उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी नगरीय निकायों में बिजली बिल और एनर्जी ऑडिट के दिए निर्देश


  


रायपुर-  उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने राज्य के सभी 184 नगरीय निकायों में बिजली बिल और एनर्जी ऑडिट के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यथासंभव पारंपरिक ऊर्जा के स्थान पर सौर ऊर्जा का उपयोग करने को कहा है। उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि अधिकांश निकायों में इस मद में राशि के अभाव के कारण समय पर बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया जाता है। इससे नगरीय निकायों और विभाग को हर वर्ष अनावश्यक ही सरचार्ज व एरियर्स की राशि के रूप में बिजली विभाग को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है। ऊर्जा और बिजली बिल के ऑडिट से इनकी बचत के उपाय करने में सहूलियत होगी। श्री साव ने बिजली बचाने और इसके खर्च में कमी लाने के लिए नगरीय निकायों में पारंपरिक ऊर्जा के बदले ग्रीन एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने को कहा है। इससे निकायों का खर्च घटने के साथ ही पर्यावरण भी सुधरेगा। उप मुख्यमंत्री ने चरणबद्ध तरीके से एनर्जी ऑडिट का कार्य थर्ड पार्टी प्रोफेशनल एजेंसीज से कराने के निर्देश दिए हैं।

शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति और स्ट्रीट लाइटिंग जैसी विभिन्न जन सुविधाओं के संचालन के लिए नगरीय निकायों मे बड़ी संख्या में विद्युत कनेक्शन लिए गए हैं। विद्युत विभाग द्वारा प्रदेश के सभी 184 नगरीय निकायों में इसके लिए हजारों की संख्या में बिजली के मीटर लगाए गए हैं। इन मीटरों के माध्यम से हर महीने मीटर रीडिंग कर बिजली विभाग द्वारा बिजली का बिल निकायों को प्रेषित किया जाता है। निकायों द्वारा प्रति माह एक बड़ी राशि विद्युत देयकों के रूप में व्यय की जाती है। कई बार सरचार्ज और एरियर्स के रूप में भी बिजली विभाग को अतिरिक्त राशि का भुगतान निकायों और नगरीय प्रशासन विभाग को करना पड़ता है। विभाग द्वारा नगरीय निकायों में बिजली बिल के समायोजन के लिए बिजली विभाग को हर साल लगभग 100 करोड़ रुपए से 200 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जाती है। वर्तमान में करीब 800 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित होने के कारण सरचार्ज की राशि में लगातार वृद्धि हो रही है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस स्थिति को देखते हुए विभागीय समीक्षा बैठक में नगरीय निकायों के बिजली बिलों के ऑडिट तथा एनर्जी ऑडिट कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इससे प्रत्येक निकाय के बिजली बिल के ऑडिट से वास्तविक विद्युत खपत और अनावश्यक रूप से सरचार्ज हेतु किए जा रहे भुगतान का स्पष्ट आंकलन किया जा सकेगा। ऑडिट के बाद विद्युत की खपत घटाने और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए नीति भी तैयार की जाएगी। विद्युत खपत घटाने और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने से लंबी अवधि में लगभग 800 करोड़ रुपए से एक हजार करोड़ रुपए की बचत होगी। साथ ही ग्रीन एनर्जी के उपयोग से निकायों को कार्बन क्रेडिट भी प्राप्त होगा। श्री साव ने कहा कि इस तरह बचाई गई राशि से निकायों में अधोसंरचना विकास के अन्य कार्य तथा नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नई योजनाएं शुरू की जा सकेंगी। निकायों में ऊर्जा प्रबंधन में सौर उर्जा को शामिल करने एवं ताप ऊर्जा के उपयोग में कमी से पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा भी मिलेगा।

सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग से नगरीय निकायों को ऊर्जा दक्ष बनाने के निर्देश, पायलेट परियोजना के लिए तैयार की जा रही है कार्ययोजना

