेव ने कहा, अगर सरकार नए सिरे से कुछ योजना चालू करते हैं तो उसे अपने हिसाब से नाम रखें. पहले से संचालित कार्यक्रम योजना का नाम बदलना सही नहीं है. ये बिलकुल स्वस्थ परंपरा लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है. ऐसे में एक परिपाटी बन जाएगा. आज मैं हूं सत्ता में तो अपने हिसाब से नाम रखा, कल कोई और आया तो वह अपने हिसाब से नाम रखेगा. हम नाम रखने पर सवाल नहीं उठा रहे हैं. नाम बदलने पर सवाल उठा रहे हैं. सरकार नई योजना, नया कार्यक्रम शुरू कर उसका नाम रख ले.