उज्जैन में शाही मस्जिद पर कार्रवाई को लेकर बढ़ा विवाद, उपद्रवियों का पुलिस पर पथराव, जानें पूरा मामला
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उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियों के बीच सड़क चौड़ीकरण को लेकर शाही मस्जिद पर कार्रवाई ने विवाद बढ़ गया है। उज्जैन में सड़क चौड़ी करने के प्रोजेक्ट के लिए शाही मस्जिद का एक हिस्सा गिराए जाने की योजना के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं। छत्री चौक स्थित मस्जिद का करीब 11 फीट हिस्सा प्रस्तावित सड़क की जद में आ रहा है। इसके विरोध में मुस्लिम पक्ष ने सोमवार सुबह पुलिस पर पथराव कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े।

सिंहस्थ 2028 के लिए सड़कों का चौड़ीकरण
सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक करीब 900 मीटर लंबे मार्ग को 15 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। सड़क की जद में आने वाले कई धार्मिक स्थलों को हटाया जा चुका है। निर्माण में बाधा बन रहे 60 धार्मिक स्थलों में से अधिकांश को हटाया जा चुका है। लेकिन अब शाही मस्जिद को लेकर मामला गरमा गया है। रविवार रात बड़ी संख्या में पुलिस बल और जेसीबी-पोकलैंड मशीनें मौके पर पहुंचीं, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोग विरोध में सड़कों पर उतर आए।

  

2 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती
कार्रवाई की आशंका को देखते हुए यहां जेसीबी और पोकलेन मशीनों के साथ करीब 2 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ने के बाद शनिवार रात से मुस्लिम समाज के लोग शाही मस्जिद परिसर और आसपास की सड़कों पर एकत्र होने लगे और नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध का सिलसिला रविवार रात तक जारी रहा। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए कंठाल-गोपाल मंदिर मार्ग पर बैरिकेडिंग कर लोगों की आवाजाही रोक दी गई। सुरक्षा के लिहाज से पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की गई।

  

मोहन यादव ने खुद तोड़ा था अपना घर
शाही मस्जिद के पास यह हालात, तब है जब एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद अपने पैतृक घर को तोड़ा। उन्होंने सिंहस्थ 2028 के लिए अपने घर को तोड़ने पर खुशी जताई थी। इसका वीडियो भी शेयर किया।

  

636 साल पुरानी है शाही मस्जिद
शाही मस्जिद की उम्र को लेकर अलग-अलग रिपोर्टों में अलग जानकारी सामने आई है। मस्जिद के इमाम मोहम्मद इब्राहिम के मुताबिक, यह मस्जिद वर्ष 1390 में बनी थी और करीब 636 साल पुरानी है। उन्होंने इसे उज्जैन के प्राचीन धार्मिक स्थलों में शामिल बताया है। हालांकि, कुछ रिपोर्टों में शाही मस्जिद की उम्र करीब 100 साल बताई गई है। मस्जिद पक्ष का कहना था कि वह सड़क के चौड़ीकरणमें सहयोग करने को तैयार है, लेकिन धार्मिक स्थल के ढांचे को बचाया जाना चाहिए। इमाम ने यह भी दावा किया कि मस्जिद के ढांचे में थोड़ा बदलाव भी किया गया तो पूरी इमारत प्रभावित हो सकती है।

प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड से चढ़ा दिल्ली का सियासी पारा, डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी
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पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा वीडियो बना रहे युवक को थप्पड़ मारने के बाद दिल्ली की राजनीति गरमा गई। आम आदमी पार्टी (आप) समेत विपक्षी दल मंत्री की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं, बीजेपी घटना के बाद डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। न केवल पार्टी, बल्कि खुद प्रवेश ने भी माना कि जो हुआ, वह नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके बाद भी यह विवाद अभी आसानी से थमता नहीं दिख रहा है।

  

प्रवेश वर्मा ने वीडियो बना रहे युवक को थप्पड़ जड़ा
दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा रविवार को तिलक नगर में करीब एक करोड़ रुपये की लागत से बनी सड़क की गुणवत्ता जांचने पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक वहां आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह भी मौजूद थे। सड़क की जांच के दौरान उस समय विवाद बढ़ गया, जब आप विधायक के साथ पहुंचे वीडियोग्राफर ने वीडियो बनाना शुरू किया। आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह भी मौजूद थे और वे जब प्रवेश वर्मा को सड़क उखाड़कर दिखा रहे थे तो युवा उसका वीडियो शूट कर रहा था। आरोप है कि इसी दौरान मंत्री ने युवक को थप्पड़ मार दिया।

  

बीजेपी और आप आमने-सामने
इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और दोनों ओर से एक दूसरे पर हमले व बयानबाजी हो रही है। जहां आम आदमी पार्टी इस घटना के वीडियो पोस्ट कर बीजेपी पर गुंडागर्दी के आरोप लगा रही है, वहीं मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह पर सड़क बनाने में कमीशन मांगने और जिस युवा को थप्पड़ मारा है उस पर गालियां देने का आरोप लगाया है।

  

मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने मांग
घटना के बाद आप नेताओं ने पीडब्ल्यूडी मंत्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने मांग की। इसी मांग को लेकर रविवार रात सौरभ भारद्वाज, जनरैल सिंह और कुलदीप कुमार कार्यकर्ताओं के साथ डीसीपी कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। आप नेताओं का आरोप था कि शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज नहीं किया। पुलिस ने शिकायत की जांच किए जाने की बात कही। इससे नाराज आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डीसीपी कार्यलय के बाहर सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। रात करीब 10:45 बजे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर किया।

  

प्रवेश सिंह ने लगाया परिवार को गालियां देने का आरोप
थप्पड़ के मामले में प्रवेश साहिब सिंह का कहना है कि आप जरनैल सिंह के कार्यकर्ता ने उनके परिवार को गाली दी थी, जिससे आवेश में आकर उन्होंने हाथ उठाया। प्रवेश साहिब सिंह के अनुसार, 'आप' के कुछ नेता जो विडियो सर्कुलेट कर रहे हैं, उसके पीछे की सच्चाई जानना लोगों के लिए भी जरूरी है। विकासपुरी रिंग रोड पर पिछले कई दिनों से सड़क निर्माण का काम चल रहा है। जरनैल सिंह रोड निर्माण करने वाले ठेकेदार से कमिशन के लिए पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों को लगातार फोन कर कॉन्ट्रैक्टर से मिलवाने की बात कह रहे थे। इसके लिए इंजीनियरों ने संबंधित थाने में शिकायत भी दी है। अब उनके खिलाफ FIR कराने की तैयारी है।

क्या बोले- आप विधायक जरनैल सिंह
आप विधायक जरनैल सिंह ने कहा, प्रवेश वर्मा जी के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो गया जिसे देखकर वह आपे से बाहर हो गए। मुझे उनका फोन आता है कि दिखाओ सड़क तो ठीक बनी है, आप क्यों सड़क की बार-बार शिकायत कर रहे हो? जब मैंने दिखाया तो सड़क सच में उखड़ गई और हाथ में आ गई। यह मंत्री जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। साहिब सिंह जो इन सभी का वीडियो बना रहा था, वो देख मंत्री जी तिलमिला गए। मैंने वहां पर सच दिखाया, सड़क उखाड़ के दिखाया तो उसके बाद भाजपा वालों के कैमरे एकदम बंद हो गए। हमारी तरफ से कैमरा चालू था तो मंत्री जी इतना तिलमिला गए कि साहिब सिंह के मुंह पर सीधा थप्पड़ जड़ दिया।

पत्रातू: दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाएगा PVUNL, ALIMCO के साथ समझौता
Patratu Vidyut Utpadan Nigam Limited (PVUNL) ने दिव्यांगजनों के कल्याण, सशक्तीकरण एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) के साथ समझौता ज्ञापन (MoA) पर हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर पीवीयूएनएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) श्री ए.के. सहगल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. (श्रीमती) शिप्रा रानी तथा मानव संसाधन विभाग के प्रमुख श्री जियाउर रहमान उपस्थित रहे।

  

इस समझौते के अंतर्गत पीवीयूएनएल द्वारा पत्रातू एवं आसपास के क्षेत्रों में जरूरतमंद दिव्यांगजनों की पहचान के लिए एक आकलन शिविर (Assessment Camp) का आयोजन किया जाएगा। शिविर के माध्यम से पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्तियों का पंजीकरण कर उनकी आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा।

  

आकलन एवं चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर लाभार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहायक उपकरण (Assistive Devices) उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उन्हें दैनिक जीवन में अधिक आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिल सके।

  

पीवीयूएनएल की यह पहल अपने परिचालन क्षेत्र के आसपास रहने वाले समुदायों के समग्र विकास एवं सामाजिक कल्याण के प्रति निगम की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांगजनों को आवश्यक सहायता प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने, उनकी गतिशीलता बढ़ाने तथा सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

  

पीवीयूएनएल निरंतर अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) पहलों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में कार्यरत है।

झारखंड सरकार कोयला चोरी को बढ़ावा देने के लिए MMDR अधिनियम का कर रही विरोध : अन्नपूर्णा देवी
एमएमडीआर कानून से विकसित भारत' के साथ-साथ 'विकसित झारखंड' के विजन को मिलेगी मजबूती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 के विकसित भारत को गति देने और प्रत्येक राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हैं कृतसंकल्पित

  

प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में केंद्रीय मंत्री ने अधिनियम के गिनाये फायदे, झारखंड सरकार पर बोला तीखा हमला

  

केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में MMDR (खनिज विकास और विनियमन) संशोधन कानून को लेकर इसके कई फायदे गिनाते हुए झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोला है। MMDR संशोधन कानून के खिलाफ झामुमो, कांग्रेस और राजद नेताओं की बयानबाजी को केवल जनता को गुमराह और भ्रमित करने का एक असफल प्रयास बतलाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड, खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। सच्चाई यह है कि इस कानून में बदलाव होने से झारखंड में नए निवेश और रोजगार के पर्याप्त अवसर बढ़ेंगे। राज्य के युवाओं को अपने ही राज्य में काम मिलने की संभावना में वृद्धि होगी और पलायन पर भी काफी हद तक रोक लगेगी।

  

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कानून का मुख्य मकसद खनन क्षेत्र में टैक्स व्यवस्था को पूरी तरह से सुसंगत और पारदर्शी बनाना है। इस संशोधन से राज्य सरकार की मनमर्जी पर लगाम लगेगी। नीलामी के बाद जिस प्रकार से राज्य की सरकार नए-नए टैक्स और सेस लगा देती थी, इस कारण कारोबारियों को काफी परेशानी होती थी। सेस एवं बकाया टैक्स के नाम पर उनके साथ दोहन और शोषण होता था, इससे उन्हें मुक्ति मिलेगी। इन सारी परेशानियों को दूर करने की दिशा में यह अधिनियम बड़ा कदम है। भारत सरकार देश स्तर पर समान कर और टैक्स लगाएगी। राज्य सरकार का इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

  

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 के विकसित भारत को गति देने और प्रत्येक राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कृतसंकल्पित हैं। MMDR विधेयक में संशोधन इसी कड़ी का एक हिस्सा है। इस विधेयक के माध्यम से प्रधानमंत्री का लक्ष्य पूरे देश स्तर पर एकरूपता लाना है। 
एमएमडीआर कानून से विकसित भारत' के साथ-साथ 'विकसित झारखंड' के विजन को भी मजबूती मिलेगी।



केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह अधिनियम केवल झारखंड में नहीं लागू हुआ है बल्कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल आदि जगहों पर भी लागू किया गया है, इसमें से कई कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां इस अधिनियम के विरोध की बजाय स्वागत हो रहा है। केवल झारखंड में ही इसका विरोध किया जा रहा है। सभी राज्य अधिनियम के फायदे को बखूबी समझ रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां तक झारखंड में इसके विरोध की बात है तो यहां की सारी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। राज्य सरकार समय पर ऑक्शन नहीं कराती। झारखंड सरकार वैधानिक रूप से राजस्व नहीं चाहती है, यह राज्य के सरकारी खजाने में राजस्व नहीं चाहती है बल्कि यह व्यक्तिगत राजस्व में वृद्धि चाहती है। इसलिए इस अधिनियम का विरोध किया जा रहा है। झारखंड सरकार कोयला चोरी को बढ़ावा देने के लिए इस अधिनियम का विरोध कर रही है।

मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि सरकारी खजाने में राजस्व नहीं आए, सरकारी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो, वैधानिक कारोबारी को सुविधाएं नहीं मिले, राज्य में अवैध गतिविधियां बढ़ी रहे, अवैध माइनिंग का खेल फलता-फूलता रहे, इसलिए यह सरकार इस अधिनियम का विरोध कर रही है। लेकिन राज्य सरकार की यह मंशा कदापि पूरी नहीं होगी। इस एक्ट के लागू होने के बाद लाल फीताशाही रुकेगी। मनमाने तरीके से टैक्स और सेस का जो खेल खेला जाता रहा है, उस पर लगाम लगेगी। पूरे देश के अंदर एकरूपता आएगी और वैधानिक तरीके से चीज व्यवस्थित होंगी। नियमों में बदलाव से छोटे, मंझले और बड़े, सभी स्तर के उद्योगपतियों को काम करने में काफी सहूलियत होगी। ये बिना किसी परेशानी और किसी कानूनी पचड़े में पड़े हुए सुगम और बेफिक्र होकर कारोबार कर सकेंगे। इनके मन में किसी प्रकार की कोई अनिश्चितता का भाव नहीं होगा।

इस दौरान प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता अभय सिंह एवं मृत्युंजय शर्मा, प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी सतीश सिन्हा एवं सूरज शाहदेव भी उपस्थित रहे।

रांची में मूसलाधार बारिश से फसलों को नुकसान, DC मंजूनाथ भजन्त्री ने दिए नुकसान आकलन के निर्देश
जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे जिले में फसलों को हो रहे नुकसान का आंकलन करें तथा क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्रफल, प्रभावित किसानों की संख्या एवं अनुमानित नुकसान की रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए

जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने आज रांची जिले में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश की स्थिति की समीक्षा की।

  

समीक्षा के दौरान जिला दंडाधिकारी ने अपर समाहर्ता रांची को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में कृषि फसलों को होने वाले नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि आवश्यक राहत का कार्य समय पर शुरू किए जा सकें।

  

श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने रांची जिले के सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने अंचल क्षेत्र में बारिश के कारण हुए नुकसान का विस्तृत सर्वेक्षण करें साथ ही जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे जिले में फसलों को हो रहे नुकसान का व्यापक आंकलन करें तथा क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्रफल, प्रभावित किसानों की संख्या एवं अनुमानित नुकसान की रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

  

सीईसी ज्ञानेश कुमार को लेकर के खिलाफ साथ आए दो 'दुश्मन', इंडिया ब्लॉक और विपक्ष एकजुट
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मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर इन दिनों देश की सियासत गरमाई हुई है। इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे के बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। इस एक मुद्दे ने पूरे विपक्ष को एक बार फिर से एकजुट कर दिया है। इस बीच, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर अपने ‘कट्टर दुश्मन’ सीपीआई(एम) महासचिव एमए बेबी से फोन पर बातचीत की है।

  

इंडिया ब्लॉक की बैठक बुलाने की अपील
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमलावर विपक्ष अब उनके खिलाफ एकजुट नजर आ रहा है। उन्हें हटाने की मांग कर रहे विपक्षी इंडिया गठबंधन के बड़े नेता संपर्क में हैं। अगले सप्ताह गठबंधन की बैठक और साझा प्रेस कॉन्फ़्रेंस की योजना बनाई जा रही है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का नोटिस तैयार किया जा रहा है। इस बारे में ममता ने राहुल गांधी से बात की है। ममता बनर्जी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से आग्रह किया कि वो इंडिया ब्लॉक की बैठक तुरंत बुलाएं। उन्होंने कहा कि अगर संभव हो तो अगले सप्ताह सोमवार या मंगलवार को बैठक बुलाई जाए ताकि सीईसली के खिलाफ एक संयुक्त रणनीति बनाई जा सके।

  

दशकों पुराने मतभेद को भूले दोनों नेता
इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में दशकों से एक-दूसरे की कट्टर प्रतिद्वंद्वी रहीं ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और सीपीआई (एम) ने एसआआर को लेकर चल रहे विवाद को लेकर बात की। दशकों पुराने मतभेदों को दरकिनार करते हुए ममता बनर्जी ने सीपीआई (एम) के महासचिव एमए बेबी से बात की। इस दौरान दोनों नेता चुनाव आयोग (ईसी) की घटती विश्वसनीयता के मुद्दे पर चर्चा की। ये दोनों पार्टियां विपक्षी इंडिया गठबंधन की संस्थापक सदस्य हैं, लेकिन अब तक इन्होंने किसी भी तरह का औपचारिक संवाद या संपर्क नहीं किया था। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी और एमए बेबी ने बात की और चुनाव आयोग, चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र की विश्वसनीयता की रक्षा के लिए विपक्षी दलों के एकजुट होकर अभियान चलाने की आवश्यकता पर चर्चा की।

  

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में इंडियन एक्सप्रेस की वह रिपोर्ट है। उसमें दावा किया गया कि चुनाव आयोग के दो अन्य आयुक्तों ने एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़े फैसलों पर कई बार आपत्ति दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों आयुक्तों की ओर से 10 महीने में कम से कम 14 बार आपत्तियां दर्ज की गईं। यह बात सामने आते ही विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और उसके भीतर फैसले लेने के तरीके पर सवाल उठाए।

बिहार में नहीं थम रहा बेटियों से बदसलूकी का सिलसिला, समस्तीपुर में फिर शर्मनाक घटना
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बिहार में बेटियों के साथ बदसलूकी का सिलसिला जारी है। जमुई, मधेपुरा और बांका के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब समस्तीपुर में समाज और कानून के तथाकथिक ठेकेदारों ने एक और लड़की के साथ अश्लील हरकत की है। समस्तीपुर जिले से एक लड़की के साथ सरेआम अभद्रता, मारपीट और कपड़े खींचने की शर्मनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं से परिजनों और बेटियों के बीच डर का माहौल व्याप्त हो गया है।

  

तीन दिनों में जिले में ऐसा तीसरा वीडियो वायरल
समस्तीपुर जिले में नाबालिग युवतियों से मारपीट और बदसलूकी से जुड़े वीडियो सामने आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले तीन दिनों के भीतर जिले से ऐसा तीसरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। नया मामला जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक नाबालिग लड़की को घेरकर उसके साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में लोगों को लड़की का दुपट्टा खींचते और उसका हाथ मरोड़ते हुए भी देखा जा रहा है।

  

पुलिस महकमे में भी हलचल
वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने के बाद पुलिस महकमे में भी हलचल है। मामले को लेकर समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने कहा कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि वीडियो कल्याणपुर थाना क्षेत्र का ही है या किसी दूसरे स्थान का।

  

तेजस्वी यादव और चिराग पासवान हमलावर
समस्तीपुर में लगातार हो रही तीसरी वारदात को लेकर बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कड़ा हमला बोलते हुए कानून-व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त बताया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी लगातार हो रही घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार और पुलिस से सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। भाकपा माले जिला स्थाई समिति के सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस मामले को दबाने में लगी रहती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर स्पीडी ट्रायल चलाकर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे सड़क से लेकर संसद तक उग्र आंदोलन करेंगे।

एशियन गेम्स में भारत को तीसरा स्वर्ण, महिला कबड्डी में भारत चैंपियन, ईरान को हराकर जीता सोना
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एशियन गेम्स 2026 में भारत की झोली में तीसरा गोल्ड मेडल आ गया है। देश को तीसरो गोल्ड मेडल दिलाया है महिला कबड्डी टीम ने। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियन गेम्स में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए चौथी बार गोल्ड जीता है। इस बार भारतीय टीम ने फाइनल में ईरान को एक बेहद कड़े और रोमांचक मुकाबले में हरा दिया और गोल्ड अपने नाम किया।

  

जीत का सिलसिला बरकरार
भारतीय टीम ने ईरान के खिलाफ दोनों हाफ में अपना दबदबा बरकरार रखा। पहले हाफ में भारत के पास 6 पॉइंट्स की बढ़त थी। हालांकि, दूसरे हाफ में ईरान की टीम आक्रामक खेल दिखाते हुए एक समय स्कोर की बराबरी पर पहुंच गई थी, लेकिन आखिरी कुछ मिनटों में भारतीय टीम ने जबरदस्त पलटवार करते हुए 37-34 के स्कोर से मैच अपने नाम कर लिया।

  

एशियन गेम्स की भारतीय टीम की बादशाहत बरकरार
भारत एशियन गेम्स की सबसे सफल महिला कबड्डी टीम है। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियन गेम्स में अब तक कुल 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। कबड्डी को एशियन गेम्स में साल 2010 में शामिल किया गया था। एशियन गेम्स में शामिल होने के शुरुआती दो संस्करणों में ही भारतीय महिला टीम ने धूम मचाते हुए गोल्ड मेडल जीता था। साल 2018 के एशियन गेम्स के फाइनल में टीम इंडिया हार गई थी, जिसके कारण उसे सिल्वर से संतोष करना पड़ा था। हालांकि, उसके बाद भारतीय टीम ने ज़बरदस्त वापसी की और पहले 2022 और अब 2026 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी बादशाहत को फिर से साबित कर दिया है।

यूएन में भारत ने उड़ाई पाकिस्‍तान के दावों की धज्जियां, ओसामा बिन लादेन का नाम लेकर घेरा
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संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 81वें सत्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के संबोधन पर भारत ने कड़ा पलटवार किया है। भारत की फर्स्‍ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने ‘राइट टू रिप्लाई’ के तहत पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और दोहरे रवैये का आरोप लगाया  'फॉर्म 47 सरकार' और लादेन का जिक्र कर पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया।

  

ओसामा बिन लादेन का नम लेकर घेरा
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने आज पाकिस्तान के प्रतिनिधि की कुछ अजीब बातें सुनीं। यह घटना न्यूयॉर्क शहर और दुनिया के भयानक 9/11 आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी मनाने के ठीक दो हफ्ते बाद हुई है। इस संदर्भ को ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि इसका मास्टरमाइंड, ओसामा बिन लादेन, पाकिस्तानी सेना की प्रमुख एकेडमी के ठीक पास रह रहा था। यही वह संस्था थी जिसके सामने आज पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने इतना गहरा सम्मान दिखाया। हालांकि, पाकिस्तान के लोग जिसे खुद 'फॉर्म 47 सरकार' कहते हैं, उससे ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है।

  

भारत ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी
संयुक्त राष्ट्र में बारतीय प्रतिनिधि पेटल ने आगे कहा, हमने लोकतांत्रिक अधिकारों और मानव मूल्यों पर ऐसे उपदेश सुने जो उस सरकार की तरफ से आए हैं, जिसकी राजधानी इस समय अपने ही लोगों से बचाने के लिए सुरक्षा घेरे में है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि यह ‘सेना की, सेना द्वारा और सेना के लिए चलने वाली सरकार’ है। सरकार में चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन असली फैसले कौन लेता है, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की हकीकत उसके 27वें संविधान संशोधन और उसके असली शासक को दी गई आजीवन कानूनी छूट से भी सामने आती है।

  

‘दिन में सुरक्षा और रात में आतंकवाद’
यूएनजीए में पेटल गहलोत ने पाकिस्तानी पीएम को सुनाते हुए कहा कि हमने जो बातें सुनीं, वे ऐसे लोगों की तरफ से आईं जिनका कट्टरता और नफरत का लंबा इतिहास रहा है। वे दिन में सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन असल में रात में आतंकवाद फैलाते हैं। इस सभा में धार्मिक असहिष्णुता के बारे में ऐसी सरकार ने टिप्पणी की, जो खुद ईशनिंदा कानूनों पर टिकी है।

  

‘खोखली बातें दुनिया को गुमराह नहीं कर सकतीं’
भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने आगे कहा दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। कोई भी खोखली और दिखावटी बात दुनिया को गुमराह नहीं कर सकती। इस पूरे मुद्दे की जड़ में पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही सीमा पार आतंकवाद की नीति है। हमने पिछले साल दिखा दिया था कि आतंकवादियों के लिए न कोई सुरक्षित जगह होगी और न ही छिपने की जगह। आतंकवाद से अपनी रक्षा करना हमारा अधिकार है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद जारी रहा, तो इसके नतीजे होंगे। इससे उन रिश्तों पर भी असर पड़ेगा, जो अब तक दोस्ती और सद्भावना के आधार पर बनाए गए थे। हमें भरोसा है कि यह महासभा पाकिस्तान और उसकी नीतियों को उसी रूप में देखेगी, जैसी वे वास्तव में हैं, न कि जैसा पाकिस्तान का प्रतिनिधि उन्हें दिखाने की कोशिश करता है।

देवघर: पेयजल सचिव अबु इमरान ने की संताल परगना के 6 जिलों की समीक्षा, लापरवाह संवेदकों पर कार्रवाई के निर्देश
देवघर/रांची:- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव श्री अबु इमरान ने देवघर समाहरणालय में संताल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी छह जिलों—देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, जामताड़ा और पाकुड़ में जल जीवन मिशन (JJM) के तहत क्रियान्वित की जा रही पेयजल योजनाओं तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्रगति की जिलावार विस्तृत समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर आ रही समस्याओं का त्वरित निराकरण करें और शेष बचे कार्यों को हर हाल में तय समय सीमा के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करें।



सचिव श्री अबू इमरान ने जल जीवन मिशन (JJM) के तहत निर्देश दिया कि आगामी 02 अक्टूबर को 'जल अर्पण दिवस' के रूप में मनाने और सभी पूर्ण हो चुकी योजनाओं के लिए 'हर घर जल' सर्टिफिकेशन (प्रमाणन) के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें।  इसके साथ ही उन्होंने सभी पेयजल योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने तथा जलापूर्ति के दौरान जल की गुणवत्ता की जांच पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कार्य में शिथिलता या लापरवाही बरतने वाले एजेंसी व संवेदकों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जल स्रोतों की सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने इंटेकवेल के आसपास किसी भी प्रकार के खनन और बालू उठाव पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का कड़ा आदेश जारी किया। इसके अलावा, विभिन्न विभागों में लंबित एनओसी (NOC) प्राप्त करने की प्रक्रिया तेज करने, SNS SPARSH Onboarding, Sujal ID Creation और लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने की बात कही गई। योजनाओं के सुचारू संचालन व बेहतर रखरखाव के लिए जल शुल्क के संग्रह को बढ़ाने पर जोर दिया गया, साथ ही निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए Consumer ID सृजन एवं बिजली विभाग के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित करने की हिदायत दी गई।

  

समीक्षा बैठक के दौरान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत भी कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए 5-Star ODF Plus गांवों की संख्या बढ़ाने हेतु विशेष अभियान चलाने की बात कही गई। इसके अंतर्गत PM-JANMAN, सांसद आदर्श ग्राम योजना और आकांक्षी क्षेत्रों के गांवों को प्राथमिकता के आधार पर 5-Star ODF Plus घोषित करने का निर्देश दिया गया है। सचिव ने शौचालय निर्माण एवं उनकी स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा पूर्व में ODF Plus घोषित हो चुके गांवों के भौतिक सत्यापन कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा। गांवों को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और एकल-उपयोग प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए सभी ग्रामसभाओं में अनिवार्य रूप से प्रस्ताव पारित कराए जाएंगे।

  



इस समीक्षा बैठक में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार भुवानिया ,उप विकास आयुक्त देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, जामताड़ा के साथ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के वरीय पदाधिकारी, सभी अधीक्षण अभियंता, सभी संबंधित जिलों के कार्यपालक अभियंता, एवं अन्य विभागीय अधिकारी, संबंधित एजेंसी के अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे।