यूटा की कार्यकारिणी का हुआ गठन, ब्लॉक अध्यक्ष बने अरुण



  

 
 
  गोंडा। शुक्रवार को यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यूटा की झंझरी कार्यकारिणी का गठन किया गया जिसके अंतर्गत जानकीनगर न्याय पंचायत के प्राथमिक विद्यालय देवरिया चूड़ामणि में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत अरुण मिश्र को सर्वसम्मति से ब्लॉक अध्यक्ष नामित किया गया, नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष श्री मिश्र ने संगठन का आभार व्यक्त करते हुए कहा की उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता शिक्षकों के हित में कार्य करते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करना है जल्द हीं ब्लॉक कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए आगे की रणनीति बनाई जाएगी, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रवि प्रकाश सिंह ने कहा की श्री मिश्र पहले से हीं संगठन में जनपदीय मीडिया प्रभारी का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं ऐसे में मुख्यालय स्थित ब्लॉक का अध्यक्ष बनने पर संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी, इस अवसर पर जिला संरक्षक हेमंत तिवारी, जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश सिंह, उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र, महामंत्री आत्रेय मिश्रा, कोषाध्यक्ष चंदन सिंह, विकास मौर्य, उपेंद्र बहादुर सिंह, रवि प्रकाश पाठक, रंजीत कुमार, सादिक अली, अशोक गुप्ता, राघवेंद्र प्रताप सिंह, दुर्गेश कुमार मिश्रा, रवि प्रताप मिश्रा एवं अन्य ब्लॉक के पदाधिकारियों ने बधाई दी।
  
 

आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने ग्राम स्तर पर विवादों के वाद-मुक्त  देवीपाटन: संवाद से समाधान



  

 
 
  *बलरामपुर मॉडल पर छात्र-छात्राओं को फोल्डेबल स्टडी टेबल उपलब्ध कराने के निर्देश, विकास कार्यों व राजस्व वसूली की भी हुई मंडलीय समीक्षा*
  

  

  
*गांवों के विवाद अदालत पहुंचने से पहले सुलझें, पांच सदस्यीय मध्यस्थता टीम बनाएंगे अधिकारी: आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल*
  

  

  
 *विकास कार्यों में तेजी और राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश, आयुक्त ने डीएम-सीडीओ के वर्चुअल की मंडलीय समीक्षा*
  

  

  
*ग्रामीण विवादों का गांव में ही समाधान हो, समय और धन की बचत प्रशासन की प्राथमिकता: आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल*
  

  

  

  

  
गोण्डा, 17 जुलाई 2026।
  

  
देवीपाटन मंडल की आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में ग्राम स्तर पर उत्पन्न होने वाले विवादों के समयबद्ध एवं सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए नई रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही विकास कार्यों, राजस्व वसूली तथा कर एवं करेत्तर राजस्व की मंडलीय समीक्षा भी की गई।
  

  
बैठक में आयुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर पारिवारिक विवाद, सीमा एवं रास्ता विवाद, खेत की मेड़ एवं भूमि संबंधी विवाद, जल बंटवारा, संपत्ति बंटवारा, छोटी धनराशि की वसूली, पेड़ काटने के विवाद तथा अन्य स्थानीय स्तर के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इन मामलों का समय पर समाधान न होने के कारण कई बार ये विवाद गंभीर रूप धारण कर लेते हैं और अंततः न्यायालय तक पहुंच जाते हैं। इससे आम नागरिकों का बहुमूल्य समय और धन दोनों व्यर्थ होता है तथा वर्षों तक मुकदमेबाजी चलती रहती है।
  

  
आयुक्त ने निर्देश दिए कि ऐसे विवादों के समाधान के लिए *वाद मुक्त देवीपाटन: संवाद से समाधान* कार्यक्रम के तहत ग्राम स्तर पर पांच सदस्यीय मध्यस्थता टीम का गठन किया जाए। यह टीम दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित कर आपसी सहमति एवं मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का समाधान कराने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि यदि अधिकांश छोटे विवाद गांव में ही सुलझा दिए जाएं तो न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ कम होगा, सामाजिक सौहार्द बना रहेगा तथा ग्रामीणों को अनावश्यक आर्थिक एवं मानसिक परेशानी से भी राहत मिलेगी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों से इस व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
  