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग से नगरीय निकायों को ऊर्जा दक्ष बनाने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा निकायों में विद्युत खपत की वास्तविक जानकारी जुटाने हेतु एनर्जी ऑडिट कराने के लिए पायलेट परियोजना की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। एनर्जी ऑडिट के माध्यम से नगरीय निकायों में बिजली की वास्तविक खपत और व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं, कमियों की पहचान तथा विद्युत देयकों के विश्लेषण के बाद विद्युत दक्ष (Energy Efficient) उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने, विद्युत खपत में कमी से देयकों में मितव्यता तथा चरणबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा प्रणाली जैसी वैकल्पिक व्यवस्था को अपनाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा भी पारंपरिक ऊर्जा के स्थान पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम कुसुम, पीएम सूर्योदय तथा पीएम सूर्यघर जैसी अभिनव योजनाएं प्रारंभ की गई हैं।

कोटवारी जमीन अवैध रूप से बेची, कलेक्टर ने कोटवार को किया बर्खास्त


  


बिलासपुर- कलेक्टर अवनीश शरण ने कोटवारी जमीन के अवैध बिक्री पर संज्ञान लेते हुए दोषी कोटवार को बर्खास्त कर दिया है. साथ ही बेची गई जमीन शासन के पक्ष में फिर से दर्ज करने निर्देश दिए हैं. सेमरताल के कोटवार परमेश्वर दास मानिकपुरी ने ग्राम सेमरताल के खसरा नंबर 532 व 553 की कोटवारी भूमि को विक्रय किया था. जिस पर यह कार्रवाई की गई है.

बिलासपुर के ग्राम सेमरताल के सरपंच ने कलेक्टर अवनीश कुमार शरण को लिखित में सूचना दी गई थी कि सेमरताल के कोटवार परमेश्वर दास मानिकपुरी ने ग्राम सेमरताल महल नंबर 1 के खसरा नंबर 532 व 553 की कोटवारी भूमि को छलपूर्वक विक्रय किया है. जबकि शासन के निर्देशानुसार कोटवारी भूमि के विक्रय पर प्रतिबंध लगा हुआ है.

मामले में कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम पीयूष तिवारी ने नायब तहसीलदार राहुल शर्मा को जांच करने का आदेश दिया. जांच में शिकायत सही पाई गई. ग्राम कोटवार सेमरताल परमेश्वर दास मानिकपुरी नोटिस भी जारी कर जवाब मांगा गया, संतोष जनक जवाब नहीं होने कोटवार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. साथ ही संबंधित जमीन शासन के पक्ष में दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया है.

बलौदाबाजार हिंसा: कांग्रेस की CBI जांच की मांग पर विधायक राजेश मूणत ने किया पलटवार, कहा- तुम करो तो रासलीला….


  


रायपुर- बलौदाबाजार हिंसा मामले को लेकर प्रदेश में सिसासत गरमा गई है. सत्ता में बैठी भाजपा और विपक्ष की कांग्रेस दोनों ही इस घटना को लेकर घेरने में लगी है. राज्य की साय सरकार ने इस घटना को लेकर न्यायिक जांच के आदेश दिये हैं. वहीं इस घटना में लोकल प्रशासन की जांच को लेकर कांग्रेस ने CBI जांच करवाने की मांग की है. कांग्रेस की मांग पर अब पूर्व मंत्री और विधायक राजेश मूणत ने पलटवार किया है.

कांग्रेस नेताओं के बलौदा बाजार दौरे पर कसा तंज

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बलौदाबाजार दौरे पर पूर्व मंत्री व विधायक राजेश मूणत तंज कसते हुए कहा कि अच्छी बात है, जाएं और देखें. उनके पास भी तथ्य हैं तो सकारात्मक सुझाव दे, लेकिन झीरम घाटी जैसी भूमिका नहीं चाहिए.

