चतरा में दो दिवसीय 'कृषि उद्यम मेला-2025' का भव्य शुभारंभ: किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने की पहल


चतरा, 1 अगस्त 2025: चतरा जिले के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज 'कृषि उद्यम मेला-2025' का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसने जिले के कृषि इतिहास में एक नई शुरुआत दर्ज की है। दो दिवसीय इस मेले का उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों के लिए सीधा बाजार उपलब्ध कराना, बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना और कृषि नवाचार, आत्मनिर्भरता तथा सीधे बाजार पहुंच के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। मेले का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ विधिवत रूप से किया गया।

मेले की प्रमुख विशेषताएँ और नवाचार:

इस मेले में कृषि क्षेत्र से जुड़े विविध विभागों, योजनाओं, तकनीकों और बाजार को एक ही छत के नीचे लाया गया है।

40 से अधिक स्टॉल: कृषि विभाग, गव्य विकास, मत्स्य, उद्यान, भूमि संरक्षण, JSLPS (झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी), कृषि विज्ञान केंद्र सहित विभिन्न विभागों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) व किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) द्वारा योजनाओं और उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है।

कृषि विशेषज्ञ और राष्ट्रीय क्रेता कंपनियाँ: 10 से अधिक कृषि विशेषज्ञ और 30 से ज्यादा राष्ट्रीय क्रेता कंपनियाँ जैसे Amul, Reliance, Suvidha Mart, Tokari Fresh आदि उपस्थित हैं, जो किसानों के उत्पादों को सीधे खरीदने की संभावना तलाशेंगी।

डिजिटल नवाचार: आमजनों की भागीदारी और शिकायत निवारण के लिए “जन शिकायत पोर्टल” और “लोक सेतु पोर्टल” का भी लोकार्पण किया गया। अब नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और अपनी शिकायतों की स्थिति जान सकते हैं।

सम्मान और प्रोत्साहन: आगंतुकों का स्वागत पौधा और शॉल भेंट कर किया गया। SHG दीदियों, FPO प्रतिनिधियों और क्रेताओं को सम्मानित भी किया गया।

प्रगतिशील किसानों और अधिकारियों का संबोधन:

कान्हाचट्टी प्रखंड के बाकचुंबा गांव के प्रगतिशील किसान श्री उदय दांगी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन किसानों को नई दिशा और बेहतर बाजार से जोड़ने का सुनहरा अवसर प्रदान करते हैं।

जिला परिषद उपाध्यक्ष श्री बृज किशोर तिवारी ने इस आयोजन को किसानों में नई उम्मीद की किरण बताया। उन्होंने युवाओं से विशेष अपील की कि वे मादक पदार्थों, खासकर अफीम की खेती से दूर रहकर फूल, फल और सब्जियों की खेती की ओर अग्रसर हों। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में लगातार जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

गव्य विकास निदेशालय के निदेशक श्री जिशान कमर ने चतरा की टमाटर उत्पादन परंपरा की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं के माध्यम से किसानों को तकनीक, प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ा जा रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है।

उपायुक्त कीर्तिश्री जी: "कृषि नवाचार की दिशा में चतरा का सशक्त कदम"

दो दिवसीय “आकांक्षा हाट सह कृषि उद्यम मेला – 2025” के उद्घाटन अवसर पर उपायुक्त चतरा श्रीमती कीर्तिश्री जी ने अपने संबोधन में इसे "चतरा के किसानों की मेहनत, संकल्प और नवाचार को एक सशक्त मंच प्रदान करने का प्रयास" बताया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन 'वोकल फॉर लोकल' और 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' जैसी महत्वपूर्ण पहलों को जमीन पर उतारने का माध्यम बनेगा। यह कार्यक्रम कृषि, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, भूमि संरक्षण, JSLPS और NABARD के सहयोग से वाणिज्यिक खेती, डेयरी फार्मिंग, खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रयासों को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास है।

