क्या कोरोना की तरह देश में लगेगा लॉकडाउन? मोदी सरकार ने दूर की आशंकाएं, कहा- पैनिक होने की जरूरत नहीं

#lockdown_in_india_due_to_iran_us_war_energy_crisis_union_minister_hardeep_puri_reaction

पश्चिम एशिया में संकट के चलते दुनियाभर में तेल को लेकर हाहाकार मच गया है। भारत में भी इसका असर देखा जा रहा है। ईरान जंग के बीच भारत में लॉकडाउन की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से ऐसी खबरें फैल रही हैं। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश में कोविड जैसी स्थिति फिर से आ गई है? क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है?

लॉकडाउन की अफवाहों को खारिज किया

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इस तरफ की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को साफ किया कि देशव्यापी लॉकडाउन की अफवाहें पूरी तरह से झूठी हैं। सरकार के सामने फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और एलपीजी की आपूर्ति की स्थिति नियंत्रण में है। देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कमी नहीं है। वहीं, खुदरा दुकानों के पास पर्याप्त स्टॉक है। वे बिना किसी रुकावट के ईंधन वितरित कर रहे हैं।

तेल की कीमतों को लेकर हरदीप पुरी का पोस्ट

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने तेल की कीमतें बढ़ने को लेकर एक्स पर पोस्ट कर जानकारी देते हुए बताया कि पिछले एक महीने में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर लगभग 122 डॉलर प्रति बैरल हो गई हैं। इस कारण दुनियाभर में उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में कीमतों में लगभग 30%-50% की वृद्धि हुई है, उत्तरी अमेरिकी देशों में 30%, यूरोप में 20% और अफ्रीकी देशों में 50% की वृद्धि हुई है।

अपने वित्त पर बोझ उठाने का फैसला किया-पुरी

हरदीप पुरी ने बताया कि मोदी सरकार के पास दो विकल्प थे या तो अन्य सभी देशों की तरह भारत के नागरिकों के लिए कीमतों में भारी वृद्धि करें या फिर अपने वित्त पर बोझ उठाएं ताकि भारतीय नागरिक अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता से सुरक्षित रहें। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने रूस-यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से पिछले 4 वर्षों से अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को निभाते हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक बार फिर वित्तीय स्थिति को लेकर बोझ उठाने का फैसला किया है।

The 12th Union Bank of India Thane Half Marathon 2026 was a massive success.

Thane came alive with unstoppable energy as over 12,000 runners — elite athletes, corporate teams, students, seniors and fitness lovers — stormed the streets on Sunday, 8th February 2026.

Flagged off by fitness legend Milind Soman and Mr. Asheesh Pandey, MD & CEO, Union Bank of India, the race exploded with electric energy at TMC Ground, Hiranandani Estate, Thane. Adding to the thrill, both icons laced up and hit the roads themselves — Milind powering through the 10 km challenge with his signature grit, while Mr. Pandey inspired thousands by completing the 4 km. The momentum carried into fierce battles on the 21 km Half Marathon and 10 km routes — elite performances that lit up the morning!

From intense battles in the 21 km Half Marathon and 10 km Challenge to joyful strides in the 4 km Fun Run, the spirit of fitness, endurance and community shone bright.

Top-notch safety ensured every runner thrived: expert medical teams, physiotherapists, ambulances, hydration stations, and dedicated volunteers lined the route.in this half marathon Daji hubale came first, his timing was 01:07:34, second was vishal kambire his timing was 1:11:34, suraj zore came third his timing was 01:12:25, in half marathon female category Amrita patel came first, her timing was 01:23:27,second was prajakta godbole her timing was 01:31:12, manisha joshi came third her timing was 01:40:03

बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को पार्टी से निकाला, 2 अन्य पर भी गिरी गाज

#bjptakesmajoractionsuspendsformerunionministerrksinghandtwoothers 

बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यह कार्रवाई पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए की गई। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह पर एक्शन लेते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया है। इसके अलावा कटिहार की मेयर ऊषा अग्रवाल और एमएलसी अशोक अग्रवाल के खिलाफ भी पार्टी ने कार्रवाई की है।

एक सप्ताह के अंदर मांगा जवाब

भाजपा ने आधिकारिक आदेश में कहा है, आपकी गतिविधियां पार्टी के विरोध में हैं। ये अनुशासन के दायरे में आता है। पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है। इससे पार्टी को नुकसान हुआ है। आखिरकार निर्देशानुसार आपको पार्टी से निलंबित करते हुए कारण-पृच्छा किया जा रहा है कि आपको पार्टी से क्यों नहीं निष्कासित किया जाए? अतः पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

आरके सिंह के खिलाफ क्यों हुई कार्रवाई?

बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। वह बीजेपी की आंतरिक गतिशीलता के खिलाफ लगातार मुखर रहे थे और उन्होंने भ्रष्टाचार-गुटबाजी के कारण एनडीए के कई नेताओं की आलोचना की थी। उन्होंने चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था के मुद्दों से निपटने के चुनाव आयोग के तरीके पर खुलकर सवाल उठाए, खासकर मोकामा में हुई हिंसा को उन्होंने प्रशासन और चुनाव आयोग की विफलता बताया था। 

सरकार पर 60,000 करोड़ के घोटाले का आरोप

आरके सिंह ने चुनाव के दौरान ही सरकार पर 60,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था।आरके सिंह ने एक बयान में कहा था, 'मैं बिहार का गृह सचिव भी रह चुका हूं। मेरे पास सबका हिसाब है। अगर कोई चू-चपड़ करेगा, तो सबकी बखिया उधेड़ देंगे। बिहार के लोग भ्रष्ट लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भ्रष्ट और चरित्रहीन नेता धरती पर बोझ हैं।'

An Inspiring Story of Shri Rashk Siddiqui who Emerged as a Game-Changing Leader in India’s Public Sector.

Rashk Siddiqui has become one of the most dynamic and outcome-oriented officers in the Indian public sector scene. Having an unparalleled reputation for thinking like a businessman, behaving like a bureaucrat, and speaking like a politician, he is well known for his exceptional delivery in whatever project he ventures into. He has earned a good reputation over the years as a man who believes in execution, not excuses – a very uncommon combination of strategy, discipline, and innovation that has seen him labelled as the Jugaad Man of PSUs.

Everything in his personal or professional life is based on three strong principles, namely honesty, politeness, and integrity. To Siddiqui, these are moral values but also qualities that make a great leader. According to those who have worked with him, he is very precise in clearing obstacles and also ensures that everything assigned to him, even the most complicated tasks, is done on time. One of the senior officials once said that Siddiqui is an asset to any organization he works with because of his commitment and brilliance of thought.

Talking to one of the previous Chairman and Managing Directors of TCIL, who did not want to be identified, it was stated that you set a target for him and leave it alone. He will find the best path and do it. Similar views were expressed by a senior bureaucrat of a state government who added that Siddiqui’s innovative approach has assisted various state governments in implementing national and state-level projects of significance, often becoming the interface between administrative intent and on-ground reality.

Siddiqui has had a big opportunity in his career in business development activities where he has distinguished himself by his keen knowledge of operations and stakeholder management. From conceptualizing bids to signing large Memorandums of Understanding (MoUs) with state governments at national and international levels, he has achieved major milestones that have helped strengthen bids in the PSU sector of India. It was remembered by one of the past directors of TCIL, who said, “He is a stage performer. I can scarcely recall any task that was delegated to him and never finished.”

Rashk Siddiqui has never liked to be in the limelight despite his achievements. People who are close to him normally refer to him as Vighna Harta, the destroyer of hindrances, because of his capacity to fix problems quickly and successfully. He has a work ethic that blends administrative discipline and creative problem-solving, and he is one of the few PSU officers who can be both bureaucratic and creative.

In addition to his professional engagements, Siddiqui is also known to have a human side to him. He has been a regular contributor to the campaign “Helping the Unhelped,” where he offers his time and resources to help the needy. His compassion and desire to do more than duty demands have earned him respect inside and outside professional circles. 

One of his colleagues in the organisation commented that Rashk is always praised amongst the colleagues to Motivate and extend “ A Good Human” or “ Bhai” vibe. He always extends his help amongst various colleagues to solve their professional and personal issues. He is a very popular name among and outside the organisation.

Throughout the course of his career, Rashk Siddiqui secured businesses with over five state governments and travelled more than half of the world, acquiring priceless global exposure that has shaped his leadership style. The fact that he was appointed as one of the key members of the protocol team at WTSA 2024 also added to his achievements. Indian hospitality, under the workmanship of Siddiqui, the Indian Government received great appreciation from the senior members of the International Telecommunication Union (ITU), the United Nations, and over fifty telecom ministers of the world.

Rashk Siddiqui has a rare intellect, humility, and execution excellence, which continue to benchmark the PSU ecosystem in India. His experience is a source of hope to many – a lesson that despite the order of public service, creativity and enthusiasm can transform the definition of success.

एलुमनी सीएमई एवं प्रेस्टीजियस ओरेशंस 2025 का भव्य आयोजन।

संजय द्विवेदी प्रयागराज। मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के Alumni Welfare Association और सर्जरी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 11 अक्टूबर 2025 को Alumni CME एवं Prestigious Orations 2025 का भव्य आयोजन किया जाएगा।इस आयोजन में देश-विदेश के ख्यातिप्राप्त चिकित्सक शामिल होंगे और अपने अनुभव व शोध कार्यों से चिकित्सक समुदाय एवं आम जनता दोनों को लाभान्वित करेंगे।शाम को आयोजित Alumni Orations में चार प्रतिष्ठित स्मृति व्याख्यान होंगे—रिकॉर्डधारी नेत्र चिकित्सक एवं पूर्व प्राचार्य प्रो.(डॉ.)एस.पी. सिंह, प्रो.डी.बी.चंद्रा Oration में “Precision, Prediction and Perfection in Cataract Surgery”विषय पर चर्चा करेंगे।अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में ट्रांसप्लांट सर्जरी के प्रमुख विशेषज्ञ प्रो.डॉ.अजय खन्ना प्रो. प्रीतम दास Oration में “Multi Organ Transplantation”विषय पर व्याख्यान देगे।प्रोफेसर खन्ना अमेरिका में एक साथ लिवर,पेनक्रियाज एवं किडनी का ट्रांसप्लांट करके रिकॉर्ड बना चुके है।सर्जन एसोसिएशन के अंतरराष्ट्रीय मामलों के प्रभारी एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.प्रोबाल नियोगी प्रो.आर.के. अग्रवाल Oration में “Vanishing Touch:The Erosion of Clinical Examination” विषय पर अपने विचार रखेंगे।प्रो. एस.आर.सिंह Oration में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मुंबई के वरिष्ठ सर्जन डॉ कुशल मित्तल Decoding Yourself विषय पर बोलेंगे।डॉ.ज्योति भूषण अध्यक्ष ने बताया कि यह कार्यक्रम कॉलेज की गौरव शाली परम्परा और चिकित्सा शिक्षा में उत्कृष्टता का प्रतीक होगा।डॉ. शरद जैन संयोजक ने कहा कि Alumni और वर्तमान विद्यार्थियों का यह संगम संस्थान की पहचान को और मजबूत करेगा।डॉ.मोहित जैन उप प्राचार्य ने कहा कि यह आयोजन छात्रों और युवा चिकित्सकों को नई दिशा देगा और उन्हें प्रख्यात सर्जनों से सीखने का अवसर मिलेगा।डॉ. बैजनाथ गुप्ता (कोषाध्यक्ष) ने कहा कि ऐसे आयोजन Alumni Welfare Association की सक्रियता और योगदान को और सशक्त बनाते हैं तथा यह सम्मेलन भविष्य के चिकित्सकों के लिए प्रेरणादायक साबित होगा।सचिव डॉ. पंकज कामरा एवं आयोजन सचिव डॉ.संतोष सिंह ने बताया कि इस बार Alumni Orations 2025 में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ शामिल होंगे जिनके व्याख्यान से चिकित्सक समुदाय ही नहीं बल्कि आम जनता भी आधुनिक चिकित्सा तकनीकों व उनके लाभों से परिचित होगी।सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ.वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारम्भ सुबह 9:00 बजे Surgeons’ Reunion 2025 से होगा, जिसमें विभाग से शिक्षा प्राप्त कर चुके पूर्व छात्र शामिल होंगे और अपने अनुभव व यादें साझा करेंगे।यह आयोजन पुरानी और नई पीढ़ियों के बीच सेतु का कार्य करेगा और विभागीय परम्परा को और भी समृद्ध बनाएगा।

हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा

#mumbaiterrorattackformerunionhomeministerpchidambaram

26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बड़ा खुलासा किया है। पी चिदंबरम ने मंगलवार को माना कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद अंतरराष्ट्रीय दबाव, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव और विदेश मंत्रालय के रुख के कारण पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने माना कि वह बदला लेना चाहते थे, लेकिन सरकार ने युद्ध जैसे कदम से बचने का निर्णय किया।

पी चिदंबरम ने एक समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, पूरी दुनिया दिल्ली पर उतर आई थी और हमें ‘युद्ध शुरू न करने’ को कह रही थी। हमलों के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया को याद करते हुए उन्होंने कहा, ‘उस समय अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस रहीं, मुझसे और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए मुंबई अटैक के दो या तीन दिन बाद आईं। उन्होंने कहा, ‘कृपया जवाबी कार्रवाई न करें’। राइस ने साफ तौर पर कहा कि भारत को कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इस पर मैंने कहा कि यह सरकार का निर्णय होगा। बिना कोई सरकारी गोपनीयता तोड़े मैं मानता हूं कि मेरे दिमाग में कुछ बदले की कार्रवाई का विचार आया था।

आतंकवादी हमलों के कुछ दिन बाद चिदंबरम बने गृह मंत्री

पी. चिदंबरम ने 166 लोगों की जान लेने वाले आतंकवादी हमलों के कुछ ही दिनों बाद केंद्रीय गृह मंत्री का पदभार संभाला था। चिदंबरम ने कहा, मैं गृहमंत्री उस दिन बना जब आतंकवादियों को मार दिया गया था। आखिरी आतंकवादी को 30 नवंबर को मार दिया गया था। मुझे लगता है कि वह रविवार का दिन था, जब मुझे प्रधानमंत्री ने बुलाया। मुझे कहा गया कि आपको वित्त से गृह मंत्रालय भेजा जा रहा है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि हम फैसला कर चुके हैं।

सीधे प्रतिक्रिया के बदले कूटनीतिक तरीका अपनाने की सलाह

चिदंबरम ने कहा, मुझे सुरक्षा बलों की तैयारी की जानकारी नहीं थी. मुझे हमारी खुफिया एजेंसियों की तैयारियों की कोई जानकारी नहीं थी। मुझे खुफिया एजेंसियों द्वारा पाकिस्तान और पड़ोस में बनाए गए संसाधनों की कोई जानकारी नहीं थी। उस वक्त मेरे मन में आया कि बदला लेना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री और बाकी अहम लोगों से इस मामले पर चर्चा की थी, लेकिन निष्कर्ष काफी हद तक गृहमंत्रालय और विदेश मंत्रालय से प्रभावित था कि हमें स्थिति पर सीधे प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, इसकी जगह कूटनीतिक तरीका अपनाना चाहिए।

क्या है मुंबई अटैक

दरअसल, 26 नवंबर 2008 को मुंबई अटैक हुआ। पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने मुंबई शहर को एक तरह से बंधक बना लिया और शहर के जगहों मसलन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ओबेरॉय ट्राइडेंट, ताजमहल पैलेस एंड टावर होटल, लियोपोल्ड कैफे, कामा हॉस्पिटल और नरीमन हाउस पर हमले किए। 29 नवंबर तक चले इस हमले में 166 लोग मारे गए, जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे। सुरक्षा बलों ने नौ आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि एकमात्र जिंदा आतंकी अजमल कसाब को 2012 में फांसी दी गई। इस हमले के बाद तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने सुरक्षा चूक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद पी चिदंबरम को वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय में ट्रांसफर किया गया।

CRICCOIN LTD EXPANDS GLOBAL BLOCKCHAIN FOOTPRINT AS UNION CLASSIC WATCH & CO, ACQUIRES 10% STAKE.

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अब बांग्लादेश की बारी, गंगा संधि की समीक्षा की तैयारी मे मोदी सरकार, पड़ोसी देश पर डाला दबाव

#uniongovtpressesbangladeshonreviewofgangatreaty

भारत को पड़ोसी देश उसे आंखे दिखाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में भारत सरकार ने भी इनपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु समझौते को निलंबित कर दिया है। अब मोदी सरकार ने बांग्लादेश के साथ गंगा नदी जल संधि पर फिर से बातचीत करने का फैसला किया है।

बांग्लादेश को पहुंचाया संदेश

भारत ने बांग्लादेश के साथ भी गंगा जल संधि पर फिर दोबारा विचार शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के साथ गंगा नदी जल संधि की मियाद अगले साल ही पूरी होने वाली है। ऐसे में भारत ने अभी से बांग्लादेश को यह संदेश पहुंचा दिया है कि उसे अपनी जरूरत पूरा करने लिए और पानी चाहिए। भारत ने अपने समकक्ष को बताया है कि उसे अपनी विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता है।

छोटी अवधी के लिए हो सकती है नई संधि

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अगर संधि बढ़ी भी तो पहली जितनी लंबी अवधि के लिए नहीं होगी। नई संधि संभवतः छोटी अवधि की होगी, जो 10 से 15 वर्ष तक चलेगी। छोटी अवधि दोनों देशों के लिए आगे बढ़ने में लचीलापन और अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देगी।

बता दें कि गंगा जल संधि पर 12 दिसम्बर 1996 को हस्ताक्षर किये गये थे, जिसमें जल बंटवारे, विशेष रूप से कम वर्षा वाले मौसम में फरक्का बैराज के आसपास जल बंटवारे पर जोर दिया गया था।

पहलगाम हमले के बाद स्थिति बदली

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि पहले सरकार गंगा जल संधि को पहले की तरह 30 साल के लिए बढ़ाना चाहती थी। लेकिन, पहलगाम की घटना के बाद स्थिति बदल गई। मई में बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थी। अधिकारी ने कहा कि यह एक सामान्य बैठक थी, जो साल में दो बार होती है। इस बैठक में भारत ने अपने लिए पानी की जरूरत के बारे में बताया।

कैसे होता है गंगा जल संधि के तहत पानी का बंटवारा

1996 की गंगा जल संधि के अनुसार अगर फरक्का में पानी की उपलब्धता 70,000 क्यूसेक या उससे कम रहती है, तो दोनों देशों को आधा-आधा पानी मिलता है। लेकिन, अगर यह उपलब्धता 70,000 क्यूसेक से 75,000 क्यूसेक के बीच होता है तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक और भारत को बाकी हिस्सा मिलता है। लेकिन, अगर पानी की उपलब्धता 75,000 क्यूसेक या उससे भी ज्यादा होता है तो भारत उसका 40,000 क्यूसेक हिस्सा इस्तेमाल कर सकता है और बाकी प्रवाह बांग्लादेश को जाता है

केन्द्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तमिलनाडु, फंड रोकने के आरोप में स्टालिन सरकार ने दायर कराई अर्जी

#tamilnadugovtpetitioninscagainstuniongovt

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लेकर केन्द्र की मोदी सरकार और तमिलनाडु की एम के स्टालिन सरकार आमने-सामने हैं। इस बीच तमिलनाडु ने एनईपी 2020 और पीएम श्री स्कूल योजना को लागू न करने को लेकर समग्र शिक्षा योजना (एसएसएस) के तहत धनराशि रोके रखने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है।

अनुदान का भुगतान करने का निर्देश देने की अपील

तमिलनाडु सरकार की ओर से केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में 2 हजार 299 करोड़ 30 लाख 24 हजार 769 रुपये की रिकवरी की अपील की गई है। साथ ही मूल राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान की मांग की गयी है। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने गुहार लगाई है कि प्रतिवादी को अपने निर्देशों का पालन और निष्पादन जारी रखने का निर्देश दिया जाना चाहिए। वादी को राज्य अनुदान की सहायता का भुगतान करने के वैधानिक दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। केंद्र सरकार को योजना व्यय का 60% हिस्सा शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पहले भुगतान करना होगा।

एनईपी लागू करने के लिए बलपूर्वक बाध्य करने का आरोप

तमिलनाडु ने कहा कि केंद्र सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए दिए जाने वाले फंड को रोककर राज्य को तीन भाषा फॉर्मूला अपनाने के लिए बलपूर्वक बाध्य नहीं कर सकती। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर संघवाद का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा है कि समग्र शिक्षा योजना और पीएम श्री स्कूल योजनाओं को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता ऐसा करना संघवाद का उल्लंघन है।

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अपने वित्त पर बोझ उठाने का फैसला किया-पुरी

हरदीप पुरी ने बताया कि मोदी सरकार के पास दो विकल्प थे या तो अन्य सभी देशों की तरह भारत के नागरिकों के लिए कीमतों में भारी वृद्धि करें या फिर अपने वित्त पर बोझ उठाएं ताकि भारतीय नागरिक अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता से सुरक्षित रहें। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने रूस-यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से पिछले 4 वर्षों से अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को निभाते हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक बार फिर वित्तीय स्थिति को लेकर बोझ उठाने का फैसला किया है।

The 12th Union Bank of India Thane Half Marathon 2026 was a massive success.

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From intense battles in the 21 km Half Marathon and 10 km Challenge to joyful strides in the 4 km Fun Run, the spirit of fitness, endurance and community shone bright.

Top-notch safety ensured every runner thrived: expert medical teams, physiotherapists, ambulances, hydration stations, and dedicated volunteers lined the route.in this half marathon Daji hubale came first, his timing was 01:07:34, second was vishal kambire his timing was 1:11:34, suraj zore came third his timing was 01:12:25, in half marathon female category Amrita patel came first, her timing was 01:23:27,second was prajakta godbole her timing was 01:31:12, manisha joshi came third her timing was 01:40:03

बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को पार्टी से निकाला, 2 अन्य पर भी गिरी गाज

#bjptakesmajoractionsuspendsformerunionministerrksinghandtwoothers 

बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यह कार्रवाई पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए की गई। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह पर एक्शन लेते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया है। इसके अलावा कटिहार की मेयर ऊषा अग्रवाल और एमएलसी अशोक अग्रवाल के खिलाफ भी पार्टी ने कार्रवाई की है।

एक सप्ताह के अंदर मांगा जवाब

भाजपा ने आधिकारिक आदेश में कहा है, आपकी गतिविधियां पार्टी के विरोध में हैं। ये अनुशासन के दायरे में आता है। पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है। इससे पार्टी को नुकसान हुआ है। आखिरकार निर्देशानुसार आपको पार्टी से निलंबित करते हुए कारण-पृच्छा किया जा रहा है कि आपको पार्टी से क्यों नहीं निष्कासित किया जाए? अतः पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

आरके सिंह के खिलाफ क्यों हुई कार्रवाई?

बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। वह बीजेपी की आंतरिक गतिशीलता के खिलाफ लगातार मुखर रहे थे और उन्होंने भ्रष्टाचार-गुटबाजी के कारण एनडीए के कई नेताओं की आलोचना की थी। उन्होंने चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था के मुद्दों से निपटने के चुनाव आयोग के तरीके पर खुलकर सवाल उठाए, खासकर मोकामा में हुई हिंसा को उन्होंने प्रशासन और चुनाव आयोग की विफलता बताया था। 

सरकार पर 60,000 करोड़ के घोटाले का आरोप

आरके सिंह ने चुनाव के दौरान ही सरकार पर 60,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था।आरके सिंह ने एक बयान में कहा था, 'मैं बिहार का गृह सचिव भी रह चुका हूं। मेरे पास सबका हिसाब है। अगर कोई चू-चपड़ करेगा, तो सबकी बखिया उधेड़ देंगे। बिहार के लोग भ्रष्ट लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भ्रष्ट और चरित्रहीन नेता धरती पर बोझ हैं।'

An Inspiring Story of Shri Rashk Siddiqui who Emerged as a Game-Changing Leader in India’s Public Sector.

Rashk Siddiqui has become one of the most dynamic and outcome-oriented officers in the Indian public sector scene. Having an unparalleled reputation for thinking like a businessman, behaving like a bureaucrat, and speaking like a politician, he is well known for his exceptional delivery in whatever project he ventures into. He has earned a good reputation over the years as a man who believes in execution, not excuses – a very uncommon combination of strategy, discipline, and innovation that has seen him labelled as the Jugaad Man of PSUs.

Everything in his personal or professional life is based on three strong principles, namely honesty, politeness, and integrity. To Siddiqui, these are moral values but also qualities that make a great leader. According to those who have worked with him, he is very precise in clearing obstacles and also ensures that everything assigned to him, even the most complicated tasks, is done on time. One of the senior officials once said that Siddiqui is an asset to any organization he works with because of his commitment and brilliance of thought.

Talking to one of the previous Chairman and Managing Directors of TCIL, who did not want to be identified, it was stated that you set a target for him and leave it alone. He will find the best path and do it. Similar views were expressed by a senior bureaucrat of a state government who added that Siddiqui’s innovative approach has assisted various state governments in implementing national and state-level projects of significance, often becoming the interface between administrative intent and on-ground reality.

Siddiqui has had a big opportunity in his career in business development activities where he has distinguished himself by his keen knowledge of operations and stakeholder management. From conceptualizing bids to signing large Memorandums of Understanding (MoUs) with state governments at national and international levels, he has achieved major milestones that have helped strengthen bids in the PSU sector of India. It was remembered by one of the past directors of TCIL, who said, “He is a stage performer. I can scarcely recall any task that was delegated to him and never finished.”

Rashk Siddiqui has never liked to be in the limelight despite his achievements. People who are close to him normally refer to him as Vighna Harta, the destroyer of hindrances, because of his capacity to fix problems quickly and successfully. He has a work ethic that blends administrative discipline and creative problem-solving, and he is one of the few PSU officers who can be both bureaucratic and creative.

In addition to his professional engagements, Siddiqui is also known to have a human side to him. He has been a regular contributor to the campaign “Helping the Unhelped,” where he offers his time and resources to help the needy. His compassion and desire to do more than duty demands have earned him respect inside and outside professional circles. 

One of his colleagues in the organisation commented that Rashk is always praised amongst the colleagues to Motivate and extend “ A Good Human” or “ Bhai” vibe. He always extends his help amongst various colleagues to solve their professional and personal issues. He is a very popular name among and outside the organisation.

Throughout the course of his career, Rashk Siddiqui secured businesses with over five state governments and travelled more than half of the world, acquiring priceless global exposure that has shaped his leadership style. The fact that he was appointed as one of the key members of the protocol team at WTSA 2024 also added to his achievements. Indian hospitality, under the workmanship of Siddiqui, the Indian Government received great appreciation from the senior members of the International Telecommunication Union (ITU), the United Nations, and over fifty telecom ministers of the world.

Rashk Siddiqui has a rare intellect, humility, and execution excellence, which continue to benchmark the PSU ecosystem in India. His experience is a source of hope to many – a lesson that despite the order of public service, creativity and enthusiasm can transform the definition of success.

एलुमनी सीएमई एवं प्रेस्टीजियस ओरेशंस 2025 का भव्य आयोजन।

संजय द्विवेदी प्रयागराज। मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के Alumni Welfare Association और सर्जरी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 11 अक्टूबर 2025 को Alumni CME एवं Prestigious Orations 2025 का भव्य आयोजन किया जाएगा।इस आयोजन में देश-विदेश के ख्यातिप्राप्त चिकित्सक शामिल होंगे और अपने अनुभव व शोध कार्यों से चिकित्सक समुदाय एवं आम जनता दोनों को लाभान्वित करेंगे।शाम को आयोजित Alumni Orations में चार प्रतिष्ठित स्मृति व्याख्यान होंगे—रिकॉर्डधारी नेत्र चिकित्सक एवं पूर्व प्राचार्य प्रो.(डॉ.)एस.पी. सिंह, प्रो.डी.बी.चंद्रा Oration में “Precision, Prediction and Perfection in Cataract Surgery”विषय पर चर्चा करेंगे।अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में ट्रांसप्लांट सर्जरी के प्रमुख विशेषज्ञ प्रो.डॉ.अजय खन्ना प्रो. प्रीतम दास Oration में “Multi Organ Transplantation”विषय पर व्याख्यान देगे।प्रोफेसर खन्ना अमेरिका में एक साथ लिवर,पेनक्रियाज एवं किडनी का ट्रांसप्लांट करके रिकॉर्ड बना चुके है।सर्जन एसोसिएशन के अंतरराष्ट्रीय मामलों के प्रभारी एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.प्रोबाल नियोगी प्रो.आर.के. अग्रवाल Oration में “Vanishing Touch:The Erosion of Clinical Examination” विषय पर अपने विचार रखेंगे।प्रो. एस.आर.सिंह Oration में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मुंबई के वरिष्ठ सर्जन डॉ कुशल मित्तल Decoding Yourself विषय पर बोलेंगे।डॉ.ज्योति भूषण अध्यक्ष ने बताया कि यह कार्यक्रम कॉलेज की गौरव शाली परम्परा और चिकित्सा शिक्षा में उत्कृष्टता का प्रतीक होगा।डॉ. शरद जैन संयोजक ने कहा कि Alumni और वर्तमान विद्यार्थियों का यह संगम संस्थान की पहचान को और मजबूत करेगा।डॉ.मोहित जैन उप प्राचार्य ने कहा कि यह आयोजन छात्रों और युवा चिकित्सकों को नई दिशा देगा और उन्हें प्रख्यात सर्जनों से सीखने का अवसर मिलेगा।डॉ. बैजनाथ गुप्ता (कोषाध्यक्ष) ने कहा कि ऐसे आयोजन Alumni Welfare Association की सक्रियता और योगदान को और सशक्त बनाते हैं तथा यह सम्मेलन भविष्य के चिकित्सकों के लिए प्रेरणादायक साबित होगा।सचिव डॉ. पंकज कामरा एवं आयोजन सचिव डॉ.संतोष सिंह ने बताया कि इस बार Alumni Orations 2025 में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ शामिल होंगे जिनके व्याख्यान से चिकित्सक समुदाय ही नहीं बल्कि आम जनता भी आधुनिक चिकित्सा तकनीकों व उनके लाभों से परिचित होगी।सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ.वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारम्भ सुबह 9:00 बजे Surgeons’ Reunion 2025 से होगा, जिसमें विभाग से शिक्षा प्राप्त कर चुके पूर्व छात्र शामिल होंगे और अपने अनुभव व यादें साझा करेंगे।यह आयोजन पुरानी और नई पीढ़ियों के बीच सेतु का कार्य करेगा और विभागीय परम्परा को और भी समृद्ध बनाएगा।

हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा

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26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बड़ा खुलासा किया है। पी चिदंबरम ने मंगलवार को माना कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद अंतरराष्ट्रीय दबाव, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव और विदेश मंत्रालय के रुख के कारण पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने माना कि वह बदला लेना चाहते थे, लेकिन सरकार ने युद्ध जैसे कदम से बचने का निर्णय किया।

पी चिदंबरम ने एक समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, पूरी दुनिया दिल्ली पर उतर आई थी और हमें ‘युद्ध शुरू न करने’ को कह रही थी। हमलों के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया को याद करते हुए उन्होंने कहा, ‘उस समय अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस रहीं, मुझसे और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए मुंबई अटैक के दो या तीन दिन बाद आईं। उन्होंने कहा, ‘कृपया जवाबी कार्रवाई न करें’। राइस ने साफ तौर पर कहा कि भारत को कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इस पर मैंने कहा कि यह सरकार का निर्णय होगा। बिना कोई सरकारी गोपनीयता तोड़े मैं मानता हूं कि मेरे दिमाग में कुछ बदले की कार्रवाई का विचार आया था।

आतंकवादी हमलों के कुछ दिन बाद चिदंबरम बने गृह मंत्री

पी. चिदंबरम ने 166 लोगों की जान लेने वाले आतंकवादी हमलों के कुछ ही दिनों बाद केंद्रीय गृह मंत्री का पदभार संभाला था। चिदंबरम ने कहा, मैं गृहमंत्री उस दिन बना जब आतंकवादियों को मार दिया गया था। आखिरी आतंकवादी को 30 नवंबर को मार दिया गया था। मुझे लगता है कि वह रविवार का दिन था, जब मुझे प्रधानमंत्री ने बुलाया। मुझे कहा गया कि आपको वित्त से गृह मंत्रालय भेजा जा रहा है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि हम फैसला कर चुके हैं।

सीधे प्रतिक्रिया के बदले कूटनीतिक तरीका अपनाने की सलाह

चिदंबरम ने कहा, मुझे सुरक्षा बलों की तैयारी की जानकारी नहीं थी. मुझे हमारी खुफिया एजेंसियों की तैयारियों की कोई जानकारी नहीं थी। मुझे खुफिया एजेंसियों द्वारा पाकिस्तान और पड़ोस में बनाए गए संसाधनों की कोई जानकारी नहीं थी। उस वक्त मेरे मन में आया कि बदला लेना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री और बाकी अहम लोगों से इस मामले पर चर्चा की थी, लेकिन निष्कर्ष काफी हद तक गृहमंत्रालय और विदेश मंत्रालय से प्रभावित था कि हमें स्थिति पर सीधे प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, इसकी जगह कूटनीतिक तरीका अपनाना चाहिए।

क्या है मुंबई अटैक

दरअसल, 26 नवंबर 2008 को मुंबई अटैक हुआ। पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने मुंबई शहर को एक तरह से बंधक बना लिया और शहर के जगहों मसलन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ओबेरॉय ट्राइडेंट, ताजमहल पैलेस एंड टावर होटल, लियोपोल्ड कैफे, कामा हॉस्पिटल और नरीमन हाउस पर हमले किए। 29 नवंबर तक चले इस हमले में 166 लोग मारे गए, जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे। सुरक्षा बलों ने नौ आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि एकमात्र जिंदा आतंकी अजमल कसाब को 2012 में फांसी दी गई। इस हमले के बाद तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने सुरक्षा चूक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद पी चिदंबरम को वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय में ट्रांसफर किया गया।

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अब बांग्लादेश की बारी, गंगा संधि की समीक्षा की तैयारी मे मोदी सरकार, पड़ोसी देश पर डाला दबाव

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भारत को पड़ोसी देश उसे आंखे दिखाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में भारत सरकार ने भी इनपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु समझौते को निलंबित कर दिया है। अब मोदी सरकार ने बांग्लादेश के साथ गंगा नदी जल संधि पर फिर से बातचीत करने का फैसला किया है।

बांग्लादेश को पहुंचाया संदेश

भारत ने बांग्लादेश के साथ भी गंगा जल संधि पर फिर दोबारा विचार शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के साथ गंगा नदी जल संधि की मियाद अगले साल ही पूरी होने वाली है। ऐसे में भारत ने अभी से बांग्लादेश को यह संदेश पहुंचा दिया है कि उसे अपनी जरूरत पूरा करने लिए और पानी चाहिए। भारत ने अपने समकक्ष को बताया है कि उसे अपनी विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता है।

छोटी अवधी के लिए हो सकती है नई संधि

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अगर संधि बढ़ी भी तो पहली जितनी लंबी अवधि के लिए नहीं होगी। नई संधि संभवतः छोटी अवधि की होगी, जो 10 से 15 वर्ष तक चलेगी। छोटी अवधि दोनों देशों के लिए आगे बढ़ने में लचीलापन और अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देगी।

बता दें कि गंगा जल संधि पर 12 दिसम्बर 1996 को हस्ताक्षर किये गये थे, जिसमें जल बंटवारे, विशेष रूप से कम वर्षा वाले मौसम में फरक्का बैराज के आसपास जल बंटवारे पर जोर दिया गया था।

पहलगाम हमले के बाद स्थिति बदली

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि पहले सरकार गंगा जल संधि को पहले की तरह 30 साल के लिए बढ़ाना चाहती थी। लेकिन, पहलगाम की घटना के बाद स्थिति बदल गई। मई में बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थी। अधिकारी ने कहा कि यह एक सामान्य बैठक थी, जो साल में दो बार होती है। इस बैठक में भारत ने अपने लिए पानी की जरूरत के बारे में बताया।

कैसे होता है गंगा जल संधि के तहत पानी का बंटवारा

1996 की गंगा जल संधि के अनुसार अगर फरक्का में पानी की उपलब्धता 70,000 क्यूसेक या उससे कम रहती है, तो दोनों देशों को आधा-आधा पानी मिलता है। लेकिन, अगर यह उपलब्धता 70,000 क्यूसेक से 75,000 क्यूसेक के बीच होता है तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक और भारत को बाकी हिस्सा मिलता है। लेकिन, अगर पानी की उपलब्धता 75,000 क्यूसेक या उससे भी ज्यादा होता है तो भारत उसका 40,000 क्यूसेक हिस्सा इस्तेमाल कर सकता है और बाकी प्रवाह बांग्लादेश को जाता है

केन्द्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तमिलनाडु, फंड रोकने के आरोप में स्टालिन सरकार ने दायर कराई अर्जी

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लेकर केन्द्र की मोदी सरकार और तमिलनाडु की एम के स्टालिन सरकार आमने-सामने हैं। इस बीच तमिलनाडु ने एनईपी 2020 और पीएम श्री स्कूल योजना को लागू न करने को लेकर समग्र शिक्षा योजना (एसएसएस) के तहत धनराशि रोके रखने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है।

अनुदान का भुगतान करने का निर्देश देने की अपील

तमिलनाडु सरकार की ओर से केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में 2 हजार 299 करोड़ 30 लाख 24 हजार 769 रुपये की रिकवरी की अपील की गई है। साथ ही मूल राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान की मांग की गयी है। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने गुहार लगाई है कि प्रतिवादी को अपने निर्देशों का पालन और निष्पादन जारी रखने का निर्देश दिया जाना चाहिए। वादी को राज्य अनुदान की सहायता का भुगतान करने के वैधानिक दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। केंद्र सरकार को योजना व्यय का 60% हिस्सा शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पहले भुगतान करना होगा।

एनईपी लागू करने के लिए बलपूर्वक बाध्य करने का आरोप

तमिलनाडु ने कहा कि केंद्र सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए दिए जाने वाले फंड को रोककर राज्य को तीन भाषा फॉर्मूला अपनाने के लिए बलपूर्वक बाध्य नहीं कर सकती। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर संघवाद का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा है कि समग्र शिक्षा योजना और पीएम श्री स्कूल योजनाओं को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता ऐसा करना संघवाद का उल्लंघन है।