  
बैठक में आयुक्त ने शिक्षा एवं बालिका सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उन्होंने बलरामपुर जिले में संचालित फोल्डेबल स्टडी टेबल वितरण मॉडल की सराहना करते हुए मंडल के अन्य जनपदों में भी इसे लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' सहित अन्य उपयुक्त योजनाओं एवं संसाधनों के माध्यम से छात्र-छात्राओं के लिए फोल्डेबल स्टडी टेबल की खरीद कर उन्हें वितरित कराया जाए, जिससे बच्चों को घर पर पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध हो सके और उनकी शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार आए।
  

  
इसके उपरांत आयुक्त ने मंडल के सभी जिलों की विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं विकास कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग लक्ष्य आधारित कार्यप्रणाली अपनाए तथा योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय पर पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए।
  

  
बैठक में कर एवं करेत्तर राजस्व तथा राजस्व वसूली की भी मंडलीय समीक्षा की गई। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को वसूली की प्रगति में तेजी लाने, लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने तथा निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा नियमित समीक्षा के माध्यम से प्रगति पर सतत निगरानी रखें।
  

  
आयुक्त ने स्पष्ट किया कि प्रशासन की प्राथमिकता केवल विकास कार्यों को गति देना ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक समरसता, त्वरित न्याय, शिक्षा को प्रोत्साहन तथा सुशासन को मजबूत करना भी है। उन्होंने सभी अधिकारियों से निर्देशों का गंभीरता से पालन करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा
 

शासकीय कार्य में लापरवाही एवं कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन पर लेखपाल निलंबित



  

 
 
  
  
*फार्मर रजिस्ट्री अभियान में ड्यूटी के दौरान अनुचित व्यवहार एवं आदेशों की अवहेलना करना पड़ा भारी*
  

  

  
*गोण्डा 17 जुलाई,2026*। 
  
जनपद में संचालित फार्मर रजिस्ट्री अभियान के दौरान शासकीय कार्यों में लापरवाही तथा कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए तहसील तरबगंज के लेखपाल श्री संदीप कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई तहसीलदार तरबगंज की जांच आख्या के आधार पर की गई है।
  

  
जांच के अनुसार श्री संदीप कुमार यादव, लेखपाल क्षेत्र दौलतपुर, परगना नवाबगंज, तहसील तरबगंज, की ड्यूटी 13 एवं 14 जुलाई, 2026 को राजस्व ग्राम दुर्जनपुर में आयोजित फार्मर रजिस्ट्री शिविर में लगाई गई थी। अभियान के दौरान पंचायत विभाग के कर्मचारी द्वारा दूरभाष के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री की अद्यतन प्रगति संबंधी सूचना मांगी गई, लेकिन संबंधित लेखपाल ने अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। 
  

  

  
*जांच में कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन की पुष्टि, प्रशासन ने दिखाई सख्ती*
  

  

  
तहसीलदार की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संबंधित लेखपाल का आचरण शासकीय सेवक से अपेक्षित मर्यादा एवं अनुशासन के अनुरूप नहीं था। साथ ही, उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना, विभागीय समन्वय में बाधा उत्पन्न करना तथा सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतना प्रथम दृष्टया सिद्ध पाया गया। इसे शासन की प्राथमिकता वाले अभियान में गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई।
  

  
*निलंबन अवधि में रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय तरबगंज से रहेंगे संबद्ध*
  

  
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान श्री संदीप कुमार यादव को रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय से संबद्ध किया गया है। 
  
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय योजनाओं एवं अभियानों के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा तथा दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। शासन की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन तथा जनहित से जुड़े कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
 

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उर्वरक वितरण व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई संपन्न



  

 
 
  
  
*सात दिन में धनराशि जमा न करने पर 144 पुरानी समितियों के खिलाफ होगी एफआईआर*
  

  

  
*जनपद की सभी समितियों पर समय से यूरिया व डीएपी की उपलब्धता कराने के कड़े निर्देश*
  

  

  
*किसानों को किसी भी स्थिति में उर्वरक की कमी नहीं होनी चाहिए-जिलाधिकारी*
  

  

  
*आवंटन संबंधी शिकायत मिलने पर होगी सख्त विभागीय  कार्रवाई-जिलाधिकारी*
  

  

  
*गोण्डा 17 जुलाई,2026*।
  
कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में जनपद में उर्वरक वितरण एवं उठान व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में समस्त उर्वरक बिक्री केंद्र प्रभारियों, बी-पैक्स, डीसीडीएफ, क्रय-विक्रय सहकारी संघ के सचिवों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने तथा वितरण व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी एवं सुचारु बनाए रखने की रणनीति पर चर्चा करना रहा।
  

  
बैठक के दौरान जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनपद की सभी सहकारी समितियों एवं उर्वरक बिक्री केंद्रों पर यूरिया एवं डीएपी की शत-प्रतिशत उपलब्धता समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरक प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए तथा वितरण व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी, व्यवस्थित एवं सुचारु रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि उर्वरक उपलब्धता एवं वितरण में किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
  

  
बैठक में जिलाधिकारी ने लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जनपद की 144 पुरानी समितियां यदि सात दिवस के भीतर निर्धारित धनराशि जमा नहीं करती हैं, तो उनके विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कराते हुए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं एवं उर्वरक वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निर्धारित समयसीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए।
  

  
जिलाधिकारी ने बैठक में यह भी स्पष्ट किया कि उर्वरक आवंटन एवं वितरण से संबंधित यदि किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित अधिकारी उसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से नियमित निगरानी, प्रभावी समन्वय एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को निर्बाध रूप से उर्वरक उपलब्ध हो सके।
  

  
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उर्वरक वितरण व्यवस्था को प्रभावी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाए रखने का आह्वान किया।
  

  
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दयानंद प्रसाद, जिला कृषि अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, एआर कोऑपरेटिव रवि शंकर चौधरी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं समस्त उर्वरक बिक्री केंद्र प्रभारी, बी-पैक्स, डीसीडीएफ एवं सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
  
  
 

जनपद में फार्मर रजिस्ट्री अभियान को मिली नई गति, 78.85 प्रतिशत का लक्ष्य हुआ पूर्ण



  

 
 
  
  
*विशेष शिविरों से अभियान में आई तेजी, प्रदेशीय रैंकिंग में जनपद ने लगाई लम्बी छलांग*
  

  

  
*फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को मिलेगा योजनाओं का सहज लाभ-सीडीओ*
  

  

  
*विशेष शिविरों और नियमित समीक्षा से मिली जनपद को सफलता*
  

  

  
*जिलाधिकारी ने किसानों से की फार्मर रजिस्ट्री कराने की अपील*
  

  
*गोण्डा, 17 जुलाई, 2026*।
  
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित कृषि एवं कृषक हित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों तक सरल एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित फार्मर रजिस्ट्री अभियान में जनपद गोण्डा ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। जिलाधिकारी के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के परिणामस्वरूप जनपद में अब तक 4,58,532 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण हो चुकी है, जो निर्धारित 5,81,533 किसानों के लक्ष्य का 78.85 प्रतिशत है। इस उपलब्धि के साथ प्रदेशीय रैंकिंग में जनपद 73वें स्थान से सुधारकर 69वें स्थान पर पहुंच गया है।
  

  
फार्मर रजिस्ट्री शासन की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से प्रत्येक किसान को एक यूनिक फार्मर आईडी उपलब्ध कराई जाती है। इस आईडी के जरिए किसान का समस्त विवरण ऑनलाइन सुरक्षित रहता है, जिससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्रीकरण, सोलर पम्प, धान एवं गेहूं खरीद, गन्ना पर्ची, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सहित अन्य कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए बार-बार खतौनी, आधार एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रहती। फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसान के पास खतौनी, आधार कार्ड तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।
  