उपायुक्त ने चतरा को एक कृषि प्रधान जिला बताते हुए इसकी कृषि योग्य भूमि (88,700 हेक्टेयर में से कुल 3,94,290 हेक्टेयर) और धान, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन व सब्जियों के प्रमुख उत्पादन का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सिमरिया, गिद्धौर, ईटखोरी, हंटरगंज, प्रतापपुर जैसे प्रखंड सब्जी उत्पादन के हब बन चुके हैं। उन्होंने फसल राहत योजना, कृषि ऋण माफी योजना, बिरसा ग्राम योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और खाद्य सुरक्षा मिशन जैसी सरकारी योजनाओं से किसानों को मिल रही सहायता का भी उल्लेख किया। खाद, बीज, कीटनाशक और यंत्रों की आपूर्ति ब्लॉकचेन तकनीक से की जा रही है, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।

समग्र कृषि विकास और डिजिटल पहल:

श्रीमती कीर्तिश्री ने बताया कि सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से किसानों को भूमि की उर्वरता की वैज्ञानिक जानकारी दी जा रही है और 2000 से अधिक मिट्टी परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं। आत्मा योजना के अंतर्गत किसानों को बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कृषि अनुसंधान संस्थानों में एक्सपोजर विजिट और प्रशिक्षण भी दिए गए हैं।

उन्होंने गव्य विकास योजना के तहत 216 लाभुकों को दुधारू गाय व बोरिंग की सुविधा, दूध उत्पादन इकाई, मिल्किंग मशीन, वर्मी कम्पोस्ट, पनीर निर्माण यूनिट जैसी सुविधाओं का भी उल्लेख किया। पशुओं का नियमित टीकाकरण और बेहतर नस्ल का वितरण भी चल रहा है। भूमि संरक्षण के तहत तालाबों का जीर्णोद्धार, परकोलेशन टैंक, डीप बोरिंग और जल निधि योजना से सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों में 125 डीप बोरिंग और 124 परकोलेशन टैंक बनाए गए हैं, जिससे 250 हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई है। 1000 से अधिक किसानों को मिनी ट्रैक्टर और कृषि यंत्र दिए गए हैं।

महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ाव:

JSLPS के 'पलाश' ब्रांड के तहत महिलाएं दाल, सरसों तेल, अचार, हल्दी, बांस उत्पाद, मुर्गी पालन आदि के उत्पाद बना रही हैं, जिससे वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। उपायुक्त ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के बिना ग्रामीण विकास अधूरा है।

उपायुक्त ने Lok Setu Portal और जन समाधान पोर्टल के शुभारंभ की भी जानकारी दी, जो कृषि, गव्य विकास, मत्स्य, भूमि संरक्षण, पशुपालन, JSLPS आदि विभागों की योजनाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुलभ बनाएंगे और शिकायतों की डिजिटल निगरानी व समाधान सुनिश्चित करेंगे।

मेले में Reliance, Amul, Medha, Tokari Fresh, Suvidha Mart, Farmart जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं की उपस्थिति का जिक्र करते हुए उपायुक्त ने उनसे जिले के उत्पादों को बाजार देने, MoU करने और चतरा को अपने पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुनने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह मंच केवल विचार-विमर्श का नहीं, बल्कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के बीच एक सेतु बनाने का कार्य करेगा और "यह प्रयास एक औपचारिकता नहीं, बल्कि धरातल पर परिवर्तन लाने की दिशा में प्रतिबद्ध पहल है।"

प्रमुख बिंदु:

SHG, FPO, विभागीय योजनाओं और उत्पादों की एकीकृत प्रदर्शनी।

जन शिकायत पोर्टल और लोक सेतु पोर्टल का शुभारंभ।

बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम।

मादक पदार्थों के खिलाफ जन-जागरूकता और वैकल्पिक खेती पर बल।

प्रगतिशील कृषकों के अनुभव और राष्ट्रीय कंपनियों से सीधा संवाद।

यह मेला कृषि विकास, महिला सशक्तिकरण, नवाचार और डिजिटल समावेशन की दिशा में चतरा की एक ऐतिहासिक पहल है। कार्यक्रम का दूसरा दिन (02 अगस्त) भी विविध गतिविधियों, संवाद सत्रों और पुरस्कार वितरण के साथ आयोजित होगा।

झारखंड: भाजपा विधायक दल की बैठक संपन्न, नवीन जायसवाल का हेमंत सरकार पर हमला- "विकास से लेना-देना नहीं, मदरसा से टेरेसा तक केंद्रित"
रांची: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में आज भाजपा विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. रविंद्र कुमार राय, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सहित नवीन जायसवाल (मुख्य सचेतक), नागेंद्र महतो (सचेतक), नीरा यादव, मनोज यादव, सत्येंद्र तिवारी, आलोक चौरसिया, देवेंद्र कुंवर, अमित यादव, रोशनलाल चौधरी, उज्जवल दास, प्रदीप प्रसाद, पूर्णिमा दास साहू और मंजू कुमारी सहित अन्य विधायक उपस्थित रहे।

"सरकार तुष्टीकरण में डूबी, नाम बदलने और धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही"
बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पार्टी के विधायक दल की बैठक में राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। जायसवाल ने आरोप लगाया कि "हेमंत सरकार को विकास से कुछ भी लेना-देना नहीं है। यह सरकार केवल नाम बदलने में विश्वास करती है।"
उन्होंने कहा कि "सत्ता मद में इतनी चूर है कि देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले महापुरुष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राज्य के निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम बदलकर उन्हें अपमानित कर रही है।" जायसवाल ने इसे उन महापुरुषों का ही नहीं, बल्कि "देश और राज्य का अपमान" बताया।
मुख्य सचेतक ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार मदर टेरेसा के नाम पर कोई अन्य योजना शुरू कर सकती थी, लेकिन यह सरकार "तुष्टीकरण में आकंठ डूबी है।" उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि "इस सरकार की विकास यात्रा की कहानी मदरसा से टेरेसा तक जारी है।" जायसवाल ने आशंका व्यक्त की कि इस माध्यम से हेमंत सरकार गांवों और देहातों में चंगाई सभाओं के साथ मदर टेरेसा क्लीनिक के माध्यम से धर्मांतरण को बढ़ावा देना चाहती है।

विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा
नवीन जायसवाल ने इसके अतिरिक्त कई अन्य मुद्दों पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया:
किसानों की अनदेखी: उन्होंने कहा कि रिम्स 2 के बहाने यह सरकार किसानों पर कहर ढाना चाहती है। उन्होंने बताया कि किसान अतिवृष्टि से परेशान हैं, फसलें और सब्जियां बर्बाद हो रही हैं, भदाई फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन सरकार निश्चिंत बैठी है।
सीजीएल परीक्षा भ्रष्टाचार: जायसवाल ने आरोप लगाया कि सीआईडी जांच के बहाने सीजीएल परीक्षा के भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश हो रही है।
मतदाता पुनरीक्षण का विरोध: उन्होंने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण का विरोध कर यह सरकार बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का संरक्षण करते रहना चाहती है।
पिछड़ा आरक्षण: जायसवाल ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की बात करने वाली सरकार की नीयत साफ है, तो वह निकाय चुनाव में राज्य सरकार 27% आरक्षण सुनिश्चित करे।
विधि व्यवस्था: अंत में, उन्होंने कहा कि राज्य की ध्वस्त विधि व्यवस्था और महिलाओं के साथ बढ़ते अत्याचार के मुद्दे भी सदन में प्रमुखता से उठाए जाएंगे।

झारखंड आतंकी संगठनों की शरणस्थली बन रहा है: बाबूलाल मरांडी; मुख्यमंत्री से सख्त कार्रवाई की मांग
रांची: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, बाबूलाल मरांडी ने चिंता व्यक्त की है कि झारखंड धीरे-धीरे आतंकी संगठनों की शरणस्थली बनता जा रहा है। उन्होंने हाल ही में गुजरात एंटी टेरेरिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) द्वारा बेंगलुरु से गिरफ्तार की गई संदिग्ध महिला आतंकी शमा परवीन के झारखंड के कोडरमा जिले से सीधे संबंध सामने आने को बेहद गंभीर बताया है।

मरांडी ने कहा कि एटीएस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि शमा अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) जैसे खतरनाक आतंकी संगठन से जुड़ी थी और सोशल मीडिया के जरिए आतंकी विचारधारा का प्रचार कर रही थी। उन्होंने बताया कि शमा मूल रूप से कोडरमा की रहने वाली है और पिछले कुछ वर्षों से हैदराबाद होते हुए बेंगलुरु में अपने भाई के साथ रह रही थी। मरांडी के अनुसार, यह गिरफ्तारी झारखंड में पनप रहे आतंकी नेटवर्क की एक और कड़ी को उजागर करती है।

भाजपा नेता ने बीते वर्षों में रांची, जमशेदपुर, लोहरदगा और हजारीबाग जैसे जिलों से भी आतंकी गतिविधियों और संदिग्ध गिरफ्तारियों की खबरों का जिक्र किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं पूरे राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं।

बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वे पुलिस को निर्देश दें कि राज्य में फल-फूल रहे सभी आतंकी नेटवर्क को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने चान्हों नर्सिंग कॉलेज का किया निरीक्षण, PPP मोड पर कौशल विकास को बढ़ावा देने का किया ऐलान
रांची: झारखंड के कल्याण मंत्री  चमरा लिंडा ने बुधवार, 30 जुलाई 2025 को रांची के चान्हों प्रखंड स्थित नर्सिंग कौशल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज प्रबंधन समिति के साथ बैठक कर कॉलेज के संचालन, आधारभूत संरचना और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की।

निरीक्षण के क्रम में मंत्री लिंडा ने कॉलेज परिसर की कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और छात्रावास सुविधाओं का गहन अवलोकन किया। उन्होंने छात्राओं से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी शैक्षणिक और बुनियादी आवश्यकताओं से जुड़ी समस्याओं को सुना और त्वरित समाधान का आश्वासन दिया, ताकि उन्हें बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके।

मंत्री लिंडा ने कॉलेज प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि यह कैंपस अत्यंत सुव्यवस्थित और संसाधनों से परिपूर्ण है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस सुविधा का समुचित उपयोग करते हुए मेडिकल शिक्षा से जुड़े विभिन्न व्यावसायिक कोर्स, जैसे नर्सिंग (ANM, GNM) की शुरुआत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को अत्यधिक लाभ मिलेगा और वे एएनएम व जीएनएम बनकर राज्य तथा देश की सेवा कर सकेंगी।

श्री लिंडा ने कॉलेज प्रबंधन से इस दिशा में विस्तृत योजना बनाकर विभाग को प्रस्ताव भेजने को कहा। उन्होंने जोर दिया कि विभाग की प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण मेडिकल शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है, जिससे न सिर्फ ग्रामीण बच्चों को रोजगार के अवसर मिलें, बल्कि राज्य को प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों का भी लाभ मिले।

एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए मंत्री लिंडा ने यह भी संकेत दिया कि झारखंड के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी-निजी भागीदारी (PPP Mode) में भी ऐसे कौशल विकास संस्थानों को बढ़ावा दिया जाएगा।

अंत में, उन्होंने कॉलेज प्रशासन को आश्वस्त किया कि यदि उनका प्रस्ताव ठोस होगा, तो झारखंड सरकार द्वारा हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। मंत्री ने अपने उद्देश्य को दोहराते हुए कहा, "मेरा उद्देश्य है कि झारखंड का कोई भी बच्चा संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों से समझौता न करे।"

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला विश्व बैंक का प्रतिनिधिमंडल, झारखंड के आर्थिक विकास की सराहना; सहयोग पर बनी सहमति
: झारखंड के मुख्यमंत्री  हेमंत सोरेन से आज नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन में विश्व बैंक के भारत स्थित कंट्री निदेशक  ऑगस्टे तानो कौमे के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान विश्व बैंक ने झारखंड के आर्थिक विकास प्रयासों और खासकर गरीबी उन्मूलन की प्रमुख योजना 'मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना' की सराहना की।

बैठक में मुख्यमंत्री  हेमंत सोरेन ने विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल को राज्य में चल रहे ग्रामीण आर्थिक विकास, अक्षय ऊर्जा, पर्यटन, उत्पादन, कृषि, शिक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में हो रहे कार्यों सहित विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों और निवेश की संभावनाओं से विस्तार से अवगत कराया।

विश्व बैंक के कंट्री निदेशक श्री ऑगस्टे तानो कौमे और उनकी टीम ने भारत में विश्व बैंक द्वारा समर्थित परियोजनाओं के अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने राज्य सरकार को विकास योजनाओं, कार्यक्रम डिजाइनिंग और उनके क्रियान्वयन तंत्र को मजबूत करने में सहयोग देने की इच्छा व्यक्त की, ताकि राज्य के नागरिकों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके।

इस अवसर पर दोनों पक्षों ने भविष्य में बातचीत को आगे बढ़ाने और रांची में एक संयुक्त चर्चा एवं कार्यशाला आयोजित करने पर भी सहमति जताई। इसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच सार्थक सहयोग स्थापित करना है।

आजसू पार्टी के महासचिव सह केंद्रीय प्रवक्ता बनने पर संजय मेहता ने जताया आभार


आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव–सह–केंद्रीय प्रवक्ता बनाए जाने पर संजय मेहता ने पार्टी नेतृत्व के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की है। उन्होंने पार्टी प्रमुख सुदेश महतो, वरीय उपाध्यक्ष सांसद चन्द्र प्रकाश चौधरी, प्रधान महासचिव रामचंद्र सहिस, देवशरण भगत, लंबोदर महतो एवं समस्त वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका निर्वहन वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करेंगे।

संजय मेहता ने कहा कि आजसू पार्टी केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि झारखंड की अस्मिता, अधिकार और पहचान की आवाज है। संगठन ने हमेशा जनभावनाओं के अनुरूप राजनीति की है और जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाया है। मैं इस संगठन का सिपाही हूँ, और अब जिस दायित्व के साथ नेतृत्व ने मुझे आगे किया है, उसे मैं पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाऊँगा।

उन्होंने कहा कि संगठन विस्तार के इस नए चरण में जिन साथियों को भी अलग-अलग भूमिकाएं मिली हैं, उनके साथ मिलकर वे पार्टी को बूथ स्तर तक और अधिक मज़बूत करेंगे। जनता के मुद्दों की लड़ाई को और धार देने, युवाओं और छात्रों को जोड़ने, तथा झारखंड के विकास और स्वाभिमान के आंदोलन को गति देने का कार्य हम सबकी प्राथमिकता होगी।

संजय मेहता ने कहा कि वे संवाद और संगठन की नीति पर चलकर प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर आजसू पार्टी की नीति, विचार और कार्यक्रमों को जन–जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने इस अवसर पर केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए श्री प्रवीण प्रभाकर, महासचिव श्री दीपक महतो, एवं अन्य नव–नियुक्त पदाधिकारियों को भी बधाई दी और कहा कि यह टीम पार्टी को एक नई दिशा देने का कार्य करेगी।

कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने की विभागीय समीक्षा बैठक: युवाओं, छात्रों और झारखंडवासियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय
रांची: झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्री चमरा लिंडा ने मंगलवार को कल्याण कॉम्प्लेक्स, मोरहाबादी स्थित कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री लिंडा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभागीय समन्वय और ज़मीनी स्तर पर कार्यों की निगरानी तेज़ की जाए। श्री लिंडा ने निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, इसके लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि झारखंड के युवा, किसान, विद्यार्थी और वंचित समुदाय सरकार की प्राथमिकता में हैं, और उनके सशक्तिकरण हेतु कल्याण विभाग हरसंभव कदम उठाएगा।

बैठक के प्रमुख निर्णय और चर्चा बिंदु इस प्रकार रहे:
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP): झारखंड के युवाओं को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने हेतु ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने और व्यापक प्रचार-प्रसार पर चर्चा की गई।

धार्मिक पर्यटन विकास: सिरसी-ता-नाले राजकीय महोत्सव को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाने हेतु विकास कार्यों पर निर्णय लिया गया।

आदिवासी क्षेत्रों में अधोसंरचना: कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग प्लांट, नर्सिंग होम एवं अस्पताल निर्माण जैसे परियोजनाओं की संभावनाओं पर विभागीय योजना पर विचार हुआ।

OBC छात्रवृत्ति: केंद्र सरकार से ओबीसी छात्रों के लिए लंबित 275 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति राशि को शीघ्र निर्गत कराने हेतु पहल की जाएगी।

धूमकुड़िया भवन: सांस्कृतिक धरोहर धूमकुड़िया भवन के निर्माण एवं संचालन के लिए आवश्यक धनराशि की माँग पर विस्तृत चर्चा की गई।

तकनीकी प्रशिक्षण: राज्य के युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए आईटीआई प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया।

प्रमाण पत्रों की मांग: विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रमाण पत्रों की मांग के त्वरित निष्पादन पर विभाग गंभीर है और समाधान की प्रक्रिया तेज़ की जाएगी।

हिंदपीढ़ी कोचिंग सेंटर: रांची के हिंदपीढ़ी क्षेत्र में आदिवासी छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की निःशुल्क तैयारी के लिए Physics Wallah संस्था के साथ कोचिंग हेतु टेंडर प्रक्रिया पर चर्चा हुई।

मारांग गोमके विदेश छात्रवृत्ति योजना: योजना के क्रियान्वयन, चयन प्रक्रिया और लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार हुआ।

विश्व आदिवासी दिवस (09 अगस्त 2025): राज्यस्तरीय आदिवासी महोत्सव के सफल आयोजन हेतु आवश्यक बजट और योजनाओं पर विस्तारपूर्वक विमर्श किया गया।

छात्रावास पोषण योजना: राज्य के सभी आदिवासी छात्रावासों में पोषण योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करने हेतु समीक्षा की गई और आवश्यक सुधारों के निर्देश दिए गए।

बैठक में विभागीय सचिव श्री कृपानंद झा, आयुक्त श्री कुलदीप चौधरी समेत अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

आदिवासी महोत्सव 2025: जन-जागरूकता के लिए रांची से रवाना हुआ जागरूकता रथ
रांची, झारखंड, 29 जुलाई, 2025: विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आगामी 9, 10 एवं 11 अगस्त 2025 को आयोजित होने वाले "आदिवासी महोत्सव 2025" को लेकर तैयारियां अपने चरम पर हैं। इसी क्रम में, महोत्सव से जुड़ी जानकारी, महत्व और संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज जागरूकता रथ का शुभारंभ किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विशेष सचिव श्री राजीव लोचन बक्शी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। उन्होंने कहा कि यह रथ इस आयोजन की भूमिका को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा।

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में गौरवशाली आयोजन
श्री राजीव लोचन बक्शी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के मार्गदर्शन में आदिवासी महोत्सव 2025 एक समावेशी और गौरवशाली आयोजन के रूप में उभरने जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव केवल एक सांस्कृतिक प्रस्तुति नहीं, बल्कि एक पहचान, एक संघर्ष और एक गर्व का उत्सव है, जिसमें पारंपरिक आदिवासी संस्कृति के साथ-साथ आधुनिकता का समावेश भी देखने को मिलेगा।

बक्शी ने जोर दिया कि आदिवासी महोत्सव 2025 के माध्यम से हम आदिवासी संस्कृति, अस्मिता, अधिकार और योगदान से रूबरू हो सकेंगे। इस महोत्सव के माध्यम से राज्य और देश ही नहीं, बल्कि विश्वभर में फैले आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, लोककला, भाषा, वेशभूषा और खान-पान को प्रदर्शित कर एक सशक्त सांस्कृतिक संवाद स्थापित किया जाएगा।

जागरूकता रथ की प्रमुख विशेषताएँ:
भ्रमण क्षेत्र: यह रथ राजधानी रांची के प्रमुख चौराहों, बाजारों, स्कूल-कॉलेजों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में घूमेगा।

प्रदर्शनी: रथ पर पोस्टर, फ्लैक्स के माध्यम से आदिवासी कलाकृतियाँ और सांस्कृतिक संदेश प्रदर्शित किए जाएंगे, जिससे जनता को आदिवासी समुदाय की ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मिलेगा।

जानकारी का प्रसार: रथ यात्रा के माध्यम से लोगों को महोत्सव की तारीख (9, 10 एवं 11 अगस्त), स्थान, विशेष आकर्षण, आमंत्रित कलाकार और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की जानकारी दी जाएगी।

राज्यव्यापी कवरेज: केवल रांची ही नहीं, राज्य के अन्य जिलों में भी यह जागरूकता रथ भ्रमण करेगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस आयोजन से जुड़ सकें और इसकी गरिमा में वृद्धि हो।

इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उप निदेशक श्री आनंद सहित विभाग के अन्य पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। झारखंड वूशु संघ, धनबाद वूशु संघ, और क्रिसेंट इंटरनेशनल स्कूल की समर्पित टीम का सामूहिक प्रयास इस आयोजन को ऐतिहासिक और प्रेरणादायक बनाता है।

झारखंड छात्र मोर्चा के दर्जनों सदस्य आजसू छात्र संघ में शामिल: सुदेश महतो बोले- हेमंत सरकार राज्यपाल के अधिकारों पर कर रही प्रहार
रांची, 29 जुलाई 2025: आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार की प्राथमिकता शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने की नहीं है, बल्कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए राज्यपाल के अधिकारों पर प्रहार किया जा रहा है। महतो ने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं और संविधान की मूल भावना का अपमान बताया।

युवाओं और छात्रों को ठगा, बेरोजगारी चरम पर: सुदेश महतो
आज पार्टी कार्यालय में आजसू छात्र संघ द्वारा आयोजित मिलन समारोह को संबोधित करते हुए श्री महतो ने कहा कि झारखंड की वर्तमान सरकार ने युवाओं और छात्रों को ठगा है। उनके अनुसार, राज्य में बेरोजगारी चरम पर है और नौकरियाँ सिर्फ कागजों पर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकता शराब की दुकानों का समय तय करना है, न कि युवाओं का भविष्य।

श्री महतो ने कहा कि अब कुलपति का चयन सरकार करेगी, जो युवाओं के अधिकारों पर कुठाराघात है। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले जनजातीय सलाहकार परिषद के मामले में भी राज्यपाल के अधिकारों में कटौती की गई है, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान ने राज्यपाल को कुछ मामलों में विशेषाधिकार प्रदान किए हैं।

सुदेश महतो ने दोहराया कि उनकी लड़ाई झारखंड के हर वर्ग के लिए है। उन्होंने कहा, "हम विचारों को एकत्रित करेंगे, चाहे वह परिवार हो, गांव हो या कोई क्षेत्र। यह पार्टी सभी वर्गों की है, और हम इसे हर मुद्दे पर निर्णायक लड़ाई के साथ आगे ले जाएंगे।"

उन्होंने सरकार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति के नाम पर झूठे वादों से जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। महतो ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया हो या नियुक्ति कैलेंडर—हर मोर्चे पर यह सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने दावा किया कि तीन महीने में शून्य खर्च हुआ है और योजनाओं पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है।

आजसू ने संघर्ष कर बनाया है झारखंड: प्रवीण प्रभाकर
केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने इस अवसर पर कहा कि आजसू ने इतिहास रचा है और संघर्ष कर अलग राज्य लिया है। उन्होंने बताया कि आजसू ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से वार्ता कर वनांचल की बजाय झारखंड नामकरण करवाया था। श्री प्रभाकर ने कहा कि पार्टी छात्रों, युवाओं और सभी वर्गों के लिए हमेशा संघर्ष करती रही है। उन्होंने जोर दिया, "हम सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। हमारा लक्ष्य सामाजिक न्याय और समृद्ध झारखंड है।"

झारखंड छात्र मोर्चा के सदस्य आजसू में शामिल
आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में झारखंड छात्र मोर्चा से आए प्रताप सिंह के नेतृत्व में रांची, बोकारो, देवघर, चतरा और गिरिडीह जिलों से कई छात्रों ने आजसू की सदस्यता ली।

आजसू में शामिल होने वाले प्रमुख सदस्यों में:

रांची से: प्रताप सिंह, विद्यानंद राय, ऋषभ सिंह, अरुण चौहान, राहुल पासवान, पृथ्वी एक्का, राजा चौहान, सिकंदर मुंडा, अनुराग ठाकुर, रोहन चौहान।

