तेंदूपत्ता बोनस भुगतान में गड़बड़ी मामले में शासन की बड़ी कार्रवाई, आरोपी IFS को किया निलंबित, आदेश जारी
सुकमा-  सुकमा वनमंडल के अंतर्गत तेंदूपत्ता सीजन वर्ष 2021 और 2022 के बोनस भुगतान में अनियमितता के आरोप में भा.व.से. (2015) के वनमंडलाधिकारी (DFO) अशोक कुमार पटेल को निलंबित कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद राज्य शासन ने अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के तहत यह कार्रवाई की। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अवर सचिव डी.आर. चंद्रवंशी ने यह आदेश जारी किया है।
देखें आदेश –
बता दें कि निलंबन अवधि में अशोक कुमार पटेल का मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को दी अंतरिम जमानत…
रायपुर-  छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में पूर्व IAS रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी है. वहीं बाकी आरोपी अब भी जेल में बंद हैं. 
बता दें, ईडी की जांच रिपोर्ट और आरोपों के आधार पर ACB ने कोयला घोटाला मामले की जांच कार्रवाई में इन्हें गिरफ्तार किया था. इस मामले में रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी के अलावा दीपेश टॉक, राहुल कुमार सिंह,शिव शंकर नाग, हेमंत जायसवाल, चंद्रप्रकाश जायसवाल, संदीप कुमार नायक, रोशन कुमार सिंह, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी भी जेल में बंद हैं.
जानिए क्या है कोयला घोटाला मामला:
छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी में 570 करोड़ रुपये की अवैध कोल लेवी वसूली का खुलासा हुआ था. ईडी का दावा है कि खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर बिश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को आदेश जारी कर कोल परिवहन में ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन कर दिया था, जिससे व्यापारियों से वसूली की जा सके. वहीं इस घोटाले का मास्टरमाइंड कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया है, जिसपर ED के अनुसार निलंबित उपसचिव सौम्या चौरसिया का हाथ था.
ईडी के मुताबिक सूर्यकांत तिवारी ने 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से अवैध रकम वसूलने के लिए एक सिंडिकेट बनाया था. व्यापारियों से अवैध रकम वसूलने के बाद ही उन्हें खनिज विभाग से पीट पास और परिवहन पास जारी किए जाते थे. इस मामले की जांच जारी है और संबंधित अधिकारियों एवं व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

CG बजट 2025 : 100 एकड़ में बनेगी एडुसिटी और 100 एकड़ में बनेगी मेडिसिटी…
रायपुर-   छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज प्रदेश का वित्तीय बजट पेश किया गया. इसमें कई प्रमुख घोषणाएं उन्होंने की है. इसी बजट में उन्होंने प्रदेश में कुल 200 एकड़ में एडुसिटी और मेडिसीटी बनाने की घोषणाएं की है.
100 एकड़ में एडुसिटी बनने से यहां प्रदेश के लाखों बच्चों को शिक्षा और शोध के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेगी. इतना ही नहीं इसके बनने से आधुनिक शिक्षा और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनेगा.
वहीं बजट में 100 एकड़ में मेडिसिटी बनाने की भी घोषणा की गई है. यह परियोजना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगी, जिससे राज्य के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी. इसके तैयार होने से छत्तीसगढ़ में हेल्थ सुविधाओं में वृद्धि होगी. मेडिसिटी की स्थापना से नवा रायपुर अटल नगर में प्रदेश वासियों को एक ही स्थान पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी.

CG बजट 2025 : DMF फंड के 250 करोड़ की लागत से दंतेवाड़ा में खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज, ‘GATI’ मॉडल पर होगा राज्य का विकास
रायपुर-  छत्तीसगढ़ की साय सरकार अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर रही है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि इस बार का बजट ‘GATI’ मॉडल पर आधारित है. सरकार इसके माध्यम से विकास की नई दिशा में आगे बढ़ेगी. इस दौरान मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि DMF फंड से दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा. सरकार 250 करोड़ रुपये की लागत से दंतेवाड़ा में नया मेडिकल कॉलेज खोलेगी.
छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 14 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से 11 सरकारी और 3 निजी संस्थान हैं. हाल ही में कवर्धा, मनेंद्रगढ़, जांजगीर-चांपा और गीदम में चार नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है, जिससे राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है. इन नए कॉलेजों के साथ राज्य में एमबीबीएस सीटों की कुल संख्या 1,820 से बढ़कर 2,320 हो गई है. अब सरकार दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है.

CG बजट 2025 : रायपुर से दुर्ग के लिए मेट्रो का होगा सर्वे, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की बड़ी घोषणा
रायपुर-  वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में रायपुर-दुर्ग के बीच मेट्रो चलाने को लेकर एक बड़ी घोषणा की है. वित्त मंत्री ने रायपुर-दुर्ग के बीच मेट्रो निर्माण के लिए सर्वे का काम जल्द शुरू हो सके इसके लिए 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है. इसके अलावा बजट में कई प्रमुख घोषणाएं की गई है. 
दो विशेष संग्रहालयों का निर्माण
राज्य में 11 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ दो विशेष संग्रहालय तैयार किए जाएंगे, जिससे छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया जाएगा.
कर्मा महोत्सव का आयोजन
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ में कर्मा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिससे राज्य की पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा.
फिल्म सिटी का निर्माण
राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए फिल्म सिटी बनाने का प्रावधान किया गया है.
निफ़्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना
राज्य में फैशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए निफ़्ट (NIFT) इंस्टीट्यूट के निर्माण का बजट में प्रावधान किया गया है.
सीएम कौशल विकास योजना
युवाओं को प्रशिक्षित करने और रोजगार के अवसर देने के लिए 26 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है.
होम स्टे पॉलिसी लागू
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे पॉलिसी बनाई गई है, जिसमें विशेष रूप से सरगुजा और बस्तर क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है.
सरगुजा और दुर्ग में स्टेडियम निर्माण
खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार सरगुजा और दुर्ग में नए स्टेडियमों का निर्माण करेगी. इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है.

बजट में मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में सरकार अब सडक़ों के निर्माण पर फोकस कर रही है. इसमें बजट में नई योजना की घोषणा वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की है. इस योजना का नाम मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना रखा है. इस योजना के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. अच्छी सडक़ों की वजह से प्रदेश में होने वाले औद्योगिक उत्पादन की ढुलाई में आसानी होगी.  

GYAN के बाद अब वित्त मंत्री ने पेश किया GATI पर आधारित बजट, जानिए क्या है फुल फॉर्म..
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज प्रदेश का बजट पेश कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस बार का बजट GATI पर आधारित है. उन्होंने GATI को प्रदेश की प्रगति के लिए जरूरी बताते हुए इसका फुल फॉर्म बताया. जहां G से Good Governance यानि सुशासन, A से Accelerating Infrastructure यानि आधारभूत संरचना को गति देना, T से Technology यानि प्रौद्योगिकी और I से Industrial Growth यानि औद्योगिक विकास है.
बता दें, साय सरकार का यह दूसरा बजट है. पिछले बजट में साय सरकार ने GYAN पर आधारित बजट निकाला था. GYAN का मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को आधार बनाया था. वहीं इस बार सुशासन, आधारभूत संरचना को गति देना, टेक्नोलॉजी और औद्योगिक विकास को आधार बनाया है.

बजट संस्कृति को महत्व : रामलला दर्शन योजना के लिए 36 करोड़, राजिम कुंभ के लिए 8 करोड़, अन्य धार्मिक स्थलों के भ्रमण के लिए जानिए कितनी रखी राशि…
रायपुर-  विधानसभा में अपना दूसरा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य में सांस्कृतिक पहचान के लिए विशेष प्रावधान किया है. इसमें एक ओर रामलला दर्शन योजना के लिए 36 करोड़ का प्रावधान किया गया है. वहीं डोंगरगढ़ में 21 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया जाएगा. यही नहीं राजिम कुंभ के लिए 8 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है.
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पिछली सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना बंद कर दिया था. पिछले बजट में यह योजना आरंभ की गई, और आज के बजट में हरिद्वार, पुरी, द्वारिका, श्रवणबेलगोला, सारनाथ, शबरीमाला, वैष्णोदेवी, स्वर्णमंदिर इत्यादि धार्मिक स्थानों की यात्रा के लिए तीर्थ यात्रा योजना के लिए 15 करोड़ का बजट दिया गया है.
इसके अलावा स्थानीय आदिवासी संस्कृति को संजोने के लिए इसे 14 गैलरियों में संजोया जाएगा, जिसके लिए 11 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है. इसके साथ गौरव दिवस जैसे कार्यक्रमों के लिए वृहद बजट का प्रावधान किया गया है.

सदन में उठा महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्व विद्यालय में भर्ती का मामला, मंत्री नेताम ने बताया-
रायपुर- विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक गजेंद्र यादव ने महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में भर्ती का मुद्दा उठाया. मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि मामला हाई कोर्ट में भी है. नई भर्ती के लिए निर्देश नही मिले है, मिलते ही भर्ती शुरू होगी. 
मंत्री राम विचार नेताम ने बताया कि महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में 181 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था. सहायक प्राध्यापक के 38 में से 36 पद पर नियुक्ति दी गई. भर्ती में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी. राजभवन से जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई भी की गई.

रायपुर में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन: ईडी दफ्तर घेराव से पहले राजीव गांधी चौक पर जुटे हजारों कार्यकर्ता, भारी पुलिस बल तैनात
रायपुर-  प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आज राजधानी रायपुर में बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और विपक्षी नेताओं को राजनीतिक दुर्भावना से निशाना बना रही है। इसी के विरोध में आज, 3 मार्च (सोमवार) को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर स्थित ईडी दफ्तर के घेराव का ऐलान किया है।
दरअसल, ईडी ने कांग्रेस के सुकमा जिला कार्यालय के निर्माण से जुड़ी जानकारी मांगी थी। इस संबंध में कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू को ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जहां उनसे लगभग 9 घंटे तक सवाल-जवाब किए गए। इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है।
ईडी दफ्तर घेरने से पहले कांग्रेस ने राजीव गांधी चौक पर एक विशाल सभा आयोजित की, जिसमें हजारों कार्यकर्ता जुटे। सभा में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, पूर्व पीसीसी चीफ धनेन्द्र साहू समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सभा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अलावा महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंचे। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है, और उन्होंने केंद्र सरकार व ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी के मुताबिक, इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदेश सह प्रभारी विजय जांगीड़, पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी शामिल होंगे।
ईडी दफ्तर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात
कांग्रेस के इस बड़े प्रदर्शन को देखते हुए रायपुर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। ईडी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।
कांग्रेस नेताओं ने ED पर लगाए ये आरोप
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि ईडी भाजपा के एजेंडे पर काम कर रही है और छत्तीसगढ़ में विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। पार्टी ने कहा कि वह ईडी और केंद्र सरकार की कार्रवाई के खिलाफ लगातार संघर्ष करेगी और जरूरत पड़ी तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।