सीबीआई जांच की मांग पर मूणत

राजेश मूणत ने झीरम घाटी मामले में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जेब में सबूत था, लेकिन 5 साल तक के सबूत नहीं निकाल पाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सीबीआई को प्रतिबंधित किया था. छत्तीसगढ़ की SIT से जांच कराते थे. अब जब भाजपा सरकार लोकल प्रशासन से जांच करवा रही है, तो कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच करवाओ. यह तो वही बात है कि “तुम करो तो रासलीला !”

बलौदा बाजार कलेक्टर और एसपी के निलंबन पर विधायक मूणत

वहीं बलौदाबाजार के कलेक्टर और एसपी के निलंबन पर विधायक मूणत ने कहा, कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है. सरकार का कर्तव्य बनता है, जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि राजनीतिक, सामाजिक या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए.

अच्छी प्लानिंग के लिए हो रही विभागो की समीक्षा : मूणत

मुख्यमंत्री साय सभी विभागों की समीक्षा पर पूर्व मंत्री व विधायक राजेश मूणत ने कहा कि अच्छी प्लानिंग योजना के साथ आने वाले भविष्य में क्या कर सकते हैं, इस पर विचार कर रहे हैं.

मंत्री और सांसद बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे पर मूणत

वहीं बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद राजेश मूणत ने मंत्री बनने के संभावनाओं पर कहा कि मैं कहीं नहीं खड़ा हूं, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं. मेरी पार्टी है, मेरी सरकार है.

मानसून से पहले की बारिश में लबालब हो गई नालियां, हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए विभागीय सचिव के साथ निगम आयुक्त से मांगा जवाब…


  


बिलासपुर- बिलासपुर में जलभराव का मुद्दा हाईकोर्ट पहुंच गया है, मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव के साथ बिलासपुर नगर निगम आयुक्त को जल भराव के संबंध में उठाए गए कदमों पर व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने कहा है. इसके साथ ही होर्डिंग्स की वजह से बिजली बाधित को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी. 

बता दें कि समाचारों में गली मोहल्लों की नालियां कचरे और गंदगी से भरी पड़ीं होने की खबरें आ रही थी, इसे हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर सुनवाई शुरू की है. इसमें शासन को पक्षकार बनाया गया है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डबल बेंच में सुनवाई हुई.

इस दौरान कोर्ट ने कहा है, कि हल्की बारिश के दौरान कश्यप कॉलोनी में अधूरे नाली निर्माण के कारण पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में सड़क पर जलभराव की स्थिति हो गई. कश्यप कॉलोनी में नाली निर्माण का कार्य पिछले दो माह से चल रहा है और बारिश से पहले काम पूरा नहीं होने से समस्या आ रही है. बुधवार को हुई हल्की बारिश से पुराने बस स्टैंड और राजीव प्लाजा की नालियां भी लबालब हो गई.

इसके साथ ही होर्डिंग तेज अंधड़ में नीचे जाकर बिजली लाइन में फंस गया, जिससे और 33 केवी लाइन में फाल्ट हो गया. इसे सुधारने में काफी समय लगा. इस अवधि के दौरान पुराने आरटीओ, व्यापार विहार और पीजीबीटी सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति घंटों बाधित रही. अभी मानसून की बारिश शुरू नहीं हुई है, और इससे पहले ही लोगों को जलजमाव की समस्या से जूझना पड़ रहा है. इसे लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है.

बलौदबाजार हिंसा मामला : भाजपा ने जांच समिति का किया गठन, मंत्री दयाल दास बघेल के नेतृत्व में बनाई गई टीम, 7 दिनों में रिपोर्ट करना होगा पेश


  


रायपुर- कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने भी बलौदाबाजार हिंसा मामले में जांच कमेटी गठित कर दी है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने समिति का गठन किया है. जिसमें कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है. सभी तथ्यों की जांच के बाद जांच समिति 7 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.

