बाबा बालखंडी नाथ मंदिर में चल रही शिव महापुराण कथा में श्रद्धालुओं का उत्साही जनसैलाब, परिवहनमंत्री ने फ्री बस सेवा शुरू की


  

 
 
  संजीव सिंह बलिया! तीसरे दिन भी बाबा बालखंडी नाथ मंदिर परिसर सात दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा की भक्ति-भव्यता से गूंज उठा। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा (सीहोर वाले) ने श्रद्धालुओं को भगवान शिव की महिमा का
   भावपूर्ण वर्णन करते हुए कहा कि पृथ्वी माता समस्त जीवों का भार सहन कर सकती हैं, पर मनुष्य के पापों का बोझ वह ढो नहीं सकतीं; ऐसे में जो पापों का बोझ उठाकर कल्याण करने की शक्ति रखता है वह महादेव ही हैं। पं. प्रदीप मिश्रा ने नारद पुराण के हवाले से बताया कि भगवान शिव अपने भक्तों के दुख, कष्ट और पापों का नाश करते हैं। उन्होंने सच्ची भक्ति, धर्म, संस्कार और सदाचार का संदेश दिया और कहा कि शिव का स्मरण तथा पाप, अहंकार और छल-कपट से दूर रहने से जीवन में सुख और शांति निवास करती है। कथा के दौरान शिव-परिवार से जुड़ी कई प्रसंगात्मक कहानियाँ और भजन प्रस्तुत किए गए, जिन पर श्रद्धालु भाव-विभोर होकर हर-हर महादेव के जयघोष करते रहे। पूरा पंडाल प्रेम, आस्था और भक्ति से शिवमय दिखाई दिया। तीसरे दिन जिले के विभिन्न क्षेत्रों व पड़ोसी जनपदों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने पहुंचे। आयोजन समिति ने पेयजल, चिकित्सा, सुरक्षा व यातायात की समुचित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कीं। कथा समापन पर परिवहन मंत्री अनुज धर्मेंद्र सिंह, सुनील सिंह तथा अन्य परिजनों ने महादेव की आरती की और प्रसाद वितरण किया। श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की सुख-समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना करते हुए जयकारे लगाए। बांसडीह रोड के दिउली में चल रहे कार्यक्रम के दौरान बढ़ती भीड़ के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने एनसीसी तिराहा से कार्यक्रम स्थल तक फ्री बस सेवा शुरू कराने का निर्देश दिया। पुलिस द्वारा रूट डायवर्ट किए जाने से पैदल चलने की दूरी बढ़ गई थी; मुफ्त बस सेवा से श्रद्धालुओं को काफी राहत मिली और भक्ति में शामिल होने वालों की सुविधा सुनिश्चित हुई।
  
  
  
  
 

नीति आयोग बैठक: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने रखा झारखंड को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का रोडमैप
नई दिल्ली : नीति आयोग की 11वीं बैठक में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य के समग्र विकास पर बल दिया। उसकी विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की और केंद्र से सहयोग की अपेक्षा की। समग्र विकास की विचारधारा को रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा तभी सार्थक होगी, जब उसे मानव पूंजी से जोड़ा जाए। 
उन्होंने झारखण्ड को केवल खनिज निकालने वाले राज्य के रूप में देखने की परंपरा से अलग विकास की यात्रा में साझेदार बनाने पर बल दिया। अपनी बातों को विस्तार से रखते हुए कहा कि राज्य के संसाधनों का राज्य में ही वैल्यू एडिशन हो, उससे जुड़ा मैनुफैक्चरिंग हो और राज्य की मानव पूंजी का उसमें उपयोग हो। उन्होंने केंद्र सरकार से क्रिटिकल मिनरल्स आधारित उद्योग विकसित करने के साथ साथ नॉलेज, रिसर्च और इनोवेशन के केंद्र विकसित करने में अपेक्षित सहयोग मांगा।
टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन-एनर्जी,लॉजिस्टिक्स और एग्रो- फ़ूड प्रोसेसिंग के बड़े निवेश को झारखंड में बढ़ावा देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि माइनिंग और मिनरल्स क्षेत्र में एआई -बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन और सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेज को बढ़ावा देने और झारखंड को उद्योग एवं रोजगार का नया केंद्र बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। केंद्र सरकार के सहयोग और मार्गदर्शन के हम आकांक्षी हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल को विकास का मूल आधार बताया।‘विकसित भारत के लक्ष्य के साथ राज्य को नई दिशा देने की बात कही।
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य में 38 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में से 15 हजार के पास भवन नहीं है। इसके बावजूद पोषण अभियान और SAAMAR से कुपोषण में सुधार हुआ है। बच्चों को प्रतिदिन अंडा उपलब्ध कराया जा रहा है। 5000 नए आंगनबाड़ी भवन राज्य सरकार अपने संसाधनों से बना रही है।

  


शिक्षा क्षेत्र में पहल

  

माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से अब IIT और मेडिकल में बच्चों का चयन होने लगा है । राज्य सरकार 5000 उत्कृष्ट विद्यालय बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। उन्होंने पीएम श्री और केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की मांग रखी। झारखंड में NCERT का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने का आग्रह भी किया गया।

 कौशल विकास और रोजगार

मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राज्य की विकास योजनाओं का खाका रखते हुए कहा कि राज्य हर साल 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ रहा है। सारथी योजना के तहत 6.76 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। AI, EV, ड्रोन और सोलर जैसे क्षेत्रों में युवाओं को तैयार किया जा रहा है। 53 हजार महिलाओं को आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है।

 स्वास्थ्य सेवाएं

उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को पंचायत स्तर तक पहुंचाने पर जोर दिया। श्री हेमंत सोरेन ने बताया कि राज्य में 1276 दवा दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हो रही हैं। मेडिकल कॉलेजों में UG और PG सीट बढ़ाने का प्रस्ताव लंबित है। AI आधारित डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है।

 खेल क्षेत्र में उपलब्धि

श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड के खिलाड़ी हॉकी, फुटबॉल और एथलेटिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने झारखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मांग की। खेल संघों में सुधार और पारदर्शिता की जरूरत पर भी उन्होंने जोर दिया।

 कृषि एवं पोषण

नीति आयोग की शासी परिषद की 11 वीं बैठक में श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में 10 लाख से अधिक पोषण वाटिकाएं विकसित की गई हैं।
1.5 लाख एकड़ में फलदार पौधरोपण किया गया है।
झारखंड का आम अब अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच रहा है। उन्होंने कृषि को कुपोषण से लड़ने के प्रभावी साधन के रूप में प्रस्तुत किया।

डिजिटल गवर्नेंस और डेटा

राज्य AI आधारित CM डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर भी काम जारी है। डेटा शेयरिंग को समयबद्ध बनाने का आग्रह केंद्र से किया गया। DBT में पारदर्शिता और डिजिटल धोखाधड़ी रोकने पर जोर दिया गया।

केंद्र से प्रमुख मांगें

जल जीवन मिशन की शेष 6000 करोड़ राशि जल्द जारी करने की मांग की गई।

कोयला कंपनियों पर 1.36 लाख करोड़ के बकाया भुगतान की बात उठाई गई।

DMFT के मानकों में संशोधन की आवश्यकता जताई गई।

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने का आग्रह किया गया।

स्कूली शिक्षा से संबंधित विभिन्न निधियों और योजनाओं को एकीकृत किया करने पर बल दिया गया

 PPP मोड में 6 नए मेडिकल कॉलेजों में से 4 को स्वीकृति मिल चुकी है — शेष 2 की स्वीकृति भी शीघ्र प्रदान की जाए

झारखण्ड को राष्ट्रीय, एशियाई और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं तथा खेल महाकुंभों की मेजबानी का अवसर दिया जाए

झारखण्ड के 7 जिले DVC Command Area के अंतर्गत हैं और 12-13 जिले CCL, ECL एवं अन्य केंद्रीय उपक्रमों के उच्च Command Area में आते हैं। इन क्षेत्रों में सामाजिक आधारभूत संरचना निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण और भूमि स्वामित्व संबंधी अनुमति प्रक्रियाओं में राज्य सरकार को आवश्यक छूट और सरलीकरण प्रदान किया जाए

जनपद की आठ ग्राम पंचायत बाल श्रम घोषित, ग्राम प्रधान होंगे सम्मानित


 
 
  फर्रुखाबाद l जनपद को वर्ष 2027 में बाल श्रम मुक्त बनाने की दिशा में तेज़ी से कार्यवाही
  
8 ग्राम पंचायतें बाल श्रम मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया पूर्ण, 167 बच्चों को कराया गया मुक्त
  
उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिए गए संकल्प "बाल श्रम मुक्त उत्तर प्रदेश" के अंतर्गत वर्ष 2027 तक प्रदेश को बाल श्रम मुक्त घोषित किए जाने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जनपद फर्रुखाबाद में व्यापक स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। जनपद के विकास खण्ड बढ़पुर की 05 और विकास खण्ड शमशाबाद की 03 ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त घोषित किए जाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
  
सहायक श्रमायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य को अंतिम रूप देने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में विभिन्न विभागीय टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा संबंधित ग्राम पंचायतों में ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों की बैठकें आयोजित कर प्रस्ताव पारित कराए गए तथा विकास खण्ड स्तर पर ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों से भी अनुमोदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात जिला स्तर पर इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही आगामी एक वर्ष तक इन ग्राम पंचायतों की सतत निगरानी एवं अनुश्रवण भी किया जाएगा।
  
इस महत्वपूर्ण अभियान में शिक्षा, पंचायत राज, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों का सक्रिय सहयोग लिया जा रहा है। जनपद की अन्य ग्राम पंचायतों को भी चरणबद्ध तरीके से बाल श्रम मुक्त बनाने की कार्यवाही निरंतर जारी है।
  
बाल श्रम उन्मूलन के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने हेतु श्रम विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद के वार्ड सदस्यों के साथ बाल श्रम उन्मूलन विषयक गोष्ठी आयोजित की गई। उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया तथा उनके माध्यम से व्यापारिक प्रतिष्ठानों के स्वामियों से बाल श्रम न कराने की अपील की गई। विधायक भोजपुर नागेन्द्र राठौर ने क्षेत्रवासियों एवं व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को श्रम में लगाने के स्थान पर शिक्षा से जोड़ें तथा उन्हें सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करें। वहीं ईंट निर्माता समिति के अध्यक्ष कृष्ण दत्त द्विवेदी ने जनपद के सभी ईंट भट्ठा संचालकों से अपील की कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे से कोई कार्य न लें।
  
विशेष अभियान के प्रभावी संचालन हेतु जिला समन्वयक जीशान अंसारी, चाइल्ड राइट्स एसोसिएट (ए.वी.ए.) को जनपद में तैनात किया गया है, जो श्रम विभाग को तकनीकी एवं मैदानी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि कहीं कोई बाल श्रमिक कार्य करता हुआ दिखाई दे तो उसकी सूचना तत्काल टोल फ्री नम्बर 1098, 1800-102-7222 अथवा PENCIL पोर्टल पर उपलब्ध कराएं।
  
अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर 12 जून 2026 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में एक भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में बाल श्रम मुक्त घोषित क्षेत्रों के ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जनपद से बाल श्रम उन्मूलन समिति के सदस्य, व्यापार मंडल के पदाधिकारी, जिला पंचायती राज विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट  विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के लगभग 45 से 50 प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे।
  
सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि 
  
 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। उल्लंघन की स्थिति में सेवायोजकों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही करते हुए आर्थिक दण्ड एवं कारावास का प्रावधान है। इसी प्रकार 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को खतरनाक उद्योगों एवं प्रक्रियाओं में नियोजित करना भी प्रतिबंधित है।
  
उन्होंने बताया कि दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद दायर किया जाता है साथ ही निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है। किशोर श्रमिकों के नियोजन की स्थिति में भी कार्यघंटों, विश्राम अवधि, साप्ताहिक अवकाश तथा अभिलेख संधारण से संबंधित नियमों का पालन अनिवार्य है।
  
सहायक श्रमायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि एक अप्रैल 2024 से 31 मई 2026 तक जनपद में संचालित विशेष निरीक्षण अभियानों के दौरान 142 निरीक्षणों में 167 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया। जिन प्रतिष्ठानों पर बच्चे कार्यरत पाए गए, उनके स्वामियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गई है।
  
उन्होंने कहा कि जनपद को पूर्णतः बाल श्रम मुक्त बनाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तरीय टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया गया है, जो निरंतर भ्रमण कर बाल श्रम की रोकथाम हेतु निरीक्षण करेगी तथा दोषी प्रतिष्ठान स्वामियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराएगी।
  
जनपद प्रशासन ने सभी नागरिकों, व्यापारियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, ईंट भट्ठा संचालकों तथा समाज के विभिन्न वर्गों से बाल श्रम उन्मूलन अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करने की अपील की है, ताकि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित बचपन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर भविष्य उपलब्ध कराया जा सके।
 

जनपद की आठ ग्राम पंचायत बाल श्रम घोषित, ग्राम प्रधान होंगे सम्मानित


 
 
  फर्रुखाबाद l जनपद को वर्ष 2027 में बाल श्रम मुक्त बनाने की दिशा में तेज़ी से कार्यवाही
  
8 ग्राम पंचायतें बाल श्रम मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया पूर्ण, 167 बच्चों को कराया गया मुक्त
  
उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिए गए संकल्प "बाल श्रम मुक्त उत्तर प्रदेश" के अंतर्गत वर्ष 2027 तक प्रदेश को बाल श्रम मुक्त घोषित किए जाने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जनपद फर्रुखाबाद में व्यापक स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। जनपद के विकास खण्ड बढ़पुर की 05 और विकास खण्ड शमशाबाद की 03 ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त घोषित किए जाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
  
सहायक श्रमायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य को अंतिम रूप देने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में विभिन्न विभागीय टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा संबंधित ग्राम पंचायतों में ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों की बैठकें आयोजित कर प्रस्ताव पारित कराए गए तथा विकास खण्ड स्तर पर ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों से भी अनुमोदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात जिला स्तर पर इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही आगामी एक वर्ष तक इन ग्राम पंचायतों की सतत निगरानी एवं अनुश्रवण भी किया जाएगा।
  
इस महत्वपूर्ण अभियान में शिक्षा, पंचायत राज, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों का सक्रिय सहयोग लिया जा रहा है। जनपद की अन्य ग्राम पंचायतों को भी चरणबद्ध तरीके से बाल श्रम मुक्त बनाने की कार्यवाही निरंतर जारी है।
  
बाल श्रम उन्मूलन के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने हेतु श्रम विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद के वार्ड सदस्यों के साथ बाल श्रम उन्मूलन विषयक गोष्ठी आयोजित की गई। उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया तथा उनके माध्यम से व्यापारिक प्रतिष्ठानों के स्वामियों से बाल श्रम न कराने की अपील की गई। विधायक भोजपुर नागेन्द्र राठौर ने क्षेत्रवासियों एवं व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को श्रम में लगाने के स्थान पर शिक्षा से जोड़ें तथा उन्हें सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करें। वहीं ईंट निर्माता समिति के अध्यक्ष कृष्ण दत्त द्विवेदी ने जनपद के सभी ईंट भट्ठा संचालकों से अपील की कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे से कोई कार्य न लें।
  
विशेष अभियान के प्रभावी संचालन हेतु जिला समन्वयक जीशान अंसारी, चाइल्ड राइट्स एसोसिएट (ए.वी.ए.) को जनपद में तैनात किया गया है, जो श्रम विभाग को तकनीकी एवं मैदानी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि कहीं कोई बाल श्रमिक कार्य करता हुआ दिखाई दे तो उसकी सूचना तत्काल टोल फ्री नम्बर 1098, 1800-102-7222 अथवा PENCIL पोर्टल पर उपलब्ध कराएं।
  
अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर 12 जून 2026 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में एक भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में बाल श्रम मुक्त घोषित क्षेत्रों के ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जनपद से बाल श्रम उन्मूलन समिति के सदस्य, व्यापार मंडल के पदाधिकारी, जिला पंचायती राज विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट  विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के लगभग 45 से 50 प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे।
  
सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि 
  
 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। उल्लंघन की स्थिति में सेवायोजकों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही करते हुए आर्थिक दण्ड एवं कारावास का प्रावधान है। इसी प्रकार 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को खतरनाक उद्योगों एवं प्रक्रियाओं में नियोजित करना भी प्रतिबंधित है।
  
उन्होंने बताया कि दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद दायर किया जाता है साथ ही निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है। किशोर श्रमिकों के नियोजन की स्थिति में भी कार्यघंटों, विश्राम अवधि, साप्ताहिक अवकाश तथा अभिलेख संधारण से संबंधित नियमों का पालन अनिवार्य है।
  
सहायक श्रमायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि एक अप्रैल 2024 से 31 मई 2026 तक जनपद में संचालित विशेष निरीक्षण अभियानों के दौरान 142 निरीक्षणों में 167 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया। जिन प्रतिष्ठानों पर बच्चे कार्यरत पाए गए, उनके स्वामियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गई है।
  
उन्होंने कहा कि जनपद को पूर्णतः बाल श्रम मुक्त बनाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तरीय टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया गया है, जो निरंतर भ्रमण कर बाल श्रम की रोकथाम हेतु निरीक्षण करेगी तथा दोषी प्रतिष्ठान स्वामियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराएगी।
  
जनपद प्रशासन ने सभी नागरिकों, व्यापारियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, ईंट भट्ठा संचालकों तथा समाज के विभिन्न वर्गों से बाल श्रम उन्मूलन अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करने की अपील की है, ताकि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित बचपन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर भविष्य उपलब्ध कराया जा सके।
  
 

सामाजिक सुरक्षा एवं बाल श्रम उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाने को कार्यशाला आयोजित



  

 
 
  
  
लखनऊ। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर संचालित "12 साल विश्वास के, विकास के, जन-कल्याण के" अभियान के अंतर्गत 05 जून से 21 जून 2026 तक प्रदेश में समेकित जन-कल्याण एवं जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को कार्यालय अपर श्रमायुक्त, 23 ए.पी. सेन रोड, लखनऊ के सभागार में अपर श्रमायुक्त, लखनऊ कल्पना श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा बाल श्रम उन्मूलन विषयक जन-जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।
  
कार्यशाला में सहायक श्रमायुक्त शिप्रा चतुर्वेदी सहित श्रम विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी शरद, संतोष कुमार, राकेश कुमार पाल, अंकित सिंह, अरुण कुमार पाण्डेय, राम कुमार, इम्तेयाज अहमद अंसारी, पंकज कुमार शुक्ला तथा हिन्द मजदूर सभा के प्रदेश महामंत्री उमा शंकर एवं टीयूसीसी के महामंत्री प्रमोद पटेल सहित विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
  
अभियान के तहत लेबर अड्डा इंजीनियरिंग कॉलेज क्षेत्र में श्रम विभाग द्वारा विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रम प्रवर्तन अधिकारियों अंकित सिंह एवं शरद ने वहां एकत्रित श्रमिकों को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की। इस दौरान 15 श्रमिकों का मौके पर ही पंजीकरण किया गया तथा अन्य पात्र श्रमिकों को भी श्रमिक पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित किया गया।
  
इसी प्रकार बोर्ड की कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना (आरपीएल) के अंतर्गत आरपीएल टीम द्वारा विकास खंड मलिहाबाद एवं मोहनलालगंज में विशेष शिविर आयोजित कर श्रमिकों का पंजीकरण किया गया। वहीं विकास खंड बक्शी का तालाब में भी उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं के प्रचार-प्रसार, श्रमिक पंजीकरण तथा पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं में आवेदन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विशेष स्टॉल एवं शिविर लगाए गए।
  
अपर श्रमायुक्त ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों तक पहुंचाना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रमिकों के बीच लगातार जागरूकता अभियान चलाकर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
 

उप्र : 44 जनपदों की 118 बाढ़ प्रभावित तहसीलों में राज्य स्तरीय बाढ़ मॉक अभ्यास-2026 का हुआ सफल आयोजन



  

 
 
  
  

  
लखनऊ। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय से आज 11 जून, 2026 को प्रदेश के 44 बाढ़ संभावित जनपदों की 118 तहसीलों में राज्य स्तरीय बाढ़ मॉक अभ्यास-2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य बाढ़ की आपात स्थिति में विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय, संसाधनों की उपलब्धता, संचार व्यवस्था, राहत एवं बचाव कार्यों तथा ग्राम से राज्य स्तर तक की प्रतिक्रिया प्रणाली का परीक्षण एवं सुदृढ़ीकरण करना था।
  

  
मॉक अभ्यास का शुभारम्भ योजना भवन, लखनऊ से किया गया। सभी जनपदों एवं तहसीलों को बाढ़ संबंधी चेतावनी एवं परिदृश्यों की जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिसके उपरांत जिला प्रशासन द्वारा इंसीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम (आईआरएस) एवं मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही प्रारम्भ की गई। अभ्यास के दौरान जनपदों द्वारा बाढ़ के कारण गांवों के जलमग्न होने, लोगों के पेड़ों एवं छतों पर फंसने, नाव दुर्घटना, सड़क एवं पुल क्षतिग्रस्त होने, संचार बाधित होने तथा अफवाह एवं भ्रामक सूचनाओं के प्रसार जैसे विभिन्न परिदृश्यों पर राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया गया। इसके अतिरिक्त राहत शिविरों, बाढ़ चौकियों, कमांड पोस्ट, फील्ड हॉस्पिटल तथा चिकित्सा सहायता केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन का भी अभ्यास किया गया।
  
योजना भवन, लखनऊ से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ सलाहकार ब्रिगेडियर रविंद्र गुरुंग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त जनपदों एवं तहसीलों की गतिविधियों का संचालन एवं पर्यवेक्षण किया गया। अभ्यास के दौरान जिलाधिकारियों, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, पशुपालन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा अन्य संबंधित विभागों ने सक्रिय सहभागिता करते हुए आपसी समन्वय का प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी, पी.वी.एस.एम, ए.वी.एस.एम, वी.एस.एम, (से.नि.) ने जनपद लखनऊ की तहसील बी0के0टी0 में आयोजित विभिन्न गतिविधियों का स्थलीय निरीक्षण किया तथा राहत एवं बचाव कार्यों, कमांड एवं नियंत्रण व्यवस्था तथा विभिन्न विभागों के समन्वय का अवलोकन किया। मौके पर भारतीय सेना द्वारा फील्ड हॉस्पिटल भी स्थापित किया गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ की वास्तविक परिस्थितियों में त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु सभी तैयारियों को अद्यतन एवं सुदृढ़ रखा जाए। 
  
अभ्यास के समापन सत्र में उपाध्यक्ष ने योजना भवन, लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों की कार्यवाहियों की समीक्षा की। इस दौरान विभिन्न जनपदों द्वारा प्राप्त अनुभवों, सामने आई चुनौतियों, कमियों एवं सुधार की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई तथा भविष्य में बाढ़ आपदा के प्रति और अधिक प्रभावी तैयारी हेतु आवश्यक सुझाव प्रदान किए गए। इंटल स्टेट रिसोर्स मोबिलाईजेशन पहल के अंतर्गत उत्तराखण्ड, राजस्थान, बिहार एवं मध्य प्रदेश राज्यों की एसडीआरएफ टीमें क्रमशः बरेली, मथुरा, गोरखपुर एवं प्रयागराज में आयोजित मॉक एक्सरसाइज में प्रतिभाग किया तथा असम, हरियाणा एवं पंजाब राज्यों के प्रतिनिधियों ने योजना भवन, लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों की मॉक एक्सरसाइज गतिविधियों में प्रतिभागित किया।
  
  
 

जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी पर भाकियू भानू का तहसील में धरना, कार्रवाई के आश्वासन तक आंदोलन जारी


  

 
 
  
  
रितेश मिश्रा 
  
संडीला। भारतीय किसान यूनियन (भानू गुट) के जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह उर्फ अंकित की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार को संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान कार्यकर्ता संडीला तहसील परिसर पहुंच गए। किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन शुरू करते हुए प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई।
  

  
धरना स्थल पर प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि संगठन के जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी से किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान नेताओं की समस्याओं को सुनने के बजाय उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी मामले में कार्रवाई की जाती है तो वह निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए।
  

  
प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि अभी तक प्रशासन की ओर से संगठन के पदाधिकारियों के साथ किसी प्रकार की वार्ता नहीं की गई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक प्रशासन मामले में ठोस कार्रवाई करने और निष्पक्ष जांच का आश्वासन नहीं देता, तब तक किसान तहसील परिसर से हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि संगठन हमेशा किसानों के हितों की लड़ाई लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ता आया है और आगे भी किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा।
  

  
धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में किसान कार्यकर्ता तहसील परिसर में मौजूद रहे। किसानों ने एकजुटता दिखाते हुए संगठन के जिलाध्यक्ष के समर्थन में नारेबाजी भी की। तहसील परिसर में चल रहे धरने को देखते हुए प्रशासनिक अमला भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल किसान नेताओं और प्रशासन के बीच वार्ता की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, जिससे आंदोलन के आगे और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।
 

भाजपा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विधायक बालामऊ ने किया पौधरोपण, प्रबुद्धजनों का किया सम्मान।



  

 
 
  रितेश मिश्रा 
  
बेनीगंज(हरदोई)। विधानसभा क्षेत्र बालामऊ अंतर्गत बेनीगंज में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सफलतापूर्वक 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक रामपाल वर्मा द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता करते हुए सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित क्रांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोथावां के हत्याहरण तीर्थ स्थल पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
  
कार्यक्रम के दौरान विधायक बालामऊ रामपाल वर्मा ने पौधरोपण करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वृक्षारोपण से न केवल पर्यावरण संतुलित रहता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण भी सुनिश्चित होता है। उन्होंने सभी लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया।
  
हत्याहरण मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंदिर के पुजारी द्वारा विधायक रामपाल वर्मा को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया।
  
इसके उपरांत विधायक रामपाल वर्मा नगर पंचायत बेनीगंज पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों एवं उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने विकास, सुरक्षा, आधारभूत संरचना, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण और गरीबों के उत्थान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जिनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है।
  
कार्यक्रम के अगले चरण में विधायक मनोहर पब्लिक स्कूल पहुंचे, जहां आयोजित समारोह में क्षेत्र के प्रबुद्धजनों, समाजसेवियों, अध्यापकों एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। विधायक ने कहा कि समाज के विकास में शिक्षकों, बुद्धिजीवियों और समाजसेवियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा उनके योगदान का सम्मान किया जाना आवश्यक है।
  
इस अवसर पर कोथावां विकासखंड क्षेत्र के दर्जनों ग्राम प्रधान, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए आगामी विकास योजनाओं पर भी चर्चा की गई।
 

गोंडा: सड़क हादसे में रामपाल वर्मा की मौत, पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों का हंगामा



  

 
 
  *गोंडा।* जिले के सुभागपुर रेलवे क्रासिंग के पास सड़क हादसे में रामपाल वर्मा की मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि मौत के बाद उनके ही विभाग ने साथ छोड़ दिया। परिजन रात में ही पोस्टमार्टम कराने की मांग पर अड़ गए।
  

  
घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। घंटों चली मशक्कत के बाद जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन मौके पर पहुंचीं। डीएम ने परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया और रात में ही पोस्टमार्टम कराने का आश्वासन दिया।
  

  
डीएम के आश्वासन के बाद मृतक के परिजन माने और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दिया। प्रशासन ने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। 
  

  
फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
 

जन्मदिन पर याद किए गए पत्रकार पंडित चंद्रेश मिश्र


 
 
  जौनपुर। यशस्वी पत्रकार स्मृति शेष पं. चंद्रेश मिश्र के जन्मदिन के अवसर पर पं चंद्रेश मिश्र पीठ के अध्यक्ष रामकृष्ण त्रिपाठी, सभाजीत द्विवेदी प्रखर , पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष  इन्द्रभूवन सिंह, रामदयाल द्विवेदी ,पं प्रभाकर त्रिपाठी, डा. रामजी तिवारी, आलोक शास्त्री, अशोक मिश्र, रवि श्रीवास्तव ,देवी सिंह सोनू, अशीष पाठक, संजय वर्मा एवं पंडित जी के नाती-आषुतोष दूबे आदि गणमान्य लोगों ने पंडित जी के जन्मदिन पर याद करते हुए श्रध्दा सुमन अर्पित किया।
 

बाबा बालखंडी नाथ मंदिर में चल रही शिव महापुराण कथा में श्रद्धालुओं का उत्साही जनसैलाब, परिवहनमंत्री ने फ्री बस सेवा शुरू की


  

 
 
  संजीव सिंह बलिया! तीसरे दिन भी बाबा बालखंडी नाथ मंदिर परिसर सात दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा की भक्ति-भव्यता से गूंज उठा। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा (सीहोर वाले) ने श्रद्धालुओं को भगवान शिव की महिमा का
   भावपूर्ण वर्णन करते हुए कहा कि पृथ्वी माता समस्त जीवों का भार सहन कर सकती हैं, पर मनुष्य के पापों का बोझ वह ढो नहीं सकतीं; ऐसे में जो पापों का बोझ उठाकर कल्याण करने की शक्ति रखता है वह महादेव ही हैं। पं. प्रदीप मिश्रा ने नारद पुराण के हवाले से बताया कि भगवान शिव अपने भक्तों के दुख, कष्ट और पापों का नाश करते हैं। उन्होंने सच्ची भक्ति, धर्म, संस्कार और सदाचार का संदेश दिया और कहा कि शिव का स्मरण तथा पाप, अहंकार और छल-कपट से दूर रहने से जीवन में सुख और शांति निवास करती है। कथा के दौरान शिव-परिवार से जुड़ी कई प्रसंगात्मक कहानियाँ और भजन प्रस्तुत किए गए, जिन पर श्रद्धालु भाव-विभोर होकर हर-हर महादेव के जयघोष करते रहे। पूरा पंडाल प्रेम, आस्था और भक्ति से शिवमय दिखाई दिया। तीसरे दिन जिले के विभिन्न क्षेत्रों व पड़ोसी जनपदों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने पहुंचे। आयोजन समिति ने पेयजल, चिकित्सा, सुरक्षा व यातायात की समुचित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कीं। कथा समापन पर परिवहन मंत्री अनुज धर्मेंद्र सिंह, सुनील सिंह तथा अन्य परिजनों ने महादेव की आरती की और प्रसाद वितरण किया। श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की सुख-समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना करते हुए जयकारे लगाए। बांसडीह रोड के दिउली में चल रहे कार्यक्रम के दौरान बढ़ती भीड़ के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने एनसीसी तिराहा से कार्यक्रम स्थल तक फ्री बस सेवा शुरू कराने का निर्देश दिया। पुलिस द्वारा रूट डायवर्ट किए जाने से पैदल चलने की दूरी बढ़ गई थी; मुफ्त बस सेवा से श्रद्धालुओं को काफी राहत मिली और भक्ति में शामिल होने वालों की सुविधा सुनिश्चित हुई।
  
  
  
  
 

नीति आयोग बैठक: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने रखा झारखंड को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का रोडमैप
नई दिल्ली : नीति आयोग की 11वीं बैठक में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य के समग्र विकास पर बल दिया। उसकी विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की और केंद्र से सहयोग की अपेक्षा की। समग्र विकास की विचारधारा को रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा तभी सार्थक होगी, जब उसे मानव पूंजी से जोड़ा जाए। 
उन्होंने झारखण्ड को केवल खनिज निकालने वाले राज्य के रूप में देखने की परंपरा से अलग विकास की यात्रा में साझेदार बनाने पर बल दिया। अपनी बातों को विस्तार से रखते हुए कहा कि राज्य के संसाधनों का राज्य में ही वैल्यू एडिशन हो, उससे जुड़ा मैनुफैक्चरिंग हो और राज्य की मानव पूंजी का उसमें उपयोग हो। उन्होंने केंद्र सरकार से क्रिटिकल मिनरल्स आधारित उद्योग विकसित करने के साथ साथ नॉलेज, रिसर्च और इनोवेशन के केंद्र विकसित करने में अपेक्षित सहयोग मांगा।
टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन-एनर्जी,लॉजिस्टिक्स और एग्रो- फ़ूड प्रोसेसिंग के बड़े निवेश को झारखंड में बढ़ावा देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि माइनिंग और मिनरल्स क्षेत्र में एआई -बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन और सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेज को बढ़ावा देने और झारखंड को उद्योग एवं रोजगार का नया केंद्र बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। केंद्र सरकार के सहयोग और मार्गदर्शन के हम आकांक्षी हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल को विकास का मूल आधार बताया।‘विकसित भारत के लक्ष्य के साथ राज्य को नई दिशा देने की बात कही।
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य में 38 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में से 15 हजार के पास भवन नहीं है। इसके बावजूद पोषण अभियान और SAAMAR से कुपोषण में सुधार हुआ है। बच्चों को प्रतिदिन अंडा उपलब्ध कराया जा रहा है। 5000 नए आंगनबाड़ी भवन राज्य सरकार अपने संसाधनों से बना रही है।

  


शिक्षा क्षेत्र में पहल

  

माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से अब IIT और मेडिकल में बच्चों का चयन होने लगा है । राज्य सरकार 5000 उत्कृष्ट विद्यालय बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। उन्होंने पीएम श्री और केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की मांग रखी। झारखंड में NCERT का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने का आग्रह भी किया गया।

 कौशल विकास और रोजगार

मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राज्य की विकास योजनाओं का खाका रखते हुए कहा कि राज्य हर साल 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ रहा है। सारथी योजना के तहत 6.76 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। AI, EV, ड्रोन और सोलर जैसे क्षेत्रों में युवाओं को तैयार किया जा रहा है। 53 हजार महिलाओं को आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है।

 स्वास्थ्य सेवाएं

उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को पंचायत स्तर तक पहुंचाने पर जोर दिया। श्री हेमंत सोरेन ने बताया कि राज्य में 1276 दवा दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हो रही हैं। मेडिकल कॉलेजों में UG और PG सीट बढ़ाने का प्रस्ताव लंबित है। AI आधारित डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है।

 खेल क्षेत्र में उपलब्धि

श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड के खिलाड़ी हॉकी, फुटबॉल और एथलेटिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने झारखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मांग की। खेल संघों में सुधार और पारदर्शिता की जरूरत पर भी उन्होंने जोर दिया।

 कृषि एवं पोषण

नीति आयोग की शासी परिषद की 11 वीं बैठक में श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में 10 लाख से अधिक पोषण वाटिकाएं विकसित की गई हैं।
1.5 लाख एकड़ में फलदार पौधरोपण किया गया है।
झारखंड का आम अब अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच रहा है। उन्होंने कृषि को कुपोषण से लड़ने के प्रभावी साधन के रूप में प्रस्तुत किया।

डिजिटल गवर्नेंस और डेटा

राज्य AI आधारित CM डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर भी काम जारी है। डेटा शेयरिंग को समयबद्ध बनाने का आग्रह केंद्र से किया गया। DBT में पारदर्शिता और डिजिटल धोखाधड़ी रोकने पर जोर दिया गया।

केंद्र से प्रमुख मांगें

जल जीवन मिशन की शेष 6000 करोड़ राशि जल्द जारी करने की मांग की गई।

कोयला कंपनियों पर 1.36 लाख करोड़ के बकाया भुगतान की बात उठाई गई।

DMFT के मानकों में संशोधन की आवश्यकता जताई गई।

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने का आग्रह किया गया।

स्कूली शिक्षा से संबंधित विभिन्न निधियों और योजनाओं को एकीकृत किया करने पर बल दिया गया

 PPP मोड में 6 नए मेडिकल कॉलेजों में से 4 को स्वीकृति मिल चुकी है — शेष 2 की स्वीकृति भी शीघ्र प्रदान की जाए

झारखण्ड को राष्ट्रीय, एशियाई और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं तथा खेल महाकुंभों की मेजबानी का अवसर दिया जाए

झारखण्ड के 7 जिले DVC Command Area के अंतर्गत हैं और 12-13 जिले CCL, ECL एवं अन्य केंद्रीय उपक्रमों के उच्च Command Area में आते हैं। इन क्षेत्रों में सामाजिक आधारभूत संरचना निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण और भूमि स्वामित्व संबंधी अनुमति प्रक्रियाओं में राज्य सरकार को आवश्यक छूट और सरलीकरण प्रदान किया जाए

जनपद की आठ ग्राम पंचायत बाल श्रम घोषित, ग्राम प्रधान होंगे सम्मानित


 
 
  फर्रुखाबाद l जनपद को वर्ष 2027 में बाल श्रम मुक्त बनाने की दिशा में तेज़ी से कार्यवाही
  
8 ग्राम पंचायतें बाल श्रम मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया पूर्ण, 167 बच्चों को कराया गया मुक्त
  
उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिए गए संकल्प "बाल श्रम मुक्त उत्तर प्रदेश" के अंतर्गत वर्ष 2027 तक प्रदेश को बाल श्रम मुक्त घोषित किए जाने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जनपद फर्रुखाबाद में व्यापक स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। जनपद के विकास खण्ड बढ़पुर की 05 और विकास खण्ड शमशाबाद की 03 ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त घोषित किए जाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
  
सहायक श्रमायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य को अंतिम रूप देने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में विभिन्न विभागीय टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा संबंधित ग्राम पंचायतों में ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों की बैठकें आयोजित कर प्रस्ताव पारित कराए गए तथा विकास खण्ड स्तर पर ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों से भी अनुमोदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात जिला स्तर पर इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही आगामी एक वर्ष तक इन ग्राम पंचायतों की सतत निगरानी एवं अनुश्रवण भी किया जाएगा।
  
इस महत्वपूर्ण अभियान में शिक्षा, पंचायत राज, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों का सक्रिय सहयोग लिया जा रहा है। जनपद की अन्य ग्राम पंचायतों को भी चरणबद्ध तरीके से बाल श्रम मुक्त बनाने की कार्यवाही निरंतर जारी है।
  
बाल श्रम उन्मूलन के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने हेतु श्रम विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद के वार्ड सदस्यों के साथ बाल श्रम उन्मूलन विषयक गोष्ठी आयोजित की गई। उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया तथा उनके माध्यम से व्यापारिक प्रतिष्ठानों के स्वामियों से बाल श्रम न कराने की अपील की गई। विधायक भोजपुर नागेन्द्र राठौर ने क्षेत्रवासियों एवं व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को श्रम में लगाने के स्थान पर शिक्षा से जोड़ें तथा उन्हें सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करें। वहीं ईंट निर्माता समिति के अध्यक्ष कृष्ण दत्त द्विवेदी ने जनपद के सभी ईंट भट्ठा संचालकों से अपील की कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे से कोई कार्य न लें।
  
विशेष अभियान के प्रभावी संचालन हेतु जिला समन्वयक जीशान अंसारी, चाइल्ड राइट्स एसोसिएट (ए.वी.ए.) को जनपद में तैनात किया गया है, जो श्रम विभाग को तकनीकी एवं मैदानी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि कहीं कोई बाल श्रमिक कार्य करता हुआ दिखाई दे तो उसकी सूचना तत्काल टोल फ्री नम्बर 1098, 1800-102-7222 अथवा PENCIL पोर्टल पर उपलब्ध कराएं।
  
अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर 12 जून 2026 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में एक भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में बाल श्रम मुक्त घोषित क्षेत्रों के ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जनपद से बाल श्रम उन्मूलन समिति के सदस्य, व्यापार मंडल के पदाधिकारी, जिला पंचायती राज विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट  विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के लगभग 45 से 50 प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे।
  
सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि 
  
 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। उल्लंघन की स्थिति में सेवायोजकों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही करते हुए आर्थिक दण्ड एवं कारावास का प्रावधान है। इसी प्रकार 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को खतरनाक उद्योगों एवं प्रक्रियाओं में नियोजित करना भी प्रतिबंधित है।
  
उन्होंने बताया कि दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद दायर किया जाता है साथ ही निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है। किशोर श्रमिकों के नियोजन की स्थिति में भी कार्यघंटों, विश्राम अवधि, साप्ताहिक अवकाश तथा अभिलेख संधारण से संबंधित नियमों का पालन अनिवार्य है।
  
सहायक श्रमायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि एक अप्रैल 2024 से 31 मई 2026 तक जनपद में संचालित विशेष निरीक्षण अभियानों के दौरान 142 निरीक्षणों में 167 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया। जिन प्रतिष्ठानों पर बच्चे कार्यरत पाए गए, उनके स्वामियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गई है।
  
उन्होंने कहा कि जनपद को पूर्णतः बाल श्रम मुक्त बनाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तरीय टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया गया है, जो निरंतर भ्रमण कर बाल श्रम की रोकथाम हेतु निरीक्षण करेगी तथा दोषी प्रतिष्ठान स्वामियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराएगी।
  
जनपद प्रशासन ने सभी नागरिकों, व्यापारियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, ईंट भट्ठा संचालकों तथा समाज के विभिन्न वर्गों से बाल श्रम उन्मूलन अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करने की अपील की है, ताकि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित बचपन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर भविष्य उपलब्ध कराया जा सके।
 

जनपद की आठ ग्राम पंचायत बाल श्रम घोषित, ग्राम प्रधान होंगे सम्मानित


 
 
  फर्रुखाबाद l जनपद को वर्ष 2027 में बाल श्रम मुक्त बनाने की दिशा में तेज़ी से कार्यवाही
  
8 ग्राम पंचायतें बाल श्रम मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया पूर्ण, 167 बच्चों को कराया गया मुक्त
  
उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिए गए संकल्प "बाल श्रम मुक्त उत्तर प्रदेश" के अंतर्गत वर्ष 2027 तक प्रदेश को बाल श्रम मुक्त घोषित किए जाने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जनपद फर्रुखाबाद में व्यापक स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। जनपद के विकास खण्ड बढ़पुर की 05 और विकास खण्ड शमशाबाद की 03 ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त घोषित किए जाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
  
सहायक श्रमायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य को अंतिम रूप देने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में विभिन्न विभागीय टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा संबंधित ग्राम पंचायतों में ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों की बैठकें आयोजित कर प्रस्ताव पारित कराए गए तथा विकास खण्ड स्तर पर ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों से भी अनुमोदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात जिला स्तर पर इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही आगामी एक वर्ष तक इन ग्राम पंचायतों की सतत निगरानी एवं अनुश्रवण भी किया जाएगा।
  
इस महत्वपूर्ण अभियान में शिक्षा, पंचायत राज, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों का सक्रिय सहयोग लिया जा रहा है। जनपद की अन्य ग्राम पंचायतों को भी चरणबद्ध तरीके से बाल श्रम मुक्त बनाने की कार्यवाही निरंतर जारी है।
  
बाल श्रम उन्मूलन के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने हेतु श्रम विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद के वार्ड सदस्यों के साथ बाल श्रम उन्मूलन विषयक गोष्ठी आयोजित की गई। उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया तथा उनके माध्यम से व्यापारिक प्रतिष्ठानों के स्वामियों से बाल श्रम न कराने की अपील की गई। विधायक भोजपुर नागेन्द्र राठौर ने क्षेत्रवासियों एवं व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को श्रम में लगाने के स्थान पर शिक्षा से जोड़ें तथा उन्हें सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करें। वहीं ईंट निर्माता समिति के अध्यक्ष कृष्ण दत्त द्विवेदी ने जनपद के सभी ईंट भट्ठा संचालकों से अपील की कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे से कोई कार्य न लें।
  
विशेष अभियान के प्रभावी संचालन हेतु जिला समन्वयक जीशान अंसारी, चाइल्ड राइट्स एसोसिएट (ए.वी.ए.) को जनपद में तैनात किया गया है, जो श्रम विभाग को तकनीकी एवं मैदानी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि कहीं कोई बाल श्रमिक कार्य करता हुआ दिखाई दे तो उसकी सूचना तत्काल टोल फ्री नम्बर 1098, 1800-102-7222 अथवा PENCIL पोर्टल पर उपलब्ध कराएं।
  
अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर 12 जून 2026 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में एक भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में बाल श्रम मुक्त घोषित क्षेत्रों के ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जनपद से बाल श्रम उन्मूलन समिति के सदस्य, व्यापार मंडल के पदाधिकारी, जिला पंचायती राज विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट  विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के लगभग 45 से 50 प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे।
  
सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि 
  
 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। उल्लंघन की स्थिति में सेवायोजकों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही करते हुए आर्थिक दण्ड एवं कारावास का प्रावधान है। इसी प्रकार 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को खतरनाक उद्योगों एवं प्रक्रियाओं में नियोजित करना भी प्रतिबंधित है।
  
उन्होंने बताया कि दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद दायर किया जाता है साथ ही निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है। किशोर श्रमिकों के नियोजन की स्थिति में भी कार्यघंटों, विश्राम अवधि, साप्ताहिक अवकाश तथा अभिलेख संधारण से संबंधित नियमों का पालन अनिवार्य है।
  
सहायक श्रमायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि एक अप्रैल 2024 से 31 मई 2026 तक जनपद में संचालित विशेष निरीक्षण अभियानों के दौरान 142 निरीक्षणों में 167 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया। जिन प्रतिष्ठानों पर बच्चे कार्यरत पाए गए, उनके स्वामियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गई है।
  
उन्होंने कहा कि जनपद को पूर्णतः बाल श्रम मुक्त बनाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तरीय टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया गया है, जो निरंतर भ्रमण कर बाल श्रम की रोकथाम हेतु निरीक्षण करेगी तथा दोषी प्रतिष्ठान स्वामियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराएगी।
  
जनपद प्रशासन ने सभी नागरिकों, व्यापारियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, ईंट भट्ठा संचालकों तथा समाज के विभिन्न वर्गों से बाल श्रम उन्मूलन अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करने की अपील की है, ताकि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित बचपन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर भविष्य उपलब्ध कराया जा सके।
  
 

सामाजिक सुरक्षा एवं बाल श्रम उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाने को कार्यशाला आयोजित



  

 
 
  
  
लखनऊ। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर संचालित "12 साल विश्वास के, विकास के, जन-कल्याण के" अभियान के अंतर्गत 05 जून से 21 जून 2026 तक प्रदेश में समेकित जन-कल्याण एवं जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को कार्यालय अपर श्रमायुक्त, 23 ए.पी. सेन रोड, लखनऊ के सभागार में अपर श्रमायुक्त, लखनऊ कल्पना श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा बाल श्रम उन्मूलन विषयक जन-जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।
  
कार्यशाला में सहायक श्रमायुक्त शिप्रा चतुर्वेदी सहित श्रम विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी शरद, संतोष कुमार, राकेश कुमार पाल, अंकित सिंह, अरुण कुमार पाण्डेय, राम कुमार, इम्तेयाज अहमद अंसारी, पंकज कुमार शुक्ला तथा हिन्द मजदूर सभा के प्रदेश महामंत्री उमा शंकर एवं टीयूसीसी के महामंत्री प्रमोद पटेल सहित विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
  
अभियान के तहत लेबर अड्डा इंजीनियरिंग कॉलेज क्षेत्र में श्रम विभाग द्वारा विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रम प्रवर्तन अधिकारियों अंकित सिंह एवं शरद ने वहां एकत्रित श्रमिकों को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की। इस दौरान 15 श्रमिकों का मौके पर ही पंजीकरण किया गया तथा अन्य पात्र श्रमिकों को भी श्रमिक पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित किया गया।
  
इसी प्रकार बोर्ड की कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना (आरपीएल) के अंतर्गत आरपीएल टीम द्वारा विकास खंड मलिहाबाद एवं मोहनलालगंज में विशेष शिविर आयोजित कर श्रमिकों का पंजीकरण किया गया। वहीं विकास खंड बक्शी का तालाब में भी उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं के प्रचार-प्रसार, श्रमिक पंजीकरण तथा पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं में आवेदन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विशेष स्टॉल एवं शिविर लगाए गए।
  
अपर श्रमायुक्त ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों तक पहुंचाना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रमिकों के बीच लगातार जागरूकता अभियान चलाकर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
 

उप्र : 44 जनपदों की 118 बाढ़ प्रभावित तहसीलों में राज्य स्तरीय बाढ़ मॉक अभ्यास-2026 का हुआ सफल आयोजन



  

 
 
  
  

  
लखनऊ। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय से आज 11 जून, 2026 को प्रदेश के 44 बाढ़ संभावित जनपदों की 118 तहसीलों में राज्य स्तरीय बाढ़ मॉक अभ्यास-2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य बाढ़ की आपात स्थिति में विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय, संसाधनों की उपलब्धता, संचार व्यवस्था, राहत एवं बचाव कार्यों तथा ग्राम से राज्य स्तर तक की प्रतिक्रिया प्रणाली का परीक्षण एवं सुदृढ़ीकरण करना था।
  

  
मॉक अभ्यास का शुभारम्भ योजना भवन, लखनऊ से किया गया। सभी जनपदों एवं तहसीलों को बाढ़ संबंधी चेतावनी एवं परिदृश्यों की जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिसके उपरांत जिला प्रशासन द्वारा इंसीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम (आईआरएस) एवं मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही प्रारम्भ की गई। अभ्यास के दौरान जनपदों द्वारा बाढ़ के कारण गांवों के जलमग्न होने, लोगों के पेड़ों एवं छतों पर फंसने, नाव दुर्घटना, सड़क एवं पुल क्षतिग्रस्त होने, संचार बाधित होने तथा अफवाह एवं भ्रामक सूचनाओं के प्रसार जैसे विभिन्न परिदृश्यों पर राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया गया। इसके अतिरिक्त राहत शिविरों, बाढ़ चौकियों, कमांड पोस्ट, फील्ड हॉस्पिटल तथा चिकित्सा सहायता केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन का भी अभ्यास किया गया।
  
योजना भवन, लखनऊ से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ सलाहकार ब्रिगेडियर रविंद्र गुरुंग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त जनपदों एवं तहसीलों की गतिविधियों का संचालन एवं पर्यवेक्षण किया गया। अभ्यास के दौरान जिलाधिकारियों, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, पशुपालन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा अन्य संबंधित विभागों ने सक्रिय सहभागिता करते हुए आपसी समन्वय का प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी, पी.वी.एस.एम, ए.वी.एस.एम, वी.एस.एम, (से.नि.) ने जनपद लखनऊ की तहसील बी0के0टी0 में आयोजित विभिन्न गतिविधियों का स्थलीय निरीक्षण किया तथा राहत एवं बचाव कार्यों, कमांड एवं नियंत्रण व्यवस्था तथा विभिन्न विभागों के समन्वय का अवलोकन किया। मौके पर भारतीय सेना द्वारा फील्ड हॉस्पिटल भी स्थापित किया गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ की वास्तविक परिस्थितियों में त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु सभी तैयारियों को अद्यतन एवं सुदृढ़ रखा जाए। 
  
अभ्यास के समापन सत्र में उपाध्यक्ष ने योजना भवन, लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों की कार्यवाहियों की समीक्षा की। इस दौरान विभिन्न जनपदों द्वारा प्राप्त अनुभवों, सामने आई चुनौतियों, कमियों एवं सुधार की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई तथा भविष्य में बाढ़ आपदा के प्रति और अधिक प्रभावी तैयारी हेतु आवश्यक सुझाव प्रदान किए गए। इंटल स्टेट रिसोर्स मोबिलाईजेशन पहल के अंतर्गत उत्तराखण्ड, राजस्थान, बिहार एवं मध्य प्रदेश राज्यों की एसडीआरएफ टीमें क्रमशः बरेली, मथुरा, गोरखपुर एवं प्रयागराज में आयोजित मॉक एक्सरसाइज में प्रतिभाग किया तथा असम, हरियाणा एवं पंजाब राज्यों के प्रतिनिधियों ने योजना भवन, लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों की मॉक एक्सरसाइज गतिविधियों में प्रतिभागित किया।
  
  
 

जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी पर भाकियू भानू का तहसील में धरना, कार्रवाई के आश्वासन तक आंदोलन जारी


  

 
 
  
  
रितेश मिश्रा 
  
संडीला। भारतीय किसान यूनियन (भानू गुट) के जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह उर्फ अंकित की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार को संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान कार्यकर्ता संडीला तहसील परिसर पहुंच गए। किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन शुरू करते हुए प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई।
  

  
धरना स्थल पर प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि संगठन के जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी से किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान नेताओं की समस्याओं को सुनने के बजाय उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी मामले में कार्रवाई की जाती है तो वह निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए।
  

  
प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि अभी तक प्रशासन की ओर से संगठन के पदाधिकारियों के साथ किसी प्रकार की वार्ता नहीं की गई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक प्रशासन मामले में ठोस कार्रवाई करने और निष्पक्ष जांच का आश्वासन नहीं देता, तब तक किसान तहसील परिसर से हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि संगठन हमेशा किसानों के हितों की लड़ाई लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ता आया है और आगे भी किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा।
  

  
धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में किसान कार्यकर्ता तहसील परिसर में मौजूद रहे। किसानों ने एकजुटता दिखाते हुए संगठन के जिलाध्यक्ष के समर्थन में नारेबाजी भी की। तहसील परिसर में चल रहे धरने को देखते हुए प्रशासनिक अमला भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल किसान नेताओं और प्रशासन के बीच वार्ता की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, जिससे आंदोलन के आगे और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।
 

भाजपा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विधायक बालामऊ ने किया पौधरोपण, प्रबुद्धजनों का किया सम्मान।



  

 
 
  रितेश मिश्रा 
  
बेनीगंज(हरदोई)। विधानसभा क्षेत्र बालामऊ अंतर्गत बेनीगंज में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सफलतापूर्वक 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक रामपाल वर्मा द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता करते हुए सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित क्रांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोथावां के हत्याहरण तीर्थ स्थल पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
  
कार्यक्रम के दौरान विधायक बालामऊ रामपाल वर्मा ने पौधरोपण करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वृक्षारोपण से न केवल पर्यावरण संतुलित रहता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण भी सुनिश्चित होता है। उन्होंने सभी लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया।
  
हत्याहरण मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंदिर के पुजारी द्वारा विधायक रामपाल वर्मा को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया।
  
इसके उपरांत विधायक रामपाल वर्मा नगर पंचायत बेनीगंज पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों एवं उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने विकास, सुरक्षा, आधारभूत संरचना, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण और गरीबों के उत्थान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जिनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है।
  
कार्यक्रम के अगले चरण में विधायक मनोहर पब्लिक स्कूल पहुंचे, जहां आयोजित समारोह में क्षेत्र के प्रबुद्धजनों, समाजसेवियों, अध्यापकों एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। विधायक ने कहा कि समाज के विकास में शिक्षकों, बुद्धिजीवियों और समाजसेवियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा उनके योगदान का सम्मान किया जाना आवश्यक है।
  
इस अवसर पर कोथावां विकासखंड क्षेत्र के दर्जनों ग्राम प्रधान, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए आगामी विकास योजनाओं पर भी चर्चा की गई।
 

गोंडा: सड़क हादसे में रामपाल वर्मा की मौत, पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों का हंगामा



  

 
 
  *गोंडा।* जिले के सुभागपुर रेलवे क्रासिंग के पास सड़क हादसे में रामपाल वर्मा की मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि मौत के बाद उनके ही विभाग ने साथ छोड़ दिया। परिजन रात में ही पोस्टमार्टम कराने की मांग पर अड़ गए।
  

  
घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। घंटों चली मशक्कत के बाद जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन मौके पर पहुंचीं। डीएम ने परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया और रात में ही पोस्टमार्टम कराने का आश्वासन दिया।
  

  
डीएम के आश्वासन के बाद मृतक के परिजन माने और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दिया। प्रशासन ने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। 
  

  
फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
 

जन्मदिन पर याद किए गए पत्रकार पंडित चंद्रेश मिश्र


 
 
  जौनपुर। यशस्वी पत्रकार स्मृति शेष पं. चंद्रेश मिश्र के जन्मदिन के अवसर पर पं चंद्रेश मिश्र पीठ के अध्यक्ष रामकृष्ण त्रिपाठी, सभाजीत द्विवेदी प्रखर , पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष  इन्द्रभूवन सिंह, रामदयाल द्विवेदी ,पं प्रभाकर त्रिपाठी, डा. रामजी तिवारी, आलोक शास्त्री, अशोक मिश्र, रवि श्रीवास्तव ,देवी सिंह सोनू, अशीष पाठक, संजय वर्मा एवं पंडित जी के नाती-आषुतोष दूबे आदि गणमान्य लोगों ने पंडित जी के जन्मदिन पर याद करते हुए श्रध्दा सुमन अर्पित किया।