क्या बांग्लादेश में तख्तापलट की जानकारी भारत की एजेंसियों को नहीं थी?
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भारत बांग्लादेश में अशांति पर कड़ी नज़र रख रहा है, जो एक पड़ोसी देश होने के साथ-साथ नई दिल्ली के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है। यह हज़ारों भारतीय छात्रों का अस्थायी घर भी है। बांग्लादेश में छात्र समूहों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार द्वारा हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा करने और हाल की हिंसा के लिए माफ़ी मांगने की उनकी मांग को पूरा करने में विफल रहने के बाद हसीना के 16 साल के शासन से नाराज़गी जताते हुए उन्हें देश छोड़ने को मजबूर कर दिया था। लेकिन नई दिल्ली ने इसपर कोई भी पूर्व प्रतिक्रिया जारी नई की थी, जिसके कारण लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या भारत की ख़ुफ़िया एजेंसीज ने इस घटना को लेकर भारत सरकार को कोई चेतवानी नई दी थी। 



"भारत देश में चल रही स्थिति को बांग्लादेश का आंतरिक मामला मानता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा था, "बांग्लादेश सरकार के समर्थन और सहयोग से हम अपने छात्रों की सुरक्षित वापसी की व्यवस्था करने में सक्षम हैं।"



देश में हिंसक झड़पों के बीच बांग्लादेश से करीब 6,700 भारतीय छात्र वापस लौटे थे



जायसवाल ने कहा, "एक करीबी पड़ोसी होने के नाते जिसके साथ हमारे बहुत ही मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, हमें उम्मीद है कि देश में स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी।"

सुरक्षा, व्यापार और कूटनीति के लिए बांग्लादेश महत्वपूर्ण



भारत के लिए, सामान्य स्थिति में लौटने का मतलब है हसीना का सत्ता में लौटना, आंशिक रूप से सुरक्षा कारणों से दोनों देश 4,100 किलोमीटर लंबी (2,500 मील) छिद्रपूर्ण सीमा साझा करते हैं, जिसका मानव तस्कर और आतंकवादी समूह फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जो हिंसक विद्रोहों के लिए असुरक्षित हैं। बांग्लादेश में भारत के पूर्व उच्चायुक्त पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने बताया भारत ने पड़ोसी देश में जन समर्थन और सद्भावना बनाने के लिए निवेश किया है। "बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति उसे बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल वाले उप-क्षेत्र के विकास में एक हितधारक बनाती है। इस क्षेत्र में बांग्लादेश के उत्तर और पूर्व में स्थित भारतीय राज्य शामिल हैं। भारत के पूर्वोत्तर में स्थित ये राज्य कभी अविभाजित भारत में आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत थे," चक्रवर्ती ने बताया। अब, बांग्लादेश और भारत परिवहन संपर्क को बढ़ावा देने और "विभाजन-पूर्व युग में जो मौजूद था उसे बहाल करने" के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा।



ढाका को अरबों का ऋण



भारत, बांग्लादेश को एक महत्वपूर्ण पूर्वी बफर के रूप में पहचानता है और अपने बंदरगाहों और बिजली ग्रिड तक पहुँच के माध्यम से महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। नई दिल्ली ने अब तक ढाका को लगभग 8 बिलियन डॉलर (€7.39 बिलियन) की ऋण रेखाएँ दी हैं, जिसका उपयोग विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढाँचे के निर्माण और डीजल की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन के निर्माण के लिए किया जाता है। देश में निवेश करने वाली प्रमुख भारतीय कंपनियों में मैरिको, इमामी, डाबर, एशियन पेंट्स और टाटा मोटर्स शामिल हैं।



छात्र विरोध प्रदर्शनों के बढ़ने से इन कंपनियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ सकता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र के संजय भारद्वाज ने कहा, "भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध उनके साझा इतिहास, जटिल सामाजिक-आर्थिक अंतरनिर्भरता और उनकी भू-राजनीतिक स्थिति में अंतर्निहित हैं। क्षेत्र में कोई भी टकराव वाली राजनीति और राजनीतिक अस्थिरता आतंकवाद, कट्टरवाद, उग्रवाद और पलायन की समस्याओं को आमंत्रित करती है।" उन्होंने कहा, "हिंसक विरोध और राजनीतिक अस्थिरता हिंसा के चक्र को जन्म देगी और लोग भारत की ओर पलायन करेंगे।" भारत और चीन के बीच टकराव हाल के वर्षों में, भारत और चीन दोनों ने बांग्लादेश में अपने आर्थिक दांव बढ़ाए हैं, जो दोनों देशों की बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में बदल रहा है। बांग्लादेश के साथ घनिष्ठ संबंधों का दावा करने के बावजूद, कुछ विश्लेषकों का मानना ​​है कि भारतीय नीति निर्माता बांग्लादेश की आबादी के कुछ हिस्सों में व्याप्त भारत विरोधी भावना को समझने में संघर्ष करते हैं। इसका कुछ कारण नई दिल्ली द्वारा सत्तारूढ़ अवामी लीग को समर्थन देना हो सकता है। 





इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो, हसीना सरकार की हालिया विफलताएं और विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, साथ ही स्थानीय इस्लामिस्ट पार्टियों का मजबूत होना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। फिर भी, भारत स्थित जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की प्रोफेसर श्रीराधा दत्ता का मानना ​​है कि छात्र विरोध प्रदर्शनों पर हसीना सरकार की अतिवादी प्रतिक्रिया को उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने विपक्षी दलों और इस्लामिस्ट छात्रों पर हिंसा का सारा दोष मढ़ने के बांग्लादेशी अधिकारियों के प्रयास की आलोचना की। दत्ता ने कहा कि सरकार की "गैर-प्रतिक्रिया और अपमानजनक टिप्पणियों" की प्रतिक्रिया के रूप में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए।

रतन टाटा की हालत गंभीर, मुंबई के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती
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Ratan Tata



टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा की हालत गंभीर है और उन्हें मुंबई के एक अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया है, रॉयटर्स ने बुधवार को इस मामले की सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी। 86 वर्षीय उद्योगपति ने इस सप्ताह की शुरुआत में लोगों को आश्वस्त किया था कि अस्पताल में उनका रहना उनकी उम्र और संबंधित स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़ी नियमित चिकित्सा जांच का हिस्सा है। हालांकि, उनकी हालत कथित तौर पर बिगड़ने के कारण चिंताएं बढ़ गई हैं।



सोमवार को टाटा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बयान पोस्ट किया, जिसमें उनके स्वास्थ्य के बारे में अफवाहों को संबोधित किया गया। पोस्ट में, उन्होंने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि वे गंभीर रूप से बीमार हैं, उन्होंने कहा, "चिंता की कोई बात नहीं है, मैं स्वस्थ हूं।" उन्होंने कहा कि उनकी चिकित्सा जांच नियमित थी और उन्होंने लोगों और मीडिया से गलत सूचना फैलाने से बचने का आग्रह किया।

रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत में एक बड़ी हस्ती हैं। वे 1991 में भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक टाटा संस के अध्यक्ष बने और 2012 तक समूह का नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल के दौरान, टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया, टेटली, कोरस और जगुआर लैंड रोवर जैसी प्रमुख कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिससे टाटा एक बड़े पैमाने पर घरेलू फर्म से वैश्विक पावरहाउस में बदल गया। टाटा के नेतृत्व में, समूह ने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की और अपनी सॉफ्टवेयर सेवा शाखा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का विस्तार करके इसे वैश्विक आईटी लीडर बना दिया। टाटा ने 2012 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाद में उन्हें टाटा संस और टाटा मोटर्स और टाटा स्टील सहित अन्य समूह कंपनियों का मानद अध्यक्ष नामित किया गया। नेतृत्व विवाद के दौरान वे 2016 में कुछ समय के लिए अंतरिम अध्यक्ष के रूप में लौटे।

पड़ोसी देशों का मसीहा बन रहा है भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका के बाद मालदीव की कर रहा है मदद  
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मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की भारत की पांच दिवसीय यात्रा वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पड़ोस पहले नीति का प्रमाण है, जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक राजनीति के साइनसोइडल वक्र से द्विपक्षीय संबंधों को टेफ्लॉन कोटेड रखना है। सितंबर-अक्टूबर 2023 में ‘आउट इंडिया’ अभियान पर मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए मुइज़ू, व्यापक आर्थिक समुद्री सुरक्षा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए 12 कैबिनेट मंत्रियों के साथ भारतीय वायु सेना के विमान से भारत लौटे हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने भारतीय पर्यटकों से हिंद महासागर के तटीय राज्य में वापस आने का आह्वान किया है।



एक दशक पहले, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन विदेश सचिव सुब्रह्मण्यम जयशंकर को पड़ोसी देशों को संभालने के लिए अपना नया दृष्टिकोण बताया था। उन्होंने जयशंकर से कहा कि अपने कद, आकार और साझा इतिहास को देखते हुए, भारत हमेशा पड़ोस की राजनीति में एक कारक रहेगा क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश देश लोकतांत्रिक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन हमेशा चिंता का विषय रहेगा क्योंकि वह भारत के उत्थान को रोकने के लिए भारतीय पड़ोस को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। इसी तरह, उन्होंने जयशंकर से कहा कि पश्चिमी शक्तियां, आज बांग्लादेश में देखी जा रही अपनी शक्ति के खेल को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय पड़ोस में दखल देने की कोशिश करेंगी। 



प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को पड़ोस में ऐसे स्थिर संबंध बनाने चाहिए जो लोकतांत्रिक राजनीति की अनिश्चितताओं से स्वतंत्र हों। प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप, भारत ने पड़ोसी देशों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं में निवेश करके पड़ोस में एक अलग गतिशीलता बनाई। भारत किन परियोजनाओं में निवेश करना चाहता है, यह तय करने के बजाय, मोदी सरकार ने अपने द्विपक्षीय भागीदारों की आवश्यकताओं के आधार पर सड़क, रेलवे, बिजली, पेयजल, ईंधन, पुल, नौका और नई चेक पोस्ट परियोजनाओं को लेने का फैसला किया। इसके साथ ही, भारत किसी भी आर्थिक, प्राकृतिक आपदा, कोविड-19 महामारी जैसे चिकित्सा संकट या युद्धग्रस्त सूडान या यूक्रेन से पड़ोसी देशों के नागरिकों को निकालने जैसे बाहरी कारकों के लिए पहला प्रतिक्रियादाता बन गया। 



इसके अलावा, भारत 2022 की उथल-पुथल के दौरान श्रीलंका को आर्थिक सहायता देकर और इस सप्ताह मालदीव को 400 मिलियन अमरीकी डालर और ₹3000 करोड़ का मुद्रा विनिमय समझौता करके अपने पड़ोसी के लिए आर्थिक स्थिरता का स्तंभ बन गया। मालदीव वर्तमान में केवल 49 मिलियन अमरीकी डालर के उपयोग योग्य भंडार और 2026 में एक बिलियन अमरीकी डालर के भारी कर्ज चुकौती के साथ एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। पाकिस्तान को छोड़कर, भारत ने पड़ोस के सभी देशों को ऋण मुद्दों और आर्थिक स्थिरता के साथ उनकी आवश्यकता पड़ने पर मदद की है।



जबकि भारत अपनी पड़ोस पहले नीति को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, मोदी सरकार भी पड़ोसियों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों को स्पष्ट रूप से बताने से नहीं कतराती है। इसने पाकिस्तान को यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत के प्रति उसकी सीमा पार आतंकवाद नीति का घातक जवाब दिया जाएगा। इसने हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें पीएल:ए जासूसी जहाज को अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अनुमति देते समय चीन के संबंध में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा संवेदनशीलता को ध्यान में रखना चाहिए। बांग्लादेश की पश्चिम समर्थित अंतरिम सरकार को स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि शेख हसीना को ढाका से हटाने के बाद उग्र इस्लामवादियों से हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाए।



जबकि मुइज़ू ने शुरू में भारत विरोधी कार्ड खेला, उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि केवल भारत ही माले की ज़रूरत वाली परियोजनाओं का वित्तीय समर्थन करेगा, क्योंकि चीन केवल उन्हीं परियोजनाओं में निवेश करेगा जो बाद में बीजिंग की मदद करेंगी। उदाहरण के लिए, भारत द्वारा शुरू की गई ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना, जल और स्वच्छता परियोजनाएँ भारत के किसी निहित स्वार्थ के बिना द्वीप राष्ट्र को बदल देंगी। भारत वर्तमान में नेपाल और भूटान से बिजली खरीद रहा है, बांग्लादेश को बिजली और ईंधन की आपूर्ति कर रहा है, श्रीलंका और मालदीव में बुनियादी ढाँचा बना रहा है, जबकि सभी पड़ोसियों को भारत में इलाज के लिए बढ़े हुए मेडिकल वीज़ा की पेशकश कर रहा है। तथ्य यह है कि भारत पड़ोस में आपूर्तिकर्ता, उपभोक्ता, डेवलपर, बिल्डर और प्रमोटर की भूमिका निभा रहा है, सिवाय पाकिस्तान के, जो खराब शासन और चीन से उच्च ब्याज वाले ऋणों के कारण आर्थिक रसातल में है।



जबकि भारत वैश्विक महामारी के दौरान पड़ोस में वैक्सीन की आवश्यकताओं का जवाब देने वाला पहला देश था, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी, यह बिना किसी निहित स्वार्थ या उत्तोलन के उप-महाद्वीप में वित्तीय संकट की स्थितियों का पहला उत्तरदाता भी बन गया है। पिछले दशक में श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और बांग्लादेश में सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन मोदी सरकार की प्रतिबद्धता पड़ोसियों के प्रति है, चाहे सत्ता में कोई भी हो और जब तक वह भारत विरोधी ताकतों को पनाह नहीं देती। मोहम्मद मुइज़ू की भारत यात्रा और भारतीय पर्यटकों से वापस आने का उनका आह्वान भी भारत की क्रय शक्ति का सूचक है। भारत ने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अरुण कुमार दिसानायके के निर्वाचित होते ही उनसे संपर्क किया और नए नेता ने भी सुनिश्चित किया कि भारत के हितों की रक्षा हो।



तथ्य यह है कि भारत ने डायसनायके के सत्ता में आने का अनुमान लगाया था क्योंकि वामपंथी नेता इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली आए थे। 2025-26 में भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, इसलिए यह तर्कसंगत है कि मोदी सरकार को पश्चिम और एशियाई शक्तियों दोनों से प्रतिस्पर्धा और आलोचना का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मोदी की पड़ोस पहले नीति लाभदायक साबित हो रही है क्योंकि मुइज़ू आज बेंगलुरु का दौरा कर रहे हैं, वह जगह जहाँ पहली महिला ने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की थी।

जम्मू-कश्मीर चुनाव: महबूबा मुफ़्ती की बेटी इल्तिजा मुफ़्ती ने स्वीकारी अपनी हार !
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Iltija Mufti after casting vote (PTI)

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती की बेटी इल्तिजा मुफ़्ती ने हार स्वीकार कर ली है। वह विधानसभा चुनाव में दक्षिण कश्मीर के बिजबेहरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं, जिसके परिणाम आज यानी 8 अक्टूबर को घोषित किए जा रहे हैं।



मैं जनादेश स्वीकार करती हूँ।" नेता ने एक्स से बात करते हुए एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा की झलक दिखाई और कहा कि वह “लोगों के फैसले” को स्वीकार करती हैं। “मैं लोगों के फैसले को स्वीकार करती हूँ। बिजबेहरा में सभी से मुझे जो प्यार और स्नेह मिला है, वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। 



इल्तिजा मुफ्ती ने पोस्ट किया, "इस अभियान के दौरान कड़ी मेहनत करने वाले मेरे पीडीपी कार्यकर्ताओं का आभार।" इल्तिजा ने उस समय प्रसिद्धि पाई जब उनकी मां को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद हिरासत में लिया गया था। इस बार, महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा और 37 वर्षीय इल्तिजा दक्षिण कश्मीर में पार्टी का चेहरा थीं। महबूबा मुफ्ती ने 1996 में बिजबेहरा से चुनावी शुरुआत की थी, यह निर्वाचन क्षेत्र मुफ्ती परिवार के गढ़ के रूप में जाना जाता है।



इल्तिजा मुफ्ती ने दादा को श्रद्धांजलि दी महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने मुफ्ती परिवार के गढ़ बिजबेहरा से अपने चुनावी पदार्पण के परिणामों की प्रतीक्षा करते हुए एक भावुक एक्स पोस्ट के साथ दादा मुफ्ती मुहम्मद सईद को याद किया। "'सनी यहां आईं फोटो के लिए'। 2015 में जब आपने जोर दिया कि हम ताज के सामने एक तस्वीर लें तो मैंने झिझकते हुए सहमति दी। मुझे खुशी है कि आपने धैर्य रखा क्योंकि यह हमारी आखिरी फोटोग्राफिक मेमोरी बन गई। आपने ज्ञान, अनुग्रह, उदारता और गरिमा का प्रतीक बनाया। मैं जो कुछ भी जानता हूं, जो कुछ भी हूं, वह सब आपकी वजह से है। काश आप आज यहां होते। सबसे अच्छे दादा कभी हो सकते हैं। हम आपको याद करते हैं, "उन्होंने थ्रोबैक फोटो पोस्ट करते हुए एक भावुक नोट लिखा।



इल्तिजा मुफ्ती के चुनावी पदार्पण का मार्ग:*



अगस्त 2019 के मध्य में, पूर्ण संचार ब्लैकआउट और लॉकडाउन के बीच, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा, जिसमें उनके श्रीनगर आवास पर नजरबंदी के पीछे के कारणों पर सवाल उठाया गया। इल्तिजा को घाटी छोड़ने की अनुमति दी गई और उन्होंने अपनी मां से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मांगी, जिसे अंततः मंजूरी मिल गई। महबूबा की रिहाई के बाद, इल्तिजा नियमित रूप से मीडिया से बातचीत और बैठकों के दौरान उनके साथ रहीं। जून 2022 में, उन्होंने एक्स पर "आपकी बात इल्तिजा के साथ" नामक एक पाक्षिक वीडियो श्रृंखला शुरू की, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों और निर्णयों पर चर्चा करना था।



दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान स्नातक, इल्तिजा ने यूके में वारविक विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मास्टर डिग्री हासिल की। ​​इल्तिजा मुफ्ती को कश्मीर में नई दिल्ली की नीतियों के कड़े विरोध के लिए भी जाना जाता है। वह केंद्र शासित प्रदेश में नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों की सक्रिय रूप से वकालत करती हैं। जबकि वह व्यक्तिगत मामलों के बारे में कम प्रोफ़ाइल रखती हैं, उनका ध्यान अपने राजनीतिक करियर पर रहता है। कश्मीर में आजतक के एक कार्यक्रम में इल्तिजा ने कहा, "मुझे न केवल अपनी माँ की शक्ल-सूरत बल्कि उनकी ज़िद भी विरासत में मिली है। मैं रणनीतिकार हूँ, वह भावुक हैं। यह मेरा व्यक्तित्व है और मुझे उम्मीद है कि समय बीतने के साथ लोग इसे पहचान लेंगे।" जम्मू और कश्मीर विधानसभा के चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को हुए थे।

