विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं,सबसे बड़ा फैसला आज


भारत की दिग्गज रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में दमदार प्रदर्शन का इनाम मिलेगा या नहीं, आज इसका फैसला हो जाएगा. जिस हक के लिए विनेश पिछले 6 दिनों से लड़ रही हैं, वो हक उन्हें मिलेगा या नहीं, इसके फैसले का दिन भी अब आ ही गया है. पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 50 किलोग्राम कैटेगरी में तय वजन से 100 ग्राम ज्यादा पाए जाने पर विनेश फोगाट को उनके फाइनल वाले दिन पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था और साथ ही मेडल की रेस से भी बाहर कर दिया गया था. इसके खिलाफ विनेश ने खेल पंचाट यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स (CAS) में अपील की थी. इस पर सुनवाई भी हुई और अब कई बार फैसला टलने के बाद मंगलवार 13 अगस्त को कोर्ट अंतिम निर्णय सुनाएगा.

विनेश को 7 अगस्त को हुए फाइनल वाली सुबह डिस्क्वालिफाई कर दिया गया था, जिसके बाद उसी दिन शाम को उन्होंने CAS में अपील की थी. इसके बाद से ही विनेश समेत पूरा देश इस फैसले का इंतजार कर रहा है लेकिन हिंदी फिल्म ‘दामिनी’ में वकील सनी देओल की तरह विनेश को भी पिछले कुछ दिनों से सिर्फ ‘तारीख पर तारीख’ ही मिली है. जहां पहले इस पर फैसला ओलंपिक खत्म होने तक आना था, वहीं अब ये फैसला गेम्स के खत्म होने के 2 दिन बाद आएगा और वो दिन है 13 अगस्त.

3 घंटे की सुनवाई, 4 दिन बाद फैसला
इस मामले में शुक्रवार 9 अगस्त को ओलंपिक गेम्स के लिए पेरिस में ही बनी CAS एड-हॉक डिवीजन में सुनवाई हुई थी. करीब 3 घंटे की इस सुनवाई में विनेश के वकीलों ने अपना पक्ष रखा था. इस दौरान भारतीय ओलंपिक संघ भी एक पार्टी के रूप में शामिल था और उसने भी अपना पक्ष रखा था. वहीं इंटरनेशल ओलंपिक कमेटी और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के वकीलों ने भी दलीलें दी थीं. ये सुनवाई CAS की आर्बिट्रेटर डॉक्टर एनाबेल बैनेट के सामने हुई थी. पहले माना जा रहा था कि इस पर फैसला 10 अगस्त को आएगा लेकिन उस दिन CAS ने फैसले को टालते हुए दोनों पक्षों से कुछ दस्तावेजों की मांग की थी और फैसले के लिए 13 अगस्त की तारीख तय की थी.

आज यानी 13 अगस्त को ये फैसला भारतीय समयानुसार रात 9.30 बजे तक या उससे पहले ही आ जाएगा. विनेश ने इस मामले में सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की है. विनेश की ये मांग इस आधार पर है कि उन्होंने एक दिन पहले सेमीफाइनल समेत अपने तीनों मुकाबले 50 किलोग्राम के तय वजन सीमा के अंदर रहकर खेले थे और तीनों में निष्पक्ष जीत के साथ फाइनल में जगह बनाई थी. वो फाइनल वाले दिन ही वजन से 100 ग्राम ज्यादा पाई गईं थी और इसलिए उन्हें सिर्फ फाइनल से ही डिस्क्वालिफाई किया जाना चाहिए, न कि पूरे इवेंट से. ऐसे में उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाना चाहिए. अब विनेश की ये मांग पूरी होती है या नहीं, आज इसका फैसला भी हो जाएगा.

बिहार के सभी थानों में होगा अलग अनुसंधान कॉम्प्लेक्स, बड़े थानों से होगी शुरुआत


डेस्क : पूरे देश में इंडियन जस्टिस कोड समेत तीन नए कानून के मुख्य रूप से लागू होने के बाद पुलिसिंग के प्रारूप में बड़ा बदलाव हो रहा। इसकी कवायद शुरू हो गई है। इधर बिहार के सभी थानों में अलग अनुसंधान कॉम्प्लेक्स बनाने पर पुलिस महकमा में मंथन शुरू हो गया है।

बिहार पुलिस के एडीजी मुख्यालय जितेन्द्र सिंह गंगवार ने बताया कि थानों में अनुसंधान कॉम्प्लेक्स बनाने की परिकल्पना है। फिलहाल इससे संबंधित सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। इसके बाद ही इस पर ठोस निर्णय लेकर जमीन पर उतारा जाएगा।

शुरुआत में बड़े थानों या जिन थानों में लंबित मुकदमों की संख्या सबसे ज्यादा है, उनसे ही इसकी शुरुआत होगी। जिन थानों के बड़े भवन हैं, वहां इसके लिए विशेष फ्लोर आवंटित किया जा सकता है। जहां छोटे भवन हैं, वहां थाना परिसर में इसके लिए अलग से एक संरचना तैयार की जा सकती है। अभी इसके अंतिम स्वरूप पर समुचित विचार-विमर्श किया जा रहा है। जल्द ही इस अवधारणा को मूर्त रूप देने की संभावना है। हाल में पुलिस महानिदेशक ने एक कार्यक्रम में इसकी रूपरेखा पर चर्चा की थी।

क्यों है इसकी जरूरत 

कांडों के अनुसंधान का स्वरूप बदलने जा रहा है। डिजिटल तरीकों को अधिक तरजीह दी जाएगी। इसके मद्देनजर डिजिटल साक्ष्य पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान को थानों में सुरक्षित रखना होगा। प्रत्येक अनुसंधान पदाधिकारी के पास लैपटॉप, मोबाइल समेत अन्य सामान भी होंगे, इन्हें रखने एवं उपयोग करने के लिए विशेष स्थान तय करना सुविधाजनक और सुरक्षित होगा। इस विशेष कॉम्प्लेक्स में ऑडियो एवं विजुअल उपकरण भी होंगे, जिनकी मदद से गवाही लेने से लेकर कोर्ट में प्रस्तुत होने तक की व्यवस्था होगी। अनुसंधान से संबंधित ऑनलाइन अन्य सभी कार्य भी यहां से हो सकेंगे।

बड़ी खबर : बिहार में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी करेगी निवेश, उर्जा मंत्री से मुलाकात के दौरान ऑस्ट्रेलियाई कांसुलेट जनरल ने जताई इच्छा


डेस्क : बिहार में उद्योग लगने की अब संभावना बढ़ रही है। पहले देश के बड़े उद्योगपतियों में शामिल अडानी ग्रुप ने यहां सिमेंट प्लांट की शुरुआत कर दी है। वहीं अब आस्ट्रेलिया भी यहां निवेश करना चाह रहा है। सोलर ऊर्जा क्षेत्र में संभावनाओं को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने निवेश की इच्छा जताई है। 

बीते सोमवार को ऊर्जा भवन में सूबे के ऊर्जा, योजना एवं विकास मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव से मुलाकात के दौरान कोलकाता स्थित ऑस्ट्रेलियाई कांसुलेट जनरल (महावाणिज्य दूतावास) ह्यू बॉयलान ने यह इच्छा प्रकट की। मुलाकात के दौरान कॉन्सुलेट जनरल ने आश्वासन दिया कि ऑस्ट्रेलियाई कंपनी जल्दी ही बिहार का दौरा करेगी और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की बात को आगे बढ़ाएगी।

गौरतलब है कि बॉयलान दो दिन के बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस मुलाकात के दौरान ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल, एसबीपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार व एनबीपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक निलेश देवरे भी उपस्थित थे। 

ऊर्जा, योजना एवं विकास मंत्री ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार में निरंतर विकास के कार्य चल रहे हैं। दरभंगा और सुपौल में पहले से दो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कमीशन किए जा चुके हैं। वहीं दक्षिण बिहार में कई ऐसे पहाड़ हैं जहां पेड़ नहीं है। ऐसे पहाड़ों पर भी सोलर पावर प्लांट लगाने की संभावनाओं पर हम काम कर रहे हैं।

ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा कि बिहार में जल-जीवन-हरियाली मिशन के तहत गैर-परंपरागत बिजली उत्पादन को हर तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक 3500 से अधिक सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं और अगले दो वर्षों में 9000 सरकारी भवनों पर सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना को स्वीकृति मिल चुकी है। उसी प्रकार सभी पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 16 हजार मेगावाट गैर परंपरागत बिजली का उत्पादन हो सकता है।

राज्य में जहां 11 हजार 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है। वहीं पवन ऊर्जा के माध्यम से 3650 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की संभावना है।

बिहार प्रशासनिक सेवा के इन 20 पदाधिकारियों की आईएएस में हुई प्रोन्नति, केन्द्र सरकार ने जारी की अधिसूचना


डेस्क : बिहार प्रशासनिक सेवा (बिप्रसे) के 20 पदाधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में प्रोन्नति गई है। सोमवार को इस संबंध में केंद्र सरकार के कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। ये सभी पदाधिकारी 39वीं बैच के हैं। इन्हें वर्ष 2023 के लिए प्रोन्नति दी गयी है।

जानकारी के अनुसार इन अधिकारियों की पहली पदस्थापना संयुक्त सचिव के रूप में होगी। मालूम हो कि वर्ष 2023 में बिप्रसे के 54 अधिकारियों को आइएएस में प्रोन्नति दी गयी थी। जिसमें तीन साल की रिक्तियां थी। 2020 के लिए 27, 2021 के लिए 24 तथा 2022 के लिए नौ अफसरों को आइएएस में प्रोन्नति के लिये अनुशंसा की गयी थी।



जिन पदाधिकारियों को प्रोन्नति मिली है उनमें सूचना एवं प्रावैधिकी मंत्री संतोष कुमार सुमन के आप्त सचिव डॉ. नंदलाल आर्य, गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान के आप्त सचिव राजेश कुमार सिंह, निदेशक, कारा रजनीश कुमार सिंह, अपर निदेशक डॉ. राजेश भारती, मृत्युंजय कुमार, सुजीत कुमार, राजेश कुमार सिंह, राकेश रंजन, संजय कुमार, शंभु शरण, राजेश कुमार सिंह, राजेश कुमार, सुनील कुमार, माधव कुमार सिंह, अहमद महमूद, विनायक मिश्र, सुमन कुमार, कुमार मंगलम, वारिस खान, अखिलेश कुमार सिंह एवं अतुल कुमार वर्मा शामिल है।

गया कांग्रेस कार्यालय में सासाराम के विधायक ने किया प्रेस वार्ता, बोले- केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देकर किया छलावा
गया शहर के राजेंद्र आश्रम स्थित जिला कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में गया जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सासाराम के विधायक संतोष कुमार मिश्रा ने कहां कि नीतीश सरकार ने बिहार को विशेष राज का दर्जा दिलाने की मांग तो किया लेकिन केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया।

सबसे पहले गठबंधन सरकार में 2015 में कांग्रेस ने डीएनए टेस्ट भी दिए थे। जिस दिन बजट आया, उसी दिन कांग्रेस ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का संकल्प ले लिया था। केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ना देकर 58900 करोड रुपए का पैकेज देकर छलावा किया है। 

बिहार के पार्टी के मुखिया डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जो मांग है उसके लिए सदन से लेकर सड़क तक जिला से लेकर प्रखंड तक पंचायत से लेकर गांव-गांव तक हम संघर्ष करेंगे और एनडीए सरकार जो मोदी की सरकार है उसे विशेष राज्य का दर्जा देने पर मजबूर और विवश करेंगे। इस आलोक में आज सभी जिला में प्रेस कांफ्रेंस चल रही है और आगामी 13-14 तारीख को हर प्रखंड मुख्यालय में पदाधिकारी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर संघर्ष किया जाएगा और राज्यपाल के नाम ज्ञापन देंगे।

उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए दलिल पेश करते हुए कहा कि बिहार में 95 प्रतिशत परिवार गरीब है। हमें विशेष राज्य की दर्ज की जरूरत है। बिहार के सभी लोगों की सामूहिक मांग है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार में 18000 करोड रुपए केवल ऊर्जा के क्षेत्र में दी गई थी, इसके लिए मदद कांग्रेस ने ही की थी। इस मौके पर प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष डॉ गगन मिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद यादव, मीडिया प्रवक्ता विजय कुमार मिठू, सुमंत कुमार, दामोदर गोस्वामी, युगल किशोर कुमार अन्य पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे।

रिपोर्ट: मनीष कुमार।

नगर प्रखण्ड चंदौती के मनरेगा भवन में पंचायत समिति की हुई बैठक : प्रमुख और उप प्रमुख ने गिनाई समस्याएं, उप प्रमुख का लेटर पत्र में नाम नही रहे जा
गया जिले के नगर प्रखण्ड चंदौती के मनरेगा भवन में पंचायत समिति की बैठक प्रखंड प्रमुख सरिता देवी की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में अब तक सरकारी योजनाओं के मद्देनजर किए गए कार्यों और 2024-25 वार्षिक योजनाओं पर चर्चा हुई। 

बैठक में आपूर्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य का मसला छाया रहा। साथ ही पेयजल से जुड़े कार्यों पर लम्बी चर्चा हुई। चर्चा के दौरान योजनाओं को पटल पर रखा गया। इसके बाद एक-एक कर प्रखण्ड प्रमुख सरिता देवी और उपप्रमुख सतीश पटेल उर्फ रामाकांत ने क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान प्रखण्ड प्रमुख और उप प्रमुख ने कई विकास कार्यों की गुणवत्ता पर अपनी नाराजगी भी जताई। साथ ही आगामी योजनाओं पर चर्चा की गई। 

इस बैठक में पूर्व प्रमुख सुचीता रंजनी ने बैठक का जारी किए गए लेटर पत्र में उप प्रमुख का नाम नही रहने पर विरोध की। जिसे सभी पंचायत समिति सदस्यों ने समर्थन करते हुए बैठक में हंगामा करनी शुरू कर दी। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा गलती मांगने के बाद बैठक की शुरुआत की गई। सभी पंचायत समिति के द्वारा सदन में उप प्रमुख सतीश पटेल को बुलाया गया। पंचायत समिति सदस्यो को उपस्थित सभी पदाधिकारी को संबोधित करते हुए उप प्रमुख सतीश पटेल ऊर्फ रामाकांत ने कहा की इस तरह भूल नही होना चाहिए।

गौरतलब है कि पंचायत समिति की बैठक में सभी सरकारी विभागों के कार्यों पर नियमानुसार प्रखण्ड प्रमुख और उप प्रमुख समीक्षा करते हैं। प्रखण्ड प्रशासन की ओर से बैठक में सभी विभागों की रिपोर्ट रखी जाती है। इसी के तहत बैठक हुई। बैठक दोपहर से लेकर देर शाम तक चली। प्रखण्ड प्रशासन की ओर से तमाम विभागों की योजनाओं से जुड़े विकास कार्यों के बारे में बताया गया। इस दौरान शिक्षा, आपूर्ति, स्वास्थ्य,पेयजल और भूमि सम्बन्धित समस्याएं को उठाया गया। प्रखण्ड उपप्रमुख सतीश पटेल का कहना था कि योजनाओं के क्रियान्वयन में काफी विलंब हो रहा है। लाभुकों को समय से योजनाओं को लाभ नहीं मिल रहा है। लोगों को प्रखण्ड कार्यालय का चक्कर काटना पड़ रहा है। यह ठीक है। इसमें शीघ्र सुधार होना चाहिए। वहीं प्रखण्ड कार्यालय की ओर से 2024- 25 की कार्य योजनाओं की रूप रेखा के बारे में बताया गया। तय किया गया विकास से जुड़ी योजनाओं को तय सीमा में ही पूरी की जाए। ताकि लोगों को समय से लाभ मिलने लगे। इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मौके पर पंचायत समिती सदस्य मो०कासीफ अंसारी, अंजय कुमार, समीचारा खातून, सुरज देव ठाकुर, राज किशोर यादव, कमला देवी, पुनी देवी सहित सभी पदाधिकारी एवं मुखियागण उपस्थित रहे।

रिपोर्ट: मनीष कुमार

केन्द्रीय मंत्री सह सांसद जीतनराम मांझी ने बिहारी बिगहा पहुंच कर मृतक के परिजनों से किए मुलाकात, परिजनों को चार-चार लाख दिलवाने का दिया आश्वासन
गया/आमस। गया जिला के आमस प्रखंड क्षेत्र के बिहारी बिगहा में अज्ञात बिमारी से करीब सात लोगो की मौत हो गई थी। जिसकी सूचना मिलते ही केन्द्रीय मंत्री सह सांसद जीतनराम मांझी ने सोमवार को बिहारी बिगहा में पहुंच कर मृतक के परिजनों से मुलाकात कर आपदा के तहत मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलने की आश्वासन दिया।

इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी से बात कर सभी पहाड़ी क्षेत्र में बसे गांव में फिल्टर लगाने एवं पीएचडी के द्वारा जल्द से जल्द पानी जांच करवाने को कहां गया।वहीं झरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि दीपक कुमार सिंह ने सांसद से लिखित आवेदन देकर अपने पंचायत के बिहारी बिगहा में स्वास्थ्य केंद्र खोलने एवं नलजल लगवाने सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग किया है।

इस मौके पर बीडीओ, सीओ अरशद मदनी,थाना अध्यक्ष इंद्रजीत कुमार,मुखिया चांदनी कुमारी सिंह,मनोज यादव,राकेश यादव,उदित कुमार भोक्ता,शैलेश कुमार मिश्रा,रामाशीष यादव,रविंद्र शर्मा,रौशन गुप्ता, सहेंद्र शर्मा,मृत्युंजय सिंह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थें।

रिपोर्ट: धनंजय कुमार।

बराबर पहाड़ी पर डेल्हा की मंजू देवी की भगदड़ में हुई मौत, कई रिश्तेदार घायल, निजी क्लीनिक में घायलों का चल रहा है इलाज
गया। बिहार के जहानाबाद के मखदुमपुर स्थित बराबर पहाड़ी पर रविवार की देर रात हुई भगदड़ में मरने वालों में गया शहर के डेल्हा थाना क्षेत्र के मंजू देवी भी शामिल है। दरअसल, डेल्हा थाना क्षेत्र के डेल्हा न्यू कॉलोनी के रहने वाली मंजू देवी अपनी गोतनी व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रविवार की शाम बाबा सिद्धनाथ का दर्शन करने गई थी।

इस घटना में डेल्हा के ही चार लोग घायल हैं। सभी का इलाज निजी क्लीनिक में चल रहा है। सोमवार को दोपहर बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया गया। घायलों में गोतनी समेत तीन अन्य रिश्तेदार शामिल है। इस घटना की जानकारी परिजनों को रात में 1:30 बजे कॉल के माध्यम से आया कि आपके परिवार घायल हो गए। मृतिका मंजू देवी की गोतनी का पुत्र टाइटन कुमार ने बताया कि रविवार की देर रात 1:30 बजे कॉल आया कि आपका परिवार बराबर पहाड़ी में हुई भगदड़ में घायल हो गए हैं। जिसे सभी को गया लाया जा रहा है। कॉल आने के बाद हम लोग रात में ही बराबर पहाड़ी के लिए निकल गए रास्ते में मखदुमपुर के पास ही एंबुलेंस मिल गई। उसके बाद लेकर जेपीएन अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने चाची मंजू देवी को मृत्यु घोषित कर दिया।

मृतका के दो पुत्र व एक पुत्री है। मृतका के पति नीमचक बथानी प्रखंड कार्यालय में नजीर के पद पर कार्यरत है। टाइटन कुमार ने बताया कि घायल उसकी मां कुसुम देवी व रिश्तेदार सावित्री देवी, पूनम देवी व पूनम देवी और पुत्र लक्की कुमार घायल हो गए। जिसे गंभीर हालत में निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया है जहां इलाज किया जा रहा है।

रिपोर्ट: मनीष कुमार।

कुम्हार समाज के मैट्रिक और इंटर में उत्तीर्ण छात्राओं को 18 अगस्त को किया जाएगा सम्मानित
गया शहर के कुजापी स्थित एक निजी होटल में बिहार कुम्हार (प्रजापति) समन्वय समिति पश्चिम क्षेत्र डेल्हा की ओर से 18 अगस्त को सेशन 2024 मैट्रिक और इंटर में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा.

इसकी जानकारी बिहार कुम्हार (प्रजापति) समन्वय समिति पश्चिम क्षेत्र डेल्हा के अध्यक्ष सुदामा प्रसाद, सचिव राजदेव प्रजापति और कोषाध्यक्ष राजकुमार प्रजापति ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर की है। इस मौके पर अध्यक्ष सुदामा प्रसाद ने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य की कुम्हार समाज में शैक्षणिक जागृति लाना है।

रिपोर्ट: मनीष कुमार।

आमस में भू-सर्वेक्षण अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी के द्वारा शिविर लगाकर लोगों को किया गया जागरूक
गया/आमस। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत रविवार को भू सर्वेक्षण अधिकारी एवं बड़की चिलमी के राजस्व कर्मचारी राम विकाश सिंह के द्वारा शिविर लगाकर लोगो को जागरूक किया गया।

सर्वेक्षण अधिकारी रोहित कुमार एवं मुकेश कुमार ने बताया के सरकार का सर्वे करने का मुख्य उद्देश्य सरकारी भूमि को चिन्हित कर निकालना एवं उसपर अधिक अधिक रोजगार सृजन किया जाना है।जिससे लोगो को आसानी रोजगार मिल सके।

बिहार विशेष सर्वेक्षण के तहत 12 अगस्त के रामपुर पंचायत, 13 अगस्त को आमस, 14अगस्त को झरी, 15 अगस्त को सांवकला, 16 अगस्त को करमडीह, 17 अगस्त को कलवन, 18 अगस्त को अकौना, 19 महुआवां में शिविर लगाकर लोगो को भू सर्वेक्षण से जुड़ी लोगो को जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर मुखिया महेंद्र पासवान, उप मुखिया कृष्ण मुरारी यादव,विक्की सिंह,अवधेश कुमार, कृष्ण यादव सहित सैकड़ों किसान उपस्थित थें।

रिपोर्ट: धनंजय कुमार।