बंगाल में डीए पर बवालःविरोध पर दीदी की दो टूक, कहा-चाहें तो मेरा सिर कलम कर दें पर...
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पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न संगठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर डीए बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अब इन आंदोलनकारियों को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने दो टूट जवाब दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अगर प्रदर्शनकारी उनका “सिर काट” लेते हैं तो भी उन्हें केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता (डीए) मुहैया नहीं करा पाएगी।उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में कहा कि राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों के बराबर डीए नहीं मिल पाएगा क्योंकि सरकार के पास फंड नहीं है।
सोमवार को विधान सभा में विस्तारित बजट सत्र में बोलते हुए बनर्जी ने कहा, वे (सरकारी कर्मचारी) लगातार मुझसे और की आस लगाए हैं। अब बताएं कि मैं और कितना दूं (रकम)? उन्होंने आगे कहा- हमारी सरकार के लिए और डीए देना संभव नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम तीन प्रतिशत अतिरिक्त डीए दे चुके हैं। आप आप उससे खुश न हों तब आप मेरा सिर कलम कर सकते हैं। आप यह और कितना चाहिए? कृपया मेरा सिर काट दें और फिर उम्मीद है कि आप संतुष्ट होंगे। साथ ही सीएम ने दावा किया कि राज्य में टीएमसी सरकार पहले से ही अपने कर्मचारियों को 105 प्रतिशत डीए दे रही है।
सदन में उन्होंने केंद्र और बंगाल सरकार के वेतन ढांचे में अंतर का हवाला दिया। ममता बनर्जी ने सवाल किया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वेतनमान अलग-अलग हैं। आज भाजपा, कांग्रेस और सीपीएम एक साथ आ गए हैं। कौन सी सरकार वेतन के साथ इतनी छुट्टियां देती है? ममता ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, मैंने सरकारी कर्मचारियों को 1.79 लाख करोड़ का डीए दिया है। हम कर्मचारियों को वेतन के साथ 40 दिनों की छुट्टी देते हैं। आप केंद्र सरकार से तुलना क्यों कर रहे हैं? हम चावल मुफ्त देते हैं लेकिन रसोई गैस की कीमत देखें? उन्होंने चुनाव के एक दिन बाद ही कीमतें बढ़ा दीं। इन लोगों को संतुष्ट होने के लिए और क्या चाहिए?
बता दें कि संग्रामी जूठा मंच (संघर्ष के लिए एकजुट मंच) सहित राज्य सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न संगठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर डीए बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों को राज्य की विपक्षी दल बीजेपी, कांग्रेस और वामपंथी दलों का भी साथ मिल रहा है।
जबकि, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, जिन्होंने 15 फरवरी को विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश किया था। इस दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि सरकार मार्च से शिक्षकों और पेंशन भोगियों सहित अपने कर्मचारियों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त डीए का भुगतान करेगी।अब तक, राज्य मूल वेतन का 3 प्रतिशत डीए के रूप में दे रहा था और बजट घोषणा का मतलब था कि सरकार मार्च से शिक्षकों और पेंशन भोगियों सहित अपने कर्मचारियों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त डीए का भुगतान करेगी।
Mar 07 2023, 11:22