भारत में लोकतंत्र पर हो रहा हमला; सीबीआई-ईडी का हथियार की तरह इस्तेमाल, बर्लिन में बोले राहुल गांधी
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लोकसभा मे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती से केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने जर्मनी में मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि देश के संस्थागत ढांचे पर बीजेपी का पूरी तरह से कब्जा हो गया है, लेकिन विपक्ष को इसका मुकाबला करने के लिए रास्ता निकालना होगा।

हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर चौतरफा हमला-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हर्टी स्कूल के कार्यक्रम 'पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ़ लिसनिंग' में शामिल हुए। राहुल गांधी ने इस संवाद कार्यक्रम का एक वीडियो सोमवार को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। उन्होंने कहा, ‘हम भारत में चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठा रहे हैं… हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर चौतरफा हमला हो रहा है।’ उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि हरियाणा की मतदाता सूची में ब्राजील की मॉडल का नाम 22 जगह पर था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ‘हम जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब निर्वाचन आयोग की तरफ से नहीं मिल रहा है।

चुनावी मशीनरी में बुनियादी समस्या-राहुल गांधी
लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने कहा, भारत में चुनावी मशीनरी में कुछ बुनियादी समस्या है। संस्थागत ढांचे पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है, जब आप हमारी खुफिया एजेंसियों, सीबीआई और ईडी को देखते हैं तो पाते हैं कि इन्हें पूरी तरह से हथियार में तब्दील कर दिया गया है।'

राहुल ने पूछा- भाजपा के लोगों के खिलाफ कितने मामले?
राहुल गांधी ने आगे कहा,'देखिए, भाजपा के लोगों के खिलाफ ईडी और सीबीआई के कितने मामले हैं? जवाब यह होगा कि एक भी नहीं।' उन्होंने दावा किया कि ज्यादातर मामले विपक्ष के लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं।' उन्होंने आरोप लगाया कि अगर आप बड़े उद्योगपति हैं और कांग्रेस का सहयोग करने का इरादा रखते हैं, तो आपको धमकाया जाएगा। ईडी सीबीआई आ जाएगी।'

नेशनल हेराल्ड केस: राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, ईडी की याचिका पर कोर्ट ने जारी की नोटिस
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नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग शिकायत पर ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने शिकायत का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। 

  


ईडी की तरफ से नेशनल हेराल्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।अब दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित और लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका मंजूर करते हुए 12 मार्च 2026 को सुनवाई की अगली ताीख दी है। हाईकोर्ट में ईडी ने 16 दिसंबर के ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि एजेंसी की शिकायत पर संज्ञान लेना कानूनन अस्वीकार्य है, क्योंकि यह किसी एफआईआर पर आधारित नहीं है। 

क्या कहा था निचली अदालत ने
विशेष जज विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा था कि गांधी परिवार पुलिस की एफआईआर पाने का हकदार नहीं। दरअसल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गांधी परिवार को नेशनल हेराल्ड मामले में एफआईआर की प्रति देने का निर्देश दिया था। विशेष जज ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया। जज ने हालांकि कि कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपियों को यह सूचना दी जा सकती है कि एफआईआर दर्ज की है। 

क्या है मामला?
ईडी ने चार्जशीट में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा व दिवंगत पार्टी नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के साथ एक निजी कंपनी यंग इंडियन पर साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेट (एजेएल) की करीब 2000 रुपये की संपत्ति अर्जित की। एजेएल नेशनल हेराल्ड समाचारपत्र प्रकाशित करती है। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि यंग इंडियन में गांधी परिवार के पास 76 फीसदी शेयर हैं, जिसने 90 करोड़ रुपये कर्ज के बदले एजेएल की संपत्तियों पर धोखाधड़ी से कब्जा किया था। ईडी ने इस मामले में कथित अपराध से प्राप्त धनराशि 988 करोड़ रुपये से अधिक आंकी है।

