*भदोही में अब माॅडल गांवों में रखें जाएंगे सफाईकर्मी*


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। जिले के माॅडल गांव में एक - एक सफाईकर्मी रखे जाएंगे। जिलाधिकारी विशाल सिंह से अनुमति मिलने पर पंचायती राज विभाग ने सभी ग्राम प्रधानों को पत्र लिखा है। जिसमें कहा गया है कि जिन-जिन गांवों में रिकवरी रिसोर्स सेंटर का निर्माण हो चुका है, वह सफाईकर्मी रुख सकते हैं। उन्हें राज्य वित्त से मनरेगा के बराबर पारिश्रमिक दिया जाए। स्वच्छ भारत मिशन के फेज - दो के तहत गांव को माॅडल बनाया जा रहा है। करीब दो साल से शुरू हुई मुहिम अब धीरे-धीरे अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ चुकी है। शुरुआत में पांच हजार से अधिक आबादी वाले 14 उसके बाद गंगा से सटे 47 गांव माॅडल बने। उसी क्रम में पांच हजार से कम आबादी वाली 302 ग्राम पंचायत में भी रिकवरी रिसोर्स सेंटर का निर्माण शुरू हुआ। जिले में कुल 546 ग्राम पंचायतों है। इनमें 250 से अधिक गांव माॅडल हो चुके हैं। सफाईकर्मी न होने से व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना मुश्किल हो गया है।
 

*भदोही में बिना नक्शा दिए शुरू किया प्रोजेक्ट, नोटिस* 


  

 
 
  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। भ्रष्टाचार के कारण अधूरे 100 शय्या अस्पताल को पूर्ण करने का काम शुरू हो गया है। करीब ढाई करोड़ से उसे पूरा कराया जा रहा है, लेकिन कार्यदायी संस्था की मनमानी के चलते अस्पताल प्रशासन को नक्शा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जिसे लेकर संस्था को नोटिस जारी किया गया।करीब डेढ़ दशक पूर्व सौ शय्या अस्पताल की आधारशिला रखी गई। भ्रष्टाचार के कारण अस्पताल आधा अधूरा बनकर छूट गया। जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप से अस्पताल में ओपीडी समेत कुछ सेवाएं शुरू हो गईं, लेकिन कई सुविधाएं अभी नहीं मिल पा रही हैं। शासन के निर्देश पर कुछ माह पूर्व अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए ढाई करोड़ जारी किए गए। संस्था ने काम भी शुरू करा दिए, लेकिन अस्पताल प्रशासन को अब तक संस्था ने नक्शा उपलब्ध नहीं कराया। नक्शा न होने के कारण तमाम बिंदुओं की जांच करने में अस्पताल प्रशासन असमर्थ है। काम कैसे चल रहा है, बिल्डिंग में कहां पर बिजली पॉइंट बनना है, कहां पर फैन का कनेक्शन होना है, कहां पर ओटी, ऑपरेशन कक्ष आदि तमाम बिंदुओं को नक्शा के जरिये देखा जा सकता है। हैंडओवर के दौरान होगी दिक्कत यदि अस्पताल प्रशासन को कार्यदायी संस्था नक्शा उपलब्ध नहीं कराती है। तो अधूरे बिल्डिंग पूर्ण होने के बाद उसे हैंडओवर को लेकर दिक्कत आ सकती है। क्योंकि उस समय नक्शा उपलब्ध कराना संस्था की मजबूरी होगी। उस समय संस्था के कार्यों की समीक्षा की गई तो तमाम तरह के प्रश्न चिह्न लग सकते हैं।
 

*भदोही में 15 के बजाय 25 किमी दूर बन ग‌‌ए परीक्षा केंद्र* *85 परीक्षा केंद्रों के आई 95 आपत्तियां, निस्तारण की तैयारी शुरू*


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण में माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से काफी गड़बड़ी हुई है। जियो लोकेशन के बाद भी केंद्र निर्धारण में मानक दरकिनार हो गए हैं। 15 किमी की बजाय 25 से 30 किमी दूर परीक्षा केंद्र बन गए हैं। जिससे डीआईओएस कार्यालय में आपत्तियों की भरमार हो गई है। 85 केंद्रो के लिए 95 आपत्तियां आ गई है। इसमें केंद्र न बनने और केंद्र की दूरी शामिल है। अब परीक्षा समिति इसका निस्तारण करेगी। 25 नवंबर से पहले आपत्ति का निस्तारण करना शिक्षा विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। जिले में फरवरी-मार्च में संभावित बोर्ड परीक्षा के लिए 190 माध्यमिक और इंटर कॉलेजों ने केंद्र बनने के लिए आवेदन किए। स्कूलों के सत्यापन और जियो लोकेशन आदि वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद 11 नवंबर को परिषद ने 85 केंद्रों की सूची जारी कर दी। केंद्र निर्धारण के लिए 14 नवंबर तक आपत्ति मांगी। परिषद की तरफ से जारी की गई सूची में कई खामियां सामने आईं। डेढ़ से दो दशक से केंद्र बनने वाले विद्यालय इस बार कट गए तो डीघ के स्कूलों का केंद्र सुरियावां ब्लॉक के विद्यालय में भेज दिया गया, जिनकी दूरी 25 से 30 किमी है। जबकि बोर्ड की गाइडलाइन में अधिकतम 15 किमी ही छात्रों के केंद्र होने चाहिए। 95 प्रधानाचायों ने आपत्ति दर्ज कराई है। स्कूलों से आपत्ति आने के बाद विभाग उसके निस्तारण की तैयारी में जुट गया है। प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक अरविंद पटेल का कहना है कि प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों को लेकर तर्कसंगत आपत्तियां मांगी गई थीं। अंतिम तिथि तक 95 आपत्तियां मिली हैं। जल्द ही डीएम की संस्तुति पर एसडीएम के नेतृत्व में गठित टीम बैठक कर आपत्तियों का निस्तारण करेगी। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर से पहले ही निस्तारण कर रिपोर्ट परिषद को भेजा जाना है। फाइनल सूची से हटेंगे राजकीय हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए परिषद की तरफ से 85 केंद्रो की सूची जारी की गई है। इसमें 10 राजकीय विद्यालयों को भी केंद्र बनाया गया है। विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज, जीजीआईसी महराजगंज, मॉडल इंटर कॉलेज को छोड़ दिया जाए तो अन्य स्कूलों में संसाधनों की काफी कमी है। पूर्व की वर्षों की तरह इस बार भी उन्हें केंद्र बना दिया गया है, हालांकि समिति की तरफ से इनको सूची से हटा दिया जाएगा। माननीय के स्कूलों पर भी चल गई कैंची बोर्ड परीक्षा के लिए जारी केंद्रो की सूची में माननीयों के स्कूलों पर कैंची चल गई है। सालों से केंद्र बनने वाले उनके विद्यालय इस बार कट गए हैं। जिसको लेकर गहमागहमी बढ़ गई है। चौरी, सुरियावां, अभोली और औराई ब्लॉक में स्थित इन विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं एवं संसाधन आदि भी मौूजद हैं। जिसके कारण डेढ़ से दो दशक से वह परीक्षा केंद्र बनते रहे हैं, लेकिन इस बार सूची में उनका नाम ही नहीं है।
 

*भदोही में पांच साल में बड़े 1.65 लाख न‌ए वाहन, पार्किंग स्थान एक भी नही* 


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। जिले की सड़कों पर साल दर साल वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले पांच साल में 1.65 लाख न‌ए वाहन एआरटीओ कार्यालय में पंजीकृत हुए हैं। वाहनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि के बाद भी जिले में कहीं भी पार्किंग की सुविधाएं नहीं बढ़ी है। सात निकायों में कहीं भी कोई ऐसा स्थान नहीं है, जहां वाहनों की सार्वजनिक पार्किंग की जा सके। वाहन चालक दुकानों के सामने और सड़क की पटरियों पर वाहन खड़े करते हैं। एआरटीओ कार्यालय में कुल 2.95 लाख वाहन पंजीकृत हैं। जिसमें पांच वर्षों में ही 1.65 लाख वाहन पंजीकृत हुए हैं। जिले में भदोही और गोपीगंज दो नगर पालिका के साथ ज्ञानपुर, न‌ई , बाजार, खमरिया और घोसिया, नगर पंचायतें हैं। इसके अलावा जंगीगंज, सीतामढ़ी,वहिदानगर, बाबूसराय, महाराजगंज,देवनाथपुर, मोढ़, दुर्गागंज समेत कई प्रमुख बड़े कस्बे भी है। जिले की आबादी करीब 20 लाख के आसपास है। बाजारों में हर दिन लोगों की भीड़ उमड़ती है। खरीदारी के लिए दो पहिया, चार, पहिया वाहनों से आने वाले ग्राहकों को वाहन खड़ा करने के लिए कोई जगह निर्धारित नहीं है। इससे लोग पटरियों के किनारे ही वाहन पार्क कर देते हैं। भदोही और गोपीगंज नगर पालिका में तो ओवरब्रिज और फ्लाईओवर के नीचे ही वाहनों की पार्किंग बन जाती है। सुरियावां, घोसिया, बाबूसराय, जंगीगंज, महाराजगंज, समेत अन्य बाजारों की पटरियां अवैध पार्किंग रहती है। यहीं हाल ज्ञानपुर जैसे मुख्यालय का भी है। पार्किंग के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं होने के कारण लोग जहां - तहां वाहन खड़े कर देते हैं। 
  

  
यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़कों पर वाहन खड़ा करने की मनाही है। नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर छोटे वाहनों के लिए सार्वजनिक पार्किंग की सुविधा उपलब्ध का भी प्रयास किया जाएगा अविनाश सिंह यातायात प्रभारी
 

*कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी:घाटों पर भजन-कीर्तन के आयोजन से भक्तिमय हुआ माहौल* 


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। कार्तिक पूर्णिमा पर जिले के विभिन्न गंगा घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने दान पुण्य के बाद मंदिरों में पूजन अर्चन किया। जगह-जगह भजन कीर्तन का आयोजन किया गया था। सुरक्षा व्यवस्था में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। क्षेत्राधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक निरीक्षण कर पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते रहे।कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जिले के रामपुर गंगा घाट, सीतामढ़ी गंगा घाट ,बेरोजपुर एवं भोगांव गंगा घाट पर भोर से ही लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। गंगा स्नान के लिए प्रशासन द्वारा जगह-जगह वैरिकेटिंग कर वाहनों को रोका जा रहा था। श्रद्धालु 2 से 3 किलोमीटर पैदल यात्रा कर गंगा घाट पहुंचकर स्नान दान किया। जिले के विभिन्न गंगा घाटों पर लाखों लोगों ने गंगा का स्नान कर पुण्य के भागी बने। गंगा घाटों पर दुकानदारों द्वारा विभिन्न तरह की दुकान भी लगाया गया था। जहां पर गंगा स्नान के बाद लोगों ने जमकर खरीदारी की। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर महिला एवं पुलिस कांस्टेबल की भारी मात्रा में तैनाती की गई थी। क्षेत्राधिकार व अपर पुलिस अधीक्षक निरीक्षण कर तैनात पुलिस कर्मियों का आवश्यक दिशा निर्देश देते रहे। कार्तिक पूर्णिमा स्नान का महापर्व माना जाता है। जिसके लिए सुबह से गंगा स्नान के लिए घर से निकाल दिए थे।
 

*भदोही में अधिवक्ताओं ने गाजियाबाद के घटना पर जाता है विरोध डीएम को दिया ज्ञापन*


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। जिला बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सूर्य दत्त पांडेय के अध्यक्षता में अधिवक्ताओं की एक बैठक जिला सत्र न्यायालय परिसर में संपन्न हुई। बैठक में अधिवक्ताओं ने गाजियाबाद न्यायालय में अधिवक्ताओं के साथ हुए लाठी जाट का विरोध जताया। अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया। गाजियाबाद के न्यायालय में अधिवक्ताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा बेरहमी से लाठी से पीटा गया। जिसको लेकर जिला सत्र न्यायालय भदोही के अधिवक्ताओं में काफी रोष व्याप्त है। जिला सत्र न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की एक बैठक संपन्न हुई । बैठक में अधिवक्ताओं ने घटना की निंदा की एवं दोषी लोगों पर कठोर कार्रवाई की मांग किया । अधिवक्ताओं ने कहा कि जिस तरह से न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के ऊपर बेरहमी से लाठी चार्ज किया गया वह निंदनीय है। अधिवक्ताओं ने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपकर कार्रवाई की मांग किया। इस अवसर पर महासचिव सुरजीत सिंह समेत काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।
 

*बदलते मौसम में सतर्क रहें लोग, बरतें सावधानी*


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। गत तीन दिनों से कभी ठंड तो कभी गर्मी का एहसास करा रहे मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। निरन्तर बह रही पछुआ बयार ने लोगों को गर्म कपड़ों में ला दिया है। सूरज ढलने के बाद ठंड का सितम तेज हो जाता है। ऐसे में थोड़ी सी असावधानी बीमारी का कारण बन सकती है। उधर, अन्नदाता मौसम के मिजाज को फसलों के लिए रामबाण बता रहे हैं। बता दें कि पहाड़ों पर गत दिनों बर्फबारी हुई थी। इसके साथ इन दिनों रबी फसल की तैयारियां तेज हो गई है। गेहूं बोआई के लिए किसान खेतों को पलेवा कर रहे हैं।
 

*घाटों पर होंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम*


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। अपर पुलिस अधीक्षक डॉ तेजवीर सिंह ने बताया कि देव दीपावली को देखते हुए घाटों पर सुरक्षा पुख्ता इंतजाम होंगे। सुबह कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दौरान विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। वहीं जल पुलिस को भी सक्रिय किया गया है। इसके अलावा शाम के समय देव दिवाली के दौरान महिला और पुरुष पुलिस टीमों की तैनाती रहेंगी। घाटों और मंदिरों पर सिविल ड्रेस में भी पुलिस तैनात रहेगी। शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले पर विशेष नजर रहेगी।
 

*भदोही में 185 ग्राम पंचायतों को मिले 10.12 करोड़, बनेंगी माॅडल* *मार्च 2025 तक सभी 546 ग्राम पंचायतों हो जाएगी माॅडल*


  

 
 
  

  
  
रिपोर्ट -नितेश 
  
भदोही। स्वच्छ भारत मिशन के फेज-2 में पांच हजार से कम आबादी वाली शेष 185 ग्राम पंचायतें भी अब मॉडल बनेंगी। पंचायत राज विभाग ने 10.12 करोड़ रुपये जारी कर दिया है। मार्च 2025 तक इन ग्राम पंचायतों में कूड़ा प्रबंधन से लेकर आआरसी यानी रिसोर्स रिकवरी सेंटर आदि शुरू कराने का लक्ष्य तय किया गया है। अब तक 200 से अधिक गांवों में कूड़ा उठान से लेकर प्रबंधन शुरू हो चुका है।स्वच्छता सरकार की प्राथमिकता में है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले की 546 ग्राम पंचायतों में पहले दो लाख 35 हजार एकल और बाद में 720 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया। लेकिन कूड़े का निस्तारण नहीं होने से गंदगी से राहत नहीं मिली। स्वच्छ भारत मिशन के फेज-2 में 2022 में पांच हजार से अधिक आबादी वाले 12 गांवों को मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए चयन किया गया। जिसे 2023 में मॉडल कर दिया गया।कूड़े का घर से उठान होने के साथ ही अन्य गतिविधियां भी शुरू हो चुकी हैं। गंगा से सटे 47 और बाद में पांच हजार से कम आबादी वाली 302 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। अब तक पंचायत राज विभाग ने 200 से अधिक गांवों में रिकवरी रिसोर्स सेंटर को शुरू कर दिया है। अब पंचायत राज विभाग 546 में शेष बची 185 ग्राम पंचायतों को भी मॉडल बनाने की मुहिम में जुट गया है। इन ग्राम पंचायतों में काम शुरू कराने के लिए 10.12 करोड़ जारी किया गया। जहां डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण, ठोस कूड़ा प्रबंधन, वर्मी कंपोस्ट पिट निर्माण आदि होगा। यह है रिसोर्स रिकवरी सेंटर ग्राम पंचायतों के लिए रिसोर्स रिकवरी सेंटर निर्माण की योजना है। यहां पर ठोस और तरल कचरे को अलग किया जाएगा। कचरे को उपयोगी बनाने के लिए कार्य होगा। इससे बायोगैस और जैविक खाद भी तैयार होगी। स्वयं सहायता समूहों को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। ये होंगे काम ग्राम पंचायतों को सुंदर और मॉडल बनाने के लिए स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान चलेगा। हर गली-चौराहों पर पथ प्रकाश की व्यवस्था होगी। इतना ही नहीं तालाबों का सुंदरीकरण कराया जाएगा। गांवों में सड़कों की मरम्मत होगी, सीसी रोड निर्माण, जलभराव की समस्या का समाधान कराया जाएगा। कहीं पर भी कूड़े के ढेर नहीं लगने दिए जाएंगे।
 

*फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के दोषी को 7 साल की सजा:11 हजार का लगाया जुर्माना, एमबीबीएस में लिया था*


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। एडमिशन फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के सहारे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने के मामले में न्यायालय ने दोषी को सात वर्ष की जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। गोपीगंज थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर निवासी अमित कुमार बिंद पिछड़ा वर्ग का होने के बावजूद अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाकर फर्जी तरीके से आरक्षण का लाभ लेकर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में एडमिशन लिया था। मामले का खुलासा होने के बाद आरोपी के खिलाफ गोपीगंज थाने में जून 2018 में एफआईआर दर्ज किया गया था।विवेचना के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साबिया खातून की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अमित कुमार बिंद को अवैध तरीके से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनवाकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी को सात साल की कैद और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।