बलौदाबाजार हिंसा में भाजपा ने जिन 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, उसमें कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल को संयोजक बनाया गया है. इसके साथ ही बलौदा बाजार विधायक और मंत्री टंक राम वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा, अनुसूचित जाती मोर्चा के अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय और पूर्व विधायक रंजना साहू को समिति का सदस्य बनाया गया है.

बलौदाबाजार हिंसा मामला : पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा ने डीजीपी को लिखा पत्र, कहा- समाज के निर्दोष लोगों और दंगाईयों में फर्क करे प्रशासन


  


रायपुर- बलौदाबाजार में बीते सोमवार यानी 10 जून को हुई हिंसक घटना के बाद अब स्थिति सामान्य हो गई है और पुलिस मामले में कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है. सरकार भी इस पर सख्त है और मामले पर नजर बनाए हुए है. वहीं पुलिस की कार्रवाई को लेकर पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक जुनेजा को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने मांग की है कि समाज के निर्दोष लोगों और दंगाईयों में प्रशासन फर्क करे.

पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि गिरौदपुरी धाम में जैतखाम को तोड़फोड़ कर अपवित्र करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किये जाने के लिये सतनामी समाज के लोग शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे. भीड़ में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड और आगजनी की गई. जिसके कारण पुलिस असामाजिक तत्वों और समाज के निर्दोष लोगों के बीच भेद न करते हुए पूरे सतनामी समाज को अपराधी ठहरा रही है.

शर्मा ने किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी, और ऑर्ट आगजनी का विरोध करते हुए पुलिस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अराजक लोगों द्वारा किये गए कार्यों के कारण छत्तीसगढ़ पुलिस समस्त सतनामी समाज पर बर्बर तरीके से उन पर अत्याचार कर रही है जो कि अमानवीय और मानव अधिकार का सीधा उल्लंघन है.

सत्यनारायण शर्मा ने इस मामले की उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर तथ्यों की सूक्ष्म जांच कराकर निर्दोष लोगों को फंसाने और उन पर पुलिस द्वारा की जा रही अमानवीय और बर्बर कार्रवाई पर रोक लगाने तथा असामाजिक तत्वों पर कठोर से कठोर कार्रवाई किये जाने की मांग की है.

जानिए क्या है पूरा मामला

बता दें, 15 और 16 मई की दरमियानी रात कुछ असामाजिक तत्वों ने गिरौधपुरी धाम में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल के पूज्य जैतखाम में तोड़फोड़ की थी. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस की इस कार्रवाई से समाज के लोग असंतुष्ट थे और न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे. इस बीच सोमवार को गृहमंत्री विजय शर्मा ने न्यायिक जांच की घोषणा की. वहीं जैतखाम में तोड़फोड़ के विरोध में हजारों लोग कलेक्ट्रेट के पास एकत्र हुए और जमकर हंगामा किया. जहां प्रदर्शन हिंसक हो गया. जिसके बाद उपद्रवियों ने तांडव मचाते हुए कलेक्टर और एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया. इस घटना में वहां मौजूद 20-30 पुलिसकर्मी घायल हो हुए. फिलहाल, शहर में 16 जून तक धारा 144 लागू है. मामले में पुलिस एसआईटी की जांच कर रही है.

रविशंकर विश्वविद्यालय ने फिर की गड़बड़ी, BA LLB की परीक्षा में बांट दिया गलत पेपर, छात्र मचा रहे हंगामा…
रायपुर- पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रबंधन ने एक बार फिर परीक्षा में गड़बड़ी कर दी है. BA-LLB की परीक्षा में दूसरा प्रश्नपत्र बांटे जाने से नाराज छात्र सुबह आठ बजे से परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामा मचा रहे हैं.

