लखनऊ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक, प्रदेश में पिछड़ा वर्ग सशक्तिकरण की योजनाओं की समीक्षा


 
 
  लखनऊ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर की अध्यक्षता में बुधवार को लखनऊ स्थित वीवीआईपी गेस्ट हाउस में एक महत्त्वपूर्ण प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं की समीक्षा और आगे की रणनीति तय करना था।
  
बैठक में आयोग के सदस्य भुवन भूषण कमल, सचिव मीता राजीव लोचन, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप, यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा, प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा और निदेशक डॉ. वंदना वर्मा सहित कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
  
बैठक के दौरान आयोग की भूमिका, कार्यप्रणाली, बजट, संसाधनों और अब तक किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। जातीय अनुसूचियों का अद्यतन, सामाजिक-आर्थिक अध्ययन, और केंद्र सरकार को भेजी गई संस्तुतियाँ बैठक के मुख्य बिंदु रहे। साथ ही, उन जातियों और उपजातियों की सूची भी साझा की गई जो अब तक भारत सरकार की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं हो पाई हैं।
  
मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग समाज के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और आयोग से केंद्र सूची में वंचित जातियों को जल्द शामिल कराने की संस्तुति भेजने का अनुरोध किया। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने राज्य स्तर पर किए गए सर्वेक्षणों, जनसुनवाइयों और अध्ययनों की जानकारी दी और राज्य व केंद्र आयोग के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता बताई।
  
अंत में अध्यक्ष हंसराज अहीर ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश की पहलें अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन सकती हैं और आयोग राज्य के साथ मिलकर कार्य करने को पूरी तरह तत्पर है।
  

  

  
 

इंतजार खत्म पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त को


 
 
  * प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काशी से किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपये
  

  
लखनऊ /वाराणसी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है। 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी से देशभर के किसानों को 2-2 हजार रुपये की किस्त डिजिटल माध्यम (DBT) से उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे।
  
यह किस्त पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त होगी। अब तक सरकार इस योजना के तहत किसानों को 19 किस्तों में 6 हजार रुपये प्रति वर्ष की दर से आर्थिक सहायता देती आ रही है। इस योजना का लाभ देश के करोड़ों पात्र किसानों को मिल रहा है।
  
केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि 2 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सीधे किसानों से संवाद भी करेंगे। यह कार्यक्रम काशी (वाराणसी) से होगा और देशभर के किसान इसे डिजिटल माध्यम से देख सकेंगे।
  
सरकार की इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी आय को स्थिर और कृषि को सशक्त बनाना है। किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, ई-केवाईसी और भू-अभिलेख सत्यापन कराने वाले किसानों को ही योजना का लाभ मिलेगा।
 

बिहार में आशा-ममता कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि में वृद्धि, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया ऐतिहासिक फैसला*


 
 
  *
  
  
पटना: बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा आशा और ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करने के फैसले को बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय ने "ऐतिहासिक" करार दिया है। श्री पांडेय ने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त किया। श्री पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को एक और बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का यह फैसला, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं को अब ₹1,000 के बजाय ₹3,000 और ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव ₹300 के बजाय ₹600 प्रदान किए जाएंगे, बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने स्वयं 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर इसकी घोषणा की थी। स्वास्थ्य मंत्री ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य विभाग की एक अहम कड़ी बताते हुए उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन कार्यकर्ताओं ने सुदूर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मानदेय में इस वृद्धि से निश्चित रूप से उनके मनोबल और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। श्री पांडेय ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार की यह एक और अहम घोषणा है। इससे पहले भी स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों का दौर जारी है, जिसमें बीटीएस और बीपीएससी के तहत कई पदों पर नियुक्तियां हो रही हैं।
 

बिजनौर की ‘विदुर कुटी’ बनेगी प्रमुख पर्यटन स्थल, 20 करोड़ की विकास योजना को मिली मंजूरी


 
 
  * पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दी जानकारी, स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजनौर जिले में स्थित ऐतिहासिक महाभारतकालीन स्थल विदुर कुटी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 20 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी।
  
महात्मा विदुर की तपोस्थली विदुर कुटी धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे महाभारत सर्किट के प्रमुख गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस परियोजना से न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय रोजगार और ओडीओपी के तहत लकड़ी नक्काशी उद्योग को भी मजबूती मिलेगी।
  
