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शराब घोटाला मामले में 39 ठिकानों पर ACB-EOW का छापा : पूर्व आबकारी मंत्री लखमा के करीबियों के यहां कार्रवाई जारी

रायपुर-  छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में लगातार ACB-EOW की कार्रवाई जारी है. आज फिर एसीबी-ईओडब्ल्यू की टीम ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबियों के ठिकानों पर छापा मारा. कुल 39 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है. छापेमारी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल डेटा, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सोने-चांदी के जेवरात और 90 लाख रुपए नगद बरामद किया गया है.

बता दें कि शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों के काले धन की राशि को अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा व्यवसाय और संपत्तियों में बड़े पैमाने पर निवेश की जानकारी ACB-EOW को मिली थी. ईओडब्ल्यू ने आज दुर्ग, भिलाई, धमतरी और महासमुंद जिले के 39 ठिकानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की.

ईओडब्ल्यू की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, इस व्यापक अभियान के दौरान संदेहियों के निवास, व्यावसायिक परिसरों एवं अन्य संबंधित स्थलों पर की गई तलाशी में शराब घोटाले से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल डेटा, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सोना-चांदी, अचल संपत्तियों में निवेश से जुड़े अभिलेखों सहित 90 लाख से अधिक नगद राशि बरामद की गई है. जब्त सामग्री का विश्लेषण किया जा रहा है एवं प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है.

दुर्ग में कई उद्योगपतियों के ठिकानों पर चल रही जांच

टीम ने दुर्ग में आम्रपाली सोसाइटी स्थित अशोक अग्रवाल और उनके भाई विनय अग्रवाल के निवास में कार्रवाई चल रही है. इसके साथ ही दुर्ग जिले के दो अन्य करीबियों के निवास पर भी कार्रवाई जारी है. एसीबी-ईओडब्लयू की छापेमार कार्रवाई में उद्योगपतियों और नामी हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी शामिल हैं. नेहरू नगर स्थित स्पर्श हॉस्पिटल के डायरेक्टर संजय गोयल के निवास, उद्योगपति बंसी अग्रवाल और विशाल केजरीवाल, शनिचरी बाजार में बिल्डर्स विश्वजीत गुप्ता के निवास पर भी जांच जारी है. इसके अलावा महसमुंद के सांकरा में कैलाश अग्रवाल और बसना में जय भगवान अग्रवाल के ठिकानों पर कार्रवाई जारी है.

क्या है शराब घोटाला?

तत्कालीन भूपेश सरकार में पूर्व IAS अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा और CM सचिवालय की तत्कालीन उपसचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ आयकर विभाग ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में 11 मई 2022 को याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ में रिश्वत, अवैध दलाली के बेहिसाब पैसे का खेल चल रहा है, जिसमें रायपुर महापौर रहे एजाज ढेबर का भाई अनवर ढेबर अवैध वसूली करता है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में दायर याचिका के आधार पर ED ने 18 नवंबर, 2022 को पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. आयकर विभाग से मिले दस्तावेज के आधार पर ED ने जांच के बाद 2161 करोड़ के घोटाले की बात का कोर्ट में पेश चार्जशीट में जिक्र किया था.

ED ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि किस तरह अनवर ढेबर के आपराधिक सिंडिकेट के ज़रिये आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया. ED ने चार्जशीट में कहा था कि साल 2017 में आबकारी नीति में संशोधन कर CSMCL के ज़रिये शराब बेचने का प्रावधान किया गया, लेकिन 2019 के बाद शराब घोटाले के किंगपिन अनवर ढेबर ने अरुणपति त्रिपाठी को CSMCL का MD नियुक्त कराया, उसके बाद अधिकारी, कारोबारी, राजनैतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के ज़रिये भ्रष्टाचार किया गया, जिससे 2161 करोड़ का घोटाला हुआ.

