कुत्ते की पूंछ की तरह हैं सपाई, कभी सीधे नहीं हो सकते: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
- मुख्यमंत्री ने 495 करोड़ रुपये के गोड़धोइया नाला फेज-1 का किया लोकार्पण
- 880 करोड़ रुपये की लागत वाली फेज-2 और सीवरेज परियोजनाओं की रखी आधारशिला
- मच्छर और माफिया से मुक्त हुआ गोरखपुर, बेटियों को छेड़ने वाले सीधे गए जहन्नुम: मुख्यमंत्री
- मुख्यमंत्री ने लोगों से की दीपावली पर शहीदों के नाम एक दीया जलाने और स्वदेशी अपनाने की अपील 
- मुख्यमंत्री ने कहा- बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को विशेष पैकेज देगी सरकार
गोरखपुर, 01 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी, माफिया प्रवृत्ति की पार्टी है, उन्हें जब भी मौका मिलता है जमीन कब्जा करने निकल पड़ते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि, जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार समाजवादी पार्टी के लोग भी कभी सीधे नहीं हो सकते हैं। जब भी इन्हें मौका मिलता है, गरीबों और व्यापारियों की जमीन पर कब्जा करना इनकी प्रवृत्ति रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बिछिया पुल के पास 495 करोड़ रुपये के गोड़धोइया नाला फेज-1 के लोकार्पण और 880 करोड़ रुपये की लागत वाली फेज-2 और सीवरेज परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया।
- दीपावली से पूर्व गोरखपुर को मिली बड़ी सौगात
मुख्यमंत्री ने दीपावली से पूर्व गोरखपुर महानगर के 17 वार्डों को जलभराव से स्थायी मुक्ति दिलाने के लिए बिछिया पुल के निकट 495 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले गोड़धोइया नाला परियोजना के प्रथम चरण का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने 880 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाले परियोजना के द्वितीय चरण, सीवरेज योजना जोन ए तीन तथा समानांतर सर्विस रोड का शिलान्यास किया। उन्होंने रेलवे लाइन के उत्तरी क्षेत्र के सभी निवासियों को इस बड़ी सौगात की बधाई दी।
- सपा के आतंक में अपनी ही हवेलियां गिराने को मजबूर थे लोग: मुख्यमंत्री
पूर्ववर्ती सपा सरकार की अराजकता को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दस वर्ष पहले गोरखपुर में केंचुए की चाल की तरह रेंगते हुए चलना पड़ता था। चारों ओर जाम, गंदगी, जल जमाव और माफिया व मच्छर का आतंक था। उन्होंने बताया कि गोरखपुर जेल बाईपास रोड पर एक प्रतिष्ठित और रईस परिवार ने सपा सरकार के समय माफियाओं के डर से अपनी जमीन बचाने के लिए रातोंरात खुद ही अपनी दोनों हवेलियां गिरा दीं ताकि कम से कम जमीन उनके कब्जे में रहे। इसी तरह आर्यनगर में भी एक माफिया ने प्रतिष्ठित परिवार की हवेली कब्जाने का प्रयास किया था। तब बतौर सांसद वे स्वयं मौके पर गए थे और जनता से कहा था कि इन गुंडों को पकड़ पकड़कर मारो। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि आज किसी गरीब, व्यापारी या सम्मानित नागरिक की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने से पहले कोई भी दस बार सोचेगा क्योंकि उसे मालूम है कि अगले ही पल उसका क्या हिसाब होने वाला है।
- अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले असुरक्षा के वातावरण के कारण बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी और व्यापारी सुरक्षित माहौल में व्यापार नहीं कर पाता था। जब सुरक्षा नहीं थी तो कोई निवेश भी नहीं करता था और शहर की सड़कें गड्ढों में खो चुकी थीं। जो समाज अपनी बेटियों और बहनों को सुरक्षा न दे सके, उसके लिए इससे ज्यादा नारकीय स्थिति दूसरी नहीं हो सकती। इसीलिए सरकार ने ऐसे अपराधों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति तय की है। आज किसी युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ करने या राह चलती बेटी के साथ जबरन छेड़खानी करने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसका रास्ता तय है, उसे जेल या जहन्नुम में से किसी एक जगह जाना ही पड़ेगा।
- बिना मकान तोड़े बना साढ़े सात किलोमीटर का नाला
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले बीमारू मानसिकता की सरकारों के कारण गंदगी, जल जमाव और अशुद्ध पेयजल से इंसेफेलाइटिस, मलेरिया व डेंगू जैसी बीमारियां फैलती थीं, जिनसे हजारों बच्चे असमय काल कवलित होते थे। गोड़धोइया नाले के निर्माण से हमने गोरखपुर को मच्छर और माफिया से समाप्त करने की पहली परियोजना भी पूर्ण कर दी है। जब शहर मच्छर और माफिया से मुक्त होता है तो विकास तेजी से दौड़ता है। जब विधान परिषद सदस्य डॉ धर्मेंद्र सिंह ने नाला निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों की पीड़ा सामने रखी, तो हमने अवैध कब्जे हटाते हुए पहले से बने मकानों को नुकसान पहुंचाए बिना 7 किलोमीटर 750 मीटर लंबा और चौड़ा आरसीसी नाला तैयार किया। इसके दोनों ओर सीवर लाइन बिछ चुकी है और अब ट्रीटमेंट के बाद ही पानी रामगढ़ ताल में जाएगा, जिससे ताल की स्वच्छता और सुंदरता बनी रहेगी। नाले के दोनों ओर वैकल्पिक मार्ग के रूप में सड़क बनेगी और वृक्षारोपण होगा। इसके अलावा धर्मशाला बाजार से सुमेर सागर होते हुए जाने वाले नाले को भी पक्का आरसीसी नाला बनाने के लिए नगर निगम को धनराशि स्वीकृत कर दी गई है।
- रेलवे कॉलोनी और राप्तीनगर समेत 17 वार्डों की जल भराव से मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं का ब्योरा देते हुए बताया कि पहले चरण में लगभग 500 करोड़ रुपये की योजना से आरसीसी नाले के साथ साढ़े सत्रह किलोमीटर इंटरसेप्टिंग ट्रंक सीवर लाइन, 38 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 61 एमएलडी मेन पंपिंग स्टेशन और 14 ब्रिज कल्वर्ट का कार्य पूरा किया गया है। दूसरे फेज में लगभग 794 करोड़ रुपये से 17 वार्डों के कैचमेंट एरिया से जुड़ी 342 किलोमीटर सीवर लाइन, 45 हजार सीवर कनेक्शन तथा 27 एमएलडी और साढ़े सैंतीस एमएलडी के दो इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन बनेंगे। इससे रेलवे कॉलोनी बिछिया, शाहपुर, सेमरा, बशारतपुर, राप्तीनगर और रामजानकी नगर सहित उत्तरी क्षेत्र के मोहल्लों की ढाई से तीन लाख की आबादी लाभान्वित होगी।
- मुंबई से आकर गोरखपुर में बसे रवि किशन
नए उत्तर प्रदेश के नए गोरखपुर की तस्वीर प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले रामगढ़ ताल की तरफ कोई जाने का नाम नहीं लेता था। पहले लोग घूमने के लिए मुंबई जाते थे, लेकिन अब मुंबई से सांसद रवि किशन ने भी गोरखपुर में रामगढ़ ताल के किनारे अपना ठिकाना बना लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि, पहले यहां का युवा नौकरी के लिए बाहर जाता था, आज सुरक्षा और स्वच्छता के कारण बाहर का व्यक्ति गोरखपुर में रोजगार के लिए आ रहा है। आज गोरखपुर में चारों ओर फोरलेन कनेक्टिविटी, फर्टिलाइजर कारखाना, एम्स, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, चार विश्वविद्यालय, सैनिक स्कूल, आयुष विश्वविद्यालय और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। गीडा निवेश का बेहतरीन स्थल बना है जहां पिछले 10 वर्ष में 50 हजार नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिला है। वहां नई चीनी मिल, डिस्टिलरी, डेयरी, इथेनॉल प्लांट, स्टील प्लांट और सीमेंट फैक्ट्री जैसे बड़े उद्योग लग रहे हैं।
- दीपावली पर शहीदों के नाम एक दीया जलाने और स्वदेशी अपनाने की अपील
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों को दीपावली और छठ महापर्व की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए सभी नागरिकों से एक विशेष आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज हम सब जिस उन्मुक्त और सुरक्षित वातावरण में अपने पर्व और त्योहार हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं तथा बाजारों में रौनक है, उसके पीछे हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद और देश के अमर क्रांतिकारियों व वीर जवानों का सर्वोच्च बलिदान है। मुख्यमंत्री ने अपील की कि इस दीपावली पर जब हर घर में उत्सव के दीप जलें, तब प्रत्येक नागरिक देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर बलिदानियों और सीमा पर राष्ट्र की रक्षा कर रहे वीर सैनिकों के सम्मान में एक दीया अवश्य जलाए। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय कारीगरों, कुम्हारों और हस्तशिल्पियों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए मिट्टी के दीयों व स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी कर वोकल फॉर लोकल के मंत्र को साकार करने का भी आह्वान किया।
- वर्षा,ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए विशेष मुआवजा पैकेज
अन्नदाता किसानों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में दो बार चक्रवात के कारण असमय बरसात, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। हर जिला प्रशासन को समय पर सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं और सरकार किसानों को राहत देने के लिए एक विशेष मुआवजा पैकेज उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि, आज गरीब को मकान, उज्ज्वला कनेक्शन और आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है। युवा अब स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़कर केवल जॉब सीकर नहीं रह गया है, बल्कि जॉब क्रिएटर बनकर दूसरों को रोजगार देने की क्षमता अर्जित कर रहा है।
- सालाना नौ लाख यूनिट बिजली की बचत
कार्यक्रम में एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई जिसके अनुसार, अमृत योजना में 262 किलोमीटर पेयजल पाइपलाइन व 50 हजार से अधिक घरेलू कनेक्शन पूरे हो चुके हैं तथा अमृत दो के तहत सवा दो लाख लोगों के लिए पेयजल कार्य शुरू हो गया है। गोड़धोइया नाला स्थित एसटीपी में लगे अत्याधुनिक टर्बो ब्लोअर से सालाना नौ लाख यूनिट बिजली की बचत हो रही है और नाले से प्रति सेकंड 42 हजार लीटर वर्षा जल की निकासी हो रही है। 
- गणमान्य रहे मौजूद
समारोह में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, सांसद रवि किशन शुक्ला, महापौर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी डॉ धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, फतेह बहादुर सिंह, श्रीराम चौहान, महेंद्र पाल सिंह, राजेश त्रिपाठी, प्रदीप शुक्ला, श्रवण निषाद, महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्त और पूर्व महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्त सहित भारी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

भाजपा सांसद बृजलाल ने सिख दंगों की विभिषिका को याद करते हुए कांग्रेस-सपा को घेरा
- 01 नवंबर 1984 का सिख-नरसंहार, भारतीय इतिहास का कभी न मिटने वाला काला अध्याय: बृजलाल
- बृज लाल बोले ; नानावती आयोग की जांच में आए कई कांग्रेस नेताओं के नाम, नहीं हुई कार्रवाई
- कहा - मोदी और योगी सरकार में सिख दंगों के मामलों की जांच को मिली रफ्तार
- 'दिल्ली में 2,733 और देशभर में 3,350 सिखों की हत्या’, 1984 के नरसंहार को लेकर कांग्रेस पर बरसे बृजलाल
लखनऊ, 01 नवंबर। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और भाजपा के राज्यसभा सांसद बृजलाल ने 1984 के सिख नरसंहार की बरसी पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 3 नवंबर तक देशभर में सिखों का सामूहिक नरसंहार हुआ। हजारों निर्दोष लोगों की हत्या की गई और उनके घरों, दुकानों और गुरुद्वारों को जलाकर लूटपाट की गई। यह भारतीय इतिहास का कभी न मिटने वाला काला अध्याय है।
बृजलाल ने कहा कि सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ, एचकेएल भगत, अर्जुन दास, धर्मदास शास्त्री और ललित माकन जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के नाम नानावती आयोग की जांच में सामने आए थे। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बयान 'जब विशाल पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है' का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने पीड़ितों के दर्द को समझने और समय रहते दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी नहीं निभाई।
- ’दिल्ली में 2,733 और देशभर में 3,350 सिखों की हुई हत्या’
बृजलाल के मुताबिक दिल्ली में 2,733 और पूरे देश में 3,350 सिखों की हत्या हुई थी। वहीं, गैर-सरकारी मानवाधिकार संगठनों ने मृतकों की संख्या 8,000 से 17,000 तक बताई थी। कानपुर में भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार 127 सिखों की हत्या की गई। घरों और प्रतिष्ठानों को लूटा गया और आग के हवाले कर दिया गया।
- ’मोदी सरकार में एसआईटी गठन के बाद तेज हुई कार्रवाई’
बृजलाल ने कहा कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1984 के मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित किया। इसके बाद 17 दिसंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, महिपालपुर में सरदार हरदेव सिंह और सरदार अवतार सिंह की हत्या के मामले में 20 दिसंबर 2018 को यशपाल सिंह को मृत्युदंड और नरेश सहरावत को आजीवन कारावास की सजा मिली।
- ’कानपुर दंगों के 1,251 मामले किए चिह्नित’
बीजेपी सांसद ने बताया कि यूपी में वर्ष 2019 में पूर्व डीजीपी अतुल की अगुवाई में कानपुर सिख दंगों की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। एसआईटी ने 1,251 मामलों को चिह्नित किया, जिनमें 40 मामले गंभीर और जघन्य पाए गए। कुल 96 मुख्य आरोपियों की पहचान की गई, जिनमें 22 की मृत्यु हो चुकी थी। आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई चल रही है। 
- रामलीला मैदान की रैली पर उठाए सवाल
एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली पर सवाल उठाते हुए बृजलाल ने कहा कि जिस दिन हजारों सिख परिवारों के दर्द को याद किया जाना चाहिए, उस दिन कांग्रेस नेतृत्व रैली कर रहा है। उन्होंने कहा कि 42 वर्ष बाद भी पीड़ित परिवारों के घाव हरे हैं। बृजलाल ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से 1984 के सिख नरसंहार के पीड़ित परिवारों से सामूहिक माफी मांगने की मांग की।

सपा ने 10 लाख गुंडे पाले, हमने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी: मुख्यमंत्री योगी 
- चौरी चौरा के विकास को मिली नई रफ्तार, मुख्यमंत्री ने रेल ओवरब्रिज सहित ₹287 करोड़ की 84 परियोजनाओं की दी सौगात
- सपा की सरकार में हुए 1500 दंगे, यही है उनकी उपलब्धि: मुख्यमंत्री योगी
- नक्सलवाद, आतंकवाद और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ लड़नी होगी निर्णायक लड़ाई: मुख्यमंत्री
- गिरगिटों से सावधान रहें, जिन्होंने यूपी की पहचान और सुरक्षा पर संकट खड़ा किया: योगी आदित्यनाथ
- अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को पूरा मुआवजा देंगे: मुख्यमंत्री
- चौरी-चौरा के क्रांतिकारियों के सम्मान में बनेगा शहीद स्मारक ओवरब्रिज: मुख्यमंत्री योगी
- चौरी चौरा के क्रांतिकारियों की पैरवी जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बल्कि महामना मदन मोहन मालवीय ने की थी: मुख्यमंत्री
गोरखपुर, 1 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को क्रांतिधरा चौरी चौरा से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर अब तक का सबसे तीखा प्रहार किया। 287 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 84 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी की यही उपलब्धि है कि उसने अपनी चार बार की सरकार में प्रदेश के भीतर 1500 दंगे करवाए थे। सपा ने अपनी सरकारों में 10 लाख गुंडे पाले हुए थे जो हर जिले में लूटपाट करते थे, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे और बेटियों व व्यापारियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है और माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गोड़धोइया नाला परियोजना के 495 करोड़ रुपये के प्रथम चरण का लोकार्पण और 880 करोड़ रुपये के द्वितीय चरण, गोरखपुर सीवरेज योजना के जोन ए तीन एवं प्रस्तावित सर्विस रोड की आधारशिला भी रखी।
- साजिशकर्ताओं और अराजक तत्वों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का आह्वान
देश में माहौल बिगाड़ने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में 46 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और 55 करोड़ लोगों को जनधन खातों व आयुष्मान भारत का लाभ मिला है। बिचौलियों का खेल खत्म होने से परेशान भ्रष्टाचारी तत्व आज सड़कों पर अराजकता पैदा कर रहे हैं। ये लोग किसान, महिला, युवा और राष्ट्र की सुरक्षा के विरोधी हैं तथा नक्सलवाद, आतंकवाद व अलगाववाद के समर्थक हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जब देश अपनी आजादी के शताब्दी महोत्सव की ओर बढ़ रहा है, तब हमें इन साजिशकर्ताओं और अराजकतावादियों को माहौल बिगाड़ने की छूट नहीं देनी है। इनके खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी करनी होगी और इनके दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए आम जनमानस को स्वयं खड़ा होना पड़ेगा।
- सपा का मतलब बदमाश को बुलावा, भाजपा का मतलब विकास और बदलाव
सपा के शासनकाल की याद दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तब देख सपाई बिटिया घबराई का नारा चलता था। बेटियां स्कूल जाने से डरती थीं और पर्व व त्योहारों से पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे, महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। सपा का मतलब बदमाश को बुलाना था जबकि भाजपा का मतलब बदलाव का सारथी बनना है। हमारी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बेटी के साथ छेड़खानी करने वाले और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के लिए केवल दो ही जगह होंगी, या तो जेल या फिर जहन्नुम। पहले की सरकारों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया था, जबकि हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन देकर उत्तर प्रदेश को उत्सव और प्रगति की धरती बना दिया है।
- अन्नदाता किसानों के लिए जल्द आएगा नया आर्थिक पैकेज
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अन्नदाता किसानों को आश्वस्त करते हुए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि चक्रवात, असमय बरसात, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को जो नुकसान हुआ है, डबल इंजन की सरकार उसकी पूरी भरपाई करेगी। पहले दिया गया मुआवजा नाकाफी है, इसलिए सभी जिला प्रशासनों को तत्काल सर्वे कर राहत देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार किसानों के लिए जल्द ही एक नया पैकेज लेकर आएगी जिससे हर किसान के नुकसान की पूरी भरपाई सुनिश्चित की जा सके।
- चौरी चौरा के क्रांतिकारियों की पैरवी नेहरू ने नहीं, मालवीय जी ने की थी
शहीदों को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों का उल्लेख किया और कांग्रेस के झूठ को बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग हाय तौबा मचाते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े अधिवक्ता थे, लेकिन 4 फरवरी 1922 की ऐतिहासिक चौरी चौरा घटना में जब अंग्रेजों ने 172 किसानों, श्रमिकों और व्यापारियों को फांसी की सजा सुनाई, तब नेहरू पैरवी करने नहीं आए थे। उस समय पंडित मदन मोहन मालवीय ने क्रांतिकारियों की मजबूत पैरवी कर 151 देशभक्तों को फांसी के फंदे से बचाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने महामना मालवीय को भारत रत्न देकर उन क्रांतिकारियों और युवाओं का सम्मान किया है। मुख्यमंत्री ने अमर शहीद बाबू बंधु सिंह के बलिदान और मां तरकुलहा देवी की महिमा का भी स्मरण किया।
- शहीद स्मारक ओवरब्रिज से जाम से मुक्ति, किसी व्यापारी की दुकान नहीं टूटेगी
मुख्यमंत्री ने भोपा बाजार रेलवे क्रॉसिंग पर बने नए ओवरब्रिज का नाम शहीद स्मारक ओवरब्रिज रखने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पहले यहां घंटों जाम लगता था, लेकिन अब दो रेलवे ओवरब्रिज बनने से आवागमन सुगम हो गया है। इस मार्ग के निर्माण से अधिक पैसा मुआवजे में दिया गया है और प्रशासन को स्पष्ट निर्देश हैं कि बाजार में किसी भी व्यापारी की दुकान तोड़े बिना सड़क का नक्शा बनाया जाए, क्योंकि व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। उन्होंने नगर पंचायत कार्यालय के लिए जमीन मिलने पर तत्काल बजट देने की भी घोषणा की, जहां एक ही छत के नीचे सीसीटीवी निगरानी, डिजिटल लाइब्रेरी और सभी प्रमाण पत्रों की इंटीग्रेटेड सुविधा मिलेगी।
- विपक्ष के षड्यंत्रों से सावधान रहे जनता: कमलेश पासवान और संजय निषाद
समारोह में केंद्रीय राज्यमंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि आरओबी बनने से 30 हजार लोगों का आवागमन सुगम होगा। देश और प्रदेश के विकास से घबराया विपक्ष सड़क पर उपद्रव कर रहा है, लेकिन सरकारें उपद्रव से नहीं बल्कि ईवीएम से बदलती हैं। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि योगी और मोदी ने प्रदेश से राजनीतिक लुटेरों को भगाने का काम किया है। पिछली सरकारों ने 67 साल में मछुआरों को एक रुपया नहीं दिया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने साढ़े 61 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं दी हैं और गोरखपुर में वर्ल्ड फिशरीज सेंटर खुल रहा है। चौरी चौरा के विधायक श्रवण कुमार निषाद ने क्षेत्र में साढ़े चार साल में 504 सड़कों का जाल बिछाने और फायर स्टेशन देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।
- लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और कृषि यंत्रों की चाबी दी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र और कृषि यंत्रों की चाबी प्रदान की। ब्रह्मपुर के मठिया गांव निवासी रामबचन को कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए चाबी और प्रमाणपत्र दिया गया। भैंसही, ब्रह्मपुर के किसान अशोक सिंह को प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। सरैया, सरदारनगर के राजमंगल को सुपर सीडर यंत्र का प्रमाणपत्र दिया गया।
मुख्यमंत्री आवास योजना की लाभार्थी शीला देवी, उषा देवी, गुंजा देवी और सुनीता देवी को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। वहीं, प्रगतिशील किसानों रामप्रीत मौर्य, देवेंद्र प्रताप, खैराबाद के रामभजन मौर्य और लालजी को प्रशस्ति पत्र और बीज किट देकर सम्मानित किया गया।
- कार्यक्रम रहे उपस्थित
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय राज्यमंत्री कमलेश पासवान, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, राज्यसभा सांसद संगीता यादव, एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह, चौरी-चौरा विधायक श्रवण कुमार निषाद, विधायक श्रीराम चौहान, विधायक जयप्रकाश निषाद, विधायक प्रदीप शुक्ला, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय, भाजपा जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम, भाजपा जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, ब्लॉक प्रमुख ब्रह्मपुर सुमन यादव, चौरी-चौरा नगर पंचायत अध्यक्ष सनी जायसवाल, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य दीपक जायसवाल और मंडल अध्यक्ष तारकेश्वर जायसवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

आज ही के दिन भड़के थे सिख विरोधी दंगे, आप दिल्ली में ‘बड़के भइया’ की सेवा में पहुंच गए', ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर निशाना
 मुलायम सिंह की पंरपरा भूले अखिलेश, कांग्रेस के लिए दरी बिछाने दिल्ली पहुंचे: मंत्री ओपी राजभर
 पिता मुलायम की परंपरा और चाचा शिवपाल की इज्जत का तो ख्याल रखिए, ओपी राजभर की अखिलेश को नसीहत
लखनऊ, 01 नवंबर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। राजभर ने एक नवंबर 1984 के सिख-विरोधी दंगों की बरसी का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव को घेरा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तंज कसा। उन्होंने राहुल गांधी को अखिलेश का ‘बड़का भइया’ बताते हुए सवाल किया कि क्या अखिलेश अपने पिता और सपा के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की परंपरा और विचारों को भूल गए हैं।
राजभर ने कहा कि आज ही के दिन 1984 में राहुल गांधी के पिता यानी राजीव गांधी के इशारे पर दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर सिख-विरोधी हिंसा और दंगे भड़के थे। इसमें हजारों सिखों की हत्या हुई थी। उन्होंने इस दुखद दिन पर सिख समाज के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी इस दिन को शोक के रूप में मनाते थे। लेकिन अखिलेश यादव सारी संवेदनाएं भूल गए और दिल्ली में ‘बड़के भइया’ की सेवा करने पहुंच गए।
राहुल के लिए झंडा उठाने और दरी बिछाने पहुंचे अखिलेश
राजभर ने दिल्ली में इंडी गठबंधन की आयोजित रैली को अराजकता फैलाने के लिए बुलाई गई रैली बताते हुए कहा कि अखिलेश वहां कांग्रेस के लिए झंडा उठाने और दरी बिछाने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने अखिलेश की एक पुरानी तस्वीर का जिक्र करते हुए कहा कि पहले भी वह राहुल गांधी का झंडा ढोते नजर आए थे। अगर इतनी मेहनत उन्होंने अपनी पार्टी के लिए की होती तो आज समाजवादी पार्टी की स्थिति कुछ और होती।
राजभर ने अखिलेश यादव के कृष्णवंशी होने के दावे पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश को अपने पिता मुलायम सिंह यादव की कुछ तो लाज रखनी चाहिए और चाचा शिवपाल सिंह यादव की भी इज्जत का ख्याल करना चाहिए। उन्होंने अखिलेश से सवाल किया कि इतने दबाव में रहकर कोई राजनीति कैसे कर सकता है।

गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन, दूर-दराज से पहुंचे फरियादियों की सुनीं समस्याएं
- अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश, पीड़ितों को दिया समाधान का भरोसा
गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित कर विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों से मुख्यमंत्री ने सीधे संवाद किया और उनकी शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए उसका त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीड़ितों को न्याय दिलाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने में संवेदनशीलता के साथ प्रभावी कार्रवाई की जाए।
जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने एक-एक कर लोगों की शिकायतें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को मामलों की जांच कर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने फरियादियों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा और किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता की अपेक्षाओं को समझना, उनकी समस्याओं का संज्ञान लेना और समाधान की प्रक्रिया को गति देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से जनता दर्शन के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनके निस्तारण की व्यवस्था की जा रही है।

यूपी में बदलेगा मौसम, दिन में बढ़ेगी गर्मी तो रात में गिरेगा पारा, सुबह कोहरे के आसार
- चक्रवाती तूफान ‘अर्णब’ के अवशेष कमजोर पड़ने से मौसम में बदलाव, दिन के तापमान में 4 से 6 डिग्री तक हो सकती है बढ़ोतरी
लखनऊ। चक्रवाती तूफान ‘अर्णब’ के अवशेषों के प्रभाव से पिछले तीन दिनों से प्रदेश में जारी बारिश का दौर अब थमने के संकेत हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर केंद्रित निम्न दबाव क्षेत्र के कमजोर पड़ने के साथ ही बारिश की गतिविधियों में कमी आने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार से प्रदेश में मौसम साफ होने की संभावना है। हालांकि, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की छिटपुट बारिश हो सकती है।
 मौसम में बदलाव का असर तापमान पर भी दिखाई देगा। अगले तीन से चार दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। वहीं, रात के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इससे दिन में गर्मी और रात में हल्की ठंड का एहसास होने लगेगा।
 मौसम विभाग के मुताबिक, आगामी दिनों में सुबह के समय प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाने की भी संभावना है। हालांकि, धूप निकलने और दिन चढ़ने के साथ ही कोहरा तेजी से छंट जाएगा। कुल मिलाकर प्रदेश में बारिश से राहत मिलने के साथ मौसम धीरे-धीरे सामान्य होने के आसार हैं।

त्योहारों पर यूपी पुलिस अलर्ट, बाजारों में पैदल गश्त और रात में सायरन से होगी निगरानी


 
 
  डीजीपी राजीव कृष्ण ने धनतेरस से छठ तक सुरक्षा के दिए निर्देश
  

  
 पटाखा दुकानों की जांच, महिला सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर विशेष जोर
  

  
लखनऊ। धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज और छठ पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण और अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने ऑनलाइन बैठक के माध्यम से प्रदेश के सभी जोन, परिक्षेत्र और जिलों के पुलिस अधिकारियों को त्योहारों के दौरान सतर्कता बरतने और अपराध नियंत्रण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं।
  

  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुरूप हुई इस बैठक में बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, धार्मिक स्थलों और प्रमुख मार्गों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने को कहा गया है। डीजीपी ने निर्देश दिए कि शाम के समय वरिष्ठ अधिकारी और थाना प्रभारी स्वयं संवेदनशील बाजारों तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर गश्त करें। गश्त के दौरान केवल भ्रमण करने के बजाय दुकानदारों और आम लोगों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याएं भी सुनी जाएं और संभव हो तो मौके पर ही समाधान किया जाए।
  

  
शाम छह बजे के बाद सायरन बजाकर दिखेगी पुलिस की मौजूदगी
  

  
पुलिस अधिकारियों को प्रभावी और सूचना आधारित गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए संबंधित क्षेत्रों में हुई आपराधिक घटनाओं, अपराध के तरीकों और स्थानीय समस्याओं का पहले से विश्लेषण किया जाएगा। संवेदनशील इलाकों में जरूरत के अनुसार पुलिस पिकेट और अतिरिक्त बल तैनात किया जाएगा।
  

  
यूपी-112 की गाड़ियों को आपातकालीन सेवाओं के साथ सामान्य परिस्थितियों में भी अपने निर्धारित क्षेत्रों में धीमी गति से लगातार गश्त करने को कहा गया है। विशेष रूप से शाम छह से सात बजे के बाद निर्धारित अंतराल पर सायरन बजाकर पुलिस की मौजूदगी प्रदर्शित की जाएगी।
  

  
बीट पुलिसकर्मियों को अपने क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण और तस्करी, अवैध हथियारों तथा संगठित अपराधियों के नेटवर्क से संबंधित विश्वसनीय सूचनाएं जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त सूचनाओं पर प्रभावी कार्रवाई करने को भी कहा गया है।
  

  
पटाखा दुकानों और भंडारण स्थलों की होगी जांच
  

  
दीपावली को देखते हुए पटाखों की दुकानों और उनके भंडारण स्थलों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पटाखा दुकानें खुले और सुरक्षित स्थानों पर, मुख्य बाजार से अलग निर्धारित स्थलों पर ही लगाई जाएं। सभी दुकानों के लिए अस्थायी लाइसेंस अनिवार्य होगा।
  

  
दुकानों पर पानी, रेत और अग्निशमन यंत्र सहित जरूरी सुरक्षा इंतजाम उपलब्ध कराने होंगे। प्रदेश में अस्थायी पटाखा दुकानों और भंडारण स्थलों की जांच शीघ्र पूरी कर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पिछले पांच वर्षों में पटाखों से जुड़ी दुर्घटनाओं में हुई मौतों को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
  

  
दीपावली से पहले से लेकर छठ पर्व तक अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को अलर्ट रखा जाएगा। संवेदनशील स्थानों पर अग्निशमन संसाधनों की उपलब्धता और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
  

  
भैयादूज पर महिला सुरक्षा और यातायात पर विशेष ध्यान
  

  
भैयादूज पर महिलाओं की आवाजाही बढ़ने की संभावना को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन और प्रमुख मार्गों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने तथा नियमित गश्त कराने को कहा गया है। महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए भी प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं।
  

  
त्योहारों के दौरान बाजारों और प्रमुख मार्गों पर बढ़ने वाले यातायात दबाव को देखते हुए यातायात ड्यूटी का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा। अतिरिक्त यातायात पुलिसकर्मियों का उपयोग करते हुए भीड़भाड़ वाले स्थानों और प्रमुख मार्गों पर पर्याप्त बल तैनात किया जाएगा, ताकि जाम की स्थिति न बने और लोगों का आवागमन सुचारु रहे।
  

  
संगठित अपराधियों के पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई के निर्देश
  

  
अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने अपराध नियंत्रण को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी आपराधिक घटना का खुलासा होने के बाद कार्रवाई केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित न रहे। संबंधित गिरोह के पूरे नेटवर्क, उसके विस्तार और दूसरे जिलों से जुड़े संपर्कों की भी गहन जांच की जाए।
  

  
अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान अवैध हथियारों की आपूर्ति के स्रोत और पूरी आपूर्ति शृंखला का पता लगाया जाए। इसी तरह मादक पदार्थों की तस्करी और उनके वितरण नेटवर्क पर भी प्रभावी कार्रवाई की जाए।
  

  
उन्होंने कहा कि किसी गिरोह का खुलासा होने के बाद उसकी गतिविधियों की जांच केवल संबंधित जिले तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। दूसरे जिलों में सक्रिय सदस्यों और नेटवर्क का पता लगाने के लिए एसटीएफ तथा संबंधित जिलों की पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त कार्रवाई की जाए।
  

  
डीजीपी और एडीजी कानून-व्यवस्था ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहारों के दौरान आमजन की सुरक्षा, सुविधा और सुगम आवागमन को प्राथमिकता दी जाए। पुलिस की प्रभावी गश्त, सटीक सूचना संकलन और अपराधियों के नेटवर्क के खिलाफ समन्वित कार्रवाई के माध्यम से सभी पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराए जाएं।
 

यूपी में 15 आईएएस अफसरों का तबादला, अनुराग श्रीवास्तव बने कृषि उत्पादन आयुक्त


 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 15 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। इनमें पांच अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है, जबकि 10 अधिकारियों के मौजूदा कार्यभार में फेरबदल किया गया है। इस प्रशासनिक बदलाव में सात वरिष्ठ अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।  
  

  
अपर मुख्य सचिव वित्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) और अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन दीपक कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के बीच विभागों का पुनर्वितरण किया गया है। शासनादेश के मुताबिक, मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल को अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं, अपर मुख्य सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुराग श्रीवास्तव को कृषि उत्पादन आयुक्त बनाया गया है। उनके पास नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल, ग्रामीण पेयजल मिशन और राज्य स्वच्छ गंगा मिशन का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा।
  

  
अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार-2 को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) नियुक्त किया गया है। उन्हें अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, एनआरआई और पिकप के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज को राज्य सतर्कता आयोग और प्रशासनाधिकरण-1 के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. एमकेएस सुंदरम को प्रमुख सचिव समन्वय और परियोजना निदेशक, यूपी डास्प की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रमुख सचिव नियोजन, कार्यक्रम कार्यान्वयन और आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आलोक कुमार-3 को प्रमुख सचिव वित्त, संस्थागत वित्त तथा बाह्य सहायतित परियोजना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
  

  
इसके साथ ही प्रमुख सचिव लोक निर्माण अजय चौहान को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। प्रमुख सचिव बाह्य सहायतित परियोजना एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पंधारी यादव को बाह्य सहायतित परियोजना विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के प्रबंध निदेशक योगेश कुमार को पीसीडीएफ का प्रबंध निदेशक बनाया गया है, जबकि पीसीडीएफ के प्रबंध निदेशक अमित कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन कृष्ण कुमार को झांसी मंडल का मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है।
  

  
सचिव प्रशासनिक सुधार भूपेंद्र एस. चौधरी को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का सचिव बनाया गया है। वहीं, प्रतीक्षारत चल रहे देवेंद्र सिंह कुशवाहा को विशेष सचिव, प्रशासनिक सुधार की जिम्मेदारी दी गई है। विशेष सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण का प्रशासक नियुक्त किया गया है।
  

  
इसके अलावा विशेष सचिव समाज कल्याण एवं सचिव, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग प्रवीण मिश्रा को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का प्रबंध निदेशक तथा निदेशक जनजाति विकास का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
 

उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण: स्थायी लोक अदालतों के अध्यक्षों व सदस्यों हेतु राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित


 
 
  - जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों के त्वरित, सुलभ व किफायती निस्तारण में स्थायी लोक अदालतों की भूमिका महत्वपूर्ण: न्यायमूर्ति आलोक माथुर
  
- सुलह-समझौते और संवाद के जरिए बिना कोर्ट फीस के आमजन को न्याय दिलाना मूल उद्देश्य; निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाएं सदस्य
  
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम-1987 के तहत कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने और व्यवहारिक चुनौतियों पर हुआ गहन मंथन
  

  
लखनऊ, 31 अक्टूबर 2026। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश  न्यायमूर्ति  सूर्यकान्त तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं कार्यपालक अध्यक्ष (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण-नालसा)  न्यायमूर्ति  विक्रम नाथ के संरक्षण में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य संरक्षक (उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)  न्यायमूर्ति अरूण भंसाली एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश तथा कार्यपालक अध्यक्ष (उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)  न्यायमूर्ति  अरिन्दम सिन्हा के कुशल मार्गदर्शन में शनिवार को राजधानी के स्पंदन सभागार में राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण (ओरिएंटेशन) कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह विशेष कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की समस्त स्थायी लोक अदालतों के अध्यक्षों एवं सदस्यों की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) द्वारा आयोजित किया गया।
  
कार्यक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ के न्यायाधीश  न्यायमूर्ति  आलोक माथुर ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति  आलोक माथुर ने अपने संबोधन में वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) संस्थाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्थायी लोक अदालतें आम नागरिकों के जीवन से सीधे जुड़ी जन उपयोगी सेवाओं (Public Utility Services) के विवादों को सुलझाने का एक सशक्त और प्रभावी माध्यम हैं।
  
न्यायमूर्ति माथुर ने रेखांकित किया कि सुलह (Conciliation) की प्रक्रिया किसी तयशुदा अथवा औपचारिक खांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह निरंतर संवाद, आपसी समझ और सौहार्दपूर्ण समाधान की भावना पर टिकी है। उन्होंने स्थायी लोक अदालतों के अध्यक्षों एवं सदस्यों का आह्वान किया कि वे अनिवार्य सुलह की प्रक्रिया का निर्वहन करते समय पूरी तरह निष्पक्ष, संवेदनशील और पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाएं, जिससे पक्षकारों का न्याय व्यवस्था पर अटूट विश्वास बना रहे।
  
कार्यक्रम की शुरुआत में उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव डॉ. मनु कालिया ने अतिथियों का स्वागत किया। अपने स्वागत भाषण में उन्होंने कहा  कि स्थायी लोक अदालतों का प्राथमिक दायित्व नियमित न्यायालयों की भांति केवल न्यायिक निर्णय पारित करना भर नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों के मध्य सार्थक संवाद स्थापित कराकर सहमति और सुलह के आधार पर विवादों का सर्वमान्य हल निकालना है। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्राविधानों के अंतर्गत इन संस्थाओं में सुलह की मानवीय भावना के साथ त्वरित न्याय निर्णयन की व्यवस्था अंतर्निहित है।
  
अभिमुखीकरण सत्र के दौरान वक्ताओं ने रेखांकित किया कि स्थायी लोक अदालतें न्याय व्यवस्था का ऐसा अनूठा मंच हैं, जहां आम नागरिकों को बिना किसी कोर्ट फीस और बिना जटिल अदालती प्रक्रियाओं के त्वरित, सुलभ व किफायती न्याय प्राप्त होता है। दिन भर चले तकनीकी सत्रों में प्रदेश भर से आए स्थायी लोक अदालतों के अध्यक्षों और सदस्यों ने अपने व्यवहारिक अनुभव साझा किए। इस दौरान स्थायी लोक अदालतों की मिश्रित प्रकृति यानी समाधान एवं न्यायनिर्णयन और उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित विधिक प्राविधानों पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही, सुलह की कार्यवाही के दौरान अपनाई जाने वाली प्रभावी प्रक्रियाओं, उपयुक्त वादों के चिन्हांकन तथा पक्षकारों के साथ सार्थक व सकारात्मक वार्ता को बढ़ावा देने के व्यवहारिक उपायों पर विचार-विमर्श किया गया और फील्ड स्तर पर आने वाली विभिन्न प्रशासनिक व प्रक्रियात्मक चुनौतियों के त्वरित समाधान की रूपरेखा तैयार की गई।
  
 

दिव्यांगजनों के राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदनों की जांच जल्द पूरी करें : नरेंद्र कश्यप


 
 
  - 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस पर आयोजित होगा पुरस्कार वितरण समारोह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल
  
- पुरस्कार राशि 5 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये की गई, सभी 12 श्रेणियों और 30 उपश्रेणियों में पात्रों का चयन करने के निर्देश
  

  
लखनऊ। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने दिव्यांगजनों को दिए जाने वाले राज्य स्तरीय पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी 12 श्रेणियों और 30 उपश्रेणियों में प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटिनी का काम शीघ्र पूरा किया जाए। जिन श्रेणियों में आवेदन नहीं मिले हैं, उनमें जिला दिव्यांगजन अधिकारियों और जिलाधिकारियों के माध्यम से पात्र लोगों के आवेदन मंगाए जाएं, ताकि कोई भी श्रेणी खाली न रह जाए। समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। राज्य स्तरीय पुरस्कार भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य दिव्यांगजनों का मनोबल बढ़ाना और उन्हें यह भरोसा दिलाना है कि सरकार उनके साथ खड़ी है।
  
उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने दिव्यांगजन पुरस्कार की राशि 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी है। इसके लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निर्धारित धनराशि का सदुपयोग करते हुए सभी पात्र लोगों का चयन सुनिश्चित किया जाए।
  
राज्य स्तरीय पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी एवं स्वनियोजित दिव्यांगजन, दिव्यांगजनों के लिए उत्कृष्ट नियोक्ता और प्लेसमेंट अधिकारी या एजेंसी, दिव्यांगजन के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति एवं संस्थान, प्रेरणास्रोत, नवीन अनुसंधान एवं उत्पाद विकास, बाधामुक्त वातावरण तैयार करने, पुनर्वास सेवाएं देने वाले सर्वश्रेष्ठ जिले, सृजनशील दिव्यांग वयस्क एवं बालक-बालिका, ब्रेल प्रेस, दिव्यांग खिलाड़ी तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण के लिए कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी को सम्मानित किया जाएगा। इन सभी वर्गों में कुल 12 श्रेणियों और 30 उपश्रेणियों के अंतर्गत पुरस्कार निर्धारित हैं।
  
बैठक में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों की भी समीक्षा की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम की सभी औपचारिकताएं समय से पूरी कर ली जाएं। आयोजन में किसी भी तरह की लापरवाही या अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अभी से कार्ययोजना तैयार कर उस पर अमल सुनिश्चित किया जाए।
  
बैठक में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की निदेशक अस्मिता लाल, संयुक्त निदेशक अमित सिंह, उप निदेशक अमित राय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।