रांची में राज्यपाल और दुमका में मुख्यमंत्री ने किया झंडोत्तोलन,सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजधानी में हाई अलर्ट







(झारखंड डेस्क)
रांची: गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन झंडोतोलन किया वहीं, राज्य की उप राजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडा फहराया। गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी रांची समेत पूरा राज्य अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं।

डीएसपी कोतवाली के नेतृत्व में चलाए गए चेकिंग अभियान
इसी सुरक्षा के तहत 24 जनवरी की देर रात शहर के विभिन्न होटलों में चेकिंग अभियान चलाया गया। डीएसपी कोतवाली के नेतृत्व में चलाए गए चेकिंग अभियान में पुलिस विभिन्न होटलों में पहुंची और रजिस्टर के जरिए गेस्ट की जानकारी इकट्ठा की गई। सिटी एसपी ने आदेश दिया है कि हर दिन होटल और लॉज की चेकिंग होनी चाहिए। इनमें ठहरने वाले लोगों का सत्यापन किया जाए।

 उन्होंने कहा है कि होटल और लॉज में लोगों को बिना आईडी के ठहराने पर संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।



सुरक्षा के लिहाज से कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं

दरअसल, पुलिस सुरक्षा के लिहाज से कोई भी कोताही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इसीलिए शहर के विभिन्न होटलों में पुलिस में जाकर तमाम गेस्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफाई किया। साथ ही होटल के मैनेजर और वहां ठहरे लोगों से भी पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार, सभी धार्मिक और संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जाएगी। साथ ही सीसीटीवी कैमरे (CCTV) से पूरे शहर में निगरानी की जाएगी। 

बता दें कि गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रुप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस पर झंडा ऊपर ही बंधा रहता है, जिसे खोल कर फहराया जाता है। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन दिल्ली के राजपथ पर झंडा फहराया जाता है

वन अधिकार कानून 2006 को ले वन विभाग, राजस्व विभाग के साथ गिरिडीह उपायुक्त ने की समीक्षा बैठक





गिरिडीह:गिरिडीह उपायुक्त श्री नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में वन अधिकार कानून 2006 के तहत वीर दिशोम अभियान को सफल बनाने को लेकर समीक्षा बैठक की गई।

उपायुक्त गिरिडीह के निर्देशानुसार जिला कल्याण पदाधिकारी की देखरेख में मास्टर ट्रेनरों द्वारा जिला स्तरीय वीर बंधु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 
उपायुक्त श्री नमन प्रियेश लकड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को अबुआ वीर दिशोम अभियान से जोड़ना है और इसके माध्यम से वैसे लोग जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वन पर आश्रित है या वन क्षेत्र में रह रहे हैं उन्हें दावा पत्र के आधार पर पट्टा दिया जाना है। दावा पत्र दो प्रकार के होंगे एक निजी दवा पत्र और दूसरा सामुदायिक दावा पत्र, यह नियम वनाधिकार कानून 2006 के अंतर्गत आता है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी जिला कल्याण पदाधिकारी श्री जयप्रकाश मेहरा द्वारा प्रशिक्षणार्थियों/वीर बंधुओं को दिया गया।

 उन्होंने जिला में अब तक हुए दावा पत्र के विषय में जानकारी देते हुए बताया की सभी प्रखंडों को मिलाकर 1546 निजी दावा पत्र और 48 सामुदायिक दावा पत्र एवं 24 जनवरी को 1594 दावा पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनकी प्रक्रिया होना अभी बाकी है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में रांची से प्रशिक्षित होकर आए मास्टर ट्रेनर सह भूमि उप समाहर्ता डुमरी द्वारा वन अधिकार कानून 2006 के तहत एकल पट्टा और सामुदायिक पट्टा के विषय में उपस्थित पदाधिकारियों को विस्तार पूर्वक बताया गया।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अंचल, अनुमंडल और वन विभाग का कार्य वन अधिकार समिति/ग्राम सभा को दावा प्रपत्र तैयार करने में सहयोग करना है और जो भी दस्तावेज की आवश्यकता होगी उसे उपलब्ध कराना है।

उन्होंने यह भी बताया कि इस कानून में ग्राम सभा को अधिकारी का दर्जा दिया गया है और दावा पत्र की सारी कार्रवाई ग्राम सभा के माध्यम से होनी है।
उन्होंने बताया कि इस अभियान में वीर बंधुओं का काम सिर्फ वन अधिकार समिति को सहयोग करना है और अंचल और अनुमंडल के साथ समन्वय बनाना है। वीर बंधुगण दावा पत्र भरने में वनाधिकार समिति का सहयोग करेंगे। उसमें जो दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है इसका जांच करने के बाद दावा पत्र वनाधिकार समिति के पास जमा करेंगे। जब सारी प्रक्रिया पुरी हो जाएगी उसके बाद ग्राम सभा के पास दावा पत्र जमा करेंगे। 



ग्राम सभा सारी प्रक्रिया जांचने के बाद ग्राम सभा की बैठक कर रेजुलेशन पारित करते हुए अग्रतर कार्रवाई के लिए अनुमंडल समिति के पास दस्तावेज भेज देंगे। इसके अलावा अन्य कई बातों का विस्तृत जानकारी सभी को दिया गया।
प्रशिक्षण में वन अधिकार कानून 2006 के विषय में मास्टर ट्रेनर सह अभिव्यक्ति फाउंडेशन के विलियम जेकब द्वारा कानूनी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी और एक्ट के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया।

प्रशिक्षण में झार एफआरए एप के विषय में मास्टर ट्रेनर सह ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सूर्या सरकार और आईटी मैनेजर अंकुर कुमार द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया।
इधर मौके पर मौजूद मास्टर ट्रेनर सह वन क्षेत्र पदाधिकारी गावां अनिल कुमार द्वारा कहा गया कि किसी भी तरह का गलत दावा प्रस्तुत होने पर उसे निरस्त किया जाएगा। इसलिए दावा पत्र सही व्यक्ति को मिले या जो भी दावा कर रहे हैं वह समुदाय वास्तव में दावा का हकदार हो। 
बैठक में उपायुक्त श्री नमन प्रियेश लकड़ा, जिला कल्याण पदाधिकारी गिरिडीह,जिला वन पदाधिकारी गिरिडीह, अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह,डीपीआरओ श्रीमती रश्मि सिन्हा,भूमि उप समाहर्ता डुमरी, अंचल अधिकारीगण,वन प्रमंडल के पदाधिकारीगण, मास्टर ट्रेनर अनिल कुमार, विलियम जेकब,जामेल किस्कू आदि मौजूद थे।

गिरिडीह समाहरणालय सभागार में किया गया जिला खनन टास्क फोर्स की हुई बैठक







अवैध उत्खनन / परिवहन/भण्डारण के मामले में औचक निरीक्षण के क्रम में दिनांक 01 अप्रैल 23 से 31 दिसंबर 23 वसूले गए ₹69,38,013 जुर्माना

गिरिडीह: आज दिनांक 25.01.2024 को गिरिडीह समाहरणालय सभागार में उपायुक्त, गिरिडीह श्री नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान अवैध खनन को रोकने एवं उनके विरुद्ध कार्रवाई पर विशेष रूप से चर्चा किया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त, गिरिडीह श्री नमन प्रियेश लकड़ा ने सभी अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे सभी अपने अपने क्षेत्रों में अवैध खनन न हो इस पर विशेष ध्यान देंगे।

 इसके लिए वे सभी अपने अपने क्षेत्रों में अवैद्य खनन के स्थलों को चिन्हित करें साथ ही उनके रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने सुनियोजित रूप से अवैद्य तरीके से खनिज पदार्थों का खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने की दिशा में आवश्यक पहल करने को कहा। 

वहीं पुलिस अधीक्षक श्री दीपक शर्मा ने कहा कि सभी लोग टीम बना कर अवैध खनन के रोकथाम के लिए कार्य करेंगे। कहीं भी अगर अवैध खनन, परिवहन या भंडारण होने की सूचना मिलती है तो उस पर तुरंत कार्यवाई करें।

बैठक में जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि जिला खनन टास्क फोर्स की विगत बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अवैध उत्खनन / परिवहन/भण्डारण के मामले में औचक निरीक्षण के क्रम में दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023 तक पत्थर, बालू, कोयला, ईट, माइका, मोरम आदि मामलों में अब तक की गई कार्यवाही में 69,38,013 रुपए जुर्माना वसूला गया है। 

वर्तमान में Jharkhand State Sand Mining Policy 2017 के पश्चात बालूघाटों का संचालन झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० (JSMDC) के द्वारा किया जाना है। जिले में बालुघाटों की सुव्यवस्थित बंदोबस्ती हेतू JSMDC द्वारा टेंडर किया गया है, जिसमें 06 घाट के लिये 06 बीडर का चयन LI के आधार पर किया गया, जिसपर अग्रेतर कार्रवाई हेतू JSMDC को विवरणी भेजी गई है। इस अवधि में बालू के अवैध उठाव पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने एवं अवैध कर्ताओं पर समुचित कार्रवाई कार्रवाई करते हुये जुर्माना राशि की वसूली एवं अवैध उत्खनन / परिवहन कर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई करते हुये प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस अवधि में दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023 तक बालू के अवैध उठाव / परिवहन /भण्डारण के मामले में कुल 160 वाहनों को जब्त किया गया, जिसमें 107 वाहनों पर विभिन्न थानान्तर्गत 40 प्राथमिकी दर्ज कराते हुये 53 वाहनों से 7,42,400.00रू0 की वसूली की गई है।

प्राप्त शिकायत पत्रों के आलोक में जमुआ अंचल के मौजा लताकी में अवैध माइंस संवालन की सूचना पर औचक छपामारी करते हुये स्थानीय लोगों से पूछताछ के पश्चात् संबंधित अवैध कर्त्ताओं के विरुद्ध सरकारी राजस्व की चोरी करने के कारण The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rule- 2017, झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 के तहत जमुआ थानान्तर्गत काण्ड संख्या 215/2023 द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

औचक निरीक्षण के कम में दिनांक 20 दिसम्बर 2023 को अवैध परिवहन करते एक माईका वाहनों को पचम्बा थाना प्रभारी द्वारा जब्त किया गया जिसके विरूद्ध खान निरीक्षक द्वारा अवैध कर्ताओं / वाहनों पर JMMC एवं MMDR Act की सुसंगत धाराओं के तहत पचम्बा थाना अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिसमें कुल 5टन माईका सन्निहित है।

दिनांक 06.01..2024 को अंचल अधिकारी, बिरनी एवं खान निरीक्षक द्वारा बिरनी थाना अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त भण्डारण स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भण्डारण स्थल पर बिना परिवहन चालान के भण्डारित खनिज तथा पाये गये अनियममितताओं के लिये संबंधित डीलर्स अनुज्ञप्तिधारी को कार्यालय पत्रांक 55/एम० दिनांक 17.01.2024 द्वारा कारण पृच्छा निर्गत की गई है।

विगत् 08 जनवरी 2024 को अनुमण्डल पदाधिकारी, खोरीमहुआ एवं अंचल अधिकारी, धनवार के नेतृत्व में धनवार अंचल अंतर्गत मौजा पारोडीह में संगम स्टोन के नाम से लीज समाप्ति के पश्चात बंद पड़े खनन पट्टे में अवैध रूप से किये जा रहे खनन के विरूद्ध छापेमारी की गई। 

जिस संदर्भ में कार्यालय खान निरीक्षक द्वारा अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों / अवैध कर्त्ताओं एवं अवैध खनन में संलिप्त वाहनों / मशिनरियों के विरूद्ध सरकारी राजस्व की चोरी करने के कारण The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rule- 2017, के तहत धनवार थानान्तर्गत काण्ड संख्या 09/2024 द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

जिला अन्तर्गत लघु खनिज पत्थर के धारित कुल 23 खनन पट्टों की प्रशाखी मापी की गई है। उनके द्वारा दाखिल अनुपालन प्रतिवेदन के उपरांत पाये गये खनिज की अन्तर मात्रा के लिये JMMC Rule -2004 (यथा संशोधित) के नियम 44 के अन्तर्गत अतिरिक्त स्वामिस्व निर्धारण कर मांग पत्र / कारण पृच्छा निर्गत किया गया है।

बैठक के दौरान सीसीएल के जीएम ने बताया कि कोयला के अनेक अवैध उत्खनन प्वाइंट को बंद किया गया है।

बैठक में एसपी गिरिडीह, डीएमओ गिरिडीह, डीएफओ पूर्वी एवं पश्चिमी, सभी एसडीओ, सभी एसडीपीओ, सीओ, डीपीआरओ सहित अन्य कई संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

गिरिडीह:रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ द्वारा विधायक आवास का घेराव 28 जनवरी को नहीं




गिरिडीह:गिरिडीह जिला विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ के कैलाश गिरि प्रभारी व अध्यक्ष पूजा अग्रवाल गिरिडीह जिला विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ ने संयुक्त रूप से प्रेस बयान जारी कर जानकारी देते हुए कहा कि विधायक आवास का घेराव कार्यक्रम 28 जनवरी को नहीं है। 

कहा,झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ द्वारा अभी तक किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 4 फरवरी को झण्डा मैदान गिरिडीह में रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ गिरिडीह जिला की बैठक आहूत की जाएगी। 



साथ ही कहा कि झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अजित प्रजापति व जिले के सभी प्रखंड की रसोईया संयोजिका की उपस्थिति में सरकार द्वारा हमारी मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड सरकार व विधायक बिनोद सिंह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू सहित अन्य वार्ता पर अमल नहीं करते हैं तो संघ की बैठक में सभी की सहमति पर निर्णय लिया जाएगा।



जिसमें झारखंड सरकार द्वारा रसोईया कों साल में दो ड्रेस कोड, रसोईया कों मानदेय में वृद्धि, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन योजना लागू कर स्थाई व संयोजिका को नियमावली में संशोधन कर अस्थाई करते हुए मानदेय लागू करने एवं ड्रेस कोड संयोजिका को नियमावली में संशोधन कर दिया जाएगा। 



मौके पर रसोईया संयोजिका में हेमंती देवी सोनी देवी लीलावती देवी मुन्नी देवी लक्ष्मी देवी खिरिया देवी कलावती देवी सहित अन्य रसोईया संयोजिका आदि मौजूद थे।

अयोध्या के नए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का किया अभिनंदन







रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की ओर से कैबिनेट के सामने पेश प्रस्ताव में इसे भारत की आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा बताया गया।



नई दिल्ली। अयोध्या के नए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन किया। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की ओर से कैबिनेट के सामने पेश प्रस्ताव में इसे भारत की आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा बताया गया। कठिन अनुष्ठान के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के सफल आयोजन को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी को युग प्रवर्तक बताया गया।

प्राण प्रतिष्ठा के साथ नए युग की शुरुआतः अनुराग ठाकुर

कैबिनेट में पारित प्रस्ताव की जानकारी देते हुए सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जनता के बीच लोकप्रियता को देखते हुए प्रधानमंत्री जननायक तो पहले से हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के साथ नए युग की शुरुआत के बाद नवयुग प्रवर्तक के रूप में सामने आए हैं।कैबिनेट में बैठे मंत्रियों ने प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का उल्लेख करते हुए कहा कि हजार सालों तक बरकरार रहने वाले मंदिर निर्माण और इससे हजार सालों तक देश को दिशा मिलने का काम होने के बाद हुई हुई कैबिनेट की पहली बैठक को भी सहस्त्राब्दी की कैबिनेट (कैबिनेट ऑफ मिलेनियम) कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

कैबिनेट ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया

कैबिनेट के सदस्यों ने कहा कि हम सिर्फ मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि भारत के एक सामान्य नागरिक रूप में आभार व्यक्त करते हैं। अनुराग ठाकुर के अनुसार प्रस्ताव में कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उमड़ा जनसैलाब और उनके भावनाओं का उभार अद्वितीय था। आपातकाल के खिलाफ आंदोलन के दौरान आम लोगों के बीच एकता जरूर देखी गई थी, लेकिन वह एकता सिर्फ एक तानाशाह के खिलाफ और प्रतिरोधी आंदोलन की थी। भगवान राम के लिए उभरा जन सैलाव एक नए युग के प्रवर्तन का संकेत है।

प्रस्ताव में राम जन्मभूमि आंदोलन की चर्चा

प्रस्ताव के अनुसार राम जन्मभूमि आंदोलन स्वतंत्र भारत का एकमात्र आंदोलन था, जिसमें पूरे देश के लोग एकजुट हुए थे और करोड़ों भारतीयों की भावनाएं जुड़ी हुई थी। प्राण प्रतिष्ठा के दिन भावनाओं का ज्वार भी इसी से जुड़ा है। राम को भारत की नियति बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव में कहा गया कि इस नियति का वास्तव में मिलन 22 जनवरी को हुआ है।इसके बाद हुई पहली बैठक में शामिल होने पर मंत्रियों ने खुद को सौभाग्यशाली बताया और कहा कि ऐसा सौभाग्य कई जन्मों में एक बार मिलता है। प्रस्ताव में कहा गया कि स्वतंत्र भारत में होने वाली कैबिनेट की बैठकों में ही नहीं, बल्कि अंग्रेजी शासन काल में वायसराय की एक्जीक्यूटिव कौंसिल की बैठकों में भी ऐसा अवसर नहीं आया होगा।

हेल्थ टिप्स:वजन कम करना चाहते है तो नाश्ते में खाएं ये हेल्दी चीजे,तेजी से घटने लगेगा वजन





ब्रेकफास्ट यानी यानी सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट को पूरे दिन का सबसे जरूरू मील माना जाता है. सुबह का नाश्ता बॉडी में दिनभर एनर्जी बनाकर रखता है. सुबह का नाश्ता ठीक से न खाने से पूरे दिन बार-बार भूख लगती है. वजन घटाने वाले ज्यादातर लोग अपने ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं. वही, कुछ लोग अपनी डाइट में प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें बार-बार भूख नहीं लगती और लंबे समय तक पेट भरा रहता है।

हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें को प्रोटीन फैट लॉस में बड़ी भूमिका निभाता है. इसके अलावा,ये मेटाबॉलिक रेट को भी हाई रखता है. आज यहां हम आपको कुछ ऐसी डिशेज के बारे में बताने वाले हैं, जो वजन कम करने वाले लोगों के लिए परफेक्ट मील हैं.

दलिया

दलिया को सुपरफूड भी कहा जाता है. ये खाने में जितना हेल्दी होता है, पचने में भी उतना ही आसान ही होता है. इसे खाने से बार-बार भूख नहीं है. सुबह के नाश्ते में दलिया खाकर वजन कम किया जा सकता है. अगर आप मीठा दलिया नहीं खाना चाहते हैं तो नमकीन भी बना सकते हैं.

पोहा

पोहा उत्तर भारत में खूब खाया जाता है. पोहा लो कैलोरी फूड माना जाता है. स्वाद और हेल्थ में पोहा अच्छा माना जाता है. पोहा बनाने के दौरान कई मसालों और सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे शरीर को कई सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं.

उपमा

साउथ इंडियन डिश उपमा भी खाने में बेहद टेस्टी लगता है. इसे पचाना भी आसान होता है. उपमा को लाइट नाश्ता माना जाता है, जो वेट लॉस के लिए जाना जाता है. ये कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है.

अंडे की भुजिया

प्रोटीन के सबसे रिच सोर्स में अंडे को शामिल किया जाता है. सुबह के हेल्दी ब्रेकफास्ट में अंडे की भुजिया का ऑमलेट को शामिल किया जा सकता है. इसमें आप अपनी मनपसंद की सब्जियां बना सकते हैं.

गिरिडीह:अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन से लापता हुआ पचंबा निवासी युवक


गिरिडीह:22 जनवरी को जिस दिन अयोध्या में श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था।उसी दिन गिरिडीह के पचंबा निवासी करीब तीस वर्षीय अंकित सोनी,पिता ननु स्वर्णकार, साकिन पेरिया,पचंबा,गिरिडीह लापता हो गया है।

घटना की सूचना संबंधित थाना को दी गई है।परिजन ने थाना को दिए आवेदन में लिखा कि दिनांक 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को उनके बड़े भाई अंकित सोनी उर्फ प्रभात कुमार,सोमवार सुबह 10 बजे से घर में नित्य काम को करने के उपरांत बिना बताए घर में अपना मोबाइल फोन को अपने बेटे को देकर कहीं निकल गए।काफी खोजबीन किया, किन्तु उसका कोई पता नहीं मिला। अंकित सोनी जिनकी कद 5 फुट, रंग गेहुंआ काला है।कपड़ा भूरा जैकेट,और लाल पैंट पहने हुए है।





परिजन ने बताया कि उक्त युवक की घर में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं हुआ था।परिजन ने बुधवार को शहर भर में विभिन्न स्थानों पर अपने भाई की खोजबीन हेतु पोस्टर चस्पा किया है।साथ ही पुलिस से अपने भाई के खोजबीन की गुहार लगाई है।

गिरिडीह:स्थायीकरण की मांग पर दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी


गिरिडीह:गिरिडीह नगर निगम के सफाई कर्मियों ने बुधवार को सेवा स्थायीकरण की मांग को लेकर शहर में रैली निकाला। झारखंड लोकल बॉडीज इंप्लाइज फेडरेशन के बैनर तले रैली स्थानीय नगर निगम कार्यालय से निकलकर मुस्लिम बाजार, कालीबाड़ी चौक,मकतपुर, टावर चौक होते हुए वापस निगम कार्यालय पहुंची।



जहां रैली को संबोधित करते हुए फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार शुरू से ही वादाखिलाफी करते आई है, पिता शिबू सोरेन और पुत्र हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री काल में सरकार ने वादा किया कि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले सफाई कर्मियों के साथ इंसाफ होगा।लेकिन झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद राज्य सरकार टालमटोल की नीति अपना रही है। विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे फाइल पर कुंडली मारकर बैठे हैं।सिटी मैनेजर और अर्बन प्लानर की बहाली की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इन बहालियों में 20 से 25 लाख की मोटी रकम वसूली जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहें, तो कर्मियों का स्थाईकरण एक दिन में हो जाएगा,लेकिन वह भी अधिकारियों के इशारे पर नाच रहे हैं।उन्होंने सरकार को आगाह कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले स्थाईकरण नहीं किया गया।तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।



मांग के समर्थन में गुरुवार को शहर में मशाल जुलूस निकाला जाएगा।मौके पर संघ के जिला अध्यक्ष अजीत चंद्र, शब्बीर अंसारी,लखन शर्मा,लखन हरिजन, रामकुमार सिन्हा सहित बड़ी संख्या में कर्मी मौजूद थे।

गिरिडीह:वन अधिकार कानून 2006 को लेकर वीर बंधुओं का जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित


गिरिडीह:गिरिडीह उपायुक्त श्री नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार जिला कल्याण पदाधिकारी की देखरेख में जिला स्तरीय वीर बंधु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में मौजूद गिरिडीह उपायुक्त श्री नमन प्रियेश लकड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को बुआ वीर ढिशुम अभियान से जोड़ना है और इसके माध्यम से जो वैसे लोग जो 12 दिसंबर 2005 से पूर्व वन पर आश्रित है या वन क्षेत्र में रह रहे हैं उन्हें जोड़ा जाएगा।



बताया गया कि दावा पत्र दो प्रकार के होंगे एक निजी दवा पत्र और दूसरा सामुदायिक दावा पत्र, यह नियम वनाधिकार कानून 2006 के अंतर्गत आता है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी जिला कल्याण पदाधिकारी जयप्रकाश मेहरा द्वारा प्रशिक्षणार्थियों/वीर बंधुओं को दिया गया। उन्होंने जिला में अब तक हुए दावा पत्र के विषय में जानकारी देते हुए बताया की सभी प्रखंडों को मिलाकर 1546 निजी दावा पत्र और 48 सामुदायिक दावा पत्र कल 1594 दवा पत्र प्राप्त हुए हैं जिनकी प्रक्रिया होना अभी बाकी है।



प्रशिक्षण कार्यक्रम में रांची से प्रशिक्षित होकर आए मास्टर ट्रेनर सह अभिव्यक्ति फाउंडेशन के कार्यकर्ता विलियम जेकब द्वारा वन अधिकार कानून 2006 के तहत एकल पट्टा और सामुदायिक पट्टा के विषय में वीर बंधुओं को विस्तार पूर्वक बताया गया। इस दौरान वीर बंधुओं को जानकारी देते हुए बताया गया कि कैसे दावा पत्र भरने में सहयोग करेंगे। उसमें क्या क्या दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है और उसके बाद दावा पत्र वनाधिकार समिति के पास जमा करेंगे। और जब सारी प्रक्रिया पुरी हो जाएगी उसके बाद ग्राम सभा के पास दावा पत्र जमा करेंगे। और ग्राम सभा सारी प्रक्रिया जांचने के बाद ग्राम सभा बैठक कर रेजुलेशन पारित करते हुए अग्रतार कार्रवाई के लिए अनुमंडल समिति के पास दस्तावेज भेज देंगे इत्यादि सारी बातों का विस्तृत जानकारी लोगों को दिया गया।
प्रशिक्षण में वन अधिकार कानून 2006 के विषय में मास्टर ट्रेनर सह भूमि उप समाहर्ता डुमरी जीत राय मुर्मू द्वारा कानूनी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी और एक्ट के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया।



प्रशिक्षण में झार एफआरए एप के विषय में मास्टर ट्रेनर सह ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सूर्या सरकार और आईटी मैनेजर अंकुर कुमार द्वारा वीर बंधुओं को विस्तार पूर्वक समझाया गया तथा एप भी डाउनलोड करवाया गया।



इधर मौके पर मौजूद मास्टर ट्रेनर सह वन क्षेत्र पदाधिकारी गावां अनिल कुमार द्वारा वीर बंधुओ से कहा गया कि किसी भी तरह का गलत दावा प्रस्तुत होने पर उसे निरस्त किया जाएगा इसलिए दावा पत्र सही व्यक्ति को मिले या जो भी दावा कर रहे हैं वह समुदाय वास्तव में दावा का हकदार हो। 



कार्यक्रम के अंत में मास्टर ट्रेनर अंबेडकर सामाजिक संस्थान के कार्यकर्ता जल किसको द्वारा सामुदायिक वन पट्टा और निजी पत्ता दावा के विषय में वीडियो के माध्यम से वीर बंधुओं को जानकारी दिए।

गिरिडीह:स्थायीकरण की मांग पर दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी









गिरिडीह:गिरिडीह नगर निगम के सफाई कर्मियों ने बुधवार को सेवा स्थायीकरण की मांग को लेकर शहर में रैली निकाला। झारखंड लोकल बॉडीज इंप्लाइज फेडरेशन के बैनर तले रैली स्थानीय नगर निगम कार्यालय से निकलकर मुस्लिम बाजार, कालीबाड़ी चौक,मकतपुर, टावर चौक होते हुए वापस निगम कार्यालय पहुंची।

जहां रैली को संबोधित करते हुए फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार शुरू से ही वादाखिलाफी करते आई है, पिता शिबू सोरेन और पुत्र हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री काल में सरकार ने वादा किया कि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले सफाई कर्मियों के साथ इंसाफ होगा।लेकिन झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद राज्य सरकार टालमटोल की नीति अपना रही है। विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे फाइल पर कुंडली मारकर बैठे हैं।सिटी मैनेजर और अर्बन प्लानर की बहाली की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इन बहालियों में 20 से 25 लाख की मोटी रकम वसूली जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहें, तो कर्मियों का स्थाईकरण एक दिन में हो जाएगा,लेकिन वह भी अधिकारियों के इशारे पर नाच रहे हैं।उन्होंने सरकार को आगाह कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले स्थाईकरण नहीं किया गया।तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।

मांग के समर्थन में गुरुवार को शहर में मशाल जुलूस निकाला म
जाएगा।मौके पर संघ के जिला अध्यक्ष अजीत चंद्र, शब्बीर अंसारी,लखन शर्मा,लखन हरिजन, रामकुमार सिन्हा सहित बड़ी संख्या में कर्मी मौजूद थे।