  


छात्रों के अनुसार, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की BA LLB की परीक्षा में आज पोलिटिकल साइंस थर्ड पेपर था, जिसके स्थान पर फोर्थ पेपर का प्रश्न पत्र बांट दिया गया. दूसरे प्रश्न पत्र दिए जाने से नाराज छात्रों ने इस पर परीक्षा केंद्र के बाहर मचाना शुरू कर दिया. अपनी गड़बड़ी को दबाने के लिए विश्वविद्यालय दूसरे दिन परीक्षा आयोजित करने बाबत पत्र मांग रहा है, जिसे देने से छात्र इंकार कर रहे हैं.

पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में गड़बड़ी का यह पहला मामला नहीं है. इसके पहले विद्यार्थियों ने उत्तर पुस्तिका गायब होने पर और उसके बाद उत्तर पुस्तिका को गलत तरीके से जांचने पर प्रदर्शन हुआ है. और अब परीक्षा में गलत प्रश्न पत्र बांटने का मामला सामने आया है. छात्र इंतजार कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर विश्वविद्यालय प्रबंधन क्या रूख अपनाता है.

कुलसचिव ने दी सफाई

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. शैलेंद्र पटेल ने कहा है कि पहली बार ऐसी गड़बड़ी हुई है, जो एक गंभीर लापरवाही है. सिलेबस में इस नाम के और भी प्रश्नपत्र भी होते हैं, इसलिए ये घटना हुई. इसका परीक्षण कराया जाएगा और कार्यवाई भी की जाएगी. आज का पेपर निरस्त किया गया है, जो 10 जुलाई के बाद ही होगा. साथ ही बीए एलएलबी के जो प्रश्नपत्र आज बंटे उसे भी कैंसिल कर परीक्षा की नई तारीखें जारी की जाएंगी.

रायपुर कलेक्टर ने की जिला पंचायत के कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश


  


रायपुर- कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में जिला पंचायत के कार्यों की समीक्षा की. इस समीक्षा बैठक में कलेक्टर डॉ. सिंह ने जल संवर्द्धन, गांवों में स्कूल और श्रमिकों की मजदूरी और कार्यस्थल पर मिलने वाली सुविधाओं समेत कई विषयों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार रायपुर जिले में मनरेगा कार्यों से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण देकर ड्रोन दीदी के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हो. इसके अलावा मनरेगा के श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान समय-सीमा में करने और कार्यस्थल पर छाया की व्यवस्था, पेयजल और मेडिकल किट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है. साथ ही ग्राम पंचायतों में पंजी और अभिलेख के जानकारी अपडेट रखने और विभिन्न कार्यों की डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करने को कहा है.

पानी बचाने बनाएंगे सोखता, मुक्तिधाम किये जाएंगे विकसित

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने समीक्षा बैठक के दौरान गांवों में जल संवर्द्धन की दिशा में कार्य करते हुए जल जीवन मिशन के तहत लगाए गए नल से बहने वाले पानी के लिए सोखता पीट बनाने के भी निर्देश दिए है. साथ ही गांवों के मुक्तिधाम को विकसित करने और स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों में फेंसिंग कर पौधे रोपे जाने के लिए ही निर्देश दिए है. बता दें कि इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप, अतिरिक्त सीईओ एच.के. जोशी समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे.

बलौदाबाजार हिंसा मामले की जांच के लिए सरकार ने किया आयोग का गठन, इन 6 बिंदुओं पर करेगा जांच, आदेश जारी


  


रायपुर-  जैतखाम क्षतिग्रस्त होने के मामले की जांच के लिए सरकार ने एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया है. सेवानृवित्त न्यायाधीश सीबी बाजपेयी की अध्यक्षता में गठित यह जांच आयोग छह बिंदुओं पर इस मामले की जांच करेगा.

