प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सुमन की अध्यक्षता में सभी विभाग की हुई समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए गए कई निर्देश
जहानाबाद : आज 27 सितंबर को समाहरणालय के योजना भवन के सभागार में मंत्री, सूचना एवं प्रावैधिकी, लघु जल संसाधन एवं आपदा प्रंबधन विभाग, बिहार सरकार सह-प्रभारी मंत्री- सह अध्यक्ष, जिला कर्यक्रम कार्यान्वयन समिति एवं जिला परामर्शदातृ समिति,(जल जीवन हरियाली) औरंगाबाद, संतोष कुमार सुमन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। उक्त बैठक में जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री, पुलिस अधीक्षक अमब्रिश राहुल, जिला, उप विकास आयुक्त अभ्येंद्र मोहन सिंह, अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन, डीटीओ शैलेश कुमार, एसडीओ सदर संतन कुमार सिंह, एसडीओ दाउदनगर मनोज कुमार, डीपीआरओ इफ्तेखार अहमद, सभी वरीय उपसमाहर्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्वेता प्रियदर्शी, सिविल सर्जन, सभी विभाग के कार्यपालक अभियंता, एवं जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
इस बैठक में प्रभारी मंत्री के द्वारा औरंगाबाद जिले के विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर गहन चर्चा की गई, जिसमें शिक्षा, पीएचइडी, वन प्रमण्डल, कृषि, राजस्व, स्वास्थ्य, सड़क, मनरेगा, आवास, पेंशन, खाद्य आपूर्ति आदि जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर विमर्श किया गया।
शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के सभी 238 विद्यालयों में मध्यान भोजन संचालित है जिले के सभी रसोइया का मुआवजा भुगतान जुलाई तक कर दिया गया है। उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के द्वारा पूछा गया कि जिले में कितने स्कूल हैं जहां बैठने, पीने का पानी, छात्राओं के लिए अलग शौचालय इत्यादि मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया की लगभग 600 विद्यालयों में शौचालय, पानी, बिजली, किचन शेड, विद्युतीकरण, इत्यादि किसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए टेंडर निकाला है।
विधायक नबीनगर द्वारा पूछा गया कि जिले में कितने स्कूल टैग किए गए हैं जहां भवन के लिए भूमि नहीं है उसे पर क्या कार्रवाई हुआ है। बहुत से ऐसे विद्यालय है जहां जमीन उपलब्ध के बावजूद दूसरे जगह शिफ्ट होने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अंचल अधिकारी को प्रस्ताव के लिए भूमि कॉपी उपलब्ध कराया गया है। जिसपर सदर विधायक द्वारा जिस विद्यालय के बच्चे हाईवे या नहर पार कर स्कूल जाते हैं वैसे विद्यालय को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
वहीं सांसद औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि जिले में जितने भी विद्यालय हैं वहां सभी जगह संपर्क पथ अवश्य होनी चाहिए। जिले के सभी विद्यालयों का आकलन कर संपर्क पथ से जोड़ने का निर्देश दिए।
वन प्रमंडल विभाग के समीक्षा के दौरान वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में विभागीय वनरोपण एवं जल जीवन हरियाली अंतर्गत 3,25,000 पौधा लगाया गया है। साथ ही साथ जीविका दीदी, किसानों के माध्यम से पौधाशाला भी लगाया जाता है तथा उन्हें प्रोत्साहन राशि भी मुहैया कराया जाता है। उपाध्यक्ष अशोक सिंह द्वारा पौधा को देखरेख करने हेतु निर्देशित किया गया।
आपूर्ति विभाग के समीक्षा के दौरान डीएसओ के द्वारा बताया गया कि जिले में खाद्य आपूर्ति निरंतर कराई जा रही है। औरंगाबाद जिला खाद्यान्न आपूर्ति में पूरे बिहार में प्रथम पांच शीर्ष में आगे है। सदर विधायक द्वारा खाद्यान्न उठाने वाले सभी गाड़ियों में जीपीएस लगाना हेतु निर्देशित किया गया।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का समीक्षा के दौरान कल्याण पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यों को योजना बार विस्तार से बताया गया। सांसद औरंगाबाद द्वारा कब्रिस्तान घेराबंदी की के बारे में जानकारी प्राप्त किये। अपूर्ण कब्रिस्तान में विवादित कितना है एवं अपूर्ण होने के कारण की जानकारी ली। इसके अतिरिक्त कितने मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। मदरसा के बच्चों को पोशाक, छात्रवृत्ति आदि एवं अल्पसंख्यक छात्राओं को स्किल डेवलपमेंट के बारे में क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं इसकी जानकारी प्राप्त किये।
पंचायती राज विभाग समीक्षा के दौरान जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में मुख्यमंत्री सोलर लाइट के तहत 6032 सोलर लाइट अधिष्ठापित करा दिए गए हैं।जिले में कुल 58 पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हैं एवं 27 पर भवन निर्माण पर कार्य प्रगति है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों को योजना बार विस्तार से बताया गया। उपाध्यक्ष अशोक सिंह द्वारा पंचायत स्तर के कर्मचारियों को पंचायत सरकार भवन में ही बैठकर कार्य कराने का निर्देश दिए।
ग्रामीण कार्य विभाग के समीक्षा के दौरान माननीय उपाध्यक्ष अशोक सिंह के द्वारा कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया कि जो सड़कें 5 साल पहले बनी है उसे चिन्हित कर मरम्मति करायें। इसके अतिरिक्त कार्यान्वयन समिति के सदस्यों द्वारा जिले के अन्य पथों को मरम्मति करने हेतु अध्यक्ष से आग्रह किया गया।
स्वास्थ्य विभाग के समीक्षा के दौरान सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में जरूरत के हिसाब से दवाइयां उपलब्ध है। शिकायतों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एंटी वेनम इंजेक्शन इत्यादि की सुविधा भी जिले में उपलब्ध है। नबीनगर विधायक द्वारा जिले में ट्रामा सेंटर मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने की बात कही।
जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ट्रामा सेंटर बनाने के लिए जमीन का चिन्हित हो चुका है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य विभागों का भी समीक्षा किया गया एवं संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
विधायक रफीगंज द्वारा नहर/पोखर में डुबकर जो बच्चे मरे हैं। उस नहर/पोखर बनाने में गड्डा डीपीआर के अनुसार खोदा गया है कि नहीं उसकी गहराई जांच करने हेतु जांच कमेटी गठन करने हेतु अध्यक्ष महोदय से आग्रह किये। अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि सोमवार को विभाग से चीफ इंजीनियर के द्वारा नहर/पोखर जांच कराई जाएगी.
सदर विधायक के द्वारा विद्युत विभाग के अंतर्गत जो मजदूर जान जोखिम में डालकर कार्य करते हैं उन्हें 15 लाख का इंश्योरेंस करवाने का निर्देश विद्युत विभाग के अधिकारियों को दिए।
बैठक में उपस्थित कार्यान्वयन समिति के सदस्य एवं विधायक प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की समस्या से प्रभारी मंत्री को अवगत कराया. प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समस्या को यथाशीघ्र निदान करने का निर्देश दिए
प्रभारी मंत्री द्वारा सभी विभागीय पदाधिकारियों को अपनी पूर्ण क्षमता के साथ निष्पक्ष तरीके से विभागीय कार्य के निष्पादन का निर्देश दिया गया।
औरंगाबाद से धीरेन्द्र
Sep 28 2024, 19:58
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