बरौसा में सवर्ण परिषद का शक्ति प्रदर्शन, आरक्षण सुधार और यूजीसी नियमों पर गरमाई बहस
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एकजुटता के सहारे अधिकारों की लड़ाई तेज करने का संकल्प, 16 सितंबर के ज्ञापन कार्यक्रम की बनी रणनीति
जयसिंहपुर/सुलतानपुर। आरक्षण व्यवस्था में सुधार, यूजीसी के नियमों और यूजीसी रोलबैक की मांग को लेकर मंगलवार को बरौसा में राष्ट्रीय सवर्ण परिषद की बैठक हुई। मां गायत्री रेस्टोरेंट में आयोजित बैठक में समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर मंथन के साथ आगामी कार्यक्रमों की रणनीति तैयार की गई। पदाधिकारियों ने कहा कि अधिकारों से जुड़े सवालों को मजबूती से उठाने के लिए संगठनात्मक एकजुटता जरूरी है।
अयोध्या मंडल प्रभारी गौरी शंकर शर्मा ने कहा कि समाज की समस्याओं और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए सभी लोगों का एक मंच पर आना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि संगठन की शक्ति तभी प्रभावी होगी, जब अधिक से अधिक लोग आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने आगामी कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी की अपील की।
बैठक में जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में 16 सितंबर को प्रस्तावित ज्ञापन कार्यक्रम को सफल बनाने पर विशेष चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की तैयारियों और अधिकाधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति पर विचार किया। साथ ही, आने वाले समय में विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित कर समाज को महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति जागरूक करने का निर्णय लिया गया।
वक्ताओं ने कहा कि संगठन का उद्देश्य समाज की समस्याओं को लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से उठाना है। बैठक में आरक्षण व्यवस्था में सुधार तथा यूजीसी से जुड़े नियमों को लेकर परिषद के रुख पर भी चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने कहा कि इन मुद्दों को लेकर आगे की गतिविधियां संगठन की सहमति और निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संचालित की जाएंगी।
इस मौके पर राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के जिला अध्यक्ष अमित उपाध्याय ‘फौजी’, जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्य दुबे, एमएसएमई चेयरमैन एवं भाजपा नेता प्रदीप मिश्रा ‘सरकार’, समाजसेवी सौरभ मिश्रा, अतुल तिवारी, धर्मात्मा पांडेय, नीरज तिवारी, कृष्ण उपाध्याय, धीरेंद्र पांडेय, रामप्रीत पांडेय, शुभम पांडेय, विपिन तिवारी, हरक नारायण मिश्रा, राम नायक तिवारी, राजेश ओझा, सुरेंद्र मिश्रा, सत्यम शुक्ला और आलोक दुबे समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।