मैराथन बैठकों के पहले ही दिन मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा - पारदर्शिता और तत्परता अनिवार्य
रायपुर- आचार सहिंता की अवधि समाप्त होने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के विकास की गति तेज करने के लिए आज से विभिन्न विभागों की मैराथन समीक्षा बैठकें लेनी शुरू कर दी। आज उन्होंने कृषि से संबंधित विभागों से इसकी शुरूआत करते हुए अधिकरियों से उनकी तैयारियों के संबंध में जानकारी ली और खेती किसानी से जुड़े स्वयं के व्यवहारिक अनुभवों को भी साझा किया। श्री साय स्वयं भी कृषक है और उनका परिवार अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से खेती किसानी पर ही निर्भर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे परिणाम के लिए पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ काम किया जाना अनिवार्य है।

  


मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि हमें इस तरह के कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जो किसानों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। परंपरागत खेती में हर आवश्यक सहायता उन तक तत्परता से पहुंचाने के साथ-साथ आधुनिक खेती और देश भर में हो रहे नवाचारों से भी उन्हें अवगत कराने की आवश्यकता है। राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठकों में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि किसानों, पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों की आय में बढ़ोत्तरी हो। अधिकारियों को अपने अनुभव बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षा काल में पशुओं को होने वाली बिमारियों की रोकथाम के लिए मुस्तैदी के साथ काम किया जाना आवश्यक है। श्री साय ने पशुधन विकास विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ और मछली पालन विभाग के कार्यो की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पशुपालन, मछली पालन एवं दुग्ध उत्पादन जैसे व्यवसाय किसानों और पशुपालकों के आय का बड़ा स्त्रोत हैं, इनसे जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से निश्चित रूप से किसानों की आय में बढ़ोत्तरी होगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने पशुधन विकास विभाग की समीक्षा के दौरान के कहा कि प्रदेश में गौवंश की रक्षा और संवर्धन के लिए सभी संभागों के एक-एक जिले में गौ अभ्यारण्य की स्थापना की जाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों से प्रदेश में पशुधनों की संख्या और वार्षिक दुग्ध, अंडा एवं मांस उत्पादन एवं उपलब्धता की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति अंडा, दुग्ध और मांस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वर्षा काल में पशुओं को संक्रामक बिमारियों से बचाने के लिए व्यापक स्तर पर टीकाकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पशुओं के नस्ल सुधार के लिए चलाई जा रही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी बल दिया। साथ ही पशुधन विभाग की राज्य और केन्द्र के प्रवर्तित योजनाओं का लाभ भी अधिक से अधिक पशुपालकों तक पहुंचाने को कहा। पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों ने विभाग की आगामी कार्ययोजना और लक्ष्यों के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के कार्यो की समीक्षा करते हुए कहा कि दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री एवं दूध उत्पादन करने वाले किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए समुचित उपाए किए जाएं। उन्होंने दुग्ध महासंघ के ब्रांड देवभोग की बिक्री और आमदनी बढ़ाने के लिए आउटलेट की संख्या में वृद्धि और अन्य विकल्पों के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान से विस्तृत अध्ययन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए अच्छी मार्केटिंग और ब्रांडिंग जैसी व्यवसायिक पद्धतियों का सहारा भी लिया जाए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को प्रोसेस फ्लो चार्ट के माध्यम से दुग्ध संकलन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने तक की पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मछलीपालन विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यो एवं योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और ग्रामीण इलाकों में किसानों को जानकारी एवं प्रशिक्षण देें। श्री साय ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तालाबों का निर्माण कराया जाता है और गर्मियों में तालाब सूखने के कारण अनुपयोगी हो जाते हैं। ऐसे किसानों को चिन्हित कर इन तालाबों में पानी की आपूर्ति के लिए सोलर पंप की व्यवस्था की जाए ताकि सभी मौसमों में मछली पालन किया जा सके। मुख्यमंत्री श्री साय ने मछली उत्पादन के लिए केज कल्चर जैसे बॉयोफ्लाक जैसे नवाचारों का बढ़ावा देने और किसानों को प्रशिक्षित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, डॉ. बसव राजु एस और राहुल भगत, संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. प्रियंका शुक्ला, सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहें।