दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, बनेंगे तीन और रूट, केन्द्र सरकार ने खोला खजाना
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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो के विस्तार को लेकर केंद्र सरकार ने आज एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। आज हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में दिल्ली मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दे दी गई। केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट पर 12,015 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

  


12,015 करोड़ की अनुमानित लागत
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसकी जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली मेट्रो के फेज- 5(A) के निर्माण का खर्च भारत सरकार, दिल्ली सरकार और अंतरराष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियां उठाएंगी। 12,015 करोड़ की कुल अनुमानित लागत में से भारत सरकार 1759 करोड़ और दिल्ली सरकार 1759 करोड़ की राशि देगी. वहीं बाकी के रकम, 5278 करोड़ रुपये लोन के जरिए हासिल किए जाएंगे। 

13 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे
इस प्रोजेक्ट के तहत 13 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें 10 अंडरग्राउंड स्टेशन और 3 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। यह प्रोजेक्ट 3 साल में पूरा होने का अनुमान है। 12,015 करोड़ रुपए की लागत से 16 किलोमीटर लंबी नई लाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 400 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा। यह एक बड़ी उपलब्धि होगी, जो दिल्ली मेट्रो को लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों की मेट्रो प्रणालियों के समकक्ष खड़ा करती है।

कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा
कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, "दिल्ली मेट्रो के विस्तार के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली के निवासियों और शहर में आने-जाने वाले हर व्यक्ति के जीवन को कैसे सकारात्मक रूप से बदला है। इस विस्तार के साथ, दिल्ली मेट्रो में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के तहत सभी कर्तव्य भवनों से कनेक्टिविटी होगी, जिससे इस इलाके में ऑफिस जाने वालों और विजिटरों को भवन के दरवाजे तक पहुंच की सुविधा मिलेगी।

20 साल बाद साथ आए ठाकरे ब्रदर्स, बीएमसी चुनाव से पहले एमएनएस-शिव सेना में गठबंधन
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महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन ऐतिहासिक है। महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे बंधुओं ने एक बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। 20 साल बाद उद्धव-राज ठाकरे एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठाकरे भाईयों ने मुंबई के वरली स्थित होटल ब्लू में शिवसेना यूबीटी और मनसे के गठबंधन का आधिकारिक ऐलान किया।

शिवसेना (यूबीटी) और मनसे मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ेंगे। बुधवार को दोनों भाईयों ने संयुक्त प्रेस वार्ता करके इसका एलान किया। घोषणा से पहले उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपने परिवारों के साथ शिवाजी पार्क में बालासाहेब ठाकरे के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

दोनों भाईयों ने एक ही माइक से की बात
प्रेस कांफ्रेंस में दोनों भाईयों ने एक ही माइक से अपनी बात रखी। उद्धव ठाकरे जहां बीजेपी पर हमलावर रहे तो वहीं राज ठाकरे ने साफ कर दिया कि अगल मेयर मराठी होगा और हमारा होगा। उद्धव ठाकरे ने यह तक कह दिया कि दिल्ली में बैठे लोग महाराष्ट्र से मुंबई को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। हम उन्हें खत्म कर देंगे। 

नासिक चुनाव के लिए भी साथ आए ठाकरे ब्रदर्स
राज ठाकरे ने मंच से कहा, ‘मैं अब ऑफिशियली अपने अलायंस की घोषणा कर रहा हूं। यह अलायंस नासिक म्युनिसिपैलिटी चुनाव के लिए भी है। आज हमारी मीटिंग के बाद हम दूसरे कॉर्पोरेशन्स के लिए भी घोषणा करेंगे। मुंबई का मेयर एक महाराष्ट्रियन होगा और वह हमारी पार्टी से होगा।

सीट बंटवारे पर क्या बोले ठाकरे ब्रदर्स
दोनों भाईयों ने शिवसेना यूबीटी-महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के गठबंधन का ऐलान कर दिया है लेकिन मुंबई की 227 सीटों पर कौन कितनी पर लड़ेगा? इसका ऐलान नहीं किया। राज ठाकरे ने यह कह दिया की सीटों की संख्या मायने नहीं रखती है।

चुनाव टालने के लिए यूनुस ने कराई उस्मान हादी की हत्या' छात्र नेता के भाई का गंभीर आरोप
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बांग्लादेश में इंकबाल मंच के प्रवक्ता और छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या को लेकर बवाल जारी है। इस बीच बांग्लादेश की कमाल संभाल रहे अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस सवालों के घेरे में हैं। अब उस्मान हादी के भाई शरीफ उमर हादी ने मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाया है। हादी के भाई शरीफ उमर हादी ने मोहम्मद यूनुस को हत्या का आरोपी बताते हुए कहा है कि सरकार ने आगामी राष्ट्रीय चुनाव को पटरी से उतारने के लिए हत्या की साजिश रची।

चुनावी माहौल को अस्थिर करने के लिए हत्या का आरोप
बांग्लादेश में युवा नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद देशभर में भड़के विरोध प्रदर्शनों के बीच अब उनके परिवार ने अंतरिम सरकार पर सीधा और गंभीर आरोप लगाया है। हादी के उमर हादी ने खुलकर कहा है कि उनके भाई की हत्या आगामी चुनाव रद्द कराने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने दावा किया कि सत्ता में बैठे लोगों के एक गुट ने जानबूझकर इस हत्या को अंजाम दिया, ताकि चुनावी माहौल को अस्थिर किया जा सके और राजनीतिक फायदा उठाया जा सके।

साजिश रचकर हत्या को अंजाम देने का आरोप
ढाका के शाहबाग इलाके में राष्ट्रीय संग्रहालय के सामने आयोजित शहीदी शपथ कार्यक्रम में बोलते हुए उमर हादी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार के अनुसार, उन्होंने कहा यह आप ही हैं जिन्होंने उस्मान हादी को मरवाया और अब उसी मुद्दे को लेकर चुनाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के भीतर मौजूद एक खास गुट ने साजिश रचकर इस हत्या को अंजाम दिया। 

न्याय नहीं दे सकते तो सत्ता छोड़ दीजिए- उमर हादी
उमर हादी ने बेहद तीखे शब्दों में कहा, ‘अगर आप न्याय नहीं दे सकते, तो सत्ता छोड़ दीजिए। आपने उस्मान हादी को मार डाला और अब उसी की लाश दिखाकर चुनाव टालना चाहते हैं।’ उन्होंने साफ कहा कि अगर उनके भाई को न्याय नहीं मिला, तो मौजूदा सत्ता को भी देश छोड़ना पड़ेगा. यह बयान भीड़ में मौजूद लोगों के गुस्से और अविश्वास की भावना को साफ दिखाता है।

आम चुनाव में उम्मीदवार थे उस्मान हादी
बता दें कि उस्मान हादी आगामी 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव में उम्मीदवार थे। उमर हादी का यह भी आरोप है कि उनके भाई की हत्या इसलिए की गई, क्योंकि उन्होंने किसी भी एजेंसी या विदेशी आकाओं के आगे झुकने से इनकार कर दिया था।

भारत की अंतरिक्ष में बड़ी छलांग, इसरो ने रचा इतिहास, ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 सैटेलाइट सफलतापूर्वक स्थापित
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भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत और भरोसे का एहसास करा दिया है। कम बजट, सटीक तकनीक और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसरो ने अपनी ताकत दिखाई है। इसरो ने बुधवार सुबह 8:54 बजे अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क-3 (एलवीएम3-एम6) से अमेरिकी कंपनी एएसटी स्पेसमोबाइल के नेक्स्ट-जेनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 को लो अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) में लॉन्च किया। यह मिशन न सिर्फ तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक विश्वसनीय वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करता है।

यह लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 8:55 बजे हुई। इसरो के मुताबिक, करीब 15 मिनट की उड़ान के बाद कम्युनिकेशन सैटेलाइट रॉकेट से अलग होकर लगभग 520 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया। 

इसरो ने बताया कि रॉकेट के उड़ान के रास्ते में मलबा होने या अन्य उपग्रहों से टकराने की संभावना को देखते हुए सतर्कता बरता गया है. लॉन्च व्हीकल मार्क 3 एम6 की उड़ान को 90 सेकंड के लिए स्थगित किया गया है यानी कि पहले इसे श्रीहरिकोटा से सुबह 8:54 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन अब इसका नया समय सुबह 8 बजकर 55 मिनट और 30 सेकंड है।

पीएम मोदी ने दी बधाई
इसरो का यह मिशन भारत के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। पीएम मोदी ने इस सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'भारत ने अंतरिक्ष में एक बड़ी छलांग लगाई है। LVM3-M6 मिशन की सफलता के साथ, भारत ने अपने धरती से अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट अमेरिका का BlueBird Block-2 है, जिसे उसकी सही कक्षा में स्थापित किया गया है। यह भारत के लिए एक गर्व का पल है।'

'बाहुबली' रॉकेट से लॉन्च
यह मिशन न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) और अमेरिका की AST स्पेसमोबाइल (AST and Science, LLC) के बीच हुए कॉमर्शियल समझौते का हिस्सा है। इसरो ने इसकी लॉन्चिंग के लिए अपने एलवीएम3 रॉकेट का इस्तेमाल किया, जो कि इस लॉन्च व्हीकल की छठवीं उड़ान रही और वाणिज्यिक मिशन के लिए तीसरी। भारत के इस लॉन्च व्हीकल को पहले ही इसकी क्षमताओं के लिए 'बाहुबली' नाम दिया जा चुका है। 

मोबाइल टावर के बिना 4G-5G कनेक्टिविटी
ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 सैटेलाइट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिना मोबाइल टावर या एकस्ट्रा एंटीना के सीधे स्मार्टफोन पर 4G और 5G नेटवर्क उपलब्ध कराएगा। यह तकनीक हिमालय, रेगिस्तान, समुद्र और हवाई जहाज जैसी जगहों पर भी बिना रुके कनेक्टिविटी देने में सक्षम है।

आपदा के समय बनेगा कम्युनिकेशन की रीढ़
बाढ़, भूकंप या तूफान जैसी आपदाओं में जब जमीनी नेटवर्क पूरी तरह ठप हो जाता है, तब यह सैटेलाइट कम्युनिकेशन को जिंदा रखेगा। आपातकालीन हालात में यह नेटवर्क जीवनरेखा साबित हो सकता है।

भारतीय नोटों से गांधी की तस्वीर हटाने की तैयारी, राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास का दावा
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संसद के शीत सत्र में केंद्र सरकार ने 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी वीबी-जी राम जी बिल पास करवा लिया। इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। यह बिल देश में रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा की जगह लेगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने मनरेगा स्कीम से महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए यह कानून बनाया है। इसको लेकर जारी विवाद के बीच केरल से माकपा के सांसद जॉन ब्रिटास ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार मनरेगा के बाद अब नोट से भी महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने की योजना बना रही है।

नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने का प्लान
न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार सीपीएम एमपी जॉन ब्रिटास ने दावा किया है कि करेंसी नोट से गांधी की फोटो हटाने के लिए एक 'उच्च-स्तरीय बैठक' पहले ही हो चुकी है। राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा है कि केंद्र सरकार भारतीय करेंसी नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। उन्होंने दावा किया कि इसके लिए शुरुआती प्लान बन चुका है और भारत की विरासत को दर्शाने वाले प्रतीकों से इसे बदलने के लिए चर्चा चल रही है। 

प्रतीकों को फिर से लिखने की एक बड़ी कोशिश
सांसद का यह आरोप ऐसे किसी भी विचार पर रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) के बार-बार इनकार करने के बावजूद आया है। ब्रिटास ने कहा कि आधिकारिक इनकारों के बावजूद इस मुद्दे पर पहली दौर की उच्च स्तरीय चर्चा हो चुकी है। यह अब मेरा अनुमान नहीं है। गांधी को हमारी मुद्रा से हटाना राष्ट्र के प्रतीकों को फिर से लिखने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है।

पहले भी आ चुकी हैं ऐसी खबरें
2022 में रिजर्व बैंक ने ऐसी रिपोर्ट का खंडन किया था, जिसमें भारतीय करेंसी से गांधी की फोटो हटाए जाने की बातें कही जा रही थी। तब कथित रूप से कुछ मीडिया रिपोर्ट में आरबीआई और वित्त मंत्रालय की ओर से कुछ करेंसी नोट पर रबिंद्रनाथ टैगोर और एपीजे अब्दुल कलाम जैसी शख्सियतों की तस्वीर लगाने की खबरें थीं।

प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए फिर देखिए..., कांग्रेस नेता इमरान मसूद के बयान से हलचल
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बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हुई एक दिल दहला देने वाली घटना के बाद भारत की राजनीति में जबरदस्त उबाल है। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की ईश निंदा के आरोप में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस मुद्दे ने सियासी बयानबाजी को भी तेज कर दिया है। सत्ता पक्ष बीजेपी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को घेरते हुए आरोप लगाया कि वह गाजा पर तो खुलकर बोलती हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चुप रहती हैं। इस पर उत्तर प्रदेश स्थित सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया है।

प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बांग्लादेश मसले पर मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत की। उन्होंने कहा था, 'प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, इंदिरा गांधी जैसा जवाब मिलेगा।' उनका कहना था कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे और उसी परंपरा में प्रियंका गांधी भी भारत विरोधी ताकतों को करारा जवाब देने का माद्दा रखती हैं।

प्रियंका गांधी के हाथों में दीजिए, देश की कमान-मसूद
इमरान मसूद ने दावा किया कि प्रियंका गांधी के हाथ में अगर देश की कमान होती, तो बांग्लादेश को भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनने से रोका जा सकता था। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ऐसा इलाज करेंगी कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों की हिम्मत नहीं होगी। उनके मुताबिक मौजूदा हालात बेहद चिंताजनक हैं, क्योंकि बांग्लादेश धीरे-धीरे भारत विरोधी अड्डे में तब्दील होता जा रहा है।

बीजेपी का कांग्रेस पर तीखा हमला
इमरान मसूद के प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि यह बयान साफ तौर पर दिखाता है कि गांधी परिवार भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं करता। पूनावाला ने कहा, 'इमरान मसूद ने तो साफ-साफ कह दिया कि अब उनको राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं बचा है। अब राहुल हटाओ, प्रियंका जी को लाओ। प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बनाने में अब उनको काम करना है।' उन्होंने आगे कहा कि इस बात का समर्थन रॉबर्ट वाड्रा ने भी किया है। इसका मतलब जनमत तो राहुल गांधी से गया ही, उनके पास सहयोगियों का समर्थन भी नहीं है।

रॉबर्ट वाड्रा ने भी किया समर्थन
इमरान मसूद द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री पद का संभावित उम्मीदवार बताए जाने पर उनके पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सब की मांग होती है, सब कहते हैं कि प्रियंका को आना चाहिए। उन्होंने खुद के राजनीति में आने के सवाल पर कहा कि लोगों की ओर से ऐसी मांगें जरूर आती हैं, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी है कि असल मुद्दों पर ध्यान दिया जाए।

भारत-बांग्लादेश के रिश्तों में कड़वाहट, ढाका ने दिल्ली में अस्थायी रूप से बंद की वीजा सेवाएं



  


बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही भारत-बांग्लादेश संबंध खराब दौर से गुजर रहे हैं। बीते दिनों कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद से दोनों देशों के संबंधों में एक बार फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है। इस बीच बांग्लादेश ने भारत में वीजा सेवाएं निलंबित करने का एलान कर दिया है।

नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन ने सोमवार को अनिश्चितकालीन वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी है। यह फैसला बांग्लादेश के उच्चायोग के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया है। यहां रविवार को टिपरा मोथा पार्टी और अन्य ग्रुप्स ने विरोध प्रदर्शन किया था।

