औरंगाबाद में पुल निर्माण को लेकर बवाल: घटिया मटेरियल के आरोप पर ग्रामीणों का हंगामा, खनन विभाग ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

औरंगाबाद बिहार से धीरेन्द्र पाण्डेय 

औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड स्थित मोहन बिगहा गांव के समीप बन रहे पुल को लेकर गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत बटाने नदी पर करीब 16 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे इस पुल पर ग्रामीणों ने घटिया मटेरियल के इस्तेमाल का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण एजेंसी की ओर से नदी से अवैध तरीके से मिट्टी युक्त बालू निकालकर उसे निर्माण में उपयोग करने की तैयारी है, जिससे पुल की मजबूती पर असर पड़ेगा और भविष्य में जान-माल का खतरा बढ़ सकता है। यह पुल तैयार होने पर कुटुंबा और बारुण प्रखंड के दर्जनों गांवों को सीधा लाभ देगा। लंबे समय से आवाजाही की समस्या झेल रहे हजारों लोगों को प्रखंड मुख्यालय व बाजारों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। निर्माण कार्य कुमार एंड राय कंस्ट्रक्शन को सौंपा गया है।

ग्रामीणों ने जताई सुरक्षा को लेकर चिंता

ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आरोप लगाया कि ठेकेदार द्वारा नदी से निकाली गई खराब क्वालिटी की बालू को बेस कैंप पर जमा किया जा रहा है और उसी का उपयोग पुल के बेस निर्माण में किया जाएगा। उनका कहना है कि प्रदेश के कई हिस्सों में घटिया निर्माण सामग्री के कारण पुल टूटने की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में वे अपने क्षेत्र में घटिया काम नहीं होने देंगे। 

खनन विभाग की टीम ने दिया निर्देश

शिकायत मिलने पर खनन विभाग व रिसियप पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने निर्माण एजेंसी को नदी से अवैध बालू उठाव तुरंत बंद करने का निर्देश दिया और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। थाना अध्यक्ष संजीत राम ने बताया कि औपचारिक शिकायत मिलने पर FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

छठ घाट को भी खतरा

रिसियप पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि पुटू यादव ने बताया कि जिस स्थान से बालू निकाला जा रहा है, उसके पास ही छठ पूजा के दौरान अस्थायी घाट बनाया जाता है। आसपास के कई गांवों के लोग यहां आकर सूर्य देव की उपासना करते हैं। ऐसे में अवैध खनन से घाट की संरचना व श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर संकट मंडरा सकता है। ग्रामीण विक्की कुमार सहित अन्य लोगों ने निर्माण में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही खनन विभाग से कड़ी कार्रवाई की अपील की है।

पुल बनने से होगा दो विधानसभा क्षेत्रों का जुड़ाव

पुल निर्माण के बाद कुटुंबा और नबीनगर विधानसभा क्षेत्र का सीधा संपर्क स्थापित होगा। वर्तमान में नदी के उस पार रहने वाले लोगों को 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय कर रिसियप या अंबा बाजार जाना पड़ता है। पुल के बन जाने से आवाजाही बेहद सुगम हो जाएगी।

ठेकेदार ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

वहीं, मौके पर मौजूद संवेदक अनुज कुमार सिंह ने सभी आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि पुल का वास्तविक निर्माण कार्य अभी शुरू ही नहीं हुआ है और फिलहाल केवल डायवर्सन बनाया जा रहा है। नदी की खुदाई में निकली बालू को चास में स्टॉक किया गया है, जिसका इस्तेमाल अभी नहीं किया जा रहा। उन्होंने दावा किया कि कुछ ग्रामीणों ने काम की मांग की थी, और मना करने पर उन्होंने साजिशन हंगामा खड़ा कर दिया।

ग्रामीणों और निर्माण एजेंसी के बीच यह विवाद अब खनन विभाग की जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकेगा, लेकिन फिलहाल पुल निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवालों ने प्रशासन को सतर्क जरूर कर दिया है।

गोंडा: बेटे की हत्या की तहरीर लेकर पहुंची मां को पुलिस ने भगाया, एसपी से लगाई गुहार

वजीरगंज थाने पर गंभीर आरोप, पीड़िता बोली—“दो बार तहरीर लेने से किया इनकार”

गोंडा। जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए उमरीबेगमगंज क्षेत्र के मुरावन पुरवा गांव की पीड़िता ननका देवी का कहना है कि बेटे की हत्या की तहरीर लेकर जब वह थाने पहुंची तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बजाय उसे दो बार भगा दिया। मजबूर होकर उसने पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल से न्याय की गुहार लगाई है।