चुनावी बॉन्ड खत्म होने के बाद भी बीजेपी पर बरसा पैसा, प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने अकेले दिए 2180 करोड़
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15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए बंद करने का आदेश दिया था। अदालत का साफ कहना था कि लोकतंत्र में चंदे की गोपनीयता नहीं, बल्कि पारदर्शिता जरूरी है। हालांकि, इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने के बाद भी बारतीय जनता पार्टी पर पैसों की बरसात हो रही है।

कुल चंदे का 83 फीसदी बीजेपी के पास
इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने के बाद पहले वित्त वर्ष यानी 2024-25 में इलेक्टोरल ट्रस्ट ने राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों रुपए दान दिए। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2024-25 में इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए कुल 4,276 करोड़ रुपये का चंदा मिला। इसमें से 83.6% यानी सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिला। यह पिछले साल के मुकाबले चार गुना से भी ज्यादा है। 

कांग्रेस को मिले 299 करोड़ रुपए
कांग्रेस को इस रास्ते से 7.3% चंदा मिला, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 3.6% मिला। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को 299 करोड़ रुपए चंदा मिला। अन्य सभी पार्टियों के हिस्से में बाकी बचे 400 करोड़ रुपए आए।

किन ट्रस्टों से कितना मिला बीजेपी को?
2024-25 में बीजेपी को इलेक्टोरल ट्रस्ट से कुल 3,577.5 करोड़ रुपये मिले। इसमें से सबसे ज्यादा पैसा 'प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट' से आया, जो 2,180.7 करोड़ रुपये था। 'प्रोग्रेसिव ईटी' से 757.6 करोड़ रुपये, 'ए बी जनरल ईटी' से 460 करोड़ रुपये, 'न्यू डेमोक्रेटिक ईटी' से 150 करोड़ रुपये मिले। इसके अलावा 'हार्मनी ईटी' से 30.1 करोड़ रुपये, 'ट्रायम्फ ईटी' से 21 करोड़ रुपये, 'जयभारत ईटी' से 5 करोड़ रुपये, 'समाज ईटी' से 3 करोड़ रुपये, 'जन कल्याण ईटी'  से 9.5 लाख रुपये और 'एन्जिगार्टिक ईटी'  से 7.75 लाख रुपये मिले।

क्या है इलेक्टोरल ट्रस्ट
दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आई थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने साल 2024 में असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। अब कॉर्पोरेट कंपनियां चेक, DD या UPI के जरिए पार्टियों को डोनेशन दे सकती हैं। इसके साथ ही इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए भी चंदा दे सकती हैं। इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए कोई कंपनी या फिर व्यक्ति एक ट्रस्ट को डोनेशन दे सकता है, जो आगे पार्टियों को डोनेट करता है

कड़ाके की ठंड से कांपा पूरा उत्तर भारत में, घने कोहरे ने सड़क से लेकर रेल यातायात को किया बाधित
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उत्तर भारतीय राज्यों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है। घना से बहुत घने कोहरे की वजह से सामान्‍य जनजीवन अस्‍तव्‍यस्‍त हो गया है। दिल्ली और उत्तर भारत में घने कोहरे ने लगातार सातवें दिन भी जनजीवन और यातायात को प्रभावित किया है।

  


अगले 48 घंटे राहत के आसार नहीं
जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों तक देश के बड़े हिस्से में बर्फबारी, बारिश और कोहरे का पूर्वानुमान जताया है। आईएमडी की भविष्यवाणी के मुताबिक, अगले 48 घंटों में कड़ाके की ठंड से राहत की उम्मीद कम है। 

पश्चिमी विक्षोभ ने बढ़ाई परेशानी
कोहरे का कारण एक पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके चलते जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश हुई। गुलमर्ग, सोनमर्ग और साधना टॉप जैसे इलाकों में ताजा बर्फ जमी है। मौसम विभाग का कहना है कि यह पश्चिमी विक्षोभ मंगलवार 23 दिसंबर तक कमजोर पड़ जाएगा।