जम्मू-कश्मीर चुनाव: कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर दक्षिण कश्मीर के डूरू क्षेत्र से आगे  हैं
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           PC: D chronical



कांग्रेस महासचिव और पूर्व मंत्री गुलाम अहमद मीर विधानसभा चुनाव में दक्षिण कश्मीर के डूरू निर्वाचन क्षेत्र से आगे चल रहे हैं, जिसके नतीजे मंगलवार, 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। शुरुआती रुझानों से पता चला है कि इस सीट पर 64 वर्षीय राजनेता के निकटतम प्रतिद्वंद्वी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मीर मोहम्मद अशरफ मलिक हैं, जो सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं।



डूरू के बारे में अधिक जानकारी



अनंतनाग जिले का डूरू कश्मीर घाटी का पहला निर्वाचन क्षेत्र था, जहां हाई-प्रोफाइल चुनाव प्रचार हुआ, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कन्हैया कुमार जैसे प्रमुख प्रचारकों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी मीर के लिए रैली कर रहे थे। 2014 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के उम्मीदवार सैयद फारूक अहमद अंद्राबी ने केवल 161 वोटों के मामूली अंतर से सीट जीती थी।



मीर, जो पहले जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस अध्यक्ष और पर्यटन मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं, 2002 और 2008 में लगातार दो कार्यकालों में डूरू से विधायक रह चुके हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2019 के लोकसभा चुनावों में, मीर और महबूबा मुफ़्ती दोनों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने हराया था। 



राहुल गांधी ने 4 सितंबर को डूरू निर्वाचन क्षेत्र से कश्मीर में कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत की, जहाँ 18 सितंबर को दक्षिण कश्मीर और जम्मू क्षेत्र के 23 अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के साथ पहले चरण में मतदान हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मीर के लिए प्रचार किया, जिससे दोनों दलों के बीच गठबंधन एकता का एक शक्तिशाली संदेश गया। 1962 से 1996 तक, डूरू एनसी का गढ़ था, जिसने इस निर्वाचन क्षेत्र से अधिकांश चुनाव जीते। मीर ने 1996 में पहली बार डूरू से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन जेकेएनसी के गुलाम हसन वानी से हार गए। 



वह 2006 में कश्मीर में फैले सेक्स रैकेट में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक था, जिसमें नाबालिगों सहित लड़कियों को कथित तौर पर वेश्यावृत्ति में धकेला जाता था, ब्लैकमेल किया जाता था और राजनेताओं, वरिष्ठ नौकरशाहों, शीर्ष पुलिस अधिकारियों और यहां तक ​​कि आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों को आपूर्ति की जाती थी। हालांकि, एक विशेष सीबीआई अदालत - सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की याचिका पर मामले को चंडीगढ़ स्थानांतरित करने का आदेश दिया था, जिन्होंने तर्क दिया था कि श्रीनगर में कोई भी वकील उनका बचाव करने के लिए तैयार नहीं था - सितंबर 2012 में सभी अभियोजन पक्ष के गवाहों के मुकर जाने के बाद इस घोटाले में मीर और अन्य को बरी कर दिया। मीर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज के प्रति वफादार गुट का हिस्सा थे और उन्हें राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद का कट्टर विरोधी माना जाता था।

भाजपा ने तेजस्वी यादव पर सरकारी बंगले को 'लूटने' का लगाया आरोप: 'सोफे, लाइट, एसी सब हुआ  गायब'
#bjpaccusestejaswiyadavoflootingbihar

        
           Tejaswi Yadav



भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर सरकारी बंगले से फर्नीचर, लाइट फिक्सचर और एयर कंडीशनर हटाने का आरोप लगाया है। बिहार भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने सोमवार को तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि उनके जाने के बाद आवास से फर्नीचर, एसी यूनिट, लाइट और यहां तक ​​कि बैडमिंटन कोर्ट मैट सहित कई सामान गायब हो गए।



तेजस्वी यादव अपने साथ सब कुछ ले गए: दानिश इकबाल



"बिस्तर का बेस गायब है, एसी और लाइट हटा दी गई हैं, और वॉशरूम में पानी के आउटलेट हटा दिए गए हैं। यहां तक ​​कि बैडमिंटन कोर्ट मैट भी ले जाया गया है, और फाउंटेन लाइट और सोफे भी ले जाए गए हैं। यह स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव ने जब घर खाली किया, तो वे अपने साथ सब कुछ ले गए। यह उनकी मानसिकता के बारे में बहुत कुछ बताता है," दानिश इकबाल ने एएनआई की रिपोर्ट में कहा। उन्होंने कहा, "मैं उन पर सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा हूं, बल्कि यह पूरी तरह साबित हो चुका है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपना सरकारी आवास खाली किया, उससे उनकी परवरिश का पता चलता है। जिस तरह से उन्होंने आवास खाली किया, उससे पता चलता है कि सरकारी संपत्ति को कैसे लूटा जाता है।"



उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नवरात्रि के दौरान बंगले में जाने वाले थे, लेकिन विवाद उससे पहले ही शुरू हो गया। इकबाल ने यह भी कहा कि आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरों की हार्ड ड्राइव गायब है।



गिरिराज सिंह ने की जांच की मांग



केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की अपमानजनक गतिविधियां नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी यादव के बंगले पर कितना पैसा खर्च हुआ, इसकी जांच के लिए एक जांच समिति बनाई जानी चाहिए और मामला भी दर्ज किया जाना चाहिए। " 



एक अन्य घटनाक्रम में, दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को जमीन के बदले नौकरी के धनशोधन मामले में राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 1-1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी, यह देखते हुए कि जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 6 अगस्त को उनके खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र पर अदालत के संज्ञान के बाद, पहले जारी किए गए सम्मन के जवाब में आरोपी अदालत में पेश हुए। ईडी का मामला सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है।

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक कार्यालयों में लैंगिक पक्षपात कि की  निंदा, संवेदनशीलता का  किया आह्वान
#sc_condemns_gender_bias_in_public_offices_calls_for_sensitisation

                 
                Supreme court of India 



सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सार्वजनिक कार्यालयों में महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, तथा महिला प्रतिनिधियों को कमतर आंकने के बजाय उनका समर्थन करने के लिए प्रशासनिक प्रणालियों की आवश्यकता पर बल दिया। सार्वजनिक कार्यालयों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के महत्व पर जोर देते हुए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने इस बात पर दुख जताया कि संवैधानिक आदेशों और विधायी प्रयासों के बावजूद प्रशासनिक संरचनाओं में महिलाओं को प्रणालीगत पक्षपात का सामना करना पड़ता है। 



इसने पूर्वाग्रह के एक परेशान करने वाले पैटर्न को नोट किया, विशेष रूप से महिला नेताओं के खिलाफ, टिप्पणी करते हुए: "एक देश के रूप में, हम सार्वजनिक कार्यालयों सहित सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के प्रगतिशील लक्ष्य को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से निर्वाचित निकायों में पर्याप्त महिला प्रतिनिधि हैं।"



अदालत ने कहा कि इस तरह की बाधाएं जड़ जमाए हुए भेदभावपूर्ण रवैये को दर्शाती हैं और अधिक समावेशी राजनीतिक परिदृश्य की ओर प्रगति को बाधित करती हैं। पीठ ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की महिला को हटाने को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह उन महिलाओं के प्रयासों की अनदेखी करता है जो ऐसे पदों को हासिल करने और बनाए रखने के लिए करती हैं। हम दोहराना चाहेंगे कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि को हटाने के मामले को इतना हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, खासकर जब यह ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं से संबंधित हो। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि ये महिलाएं जो ऐसे सार्वजनिक पदों पर कब्जा करने में सफल होती हैं, वे काफी संघर्ष के बाद ही ऐसा करती हैं" ।



अदालत ने कड़े बयान तब दिए जब उसने आदेश दिया कि मनीषा रवींद्र पानपाटिल को उनके कार्यकाल के अंत तक महाराष्ट्र के जलगांव जिले के विचखेड़ा की सरपंच के रूप में बहाल किया जाए। इसके फैसले ने स्थानीय अधिकारियों के फैसले को पलट दिया, जिन्होंने सरकारी जमीन पर रहने के दावे पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था - एक आरोप जिसे अदालत ने निराधार पाया। पानपाटिल फरवरी 2021 में निर्वाचित हुई थीं। 



अपने आदेश में, अदालत ने सरकारी अधिकारियों से शासन में महिलाओं के लिए अधिक सहायक वातावरण को बढ़ावा देने का आह्वान किया, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इसने प्रशासनिक निकायों के लिए “खुद को संवेदनशील बनाने और अधिक अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में काम करने” की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने पाया कि निजी शिकायतकर्ताओं की कार्रवाई, जिन्होंने पानपाटिल की अयोग्यता की मांग की थी, एक महिला सरपंच द्वारा गांव की ओर से निर्णय लेने और अधिकार का प्रयोग करने के प्रतिरोध से प्रेरित थी। इसने कहा, “यह हमें एक क्लासिक मामला लगता है, जहां गांव के निवासी इस तथ्य से सहमत नहीं हो सके कि अपीलकर्ता, एक महिला होने के बावजूद, उनके गांव के सरपंच के पद पर चुनी गई थी।” लिंग-आधारित बहिष्कार के एक पैटर्न पर प्रकाश डालते हुए, अदालत ने टिप्पणी की कि अस्पष्ट दावों के आधार पर और उचित तथ्य-जांच के बिना पानपाटिल को हटाना, स्थानीय शासन में महिलाओं की भूमिकाओं के प्रति आधिकारिक उदासीनता के एक व्यापक मुद्दे को रेखांकित करता है। 