  
जनपद में अधिक अवशेष वाले 1,192 ग्राम पंचायतों में 20 जून से 18 जुलाई, 2026 तक प्रथम चरण का विशेष अभियान संचालित किया गया। ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों में कृषि विभाग के कर्मचारियों, लेखपालों, पंचायत सहायकों, ग्राम पंचायत एवं ग्राम विकास अधिकारियों की उपस्थिति में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कराई गई। अभियान की सतत निगरानी के लिए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रतिदिन चार चरणों में समीक्षा की गई। साथ ही खाद एवं बीज विक्रय केन्द्रों पर भी फार्मर रजिस्ट्री सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए तथा कंट्रोल रूम स्थापित कर प्रत्येक दो घंटे पर प्रगति की समीक्षा की जा रही है।
  

  
फार्मर रजिस्ट्री अभियान का द्वितीय चरण 13 जुलाई, 2026 से पुनः ग्राम पंचायतों में विशेष शिविरों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इन शिविरों में फार्मर रजिस्ट्री के साथ-साथ फैमिली आईडी एवं आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी किसानों से अपील की है कि वे ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों अथवा निकटतम जन सेवा केन्द्र पर पहुंचकर शीघ्र अपनी फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण कराएं तथा फैमिली आईडी एवं आयुष्मान कार्ड भी बनवाएं, ताकि शासन द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी एवं कृषि संबंधी योजनाओं का समयबद्ध और निर्बाध लाभ प्राप्त किया जा सके।
 

ग्रामीण पृष्ठभूमि का युवक बना उपनिरीक्षक



  

 
 
  गोंडा।  प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में जिले के युवक भी अब पीछे नहीं हैं मंगलवार को उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ जिसमें स्थानीय नेवाजी पुरवा बेहड़ा चौबे निवासी रामबोध मिश्रा के पुत्र शुभम मिश्रा निवासी ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 65वां स्थान तथा ओपन केटेगरी में 1620वीं रैंक प्राप्त करके अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है आपको बता दें आज के समय में भी ग्रामीण इलाकों के बच्चों में पुलिस, आर्मी और अग्निवीर के क्षेत्र में करियर बनाने की विशेष रूचि रहती है इसका परिणाम लगभग हर भर्ती में देखने को मिलता है इस बार भी एसआई भर्ती परीक्षा में जिले से भारी संख्या में अभ्यर्थी पास होकर यह साबित किया है की ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में भी प्रतिभा की कमी नहीं है अपने सेलेक्शन पर शुभम ने बताया की वह विगत कुछ वर्षों से शिवा कंपटीशन हब एंड लाइब्रेरी में पाठक सर के मार्गदर्शन में संघर्षरत थे अब परीक्षा परिणाम आया तो माता-पिता के साथ पाठक सर भी भाव विभोर हो उठे शुभम की कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्यूंकि विगत कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कुछ अंकों के कारण इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था ऐसी स्थिति में शुभम काफ़ी निराश थे लेकिन इस बार उपनिरीक्षक भर्ती में चयनित होकर अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया शुभम के सफलता पर उनके परिजनों सहित ग्राम वासियों एवं शिवा कंपटीशन हब के संचालक डॉ अजय पाठक ने बधाई दी है।
 

दिव्यांगजनों की सुरक्षा, सम्मान एवं सहायता के लिए गोण्डा पुलिस की विशेष पहल


  

 
 
  
  
सीपीयू टीम द्वारा गाँव-गाँव पहुंचकर 46 दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनकर किया गया निस्तारण-
  

  
गोण्डा। अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन, गोरखपुर द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा दिव्यांगजनों की सुरक्षा, सम्मान, सहायता एवं उनके साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से विशेष कम्युनिटी पुलिसिंग अभियान प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान सामाजिक परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में निवास करने वाले दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण कर उनका विवरण संकलित किया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक थाने की कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट (सीपीयू) गठित की गई है, जो नियमित रूप से दिव्यांगजनों से संपर्क स्थापित कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं एवं सुरक्षा संबंधी चिंताओं की जानकारी प्राप्त करेगी। अभियान के अंतर्गत दिव्यांगजन रजिस्टर तैयार किया गया है, जिसमें उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, आयु, दिव्यांगता का प्रकार, स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्थिति सहित संपर्क से संबंधित आवश्यक विवरण अंकित किया जाएगा। सीपीयू टीम द्वारा प्रत्येक सप्ताह निर्धारित दिवसों (सोमवार, बुधवार एवं शनिवार) को दिव्यांगजनों से संपर्क स्थापित कर उनका कुशलक्षेम जाना जाएगा तथा चिन्हित दिव्यांगजनों की व्यक्तिगत, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक समस्याओं की जानकारी प्राप्त की जाएगी। प्राप्त समस्याओं के आधार पर आवश्यकता अनुसार समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर उन्हें यथोचित सहायता, आवश्यक सुविधाएं एवं शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं सीपीयू टीमों को निर्देशित किया गया है कि वे दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशील एवं सहयोगात्मक व्यवहार अपनाते हुए नियमित संवाद स्थापित करें तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। 
  
उक्त अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.07.2026 को जनपदीय सीपीयू टीम द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 46 दिव्यांगजनों से उनके आवास पर पहुंचकर संपर्क स्थापित किया गया। इनमें थाना कोतवाली नगर के 03, खरगूपुर के 02, इटियाथोक के 02, धानेपुर के 03, मोतीगंज के 04, मनकापुर के 03, छपिया के 10, खोड़ारे के 02, उमरी बेगमगंज के 01, वजीरगंज के 04, नवाबगंज के 01, कोतवाली कर्नलगंज के 02, कौड़िया के 02, परसपुर के 02, कटरा बाजार के 02 तथा महिला थाना के 02 दिव्यांगजन शामिल रहे। संपर्क अभियान के दौरान पुलिस टीम द्वारा दिव्यांगजनों का कुशलक्षेम जाना गया तथा उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गई। साथ ही उन्हें सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान करते हुए किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त करने हेतु जागरूक किया गया। गोण्डा पुलिस की इस जनहितकारी एवं संवेदनशील पहल की दिव्यांगजनों एवं उनके परिजनों द्वारा सराहना की गई तथा उन्होंने पुलिस के प्रति अपना विश्वास एवं संतोष व्यक्त किया।
 

नवाबगंज पुलिस की एक संयुक्त टीम ने नवाबगंज पुलिस स्टेशन के दुर्गागंज माझा गांव में ड्रोन की सहायता से अचानक छापेमारी



  

 
 
  गोण्डा। जनपद की आबकारी विभाग और नवाबगंज पुलिस की एक संयुक्त टीम ने नवाबगंज पुलिस स्टेशन के दुर्गागंज माझा गांव में ड्रोन की सहायता से अचानक छापेमारी की।
  
छापेमारी के दौरान माझा क्षेत्र से लगभग 500 लीटर अवैध कच्ची शराब, चार अवैध शराब भट्टियां और 2000 किलोग्राम कच्चा माल बरामद किया गया और मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इस संबंध में नवाबगंज पुलिस स्टेशन में आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत छह व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
  
  
  
 

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न


  

 
 
  
  
*सड़क सुरक्षा को लेकर व्यापक रणनीति पर हुआ मंथन*
  

  
*गोण्डा  जुलाई,2026*।
  
कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति के समस्त पदाधिकारीगण एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों ने सहभागिता करते हुए जनपद में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और शासन की मंशा के अनुरूप निर्धारित कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करें।
  