यात्री हुए मजबूर सडांध मारता हुआ संक्रमित पानी में घुसकर निकलने के लिए*
सुल्तानपुर में आबकारी विभाग ने जिले के कई स्थानों पर छापेमारी कर अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान 32 लीटर कच्ची शराब और 510 किलो लहन बरामद किया गया है,जबकि 3 लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जिले में अवैध कच्ची शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग की टीम ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दबिश दी। टीम ने मौके से भट्टियों को नष्ट किया और तैयार कच्ची शराब को जब्त कर लिया। आबकारी अधिकारियों के मुताबिक बरामद लहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। तीनों आरोपियों के खिलाफ थानों में मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है।
*लेकिन बड़ा सवाल यही है*
प्रदेश में आबकारी महकमा तभी क्यों जागता है जब दूसरे राज्यों में जहरीली या अवैध शराब से मौतें होती हैं? चाहे वो गुजरात हो, बिहार हो या हाल ही में मध्य प्रदेश के सागर में हुई 11 मौतों का मामला। हर बड़ी घटना के बाद ही प्रदेश से लेकर जिले तक अभियान के नाम पर खानापूर्ति शुरू हो जाती है और कुछ दिन बाद फिर वही पुराना खेल शुरू।
सूत्रों की मानें तो सुल्तानपुर में कच्ची शराब का कारोबार आज से नहीं,सालों से फल-फूल रहा है। गोमती किनारे बसे कई गांवों में खुलेआम भट्टियां चलती हैं,लेकिन विभाग को भनक तक नहीं लगती। जब मीडिया में खबरें और दूसरे राज्यों की मौतों पर हंगामा होता है, तब जाकर 30 लीटर, 50 लीटर की बरामदगी दिखाकर वाहवाही लूटी जाती है।
फिलहाल आबकारी विभाग ने कार्रवाई को बड़ी उपलब्धि बताया है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि जब तक नियमित अभियान और बड़े माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये छापेमारी सिर्फ कागजों में ही बड़ी नजर आएगी।
सुलतानपुर,जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह द्वारा दरियापुर फ्लाईओवर के नीचे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से निर्मित लेबर जोन का निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी महोदय ने लेबर जोन में उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिलाधिकारी महोदय ने अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद सुलतानपुर को निर्देशित किया कि लेबर अड्डे की नियमित साफ-सफाई सहित आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएं, ताकि श्रमिकों को बेहतर एवं व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि शाहगंज चौराहे पर एकत्रित होने वाले श्रमिकों को दरियापुर फ्लाईओवर के नीचे निर्मित लेबर जोन में शिफ्ट कराया जाए, जिससे श्रमिकों को सुविधाजनक एवं व्यवस्थित स्थान मिल सके तथा चौराहे पर भीड़ की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।
जिलाधिकारी महोदय ने सहायक श्रमायुक्त को निर्देशित किया कि श्रमिकों के हितार्थ शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने तथा पात्र श्रमिकों को योजनाओं से लाभान्वित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने श्रमिकों को उनके अधिकारों एवं कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में जागरूक करने पर भी विशेष जोर दिया।
उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए लेबर अड्डे पर मेडिकल टीम की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए, ताकि वहां उपस्थित होने वाले श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा सके तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
जिलाधिकारी महोदय ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि लेबर अड्डे को श्रमिकों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थल के रूप में विकसित किया जाए तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाएं।
सुल्तानपुर,दिनांक 12 सितंबर 2026, दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आज माननीय जनपद न्यायाधीश सुल्तानपुर द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से आई हुई प्रचार-प्रसार गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ये प्रचार वाहन पूरे जनपद में भ्रमण करके आम जनमानस को लोक अदालत के बारे में जागरूक करेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, सिविल मामले, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक मामले, एनआई एक्ट और राजस्व के मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। मैं सभी जनपद वासियों से अपील करती हूँ कि अगर आपका कोई भी वाद न्यायालय में लंबित है, तो आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से या स्वयं न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अपना वाद लोक अदालत में लगवाएं और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, सुल्तानपुर के दिशा-निर्देशन में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पिछली बार जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था, उसमें सुल्तानपुर जिले के कुल *56,837* वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के माध्यम से किया गया था। इसमें न्यायालय में लंबित विभिन्न वाद, विभिन्न ट्रिब्यूनल में लंबित वाद, फैमिली कोर्ट में लंबित वाद और बैंकों के प्री-लिटिगेशन वाद शामिल थे। इन सभी को मिलाकर 56,837 वादों का निस्तारण किया गया था।
मैं आम जनमानस से ये अपील करूंगी कि 12 सितंबर को जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, यह आप सभी के फायदे के लिए है। इसमें आप अपने वादों का निस्तारण समझौते के माध्यम से कर सकते हैं। बिजली के बिल, पानी के बिल, बैंकों में लंबित मामले, वैवाहिक मामले जो फैमिली कोर्ट में लंबित हैं, MACT में लंबित मामले,सबका निस्तारण कराया जा सकता है।
और इसकी एक अच्छी बात ये है कि बाकी लिटिगेशन से इसमें केस फाइनल हो जाता है और सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण होता है तो न किसी पक्ष की हार होती है न जीत होती है, दोनों ही पक्षों की जीत होती है। *बाइट-मुक्ता त्यागी,सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुल्तानपुर*

सुल्तानपुर,
पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने तथा यातायात नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान यातायात पुलिस एवं स्थानीय पुलिस द्वारा वाहन चालकों को हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग करने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने तथा अन्य यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की गई।
अभियान के दौरान
कुल 274 चालान किए गए तथा 01 वाहन सीज किया गया। इसके साथ ही
₹5,06,000/- शमन शुल्क की कार्यवाही की गई। यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी निगरानी एवं कार्रवाई हेतु तैनात
इंटरसेप्टर वाहन द्वारा 113 चालान किए गए।
सुलतानपुर पुलिस द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि सड़क सुरक्षा प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें।

Sep 08 2026, 18:55
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