गोधरा के बाद हुए दंगों को पीएम मोदी ने बतया 'अकल्पनीय त्रासदी', जानें आरएसएस और महात्मा गांधी पर क्या कहा?
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भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के यूट्यूब चैनल पर एक पॉडकास्ट के लिए इंटरव्यू दिया है। पीएम मोदी ने पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन से विस्तार से बात की। उन्होंने अपनी बातचीत में गोधरा कांड को 'अकल्पनीय त्रासदी' बताया। तीन घंटे लंबे साक्षात्कार में, पीएम मोदी से गुजरात में 2002 के दंगों के बारे में पूछा गया और उनसे क्या सबक सीखा गया। पीएम मोदी ने बताया कि धारणा के विपरीत, जो दंगे हुए, वे गुजरात में देखे गए सबसे बुरे दंगे नहीं थे। न ही उसके बाद से राज्य में कोई सांप्रदायिक तनाव हुआ है। 

प्रधानमंत्री ने कहा कि शपथ लेने के बाद मैं पहले ही दिन से इसके लिए काम में जुट गया। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसका 'सरकार' नाम के साथ रिश्ता नहीं रहा था, सरकार क्या होती है मैं जानता नहीं था। मैं 24 फरवरी 2002 को पहली बार विधायक बना। मेरी सरकार 27 फरवरी 2002 को बजट पेश करने वाली थी और उसी दिन हमें गोधरा ट्रेन हादसे की सूचना मिली। यह बहुत गंभीर घटना थी। लोगों को जिंदा जला दिया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि पिछली सभी घटनाओं के बाद स्थिति कैसी रही होगी। जो कहते थे कि यह बहुत बड़ा दंगा है, यह भ्रम फैलाया गया है।

पीएम मोदी ने कहा कि साल 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज्यादा बड़े दंगे हुए थे। साल 1969 के दंगे करीब 6 महीने तक चले थे। यह धारणा कि ये अब तक के सबसे बड़े दंगे थे, गलत जानकारी है। अगर आप 2002 से पहले के आंकड़ों को देखें, तो आप पाएंगे कि गुजरात में अक्सर दंगे होते थे। कहीं न कहीं लगातार कर्फ्यू लगा रहता था। पतंगबाजी प्रतियोगिताओं या साइकिल की छोटी-मोटी टक्कर जैसी मामूली बातों पर भी सांप्रदायिक हिंसा भड़क जाती थी। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि गोधरा ट्रेन कांड के बाद कुछ लोग हिंसा की ओर बढ़े। उन्होंने कहा कि केंद्र में सत्ता में बैठे उनके विरोधियों ने उनकी सरकार पर आरोप लगाने की कोशिश की। हालांकि, न्यायपालिका ने स्थिति का विश्लेषण करने के बाद उन्हें निर्दोष पाया

आरएसएस और महात्मा गांधी पर क्या बोले?
इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने आरएसएस के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने कहा, संघ एक बड़ा संगठन है। उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। दुनिया में इतना बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहीं होगा? करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। संघ को समझना इतना सरल नहीं है। संघ के काम को समझना चाहिए। संघ जीवन के उद्देश्य को दिशा देता है। 
पीएम मोदी ने कहा, संघ के कुछ स्वयंसेवक जंगलों में वनवासी कल्याण आश्रम चलाते हैं। आदिवासियों के बीच वह एकल विद्यालय चला रहे हैं। अमरीका में कुछ लोग हैं जो इन्हें 10 से 15 डॉलर का दान देते हैं। ऐसे 70 हजार विद्यालय चल रहे हैं। इसी तरह से शिक्षा में क्रांति लाने के लिए विद्या भारती नाम का संगठन खड़ा किया गया। देश में उनके करीब 25 हजार स्कूल चलते हैं।

संघ के सेवा भाव ने मुझे गढ़ने में मदद की-पीएम मोदी
पीएम मोदी ने भारतीय मज़दूर संघ की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि 'वामपंथी मजदूर संघ कहते हैं, दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ। आरएसएस की शाखा से निकले लोग जो मजदूर संघ चलाते हैं वह कहते हैं,'मजदूरों, दुनिया को एक करो'। दो शब्दों में ही बदलाव है लेकिन वैचारिक बदलाव बड़ा है। संघ के सेवा भाव ने मुझे गढ़ने में मदद की है।