पीड़िता ननका देवी के अनुसार उसका पुत्र दीपक मौर्य वजीरगंज क्षेत्र के डुमरियाडीह चौकी अंतर्गत महाराजगंज बाजार में किराए के कमरे में रहकर होटल चलाता था। दीपक ने अयोध्या जिले की ज्योति मौर्या से प्रेम विवाह किया था। दोनों के दो बच्चे भी हैं। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि ज्योति के भाई के साले का घर में लगातार आना-जाना रहता था और इसी दौरान दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। जब दीपक को इसकी जानकारी हुई तो परिवार में विवाद बढ़ने लगा। ननका देवी का आरोप है कि 28 नवंबर की रात दीपक होटल पर काम कर रहा था, उसी दौरान उसकी पत्नी ज्योति, उसका भाई शुभम और शुभम के साले ने मिलकर दीपक की हत्या कर दी तथा बाद में कमरे के दरवाजे पर फंदे से लटका दिया। परिजनों के मुताबिक, शव मिलने पर दीपक के दोनों पैर जमीन से सटे हुए थे, जिससे यह मामला आत्महत्या न होकर हत्या का प्रतीत होता है। पीड़िता का कहना है कि जब वह बेटे की हत्या की तहरीर लेकर वजीरगंज थाने पहुंची तो पुलिस ने यह कहते हुए रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया कि मृतक की पत्नी की तहरीर पहले ही आ चुकी है। इसके बाद एक दिसंबर को जब वह एसपी दफ्तर पहुंची तो थानाध्यक्ष ने कार्रवाई का आश्वासन देकर उसे दोबारा थाने बुलाया, लेकिन वहां पहुंचने पर भी उसे फिर से भगा दिया गया। अब सवाल यह उठ रहा है कि मृतक की मां की तहरीर लेने में पुलिस ने आनाकानी क्यों की? दोबारा बुलाकर वापस भेजने की वजह क्या थी? क्या पुलिस एक पक्ष की तहरीर के आधार पर ही मामले को निपटाने की कोशिश कर रही है? पूरा मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है। पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए निष्पक्ष जांच व आरोपितों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

आजमगढ़ : 28 दिसम्बर को वृन्दा बाजार में होगा नेशनल मैराथन दौड़ प्रतियोगिता
  सिद्धेश्वर पाण्डेय
   व्यूरो चीफ
आजमगढ़ । आजमगढ़ जिले के वृन्दा बाजार में अम्बिका सेवा संस्थान के तत्वावधान में नेशनल मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन 28 दिसम्बर दिन रविवार को आयोजित होगा । कार्यक्रम प्रभारी अभिषेक उपाध्याय ने बताया कि नेशनल दौड़ प्रतियोगिता 28 दिसम्बर दिन रविवार को सुबह 10 बजे से आयोजित किया जाएगा । मैराथन दौड़ प्रतियोगिता बृंदा बाजार के रामलीला मैदान से शुरू होगा । पुरूष वर्ग के लिए 5 किमी ,महिला वर्ग के लिए 2 किमी और बालक वर्ग के लिए 1 किमी की दौड़ प्रतियोगिता आयोजित होगी । दौड़ प्रतियोगिता में धावकों का प्रवेश निःशुल्क होगा ।
रेलवे कर्मचारी के परिवार को बैंक ऑफ बड़ौदा’के सहयोग से दी गई 50 लाख रुपये की राशि।

संजय द्विवेदी।प्रयागराज।प्रयागराज मण्डल कार्यालय में वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी प्रयागराज मण्डल वैभव कुमार गुप्ता की उपस्थिति में बैक ऑफ़ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रमुख (प्रयागराज-II)चन्द्रकान्त चक्रवर्ती द्वारा ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत ट्रेक मेंटेनर/इटावा स्व0राहुल यादव की पत्नी श्वेता यादव को 50 लाख रुपये की धनराशि चेक के माध्यम से प्रदान की गई।ध्यातव्य है कि इटावा में वरिष्ठ खंड आभियन्ता/टेली के अन्तर्गत कार्यरत ट्रेक मेंटेनर स्वर्गीय श्री राहुल यादव की 16 जून, 2025 को एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।इस अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल बिजनेस डेवलपमेट मैनेजर अरविंद श्रीवास्तव सीनियर मैनेजर मृजेन्द्र कुमार;ब्रांच मैनेजर वेद त्रिपाठी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।प्रयागराज मण्डल एवं सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैक ऑफ बड़ौदा के मध्य सितंबर 2024 में कर्मचारियो के सैलरी एकाउंट के लिए समझौता ज्ञापन किया गया।इस समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा में रेलवे कर्मचारियों को सैलरी एकाउंट खोलने पर मोबाइल बैकिंग एवं ऋण इत्यादि की अच्छी सेवाएं प्रदान करने के साथ रेलवे कर्मिको को 1करोड़ 65 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी शामिल है।इसके अलावा मण्डल के रेलवे कर्मिको को रू.10 लाख का जीवन बीमा स्वास्थ्य बीमा लाभ एवं कई अन्य फायदे शामिल है।स्व0 राहुल यादव का बैंक ऑफ बड़ौदा में सैलरी पैकेज अकाउंट नही होने पर भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने कर्मचारी के परिवार को सहायतार्थ 50 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की।इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी वैभव कुमार गुप्ता ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के अधिकारियो से बैंक ऑफ़ बड़ौदा में रेल कर्मचारियों के समस्त खातो को रेलवे सैलरी पैकेज में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में वार्ता की ताकि विषम परिस्थितियो में रेल कर्मचारियो के परिवार को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता प्रदान कराई जा सके।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रयागराज मण्डल के आय अर्जन में वृद्धि

चालू वित्तीय वर्ष में 1813 करोड़ रुपये से अधिक आय अर्जन

मालभाड़ा आय में नवम्बर माह में 18.60 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि

संजय द्विवेदीप्रयागराज।रेल प्रबन्धक रजनीश अग्रवाल के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक/कोचिंग हरिमोहन एवं वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक/फ्रेट अतुल यादव के नेतृत्व यात्रियों एवं उद्यमियों को उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए योजनबद्ध सतत प्रयास किए जा रहे है।प्रयागराज मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में माल ढुलाई के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हुये स्टेशनों पर उन्नत यात्री सेवायें उलब्ध करने के लिए वाटर कूलर गाड़ियो के ठहराव कोच डिस्पले सिस्टम हाई लेवल प्लेटफ़ॉर्म फुट ओवर ब्रिज गाड़ियों का विस्तार वन्दे भारत गाड़ियों की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

प्रयागराज मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवंबर माह तक कुल 1813.61 करोड़ रुपये आय अर्जन किया है।यह आय अर्जन गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के आय अर्जन 1778.96 करोड़ रुपये से 1.95 प्रतिशत अधिक है । वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवम्बर माह तक कुल मालभाड़ा आय से 571.01 करोड़ रुपये आय अर्जित की है जब कि गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की आय अर्जन 570.68 करोड़ रुपये थी।प्रयागराज मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवंबर माह तक अन्य कोचिंग आय से 82.60 करोड़ रुपये आय अर्जित की है।यह आय अर्जन गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के आय अर्जन 80.38 करोड़ रुपये से 2.76 प्रतिशत अधिक है।

प्रयागराज मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवंबर माह तक विविध आय से 25.16 करोड़ रुपये आय अर्जित की है।यह आय अर्जन गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के आय अर्जन 23.16 करोड़ रुपये से 8.64 प्रतिशत अधिक है।  

प्रमुख यात्री सेवा उपलब्धियां:-

1 22.11.2025 को फ़िरोज़ाबाद स्टेशन पर गाड़ी संख्या 18102/02 मुरी एक्सप्रेस के स्टॉपेज को शुरु किया गया। 23.11.2025 को चोला स्टेशन पर गाड़ी संख्या 15483/84 सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस के स्टॉपेज को शुरू किया गया।3.दिनांक 28.11.2025 को शिवालय टेहू स्टेशन पर गाड़ी संख्या 51901/02 एटा-आगरा फोर्ट-एटा पैसेंजर के स्टॉपेज को शुरू किया गया।  

प्रमुख माल परिवहन उपलब्धियां:-

1.प्रयागराज मण्डल ने चालू वित्तीय वर्ष के नवम्बर माह में गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना मालभाड़ा ढुलाई आय में 70.85 करोड़ आय अर्जित कर 18.60 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।2.शकरगढ़ एवं बेबरा सीमेंट साईडिंग से वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवंबर माह तक 2120 वैगन लोडिंग से 8.06 करोड़ रुपये की आय अर्जित की गयी जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 798 वैगन लोडिंग से 2.99 करोड़ रुपये की आय अर्जित की गयी।3.विविध साईडिंग से वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवम्बर माह में 11094 कंटेनर लोडिंग से 44.73 करोड़ रुपये की आय अर्जित की गयी जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 9738 कन्टेनर लोडिंग से 37.16 करोड़ रुपये की आय अर्जित की गयी।

गांव तालडा में बूथ संख्या 54 पर फर्जी मतदाता पंजीकरण का मामला प्रकाश में आया है

दिल्ली निवासी का नाम तालड़ा की मतदाता सूची में दर्ज; शिकायतकर्ता ने एसडीएम से की वोट काटने की मांग