बोकारो से: कार्तिक गुप्ता, अरुण जायसवाल, हर्षवर्धन सिंह, गौरव कुमार।

देवघर से: सचिन सिंह, आयुष सिंह, प्रीतम भरद्वाज, हर्षित पांडे।

चतरा से: शुभम तिवारी, रोशन कुमार, प्रभाकर चौहान, रोहित भरद्वाज, अमिताभ कुमार, आनंद कुमार।

गिरिडीह से: किशोर मंडल।

इस अवसर पर प्रताप सिंह ने कहा कि आजसू कोई संगठन नहीं, बल्कि एक सोच है। उन्होंने इसे "वीर योद्धाओं की पार्टी" बताया, जो झारखंड को सुनहरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर दीपक महतो, संजय मेहता, बसंत महतो, कुमुद वर्मा, परवाज खान, ऋतुराज शाहदेव, ओम वर्मा, ज्योत्सना केरकेट्टा, मोहसिन खान, अभिषेक आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के मीडिया संयोजक परवाज खान थे।

झारखंड में अमेरिकी निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए मुख्य सचिव और अमेरिकी काउंसलेट जनरल की बैठक
रांची, 29 जुलाई, 2025: झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और निवेश को लेकर मंगलवार को मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी के साथ अमेरिकी काउंसलेट जनरल कैली जाइल डियाज की एक विस्तृत चर्चा हुई। इस बैठक में खनन, पर्यटन, कृषि, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संतुलन और श्रम शक्ति जैसे क्षेत्रों में सहयोग और निवेश की व्यापक संभावनाएं तलाशी गईं।

झारखंड में निवेश की अपार संभावनाएं: मुख्य सचिव
मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने बैठक में बताया कि झारखंड के कई क्षेत्रों में निवेश और सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का विस्तार से उल्लेख किया और बताया कि कैसे यहां की श्रम शक्ति को कुशल बनाकर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से व्यापक आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण में आए बड़े बदलावों को भी रेखांकित किया। श्रीमती तिवारी ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री की पहल "मइयां सम्मान योजना" का जिक्र किया, जिसके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है और श्रम के पलायन को रोककर झारखंड के आर्थिक-सामाजिक परिदृश्य को बदला जा रहा है। उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की।

अमेरिकी काउंसलेट जनरल कैली जाइल डियाज ने चर्चा के दौरान चिह्नित क्षेत्रों में आगे बढ़ने की प्रक्रिया शुरू करने पर जोर दिया और अमेरिका की झारखंड में निवेश और सहयोग के प्रति रुचि व्यक्त की।

खनन, पर्यावरण और कृषि में भी सहयोग के अवसर
खान सचिव श्री राहुल कुमार सिन्हा ने अमेरिकी काउंसलेट जनरल को बताया कि खनन के क्षेत्र में, विशेष रूप से कोयला सहित विभिन्न खनिजों के खनन और खनन उपकरण कारखाना स्थापना में ज्वाइंट वेंचर की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने यह भी बताया कि लिथियम, ग्रेफाइट और टेटानियम के प्रसंस्करण में भी आपसी सहयोग से आगे बढ़ा जा सकता है।

टास्क फोर्स-सस्टनेबल जस्ट ट्रांजिशन के चेयरमैन ए.के. रस्तोगी ने पर्यावरण संरक्षण में सहयोग पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि झारखंड पूरे भारत में सर्वाधिक 33 प्रतिशत वन क्षेत्र वाला राज्य है और कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में आपसी सहयोग की बड़ी संभावना है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने झारखंड के पर्यटन स्थलों का उल्लेख करते हुए बताया कि इस क्षेत्र में भी निवेश और सहयोग की प्रचुर संभावना है। श्री रस्तोगी ने यह भी कहा कि राज्य में लगभग 70 प्रतिशत लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं, और यह क्षेत्र भी सहयोग और निवेश के लिए एक आकर्षक क्षेत्र है।

अमेरिकी काउंसलेट जनरल के साथ हुई इस बैठक में मुख्य सचिव के अतिरिक्त टास्क फोर्स-सस्टनेबल जस्ट ट्रांजिशन के चेयरमैन श्री ए.के. रस्तोगी, खान सचिव राहुल कुमार सिन्हा और अमेरिकी काउंसलेट जनरल की सहयोगी संगीता डे चंदा उपस्थित थीं।