25 मई को झारखंड के चार लोकसभा सीटों पर मतदान, तीन सीटों पर इंडिया,और एनडीए में सीधा टककर जबकी गिरिडीह में त्रिकोणीय संघर्ष
लोकसभा के छठे चरण में झारखंड की 4 सीटों पर कल वोटिंग है। इन चारो सीटों पर भाजपा और 'इंडिया' गठबंधन के बीच सीधी रांची है।
आंकड़ों पर नजर डालें तो गिरिडीह में 16, धनबाद में 25, रांची में 27 और जमशेदपुर में 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है. जिन दिग्गजों की किस्मत 25 मई को तय होगी उसमें रांची से सांसद संजय सेठ, धनबाद से ढुल्लू महतो, गिरिडीह से आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो, अनुपमा सिंह,यशस्विनी सहाय, मथुरा महतो और समीर मोहंती आदि शामिल हैं.
देशभर में 25 मई को लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान होने वाले हैं. इसी के साथ ही झारखंड में चार सीटों रांची, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर में 25 मई को मतदान होने वाला है. यहां एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला है. लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी पूरी तरह से परवान चढ़ गई है. राजनीतिक सरगर्मी शहर के गली-कूचों से निकलकर ग्रामीण क्षेत्र के आम मतदाताओं तक पहुंच गई है.
झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट हैं. जिनमें से 7 सीटों पर वोटिंग हो गई है. कल छठे चरण में 4 सीटों पर वोटिंग होगी, वहीं आखिर चरण यानी 1 जून को 3 सीटों पर वोटिंग होनी है.आइये जानते हैँ इन चारो सीट पर क्या है स्थिति ।
रांची लोकसभा सीट की स्थिति
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रांची सीट और इस बार कड़ा मुकाबला है।यह मुकाबला यशस्वनी सहाय और संजय सेठ के बींच है।पिछले दो टर्म से संजय सहाय यहाँ से सांसद हैँ।जबकी इस बार पूर्व मंत्री और झारखंड से सांसद रहे सुबोध कांत सहाय की पुत्री यश्वासनी सहाय को कोंग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है।
इस सीट पर आदिवासी-अल्पसंख्यक मतदाताओं की गोलबंदी कांग्रेस को चुनावी मुकाबले में लाने की ओर इशारा करती है. वहीं, बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर वोट मिलने का भरोसा है. शहरी इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के बाद बीजेपी की पकड़ और मजबूत हुई है. वहीं, कांग्रेस प्रियंका गांधी की सभा में जुटी भीड़ से कांग्रेस के नेता गदगद नजर आ रहे हैं.
रांची लोकसभा सीट के अन्तर्गत छह विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें इचागढ़, सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया, कांके विधानसभा सीटें शामिल हैं.
जमशेदपुर लोकसभा सीट
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अब बात करें जमशेदपुर लोकसभा सीट की तो यहाँ से भाजपा की ओर से बीजेपी के वर्तमान सांसद विद्युत बरन महतो और झारखंड मुक्ति मोर्चा से समीर मोहंती के बीच मुकाबला है. जमशेदपुर लोकसभा सीट झारखंड की 14 अहम सीटों में से एक है. पूर्वी सिंहभूम जिले का यह हिस्सा टाटानगर के नाम से जाना जाता है.
विद्युत बरन महतो के बारे में ये कहा जाता है कि उनके साथ ग्रामीण और शहरी मतदाताओं का समर्थन रहा है. इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के समीर मोहंती पार्टी के परंपरागत वोट के साथ-साथ शहरी वोटर को साधने में लगे हैं. इसके साथ ही आदिवासी मतदाताओं के बीच हेमंत सोरेन प्रकरण का प्रभाव भी प्रभावी तरीके से असर डालता हुआ नजर आ रहा है. जमशेदपुर लोकसभा सीट के अन्तर्गत सूबे की छह विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्व, जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीटें शामिल हैं.
धनबाद लोकसभा सीट की स्थिति
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धनबाद् लोकसभा सीट पर भी कोंग्रेस की अनुपमा सिंह और भाजपा के ढुल्लू महतो के बीच सीधा टककर है। अनुपमा सिंह को I.N.D.I.A. ने संयुक्त प्रत्याशी बनाया है. धनबाद लोक सभा क्षेत्र झारखंड के महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है. यह क्षेत्र कोयले की खानों के लिये मशहूर है. धनबाद को कोयला नगरी के नाम से भी लोग जानते है. धनबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो की उम्मीदवारी के बाद से ही हंगामा जारी है.
बीजेपी के अंदर एक खेमा ढुल्लू महतो के खिलाफ नजर आ रही है. चुनाव नजदीक आने तक बीजेपी के अंदर इस आक्रोश को पार्टी के नेता कम नहीं कर पाए हैं. बीजेपी विधायक राज सिन्हा को बीजेपी के द्वारा जारी नोटिस ने तो आग में घी डालने का काम किया है.
इन सबके बीच I.N.D.I.A. की संयुक्त प्रत्याशी अनुपमा सिंह के समर्थन में उनके समाज के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है. इस संसदीय क्षेत्र के तहत 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें बोकारो, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, चंदनकियारी विधानसभा सीटें शामिल हैं.अब देखना है कि दोनो के इस मुकाबले में जीत किसे मिलती है।
गिरिडीह लोकसभा सीट
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गिरिडीह में इस बार एनडीए के मौजूदा सांसद आजसू पार्टी के चंद्रप्रकाश चौधरी और इंडिया गठबंधन के झामुमो विधायक मथुरा महतो और चर्चित निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो के बीच मुकाबला है. जयराम महतो ने झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति नामक संगठन बनाया है.
मुकाबला सबसे ज्यादा रोचक होने जा रहा है. रोचक इसलिए क्योंकि गिरिडीह लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है. आजसू इस सीट पर जरूर चुनाव लड़ रही है पर यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही नेता वोट मांग रहे हैं.
वहीं, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के मथुरा महतो अपने परंपरागत वोट के आधार पर चुनावी नैया पार लगाने में जुटे हैं. पूर्व CM हेमंत सोरेन के जेल जाने का मुद्दा इस इलाके में भी छाया हुआ है. अब ऐसे में गिरिडीह लोकसभा सीट पर एक दूसरे के वोट में सेंधमारी से चुनावी जीत का रास्ता बनाने की कोशिश में कौन सफल होगा और कौन असफल ये कहना मुश्किल है.
गिरिडीह लोकसभा सीट के अन्तर्गत छह विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें गिरिडीह, डुमरी, गोमिया , बेरमो, तुंडी, बाघमारा विधानसभी सीटें शामिल है












झारखंड डेस्क प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि भ्रष्टाचार के बड़े मामलों में अनुसंधान के क्रम में हुए खुलासे को लेकर राज्य सरकार व पुलिस को अवगत कराया गया था लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने सुप्रीम कोर्ट में दायर शपथ पत्र में बताया है कि भ्रष्टाचार के बड़े मामलों में अनुसंधान के क्रम में हुए खुलासे को लेकर राज्य सरकार व पुलिस को अवगत कराया गया था। लेकिन नौकरशाहों और पावर ब्रोकरों से जुड़े मामले में कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार निष्क्रिय रही। ईडी ने कोर्ट में बताया है कि पीएमएलए की धारा 66 (2) के तहत एजेंसी ने जो सूचनाएं दी थीं, नियमत उन मामलों में राज्य सरकार व पुलिस को पीसी एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत केस करना चाहिए था। ईडी ने शपथ पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार के मुख्य सचिव, डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों को पत्र लिखने के बाद रिमाइंडर भी भेजा गया, लेकिन तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, ऐसे में उनके प्रभाव में राज्य की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। किन-किन मामलों में ईडी की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं हुई 1- आईएएस पूजा सिंघल केस ईडी ने बताया है कि आईएएस पूजा सिंघल की आय से अधिक संपत्ति की जानकारी एजेंसी ने दी थी। कई जिलों में पोस्टिंग के दौरान भ्रष्टाचार के साक्ष्य दिए गए थे। इससे जुड़ा पत्र पहली बार 18 नवंबर 2022 को भेजा गया था। इसके बाद 10 जनवरी 2023, 10 फरवरी 2023, 24 फरवरी 2023 और 4 मई 2023 को कार्रवाई के लिए रिमाइंडर भेजा गया था। 2- इजहार अंसारी से जुड़ा कोल घोटाला ईडी ने बताया है कि सरकारी कोयले का आवंटन करा इसे ओपन मार्केट में बेचे जाने का मामला इजहार अंसारी के खिलाफ जांच में आया था। इस मामले में भी पूजा सिंघल के द्वारा आवंटन किए जाने की बात सामने आयी थी। ईडी ने पूजा सिंघल की संपत्तियों का अटैचमेंट ऑर्डर भी राज्य सरकार को भेजा। इस संबंध में 23 जून 2023 को पत्र भेजा गया था। 3-पंकज मिश्रा से जुड़ा अवैध खनन का मामला ईडी ने साहिबगंज में पंकज मिश्रा समेत अन्य के साहिबगंज में अवैध खनन में संलिप्तता से जुड़े साक्ष्य व सर्वे रिपोर्ट भेजे थे। इन लोगों पर कार्रवाई के लिए लिखा गया था। ईडी ने 19 जुलाई 2013 को पत्र भेजा था। 4-साहिबगंज अवैध खनन साहिबगंज में अवैध खनन में सक्रिय तमाम लोगों से जुड़ी सूचनाएं 15 नवंबर 2022 को भेजी गई थीं। 5- राजीव अरुण एक्का से जुड़ा मामला पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का और विशाल चौधरी के द्वारा गृह विभाग के ठेकों में भ्रष्टाचार व विशाल चौधरी की कंपनी से पांच से दस गुना अधिक दाम पर सामान की खरीद का खुलासा ईडी ने किया था। ट्रांसफर-पोस्टिंग में उगाही से जुड़े साक्ष्य भी ईडी ने राज्य सरकार को दिए थे। इससे जुड़ा पत्र एसीबी प्रमुख को 26 सितंबर 2023 को ही भेजा गया था। लेकिन एसीबी ने एफआईआर दर्ज नहीं की। 6-हेहल जमीन मामला ईडी ने फर्जी डीड बनाकर हेहल में दो बड़े जमीन के प्लॉट हथियाने के मामले में श्याम सिंह, विनोद सिंह, रवि सिंह भाटिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए 4 मई 2023 को पत्र लिखा था। इस मामले में 14 जुलाई व 19 जुलाई 2023 को भी पत्र भेजा गया था। 7- रांची में 36 जमीनों के फेक डीड का मामला रांची में संगठित जमीन लूट करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई के लिए ईडी ने पत्र लिखा था। ईडी के छापे में 36 फर्जी डीड के जरिए कई एकड़ जमीन हथियाने का खुलासा हुआ था। राज्य सरकार को इस मामले में कार्रवाई के लिए 22 जुलाई 2023 को पत्र लिखा गया था। इन पर भी कार्रवाई नहीं ● सरकारी स्टांप के दुरुपयोग का मामला रांची में जमीन कारोबारियों के यहां छापे में बड़े पैमाने पर सरकारी स्टांप मिले थे। इसके दुरुपयोग की जानकारी दी गई थी। साथ ही इस मामले में कार्रवाई के लिए 23 जून 2023 को पत्र लिखा गया था। ● ग्रामीण विकास विभाग का मामला विभाग के चीफ इंजीनियर रहे वीरेंद्र राम पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने की जानकारी दी गई। एसीबी को 8 मई 2023 को भेजे पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद भी सरकार के स्तर पर फाइल रोके जाने से एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। ● सेना की जमीन हथियाने का मामला रांची में सेना की जमीन हथियाने के मामले में जांच रिपोर्ट भी राज्य सरकार को दी गई थी। इस रिपोर्ट में राज्य सरकार के पदाधिकारियों की भूमिका का जिक्र था। 21 दिसंबर 2023 को भेजे गए पत्र पर भी कार्रवाई नहीं हुई। ● अमरेंद्र तिवारी व सहयोगियों का मामला ईडी ने शराब घोटाले में अमरेंद्र तिवारी व सहयोगियों के संबंध में सूचनाएं शेयर की थी। इससे जुड़ा पत्र 18 दिसंबर 2023 को भेजा गया था।
May 25 2024, 07:39
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