चटगांव में भारतीय वीजा सेवाएं निलंबित
इससे पहले विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए भारत ने भी चटगांव में भारतीय मिशन की सेवाएं बर्खास्त करने का फैसला किया था। 18 दिसंबर को चटगांव में भारत के सहायक हाई कमीशन पर एक भीड़ ने हमले की कोशिश की थी। इसके बाद भारत ने चटगांव में भारतीय वीजा सेवाएं निलंबित कर दी थीं। इसके अलावा ढाका, खुलना और राजशाही में भारत के कमीशन के बाहर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। बांग्लादेश की मांग है कि हादी के हत्यारे भारत में घुस गए हैं, उन्हें सौंपा जाए।

उस्मान हादी की हत्या से भड़की हिंसा
दरअसल, पिछले हफ्ते बांग्लादेश में भारत विरोधी और शेख हसीना सरकार विरोधी नेता उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई। कट्टरपंथियों का आरोप है कि उस्मान हादी के हत्यारे भागकर भारत चले गए हैं और वहां छिपे हैं। हालांकि बांग्लादेश की सरकार का ही कहना है कि संदिग्ध आरोपियों के भारत भागने के सबूत नहीं हैं। भारत ने भी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

भारत में लोकतंत्र पर हो रहा हमला; सीबीआई-ईडी का हथियार की तरह इस्तेमाल, बर्लिन में बोले राहुल गांधी
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लोकसभा मे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती से केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने जर्मनी में मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि देश के संस्थागत ढांचे पर बीजेपी का पूरी तरह से कब्जा हो गया है, लेकिन विपक्ष को इसका मुकाबला करने के लिए रास्ता निकालना होगा।

हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर चौतरफा हमला-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हर्टी स्कूल के कार्यक्रम 'पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ़ लिसनिंग' में शामिल हुए। राहुल गांधी ने इस संवाद कार्यक्रम का एक वीडियो सोमवार को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। उन्होंने कहा, ‘हम भारत में चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठा रहे हैं… हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर चौतरफा हमला हो रहा है।’ उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि हरियाणा की मतदाता सूची में ब्राजील की मॉडल का नाम 22 जगह पर था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ‘हम जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब निर्वाचन आयोग की तरफ से नहीं मिल रहा है।

चुनावी मशीनरी में बुनियादी समस्या-राहुल गांधी
लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने कहा, भारत में चुनावी मशीनरी में कुछ बुनियादी समस्या है। संस्थागत ढांचे पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है, जब आप हमारी खुफिया एजेंसियों, सीबीआई और ईडी को देखते हैं तो पाते हैं कि इन्हें पूरी तरह से हथियार में तब्दील कर दिया गया है।'

राहुल ने पूछा- भाजपा के लोगों के खिलाफ कितने मामले?
राहुल गांधी ने आगे कहा,'देखिए, भाजपा के लोगों के खिलाफ ईडी और सीबीआई के कितने मामले हैं? जवाब यह होगा कि एक भी नहीं।' उन्होंने दावा किया कि ज्यादातर मामले विपक्ष के लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं।' उन्होंने आरोप लगाया कि अगर आप बड़े उद्योगपति हैं और कांग्रेस का सहयोग करने का इरादा रखते हैं, तो आपको धमकाया जाएगा। ईडी सीबीआई आ जाएगी।'

नेशनल हेराल्ड केस: राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, ईडी की याचिका पर कोर्ट ने जारी की नोटिस
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नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग शिकायत पर ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने शिकायत का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। 

  


ईडी की तरफ से नेशनल हेराल्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।अब दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित और लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका मंजूर करते हुए 12 मार्च 2026 को सुनवाई की अगली ताीख दी है। हाईकोर्ट में ईडी ने 16 दिसंबर के ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि एजेंसी की शिकायत पर संज्ञान लेना कानूनन अस्वीकार्य है, क्योंकि यह किसी एफआईआर पर आधारित नहीं है। 

क्या कहा था निचली अदालत ने
विशेष जज विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा था कि गांधी परिवार पुलिस की एफआईआर पाने का हकदार नहीं। दरअसल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गांधी परिवार को नेशनल हेराल्ड मामले में एफआईआर की प्रति देने का निर्देश दिया था। विशेष जज ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया। जज ने हालांकि कि कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपियों को यह सूचना दी जा सकती है कि एफआईआर दर्ज की है। 

क्या है मामला?
ईडी ने चार्जशीट में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा व दिवंगत पार्टी नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के साथ एक निजी कंपनी यंग इंडियन पर साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेट (एजेएल) की करीब 2000 रुपये की संपत्ति अर्जित की। एजेएल नेशनल हेराल्ड समाचारपत्र प्रकाशित करती है। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि यंग इंडियन में गांधी परिवार के पास 76 फीसदी शेयर हैं, जिसने 90 करोड़ रुपये कर्ज के बदले एजेएल की संपत्तियों पर धोखाधड़ी से कब्जा किया था। ईडी ने इस मामले में कथित अपराध से प्राप्त धनराशि 988 करोड़ रुपये से अधिक आंकी है।

चुनावी बॉन्ड खत्म होने के बाद भी बीजेपी पर बरसा पैसा, प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने अकेले दिए 2180 करोड़
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15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए बंद करने का आदेश दिया था। अदालत का साफ कहना था कि लोकतंत्र में चंदे की गोपनीयता नहीं, बल्कि पारदर्शिता जरूरी है। हालांकि, इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने के बाद भी बारतीय जनता पार्टी पर पैसों की बरसात हो रही है।

कुल चंदे का 83 फीसदी बीजेपी के पास
इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने के बाद पहले वित्त वर्ष यानी 2024-25 में इलेक्टोरल ट्रस्ट ने राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों रुपए दान दिए। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2024-25 में इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए कुल 4,276 करोड़ रुपये का चंदा मिला। इसमें से 83.6% यानी सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिला। यह पिछले साल के मुकाबले चार गुना से भी ज्यादा है। 

कांग्रेस को मिले 299 करोड़ रुपए
कांग्रेस को इस रास्ते से 7.3% चंदा मिला, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 3.6% मिला। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को 299 करोड़ रुपए चंदा मिला। अन्य सभी पार्टियों के हिस्से में बाकी बचे 400 करोड़ रुपए आए।

किन ट्रस्टों से कितना मिला बीजेपी को?
2024-25 में बीजेपी को इलेक्टोरल ट्रस्ट से कुल 3,577.5 करोड़ रुपये मिले। इसमें से सबसे ज्यादा पैसा 'प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट' से आया, जो 2,180.7 करोड़ रुपये था। 'प्रोग्रेसिव ईटी' से 757.6 करोड़ रुपये, 'ए बी जनरल ईटी' से 460 करोड़ रुपये, 'न्यू डेमोक्रेटिक ईटी' से 150 करोड़ रुपये मिले। इसके अलावा 'हार्मनी ईटी' से 30.1 करोड़ रुपये, 'ट्रायम्फ ईटी' से 21 करोड़ रुपये, 'जयभारत ईटी' से 5 करोड़ रुपये, 'समाज ईटी' से 3 करोड़ रुपये, 'जन कल्याण ईटी'  से 9.5 लाख रुपये और 'एन्जिगार्टिक ईटी'  से 7.75 लाख रुपये मिले।

क्या है इलेक्टोरल ट्रस्ट
दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आई थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने साल 2024 में असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। अब कॉर्पोरेट कंपनियां चेक, DD या UPI के जरिए पार्टियों को डोनेशन दे सकती हैं। इसके साथ ही इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए भी चंदा दे सकती हैं। इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए कोई कंपनी या फिर व्यक्ति एक ट्रस्ट को डोनेशन दे सकता है, जो आगे पार्टियों को डोनेट करता है