'चिल्लई-कलां' की शुरुआत
जम्मू-कश्मीर में ताजा बर्फबारी के साथ ही 40 दिनों तक चलने वाली 'चिल्लई-कलां' की शुरुआत हो गई है। गुलमर्ग में करीब दो इंच बर्फ गिरी है और यह घाटी का एकमात्र ऐसा मौसम केंद्र रहा जहां तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया, जो माइनस 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सोनमर्ग में सुबह से दोपहर तक लगातार बर्फबारी होती रही। हालांकि, श्रीनगर में रात का तापमान सामान्य से छह डिग्री अधिक, 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन की सबसे गर्म रात रही।

दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक रहा। अधिकतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा। हरियाणा में नारनौल और पंजाब में गुरदासपुर सबसे ठंडे स्थान रहे, जहां न्यूनतम तापमान क्रमशः 5.2 और 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री रहा।

ट्रेनों और उड़ानों पर असर
रविवार को भी कोहरे और धुंध के कारण ट्रेनों और उड़ानों में भारी बाधा आई। खासकर दिल्‍ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऑपरेशन पर बुरा असर पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जबकि 500 से अधिक उड़ानें देरी से चलीं।

रक्षा मंत्रालय में रिश्वतखोरी का बड़ा खुलासा, CBI ने लेफ्टिनेंट कर्नल समेत दो को किया गिरफ्तार



  

 
 
  
  
* दिल्ली और श्रीगंगानगर से भारी नकदी बरामद, निजी रक्षा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के आरोप
  

  

  

  
दिल्ली ब्यूरो
  

  

  
नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी को रिश्वतखोरी के गंभीर मामले में गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। CBI ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और एक निजी व्यक्ति विनोद कुमार को 20 दिसंबर 2025 को हिरासत में लिया। दोनों पर निजी रक्षा कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले नियमित रूप से रिश्वत लेने का आरोप है।
  

  
CBI के अनुसार, यह मामला 19 दिसंबर 2025 को विश्वसनीय सूचना के आधार पर दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया है कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा, जो रक्षा उत्पादन विभाग में डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर (इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एक्सपोर्ट्स) के पद पर तैनात थे, अपने पद का दुरुपयोग कर निजी रक्षा कंपनियों के पक्ष में फैसले कराने के बदले धनराशि लेते थे।
  

  
एजेंसी का कहना है कि इस साजिश में दुबई स्थित एक कंपनी के भारत संचालन से जुड़े राजीव यादव और रवजीत सिंह भी शामिल थे, जो बेंगलुरु से काम कर रहे थे और लगातार लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा के संपर्क में थे। इन्हीं के निर्देश पर 18 दिसंबर 2025 को विनोद कुमार ने 3 लाख रुपये की रिश्वत लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा को सौंपी थी।
  

  
मामले की जांच के दौरान CBI ने दिल्ली, श्रीगंगानगर (राजस्थान), बेंगलुरु, जम्मू सहित कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। दिल्ली स्थित लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा के आवास से 3 लाख रुपये की रिश्वत राशि के अलावा 2 करोड़ से अधिक रुपये नकद बरामद किए गए। वहीं श्रीगंगानगर स्थित आवास से 10 लाख रुपये नकद और कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं।
  

  
CBI यह भी जांच कर रही है कि इस पूरे नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल थे। जांच के दायरे में लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा की पत्नी कर्नल काजल बाली की भूमिका भी बताई जा रही है, जो वर्तमान में श्रीगंगानगर में 16 इन्फैंट्री डिवीजन ऑर्डनेंस यूनिट की कमांडिंग ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।
  

  
गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 23 दिसंबर 2025 तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। CBI अधिकारियों का कहना है कि रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ कर पूरे भ्रष्टाचार नेटवर्क और धन के स्रोतों का पता लगाया जाएगा।
  