परियोजना के अंतर्गत प्रवेश द्वार, सौंदर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था, सूचना केंद्र, शौचालय, पेयजल, विश्राम स्थल आदि सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे विदुर कुटी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान मिलेगी। इसके साथ ही मंत्री ने बिजनौर जिले में इको टूरिज्म की संभावनाओं का भी ज़िक्र किया। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और हैदरपुर वेटलैंड को उन्होंने प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि ये स्थल न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि होम स्टे मॉडल के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना रहे हैं।
  
महात्मा विदुर, जो कुरुवंश के महामंत्री थे, ने महाभारत युद्ध रोकने के प्रयास में हस्तिनापुर छोड़ दिया था और गंगा के तट पर निवास करने लगे थे। मान्यता है कि श्रीकृष्ण भी उनसे मिलने विदुर कुटी आए थे। आज भी यहां उनके पदचिन्ह संगमरमर पर सुरक्षित हैं और श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए आते हैं।
 

किसानों के लिए बागवानी योजनांतर्गत विभिन्न कार्यक्रम स्वीकृत


 
 
  
  

  
देवरिया।30 जूलाई,जिला उद्यान अधिकारी ने बताया है कि निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनांतर्गत जनपद देवरिया को विभिन्न कार्यक्रमों की स्वीकृति प्रदान की गई है। 
  

  
  सिंघाड़ा, प्याज, लहसुन, जैविक खेती, घेराबन्दी, सब्जियों हेतु मचान, फूट कवर बंच कवर, बागों में पुराने पौधों / शाखाओं को निकालना, मसाला सीड (धनिया, मेथी, सौंफ, जीरा, अजवाइन), हल्दी, पॉवर नैपसेक स्प्रेयर (12-16 लीटर), ईको फेडली लाईट ट्रैप, केला, पपीता, ड्रैगन फूट, बेल, संकर शाकभाजी जनपद हेतु प्राप्त हुआ है। 
  

  

  
     इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसानों को dbt.uphorticulture.in पोर्टल पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है। पंजीकरण के समय खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति और एक पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक होगी। जिन किसानों को ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई हो रही है, वे नजदीकी जनसेवा केंद्र, साइबर कैफे या जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। योजनाओं से संबंधित अधिक जानकारी और सहायता के लिए किसान स0उ0नि0 सुशील शर्मा (8542011162), स0उ0नि0 रंजीत यादव (9918343346), वि0ख0स0 मणिराज शंकर (9555375276), वि0ख0स0 छांगुर प्रसाद (9792121428) के नम्बरों पर संपर्क कर सकते हैं।
 

पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु संशोधित समय-सारणी जारी


 
 
  
  

  
M Nपाण्डेय,देवरिया।30 जुलाई जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने अवगत कराया है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्वदशम एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत समय-सारणी निर्गत की गई है। इसके अनुक्रम में निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु पूर्वदशम (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति आवेदन से लेकर वितरण तक की समस्त शुसंगत कार्यवाही हेतु संशोधित समय-सारणी निर्गत की गई है।
  

  
उपरोक्त के क्रम में जनपद के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय एवं मान्यता प्राप्त पूर्वदशम एवं दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य, प्राचार्य एवं नामित नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति तथा उन संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे संशोधित समय-सारणी से अवगत होते हुए निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
  

  
विद्यालयों द्वारा मास्टर डाटा तैयार करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मान्यता प्राप्त सीटों की संख्या तथा संस्थागत प्रोफाइल का ऑनलाइन सत्यापन 15 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण एवं सत्यापन की प्रक्रिया 30 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण की जानी है। इसके पश्चात छात्र-छात्राओं द्वारा अपने आवेदन पत्र की हार्डकॉपी वांछित संलग्नकों सहित संबंधित विद्यालय में 4 नवम्बर 2025 तक जमा की जाएगी। विद्यालयों द्वारा इन आवेदन पत्रों को ऑनलाइन अग्रसारित एवं सत्यापित करने की अंतिम तिथि 6 नवम्बर 2025 नियत की गई है। विद्यालयों द्वारा प्रथम चरण में आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन एवं अग्रसारण 31 अगस्त 2025 तक किया जाना है, जिसके उपरांत जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रथम चरण में वास्तविक छात्र-छात्राओं का भौतिक सत्यापन 1 सितम्बर से 9 सितम्बर 2025 के मध्य किया जाएगा।
 

एक ही रात तीन घरों में ताले टूटे,नगदी व जेवर लेकर फरार


 
 
  

  
  
 लालगंज,मीरजापुर। लहंगपुर बाजार में मंगलवार की रात चोरों ने पुलिस की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए एक ही रात में तीन घरों के ताले तोड़कर बड़ी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। बशीर के मकान से मोबाइल और नगदी, इशहाक के दुकान में रखा नगदी सहित आभूषण व्यवसायी रोहित यादव का ताला तोड़ दिया। जिसमें हजारों रुपए नगदी समेत चांदी के जेवरात उठा ले गए।
  

  
लालगंज थाना क्षेत्र के लहंगपुर में चोरों ने एक रात में तीन घरों के ताले तोड़ दिए और कहीं नगदी तो कहीं से मोबाइल उठा ले गए। शिवशंकर तिवारी के दुकान के पास लगा सीसीटीवी कैमरे का तार तोड़ दिए। दिलचस्प बात यह कि लहंगपुर में जिस जगह पीआरवी (हंड्रेड डायल पुलिस) के लोग दिन रात रहते हैं वहा पर किराए के कमरे में इशहाक का किराना दुकान है, उसका ताला तोड़ कर गल्ले से हजारों रुपए नगदी लेकर चले गए। 
  

  
मीरजापुर के कटरा कोतवाली के बथुआ निवासी रोहित यादव ने लहंगपुर में स्थित अपनी आभूषण दुकान का शटर चाड़ कर चोरी किए जाने का लहंगपुर चौकी पर तहरीर दिया है।सूचना पर बुधवार को पहुंचे थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह व पुलिस चौकी प्रभारी विजय कुमार राय पुलिस बल के साथ अब आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही हैं। 
  

  
पुलिस के मुताबिक लहंगपुर मे बीती रात चोरों ने पुलिस की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए एक ही रात में चार घरों के ताले तोड़कर बड़ी घटना का अंजाम देने का प्रयास किया है।चौकी प्रभारी विजय कुमार राय ने बताया कि चोरी में मामुली नकदी व जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिए। मामले की छानबीन की जा रही है।
 

वाराणसी में तितली गिरोह का सरगना और साथी मुठभेड़ में गिरफ्तार


 
 
  लखनऊ । वाराणसी में सक्रिय तितली गैंग के शातिर अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लंका थाना क्षेत्र में देर रात हुई मुठभेड़ के दौरान गैंग का सरगना और उसका एक साथी गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग के जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को घायल कर दबोच लिया। आरोपियों के पास से असलहा, कारतूस, चोरी के उपकरण और बाइक बरामद की गई है।
  

  
निकले थे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने 
  

  
एडीसीपी काशी जोन सरवणन टी. ने बुधवार पत्रकारों को मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाशाें की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीती देर रात सूचना मिली कि तितली गैंग के दो शातिर चोर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए निकले हैं। इस सूचना पर भेलूपुर और लंका पुलिस की संयुक्त टीम ने बदमाशों की लोकेशन के आधार पर लौटूबीर पुलिया के पास चेकिंग करने लगी। इस दौरान दो संदिग्ध युवक बाइक से आते दिखे। पुलिस टीम ने उन्हें रूकने का संकेत किया। इस पर बाइक सवार फायर करते हुए भागने लगे। 
  

  
गिरफ्तार अभियुक्त के ऊपर कुल 16 मुकदमे 
  

  
दोनों बदमाशों का पीछा कर पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली जा लगी और दोनों बाइक समेत गिर पड़े। पुलिस टीम ने दोनों बदमाशाें काे पकड़ते हुए पूछताछ की। गिरफ्तार बदमाशों में नगवा लंका निवासी सचिन रावत और भगवानपुर लंका निवासी समीर सोनकर हैं।एडीसीपी के अनुसार सचिन रावत 'तितली गैंग' का मुख्य संचालक है, जो चोरी की घटनाओं के साथ-साथ अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। सचिन के ऊपर 16 मुकदमे और उसके साथी पर नाै मुकदमे पहले से दर्ज हैं।
  

  
बंद मकानों को बनाते हैं निशाना
  

  
एडीसीपी ने बताया कि तितली गैंग में आठ दस अपराधी शामिल हैं। मुठभेड़ में पकड़े गए दोनों बदमाशों ने अन्य साथियों के साथ मिलकर कुछ दिन पहले भेलूपुर दुर्गाकुंड इलाके में बंद मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। दोनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।
 

बच्चों को साइबर अपराध का बन रहा निशाना, गृह मंत्रालय ने जताई चिंता


  

 
 
   अमर बहादुर सिंह बलिया शहर
   !नई दिल्ली, 29 जुलाई 2025: गृह मंत्रालय ने देशभर में बढ़ते साइबर अपराधों, विशेषकर बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर गहरी चिंता जताई है। हाल ही में लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि वर्ष 2018 से 2022 के बीच बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा प्रकाशित "भारत में अपराध" रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में जहां ऐसे कुल 232 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2022 में इनकी संख्या बढ़कर 1823 हो गई है। सबसे अधिक बढ़ोत्तरी इन अपराधों में देखी गई: साइबर पोर्नोग्राफी और बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री: 2018 में 44 से बढ़कर 2022 में 1171 मामले। साइबर स्टॉकिंग और बदमाशी: 2018 में 40 से बढ़कर 2022 में 158 मामले। ब्लैकमेलिंग और उत्पीड़न: 2018 में केवल 4 जबकि 2022 में 74 मामले। राज्य सरकारें ज़िम्मेदार, केंद्र दे रहा सहयोग: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। हालांकि, केंद्र सरकार 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (I4C) और विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं के माध्यम से राज्यों को साइबर अपराध की रोकथाम में सहयोग दे रही है। महत्वपूर्ण पहलें: राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP): नागरिक अब https://cybercrime.gov.in पर महिला और बच्चों से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1930 भी 24x7 सहायता के लिए सक्रिय है। पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष जागरूकता अभियान: CBSE और ISEA द्वारा स्कूलों में जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। डाक विभाग के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर जागरूकता: साइबर स्वच्छता संदेशों का प्रचार किया गया। शिक्षा पाठ्यक्रम में भी शामिल होगी साइबर स्वच्छता: I4C और NCERT मिलकर पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा और स्वच्छता पर अध्याय जोड़ने की प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा, दो लाख से अधिक NCC, NSS और NYKS छात्र भी साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार, बच्चों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास ज़रूरी हैं। यह कदम न केवल कानून व्यवस्था को सशक्त बनाएंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी साइबर दुनिया में सुरक्षित रहने की दिशा में तैयार करेंगे।
 

युवाओं में टाइप-2 डायबिटीज़ रोकथाम हेतु राष्ट्रीय जन-अभियान की वकालत


  

 
 
   अमर बहादुर सिंह बलिया शहर!
   नई दिल्ली, 29 जुलाई 2025: भारत को "विश्व की मधुमेह राजधानी" कहे जाने पर चिंता जताते हुए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने युवाओं में टाइप-2 डायबिटीज़ मेलेटस की रोकथाम हेतु एक व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने का प्रस्ताव रखा है। यह ऐलान उन्होंने रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया (RSSDI) के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में किया। इस अवसर पर डॉ. सिंह ने मधुमेह व चयापचय से जुड़ी बीमारियों के संबंध में प्रचलित मिथकों का खंडन करते हुए कहा कि "मधुमेह का इलाज उसके होने से पहले ही कर लेना चाहिए — रोकथाम, इलाज से बेहतर है।" कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में "RSSDI: अतीत, वर्तमान और भविष्य" विषय पर हुआ। RSSDI की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी और यह मधुमेह वैज्ञानिकों का भारत का सबसे बड़ा संगठन है। डॉ. सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए मोटापा घटाने के आह्वान को दोहराया और गैर-संचारी रोगों जैसे फैटी लिवर, आंत की चर्बी और मोटापे को 10 प्रतिशत तक कम करने के लक्ष्य पर भी बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मधुमेह जैसे रोगों से निपटने के लिए केवल मेडिकल जर्नल या अकादमिक दस्तावेज़ पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि व्यापक जन-संदेश और संस्थागत पहुँच की जरूरत है। प्रो. एस.वी. मधु के नेतृत्व में हुए "इंडियन प्री-डायबिटीज़ स्टडी" (IPDS) का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक अध्ययन ने योग की प्रभावशीलता को सिद्ध किया है और इसके निष्कर्ष स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए हैं। डॉ. सिंह ने 'दिन में एक बार भोजन' जैसे भ्रामक मिथकों का भी खंडन किया और डायबिटीज़ देखभाल में संतुलित और पोषणयुक्त भोजन की आवश्यकता पर बल दिया। समारोह में देशभर से आए पूर्व अध्यक्षों और वरिष्ठ संरक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में संगठन की 50 वर्षों की यात्रा की समीक्षा की गई और भविष्य के लिए राष्ट्रीय मधुमेह प्रतिक्रिया रणनीति पर चर्चा हुई।
 

लखनऊ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक, प्रदेश में पिछड़ा वर्ग सशक्तिकरण की योजनाओं की समीक्षा


 
 
  लखनऊ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर की अध्यक्षता में बुधवार को लखनऊ स्थित वीवीआईपी गेस्ट हाउस में एक महत्त्वपूर्ण प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं की समीक्षा और आगे की रणनीति तय करना था।
  
बैठक में आयोग के सदस्य भुवन भूषण कमल, सचिव मीता राजीव लोचन, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप, यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा, प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा और निदेशक डॉ. वंदना वर्मा सहित कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
  
बैठक के दौरान आयोग की भूमिका, कार्यप्रणाली, बजट, संसाधनों और अब तक किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। जातीय अनुसूचियों का अद्यतन, सामाजिक-आर्थिक अध्ययन, और केंद्र सरकार को भेजी गई संस्तुतियाँ बैठक के मुख्य बिंदु रहे। साथ ही, उन जातियों और उपजातियों की सूची भी साझा की गई जो अब तक भारत सरकार की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं हो पाई हैं।
  
मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग समाज के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और आयोग से केंद्र सूची में वंचित जातियों को जल्द शामिल कराने की संस्तुति भेजने का अनुरोध किया। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने राज्य स्तर पर किए गए सर्वेक्षणों, जनसुनवाइयों और अध्ययनों की जानकारी दी और राज्य व केंद्र आयोग के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता बताई।
  
अंत में अध्यक्ष हंसराज अहीर ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश की पहलें अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन सकती हैं और आयोग राज्य के साथ मिलकर कार्य करने को पूरी तरह तत्पर है।
  

  

  
 

इंतजार खत्म पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त को


 
 
  * प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काशी से किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपये
  

  
लखनऊ /वाराणसी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है। 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी से देशभर के किसानों को 2-2 हजार रुपये की किस्त डिजिटल माध्यम (DBT) से उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे।
  
यह किस्त पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त होगी। अब तक सरकार इस योजना के तहत किसानों को 19 किस्तों में 6 हजार रुपये प्रति वर्ष की दर से आर्थिक सहायता देती आ रही है। इस योजना का लाभ देश के करोड़ों पात्र किसानों को मिल रहा है।
  
केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि 2 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सीधे किसानों से संवाद भी करेंगे। यह कार्यक्रम काशी (वाराणसी) से होगा और देशभर के किसान इसे डिजिटल माध्यम से देख सकेंगे।
  
सरकार की इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी आय को स्थिर और कृषि को सशक्त बनाना है। किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, ई-केवाईसी और भू-अभिलेख सत्यापन कराने वाले किसानों को ही योजना का लाभ मिलेगा।
 

बिहार में आशा-ममता कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि में वृद्धि, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया ऐतिहासिक फैसला*


 
 
  *
  
  
पटना: बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा आशा और ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करने के फैसले को बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय ने "ऐतिहासिक" करार दिया है। श्री पांडेय ने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त किया। श्री पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को एक और बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का यह फैसला, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं को अब ₹1,000 के बजाय ₹3,000 और ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव ₹300 के बजाय ₹600 प्रदान किए जाएंगे, बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने स्वयं 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर इसकी घोषणा की थी। स्वास्थ्य मंत्री ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य विभाग की एक अहम कड़ी बताते हुए उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन कार्यकर्ताओं ने सुदूर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मानदेय में इस वृद्धि से निश्चित रूप से उनके मनोबल और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। श्री पांडेय ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार की यह एक और अहम घोषणा है। इससे पहले भी स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों का दौर जारी है, जिसमें बीटीएस और बीपीएससी के तहत कई पदों पर नियुक्तियां हो रही हैं।
 

बिजनौर की ‘विदुर कुटी’ बनेगी प्रमुख पर्यटन स्थल, 20 करोड़ की विकास योजना को मिली मंजूरी


 
 
  * पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दी जानकारी, स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजनौर जिले में स्थित ऐतिहासिक महाभारतकालीन स्थल विदुर कुटी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 20 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी।
  
महात्मा विदुर की तपोस्थली विदुर कुटी धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे महाभारत सर्किट के प्रमुख गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस परियोजना से न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय रोजगार और ओडीओपी के तहत लकड़ी नक्काशी उद्योग को भी मजबूती मिलेगी।
  
परियोजना के अंतर्गत प्रवेश द्वार, सौंदर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था, सूचना केंद्र, शौचालय, पेयजल, विश्राम स्थल आदि सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे विदुर कुटी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान मिलेगी। इसके साथ ही मंत्री ने बिजनौर जिले में इको टूरिज्म की संभावनाओं का भी ज़िक्र किया। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और हैदरपुर वेटलैंड को उन्होंने प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि ये स्थल न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि होम स्टे मॉडल के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना रहे हैं।
  
महात्मा विदुर, जो कुरुवंश के महामंत्री थे, ने महाभारत युद्ध रोकने के प्रयास में हस्तिनापुर छोड़ दिया था और गंगा के तट पर निवास करने लगे थे। मान्यता है कि श्रीकृष्ण भी उनसे मिलने विदुर कुटी आए थे। आज भी यहां उनके पदचिन्ह संगमरमर पर सुरक्षित हैं और श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए आते हैं।
 

किसानों के लिए बागवानी योजनांतर्गत विभिन्न कार्यक्रम स्वीकृत


 
 
  
  

  
देवरिया।30 जूलाई,जिला उद्यान अधिकारी ने बताया है कि निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनांतर्गत जनपद देवरिया को विभिन्न कार्यक्रमों की स्वीकृति प्रदान की गई है। 
  

  
  सिंघाड़ा, प्याज, लहसुन, जैविक खेती, घेराबन्दी, सब्जियों हेतु मचान, फूट कवर बंच कवर, बागों में पुराने पौधों / शाखाओं को निकालना, मसाला सीड (धनिया, मेथी, सौंफ, जीरा, अजवाइन), हल्दी, पॉवर नैपसेक स्प्रेयर (12-16 लीटर), ईको फेडली लाईट ट्रैप, केला, पपीता, ड्रैगन फूट, बेल, संकर शाकभाजी जनपद हेतु प्राप्त हुआ है। 
  

  

  
     इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसानों को dbt.uphorticulture.in पोर्टल पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है। पंजीकरण के समय खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति और एक पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक होगी। जिन किसानों को ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई हो रही है, वे नजदीकी जनसेवा केंद्र, साइबर कैफे या जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। योजनाओं से संबंधित अधिक जानकारी और सहायता के लिए किसान स0उ0नि0 सुशील शर्मा (8542011162), स0उ0नि0 रंजीत यादव (9918343346), वि0ख0स0 मणिराज शंकर (9555375276), वि0ख0स0 छांगुर प्रसाद (9792121428) के नम्बरों पर संपर्क कर सकते हैं।
 

पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु संशोधित समय-सारणी जारी


 
 
  
  

  
M Nपाण्डेय,देवरिया।30 जुलाई जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने अवगत कराया है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्वदशम एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत समय-सारणी निर्गत की गई है। इसके अनुक्रम में निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु पूर्वदशम (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति आवेदन से लेकर वितरण तक की समस्त शुसंगत कार्यवाही हेतु संशोधित समय-सारणी निर्गत की गई है।
  

  
उपरोक्त के क्रम में जनपद के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय एवं मान्यता प्राप्त पूर्वदशम एवं दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य, प्राचार्य एवं नामित नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति तथा उन संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे संशोधित समय-सारणी से अवगत होते हुए निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
  

  
विद्यालयों द्वारा मास्टर डाटा तैयार करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मान्यता प्राप्त सीटों की संख्या तथा संस्थागत प्रोफाइल का ऑनलाइन सत्यापन 15 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण एवं सत्यापन की प्रक्रिया 30 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण की जानी है। इसके पश्चात छात्र-छात्राओं द्वारा अपने आवेदन पत्र की हार्डकॉपी वांछित संलग्नकों सहित संबंधित विद्यालय में 4 नवम्बर 2025 तक जमा की जाएगी। विद्यालयों द्वारा इन आवेदन पत्रों को ऑनलाइन अग्रसारित एवं सत्यापित करने की अंतिम तिथि 6 नवम्बर 2025 नियत की गई है। विद्यालयों द्वारा प्रथम चरण में आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन एवं अग्रसारण 31 अगस्त 2025 तक किया जाना है, जिसके उपरांत जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रथम चरण में वास्तविक छात्र-छात्राओं का भौतिक सत्यापन 1 सितम्बर से 9 सितम्बर 2025 के मध्य किया जाएगा।
 

एक ही रात तीन घरों में ताले टूटे,नगदी व जेवर लेकर फरार


 
 
  

  
  
 लालगंज,मीरजापुर। लहंगपुर बाजार में मंगलवार की रात चोरों ने पुलिस की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए एक ही रात में तीन घरों के ताले तोड़कर बड़ी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। बशीर के मकान से मोबाइल और नगदी, इशहाक के दुकान में रखा नगदी सहित आभूषण व्यवसायी रोहित यादव का ताला तोड़ दिया। जिसमें हजारों रुपए नगदी समेत चांदी के जेवरात उठा ले गए।
  

  
लालगंज थाना क्षेत्र के लहंगपुर में चोरों ने एक रात में तीन घरों के ताले तोड़ दिए और कहीं नगदी तो कहीं से मोबाइल उठा ले गए। शिवशंकर तिवारी के दुकान के पास लगा सीसीटीवी कैमरे का तार तोड़ दिए। दिलचस्प बात यह कि लहंगपुर में जिस जगह पीआरवी (हंड्रेड डायल पुलिस) के लोग दिन रात रहते हैं वहा पर किराए के कमरे में इशहाक का किराना दुकान है, उसका ताला तोड़ कर गल्ले से हजारों रुपए नगदी लेकर चले गए। 
  

  
मीरजापुर के कटरा कोतवाली के बथुआ निवासी रोहित यादव ने लहंगपुर में स्थित अपनी आभूषण दुकान का शटर चाड़ कर चोरी किए जाने का लहंगपुर चौकी पर तहरीर दिया है।सूचना पर बुधवार को पहुंचे थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह व पुलिस चौकी प्रभारी विजय कुमार राय पुलिस बल के साथ अब आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही हैं। 
  

  
पुलिस के मुताबिक लहंगपुर मे बीती रात चोरों ने पुलिस की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए एक ही रात में चार घरों के ताले तोड़कर बड़ी घटना का अंजाम देने का प्रयास किया है।चौकी प्रभारी विजय कुमार राय ने बताया कि चोरी में मामुली नकदी व जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिए। मामले की छानबीन की जा रही है।
 

वाराणसी में तितली गिरोह का सरगना और साथी मुठभेड़ में गिरफ्तार


 
 
  लखनऊ । वाराणसी में सक्रिय तितली गैंग के शातिर अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लंका थाना क्षेत्र में देर रात हुई मुठभेड़ के दौरान गैंग का सरगना और उसका एक साथी गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग के जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को घायल कर दबोच लिया। आरोपियों के पास से असलहा, कारतूस, चोरी के उपकरण और बाइक बरामद की गई है।
  

  
निकले थे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने 
  

  
एडीसीपी काशी जोन सरवणन टी. ने बुधवार पत्रकारों को मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाशाें की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीती देर रात सूचना मिली कि तितली गैंग के दो शातिर चोर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए निकले हैं। इस सूचना पर भेलूपुर और लंका पुलिस की संयुक्त टीम ने बदमाशों की लोकेशन के आधार पर लौटूबीर पुलिया के पास चेकिंग करने लगी। इस दौरान दो संदिग्ध युवक बाइक से आते दिखे। पुलिस टीम ने उन्हें रूकने का संकेत किया। इस पर बाइक सवार फायर करते हुए भागने लगे। 
  

  
गिरफ्तार अभियुक्त के ऊपर कुल 16 मुकदमे 
  

  
दोनों बदमाशों का पीछा कर पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली जा लगी और दोनों बाइक समेत गिर पड़े। पुलिस टीम ने दोनों बदमाशाें काे पकड़ते हुए पूछताछ की। गिरफ्तार बदमाशों में नगवा लंका निवासी सचिन रावत और भगवानपुर लंका निवासी समीर सोनकर हैं।एडीसीपी के अनुसार सचिन रावत 'तितली गैंग' का मुख्य संचालक है, जो चोरी की घटनाओं के साथ-साथ अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। सचिन के ऊपर 16 मुकदमे और उसके साथी पर नाै मुकदमे पहले से दर्ज हैं।
  

  
बंद मकानों को बनाते हैं निशाना
  

  
एडीसीपी ने बताया कि तितली गैंग में आठ दस अपराधी शामिल हैं। मुठभेड़ में पकड़े गए दोनों बदमाशों ने अन्य साथियों के साथ मिलकर कुछ दिन पहले भेलूपुर दुर्गाकुंड इलाके में बंद मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। दोनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।
 

बच्चों को साइबर अपराध का बन रहा निशाना, गृह मंत्रालय ने जताई चिंता


  

 
 
   अमर बहादुर सिंह बलिया शहर
   !नई दिल्ली, 29 जुलाई 2025: गृह मंत्रालय ने देशभर में बढ़ते साइबर अपराधों, विशेषकर बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर गहरी चिंता जताई है। हाल ही में लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि वर्ष 2018 से 2022 के बीच बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा प्रकाशित "भारत में अपराध" रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में जहां ऐसे कुल 232 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2022 में इनकी संख्या बढ़कर 1823 हो गई है। सबसे अधिक बढ़ोत्तरी इन अपराधों में देखी गई: साइबर पोर्नोग्राफी और बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री: 2018 में 44 से बढ़कर 2022 में 1171 मामले। साइबर स्टॉकिंग और बदमाशी: 2018 में 40 से बढ़कर 2022 में 158 मामले। ब्लैकमेलिंग और उत्पीड़न: 2018 में केवल 4 जबकि 2022 में 74 मामले। राज्य सरकारें ज़िम्मेदार, केंद्र दे रहा सहयोग: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। हालांकि, केंद्र सरकार 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (I4C) और विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं के माध्यम से राज्यों को साइबर अपराध की रोकथाम में सहयोग दे रही है। महत्वपूर्ण पहलें: राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP): नागरिक अब https://cybercrime.gov.in पर महिला और बच्चों से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1930 भी 24x7 सहायता के लिए सक्रिय है। पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष जागरूकता अभियान: CBSE और ISEA द्वारा स्कूलों में जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। डाक विभाग के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर जागरूकता: साइबर स्वच्छता संदेशों का प्रचार किया गया। शिक्षा पाठ्यक्रम में भी शामिल होगी साइबर स्वच्छता: I4C और NCERT मिलकर पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा और स्वच्छता पर अध्याय जोड़ने की प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा, दो लाख से अधिक NCC, NSS और NYKS छात्र भी साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार, बच्चों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास ज़रूरी हैं। यह कदम न केवल कानून व्यवस्था को सशक्त बनाएंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी साइबर दुनिया में सुरक्षित रहने की दिशा में तैयार करेंगे।
 

युवाओं में टाइप-2 डायबिटीज़ रोकथाम हेतु राष्ट्रीय जन-अभियान की वकालत


  

 
 
   अमर बहादुर सिंह बलिया शहर!
   नई दिल्ली, 29 जुलाई 2025: भारत को "विश्व की मधुमेह राजधानी" कहे जाने पर चिंता जताते हुए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने युवाओं में टाइप-2 डायबिटीज़ मेलेटस की रोकथाम हेतु एक व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने का प्रस्ताव रखा है। यह ऐलान उन्होंने रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया (RSSDI) के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में किया। इस अवसर पर डॉ. सिंह ने मधुमेह व चयापचय से जुड़ी बीमारियों के संबंध में प्रचलित मिथकों का खंडन करते हुए कहा कि "मधुमेह का इलाज उसके होने से पहले ही कर लेना चाहिए — रोकथाम, इलाज से बेहतर है।" कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में "RSSDI: अतीत, वर्तमान और भविष्य" विषय पर हुआ। RSSDI की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी और यह मधुमेह वैज्ञानिकों का भारत का सबसे बड़ा संगठन है। डॉ. सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए मोटापा घटाने के आह्वान को दोहराया और गैर-संचारी रोगों जैसे फैटी लिवर, आंत की चर्बी और मोटापे को 10 प्रतिशत तक कम करने के लक्ष्य पर भी बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मधुमेह जैसे रोगों से निपटने के लिए केवल मेडिकल जर्नल या अकादमिक दस्तावेज़ पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि व्यापक जन-संदेश और संस्थागत पहुँच की जरूरत है। प्रो. एस.वी. मधु के नेतृत्व में हुए "इंडियन प्री-डायबिटीज़ स्टडी" (IPDS) का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक अध्ययन ने योग की प्रभावशीलता को सिद्ध किया है और इसके निष्कर्ष स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए हैं। डॉ. सिंह ने 'दिन में एक बार भोजन' जैसे भ्रामक मिथकों का भी खंडन किया और डायबिटीज़ देखभाल में संतुलित और पोषणयुक्त भोजन की आवश्यकता पर बल दिया। समारोह में देशभर से आए पूर्व अध्यक्षों और वरिष्ठ संरक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में संगठन की 50 वर्षों की यात्रा की समीक्षा की गई और भविष्य के लिए राष्ट्रीय मधुमेह प्रतिक्रिया रणनीति पर चर्चा हुई।