ED ने 28 दिसंबर को पूर्व मंत्री लखमा को किया था गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 28 दिसंबर को कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी के आवासों पर छापेमारी की थी. इसके बाद 15 जनवरी को लखमा को गिरफ्तार किया गया और तब से वे रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं. ED ने इस मामले में उनके खिलाफ 3773 पन्नों का आरोप पत्र (चालान) दाखिल किया है, जिसमें उन्हें 2161 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में सिंडिकेट का प्रमुख बताया गया है.

ED के चालान में इस घोटाले में अब तक 21 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें कवासी लखमा (पूर्व आबकारी मंत्री), अनवर ढेबर, अनिल टूटेजा, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, छत्तीसगढ़ डिस्टलर, वेलकम डिस्टलर, टॉप सिक्योरिटी, ओम साईं ब्रेवरेज, दिशिता वेंचर, नेस्ट जेन पावर, भाटिया वाइन मर्चेंट, और सिद्धार्थ सिंघानिया जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हुई है.

भाजपा नेता की गुंडागर्दी: नगर पालिका कार्यालय में घुसकर दस्तावेज फेंके, कर्मचारियों से की अभद्रता

सारंगढ़-बिलाईगढ़- नगर पालिका कार्यालय में मंगलवार को भाजपा नेता जय बानी ने कानून-व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए जमकर हंगामा मचाया। पीआईसी (संपत्ति कर निर्धारण समिति) की बैठक की फाइल न दिखाने पर नाराज नेता कार्यालय में घुसा और कर्मचारियों से गाली-गलौज व अभद्रता करने लगा। गुस्से में आकर उसने कुर्सियां-टेबल पलट दी और आलमारी से महत्वपूर्ण दस्तावेज निकालकर फेंक दिए, जिससे पूरे दफ्तर में अफरा-तफरी मच गई।

बताया जा रहा है कि भाजपा नेता ने सरकारी जमीन को 3 साल के लिए लीज पर लिया था। जिसकी अवधि 2024 में समाप्त हो गई है। नगर पालिका प्रशासन ने उस जमीन को रिन्यूअल नहीं किया और वहां बनाए गए स्ट्रक्चर को तोड़ने का आदेश दिया, जिससे नाराज होकर उसने कार्यालय में उत्पात मचाया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जिन फाइलों को फेंका गया वे प्रशासनिक रूप से अत्यंत संवेदनशील थे। घटना के बाद से कार्यालय में भय का माहौल रहा और कामकाज पूरी तरह ठप रहे। हैरानी की बात यह रही कि इतने गंभीर मामले के बावजूद न कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचा और न ही तत्काल कोई कार्रवाई की गई। प्रशासन की इस चुप्पी से कर्मचारियों और आम नागरिकों में भारी आक्रोश है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना दर्शाती है कि दबंग नेताओं के सामने प्रशासन कितना बेबस हो गया है। लोगों ने दोषी नेता पर तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल, सूचना मिलने पर तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार, कांग्रेस नेता के हज कमेटी के अध्यक्ष बनने पर मचा बवाल

रायपुर- विवादों के बीच छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ. कांग्रेस नेता इमरान खान अध्यक्ष चुने गए, लेकिन छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने चुनाव अधिकारी से मुलाकात के बाद चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं.

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज ने चुनाव अधिकारी दशरथ साहू से मुलाकात के बाद कहा कि 11 सदस्यों में बीजेपी और कांग्रेस के पांच सदस्यों ने चुनाव बहिष्कार कर दिया था. इमरान खान और सैयद मक़बूल अली के बीच चुनाव हुआ, जिसमें 6 लोगों ने वोट दिए. इसमें दो-दो वोट दोनों प्रत्याशियों को मिले, वहीं दो वोट को चुनाव अधिकारी द्वारा अवैध करार दिया गया.

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव अधिकारी पर दबाव बनाते हुए बलपूर्वक उनसे कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सर्टिफिकेट बनवाया गया जो पूर्ण रूप से अवैध है. उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी द्वारा शासन को चुनाव की पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी. रिपोर्ट के आधार पर चुनाव को लेकर शासन की ओर से फ़ैसला सुनाया जाएगा.