महात्मा गांदी के बारे में क्या कहा?
पीएम मोदी ने इंटरव्यू में बताया कि महात्मा गांधी का प्रभाव आज भी किसी न किसी रूप भारतीय जीवन पर दिखता है। उन्होंने कहा, आजादी की बात करें तो यहां लाखों वीरों ने बलिदान किया। जवानी जेलों में खपा दी। ये आते थे और देश के लिए शहीद हो जाते थे। परंपरा बनी रही और उसने एक वातावरण भी बनाया लेकिन गांधी ने जन आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने हर काम को आजादी के रंग से रंग दिया। अंग्रेजों को कभी अंदाजा भी नहीं था दांडी यात्रा एक बहुत बड़ी क्रांति खड़ा कर देगी।
पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने सामूहिकता का भाव जो जगाया और जनशक्ति के सामर्थ्य को पहचाना। मेरे लिए आज भी वह उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं जो भी काम करता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि जनसामान्य को जोड़ करके करूं।

पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को बताया धोखेबाज, जानें चीन और अमेरिका को लेकर क्या कहा?
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमेरिकन एआई रिसर्चर लेक्स फ्रिडमैन के साथ 3 घंटे का पॉडकास्ट रिलीज किया। पीएम ने पाकिस्तान, चीन, ट्रम्प, विश्व राजनीति, खेल, राजनीति और आरएसएस समेत निजी जीवन से जुड़े सवालों के जवाब दिए। पीएम ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कहा कि वहां से हमेशा धोखा ही मिला। साथ ही उन्होंने चीन-भारत के रिश्तों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी दोस्ती को लेकर भी कई बातें कही है।

पाकिस्तान पर खूब बरसे पीएम मोदी
पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में पीएम मोदी ने कहा, दुनिया में कहीं भी आंतकवाद की घटना घटती है। सूत्र कहीं न कहीं पाकिस्तान जाकर अटकते हैं। उन्होंने कहा, अमेरिका में 9/11 की इतनी बड़ी घटना घटी। उसका मेन सूत्रधार ओसामा बिन लादेन आखिर में कहां से मिला? पाकिस्तान में शरण लेकर बैठा था।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पाकिस्तान सिर्फ भारत के लिए नहीं दुनियाभर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। हम लगातार उसको कहते रहे हैं कि इस रास्ते से किसका भला होगा। आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए। स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद बंद होना चाहिए।
फ्रीडमैन के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को खास तौर से आमंत्रित किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो। हर बार अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिले।

चीन पर पीएम ने कही हैरान करने वाली बात
भारत चीन संबंधों पर भी पीएम मोदी ने खुलकर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा, भारत और चीन का संबंध आज का नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड में भी हम लोगों की भूमिका है। इतिहास को देखें तो भारत और चीन सदियों तक एक-दूसरे से सीखते रहे हैं। साल 1975 के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच टकराव ने संघर्ष का रूप ले लिया। इस संघर्ष में दोनों पक्षों के जवान मारे गए थे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी बैठक का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कु राष्ट्रपति शी के साथ मेरी बैठक के बाद हमने सीमा पर सामान्य स्थिति की वापसी देखी है। हम 2020 से पहले के स्तर पर स्थितियों को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। विश्वास में समय लगेगा, लेकिन हम बातचीत के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने संघर्ष के बजाय स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता पर भी जोर दिया। 21वीं सदी एशिया की सदी है। भारत और चीन को स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, टकराव नहीं।

ट्रंप में खुद निर्णय लेने की क्षमता- पीएम मोदी
इस पॉडकास्ट में पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे ट्रंप ने उनकी दोस्ती गहरी हो गई। पीएम मोदी ने 2019 के अमेरिकी दौरे को याद करते हुए कहा, हाउडी मोदी कार्यक्रम जब मैं मंच पर बोल रहा था तो ट्रंप मुझे सुन रहे थे। भाषण खत्म करके जब मैं उनके पास गया और कहा कि हम साथ में स्टेडियम का चक्कर लगाते हैं तो वह तुरंत तैयार हो गए और मेरे साथ चल पड़े। ऐसा करना आसान नहीं था क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर कई प्रोटोकॉल होते हैं। इस समय मैंने समझा कि ट्रंप में खुद निर्णय लेने की क्षमता है। मैं भारत फर्स्ट वाला हूं वो अमेरिका फर्स्ट वाले हैं।

वक्फ विधेयक के खिलाफ आज प्रदर्शन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मिला कांग्रेस समेत कई दलों का साथ
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वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर आज जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना प्रदर्शन है। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ धरने में विभिन्न मुस्लिम संगठनों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ही विपक्ष के कई सांसदों को आमंत्रित किया गया है। इस धरने में कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी समेत कई दल शामिल हो रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई संगठनों का मानना है कि वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव स्वायत्तता के लिए खतरा है। वक्फ बिल बोर्ड की वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता पर असर डालेगा। इसलिए पूरे देश में विरोध किया जा रहा है।

नायडू-नीतीश को भी निमंत्रण
वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर होने वाला प्रदर्शन में सभी दलों, संगठनों और समुदाय के लोगों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। बोर्ड के प्रतिनिधियों ने जनवरी और फरवरी में तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जद(यू) अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात कर उनसे सहयोग मांगा था, लेकिन ये दोनों दल फिलहाल इस विषय पर सरकार के साथ नजर आ रहे हैं। आयोजकों ने साफ किया कि विरोध प्रदर्शन का मकसद किसी सरकार या पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि समुदाय के हक की रक्षा करना है।

सदन में भी हंगामे के आसार
वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर भी सदन में हंगामा हो सकता है। विपक्षी दल इसको लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। वहीं, सरकार हर हाल में इस बिल को पास कराना चाहती है। हाल ही में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि सरकार वक्फ संशोधन बिल को जल्द पारित कराना चाहती है। क्योंकि इससे मुस्लिम समुदाय के कई मुद्दे सुलझेंगे। संसद की संयुक्त समिति ने विपक्ष के भारी विरोध के बीच इस बिल पर अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश की थी। इसलिए सरकार के लिए वक्फ संशोधन बिल को जल्द पारित कराना प्राथमिकता है।

पहले 13 मार्च को होना था प्रदर्शन
पर्सनल लॉ बोर्ड पहले 13 मार्च को धरना देने वाला था, लेकिन उस दिन संसद के संभावित अवकाश के चलते कई सांसदों ने अपनी उपस्थिति को लेकर असर्मथता जताई, जिसके बाद उसने कार्यक्रम में बदलाव किया। बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल अवकाफ को हड़पने की एक सोची समझी साजिश है, जिसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मिल्लत-ए-इस्लामिया वक्फ संशोधन बिल को खारिज करता है।

मोहम्मद यूनुस ने अपने ही राजदूत का पासपोर्ट किया रद्द, सच बोलने की दी सजा
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बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार अपने ही राजदूत हारून रशीद का पासपोर्ट रद्द करने जा रही है। उनके साथ ही उनके परिवार के पासपोर्ट भी रद्द किए जाएँगे। दरअसल, मोरक्को में बांग्लादेश के राजदूत हारुन अल रशीद ने अपनी ही सरकार को घेरा था। राजदूत हारुन अल रशीद ने मोहम्मद यूनुस पर कट्टरपंथियों का समर्थन करने और देश में अराजकता फैलाने का गंभीर आरोप लगाए थे। रशीद के इस फेसबुक पोस्ट से जब यूनुस सरकार ने अपनी पोल खुलती देखी, तो फिर दबाव में आ गए।

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में दावा किया कि रशीद को दिसम्बर, 2024 में ही अपना पद छोड़कर बांग्लादेश वापस बुलाया गया था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि रशीद इसमें आनाकानी करते रहे और फरवरी, 2025 में उन्होंने अपना पद भी छोड़ दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि रशीद अब कनाडा चले गए हैं। 
मोहम्मद यूनुस सरकार की आलोचना को विदेश मंत्रालय ने एजेंडा करार दिया है। यूनुस सरकार ने कहा है कि रशीद के बयान सच्चाई से इतर हैं। विदेश मंत्रालय ने यूनुस सरकार की आलोचना को सिम्पथी बटोरने का एक साधन करार दिया है। 

बांग्लादेश की पहचान को नष्ट करने का आरोप
इससे पहले हारून रशीद ने 14 मार्च को फेसबुक पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट किया था। हारुन अल रशीद ने पोस्ट में लिखा कि बांग्लादेश आतंक और अराजकता की गिरफ्त में है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहम्मद यूनुस के शासन में कट्टरपंथियों को खुली छूट दी गई है और मीडिया को दबा दिया गया है, जिससे अत्याचार की खबरें सामने नहीं आ रही हैं। रशीद ने लिखा, यूनुस के नेतृत्व में कट्टरपंथी बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने में लगे हैं। ये लोग संग्रहालयों, सूफी दरगाहों और हिंदू मंदिरों को नष्ट कर रहे हैं।

कट्टरपंथी संगठनों को समर्थन देने का आरोप
रशीद ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद से मुहम्मद यूनुस ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। वह अब एक सुधारक नहीं बल्कि एक अत्याचारी शासक बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने जिस बांग्लादेश का निर्माण किया था, यूनुस ने उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। यहीं नहीं उन्होंने आगे कहा कि यूनुस के शासन के दौरान महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ गए हैं। कट्टरपंथी संगठन जैसे हिजब-उत-तहरीर, इस्लामिक स्टेट और अल कायदा खुलेआम इस्लामी शासन की मांग कर रहे हैं और इन्हें यूनुस का समर्थन मिल रहा है।

यूनुस पर चरमपंथियों को शह देने का आरोप
रशीद ने आगे कहा कि, बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में स्थापित हुआ था, लेकिन अब कट्टरपंथी इस पहचान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर्रहमान और उनकी बेटी शेख हसीना दोनों ही चरमपंथियों के निशाने पर रहे हैं, और अब यूनुस भी इन्हें शह दे रहे हैं।

जीएसटी पर गरमाई राजनीति, पॉपकॉर्न के बाद डोनट्स को लेकर कांग्रेस के निशाने पर सरकार
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केंद्र सरकार की जीएसटी को लेकर कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस ने शनिवार को जीएसटी की अलग-अलग दरें लागू करने को लेकर केन्द्र पर एक बार फिर से तीखा प्रहार किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार (15 मार्च) को कहा कि पॉपकॉर्न के बाद अब ‘डोनट’ पर भी जीएसटी का असर देखने को मिल रहा है। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश को अब ‘जीएसटी 2.0’ की जरूरत है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि सिंगापुर स्थित चेन मैड ओवर डोनट्स को अपने व्यवसाय को कथित रूप से गलत तरीके से वर्गीकृत करने और 5 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने के लिए 100 करोड़ रुपये का कर नोटिस का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी ने दावा किया कि यह एक रेस्टोरेंट सेवा है, जबकि बेकरी वस्तुओं पर 18 प्रतिशत कर का भुगतान किया जा रहा है। इस वजह से कंपनी पर भारी टैक्स बकाया हो गया। अब ये मामला मुंबई हाई कोर्ट में पहुंच चुका है जहां इस पर कानूनी लड़ाई जारी है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हकीकत यही- जयराम रमेश
जयराम रमेश ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये पूरा मामला बताता है कि ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ की असलियत क्या है। सरकार इस नारे का इस्तेमाल तो करती है, लेकिन हकीकत में व्यापारियों को बेवजह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रमेश ने कहा कि टैक्स प्रणाली में कई विसंगतियां हैं और इसलिए अब जीएसटी 2.0 की जरूरत महसूस हो रही है ताकि सभी व्यापारियों को समान अवसर और राहत मिल सके।

जीएसटी को लेकर पहले भी सवाल उठा चुकी कांग्रेस
पिछले साल दिसंबर में, कांग्रेस ने कहा था कि जीएसटी के तहत पॉपकॉर्न के लिए तीन अलग-अलग टैक्स स्लैब की "बेतुकी" व्यवस्था केवल सिस्टम की बढ़ती जटिलता को उजागर करती है और पूछा कि क्या मोदी सरकार जीएसटी 2.0 को लागू करने के लिए पूरी तरह से बदलाव करने का साहस दिखाएगी।

'मैं नहीं चाहता पीएम मोदी और दुनिया के दूसरे नेता राजधानी में गड्ढे देखें', आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा?
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी की साफ सफाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह नहीं चाहते थे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनसे मिलने आए अन्य वैश्विक नेताओं को वाशिंगटन में संघीय भवनों के पास तंबू और भित्तिचित्र देखने को मिलें। यही कारण है कि वैश्विक नेताओं के दौरे के दौरान उनके रूट को डायवर्ट कराया था। बता दें कि पिछले महीने पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने अमेरिका का दौरा किया था। 

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अपने शहर की सफाई करने जा रहे हैं। हम इस महान राजधानी की सफाई करेंगे, और यहां अपराध नहीं होने देंगे। हम भित्तिचित्रों को हटाने जा रहे हैं, और हम पहले से ही टेंट्स को हटा रहे हैं। इसके लिए हम प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने वाशिंगटन डीसी के मेयर म्यूरियल बोसर की तारीफ की और कहा कि वे राजधानी की सफाई का अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि 'हमने कहा कि विदेश विभाग के ठीक सामने बहुत सारे टेंट हैं। उन्हें हटाना होगा और उन्होंने उन्हें तुरंत हटा दिया। हम एक ऐसी राजधानी चाहते हैं जिसकी दुनियाभर में तारीफ हो।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति ये सभी लोग… ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सभी पिछले डेढ़ सप्ताह में मुझसे मिलने आए थे और जब वे आए… तो मैंने मार्ग परिवर्तित कराया था। मैं नहीं चाहता था कि वे तंबू लगे देखें। मैं नहीं चाहता था कि वे भित्तिचित्र देखें। मैं नहीं चाहता था कि वे सड़कों पर टूटे हुए बैरियर और गड्ढे देखें। हमने इसे सुंदर बना दिया।

ट्रंप ने आगे कहा कि हम एक अपराध मुक्त राजधानी बनाने जा रहे हैं। जब यहां लोग आएंगे तो उन्हें लूटा नहीं जाएगा, गोली नहीं मारी जाएगी या दुष्कर्म नहीं किया जाएगा। यह पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, साफ और बेहतर राजधानी होगी और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा।

41 देशों पर ट्रैवल बैन लगाने की तैयारी में ट्रंप, क्या लिस्ट में भारत का नाम भी?
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दुनिया के अलग-अलग देशों पर अधिक टैरिफ लगाने की बात करने के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 41 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की भी तैयारी कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने कुल 41 देशों की कुल 3 लिस्ट बनाई है। जिन्हें तीन अलग-अलग समूहों में विभाजित किया गया है. इस सूची में पाकिस्तान का भी नाम है।

तीन ग्रुप में बांटे गए देश
-पहले ग्रुप में 10 देशों का नाम शामिल है. इन देशों में अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, क्यूबा और उत्तर कोरिया जैसे देश शामिल हैं। पहले ग्रुप के देशों के वीजा पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी।
-दूसरे समूह में पांच देश यानी इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार और दक्षिण सूडान शामिल हैं। इन्हें आंशिक निलंबन का सामना करना पड़ेगा। पर्यटक और छात्र वीजा के साथ-साथ अन्य आप्रवासी वीजा प्रभावित होंगे, लेकिन कुछ अपवाद भी होंगे।
-तीसरे समूह में कुल 26 देश शामिल हैं। लिस्ट में बेलारूस, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देश हैं. इन देशों के नागरिकों के लिए वीजा जारी करने पर आंशिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि इन देशों को 60 दिनों में कमियों को दूर करने का प्रयास करना होगा। यह सुरक्षा से जुड़े हो सकते हैं।

सूची में बदलाव संभव
रिपोर्ट के अनुसार एक अज्ञात अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इस सूची में बदलाव संभव है। यानी कुछ नए देशों को जोड़ा जा सकता है, जबकि कुछ देशों को हटा दिया जा सकता है। अंतिम सूची प्रशासन की मंजूरी के बाद ही जारी होगी। अगर ट्रंप प्रशासन वीजा प्रतिबंध लगाता है, तो यह नई नीति नहीं होगी। अपने पहले कार्यकाल में, डोनाल्ड ट्रंप ने सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था, जिसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।

डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही 20 जनवरी को एक कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसमें अमेरिका में प्रवेश चाहने वाले किसी भी विदेशी की सुरक्षा और जांच को और भी सख्त करने की बात कही गई थी। आदेश में कैबिनेट के कई सदस्यों को 21 मार्च तक उन देशों की लिस्ट देने को कहा गया था, जिनके नागरिकों की यात्रा को आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करना चाहिए। इन देशों का नाम इस आधार पर शामिल करना था, जहां जांच और स्क्रीनिंग की प्रक्रिया में भारी कमियां हैं।

भाषा विवाद के बीच पवन कल्याण का तंज, बोले-हिंदी का विरोध करेंगे और कमाई के लिए फिल्में डब भी करेंगे
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केंद्र सरकार और तमिलनाडु के बीच चल रहे भाषा विवाद के बीच जनसेना पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने बड़ा बयान दिया। आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने इस विवाद पर तमिलनाडु के नेताओं पर पाखंड करने का आरोप लगाया। उन्होंने आश्चर्य जताया कि कुछ लोग हिंदी का विरोध क्यों कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि वही लोग फिल्मों को हिंदी में डब कर लाभ कमाने की अनुमति भी दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने भारत की भाषाई विविधता को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि देश को सिर्फ दो नहीं, बल्कि तमिल सहित कई भाषाओं की जरूरत है।

एनडीए के सहयोगी दल जनसेना पार्टी प्रमुख और तेलुगु एक्टर रहे पवन कल्याण ने कहा, तमिलनाडु राज्य हिंदी को आखिर क्यों खारिज करता है? जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग तमिल फिल्मों को इतना पसंद करते हैं। वे लोग तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करके देखते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा के लिए दुश्मनी वाला नजरिया रखना बिल्कुल ही नासमझी है।
पवन कल्याण अपनी पार्टी 'जनसेना' के 12वें स्थापना दिवस के मौके पर अपने विधानसभा क्षेत्र 'पीथापुरम' में आयोजित एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुसलमान अरबी या उर्दू में दुआ करते हैं, मंदिरों में संस्कृत मंत्रों से पूजा-पाठ होता है, क्या इन प्रार्थनाओं को तमिल या तेलुगु में पढ़ा जाना चाहिए?

डीएमके पर सीधे नाम लिए बिना कटाक्ष करते हुए पवन कल्याण ने तमिलनाडु के राजनेताओं पर पाखंड का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन वित्तीय लाभ के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं। वे बॉलीवुड से पैसा चाहते हैं, लेकिन हिंदी को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। यह किस तरह का तर्क है?

उपमुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के हिंदी विरोधी रुख की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये वाकई में गुमराह करने वाला बताया। उन्होंने बताया कि किसी चीज को तोड़ना आसान है, लेकिन उसको फिर से बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उन्होंने देश से उत्तर-दक्षिण विभाजन से आगे बढ़कर एकता और अखंडता को प्राथमिकता और महत्व देने की गुजारिश की। उन्होंने जनता को एक ऐसे राजनीतिक दल को चुनने की सलाह दी जो वास्तव में देश के फायदे के लिए काम करता हो और उसकी प्राथमिकता में राष्ट्र के हितों की रक्षा करना हो। उपमुख्यमंत्री ने ये सवाल इस समय उठाए हैं जब भारत में भाषा की राजनीति को लेकर अलग विचारधाराओं के लोगों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है।

बता दें कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तीन भाषीय फार्मूले पर तमिलनाडु में बवाल जारी है। आए दिन राज्य से हिंदी विरोध में कोई न कोई बयान आ रहा है। सीएम स्टालिन खुद हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। वह लगातार केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए तमिलनाडु पर हिंदी थोपने के आरोप लगा रहे हैं। तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन इस हद तक पहुंच गया है कि वहां हाल ही में बजट लोगो से भी रुपये का देवनागरी सिंबल हटाकर तमिल अक्षर कर दिया गया है।

कर्नाटक उपमुख्यमंत्री को कौन कर रहा ब्लैकमेल? जानें डीके शिवकुमार के इस बड़े आरोप की पूरी वजह
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कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बड़ा आरोप लगाया है। शिवकुमार ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायक बेंगलुरू के कचरा संकट को लेकर सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। शिवकुमार ने विधान परिषद में उन्हें ‘ब्लैकमेलर' बताते हुए उन्होंने दावा किया कि ये विधायक विकास निधि में 800 करोड़ रुपये की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को एक बड़ा माफिया नियंत्रित कर रहा है। 

उपमुख्यमंत्री शहर में कूड़े के मुद्दे पर विधान पार्षद एम. नागराजू के सवाल का जवाब दे रहे थे। नागराजू ने बताया कि कचरा निस्तारण सुविधाओं की कमी के कारण कई कचरा परिवहन वाहन सड़कों पर फंसे हुए हैं। उन्होंने शहर से कचरा साफ न होने पर भी चिंता जताई। इस पर बेंगलुरु विकास मंत्री शिवकुमार ने विधान परिषद में कहा, मैंने मीडिया में कचरे की समस्या के बारे में खबरें देखी हैं। यहाँ एक बड़ा माफिया है। कचरा निस्तारण ठेकेदारों ने एक गिरोह बना लिया है और मानक दरों से 85 प्रतिशत अधिक कीमत लगाई है। अब, उन्होंने हमें कार्रवाई करने से रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

कचरे के प्रबंधन में कहां है पेंच?
शिवकुमार ने आगे दावा किया कि कानूनी बाधाओं के कारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को कारगर बनाने के सरकारी प्रयासों में देरी हो रही है। उपमुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि सरकार ने शहर के कचरा निपटान कार्य को चार पैकेजों में विभाजित करने और कचरे को 50 किलोमीटर दूर ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन यह पहल रुकी हुई है।

'बंगलूरू के विधायक हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं'
उन्होंने कहा, 'हमारे बंगलूरू के विधायक हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। वे सभी पार्टियों से हैं। वे विकास निधि के रूप में 800 करोड़ रुपये चाहते हैं। मैं यहां उनका नाम नहीं ले सकता।' उन्होंने परिषद को बताया कि पिछले तीन दिनों से शहर के महादेवपुरा में वाहन फंसे हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाक को लताड़ा, बताया आतंकवाद का केंद्र
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संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। एक बार फिर दुनिया के सामने उसकी किरकिरी हुई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथानेनी हरीश ने जमकर लताड़ लगाई है। भारत ने साफ शब्‍दों में कह दिया कि पाकिस्‍तान ही दुनिया भर में फैल रहे आतंकवाद का एक प्रमुख केंद्र है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथानेनी हरीश ने कहा,  केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है। अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव ने भारतीय संघ शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का अनुचित संदर्भ दिया। बार-बार ऐसी बेतुकी बाते करने से न तो उनके झूठ और पाखंड को सच मान लिया जाएगा और न ही सीमा पार आतंकवाद के उनके कुकृत्य को सही ठहराया जा सकेगा। इस देश की कट्टरपंथी मानसिकता जगजाहिर है। साथ ही कट्टरता का उसका रिकॉर्ड भी पूरी दुनिया के सामने है। इस तरह के प्रयासों से यह वास्तविकता नहीं बदलेगी कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा।

हरीश पार्वथानेनी ने यूएन सत्र में बताया, 'भारत विविधता और बहुलवाद की धरती है। भारत में 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम है और यह दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी में से एक है। भारत मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक असहिष्णुता की घटनाओं की निंदा करने में यूएन के सदस्य के तौर पर एकजुट है। हरीश ने यह भी कहा कि धार्मिक भेदभाव, घृणा और हिंसा से मुक्त दुनिया को बढ़ावा देना भारत के लिए हमेशा से ही जीवन जीने का एक तरीका रहा है।

एक दिन पहले ही पाकिस्‍तान ने बलूचिस्‍तान ट्रेन हाईजैस केस के लिए भारत पर उंगली उठाई थी। इसपर करारा जवाब भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी दिया गया था। भारत ने कहा कि दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का असली केंद्र कहां है। यूएन में भारत के स्थायी मिशन ने बाद में एक बयान जारी कर संयुक्त राष्ट्र सत्र में हरीश के मजबूत भाषण की सराहना की।