भारत हमेशा से  मालदीव के लिए पहला उत्तरदाता रहा है: पीएम मोदी
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PM Modi meets President of Maldives Hyderabad House (PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद आज घोषणा की कि दोनों देश भविष्य में कई परियोजनाओं पर सहयोग करेंगे। पांच दिवसीय यात्रा पर रविवार को भारत पहुंचे मुइज्जू का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति और प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद का राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर स्वागत किया। रविवार को मुइज्जू के आगमन पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री किरीटी वर्धन सिंह ने स्वागत किया। मुइज्जू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आधिकारिक निमंत्रण पर भारत आए हैं।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से मुलाकात की। चीन के प्रति अपने झुकाव के लिए जाने जाने वाले मुइज्जू, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपने मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणियों के कारण राजनयिक विवाद के कुछ महीनों बाद, नई दिल्ली के साथ द्वीप राष्ट्र के संबंधों को सुधारने के लिए भारत की पांच दिवसीय यात्रा पर हैं। मुइज्जू की भारत यात्रा मालदीव की वित्तीय तंगी के समय हुई है, जो देश के घटते विदेशी मुद्रा भंडार के कारण और भी बढ़ गई है।



रविवार को भारत पहुंचने के बाद मोहम्मद मुइज्जू ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "जयशंकर ने राष्ट्रपति का भारत में राजकीय यात्रा पर स्वागत करते हुए अपनी खुशी व्यक्त की। राष्ट्रपति डॉ. मुइज्जू ने आगमन पर उनके और उनके प्रतिनिधिमंडल के गर्मजोशी से स्वागत के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।"



 उन्होंने नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। "इंडिया आउट" अभियान पर सवार होकर मुइज़ू के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से मालदीव के भारत के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। सत्ता संभालने के बाद, उन्होंने नई दिल्ली से द्वीप राष्ट्र से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा।
रविवार को एक साक्षात्कार में, उन्होंने कहा कि उन्होंने नई दिल्ली से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उनके देश के लोगों ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा था।



"मालदीव और भारत अब एक-दूसरे की प्राथमिकताओं और चिंताओं को बेहतर ढंग से समझते हैं। मैंने वही किया जो मालदीव के लोगों ने मुझसे करने को कहा था। हाल के बदलाव घरेलू प्राथमिकताओं को संबोधित करने के हमारे प्रयासों को दर्शाते हैं। पिछले समझौतों की हमारी समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हों और क्षेत्रीय स्थिरता में सकारात्मक योगदान दें," उन्होंने टीओआई को बताया।



चीन के साथ अपने संबंधों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मालदीव ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचे।

 

हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 लाइव अपडेट: सीएम नायब सिंह पहुंचे वोट देने, कांग्रेस पर लगाया राज्य लूटने का आरोप 
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                   Nayab Singh Saini



हरियाणा आज एक करीबी मुकाबले वाले चुनाव के लिए तैयार है, जहां 2 करोड़ से अधिक मतदाता एक चरण के मतदान में राज्य विधानसभा के लिए 90 सदस्यों को चुनने के लिए अपने मतपत्र डालेंगे। यह चुनाव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विनेश फोगट, जेजेपी के दुष्यंत चौटाला सहित प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के भविष्य का फैसला करेगा, साथ ही इस दौड़ में 1,027 अन्य उम्मीदवार भी शामिल हैं।

भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए मजबूत विपक्ष का सामना कर रही है, जबकि कांग्रेस दस साल बाद फिर से सत्ता हासिल करना चाहती है।
दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी (जेजेपी), जो 2024 की शुरुआत तक भाजपा के साथ थी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ी भी मैदान में हैं, जो आगामी सरकार गठन में खुद को संभावित पावर ब्रोकर के रूप में पेश कर रहे हैं।



राज्य भर में 90 निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 8,821 शतायु लोगों सहित 2 करोड़ से अधिक मतदाता 20,632 मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे।



कांग्रेस हाल के लोकसभा चुनावों में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन को आगे बढ़ाना चाहती है। उनके घोषणापत्र में सात प्रमुख गारंटी का वादा किया गया है, जिसमें एमएसपी के लिए कानूनी प्रतिबद्धता, जाति सर्वेक्षण कराना और महिलाओं को 2,000 रुपये का मासिक भत्ता प्रदान करना शामिल है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के अभियान की अगुआई की है, जिसमें अग्निवीर योजना, किसानों के विरोध और भाजपा के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चिंता जताई गई है।



2014 में, मोदी लहर पर सवार होकर, भाजपा ने 47 सीटें जीतीं और मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री बनने के साथ हरियाणा में अपनी पहली सरकार बनाई।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आशावादी बने हुए हैं, पिछले एक दशक में भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर जोर देते हैं और उल्लेख करते हैं कि भाजपा के नेतृत्व में हरियाणा एक “विकसित राज्य” में बदल गया है।



इस चुनाव में कुल 1,031 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 101 महिलाएं और 464 निर्दलीय शामिल हैं। देखना यह है कि किसकी सरकार बनेगी और किसे हार पड़ेगा। 

'नॉर्थेर्न लाइट्स' से जगमगाने वाला है अमेरिका का आसमान, 11 सालों में सबसे अधिक होगा असर
#northernlightstoglareonamerica'sskythisweekend

               
             The Northern Lights, America



अमेरिका का आसमान इस सप्ताह अंत तक एक रंगीन महाकाव्य अवतार धारण करने के लिए तैयार है, क्योंकि अक्टूबर में हमारे सौर मंडल को उग्र प्रकोप से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। स्पेस डॉट कॉम के अनुसार, सूर्य के विशिष्ट 'आग के गोले' के अस्तित्व ने महीने की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की और इस सप्ताह की शुरुआत में "अपनी तरह की सबसे शक्तिशाली" सौर ज्वाला को प्रज्वलित किया। हाल ही में हुई सौर ज्वाला के बाद, कुछ उत्तरी अमेरिकी राज्यों के निवासी ऑरोरा बोरेलिस और इसकी आश्चर्यजनक ब्रह्मांडीय आतिशबाजी को देख सकते हैं। स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर (SWPC) ने शुक्रवार, 4 अक्टूबर से रविवार, 6 अक्टूबर तक के लिए G3 (मजबूत) जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म वॉच जारी की।



SWPC ने 4 अक्टूबर को ट्वीट किया: “भू-चुंबकीय तूफान श्रेणी G3 का पूर्वानुमान लगाया गया

दिन के हिसाब से उच्चतम तूफान स्तर का पूर्वानुमान लगाया गया:

अक्टूबर 05: G3 (मजबूत) अक्टूबर 06: G3 (मजबूत) अक्टूबर 07: G1 (मामूली)

जारी करने का समय: 2024 अक्टूबर 04 1857 UTC."



राष्ट्रीय महासागर और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) ने शुरू में पूर्वानुमान लगाया था कि जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म वॉच शनिवार को समाप्त हो जाएगी, लेकिन बाद के अपडेट ने अवधि को रविवार तक बढ़ा दिया। मौसम विज्ञान एजेंसी ने पुष्टि की कि जब तक मौसम अनुकूल है, ऑरोरा चेज़र संभवतः "देखने में काफी सुखद" नृत्य करने वाली ध्रुवीय रोशनी का एक प्रभावशाली दृश्य देख पाएंगे। ध्रुवीय रोशनी के प्रमुख दृश्य के लिए, NOAA ने स्टारगेज़र को ध्रुवों के करीब यात्रा करने की सलाह दी और प्रकाश से बचने की चेतावनी दी। 



उत्तरी लाइट्स कहाँ दिखाई देने की उम्मीद है?

क्लिक ऑन डेट्रॉइट ने बताया कि मिशिगन के सभी लोगों को ध्रुवीय इंद्रधनुष देखने का मौका मिलेगा। फोर्ब्स के अनुसार, महाद्वीपीय अमेरिकी राज्य जो ऑरोरा बोरेलिस के अलौकिक दृश्यों से धन्य हो सकते हैं, उनमें वाशिंगटन, इडाहो, मोंटाना, व्योमिंग, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, मिनेसोटा, आयोवा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, न्यूयॉर्क, वर्मोंट, न्यू हैम्पशायर और मेन शामिल हैं।



हाल ही में हुए सौर फ्लेयर्स के बारे में अधिक जानकारी



सूर्य का 11 साल लंबा चक्र भू-चुंबकीय तूफानों के लिए जिम्मेदार रहा है, जिसके परिणामस्वरूप आकाश में उत्तरी लाइट्स उत्पन्न हुई हैं। सौर चक्र 25 दिसंबर 2019 में शुरू हुआ, और नासा का अनुमान है कि यह अगले साल तक जारी रहेगा। इसके चल रहे चक्र के 2024 के अंत और 2026 की शुरुआत के बीच चरम पर पहुंचने की उम्मीद है, जिससे और अधिक भू-चुंबकीय तूफान आएंगे। बुधवार को X7.1 की तीव्र सौर ज्वाला के बाद गुरुवार को X9.0 की सौर ज्वाला देखी गई - यह असामान्य विकास चक्र 25 में सबसे तीव्र है।



सौर चक्र औसतन 11 वर्ष की अवधि है, जिसके दौरान सूर्य न्यूनतम गतिविधि से अधिकतम और फिर न्यूनतम पर चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर 11 साल में सूर्य अपने चुंबकीय ध्रुवों को पलट देता है," NOAA के प्रवक्ता ने फॉक्स न्यूज़ डिजिटल को बताया। "हालांकि यह कहना मुश्किल है कि भू-चुंबकीय तूफानों के दौरान ऑरोरल सीमा वास्तव में क्या हो सकती है - आम तौर पर G3 [भू-चुंबकीय तूफान] स्तर का ऊपरी छोर उत्तरी न्यूयॉर्क के निवासियों के लिए ऑरोरा देखना संभव बना सकता है," उन्होंने कहा।