इस बीच बीजेपी से प्रत्याशी सैयद मक़बूल अली ने आरोप लगाया है कि चुनाव अवैध रूप से संपन्न किया गया है. कांग्रेस सदस्यों पर उन्होंने चुनाव अधिकारी को कमरे में बंद कर उन पर दबाव डालने का आरोप लगाते हुए शासन से दोबारा चुनाव कराने की मांग की है.

नवनिर्वाचित अध्यक्ष का बयान

मामले में नवनिर्वाचित अध्यक्ष इमरान खान ने कहा कि चुनाव पूरी पारदर्शिता से हुई है जिसकी वीडियोग्राफ़ी भी हुई है. चुनाव के दौरान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज भी मौजूद रहे. जो भी आरोप लगाए गए हैं उनको हम ख़ारिज करते हैं.

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रखी सड़क और हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ी कई अहम मांगें

नई दिल्ली/रायपुर-  छत्तीसगढ़ के विकास और राज्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लक्ष्य के तहत रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल लगातार गंभीर प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से मुलाकात की।

सड़क कनेक्टिविटी को लेकर रखीं प्रमुख मांगे

श्री अग्रवाल ने रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण से जुड़े कई लंबित प्रकरणों के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए राज्य के प्रमुख मार्गों और जंक्शनों पर अधोसंरचना के विस्तार का प्रस्ताव रखा।

उन्होंने निम्नलिखित मुद्दों को विशेष रूप से उठाया:

1. रायपुर रिंग रोड-1 टाटीबंध से तेलीबांधा तक (एन.एच. 53) के सर्विस रोड को 5 मीटर से बढ़ाकर 11 मीटर करने

2. राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (शदाणी दरबार) एवं एक्सप्रेस हाईवे जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण

3.राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (कमल विहार) के जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण

4. भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत रायपुर-विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे पर अभनपुर-राजिम-गरियाबंद हाईवे क्रॉसिंग पर इंटरचेंज सुविधा

5.रायपुर-दुर्ग एनएच 53 मुख्य मार्ग एवं सर्विस रोड का नवीनीकरण

6. रायपुर रेलवे स्टेशन से एनएच-30 जंक्शन तक निर्मित एक्सप्रेस हाईवे को NHAI को हस्तांतरण

7.नागपुर-गोंदिया-बिरसी एयरपोर्ट (रावणबाड़ी) हेतु प्रस्तावित समृद्धि एक्सप्रेसवे का रायपुर तक विस्तार

8. रायपुर-विशाखापत्तनम 4/6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु भू-अर्जन मुआवजा प्रकरण का शीघ्र समाधान

9.राष्ट्रीय राजमार्ग-200 (सिमगा-लिमतरा-सरगांव-बिलासपुर) के लिमतरा बाईपास मार्ग में सर्विस रोड निर्माण

की भी मांग की है।

बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि पहले राजधानी में यातायात का दबाव कम था लेकिन समय के साथ यह बहुत बढ़ गया है जिसको देखते हुए मामले में अतिशीघ्र कार्यवाही की मांग की है।

हवाई कनेक्टिविटी को लेकर रखीं अहम मांगें:

बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से मुलाकात कर रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने हेतु कस्टम, इमिग्रेशन ऑफिस, कार्गो हब और नाइट पार्किंग सुविधा शुरू करने की मांग की। उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं के विस्तार और यात्रियों से पार्किंग के नाम पर की जा रही अवैध वसूली की भी जानकारी दी।

इसके साथ ही उन्होंने जगदलपुर और बिलासपुर एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं का विस्तार करने, नाइट लैंडिंग की सुविधा देने और एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।

बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि, छत्तीसगढ़ की सड़क और हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी तो राज्य में निवेश, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

शिक्षिका का अपहरण कर जिंदा जलाने का प्रयास, तीनों आरोपी गिरफ्तार, पीड़िता को न्याय दिलाने थाने पहुंचे ग्रामीण, कहा – आरोपियों को दें फांसी की सजा

राजनांदगांव- प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका का दिनदहाड़े अपहरण कर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास करने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने धरदबोचा है. पीड़ित महिला और उनके गांव के ग्रामीण आज एसपी कार्यालय पहुंचे और हाथों में तख्ती लेकर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की. थाना परिसर में ही बैठकर ग्रामीणों ने हमारी बेटी को न्याय दो के नारे लगाए. पूरा मामला डोंगरगांव थाना क्षेत्र का है.

