कॉर्पोरेट से चंदे में डीएमके सबसे आगे, दो वर्षों में क्षेत्रीय दलों को मिले 1,399 करोड़ रुपये: ADR
नई दिल्ली। देश के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में कॉर्पोरेट क्षेत्र की बड़ी भूमिका सामने आई है। चुनावी और राजनीतिक वित्तपोषण पर काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान क्षेत्रीय दलों को 20 हजार रुपये से अधिक के दान के रूप में कुल 1,399.249 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।
रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक चंदा द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) को मिला। पार्टी को विभिन्न स्रोतों से 365.784 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। इसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) दूसरे स्थान पर रही, जिसे 184.96 करोड़ रुपये का योगदान मिला।
चंदा प्राप्त करने वाले प्रमुख क्षेत्रीय दलों में वाईएसआर कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और अन्नाद्रमुक (AIADMK) भी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इन दलों को प्राप्त अधिकांश दान कॉर्पोरेट और व्यावसायिक संस्थानों से मिला।
एडीआर के विश्लेषण में बताया गया है कि डीएमके को वर्ष 2023-24 में 344.222 करोड़ रुपये का दान मिला था, जो 2024-25 में बढ़कर 365.784 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, तृणमूल कांग्रेस का चंदा 178.536 करोड़ रुपये से बढ़कर 184.96 करोड़ रुपये पहुंच गया।
रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक चंदा पाने वाले पांच क्षेत्रीय दल—डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी और अन्नाद्रमुक—को संयुक्त रूप से 840.1264 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। यह उस वर्ष क्षेत्रीय दलों को मिले कुल दान का लगभग 79.9 प्रतिशत है, जिससे स्पष्ट होता है कि राजनीतिक फंडिंग का बड़ा हिस्सा सीमित संख्या के दलों के पास केंद्रित रहा।
एडीआर ने यह विश्लेषण भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने 20 हजार रुपये से अधिक के कुल 8,158 दान की जानकारी निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराई।
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मुंबई। सायन कोलीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 173 स्थित जय भारत माता नगर एवं संजय गांधी नगर में लंबे समय से जारी बिजली आपूर्ति की समस्या के समाधान के लिए कुलाबा स्थित बेस्ट मुख्य कार्यालय में नगरसेवक रामदास कांबले के मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।बैठक में तृष्णा विश्वासराव (अध्यक्ष, बेस्ट समिति), सुधीर शाह (विभागीय अभियंता, बेस्ट मुंबई) तथा बेस्ट उपक्रम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा स्थानीय नागरिकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं में उपशाखा प्रमुख राजकुमार केवट , उपशाखा प्रमुख नितिन जोशी, युवा भीम सेना के अध्यक्ष नंदलाल जैसवार,युवा भीम सेना के संस्थापक विनय जैसवार, युवा भीम सेना के उपाध्यक्ष जिलेदार जैसवार, युवा भीम सेना के कोषाध्यक्ष अवध नारायण जैसवार, गट प्रमुख श्री कैलाश मौर्य, महेंद्र देवेंद्, राजेश देवेंद्, राकेश तिवारी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। बैठक के दौरान क्षेत्र में बार-बार बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारणों पर विस्तार से चर्चा की गई। बेस्ट अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में पूरे क्षेत्र का विद्युत भार एक ही केबल पर निर्भर है। केबल में किसी प्रकार की खराबी या फॉल्ट आने पर मरम्मत कार्य में अधिक समय लग जाता है, जिसके कारण पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति प्रभावित होती है। अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि क्षेत्र का दूसरा केबल काफी पुराना है तथा जमीन के लगभग 10 से 15 फीट नीचे स्थित है। इस केबल में फॉल्ट आने के कारण इसकी मरम्मत तकनीकी रूप से अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गई है। समस्या के स्थायी समाधान के लिए नया केबल बिछाकर विद्युत भार को विभाजित करने की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त एक और वैकल्पिक केबल स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है, ताकि किसी भी तकनीकी खराबी या फॉल्ट की स्थिति में तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से बिजली आपूर्ति बहाल की जा सके। बैठक में नागरिकों द्वारा हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराने में आने वाली समस्याओं का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। इस पर बेस्ट अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आगामी तीन महीनों के भीतर कॉल सेंटर व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर शिकायत क्रमांक प्राप्त हो सके तथा शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित किया जा सके।अधिकारियों ने यह भी बताया कि क्षेत्र में लगभग 50 मीटर नए केबल बिछाने का कार्य अगले दो से तीन दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, जिससे स्थानीय नागरिकों को तत्काल राहत मिलने की उम्मीद है। बैठक में बेस्ट समिति की अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव ने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया कि सभी आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र पूर्ण किया जाएगा, ताकि नागरिकों को बार-बार होने वाली बिजली कटौती की समस्या से स्थायी राहत मिल सके।
Aug 07 2026, 13:21
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