  
इस कार्रवाई से रक्षा मंत्रालय में भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, वहीं CBI की इस कार्रवाई को बड़े स्तर पर चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अहम कदम माना जा रहा है।
 

बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग मामले में 7 अरेस्ट, चौतरफा आलोचना के बाद झुके मोहम्‍मद यूनुस*
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बांग्लादेश में हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में चौतरफा आलोचना के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार ने कार्रवाई की है। बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन ने मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। 

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने यह जानकारी दी है। मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की सांप्रदायिक हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के आधिकारिक हैंडल से की गई पोस्ट में कहा गया कि सनातन धर्म के अनुयायी युवक दीपू चंद्र दास (27) की पीट-पीटकर हत्या के आरोप में रैपिड ऐक्शन बटालियन (RAB) ने सात लोगों को संदिग्ध के तौर पर गिरफ्तार किया है। पोस्ट में बताया गया है कि RAB-14 ने अलग-अलग स्थानों पर अभियान चलाकर संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। 

ये सात आरोपी गिरफ्तार
जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके नाम हैं- 1- मोहम्मद लिमोन सरकार (19) 2- मोहम्मद तारेक हुसैन (19) 3- मोहम्मद माणिक मिया (20) 4- इरशाद अली (39) 5- निजुम उद्दीन (20) 6- अलोमगीर हुसैन (38) 7- मोहम्मद मिराज हुसैन एकॉन (46)

हिंदू युवा की मॉब लिंचिंग पर यूनुस सरकार ने की निंदा
इससे पहले मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने कल एक बयान में कहा था कि नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्य सलाहकार की मीडिया टीम की ओर से जारी बयान में कहा गया- हम हिंसा, धमकी, आगजनी और संपत्ति को नष्ट करने के सभी कृत्यों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। बयान में कहा गया था कि इस नाजुक घड़ी में, हम प्रत्येक नागरिक से हिंसा, उकसावे और नफरत को अस्वीकार करके और उनका विरोध करके हादी का सम्मान करने का आह्वान करते हैं।

हादी की मौत के बाद फैली हिंसा के बीच वारदात
दीपू चंद दास की गुरुवार को ईशनिंदा के आरोप में पीटकर हत्या कर दी गई थी और उनके शव को आग लगा दी गई। यह देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की नवीनतम घटना है। यह लिंचिंग उस समय हुई जब देश में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद तनाव और हिंसा फैल गई थी। हादी पिछले साल हुए छात्र-नेतृत्व वाले ‘जुलाई आंदोलन’ के प्रमुख नेताओं में से थे और ‘इंकलाब मंच’ के प्रवक्ता भी थे।

इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल की सजा, तोशाखाना मामले में आया फैसला
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई संस्थापक इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार को उन्हें एक और मामले में दोषी ठहराते हुए 17 साल जेल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना के दूसरे मामले में दोषी ठहराते हुए 17-17 साल जेल की सजा सुनाई। 

80 सुनवाई करने के बाद फैसला
जियो न्यूज के मुताबिक, शनिवार को एक स्पेशल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 मामले में 17-17 साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अरजुमंद ने अडियाला जेल में 80 सुनवाई करने के बाद यह फैसला सुनाया। बता दें कि इमरान खान अडियाला जेल में ही कैद हैं।

इमरान और बुशरा बीबी को 17-17 सालों की सजा
इमरान खान को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य इरादा) और 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल की कड़ी कैद और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) (सरकारी कर्मचारियों द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत सात साल की सजा दी गई। बुशरा बीबी को भी इन्हीं प्रावधानों के तहत कुल 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई।

