होटवार जेल में बार-बार अमानवीय घटनाएं, जेल आईजी को पद से हटाकर निलंबित करे सरकार : बाबूलाल मरांडी


  


नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में 20 वर्षीय पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ तीन बार सामूहिक यौन हिंसा, जबरन नशीला पदार्थ पिलाने और शारीरिक प्रताड़ना के मामले को अत्यंत गंभीर और मानवता को शर्मसार करने वाला बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा है कि जेल जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली जगह पर यदि बंदियों के साथ इस तरह की अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, तो यह पूरे जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।

  

श्री मरांडी ने कहा कि महाशिवरात्रि, रामनवमी और सरहुल के अवसरों पर युवक के साथ कथित सामूहिक यौन हिंसा, जबरन नशीला पदार्थ पिलाने और गंभीर शारीरिक प्रताड़ना के आरोप सामने आए हैं। इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि पीड़ित की लिखित शिकायत जेल के वार्ड प्रभारी द्वारा फाड़ देने, रक्तस्राव के बावजूद जेल अस्पताल में उपचार से इनकार करने और रिहाई के समय चिकित्सकीय परीक्षण तक नहीं कराने के आरोप एफआईआर में दर्ज हैं। पीड़ित के पिता की शिकायत पर 12 नवंबर 2026 को खेलगाँव थाना में कांड संख्या 0066/2026 दर्ज किया गया है। एफआईआर में जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारी और चिकित्सा अधिकारी समेत 19 आरोपित प्रविष्टियाँ हैं।

श्री मरांडी ने लिखा है कि एफआईआर के अनुसार पुलिस को 4 नवंबर को सूचना प्राप्त हो चुकी थी, फिर प्राथमिकी दर्ज करने में आठ दिन क्यों लगे? इतने गंभीर यौन हिंसा के आरोपों के बावजूद लगाई गई धाराओं की पर्याप्तता की भी स्वतंत्र विधिक समीक्षा होनी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि सबसे गंभीर बात यह है कि होटवार जेल में ऐसी शिकायतें पहली बार सामने नहीं आई हैं। मई 2026 में इसी जेल की एक महिला बंदी के कथित यौन शोषण और गर्भवती होने का मामला सामने आया था। मेरे द्वारा मामला उठाए जाने के बाद माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था। 8 जून 2026 के अपने आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने जेल आईजी द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट और राज्य के जाँच तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर असंतोष व्यक्त किया था। इससे पहले जेल में प्रभावशाली बंदियों को विशेष सुविधाएँ मिलने और अन्य अनियमितताओं के मामलों में भी न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा था।

श्री मरांडी ने कहा कि आखिर बार-बार इतनी गंभीर घटनाओं के आरोप सामने आने के बावजूद जेल प्रशासन की जवाबदेही क्यों तय नहीं हुई? वरिष्ठ अधिकारियों को कब तक जिम्मेदारी से बचाया जाता रहेगा? जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल की प्रशासनिक जवाबदेही का प्रश्न विशेष रूप से गंभीर है। उनकी निगरानी में बार-बार अनियमितताएँ सामने आई हैं और पूर्व में उनके द्वारा प्रस्तुत जाँच पर उच्च न्यायालय भी सवाल उठा चुका है। ऐसे में दोषियों को संरक्षण दिए जाने की किसी भी संभावित भूमिका की स्वतंत्र जाँच आवश्यक है।

श्री मरांडी ने वर्तमान सामूहिक यौन हिंसा प्रकरण, मई 2026 के महिला बंदी प्रकरण तथा होटवार जेल के पूर्ववर्ती गंभीर मामलों की निष्पक्ष और व्यापक जाँच सीबीआई को सौंपने की माँग की है। साथ ही जेल के सभी संबंधित छोटे-बड़े अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने, जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल को तत्काल पद से हटाकर  निलंबित करने, इस प्रकरण में आरोपित कैदियों को दूसरी जेलों में स्थानांतरित करने की मांग भी की है। ताकि वे पीड़ित, गवाहों अथवा अन्य साक्ष्यों को प्रभावित न कर सकें। वहीं उन्होंने जेल के सीसीटीवी रिकॉर्ड, ड्यूटी रजिस्टर, चिकित्सा अभिलेख और शिकायतों से संबंधित सभी उपलब्ध दस्तावेजों को तत्काल सुरक्षित करने की मांग के साथ पीड़ित एवं उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की है।

श्री मरांडी के द्वारा इसके अतिरिक्त, जेल आईजी की घोषित एवं वास्तविक संपत्तियों, विभिन्न राज्यों में संभावित निवेश, वित्तीय लेनदेन तथा आय से अधिक संपत्ति के पहलुओं की भी स्वतंत्र जाँच करने, सीआईडी के स्तर पर किसी संभावित मिलीभगत अथवा संरक्षण की भूमिका की भी साक्ष्यों के आधार पर जाँच की मांग की गई है।

श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए सवाल किया है कि जब माननीय उच्च न्यायालय पहले ही राज्य की जाँच व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा चुका है, तो अब सीबीआई जाँच से परहेज क्यों? जेल में बंद व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है, लेकिन उसकी गरिमा, सुरक्षा और न्याय पाने के संवैधानिक अधिकार समाप्त नहीं होते। केवल छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही से नहीं बचा जा सकता। इस पूरे मामले में निष्पक्ष जाँच और दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए।

यूपी में चंद्रशेखर के साथ आए ओवैसी, नई जोड़ी बिगाड़ेगी सियासी समीकरण?
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उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर अभी से सियासी हलचल देखी जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गठबंधन की तस्वीर सामने आने लगी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (एआईएमआईएम) और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने मिलकर 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' के नाम से नए गठबंधन का ऐलान किया है।

  

मैदान में एक नया राजनीतिक मोर्चा
इस नए समीकरण से राज्य की राजनीति बदलने वाली है। ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंदन से एक बात साफ हो गई है कि राज्य का चुनावी मुक़ाबला सिर्फ दो ध्रुवों तक सीमित नहीं रहने वाला। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए और समाजवादी पार्टी-कांग्रेस के इंडिया गठबंधन जहां आमने-सामने होंगे, वहीं अब एक नया राजनीतिक मोर्चा भी मैदान में उतर गया है। यह नया मोर्चा उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों में से करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इस गठबंधन के तहत चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है।

मुस्लिम और दलित मुद्दों पर राजनीति
फिलहाल इस गठबंधन में दो पार्टियां हैं, लेकिन भविष्य में दूसरी पार्टियों के जुड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल के लिए अगर इन दो पार्टियों के गठबंधन पर ही गौर करें तो ये दोनों ऐसे समुदायों की राजनीति करती हैं, जिनकी उत्तर प्रदेश की आबादी में हिस्सेदारी क़रीब 40 फ़ीसदी है। उत्तर प्रदेश की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी क़रीब 19 फ़ीसदी और अनुसूचित जातियों की आबादी करीब 21 फ़ीसदी है। इस तरह दोनों समुदाय मिलकर राज्य की आबादी का लगभग 40 फ़ीसदी हिस्सा हैं। एक तरफ ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने की कोशिश करते रहे हैं, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद दलित राजनीति में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।

अखिलेश के सपा की बढ़ेगी चिंता
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अवौसी और चंद्रशेखर की जोड़ी जो बीजेपी को हराने के संकल्प के साथ मैदान में उतरी उसका लक्ष्य बीजेपी को कमज़ोर करना है या इंडिया गठबंधन को?राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, ओवैसी और चंद्रशेखर की यह जोड़ी सीधे तौर पर अखिलेश यादव के 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) और 'एमवाई' (मुस्लिम-यादव) कोर वोटबैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। इससे सपा और कांग्रेस के गठबंधन के साथ-साथ बसपा (मायावती) की भी चुनावी गणित प्रभावित हो सकती है।

कई सीटों पर बिगड़ेगा समीकरण
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस गठबंधन से कई सीटों पर समीकरण बिगाड़ सकता है। जिसमें मुस्लिम वोट खासकर पश्चिमी यूपी और रोहिलखंड की सहारनपुर, देवबंद, मेरठ कैंट, बरेली, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, पीलीभीत, सीसामऊ, कानपुर कैंट, अमरोहा, लखनऊ पश्चिम, रामपुर, मुरादाबाद नगर, संभल, नजीबाबाद, बिजनौर, धामपुर, नगीना, नूरपुर, चांदपुर, बिलारी, असमोली, ठाकुरद्वारा, कांठ और कुंदरकी जैसी सीटें हैं। वहीं दलित वोट की बात करें तो आजमगढ़ की फूलपुर और लालगंज, जौनपुर की शाहगंज और मछलीशहर, सोनभद्र की दुद्धी और रॉबर्ट्सगंज, मिर्जापुर की लालगंज और मझवां, मिल्कीपुर, नगीना, अमरोहा, मेरठ, बहराइच, मुरादाबाद ग्रामीण, रामपुर मनिहारन, गंगोह, थानाभवन और चरथावल जैसी सीटें शामिल हैं।

क्या कहते हैं आंकड़े
2024 के लोकसभा चुनाव में सीएसडीएस-लोकनीति के पोस्ट-पोल सर्वे के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में करीब 92 फ़ीसदी मुस्लिम मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया था। वहीं, 56 फ़ीसदी गैर-जाटव दलित मतदाताओं ने भी इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। हालांकि, जाटव मतदाताओं की तस्वीर थोड़ी अलग थी। इनमें से 44 फ़ीसदी ने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, जबकि 25 फ़ीसदी इंडिया गठबंधन और 24 फ़ीसदी एनडीए के साथ गए। यानी गैर-जाटव दलितों का झुकाव जहां इंडिया गठबंधन की तरफ ज़्यादा था, वहीं जाटव मतदाताओं के बीच मायावती की पार्टी की पकड़ अब भी बनी हुई थी। चंद्रशेखर खुद जाटव समुदाय से आते हैं।
इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में सीएसडीएस-लोकनीति के पोस्ट-पोल सर्वे के मुताबिक़, करीब 79 फ़ीसदी मुस्लिम मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को वोट दिया था। वहीं दलित मतदाताओं में करीब 50 फ़ीसदी ने बीएसपी और 14 फ़ीसदी ने एसपी गठबंधन का समर्थन किया था। बीजेपी गठबंधन को करीब 28 फ़ीसदी दलित वोट मिले थे।

लोकआस्था का महापर्व छठ शुरू, नहाय खाय के साथ शुरूआत
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आज नहाय खाय के साथ छठ महापर्व शुरू हो चुका है। दिवाली के बाद छठ पूजा की तैयारी भैया दूज के दिन से ही शुरू हो जाता है। पहले दिन श्रद्धालु नहाय-खाय के साथ महापर्व की शुरूआत कर रहे हैं। व्रती 36 घंटे का निर्जला छठ व्रत

  

भगवान सूर्य और छठी मैया की उपासना का त्योहार
चार दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व में भगवान सूर्य और छठी मैया की विशेष उपासना की जाती है। पंचांग के अनुसार छठ का महापर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है। त्योहार का समापन सप्तमी तिथि पर होता है। इस साल छठ महापर्व 13 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक मनाया जाएगा। पहले दिन नहाय-खाय के साथ महापर्व की शुरूआत होगी। व्रत के दूसरे दिन खरना पर पूरे दिन उपवास कर शाम में सूर्य देव की पूजा कर प्रसाद ग्रहण करेंगी। तीसरे दिन की शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं व्रात के अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर आयु-आरोग्यता, यश, संपदा का आशीष लेते हुए पर्व का समापन होगा।

नहाय-खाय पर क्या करते हैं व्रती?
छठ महापर्व के पहले दिन यानी नहाय-खाय पर व्रती सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं। कई श्रद्धालु गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इसके बाद घर और रसोई की अच्छी तरह साफ-सफाई की जाती है। इस दिन से ही व्रती सात्विकता अपनाते हैं और मन, वचन तथा कर्म की शुद्धता का संकल्प लेते हैं। नहाय-खाय के दिन घर में विशेष रूप से कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल तैयार किए जाते हैं।  इस भोजन को कद्दू-भात कहा जाता है। इसे बनाने में सेंधा नमक और शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जाता है।

चार दिनों तक विशेष पूजा करने की परंपरा
छठ पूजा के दौरान चार दिनों तक सूर्य देव की विशेष पूजा करने की परंपरा है। व्रत के दौरान साफ-सफाई और पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह सूर्य देव को समर्पित  विशेष पर्व है। इस दौरान श्रद्धालु अपने प्रियजनों की सुख, समृद्धि और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा के शुभ अवसर पर सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा, प्रत्युषा की विधिपूर्वक उपासना करने का विधान है।

छठ को लेकर धार्मिक मान्यताओं
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, छठ पर्व में सूर्योपासना से छठी माता प्रसन्न होती हैं। परिवार में सुख, शांति और धन-धान्य से परिपूर्ण करती हैं। सूर्य देव के प्रिय तिथि पर पूजा, अनुष्ठान से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से रोग, कष्ट, शत्रु का नाश, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सनातन शास्त्रों छठी मैया को संतानों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है।

झारखंड सरकार स्वयं को संविधान से ऊपर समझती है: संदीप वर्मा


  


राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के साथ राज्य सरकार का व्यवहार संवैधानिक संस्थाओं का अपमान : संदीप वर्मा

  

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर जी के झारखंड दौरे के दौरान मुख्यमंत्री और राज्य के डीजीपी द्वारा उनसे मुलाकात के लिए समय नहीं देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह राज्य सरकार की महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर मामलों के प्रति संवेदनहीनता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि झारखंड में महिलाओं के खिलाफ लगातार गंभीर घटनाएं हो रही हैं। आदिवासी समाज की आवाज उठाने वाली निशा भगत, रूपा तिर्की और संध्या तोपनो जैसे मामले सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। हाल ही में हजारीबाग में नौ वर्षीय बच्ची के साथ हुई घटना भी बेहद चिंताजनक है।

संदीप वर्मा ने कहा कि राज्य में महिलाओं से जुड़ी इतनी घटनाएं होने के बावजूद सरकार ने अब तक महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं किया है। यह समझ से परे है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के दौरे के दौरान न तो स्थानीय उपायुक्त और एसपी उनसे मिलने पहुंचे और न ही मुख्यमंत्री और डीजीपी ने मुलाकात करना जरूरी समझा।

उन्होंने कहा कि निशा भगत मामले में सरकार विपक्ष के दबाव में सीबीआई जांच की अनुशंसा कर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रही है। यदि सरकार वास्तव में संवेदनशील होती, तो मुख्यमंत्री या उनके मंत्री पीड़ित परिवार से मिलने जरूर जाते। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार में शामिल किसी भी दल के प्रतिनिधि ने अब तक परिवार से मिलना जरूरी नहीं समझा।

संदीप वर्मा ने राज्य सरकार से मांग की कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली घटनाओं पर तत्काल रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के प्रति अपने व्यवहार पर सरकार स्पष्टीकरण दे और राज्य की जनता से माफी मांगे। साथ ही झारखंड में अविलंब महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाए, ताकि आम लोगों को न्याय के लिए भटकना न पड़े।

छठ महापर्व को लेकर झारखंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 14 जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात


  


रांची, 12 नवंबर  लोक आस्था के महापर्व छठ के शांतिपूर्ण और सुरक्षित आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तदाशा मिश्रा के निर्देश पर आईजी अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने राज्य के 14 संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल, रैपिड एक्शन पुलिस, महिला लाठी बल और अश्रु गैस दस्तों की प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी किए हैं।

  

इन जिलों में रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, लोहरदगा, गिरिडीह, सरायकेला, बोकारो, पलामू, गढ़वा, लातेहार, रामगढ़, देवघर, धनबाद और साहिबगंज शामिल है।

जारी आदेश के अनुसार, इन सभी जिलों सुरक्षा बलों की तैनाती 13 नवंबर की सुबह से लेकर 16 नवंबर की सुबह तक प्रभावी रहेगी। पर्व की समाप्ति के बाद, 16 नवंबर की दोपहर में रांची और जमशेदपुर में पहले से तैनात बलों को छोड़कर अन्य सभी अतिरिक्त बलों को उनकी मूल वाहिनी या इकाई में वापस लौटाना सुनिश्चित किया जाएगा।

छठ महापर्व को लेकर राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर झारखंड पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।

 इसके साथ ही छठ घाटों की साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन को लेकर भी तैयारी की गई है।

आईजी अभियान सह पुलिस प्रवक्ता नरेंद्र सिंह ने गुरुवार को बताया कि छठ पूरे देश में मनाया जाने वाला बहुत ही पवित्र पर्व है। इस पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिकता है। सभी जिलों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी ली गई है। जहां जितने पुलिस बल की आवश्यकता बताई गई थी, वहां उस मांग को पूरा कर दिया गया है। पुलिस पूरी तरह सतर्क है और किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखी जा रही है।

छठ घाटों पर बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां पहुंचती हैं। इसे देखते हुए महिला सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की गश्ती बढ़ाई जाएगी। छिनतई, चोरी, छेड़खानी और अन्य आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। जरूरत के अनुसार सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी निगरानी करेंगे।

*निशा भगत को न्याय दिलाने के लिए भाजपा एसटी मोर्चा करेगा आर-पार की लड़ाई, 18 नवंबर को दक्षिणी छोटानागपुर बंद का आह्वान*


  


दिवंगत युवा आदिवासी नेत्री निशा भगत को न्याय दिलाने एवं पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने के लिए भाजपा एसटी मोर्चा आदिवासी समाज के साथ मिलकर आर पार की लड़ाई लड़ेगा। एसटी मोर्चा इस मामले को आदिवासी समाज की अस्मिता, सम्मान और न्याय से जुड़ा गंभीर विषय मानता है। यह बातें भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी टोप्पो ने कही।

  

श्री टोप्पो ने बताया कि निशा भगत मामले को लेकर एसटी मोर्चा ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। 10 नवंबर को दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के सातों संगठनात्मक जिलों रांची महानगर, राँची पूर्वी, राँची पश्चिमी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी में एसटी मोर्चा द्वारा मशाल जुलूस, 11 नवंबर को आदिवासी बहनों के द्वारा कैंडल मार्च तथा 17 नवंबर को सभी संगठनात्मक मंडलों में एसटी मोर्चा द्वारा मशाल जुलूस निकाला जाएगा। वहीं, 18 नवंबर को एसटी मोर्चा के द्वारा संपूर्ण दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल बंद का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को संरक्षण देने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होने तक एसटी मोर्चा का संघर्ष जारी रहेगा।

सन्नी टोप्पो ने कहा कि एसटी मोर्चा ने 7 नवंबर को राज्य के सभी 595 संगठनात्मक मंडलों में एक साथ प्रदर्शन एवं पुतला दहन कर निशा भगत मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी।

पूर्व विधायक रामकुमार पाहन ने कहा कि निशा भगत का मामला अत्यंत गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी आवश्यक है। आदिवासी समाज की बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और न्याय सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस मामले में किसी भी प्रकार की लीपापोती या पक्षपात की आशंका को समाप्त करने के लिए सीबीआई जांच जरूरी है। एसटी मोर्चा आदिवासी समाज के न्याय और अधिकारों की लड़ाई में पूरी मजबूती से साथ खड़ी है।

भाजपा प्रवक्ता आरती कुजूर ने कहा कि निशा भगत को न्याय दिलाने की लड़ाई केवल एक परिवार या संगठन की लड़ाई नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों से जुड़ा सवाल है। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने आदिवासी महिलाओं, सामाजिक संगठनों और युवाओं से इस आंदोलन में एकजुट होकर भागीदारी निभाने की अपील की।

नेताओं ने आदिवासी समाज के प्रबुद्धजनों, सामाजिक संगठनों, युवाओं एवं महिलाओं से आंदोलन को समर्थन देने तथा 18 नवंबर के बंद को शांतिपूर्ण एवं सफल बनाने की अपील की। भाजपा एसटी मोर्चा ने साफ़ किया कि निशा भगत को न्याय दिलाने, निष्पक्ष सीबीआई जांच कराने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

प्रेस वार्ता में अशोक बड़ाईक, पिंकी खोया, रवि मुंडा, रेणु तिर्की, मुकेश भगत उपस्थित थे।

पीवीयूएनएल में एनटीपीसी का 52वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास एवं गौरव के साथ मनाया गया


  


पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (पीवीयूएनएल) द्वारा एनटीपीसी का 52वां स्थापना दिवस पतरातू संयंत्र परिसर में हर्षोल्लास एवं देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया।

  

समारोह का शुभारंभ पीवीयूएनएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) श्री ए. के. सहगल द्वारा एनटीपीसी ध्वज फहराने के साथ हुआ। इसके पश्चात उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया तथा गुब्बारे छोड़कर समारोह का शुभारंभ किया।

तत्पश्चात सीईओ, महाप्रबंधकों, विभागाध्यक्षों एवं कर्मचारियों ने कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित केक कटिंग समारोह में भाग लिया और एनटीपीसी की गौरवशाली यात्रा एवं उपलब्धियों का उत्सव मनाया।

इस अवसर पर सभी कर्मचारियों ने नई दिल्ली स्थित स्कोप परिसर से एनटीपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) श्री गुरदीप सिंह के संबोधन का सीधा प्रसारण भी देखा एवं सुना। अपने संबोधन में उन्होंने एनटीपीसी की विभिन्न परियोजनाओं एवं विद्युत केंद्रों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और संगठन की विकास यात्रा में उनके योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एनटीपीसी के बढ़ते कदमों तथा विभिन्न क्षेत्रों में नई पहल के माध्यम से एक अग्रणी ऊर्जा कंपनी के रूप में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला।

सीएमडी के संबोधन के उपरांत पीवीयूएनएल के सीईओ श्री ए. के. सहगल ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए संगठन के प्रति अपनी दूरदृष्टि एवं अपेक्षाओं को साझा किया। उन्होंने कर्मचारियों से सामूहिक समर्पण, टीम भावना एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया, ताकि यूनिट-3 का कमीशनिंग कार्य यथाशीघ्र पूरा किया जा सके।

यह समारोह पीवीयूएनएल के कर्मचारियों के सामूहिक गौरव, समर्पण एवं प्रतिबद्धता का प्रतीक रहा। इस अवसर ने एनटीपीसी की उत्कृष्टता, विकास एवं राष्ट्र निर्माण की गौरवशाली यात्रा में पीवीयूएनएल की सक्रिय सहभागिता और योगदान को भी प्रतिबिंबित किया।

निशा भगत आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच हो : आदित्य साहू


  


धर्मांतरण और जमीन दलालों के खिलाफ मुखर आवाज उठाने के कारण निशाने पर थीं युवा नेत्री

  

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आदिवासी समाज की युवा नेत्री निशा भगत की आत्महत्या मामले में गंभीर सवाल उठाते हुए पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि निशा भगत लगातार धर्मांतरण और जमीन दलालों के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठा रही थीं। इन मुद्दों पर उनके लगातार संघर्ष के कारण वह ऐसे तत्वों के निशाने पर थीं। आखिर किन परिस्थितियों में उन्हें इतना खौफनाक कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा, इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने रिम्स पहुंचकर घटना की जानकारी भी ली एवं परिजनों को ढांढस बंधाया।

श्री साहू ने कहा कि सीबीआई जांच से ही इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी। यह पता चल सकेगा कि निशा भगत किन परिस्थितियों से गुजर रही थीं और उनकी मौत के पीछे कोई दबाव, धमकी या अन्य कारण तो नहीं थे। मामले के हर पहलू की गहराई से जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आए और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा न जाए।

उन्होंने निशा भगत के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि जनजातीय समाज के हक-अधिकारों की मुखर आवाज और उनके हितों के लिए निरंतर संघर्षरत युवा नेत्री के असामयिक निधन की दुःखद सूचना से वे अत्यंत स्तब्ध एवं मर्माहत हैं। उनका निधन जनजातीय समाज के लिए अपूरणीय क्षति है।

इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही, प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज, रांची की मेयर रोशनी खलखो सहित पार्टी के अन्य नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

*भारत के 3 महान ग्रंथों का दुनिया में बजा डंका, UNESCO की लिस्ट में शामिल
#3greatindianepicsmahabharataarthashastraandrajataranginiresonateworldwide 
भारत की साहित्यिक, ऐतिहासिक और बौद्धिक विरासत का दुनिया में डंका बजा है। भारत की तीन प्रमुख प्राचीन भारतीय कृतियों को वैश्विक पहचान मिली है। महाभारत, अर्थशास्त्र और राजतरंगिनी को यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया है।

  


कश्मीर के इतिहास पर आधारित कल्हण की 12वीं सदी की रचना 'राजतरंगिणी', महाकाव्य 'महाभारत' और कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' को यूनेस्को के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर फॉर एशिया एंड द पैसिफिक' में शामिल किया गया है। तीनों ग्रंथों को रजिस्टर में शामिल कराने के लिए नामांकन दस्तावेज तैयार करने में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) की अहम भूमिका रही।

  

सरकार ने बताया-देश के लिए गौरव का क्षण
संस्कृति मंत्रालय ने इस घोषणा को साझा करते हुए इसे देश के लिए गौरव का क्षण बताया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा, “ये तीनों कृतियाँ भारत की बौद्धिक विरासत के विशिष्ट पहलुओं– ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण, महाकाव्य साहित्य और राजनीतिक अर्थव्यवस्था–का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनके शामिल होने से यूनेस्को के क्षेत्रीय दस्तावेजी विरासत रजिस्टर में भारत की बढ़ती उपस्थिति को और बल मिलता है।”

लिस्ट में भारत के कुल 6 प्राचीन ग्रंथ
इस तरह अब इस लिस्ट में भारत के कुल 6 प्राचीन ग्रंथ शामिल हैं। इससे पहले मई 2024 में मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में आयोजित 10वीं बैठक के दौरान तीन प्राचीन ग्रंथों पंचतंत्र, सहृदयालोक-लोचन और रामचरितमानस को भी इस सूची में जोड़ा गया था।

रांची में प्रबुद्धजनों का सम्मेलन: CEC ज्ञानेश कुमार को सर्वोच्च सम्मान देने की मांग, कांग्रेस पर लगाए आरोप


  


भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू अपर बाजार स्थित महेश्वरी धर्मशाला में आयोजित प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में उपस्थित प्रबुद्ध जनों के द्वारा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान देने की मांग उठाई गई।

  

सम्मेलन में उपस्थित प्रबुद्धजनों ने कहा कि ज्ञानेश कुमार संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और कानून सम्मत तरीके से कर रहे हैं। इसके बावजूद कुछ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण उन पर बेबुनियाद और निराधार आरोप लगा रहे हैं। यह संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास है।

प्रबुद्धजनों ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ अपना दायित्व निभाने का अवसर मिलना चाहिए। ज्ञानेश कुमार के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने की मांग की गई।

वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि देश भर के प्रबुद्ध लोग तथा सारी जनता कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और इसकी सारी सच्चाई को देख एवं समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत हो गई है। जब भी चुनाव आयोग निष्पक्षता और कानून के दायरे में रहकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, कांग्रेस अपनी राजनीतिक विफलताओं को छिपाने के लिए आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगती है।

श्री साहू ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भी मतदाता सूची के पुनरीक्षण और संशोधन की प्रक्रिया 10 बार हुई, लेकिन उस समय किसी राजनीतिक दल ने इस प्रक्रिया पर इस तरह सवाल नहीं उठाए। आज जब चुनाव आयोग संवैधानिक प्रावधानों के तहत निष्पक्षता से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है, तब कांग्रेस को परेशानी हो रही है। दरअसल, कांग्रेस को आपत्ति चुनाव आयोग की प्रक्रिया से नहीं, बल्कि इस बात से है कि आयोग उसके मनमुताबिक काम नहीं कर रहा है।

उन्होंने कहा कि यदि किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूटा है तो कांग्रेस को राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय संबंधित व्यक्ति को ठोस तथ्यों और प्रमाणों के साथ सामने लाना चाहिए। चुनाव आयोग लगातार कह रहा है कि जिनका नाम छूटा है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। ऐसे में बिना प्रमाण आरोप लगाकर संवैधानिक संस्था की छवि धूमिल करना उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि यदि किसी मतदाता का नाम कटा है तो उसने संबंधित व्यक्ति का नाम और प्रमाण चुनाव आयोग के समक्ष क्यों नहीं रखा? केवल राजनीतिक बयानबाजी से मतदाताओं की समस्या का समाधान नहीं होगा। कांग्रेस यदि वास्तव में मतदाताओं के हितों को लेकर चिंतित है तो उसे आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति छोड़कर प्रभावित लोगों को सामने लाना चाहिए और उनके नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए।

इस दौरान प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी, महानगर अध्यक्ष वरुण साहू, जितेंद्र कुमार, नीरज चौधरी, मुकेश काबरा के अलावा प्रबुद्ध जनों में प्रदीप चौरसिया, ओ.पी. कश्यप, जितेंद्र साहा, अरविंद पांडे, कुमार विमल, अजीत कुमार, मुकेश अग्रवाल, सतीश शाहदेव, मुकेश कुमार, संजीत कुमार, अजीत ओझा, अमितेश कुमार, अमित चौधरी, अशोक पुरोहित, जवाहर तनेजा, मुकेश पांडे, नरेन्द्र लाखोटिया, शिव शंकर साबू, प्रकाश धोलिया, राजीव वर्मा, रमेन्द्र, राम बगड़िया, मनोज कल्याणी, गोवधन माला, डॉ. अभिषेक कुमार रामाधीन , डॉ. शंभू प्रसाद, डॉ. अरुण कुमार , डॉ निशांत भारद्वाज, डॉ. अत्रि गंगोपाध्याय , डॉ शिवालिक, सीए जेपी शर्मा, सीए राज कुमार, सीए धर्मेंद्र कुमार, सीए प्रदीप झालुका, सीए सुरेंद्र विश्वकर्मा, सीए नवीन डोकानिया, सीए उदय जायसवाल, विनोद बख्शी, चन्द्र प्रकाश धोलिया , अनिल गोयल, शुभम मित्तल, मुरारी लाल बजाज, रमेश अग्रवाल, 
राकेश गिरधर, संजय अग्रवाल , भाविन राठौर सहित अन्य लोग शामिल रहे।