मातृशक्ति का सम्मान ही विकसित उत्तर प्रदेश का आधार : योगी आदित्यनाथ
 शारदीय नवरात्र पर प्रदेशवासियों के नाम सीएम ने लिखी पाती, नारी सुरक्षा और स्वावलंबन को बताया आदिशक्ति की सच्ची आराधना
 मुख्यमंत्री योगी का आह्वान, किसी बहन की सुरक्षा के लिए उसकी आवाज बनें, किसी बालिका की शिक्षा में करें सहयोग
 यूपी पुलिस में 44 हजार से अधिक महिलाएं, भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण, वीरांगनाओं के नाम पर तीन महिला पीएसी बटालियन
 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं एक करोड़ से ज्यादा महिलाएं, आर्थिक आत्मनिर्भरता को मिल रही नई दिशा
लखनऊ, 12 अक्टूबर 2026। 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र पर प्रदेशवासियों के नाम पाती लिखकर मातृशक्ति की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प का आधार बताया है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि आदिशक्ति की आराधना तभी पूर्ण होगी, जब प्रदेश की हर महिला सुरक्षित, सम्मानित और स्वावलंबी बनेगी। नवरात्र केवल शक्ति की उपासना का पर्व नहीं, बल्कि अहंकार, दुराग्रह और नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विजय का संदेश भी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि किसी बहन की सुरक्षा के लिए उसकी आवाज बनें, किसी बालिका की शिक्षा में सहयोग करें और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में उनका संबल बनें।
मुख्यमंत्री योगी ने अपनी पाती में महिषासुरमर्दिनी की विजय और प्रभु श्रीराम की शक्ति साधना का उल्लेख किया। उन्होंने लिखा कि देवताओं की सामूहिक ऊर्जा से प्रकट हुईं मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना की थी। लंका विजय से पूर्व प्रभु श्रीराम ने मां जगतजननी की आराधना की थी। 108 नीलकमलों में एक कम पड़ने पर उन्होंने अपना नयन अर्पित करने का निश्चय किया। उनकी अटूट भक्ति और संकल्प से प्रसन्न होकर मां ने विजय का वरदान दिया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि ममता और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति मां जगतजननी आवश्यकता पड़ने पर चंडी का रूप भी धारण करती हैं। उनके नौ स्वरूप विनम्रता, साहस, शक्ति, संकल्प और न्याय की प्रेरणा देते हैं।
मिशन शक्ति से महिलाओं को मिला सुरक्षा और सम्मान का संबल
मुख्यमंत्री योगी ने वर्ष 2020 में शारदीय नवरात्र पर शुरू किए गए मिशन शक्ति अभियान का उल्लेख करते हुए लिखा कि इसका उद्देश्य नारी सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण को जनभागीदारी से जोड़ना है। प्रदेश सरकार बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 44 हजार से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं। पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। वीरांगना ऊदा देवी पासी, झलकारी बाई कोरी और रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर तीन महिला पीएसी बटालियन गठित की गई हैं।
एक करोड़ से अधिक महिलाएं बन रहीं स्वावलंबी
मुख्यमंत्री ने अपनी पाती में लिखा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बालिकाओं की शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य को प्रोत्साहन दे रही है। प्रदेश में 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर एक करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वावलंबन की नई गाथा लिख रही हैं। उन्होंने नारी सशक्तीकरण के लिए महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के साथ उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी महत्वपूर्ण बताया।
सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र बन रहा उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री योगी ने लिखा कि मां विंध्यवासिनी, मां पाटेश्वरी और मां शाकुम्भरी जैसे प्रमुख शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की बढ़ती आस्था प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। विशेष रूप से युवाओं की बढ़ती सहभागिता नई पीढ़ी के अपनी परंपराओं से जुड़ने का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश आस्था, संस्कृति और परंपरा के पुनर्जागरण का सशक्त केंद्र बन रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र की मंगलकामनाएं देते हुए लिखा कि मातृशक्ति की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से ही विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प की सिद्धि होगी।

उत्तर प्रदेश: अब 60 हजार ग्राम प्रहरियों का बढ़ेगा मानदेय 
- मुख्यमंत्री योगी कल बरेली पुलिस लाइन में ग्राम प्रहरियों को सम्मानित कर एक हजार रुपये मानदेय बढ़ाने की करेंगे घोषणा 
- 2500 से बढ़कर 3500 रुपये होगा मासिक मानदेय, एकमुश्त 40 प्रतिशत की वृद्धि से सालाना मिलेंगे 12 हजार रुपये अतिरिक्त
- गृह विभाग से जुड़े ग्राम प्रहरियों के मानदेय में वृद्धि से सरकार पर सालाना करीब 84 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय
- रसोइयों, आंगनबाड़ी कर्मियों और पंचायत सहायकों के बाद अब ग्राम प्रहरियों की बारी, सामाजिक पेंशन भी बढ़ाने की तैयारी
लखनऊ, 12 अक्टूबर 2026।
प्रदेश के करीब 60 हजार ग्राम प्रहरियों को योगी सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 अक्टूबर को बरेली में उनका मानदेय एक हजार रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा करेंगे। इससे ग्राम प्रहरियों का मासिक मानदेय 2500 से बढ़कर 3500 रुपये हो जाएगा। एकमुश्त 40 प्रतिशत की इस वृद्धि से प्रत्येक ग्राम प्रहरी को सालाना 12 हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी बरेली पुलिस लाइन में ग्राम प्रहरियों को सम्मानित भी करेंगे। हाल के महीनों में रसोइयों, आंगनबाड़ी कर्मियों और पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ाने के बाद अब सरकार ग्रामीण पुलिस व्यवस्था से जुड़े ग्राम प्रहरियों को आर्थिक राहत देने जा रही है।
गृह विभाग से जुड़े ग्राम प्रहरी गांवों में पुलिस के सूचना तंत्र की अहम कड़ी हैं। स्थानीय थानों से संबद्ध ये प्रहरी ग्रामीण क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों, आपसी विवादों और कानून व्यवस्था से जुड़ी सूचनाएं पुलिस तक पहुंचाते हैं। गांवों और थानों के बीच संपर्क बनाए रखने वाले ग्राम प्रहरी लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रस्तावित घोषणा से उनकी यह मांग पूरी होने की उम्मीद है। प्रदेश में इनकी अनुमानित संख्या 60 हजार है। इस आधार पर मानदेय में बढ़ोतरी से सरकार पर प्रतिमाह करीब सात करोड़ और सालाना 84 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इसके लिए अनुपूरक बजट में धनराशि का प्रावधान किए जाने की संभावना है।
- मानदेय बढ़ाने के फैसलों की अगली कड़ी
योगी सरकार ने हाल के महीनों में मानदेय पर कार्यरत विभिन्न वर्गों की आय बढ़ाने के निर्णय लिए हैं। परिषदीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाली करीब 3.53 लाख रसोइयों का मानदेय 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में चार हजार और सहायिकाओं के मानदेय में दो हजार रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। इसी तरह 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 9000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों का दैनिक भत्ता भी 500 से बढ़ाकर 600 रुपये किया गया है। इसी क्रम में अब ग्राम प्रहरियों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी है।
- सवा करोड़ से अधिक लोगों की पेंशन भी बढ़ाने की तैयारी
मानदेय में वृद्धि के साथ ही सरकार सामाजिक पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को भी राहत देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सैद्धांतिक सहमति के बाद वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांगजन पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया जा रहा है। नवंबर के दूसरे पखवाड़े में इसे कैबिनेट के समक्ष लाए जाने की संभावना है। प्रदेश में 67 लाख से अधिक बुजुर्ग, 42 लाख से अधिक निराश्रित महिलाएं और 12 लाख से अधिक दिव्यांगजन पेंशन योजनाओं के लाभार्थी हैं। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर प्रत्येक लाभार्थी को सालाना छह हजार रुपये अतिरिक्त पेंशन मिल सकेगी।

प्रथम एल्यूमिनाई मीट में मंत्री असीम अरुण ने दिया ‘गिव बैक टू सोसाइटी’ का संदेश


- चेन रिएक्शन व्यवस्था और डिजिटल पहल पर जोर
लखनऊ: 11 अक्टूबर 2026। गोमतीनगर स्थित भागीदारी भवन में रविवार को पहली एल्यूमिनाई मीट का भव्य एवं गरिमामय आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में विभिन्न प्रशासनिक एवं राज्य सेवाओं में चयनित पूर्व छात्रों (एल्यूमिनाई) और वर्तमान अभ्यर्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। गौरतलब है कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (UPPSC) में समाज कल्याण द्वारा संचालित कोचिंगों से 74 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है।
- सफलता व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी
 मुख्य अतिथि मंत्री असीम अरुण ने संबोधन में कहा कि भागीदारी भवन से सफलता प्राप्त करना कठिन परिश्रम और संकल्प का परिणाम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वास्तविक सफलता वही है, जो समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। मंत्री ने सभी सफल एल्यूमिनाई से अपील की कि वे जिस संस्थान और समाज से आगे बढ़े हैं, उसके प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने चयनित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे वर्तमान विद्यार्थियों के लिए नियमित ऑनलाइन/ऑफलाइन मेंटरशिप सत्र, मॉक इंटरव्यू और अध्ययन सामग्री मार्गदर्शन जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।
- चेन रिएक्शन व्यवस्था और डिजिटल पहल दूर-दराज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं, वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल संसाधनों की एक निरंतर श्चेन रिएक्शनश् व्यवस्था तैयार करने पर विशेष बल दिया गया। सार्वजनिक सेवाओं और प्रशासनिक पदों पर कार्यरत अधिकारियों को सलाह दी गई कि वे वंचित, ग्रामीण एवं जरूरतमंद वर्गों की समस्याओं को संवेदनशीलता से समझें और निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा ईमानदारी को अपने कार्य का मूल मंत्र बनाएं।
- एल्यूमिनाई द्वारा लिए गए प्रमुख संकल्प
 प्रत्येक चयनित छात्र कम-से-कम कुछ जरूरतमंद अभ्यर्थियों को निरंतर मेंटरशिप प्रदान करेगा। अध्ययन सामग्री, परीक्षा रणनीति और इंटरव्यू अनुभव साझा करने हेतु एक स्थायी नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।
कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग यादव, एडिशनल एसपी संजय सागर, समाज कल्याण डीडी आनंद कुमार सिंह, जॉइंट कमिश्नर (राज्य कर) सुरेंद्र सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी पवन कुमार यादव, तथा क्षेत्रीय अध्यक्ष (अनुसूचित जाति मोर्चा, काशी) शैलेश राम सहित कई प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक एवं प्रतिभागी उपस्थित रहे।

अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो अखिलेश की जब्त हो जाएगी जमानत : ओम प्रकाश राजभर


 
 
  - 'अयोध्या में लग रहा डर तो जहूराबाद से लड़ें चुनाव अखिलेश यादव', ओम प्रकाश राजभर ने दी चुनौती
  
- 'लीज और बिक्री का अंतर नहीं पता?' जेपीएनआईसी के मुद्दे पर अखिलेश पर बरसे ओपी राजभर
  
- 'पहले अपने 5 साल का हिसाब दें अखिलेश', राजभर ने सपा सुप्रीमो पर साधा निशाना
  

  
लखनऊ, 11 अक्टूबर। सुभासपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। राजभर ने कहा कि अगर अखिलेश यादव अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। जेपीएनआईसी के मुद्दे पर भी उन्होंने सपा प्रमुख को घेरते हुए कहा कि अखिलेश यादव को लीज और बिक्री का अंतर नहीं पता है।
  
- अयोध्या से डर लग रहा तो जहूराबाद से चुनाव लड़ें अखिलेश
  
राजभर ने कहा कि अयोध्या से चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव ने खुद चुनौती दी थी और अब  मुख्यमंत्री ने उसे स्वीकार कर लिया है। अब अखिलेश को अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाना चाहिए। राजभर ने दावा किया कि वहां चुनाव लड़ने पर अखिलेश यादव की जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि अखिलेश अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो जहूराबाद आकर उनसे मुकाबला कर सकते हैं।
  
- 200 करोड़ का प्रोजेक्ट 865 करोड़ तक पहुंचा, फिर भी अधूरा
  
जेपीएनआईसी को बेचने के आरोप पर राजभर ने अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि परियोजना की शुरुआती लागत 200 करोड़ रुपये थी, जो सपा सरकार के कार्यकाल में बढ़कर 865 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, लेकिन परियोजना पूरी नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि जेपीएनआईसी के आठ सदस्यों में सात अखिलेश यादव के करीबी थे और अखिलेश यादव खुद भी उसमें शामिल थे। राजभर ने यह भी आरोप लगाया कि संस्थान के होटल, क्लब और आय के अन्य स्रोतों पर अखिलेश यादव और उनके परिवार के लोगों का प्रभाव था।
  
राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जेपीएनआईसी को 30 साल की लीज पर दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव के इसे बेचे जाने के आरोप पर सवाल उठाते हुए कहा कि लीज पर देने और संपत्ति बेचने में अंतर होता है। 
  
- अखिलेश अपने पांच साल के कार्यकाल को देखें
  
दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के साथ कथित छेड़छाड़ और इस मामले में उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर अखिलेश यादव की टिप्पणी पर राजभर ने कहा कि सपा प्रमुख को अपने पांच साल के शासनकाल को भी देखना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कोई पुलिस के साथ बदसलूकी करेगा तो क्या पुलिस उस पर फूल बरसाएगी? राजभर ने कहा कि पुलिस को अपनी सुरक्षा के साथ-साथ देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निभानी होती है।
 

साइबर धोखाधड़ी में प्रयुक्त म्यूल बैंक खाते के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, 01 मोबाइल फोन बरामद

 
 
  
  
*घटना का संक्षिप्त विवरणः-*
  
गोगो गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एनसीआरपी पोर्टल, समन्वय, प्रतिबिम्ब एवं अन्य डिजिटल इंटेलिजेंस माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं के परीक्षण में अभियुक्त दिवाकर शुक्ला पुत्र विजय कुमार शुक्ला निवासी ग्राम सेवरही सेवराहा, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा से संबंधित कैनरा बैंक खाते एवं लिंक मोबाइल नंबरों के विरुद्ध देश के विभिन्न राज्यों से साइबर अपराध की 02 शिकायतें दर्ज होने की जानकारी प्राप्त हुई। जांच में प्रकाश में आया कि संबंधित बैंक खाते का उपयोग साइबर अपराध से प्राप्त धनराशि के लेन-देन हेतु म्यूल बैंक खाते के रूप में किया जा रहा था। उक्त प्रकरण में दोनों शिकायतकर्ताओं को कुल लगभग ₹5,04,800 की आर्थिक क्षति होने का उल्लेख है। इस संबंध में थाना खरगूपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।*कार्यवाहीः *
  
दिनांक 11.10.2026 को उपनिरीक्षक शंकर सोनकर मय हमराह कांस्टेबल गौरव सिंह क्षेत्र में वांछित अभियुक्त की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त दिवाकर शुक्ला सेवरहा तिराहे पर मौजूद है तथा कहीं भागने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
 

ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया जाय समय-समय पर प्रशिक्षण : केशव प्रसाद मौर्य

 
 
   
  
- उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशासनिक व विधिक दक्षता बढ़ाने पर दिया जोर
  

  
- विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं जवाबदेह बनाने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश
  

  
- अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा नियमों, न्यायालयीन प्रकरणों तथा वित्तीय प्रक्रियाओं की दी गई विस्तृत जानकारी
  

  
लखनऊ, 11 अक्टूबर, 2026।
  
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशासनिक और विधिक दक्षता को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्हें नियमित रूप से गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभागीय नियमों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं, न्यायालयीन प्रकरणों तथा वित्तीय प्रबंधन से संबंधित विषयों पर समय-समय पर प्रशिक्षण दिलाया जाए, जिससे विभागीय कार्यों का निष्पादन अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित हो सके।
  
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग के मुख्यालय तथा दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशासनिक व विधिक दक्षता संवर्धन के उद्देश्य से शनिवार को एक दिवसीय स्थापना संबंधी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जवाहर भवन स्थित आयुक्त, ग्राम्य विकास कार्यालय के दसवें तल के सभागार में आयोजित इस कार्यशाला का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया।
  
प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा संबंधी नियमों, अनुशासनात्मक कार्यवाही, न्यायालयीन प्रकरणों के निस्तारण, अभिलेखों के रखरखाव तथा वित्तीय एवं सेवा संबंधी प्रक्रियाओं की व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना था। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  
कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में अपर आयुक्त सुश्री नेहा बन्धु (वीबी-जी राम जी), संयुक्त आयुक्त प्रशासन जंग बहादुर यादव, उपायुक्त ग्राम्य विकास राकेश रंजन तथा दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के उपनिदेशक अनुज श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार रमेश चन्द्र शुक्ला एवं सहायक निदेशक और सत्र निदेशक डॉ. राज किशोर सहित प्रशिक्षण टीम के सदस्य तथा विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
  
प्रशिक्षण सत्रों में विषय विशेषज्ञों ने विभागीय कार्यप्रणाली से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। प्रथम सत्र में सेवानिवृत्त विशेष सचिव श्री डी.पी. सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने न्यायालयों में लंबित प्रकरणों से संबंधित शासकीय प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालते हुए प्रति शपथ पत्र, प्रत्युत्तर शपथ पत्र, स्थगन आवेदन, कैविएट, शीघ्र सुनवाई आवेदन तथा अनुपालन शपथ पत्र तैयार करने की विधिक प्रक्रियाओं एवं आवश्यक सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया।
  
इसके बाद सेवानिवृत्त अपर निदेशक नरेन्द्र भूषण ने वादों से संबंधित अभिलेखों के व्यवस्थित रखरखाव तथा वित्तीय प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान किया। अंतिम विषयगत सत्र में सेवानिवृत्त लेखा परीक्षा अधिकारी अनिल कुमार श्रीवास्तव ने अवकाश नियमों, यात्रा भत्ता नियमों तथा वेतन एवं पेंशन निर्धारण से संबंधित प्रक्रियाओं का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया। इन सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों को विभागीय दायित्वों के निर्वहन में नियमों के उचित अनुपालन तथा प्रकरणों के प्रभावी निस्तारण की व्यावहारिक जानकारी प्राप्त हुई।
  
कार्यशाला के समापन सत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया गया। प्रतिभागी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस पहल को उपयोगी बताते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से विभागीय नियमों की बेहतर समझ विकसित होती है तथा प्रशासनिक एवं विधिक प्रकरणों के निस्तारण में तेजी और कार्यकुशलता आती है।
 

दिल्ली के हिंसक प्रदर्शन के लिए यूपी के लोगों को जिम्मेदार ठहराने पर घिरे अखिलेश, भाजपा ने बताया प्रदेश का अपमान


 
 
  *यूपी के लोगों का अपमान कर रहे अखिलेश, विधानसभा चुनाव में जनता सपा को सबक सिखाएगी: भाजपा प्रवक्ता*
  
*'अखिलेश में अयोध्या से लड़ने का साहस नहीं, सीएम योगी से माफी मांगें', राकेश त्रिपाठी का तीखा हमला*
  
*'JPNIC के जरिए अखिलेश ने अपनी तिजोरी भरी', बीजेपी प्रवक्ता ने सपा को घेरा*
  

  
लखनऊ, 11 अक्टूबर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। रविवार को अखिलेश यादव ने दिल्ली में जारी हिंसक प्रदर्शन के पीछे उत्तर प्रदेश के लोगों का हाथ बताया था। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सपा प्रमुख ने प्रदेश के लोगों और नौजवानों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा राकेश त्रिपाठी ने अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती और जेपीएनआईसी के मुद्दे पर भी अखिलेश को घेरा।
  
*अखिलेश ने यूपी के लोगों का अपमान किया*
  
राकेश त्रिपाठी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में संभावित हार को देखते हुए अखिलेश यादव बौखलाहट में बयान दे रहे हैं। हताशा और निराशा में वह ऊल-जुलूल बातें कर उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश अब तक अपराधियों और आरोपियों की जाति और मजहब के आधार पर बयान देते थे, लेकिन अब क्षेत्र के आधार पर भी लोगों को अपमानित कर रहे हैं।
  
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश के नौजवान इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। उन्होंने सवाल उठाया कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश के लोगों को बदनाम कैसे कर सकता है।
  
*अयोध्या से चुनाव लड़ें अखिलेश, नहीं तो मांगें माफी*
  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती देने के मुद्दे पर राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश यादव अपने ही बड़बोलेपन में फंस गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, जिसे योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार करते हुए अखिलेश को भी अयोध्या से मैदान में उतरने का न्योता दे दिया।
  
राकेश त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अयोध्या से चुनाव लड़ने का साहस नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को या तो मुख्यमंत्री योगी की चुनौती स्वीकार कर अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए या सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए कि गलती से उनके मुंह से यह बात निकल गई थी।
  
*जेपीएनआईसी पर अखिलेश को घेरा*
  
लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव द्वारा जेपीएनआईसी का मुद्दा उठाए जाने पर राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी पर जेपी के सिद्धांतों, व्यवहार और आदर्शों को भुलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के खिलाफ आंदोलन किया और कांग्रेस के विरोध में अपनी राजनीति की, लेकिन आज समाजवादी पार्टी उनके सिद्धांतों को भुला चुकी है।
  
त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि जेपी के नाम पर अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाने के बहाने अखिलेश यादव ने अपनी तिजोरी भरी।  संचालन समिति में अपने परिवार के सदस्यों को रखा ताकि जीवन भर भ्रष्टाचार किया जा सके। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि आखिर 200 करोड़ में बनने वाला जेपीएनआईसी 850 करोड़ खर्च करने के बाद अधूरा क्यों छोड़ा गया।
 

बढ़ते जलस्तर ने बढ़ाई समस्या,गोमती मित्रों के लिए स्वच्छता बनी तपस्या


 
 
  *नालों की गंदगी तट पर जमा होने से सफाई चुनौतीपूर्ण, नवरात्रि में श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भी रखना है ध्यान*
  
सुलतानपुर:-
  
सीताकुंड धाम में रविवार को गोमती मित्र मंडल का साप्ताहिक स्वच्छता श्रमदान बढ़ते जलस्तर और नदी के तेज बहाव के बीच संपन्न हुआ। प्रातः छह बजे से ही गोमती मित्रों ने धाम पहुंचकर साफ-सफाई का कार्य शुरू कर दिया।
  
नालों का पानी सीधे गोमती नदी में गिरने के कारण तेज बहाव की वजह से नालों की गंदगी तट पर जमा हो रही है जिससे सफाई चुनौतीपूर्ण हो गई है। इसके बावजूद गोमती मित्रों ने स्वच्छता अभियान जारी रखते हुये श्रमदान किया।
  
नवरात्रि के चलते धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ रही है ऐसे में गोमती मित्रों के सामने स्वच्छता बनाए रखने के साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा का ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी है ।
  
साथ ही जिलाध्यक्ष अजीत शर्मा के नेतृत्व में कुछ गोमती मित्रों ने बंधुआ कलां स्थित श्री विंध्यवासिनी माता मंदिर में श्रमदान कर श्रद्धालुओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया।
  
सुबह छह बजे शुरू हुआ श्रमदान प्रातः दस बजे तक चला जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह,प्रबंधक राजेंद्र शर्मा,प्रदेश प्रवक्ता रमेश माहेश्वरी,दिनकर सिंह,राजेश पाठक,राकेश सिंह दद्दू,मुन्ना सोनी,रामु सोनी,आलोक तिवारी,अजीत शर्मा,अभय मिश्रा,आशु उपाध्याय, अशोक,अरुण अग्रहरि,दीपू आदि उपस्थित रहे।
  
  
  
 

दशहरा-दीपावली के मद्देनजर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने की विभागीय समीक्षा, अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश


 
 
  *मंदिरों, पूजा पंडालों और विसर्जन मार्गों पर विशेष सफाई, गड्ढामुक्ति एवं पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के निर्देश*
  
*फैजुल्लागंज के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जल निकासी के लिए युद्ध स्तर पर कार्यवाही करें अधिकारी : एके शर्मा*
  
*मंत्री ने कहा - त्योहारों के दौरान रात्रि में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित रहे 
  

  
लखनऊ, 11अक्टूबर, 2026।
  
आगामी दशहरा और दीपावली सहित अन्य त्योहारों के दौरान प्रदेशवासियों को स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों को त्योहारों के मद्देनजर सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी करने तथा व्यवस्थाओं की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए।
  
नगर विकास विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री ए.के. शर्मा ने नगरीय क्षेत्रों में व्यापक साफ-सफाई, गड्ढामुक्ति, जल निकासी, कूड़ा निस्तारण, फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव और प्रकाश व्यवस्था को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दशहरा और दीपावली प्रकाश, उल्लास एवं उत्सव के पर्व हैं। ऐसे में सभी नगरीय निकायों में साफ-सफाई और प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
  
मंत्री श्री शर्मा ने विशेष रूप से मंदिरों, पूजा पंडालों तथा मूर्ति विसर्जन वाले मार्गों पर गड्ढामुक्ति अभियान चलाने और व्यापक साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी नगर आयुक्तों से उनके क्षेत्रों में त्योहारों की तैयारियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान श्रद्धालुओं और आम नागरिकों की आवाजाही सुगम एवं सुरक्षित रहनी चाहिए। इसके लिए सड़कों की मरम्मत, कूड़े का नियमित उठान, जलभराव की समस्या का समाधान और पर्याप्त स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था समय से सुनिश्चित की जाए।
  
लखनऊ में फैजुल्लागंज के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री शर्मा ने जल निकासी के कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश नगर निगम के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी के बाद व्यापक स्तर पर फॉगिंग कराई जाए और एंटी लार्वा का छिड़काव सुनिश्चित किया जाए, ताकि मच्छरजनित बीमारियों के प्रसार की आशंका को कम किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छता और जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।
  
ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने आगामी त्योहारों में विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय समय से पूरे कर लिए जाएं। पूजा पंडालों का निरीक्षण कर विद्युत सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका न रहे।
  
उन्होंने जुलूस एवं शोभायात्राओं के निर्धारित मार्गों का सर्वेक्षण कराने और वहां से गुजरने वाले विद्युत तारों की स्थिति की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जुलूस मार्गों पर बिजली के तार ढीले या नीचे लटके हुए नहीं होने चाहिए। जहां भी ऐसी स्थिति मिले, उसे तत्काल ठीक कराया जाए। विद्युत सुरक्षा के सभी मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए, जिससे श्रद्धालु सुरक्षित वातावरण में त्योहार मना सकें।
  
मंत्री श्री शर्मा ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि त्योहारों के दौरान रात के समय भी विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बाधित न हो। उन्होंने कुशल संविदा कर्मियों को पुनः सेवा में रखने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए, ताकि विद्युत व्यवस्था के संचालन और रखरखाव में अनुभवी कर्मियों की सेवाएं ली जा सकें।
  
बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरु प्रसाद, प्रमुख सचिव ऊर्जा रणवीर प्रसाद, अपर निदेशक नगरीय निकाय श्रीमती ऋतु सुहास सहित प्रदेश के सभी संबंधित नगर आयुक्त तथा नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग के अन्य अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।
  
 

नारी का सम्मान और स्वावलंबन ही रामराज्य का आधार : सीएम योगी
2017 से पहले हर पांचवीं बेटी छोड़ देती थी पढ़ाई, स्कूलों में नहीं थीं बुनियादी सुविधाएं : मुख्यमंत्री
 देवीपाटन मंदिर प्रांगण में 'शिक्षा की उड़ान' पहल के तहत मुख्यमंत्री योगी ने बांटे स्टडी टेबल और आशीर्वाद पत्र
 नवरात्रि के पहले दिन नौ कन्याओं का तिलक कर ओढ़ाई चुनरी, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर किया सम्मानित
 पहले 60 से 70 प्रतिशत बेटियां नंगे पैर जाती थीं स्कूल, अब 1.60 करोड़ बच्चों को मिल रही सुविधाएं
 सीएम बोले- महिलाओं को आवास का मालिकाना हक, एक करोड़ से अधिक घरौनियों में भी मिला अधिकार
 कहा - भारतीय नारी ने हर कालखंड में साबित किया अपना सामर्थ्य, नारी सम्मान हमारी संस्कृति की पहचान
 बिना भेदभाव हर वर्ग तक विकास पहुंचने से ही पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प : मुख्यमंत्री योगी
 बलरामपुर, 11 अक्टूबर 2026। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नारी को सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन मिलेगा तो रामराज्य की स्थापना को कोई ताकत नहीं रोक सकती। मां भगवती की आराधना का वास्तविक अर्थ भी यही है कि समाज हर महिला के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो। वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में हर पांचवीं बेटी स्कूल में दाखिला लेने के बाद बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती थी। स्कूलों में शौचालय और पेयजल जैसी सुविधाएं नहीं थीं। आज प्रदेश के 1.60 करोड़ बच्चों को हर साल दो यूनिफॉर्म, बैग, पुस्तकें, स्वेटर और जूते-मोजे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बेटियों की शिक्षा और महिलाओं का स्वावलंबन सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री योगी रविवार को देवीपाटन मंदिर प्रांगण में शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित 'शिक्षा की उड़ान' पहल के तहत स्टडी टेबल एवं आशीर्वाद पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नवदुर्गा स्वरूप नौ कन्याओं का तिलक किया, चुनरी ओढ़ाई और चॉकलेट भेंट की। बेटियों को सम्मानित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति की उपासना की परंपरा रही है। नवरात्रि इसी संकल्प को मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दीं और विजयदशमी पर भगवान राम के विजय उत्सव को भव्यता से मनाने की बात कही।
 स्कूल छोड़ने वाली बेटियों की जांच कराई तो सामने आई हकीकत
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद उन्होंने बड़ी संख्या में बेटियों के स्कूल छोड़ने की वजह पूछी। पहले विद्यालयों की दूरी को कारण बताया गया। जांच के लिए टीम गठित की तो सामने आया कि स्कूलों में शौचालय और पेयजल तक की व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद बालक-बालिकाओं के लिए अलग शौचालय बनवाने, पेयजल उपलब्ध कराने और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। उस समय 60 से 70 प्रतिशत बेटियां नंगे पैर स्कूल जाती थीं। कई बच्चों के पास सर्दियों में स्वेटर तक नहीं होते थे। सरकार ने बच्चों को यूनिफॉर्म, जूते-मोजे और अन्य सुविधाएं देने की व्यवस्था शुरू की।
 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प से सरकारी विद्यालयों की तस्वीर बदली जा रही है। स्कूलों में बेहतर फर्श और फर्नीचर के साथ स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी विकसित हो रही हैं। जिन बच्चों की पहुंच कभी कंप्यूटर तक नहीं थी, वे भी आधुनिक शिक्षा से जुड़ रहे हैं। उन्होंने आकांक्षी जनपद में मंडलायुक्त और जिला प्रशासन की स्टडी टेबल वितरण पहल की सराहना की। कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और स्वावलंबन का लाभ बिना भेदभाव हर वर्ग तक पहुंचेगा।
 घर की मालकिन के नाम जाएगी आवास की धनराशि
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना में धनराशि घर की महिला मुखिया के नाम जाएगी। मकान का मालिकाना अधिकार भी उसी का होगा। उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन महिलाओं के नाम दिए जा रहे हैं। एक करोड़ से अधिक परिवारों को मिली घरौनी में महिला सदस्यों को मालिकाना अधिकार मिला है। तीन करोड़ से अधिक घरों में शौचालय निर्माण नारी गरिमा की रक्षा का भी अभियान है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 1.10 करोड़ परिवारों को वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांगजन पेंशन के तहत सालाना 12 हजार रुपये दिए जा रहे हैं।
 अहिल्याबाई से लक्ष्मीबाई तक नारी शक्ति के उदाहरण
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि माता कौशल्या, जानकी, शबरी, देवकी, यशोदा, द्रौपदी, मैत्रेयी और गार्गी भारतीय नारी के सामर्थ्य की प्रतीक हैं। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ, सोमनाथ और केदारनाथ सहित अनेक मंदिरों का पुनरुद्धार कराया। रानी लक्ष्मीबाई ने 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया और 26 वर्ष में बलिदान हो गईं। अवंतीबाई लोधी, ऊदा देवी पासी और झलकारी बाई ने भी देश के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि भारत में संविधान निर्माण के साथ ही महिलाओं को पुरुषों के बराबर मतदान का अधिकार मिला।
 फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन, किसानों को सौंपे उपकरण
मुख्यमंत्री योगी ने फीता काटकर विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कृषि, उद्यान, रेशम विकास, पराग मिल्क और कृषि विज्ञान केंद्र के स्टॉलों का अवलोकन किया। विराट किसान मेले में कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत किसानों को चाबियां सौंपीं और कीटनाशक छिड़काव यंत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सरयू नहर परियोजना पूरी हो चुकी है। इसकी शाखाओं का विस्तार कृषि विकास को गति देगा। कृषि मेले से किसानों को नई तकनीक और नवाचार समझने का अवसर मिलेगा।
 बच्चों को स्टडी टेबल, आशीर्वाद पत्र और स्टेशनरी किट
मुख्यमंत्री योगी ने बेसिक और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के बच्चों को स्टडी टेबल देकर प्रोत्साहित किया। हीरालाल, अर्चना, काजल, प्रभु जायसवाल, निसफा, गणेश, चांदनी, शालू, बेबी, रुद्राणी, सानिया और सुधा को आशीर्वाद पत्र तथा स्टेशनरी किट दी। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले उत्कृष्ट छात्र-छात्राओं को ट्रैक सूट वितरित किए। बच्चों ने अपनी लिखी कविताओं की प्रकाशित पुस्तक भी मुख्यमंत्री योगी को भेंट की।
 बेटियों का सम्मान सनातन परंपरा का उदाहरण : कैलाश नाथ शुक्ला
तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला ने कहा कि देवीपाटन मंदिर प्रांगण में नवरात्रि पर कन्याओं का पूजन और प्रतिभावान बच्चों का सम्मान सनातन परंपरा का उदाहरण है। मुख्यमंत्री योगी ने बच्चों को प्रोत्साहित कर उनका उत्साह बढ़ाया है। उन्होंने क्षेत्र और जनपद की ओर से मुख्यमंत्री योगी का आभार जताया।
* कार्यक्रम में ये रहे मौजूद
देवीपाटन मंदिर के महंत मिथलेश नाथ, जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी, विधायक पलटू राम, राम प्रताप वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा, नगरपालिका परिषद अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू, पूर्व विधायक शैलेश कुमार सिंह शैलू सहित प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।