बता दें कि मामला तीन दिन पहले का है. डोंगरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका का सनकी आशिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण किया और उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया. इस मामले में पुलिस ने सनकी आशिक सहित उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है.

मुख्य आरोपी अनूप चंद्राकर सहित दो लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, जिन पर अपहरण सहित कई धाराएं लगाई गई है. दिनदहाड़े अपहरण कर पीड़ित महिला से जबरदस्ती शादी करने का मामला सामने आते ही इसमें राजनीति भी शुरू हो गई थी. वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे थे. इस मामले में एएसपी राहुलदेव शर्मा ने कहा, आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराएं लगाई गई है. आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास कर रहे.

निगम, मंडल और आयोग में हुई नियुक्ति में संशोधन : शालिनी, केदारनाथ गुप्ता और श्रीनिवास राव को मिला नया दायित्व

रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार ने चार नेताओं की बोर्ड और निगमों में जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। इनमें केदारनाथ गुप्ता को अब अपेक्स बैंक याने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। उसी तरह श्रीनिवास मद्दी को अध्यक्ष छत्तीसगढ़ स्टेट ब्रेवरेज कारपोरेशन, चंद्रकांति वर्मा उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग और शालिनी राजपू अध्यक्ष हस्तशिल्प विकास बोर्ड बनाया गया है।

बता दें, शालिनी राजपूत को 2 अप्रैल को जारी सूची में अध्यक्ष राज्य समाज कल्याण बोर्ड बनाया गया था। इसी तरह चंद्रकांति वर्मा उपाध्यक्ष समाज कल्याण बोर्ड बनाई गई थीं। केदार नाथ गुप्ता दुग्ध संघ के अध्यक्ष बनाए गए थे। मगर सरकार ने शालिनी, चंद्रकांति और केदार नाथ गुप्ता की पोस्टिंग बदल दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों की विभिन्न निगमों/मंडलों/आयोगों में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पद पर पूर्व में प्रस्तावित नियुक्तियों में संशोधन करते हुए, उन्हें उनके सम्मुख उल्लिखित संबंधित निगम/मंडल/आयोग में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति का अनुमोदन मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया।

1. शालिनी राजपूत-अध्यक्ष, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड

2. चन्द्रकान्ति वर्मा-उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

3. राव मद्दी-अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

4. केदार नाथ गुप्ता-अध्यक्ष, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर

 

36 लाख के 5 इनामी नक्सली गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में हथियार समेत दैनिक उपयोग की सामग्री जब्त

कांकेर- नक्सलवार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है. जवानों ने हथियार के साथ 36 लाख के 5 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया है. इनमें से दो नक्सली नाबालिग हैं. यह मामला महाराष्ट्र गढ़चिरौली के भामरागढ़ थाना क्षेत्र का है.

सी 60 और CRPF की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है. नक्सलियों के पास से हथियार समेत भारी संख्या में दैनिक उपयोग की सामग्री जब्त की गई है.

छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट : कई जिलों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, बालोद में ट्रांसफार्मर और पोल गिरने से बिजली सप्लाई ठप

रायपुर- छत्तीसगढ़ में मौसम ने फिर एक बार करवट बदली है. बलरामपुर, बालोद समेत कई जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. बालोद के ओरमा गांव में आंधी-बारिश से पोल और ट्रांसफार्मर गिरने से बिजली सप्लाई ठप हो गई है. मौसम विभाग ने 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. बस्तर संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

वाड्रफ नगर में लगातार चार दिनों से बारिश हो रही है. मंगलवार को बारिश और आंधी तूफान से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है. वहीं बालोद जिले में भी आंधी-तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई. वहीं जिला मुख्यालय से 5 किमी दूर ओरमा गांव में ट्रांसफार्मर और विद्युत पोल गिरने से बिजली सप्लाई ठप हो गई है. वहीं राहगीरों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसकी जानकारी विद्युत विभाग को दे दी गई है।


इन जिलों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने बीजापुर, सुकमा, मोहला–मानपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम और खैरागढ़, कांकेर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बलरामपुर, बस्तर, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर, कोरिया, सुरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, गौरेला–पेन्ड्रा–मारवाही, मुंगेली जिले में बारिश की संभावना जताई है.

मेकाहारा की एक और उपलब्धि: दक्षिण अफ्रीका के मरीज की सफल सर्जरी, पेशेंट के अटेंडर ने कहा- भारत के डॉक्टरों पर हमें पूरा भरोसा

रायपुर-  पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित जनरल सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने राजधानी रायपुर में पढ़ाई कर रही साऊथ अफ्रीकी छात्रा के गाल ब्लैडर के स्टोन (पित्ताशय की पथरी) की सफल लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टॉमी सर्जरी कर विगत छह महीनों से मरीज को रह-रहकर उठने वाले पेट दर्द की समस्या से निजात दिलाई है। हालांकि यह सर्जरी विभाग में रूटीन में होती है लेकिन विगत दिनों की गई लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टॉमी इसलिए विशेष है कि छात्रा ने सर्जरी के लिए अपने देश वापस जाने की बजाय अम्बेडकर अस्पताल के डॉक्टरों पर भरोसा करते हुए यहीं सर्जरी कराने का निश्चय किया। मरीज के अटेंडर सिबोनेलो सनेलिस जुंगु का कहना है कि भारत के डॉक्टर साउथ अफ्रीका में मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज कर रहे तो हम भी भारत में क्यों नहीं इलाज करा सकते? हमें यहां के डॉक्टरों पर पूरा भरोसा है।


जनरल सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. मंजू सिंह के अनुसार, राज्य के निजी विश्वविद्यालय में बीएससी साइकोलॉजी में अध्ययनरत 21 वर्षीय छात्रा को 06 मई 2025 की रात को पेट में तीव्र दर्द की शिकायत हुई। साथ में उल्टी और भूख नहीं लग रही थी। छात्रा निजी अस्पताल में गई जहां उसकी जांच में पित्ताशय की पथरी होने की पुष्टि हुई। मरीज के परिजनों ने विगत कुछ समय से चिकित्सा महाविद्यालय एवं अम्बेडकर अस्पताल में हुई कई सफल ऑपरेशन के बारे में सुना था। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका के कई अस्पतालों में भारतीय डॉक्टर सेवा दे रहे हैं जिससे मरीज के घरवालों का विश्वास भी यहां के डॉक्टरों के प्रति बरकरार है। अंततः उनके घरवालों को विश्वविद्यालय द्वारा सूचना दी गई और उनके अटेंडर ने अम्बेडकर अस्पताल का चयन किया और मरीज को यहां लेकर आये। जहां पर सर्जरी विभाग में मरीज का उपचार चला। सभी जांचें हुईं और मरीज की लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टॉमी मिनिमल इनवेसिव सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद मरीज का कहना है कि वह पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रही है और उसे अब पेट में दर्द भी नहीं हो रहा है।


डॉ. मंजू सिंह के अनुसार, जब ये छात्रा यहां भर्ती हुई तब हमने नियमानुसार सबसे पहले इसकी सूचना चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉ. विवेक चौधरी और अम्बेडकर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर को दी। डीन डॉ. विवेक चौधरी एवं अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने मरीज की सर्जरी से संबंधित समस्त औपचारिकताओं को अतिशीघ्र पूर्ण कराकर विदेशी छात्रा के इलाज को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। साथ ही छात्रा के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। सर्जरी के बाद मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई है।सर्जरी विभाग में नियमित रूप से होती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी - डॉ. सोनकर

अम्बेडकर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर (जो स्वयं सर्जरी विभाग के सर्जन हैं) के अनुसार सर्जरी विभाग में सभी प्रकार के लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसे - हर्निया सर्जरी, हाइडैटिड सिस्ट, लेप्रोस्कोपिक एपेंडेक्टोमी, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपिक, लेप्रोस्कोपिक रेक्टोपेक्सी, लेप्रोस्कोपिक जीआई सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी, लेप्रोस्कोपिक वेंट्रल और इंसिज़नल हर्निया सर्जरी नियमित रूप से होते हैं। ये सभी सर्जरी शासन की स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत निशुल्क होते हैं।


क्या है लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टॉमी

लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टॉमी एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें गाल ब्लैडर (पित्ताशय) को शरीर से हटाया जाता है। यह प्रक्रिया लेप्रोस्कोप नामक एक पतली कैमरा लगी हुर्द ट्यूब की सहायता से की जाती है जो पेट के भीतर का दृश्य स्क्रीन पर दिखाती है। पित्ताशय की पथरी हो जाने पर गाल ब्लैडर को हटाया जाता है। मरीज को सामान्य एनेस्थीसिया दिया जाता है। एक चीरे से लेप्रोस्कोप डाला जाता है और अन्य चीरे से सर्जिकल उपकरण। स्क्रीन पर देखते हुए गाल ब्लैडर को काटकर निकाल दिया जाता है। चीरे बंद कर टांके लगाए जाते हैं। इस सर्जरी में कम चीरे, कम दर्द, जल्दी रिकवरी हो जाती है और अस्पताल में कम समय लगता है। लेप्रोस्कोपिक प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित मानी जाती है जब तक की मरीज को कोई अन्य जटिलता न हो।

मरीज का ऑपरेशन करने वाली टीम में डॉ. मंजू सिंह के साथ डॉ.अमित अग्रवाल, डॉ. मनीष साहू, डॉ.अंजलि जालान, डॉ. आयुषी गोयल, डॉ.पूजा जैन एवं एनेस्थीसिया टीम में डॉ. प्रतिभा शाह एवं डॉ. मंजुलता टंडन एवं शामिल रहीं।

भाजपा कार्यालय के बाहर डीएड अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, जानिए क्या है उनकी मांगे

रायपुर-  राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यलय के बाहर आज डीएड अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शिक्षा विभाग ने आधे डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी, जबकि बाकी को भुला दिया गया है. उन्होंने 300 से अधिक रिक्त पदों पर छठवें चरण की काउंसलिंग 1:2 अनुपात में कराकर नियुक्ति देने की मांग की है. 

क्या है पूरा मामला ?

शिक्षा विभाग द्वारा सहायक शिक्षक के 6285 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों के अधीन की जा रही थी. कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अब तक केवल पांच चरणों में 3979 पदों पर ही नियुक्ति दी गई है, जबकि 2300 से अधिक पद अब भी खाली हैं. इनमें से 984 पद निर्विवाद रूप से रिक्त हैं, और पंचम चरण की काउंसलिंग के बाद भी 1316 पद भरे नहीं जा सके.

कहां अटकी है प्रक्रिया?

प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पंचम चरण की काउंसलिंग में कई अपात्र अभ्यर्थी शामिल हुए, क्योंकि मेरिट सूची में वे नाम भी थे जिनके पास डीएड की आवश्यक योग्यता नहीं थी. इसके कारण वास्तविक पात्र अभ्यर्थी बाहर रह गए और सीटें रिक्त रहीं.

सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त 2024 को अंतिम आदेश पारित कर दिया है, जिसमें हाईकोर्ट के निर्णय को उचित ठहराया गया है. इसके बावजूद भी विभाग ने 984 निर्विवाद पदों पर कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की. विभाग का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जबकि कोर्ट का आदेश पहले ही आ चुका है.

क्या है मांगे ?  

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग है कि छठवें चरण की काउंसलिंग शीघ्र कराई जाए. यह काउंसलिंग 1:2 अनुपात में हो ताकि अपात्र अभ्यर्थियों की छंटनी संभव हो सके. पात्र अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन कर जल्द से जल्द स्कूल आवंटन किया जाए. परीक्षा परिणाम की वैधता 1 जुलाई 2025 तक है, इसलिए इस अवधि के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए.