हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला: नामकुम-डोरंडा पथ 4 लेन, पलामू अमानत बराज को ₹947 करोड़, JharNet 2.0 को विस्तार"
★ पथ प्रमण्डल, राँची अंतर्गत "नामकुम से डोरण्डा पथ (MDR-002) (कुल लंबाई-6. 70 कि०मी०) के चार लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन एवं Utility Shifting सहित)" हेतु रू० 162,82,22,100/- (एक सौ बासठ करोड़ बयासी लाख बाईस हजार एक सौ) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ श्री मुरारी भगत, सेवानिवृत अभियंता प्रमुख द्वारा सेवा काल में धारित उच्चतर प्रभारी पदों के विरूद्ध वेतन एवं अन्य लाभ देय करने की स्वीकृति दी गई।
★ Widening and Reconstruction to 4 Lane/4 Lane With Service Road including structures from Pokharia More at km 47.600 (Ex. Km 50.230) to Govindpur at km 62.949 (Ex. Km 65.325) of NH-419 में अपयोजित होने वाली भूमि के एवज में धनबाद जिला अंतर्गत पूर्वी टुण्डी अंचलांतर्गत मौजा-बलारडीह में कुल रकबा-5.84 एकड़ पुरानी परती गैर आबाद भूमि क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कम्प्यूटर ऑपरेटर के सृजित पद का वेतनमान तथा संविदा राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए क्रेडिट सुविधायें, अग्रिम वेतन, बीमा उत्पाद एवं अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं की स्वीकृति दी गई।
★ Jharkhand State Wide Area Network (JharNet 2.0) परियोजना की अवधि को वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिनांक 01.01.2024) से वित्तीय वर्ष 2026-27 (दि. 31.07.2026 तक) के लिए विस्तारित करने तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 (दि. 31.07.2026 तक) में रु. 65.50 करोड़ व्यय की स्वीकृति दी गई।
★ गोड्डा समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत 05 (पाँच) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य में जंगली जानवरों द्वारा क्षति के फलस्वरूप मुआवजा भुगतान संबंधी आदेश में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ बोकारो जिला अन्तर्गत चन्दनकियारी अंचल के पर्वतपुर कोल ब्लॉक के मौजा-केन्दुलिया, डिबरदा, बिराजडीह, नावाडीह, तेलगड़िया, देवग्राम, पर्बतपुर, तिलटाँड़, अमलाबाद, करमाटाँड, नयावन, सिलफोर, फतेहपुर के रकवा-2174.52 एकड़ (880 हे०) क्षेत्र पर धारित कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।
★ केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति (सम्बल) के तहत् संचालित महिला हेल्पलाईन 181 के निर्बाध कार्यशीलता हेतु तत्समय के सेवा प्रदाता एजेंसी MICA Educational Comp (P) Ltd. के अनुबंध को दिनांक-31.10.2025 तक के अवधि विस्तार दिनांक-21.12.2024 के भूतलक्षी प्रभाव से निर्गमण की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ पलामू जिलान्तर्गत अमानत बराज योजना का यथाप्रस्तावित पद्धति से क्रियान्वयन हेतु रू० 947.2671 करोड़ (रूपये नौ सौ सैंतालिस करोड़ छब्बीस लाख इकहत्तर हजार) मात्र के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का झारखण्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन, वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या-2 (निष्पादन लेखा परीक्षा) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।
★ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन, झारखण्ड सरकार, वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 03 (राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के तहत बोकारो समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त / कार्यरत 02 (दो) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।
★ बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत झारखण्ड राज्य में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ठ बाँधों तथा उनके जलाशयों की स्थिति अवधारित करने के प्रयोजन के निमित विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल (Independent Panel of Experts) के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत कार्यों के कार्यान्वयन हेतु हाईब्रिड मॉडल (विभागीय / पीस वेजेज एवं ठेकेदार पद्धति लागू किये जाने) को अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य के महाधिवक्ता के पद पर श्री रोहितश्य रॉय, अधिवक्ता की नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण के निमित्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को सरकारी भूमि / गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल-साल, जंगल इत्यादि) किस्म की भूमि के निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण एवं इससे संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति दी गई।
★ बोकारो जिला के चन्दनकियारी अंचल अंतर्गत सीतानाला कोल ब्लॉक के मौजा-सीतानाला, डकबेरा, पत्थरगढ़ा, शिवबाबुडीह, बनसारा, भौंरा के Cadastral Survey के अनुसार कुल रकवा-792.568 एकड़ एवं Revisional Survey के अनुसार कुल रकवा-792.1434 एकड़ तथा Georeference Cadastral Map के अनुसार कुल रकबा 316.94 हे0 क्षेत्र पर धारित कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।
★ पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत हरियान, बारूनमूति, चडरीबुरू एवं गुड़ाबांधा एमराल्ड खनिज ब्लॉक के रकबा 24.47 वर्ग कि०मी० को MMDR Act, 1957 (यथा संशोधित) की धारा 17 (A) (2) के आलोक में आरक्षित करने हेतु केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।
★ गोड्डा जिला के सुन्दरपहाड़ी अंचल अन्तर्गत जीतपुर कोल ब्लॉक के रकवा 497.10 हेक्टेयर क्षेत्र पर M/s Terri Mining Pvt. Ltd. को कोयला खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।
★ श्री अच्युत केशव, अपर महाधिवक्ता संख्या-V, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पद को उत्कमित करते हुए वरीय अपर महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पद पर नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
★ माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा Cont. Case (Civil) No.-997 of 2024 ज्योति लाल महतो बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-999 of 2024 अरूण कुमार दास बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-977 of 2024 मृणाल कुमार राय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-1056 of 2024 अजय कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा Cont. Case (Civil) No.-1076 of 2025 चन्द्र प्रकाश सिंह बनाम राज्य सरकार वादों में पारित आदेश के अनुपालन में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग का विज्ञापन सं०-18/2016 अंतर्गत अनुशंसित अभ्यर्थियों/वादियों को मोटरयान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
सुलतानपुर 15 जून/12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून 2026) के उपलक्ष्य में पर्यावरण पार्क, सीताकुण्ड में योग सप्ताह का शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉ. प्रीति प्रकाश तथा रेडक्रास सोसाइटी के चेयरमैन डॉ. डी.एस. मिश्र द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।
इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026 की थीम- "Yoga for Healthy Ageing" निर्धारित की गई है। योग सप्ताह के शुभारम्भ अवसर पर जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, सुनील दत्त तिवारी (मास्टर योगा ट्रेनर), संदीप तिवारी (योग प्रशिक्षक), गंगेश ओझा, पतंजलि योग संस्थान, आर्ट ऑफ लिविंग, आदर्श योग परिवार के प्रतिनिधिगण एवं अन्य कार्मिक उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में उपस्थित जन सामान्य को दिनांक 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही योग अभ्यास कार्यक्रम में सहभागिता के लिए निर्धारित पोर्टल https://mo.habit.yoga?red= uttarpradesh एवं समर्पित टोल-फ्री नम्बर 1800-315-7008 के माध्यम से पंजीकरण कराने तथा विभिन्न स्थानों पर योग अभ्यास कार्यक्रम संचालित करने का अनुरोध किया गया।
योग सप्ताह के दौरान आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रमों एवं परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए योग अभ्यास से संबंधित छायाचित्र एवं वीडियो https://kavach.upyush.in मोबाइल एप पर अपलोड कर प्रतिभाग किया जा सकता है।
सुल्तानपुर,25 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगी 101 दिवसीय 'निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा।..................................
आरक्षण नहीं मिला,तो 2027 में भाजपा को वोट नहीं देगा निषाद समाज : मुकेश सहनी। ****************************
मंत्री डॉ. संजय निषाद को 6 महीने का समय,आरक्षण दिलाएं या समाज के साथ खड़े हों : सहनी••••••••••••••••••
निषाद समाज की ताकत से उत्तर प्रदेश में डिप्टी मुख्यमंत्री का पद हासिल किया जा सकता है : सहनी________________
निषाद समाज को संवैधानिक अधिकार दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा : मुकेश सहनी~~~~~~~~~~~~~~~~~~~सुल्तानपुर में आज विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के पार्टी सुप्रीमो एवं बिहार के पूर्व मंत्री श्री मुकेश सहनी ने सुल्तानपुर स्थित होटल वृंदावन, अमहट चौराहा, आरटीओ कार्यालय के बगल में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए निषाद समाज के आरक्षण, राजनीतिक भागीदारी एवं सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बड़ा ऐलान किया है।
मुकेश सहनी ने कहा कि पिछले 10-11 वर्षों से वे उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को उसके संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निषाद समाज की राजनीतिक भागीदारी तो बढ़ी है, लेकिन आज भी समाज को उसका संवैधानिक आरक्षण नहीं मिल पाया है। जब तक समाज को उसका अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक यह संघर्ष लगातार जारी रहेगा।
उन्होंने घोषणा की कि आगामी 25 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश में 101 दिवसीय 'निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा' निकाली जाएगी। इस यात्रा के दौरान गांव-गांव, कस्बों, टोले-मोहल्लों एवं शहरों में जाकर निषाद समाज के लोगों को गंगाजल देकर संकल्प दिलाया जाएगा कि यदि वर्ष 2027 से पहले केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार निषाद समाज को आरक्षण नहीं देती है, तो निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करेगा।
उन्होंने कहा कि इस संकल्प अभियान के वीडियो तैयार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित देश के प्रमुख नेताओं को भेजे जाएंगे, ताकि निषाद समाज की आवाज राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे।
मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉ.संजय निषाद को छह महीने का समय देते हुए कहा कि यदि वे इस अवधि में निषाद समाज के लिए आरक्षण सुनिश्चित करा देते हैं तो पूरा समाज उनके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो उन्हें मंत्री पद छोड़कर निषाद समाज के अधिकारों की लड़ाई में खुलकर उतरना चाहिए।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में निषाद समाज की जनसंख्या और मतदाता शक्ति इतनी मजबूत है कि यदि समाज संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए एकजुट हो जाए तो प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल सकता है। निषाद समाज की ताकत से उत्तर प्रदेश में डिप्टी मुख्यमंत्री का पद भी हासिल किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि विकासशील इंसान पार्टी की यह मुहिम केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, सम्मान और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है। आने वाले दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाकर निषाद समाज को संगठित किया जाएगा तथा आरक्षण की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक मजबूती से उठाया जाएगा।
प्रेस वार्ता में जिले के समाजसेवियों, बुद्धिजीवियों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष सहनी, प्रदेश सचिव जे.पी. निषाद, सुल्तानपुर जिला अध्यक्ष रामबहादुर निषाद, प्रदीप निषाद, उर्मिला निषाद सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी, समाजसेवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
आजमगढ़। जहानागंज विकास खंड सभागार जहानागंज में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से जनकल्याणकारी स्टॉल मेला एवं जनसहयोग कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख रमेश कनौजिया द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए जनकल्याणकारी स्टॉलों का निरीक्षण कर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की अनेक योजनाएं गरीब, किसान, महिला, युवा एवं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि, स्वच्छ भारत मिशन, स्वरोजगार एवं अन्य जनहितकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता को प्रदान की गई। साथ ही पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर पूर्व विधायक मुबारकपुर राम दर्शन यादव ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सुशासन की पहचान है। उन्होंने लोगों से सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष राकेश सिंह, खंड विकास अधिकारी हरिमोहन सिंह, एपीओ संदीप शिवा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों एवं आम जनता की उल्लेखनीय उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल बनाया।
अमृतपुर- फर्रुखाबाद। जनपद में बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम एवं आमजन को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से थाना राजेपुर पुलिस द्वारा लगातार साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना अध्यक्ष नागेंद्र सिंह के निर्देशन में ग्राम महेशपुर में विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया।कार्यक्रम के दौरान उपनिरीक्षक आशुतोष कुमार, एएसआई सत्येन्द्र कुमार एवं महिला कांस्टेबल भावना ने ग्रामीणों को साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जाने वाले नए-नए तरीकों की जानकारी दी। पुलिस टीम ने बताया कि आजकल साइबर ठग फर्जी बैंक अधिकारी, केवाईसी अपडेट, लॉटरी, नौकरी, निवेश योजना तथा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसाकर आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं।ग्रामीणों को बताया गया कि किसी भी परिस्थिति में अपना ओटीपी, यूपीआई पिन, बैंक खाता विवरण, एटीएम कार्ड नंबर अथवा अन्य गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। मोबाइल पर प्राप्त होने वाले संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें तथा अनजान कॉल और संदेशों पर विश्वास न करें। यदि कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार होता है तो तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराए और संबंधित पुलिस थाने को सूचना दे।थाना अध्यक्ष ने कहा कि साइबर अपराधों से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका जागरूकता है। पुलिस का उद्देश्य केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि लोगों को पहले से सतर्क और जागरूक बनाना भी है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे डिजिटल लेन-देन करते समय विशेष सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को साइबर सुरक्षा से संबंधित आवश्यक सुझाव दिए गए तथा उन्हें अपने परिवार, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों को भी जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। ग्रामीणों ने पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की सराहना करते हुए इसे समय की आवश्यकता बताया।पुलिस अधिकारियों ने कहा कि साइबर अपराधों के विरुद्ध यह जागरूकता अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के अधिक से अधिक लोग जागरूक होकर साइबर ठगी जैसी घटनाओं से स्वयं को सुरक्षित रख सकें। पुलिस की इस पहल से ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला और लोगों ने साइबर सुरक्षा नियमों का पालन करने का संकल्प लिया।
নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা:
रितेश मिश्रा
आ
जमगढ़। शिक्षा मित्रों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला बेसिक अधिकारी से मिला। शिक्षा मित्रों ने कैसलेस चिकित्सा योजना में आ रही दिक्कतों को ठीक करायें जाने की मांग किया।
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