और बिगड़े हालात, नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में अब सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड ने 22 जून से 8 जुलाई तक अपने मोटरसाइकिल और चौपहिया संयंत्रों को
पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत दिनों दिन और खस्ता होती जा रही है। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में अब सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड ने 22 जून से 8 जुलाई तक अपने मोटरसाइकिल और चौपहिया संयंत्रों को बंद रखने की घोषणा की है। पाकिस्तान के मशहूर अखबार 'डॉन' ने इसकी सूचना दी है।
अखबार के मुताबिक, सोमवार को एक स्टॉक फाइलिंग में, कंपनी ने कहा कि मोटर पार्ट्स और एसेसरीज की कमी के करण अपना प्रोडक्शन यूनिट बंद कर रही है। कंपनी ने मई 2022 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के उस आदेश का भी जिक्र किया है, जिसमें बैंक ने कहा था कि नॉक-डाउन किट का आयात करने से पहले कंपनियों को बैंक से अप्रूवल लेना होगा। कंपनी ने कहा है कि इन वजहों से दोपहिया और चौपहिया वाहनों के उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। बतौर सुजुकी मोटर बैंक के आदेश ने इन्वेंट्री को प्रभावित किया है।
बता दें कि पाक सुजुकी ने अगस्त 2022 से 19 जून तक अपने चौपहिया संयंत्र को 75 दिनों से अधिक समय तक बंद रखा है। कंपनी ने अप्रैल 2023 में 1,474 इकाइयों की तुलना में मई 2023 में 2,958 वाहनों की बिक्री की। हालांकि, पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 134,270 इकाइयों की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 के 11 महीनों में बिक्री में 54 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की है। इस दौरान सिर्फ 62,354 इकाई की बिक्री दर्ज की गई है।
इस दौरान ऑटो ऋणों की राशि में लगातार 11वें महीने गिरावट जारी रही। अप्रैल में 309 अरब रुपये से 2.8 फीसदी गिरकर मई में 300 अरब रुपये पर पहुंच गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, जून के अंत ऑटो फाइनेंसिंग में कुल 68 अरब रुपये की गिरावट दर्ज करते हुए आंकड़ा 368 अरब रुपये पर जा पहुंचा है। इसके पीछे बढ़ता ब्याज भी बड़ी वजह है, जो मार्च में 7 फीसदी से बढ़कर 21 फीसदी पर पहुंच चुका है।
पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट के बीच अब शरीफ सरकार ने कराची बंदरगाह को संयुक्त अरब अमीरात को बेचने का फैसला किया है। सोमवार को इस बावत, पाकिस्तान ने कराची बंदरगाह टर्मिनल को सौंपने के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ एक सौदे को अंतिम रूप देने के लिए एक वार्ता समिति का गठन किया। यह कदम इमरजेंसी फंड जुटाने के लिए पिछले साल बनाए गए नए कानून के तहत पहला अंतर-सरकारी लेनदेन सुनिश्चित कर सकता है।
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्री इशाक डार ने सोमवार को अंतर-सरकारी वाणिज्यिक लेनदेन पर कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उसमें लिए गए फैसले के अनुसार, कैबिनेट समिति ने कराची पोर्ट ट्रस्ट (केपीटी) और यूएई सरकार के बीच एक वाणिज्यिक समझौते पर बातचीत करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है।
सूत्रों ने बताया है कि नई समिति एक सप्ताह के भीतर बैठक करेगी। इस बात की भी संभावना है कि हफ्तेभर के अंदर समझौते को अंतिम रूप देने के लिए ड्राफ्ट को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। इस समिति की अध्यक्षता समुद्री मामलों के सचिव करेंगे।
Jun 21 2023, 11:06