क्या है तोशाखाना का मामला?
तोशाखाना का यह मामला एक महंगी ज्वैलरी से जुड़ा है, जिसे सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने मई 2021 में आधिकारिक दौरे पर इमरान खान को बतौर तोहफे में दी थी। आरोप था कि इमरान खान ने उस ज्वैलरी को बेहद कम कीमत पर खरीद लिया था। सुनवाई के दौरान कहा गया कि करीब 8 करोड़ पाकिस्तानी रुपये की ज्वैलरी को इमरान खान ने सिर्फ 29 लाख पाकिस्तानी रुपये देकर खरीद लिया था। 

जेल में इमरान खान के साथ दुर्व्यवहार की चर्चा
पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान को यह नई सजा ऐसे समय में मिली है जब पाकिस्तान सरकार पर जेल के अंदर इमरान खान के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर आलोचना हो रही है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी खान को एकांत कारावास से रिहा करने की मांग की है।

टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’ ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कर दिया ये बड़ा ऐलान
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार ने सत्ता में दोबारा आने के बाद से टैरिफ को बड़े र्थिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। एक बार फिर ट्रंप ने टैरिफ को लेकर बड़ा बयान दिया है।नॉर्थ कैरोलिना में अपने संबोधन के दौरान ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि पहले ‘टैरिफ’ उनका पसंदीदा शब्द था, लेकिन अब वह इसे अपना पांचवां पसंदीदा शब्द मानते हैं। इसके साथ ही उन्होंने नए साल से लागू होने वाले बड़े टैक्स कट्स की भी घोषणा की। 

अमेरिका के सबसे शानदार वर्षों की शुरूआत
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना में अपने भाषण में कहा चार साल के संकट और गिरावट के दौरान पूरी दुनिया हमारी हंसी उड़ाती रही। लेकिन अब हम अमेरिका के सबसे शानदार वर्षों की शुरुआत कर रहे हैं। इसे 'अमेरिका का गोल्डन एज' कहा जाता है। पिछले 10 महीनों में हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, महंगाई रुक गई है, मजदूरी बढ़ी है और कीमतें कम हुई हैं। हमारा राष्ट्र मजबूत है, अमेरिका वापस आ गया है।

पहले टैरिफ मेरा पसंदीदा शब्द था-ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप ने करों पर अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि मैं पहले कहता था कि टैरिफ मेरा पसंदीदा शब्द है, लेकिन इससे मुझे परेशानी हो गई। फेक न्यूज वालों ने मुझ पर सवाल उठा दिए-धर्म का क्या, भगवान का क्या, परिवार का क्या, पत्नी और बच्चों का क्या? इसलिए अब टैरिफ मेरा पांचवां पसंदीदा शब्द है।

ट्रंप ने मीडिया पर निशाना साधा
ट्रंप ने अपने बयान में मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी बातों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से अब वह अपने शब्दों को लेकर ज्यादा सतर्क रहते हैं, ताकि अनावश्यक विवाद न खड़े हों।

टैक्स कट्स का ऐलान
अपने भाषण में ट्रंप ने नए साल से देश में लागू होने वाले टैक्स कट्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े टैक्स कट होंगे और इसका सीधा लाभ आम लोगों को मिलेगा। ट्रंप ने घोषणा की कि अब टिप्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिससे होटल, रेस्तरां और सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि ओवरटाइम करने वाले कर्मचारियों को भी टैक्स से छूट दी जाएगी। ट्रंप के मुताबिक, इससे मेहनत करने वाले लोगों को सीधे लाभ मिलेगा और काम करने का उत्साह बढ़ेगा।

सीनियर सिटीजंस के लिए बड़ी राहत
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि सोशल सिक्योरिटी पर भी टैक्स नहीं लगेगा। इससे अमेरिका के वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ट्रंप ने कहा कि नए साल से नॉर्थ कैरोलिना के लोग इन नीतियों के 'ड्रामेटिक नतीजे' देखेंगे। उन्होंने दावा किया कि उनकी आर्थिक नीतियां आम अमेरिकियों की जेब में ज्यादा पैसा छोड़ेंगी और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगी।

उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर, मौसम विभाग ने 25 दिसंबर तक के लिए किया अलर्ट
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देश के उत्तर और पूर्वी भारत के अधिकांश राज्‍यों में पारा लगातार गिर रहा है। इस वजह से ठंड में इजाफा हुआ है। देश के इन हिस्सों में ठंड और घने कोहरे का असर साफ दिखने लगा है। सुबह और रात के वक्त विजिबिलिटी काफी कम हो रही है, जिससे आम जनजीवन के साथ-साथ सड़क, रेल और हवाई यात्रा भी प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है।

पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड से कांपे लोग
जम्‍मू-कश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्‍तराखंड के ऊंचाई वाले कई इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पर्वतीय राज्‍यों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते बारिश और भारी हिमपात का पूर्वानुमान जताया है। पर्वतीय राज्‍यों में हुई बर्फबारी का असर मैदानी हिस्‍सों में दिख रहा है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्‍ली-एनसीआर, उत्‍तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्‍यों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वजह से सामान्‍य जनजीवन पर विपरीत असर पड़ा है।

अभी कुछ दिन छाए रहेंगे बादल
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में हालात में ज्यादा राहत की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक, पहाड़ों पर एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है, जिससे 20 से 22 दिसंबर के बीच अच्छी बर्फबारी होगी। इसका असर मैदानी इलाकों में बादलों और कोहरे के रूप में दिखेगा।

इन राज्यों में छाया रहेगा घना कोहरा
मौसम विभाग के मुताबिक, पंजाब में 20 दिसंबर की सुबह घना से बहुत घना कोहरा बने रहने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य प्रदेश और बिहार में 21 दिसंबर तक सुबह के समय कोहरे की स्थिति रह सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह असर 22 दिसंबर तक देखने को मिल सकता है। कुछ इलाकों में 24 और 25 दिसंबर को भी कोहरा परेशान कर सकता है।

रेल और फ्लाइट पर कोहरे का असर
कोहरे का बुरा असर रेल सेवाओं पर भी देखने को मिला, जहां अब तक 32 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। घने कोहरे की वजह से उड़ानों का संचालन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। 15 से अधिक फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। 30 से ज्यादा फ्लाइट्स देरी से उड़ रही हैं। जबकि कई उड़ानों को रीशेड्यूल करना पड़ा है।

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या, फिर शव को पेड़ से बांध जलाया
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बांग्लादेश में युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा भड़क गई है। पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसक विरोध-प्रदर्शन के बीच एक खौफनाक मामला सामने आया है। कट्टरपंथियों के भारत विरोधी प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और उसे पेड़ में बांधकर आग लगा दी गई।

बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को ईशनिंदा का आरोप लगाकार पहले पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को नग्न कर पेड़ पर लटका दिया गया और उसमें आग लगा दी गई। मृतक की पहचान दीपू चंद्र दास के रूप में हुई है, जो एक युवा गारमेंट फैक्ट्री कर्मचारी था और भालुका उपजिला के डुबालिया पाड़ा इलाके में किराए पर रहता था। मॉब लिंचिंग की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। 

पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप
पुलिस के मुताबिक, गुरुवार रात करीब 9 बजे कुछ स्थानीय लोगों ने उस पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। इसके बाद बिना किसी जांच या कानूनी प्रक्रिया के, भीड़ ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

हिंसा पर क्या बोले मोहम्मद यूनुस?
पिछले साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद कट्टर इस्लामिक संगठनों ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा शुरू कर दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, सैकड़ों हिंदुओं के घर तोड़ दिए गये। कई हिंदुओं की हत्या कर दी गई। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने चुप्पी साध रखी थी। अब जबकि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और मोहम्मद यूनुस के लिए इस घटना को झुठलाना मुमकिन नहीं हो रहा है, तो उसने इस घटना की निंदा की है। बांग्लादेश की सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में नागरिकों से सतर्क रहने और हर तरह की हिंसा को खारिज करने की अपील की है।