  
*मजदूर यात्रियों के लिए किराया कार्ड एवं mParivahan ऐप के प्रचार-प्रसार पर जोर*
  

  
बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि श्रम विभाग द्वारा मजदूर यात्रियों की सुविधा के लिए किराया कार्ड जारी किए जाएं, जिससे उन्हें यात्रा के दौरान निर्धारित सुविधाओं का लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देशित किया कि आमजन के बीच mParivahan ऐप के प्रति व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि लोग डिजिटल माध्यम से वाहन संबंधी आवश्यक सेवाओं एवं दस्तावेजों का सरलता से उपयोग कर सकें। उन्होंने कहा कि जागरूकता ही सड़क सुरक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम है और इसके लिए सभी संबंधित विभाग समन्वित प्रयास करें।
  

  
*दुर्घटना पीड़ितों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के दिए निर्देश*
  

  
बैठक में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान घायलों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा पीएम कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि दुर्घटना की स्थिति में घटनास्थल के निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से ही घायल व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार सीधे निकटवर्ती एम्पैनल्ड अस्पतालों में रेफर किया जाए, जिससे उन्हें समय पर बेहतर उपचार मिल सके और बहुमूल्य जीवन की रक्षा की जा सके। उन्होंने संबंधित विभागों को इस व्यवस्था को पूरी संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ लागू करने के निर्देश दिए।
  

  

  
*विद्यालयों में सड़क सुरक्षा शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल*
  

  
जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति बच्चों में प्रारंभिक स्तर से ही जागरूकता विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्राथमिक, जूनियर एवं इंटरमीडिएट स्तर तक के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा संबंधी विषयवस्तु को शामिल कराने के लिए आवश्यक पहल की जाए। 
  

  
बैठक के दौरान उन्होंने संबंधित विभागों एवं समिति के पदाधिकारियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने, यातायात नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित कराने तथा दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए।
  

  
सभी अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा से जुड़े अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाने तथा जनसहभागिता बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया।
  

  
बैठक में अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, एआरटीओ प्रशासन आर.सी. भारतीय, पुलिस क्षेत्राधिकारी सिटी, पुलिस क्षेत्राधिकारी ट्रैफिक, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारीगण एवं समिति के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।
 

रिश्वत लेते पकड़े गए नजूल अमीन पर गिरी गाज, शुरू हुई निलंबन कार्रवाई



  

 
 
  
  
गोण्डा। नगर पालिका के नजूल अमीन गुरुचरण पाण्डेय की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। एंटी करप्शन टीम द्वारा 1 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किए जाने के बाद मंगलवार से उनके खिलाफ निलंबन और विभागीय जांच की कार्रवाई शुरू हो गई है।
  
एंटी करप्शन देवीपाटन मंडल की टीम ने सोमवार को गुरुचरण पाण्डेय को 1 लाख रुपये घूस लेते गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।मंगलवार सुबह 10 बजे नगर पालिका के प्रभारी अधिशासी अधिकारी विशाल कुमार ने अध्यक्ष से गुरुचरण पाण्डेय के निलंबन को लेकर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलते ही उन्हें निलंबित किया जाएगा। साथ ही पूरे मामले में विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने भी प्रकरण का संज्ञान लिया है। उन्होंने प्रभारी ईओ से पूरी रिपोर्ट तलब करते हुए गिरफ्तार नजूल अमीन के खिलाफ निलंबन सहित अन्य सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीएम ने 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत काम करने को कहा है।गुरुचरण पाण्डेय की गिरफ्तारी के बाद नगर पालिका में हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों के अनुसार कई कर्मचारी डर के कारण अपना मोबाइल बंद कर गायब हो गए हैं।वहीं भाजपा महिला मोर्चा अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रत्ना वर्मा ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि गुरुचरण पाण्डेय 33 सालों से एक ही पद पर तैनात थे। ऐसे में यह रिश्वतखोरी का खेल अकेले उनके दम पर नहीं चल रहा होगा।रत्ना वर्मा ने आशंका जताई कि इस गिरोह में नगर पालिका अध्यक्ष और अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि "6 लाख में मामला सेटल हुआ था और 1 लाख टोकन मनी लेते समय पकड़े गए हैं।"फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है।