'रथ प्रभारी' नियुक्ति के मामले में चुनाव आयोग ने दिया बड़ा आदेश, मोदी सरकार की योजना को बड़ा झटका
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चुनाव आयोग के एक आदेश ने केन्द्र सरकार के एक अभियान पर ब्रेक लगा दिया है। केंद्र सरकार की देशभर में सरकारी अधिकारियों की मदद से 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' निकालने की योजना थी। केंद्र ने सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने के लिए चुनाव अभियान में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप निदेशकों को जिला 'रथप्रभारी' के रूप में नियुक्त करने की योजना बनाई है। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से प्रस्तावित विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए चुनावी राज्यों में केंद्रीय अधिकारियों को रथ प्रभारी नियुक्त किए जाने से रोकने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को सरकार को केंद्रीय योजनाओं के प्रचार के लिए प्रस्तावित ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’को पांच दिसंबर तक 5 चुनावी राज्यों में नहीं निकालने को कहा। बता दें राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं।

चुनावी राज्यों में ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ पर रोक
चुनाव आयोग ने इस संबंध में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को लेटर लिखा। लेटर में चुनाव आयोग ने कहा कि यह आयोग के संज्ञान में लाया गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों को 'जिला रथप्रभारी' या प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए विशेष अधिकारियों के रूप में नामित करने के लिए मंत्रालयों को एक पत्र भेजा गया है। लेटर में आयोग ने कहा कि पांच राज्यों - मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव होने हैं, वहां आदर्श आचार संहिता पहले ही लागू हो चुकी है। ऐसे में जिन निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू है, वहां 5 दिसंबर, 2023 तक गतिविधियां नहीं की जानी चाहिए।

पूर्व नौकरशाहों ने आदेश के खिलाफ राष्ट्रपति को लिखी ती चिठ्ठी
बता दें कि बीते हफ्ते सरकार ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को शीर्ष अधिकारियों के नाम देने को कहा था, जिन्हें आगामी विकसित भारत संकल्प यात्रा में अलग-अलग जिलों में रथ प्रभारी बनाया जाएगा। हालांकि सरकार के इस आदेश पर कई अधिकारियों ने नाराजगी जाहिर की है। पूर्व नौकरशाहों ने तो इस आदेश के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी भी लिखी है। अधिकारियों का कहना है कि नियम, सरकारी अधिकारियों को किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने की इजाजत नहीं देते। अधिकारियों के एक वर्ग और विपक्ष के एतराज के बीच चुनाव आयोग का निर्देश सामने आया है।

खड़गे ने लिखा था पीएम मोदी को पत्र
वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सरकारी अधिकारियों को रथ प्रभारी बनाने पर कड़ी आपत्ति जता चुके हैं। खरगे ने पत्र में लिखा कि 'यह सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स, 1964 का साफ उल्लंघन है, जो कहता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेगा। खरगे ने लिखा कि सरकारी अधिकारी सूचना प्रसारित करें, यह स्वीकार्य है लेकिन सरकारी योजनाओं का जश्न मनाने से वह सत्ताधारी पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता लगेंगे। तथ्य यह है कि सिर्फ बीते नौ साल की उपलब्धियों का प्रचार किया जा रहा है।

असम में सरकारी कर्मचारी की दूसरी शादी पर पाबंदी, सीएम सरमा ने कहा कि पहले भी यह नियम था
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असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने अपने कर्मचारियों पर पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य से शादी करने पर रोक लगा दी है। सरमा सरकार ने राज्य में सरकारी कर्मचारियों की शादी के संबंध में 58 साल पुराने इस कानून को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। यही नहीं, दूसरा विवाह करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। 

सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि “कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी पत्नी जीवित है, वह सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी नहीं करेगा, भले ही उसे व्यक्तिगत कानून के तहत दूसरी शादी की इजाजत हो। इस कानून के मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। ऐसे पुरुष या महिला को दूसरी शादी करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि यह नियम बहुत पहले से ही है और अब हम इसे लागू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, पहले भी यह नियम था, लेकिन हमने इसे लागू नहीं किया था। अब हम इसे लागू करने पर विचार कर रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक यह अधिसूचना कार्मिक अतिरिक्त मुख्य सचिव नीरज वर्मा ने 20 अक्टूबर को ही जारी की थी लेकिन यह गुरुवार को सामने आई है। इस आदेश में 58 साल पुराने असम सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 26 के प्रावधानों का हवाला दिया गया है।

अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, जम्मू-कश्मीर के अरनिया सेक्टर में फिर तोड़ा सीजफायर
#pakistan_ceasefire_violation_on_bsf_posts_in_arnia_jammu
पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान रेंजर्स ने गुरुवार रात जम्मू के अरनिया और आर एस पुरा सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित भारतीय चौकियों पर बिना उकसावे के गोलीबारी की जिसमें एक जवान और चार नागरिक घायल हो गए।

गुरुवार रात 8 बजे के करीब बिना किसी उकसावे के पाकिस्तानी रेंजर्स ने अरनिया सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल (बीएमएफ) की चौकियों पर फायरिंग शुरू कर दी। बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान के इस उकसावे वाली हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया।जानकारी के मुताबिक इस दौरान बीएसएफ की एक पोस्ट पर मोर्टार अटैक भी हुआ है। हालांकि वह दीवार में फंस गया। जम्मू में 5 भारतीय चौकियों पर पाक सैनिकों की गोलीबारी में 1 बीएसएफ जवान और 4 नागरिक घायल हो गए हैं।

पाकिस्तान की ओर से 9 दिनों में यह दूसरा सीजफायर उल्लंघन है। 17 अक्टूबर को अरनिया सेक्टर में ही पाकिस्तान रेंजर्स ने बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की थी। पाकिस्तान की ओर से बीते हफ्ते भी जम्मू में स्थित आरएस पुरा के इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीजफायर का उल्लंघन किया गया था। पाकिस्तान की ओर से अचानक की गई गोलीबारी में सीमा सुरक्षा बल के दो जवान जख्मी हो गए थे। इस घटना के बाद भारतीय जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की थी और सैनिकों ने पाकिस्तानी पोस्ट इकबाल और खन्नोर की ओर गोलीबारी की थी।



यह गोलीबारी ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान की राजनीतिक बड़ी उथल-पुथल जारी है। तीन बार के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के प्रमुख 73 वर्षीय शरीफ लंदन में आत्म-निर्वासन में चार साल बिताने के बाद शनिवार को पाकिस्तान लौट आए हैं। नवाज शरीफ वतन लौटते ही भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की बात कही है। उनका कहना है कि पाकिस्‍तान, कश्‍मीर का मसला सुलझाकर भारत के साथ अच्‍छे संबंधों को फिर से शुरू करना चाहता है। लाहौर के मिनार-ए-पाकिस्तान में उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा, हम एक स्वतंत्र और व्यापक विदेश नीति चाहते हैं। हम पड़ोसी राज्यों के साथ दोस्ताना रिश्ते बना कर अपने मुल्क को एक आर्थिक ताकत बनाना चाहते हैं। दूसरों से लड़कर या संघर्ष करके पाकिस्तान का विकास नहीं किया जा सकता। मैं बदले में नहीं विकास में विश्वास रखता हूं।

अपनी ही पार्टी की सांसद हेमा मालिनी पर नरोत्तम मिश्रा के बिगड़े बोल, जानें ऐसा क्या कह गए, जिसने कांग्रेस को दे दिया मौका
#narottammishrascontroversialstatementoverhema_malini


मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठे बिठाए कांग्रेस के हाथों में एक मुद्दा थमा दिया है। जिसके बाद बीजेपी नेता पर महिला विरोदी होने के आरोप लग रहे हैं।मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब सूबे के गृह मंत्री जानी मानी कलाकार हेमा मालिनी को लेकर दिये बयान को लेकर विवाद में फंस गये हैं।दरअसल, एक सभा में नरोत्तम मिश्रा के बोल अपनी उपलब्धियों का बखान करते करते बिगड़ गए। बोलते-बोलते नरोत्तम मिश्रा की जुबान फिसली और वे अपनी ही पार्टी की महिला सांसद पर अमर्यादित बात कह गए। जब उनका वीडियो वायरल हुआ तो कांग्रेस ने कहा महिला विरोधी बयान के लिये नरोत्तम मिश्रा से माफ़ी मांगने की मांग की है।

नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा
दरअसल, मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मथुरा से अपनी ही पार्टी की सांसद हेमा मालिनी का भी जिक्र किया और कहा, मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो बागेश्वर धाम आए, प्रदीप मिश्रा आए, मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो कलशयात्रा निकाली गई है और दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर हेमा मालिनी को भी नचवा दिया।

अपने दल की नेता को भी नहीं बख्शते-दिग्विजय सिंह
काँग्रेस इसे हेमा मालिनी और एक महिला का अपमान बता रही है। कांग्रेस का कहना है एक तरफ मुख्यमंत्री खुद को मामा कहकर लाड़ली बहना योजना चलाते हैं औऱ दूसरी तरफ उनके मंत्री अपनी ही पार्टी की नेता हेमामालिनी का इस तरह अपमान करते हैं। उनके इस बयान को लेकर अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'संस्कारी बीजेपी के माननीय मंत्री जी का महिलाओं को लेकर वास्तविक ओछापन भी सुनें। अपने दल की नेता को भी नहीं बख्शते।' इसी के साथ उन्होंने नरोत्तम मिश्रा का यह वीडियो भी पोस्ट किया है।

बीजेपी की महिला विरोधी सोच- रागिनी नायक
पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा हेमा मालिनी जी जो उन्हीं की पार्टी की नेता हैं उनके बारे में ये कहना कि हम हेमा मालिनी को नचाएंगे, ये बीजेपी की महिला विरोधी सोच है। हाथी के दांत खाने के औऱ दिखाने के औऱ. वोट बटोरने के लिये लाड़ली बहना हो जाती है। बीजेपी के ये नेता कैसे महिलाओं को कमोडिफाय कर रहे हैं। ये लज्जा का विषय है। शिवराज सिंह चौहान को नरोत्तम मिश्रा से माफी मंगवानी चाहिए औऱ खुद भी माफी मांगनी चाहिये क्योंकि वो खुद को मामा कहते हैं।

बता दें कि नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और 2008 से दतिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार वह अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चौथी बार मैदान में उतर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 7 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।

अपनी ही पार्टी की सासंद हेमा मालिनी पर नरोत्तम मिश्रा के बिगड़े बोल, जानें ऐसा क्या कह गए, जिसने कांग्रेस को दे दिया मौका
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मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठे बिठाए कांग्रेस के हाथों में एक मुद्दा थमा दिया है। जिसके बाद बीजेपी नेता पर महिला विरोदी होने के आरोप लग रहे हैं।मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब सूबे के गृह मंत्री जानी मानी कलाकार हेमा मालिनी को लेकर दिये बयान को लेकर विवाद में फंस गये हैं।दरअसल, एक सभा में नरोत्तम मिश्रा के बोल अपनी उपलब्धियों का बखान करते करते बिगड़ गए। बोलते-बोलते नरोत्तम मिश्रा की जुबान फिसली और वे अपनी ही पार्टी की महिला सांसद पर अमर्यादित बात कह गए। जब उनका वीडियो वायरल हुआ तो कांग्रेस ने कहा महिला विरोधी बयान के लिये नरोत्तम मिश्रा से माफ़ी मांगने की मांग की है।

नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा
दरअसल, मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मथुरा से अपनी ही पार्टी की सांसद हेमा मालिनी का भी जिक्र किया और कहा, मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो बागेश्वर धाम आए, प्रदीप मिश्रा आए, मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो कलशयात्रा निकाली गई है और दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर हेमा मालिनी को भी नचवा दिया।

अपने दल की नेता को भी नहीं बख्शते-दिग्विजय सिंह
काँग्रेस इसे हेमा मालिनी और एक महिला का अपमान बता रही है। कांग्रेस का कहना है एक तरफ मुख्यमंत्री खुद को मामा कहकर लाड़ली बहना योजना चलाते हैं औऱ दूसरी तरफ उनके मंत्री अपनी ही पार्टी की नेता हेमामालिनी का इस तरह अपमान करते हैं। उनके इस बयान को लेकर अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'संस्कारी बीजेपी के माननीय मंत्री जी का महिलाओं को लेकर वास्तविक ओछापन भी सुनें। अपने दल की नेता को भी नहीं बख्शते।' इसी के साथ उन्होंने नरोत्तम मिश्रा का यह वीडियो भी पोस्ट किया है।

बीजेपी की महिला विरोधी सोच- रागिनी नायक
पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा हेमा मालिनी जी जो उन्हीं की पार्टी की नेता हैं उनके बारे में ये कहना कि हम हेमा मालिनी को नचाएंगे, ये बीजेपी की महिला विरोधी सोच है। हाथी के दांत खाने के औऱ दिखाने के औऱ. वोट बटोरने के लिये लाड़ली बहना हो जाती है। बीजेपी के ये नेता कैसे महिलाओं को कमोडिफाय कर रहे हैं। ये लज्जा का विषय है। शिवराज सिंह चौहान को नरोत्तम मिश्रा से माफी मंगवानी चाहिए औऱ खुद भी माफी मांगनी चाहिये क्योंकि वो खुद को मामा कहते हैं।

बता दें कि नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और 2008 से दतिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार वह अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चौथी बार मैदान में उतर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 7 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।

पश्चिम बंगाल राशन घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को किया गिरफ्तार
#west_bengal_tmc_minister_jyotipriya_malik_arrested
प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के कथित राशन वितरण घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्य के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार किया है।ईडी ने राशन घोटाला मामले में लंबी पूछताछ के बाद गुरुवार देर रात ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम गुरुवार सुबह घोटाले की जांच के सिलसिले में कोलकाता के साल्ट लेक में स्थित मलिक के आवास पर पहुंची। इसके बाद ईडी अधिकारियों ने ज्योतिप्रिय मलिक से पूछताछ शुरू की, जो देर रात तक जारी रही। बाद में ईडी ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

ईडी ने आधिकारिक बयान में कहा कि पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को राशन वितरण में भ्रष्टाचार के कथित मामले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं, गिरफ्तारी के बाद जब ईडी के अधिकारी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों की मदद से मंत्री मलिक को ले जा रहे थे तो मीडियाकर्मी उनके आसपास जमा हो गए। इस दौरान मलिक ने कहा कि उन्हें बड़ी साजिश का शिकार बनाया गया है। ज्योतिप्रिय मलिक वर्तमान में बतौर राज्य मंत्री वन विभाग का जिम्मा संभाल रहे हैं। इससे पहले उनके पास खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का प्रभार था।

वहीं ईडी की इस कार्रवाई पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने गुरुवार को कहा था कि मलिक अस्वस्थ हैं। उन्होंने चेताया कि यदि मलिक के साथ कुछ हुआ, तो वह भारतीय जनता पार्टी और ईडी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करायेंगी। बनर्जी ने ईडी के एक्शन को भाजपा द्वारा विपक्षी नेताओं के खिलाफ ‘गंदा राजनीतिक खेल’ भी बताया।

महुआ मोइत्रा का क्या होगा? पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में बढ़ सकती हैं मुश्किलें, एथिक्स कमेटी ने मामले को बताया गंभीर
#cash_for_query_mahua_moitra_case_serious_ethics_committee 
पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में एथिक्स कमेटी ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को बुलाया है। महुआ को सुबह 11 बजे पेश होने के लिए कहा गया है। एथिक्स कमेटी ने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में बुधवार को पहली बैठक की। इस दौरान जय अनंत देहाद्रई से भी पूछताछ की गई। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे भी एथिक्स कमेटी के समक्ष पेश हुए। कमेटी ने इस पूरे मामले को एक गंभीर मामला बताया है।

एथिक्स कमेटी इस बात से सहमत है कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं और समिति उन पर गंभीरता से विचार करेगी। सूत्रों के अनुसार इससे पहले जय अनंत देहाद्राई और निशिकांत दुबे कमेटी के समक्ष पेश हुए। कमेटी ने दोनों की बात सुनी। निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत से हरेक पक्ष के बारे में बात हुई। कमेटी ने कहा है कि यह बहुत ही गंभीर विषय है। कमेटी ने कमेटी ने गृह मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भी जानकारी मांगी। दोनों मंत्रालयों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी गई। 

अब एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को 11 बजे अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। दोनों का पक्ष सुनने के बाद एथिक्स कमेटी जल्द से जल्द महुआ मोइत्रा को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाना चाहती थी लेकिन विपक्ष के कुछ सांसदों ने आग्रह किया कि वो संसदीय कमेटी के टूर पर बाहर जा रहे हैं. लौटने के बाद महुआ को बुलाया जाए। लिहाजा कमिटी ने बैठक की अगली तारीख 31 अक्टूबर को तय की और उसी दिन महुआ मोईत्रा को उस पर लगे आरोपों पर पक्ष रखने के लिए 11 बजे कमिटी के सामने पेश होने के लिए बुलाया है।

बता दें कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई ने महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया था कि टीएमसी सांसद ने संसद में सवाल पूछे जाने के बदले कैश और गिफ्ट लिया था। 15 अक्टूबर को बिड़ला को लिखे पत्र में, दुबे ने कहा कि मोइत्रा के करीबी वकील ने अडानी समूह और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए उनके और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के बीच “रिश्वत के आदान-प्रदान के अकाट्य सबूत” साझा किए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी शिकायत में बीजेपी सदस्य निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश के पहले सवाल आरोपों के समर्थन में देहाद्राई द्वारा साझा किए गए दस्तावेजों का हवाला दिया है।

बिड़ला ने इस मामले को बीजेपी सदस्य विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली समिति के पास भेज दिया था। देहाद्राई एथिक्स कमेटी के सामने अपना बयान दर्ज कराने वाले पहले व्यक्ति थे, जबकि दुबे दोपहर में पैनल के सामने पेश हुए।

कतर में इंडियन नेवी के 8 पूर्व जवानों को सुनाई गई फांसी की सजा, भारत सरकार देगी फैसले को चुनौती
#ex_navy_officers_gets_death_penalty_in_qatar
भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है।नौसेना के पूर्व 8 जवानों को कोर्ट ने गुरुवार को जासूसी के मामले में फांसी की सजा सुनाई। इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि मौत की सजा के फैसले से हम हैरान हैं।विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम कानूनी टीम के संपर्क में हैं। कानूनी सहायता दिलाने के साथ ही हम इस मामले को कतर के उच्च अधिकारियों के सामने भी उठाएंगे।
 
कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई है ये सभी वहां की अल दहरा कंपनी में काम करते थे। पिछले एक साल से कैद में हैं, भारत की ओर से कई बार इन पर दया दिखाने और छोड़ने की अपील की गई, लेकिन हर बार उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। गुरुवार को कतर की अदालत ने इन्हें सजा सुनाई। 

मंत्रालय ने कहा, हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं और सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। इस मामले को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सभी कांसुलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। फैसले को कतर के अधिकारियों के सामने भी उठाएंगे। 

विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि मामले पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, सभी कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पीड़ित भारतीयों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही कतर के अधिकारियों के समक्ष भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा।





इजरायल के लिए जासूसी करने का है आरोप
ये सभी ऑफिसर भारतीय नौसेना में अलग-अलग पोस्ट पर काम कर चुके हैं। उनके ऊपर इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप है। इन 8 लोगों में प्रतिष्ठित ऑफिसर भी शामिल हैं। इन्होंने कभी प्रमुख भारतीय युद्धपोतों की कमान संभाली थी। फिलहाल डहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। ये एक प्राइवेट फर्म है, जो कतर के सशस्त्र बलों को ट्रेनिंग और इससे जुड़ी सर्विस मुहैया करती है।

आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान, बोले-'इंडिया' में मायावती को शामिल किए बिना यूपी में बीजेपी को नहीं हराया जा सकता
#acharyapramodkrishnamsaidindiaalliancecannotdefeatbjpandupwithoutmayawati
आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष का एकमात्र लक्ष्य है केन्द्र की मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना। इसकी उदेश्य को लेकर एकजुट विपक्षी दलों ने ‘इंडिया’ गठबंधन बनाया है। इंडिया गठबंधन को 26 विपक्षी दलों का समर्थन है। हालांकि, इसके अलावा कई ऐसे दल है इस खेमे में नहीं गए है। इन्हीं दलों में से एक है मायावती की बहुजन समाज पार्टी। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बुधवार को बसपा प्रमुख मायावती को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन 'इंडिया' में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती को शामिल किए बिना उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को शिकस्त नहीं दी जा सकती है।

गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया
कृष्णम ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा, मेरा विचार है कि बहनजी मायावती उत्तर प्रदेश में ऐसी नेता हैं, जो 18 से 22 प्रतिशत वोटों को प्रभावित करने में सक्षम हैं। अगर, बहनजी के बिना ‘इंडिया' गठबंधन बनता है, तो इसे 'महागठबंधन' कहने का कोई औचित्य नहीं है।उन्होंने कहा, अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के साथ-साथ बहनजी को भी ‘इंडिया' गठबंधन में सम्मिलित होना चाहिए। इसके लिए मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं।

मायावती के बिना यूपी ने बीजेपी को हराना असंभव
कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर बहनजी इस गठबंधन में नहीं आती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं हराया जा सकता। मैं ऐसा मानता हूं कि मायावती जी को साथ लिए बिना उत्त प्रदेश में भाजपा को हराना संभव नहीं हैं। बता दें आचार्य प्रमोद ने 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लखनऊ से लड़ा था, लेकिन भाजपा के राजनाथ सिंह से हार गए थे।

अब “एक्स” पर भी कर सकेंगे ऑडियो और वीडियो कॉल, एलन मस्क ने किया नए फीचर का ऐलान
#audio_and_video_call_feature_rollout_on_x
एक्स पर काफी दिनों से ऑडियो-वीडियो कॉल को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। ऐसा फीचर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, वॉट्सऐप और इंस्टाग्राम पर पहले से ही है। लेकिन अब एक्स पर भी यूजर्स ऑडियो-वीडियो कॉल कर सकेंगे।एक्स के कई यूजर्स को ऑडियो और वीडियो कॉलिंग का फीचर दिख रहा है। कई यूजर्स को ऑडियो-वीडियो कॉलिंग का नोटिफिकेशन एक्स एप को ओपन करते ही मिला है।

ट्विटर के ऑडियो और वीडियो कॉल फीचर का अर्ली वर्जन एलन मस्क ने ट्विटर के जरिए शेयर किया है। ऑडियो और वीडियो कॉल फीचर को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में जाकर प्राइवेसी एंड सेफ्टी ऑप्शन में आना होगा। यहां आपको डायरेक्ट मैसेज पर क्लिक कर ऑडियो और वीडियो कॉलिंग के ऑप्शन को ऑन करना होगा। यदि ये फीचर आपके अकाउंट पर लाइव होगा तो ये आपको दिखाने लगेगा वरना आपको थोड़ा इंतजार और करना होगा, इस फीचर को ऑन करते ही आप ये भी तय कर पाएंगे कि आपको कौन कॉल कर सकता है। दरअसल, आप ऑडियो और वीडियो कॉल को सिर्फ कांटेक्ट, या फिर जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं या फिर ऐसे लोग जो वेरीफाइड हैं, उन तक सीमित कर सकते हैं।

नया फीचर केवल प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए है। केवल ब्लू टिक यूजर्स ही ऑडियो-वीडियो कॉल कर सकते हैं। हालांकि कॉल को रिसीव करने की सुविधा सभी के पास होगी। वहीं अगर आप नहीं चाहते कि आपको हर कोई कॉल करें तो इसके लिए भी कंपनी ने तीन ऑप्शन दिए हैं।
-पहला- जो लोग आपकी Address Book में जुड़े हुए हैं।
-दूसरा- जिन्हें आप फॉलो करते हैं।
-तीसरा- वेरिफाइड यूजर्स। 

लंबे समय से ट्विटर के जिस फीचर को लेकर बाजार में हाइप बनी हुई थी आखिरकार कंपनी ने उस फीचर को लाइव करना शुरू कर दिया है। धीरे-धीरे ये सभी यूजर्स को मिल रहा है। अगस्त में कंपनी की सीईओ लिंडा याकारिनो ने ये कंफर्म किया था की जल्द ट्विटर में ऑडियो और वीडियो कॉल फीचर मिलेगा और लोग बिना नंबर शेयर किया भी एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे।

एलन मस्क ने पिछले साल 27 अक्टूबर 2022 को 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर (अब एक्स) खरीदा था। इसके बाद कई बड़े फैसलों को लेकर मस्क चर्चा में रहे हैं। एलन मस्क एक्स को 'एवरीथिंग ऐप' बनाना चाहते हैं, जिसमें वह पेमेंट सर्विस सहित अन्य फीचर ऐड करने वाले हैं।