ब्रह्म प्रकाश शर्मा,मुजफ्फरनगर।जानसठ । जानसठ तहसील के ग्राम तालड़ा, बूथ संख्या 54 की मतदाता सूची में एक अवैध मतदाता पंजीकरण का गंभीर मामला सामने आया है। स्थानीय बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) और मण्डल अध्यक्ष ने उप-जिलाधिकारी जानसठ को लिखित शिकायत देकर इस फर्जी वोट को तत्काल हटाने की मांग की है।

गौरतलब रहे की इस वोट को लेकर गांव तालडा में मामला काफी गर्म रहा इसके बाद यह मामला जानसठ एसडीएम राजकुमार भारती के संज्ञान में आया सूत्रों के मुताबिक शिकायतकर्ता, अरविन्द कुमार बी एल ए और रोहित खत्री (मण्डल अध्यक्ष) के अनुसार, ग्राम तालड़ा की मतदाता सूची में ईपीआईसी नंबर UXG0439455 के तहत अमानत उल्लाह नाम के एक व्यक्ति का वोट दर्ज है।

जांच में यह पाया गया है कि इस व्यक्ति का वास्तविक निवास स्थान आधार कार्ड के अनुसार हजरत निजामुद्दीन, डिफेंस कॉलोनी, दक्षिणी दिल्ली (पिन कोड 110013) है। यह स्पष्ट करता है कि अमानत उल्लाह ग्राम तालड़ा का निवासी नहीं है और उसका नाम यहां की मतदाता सूची में अवैध रूप से शामिल किया गया है शिकायतकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी जनसठ से ईपीआईसी नंबर UXG0439455 वाले मतदाता अमानत उल्लाह की जांच की जाए। यह वोट पहले भी अवैध रूप से बनाई गई थी, जो चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाती है।

दिल्ली निवासी होने के कारण यह व्यक्ति ग्राम तालड़ा में मतदान करने का अधिकारी नहीं है।

शिकायतकर्ताओं ने एसडीएम जानसठ से इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेने और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने मांग की है कि अमानत उल्लाह के नाम की इस अवैध वोट को काटने की प्रक्रिया (मतदाता सूची से हटाने) को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए, ताकि आगामी चुनावों में किसी भी प्रकार की धांधली या फर्जी मतदान को रोका जा सके।

स्थानीय नेताओं का कहना है कि इस तरह के मामले मतदाता सूची की शुद्धता और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य और भी कठोरता से किया जाए, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहां एक ही व्यक्ति के नाम पर दो अलग-अलग स्थानों पर वोट होने की संभावना हो।

उप-जिलाधिकारी से शीघ्र इस मामले को लेकर जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है।इस दौरान मुख्य रूप से ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार , रोहित खत्री , अरविंद प्रजापति सुनील कश्यप, कैलाश सैनी मौजूद रहे।

उप जिलाधिकारी राजकुमार भारती ने बताया कि एस आई आर का कार्य चल रहा हैं जिसमें वोटरों का सत्यापन किया जा रहा है यदि ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो उसकी जांच कराई जाएगी यदि वह यहां का निवासी नहीं है तो उसकी वोट यहां नहीं बनेगी।

समाज सुधार की अलख व ऐतिहासिक सर्वजातीय खाप पंचायत का आह्वान -राज ऋषि आर्य रूहल

जनपद में जनता इंटर कॉलेज पचेड़ा कलां में होगी सात दिसंबर को सर्वजातीय खाप पंचायत

ब्रह्म प्रकाश शर्मा

मुजफ्फरनगर।जानसठ। सम्मानित जीवन मूल्यों की सुरक्षा और समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध वैचारिक क्रांति का बिगुल बजाते हुए, जनपद के जनता इंटर कॉलेज, मुस्तफाबाद पचेंडा कलां में रविवार, 7 दिसंबर 2025 को होंने वालें एक भव्य और ऐतिहासिक सर्वजातीय खाप पंचायत को लेकर गांव भलेडी में जगमोहन आर्य के प्रतिष्ठान पर एक विचार मंथन गोष्ठी का आयोजन किया गया ।

गुरूवार को गांव भलेडी में जगमोहन आर्य के प्रतिष्ठान पर एक विचार मंथन गोष्ठी आयोजित की गई विचार गोष्ठी में बोलते हुए राज ऋषि आर्य रूहल ने कहा कि यह ऐतिहासिक सभा समाज सुधार के महान विचारक डॉ. रविराज आर्य जी की 31 वीं पुण्यतिथि और अमर बलिदानी, निडर युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी के जन्मदिवस के पावन अवसर को समर्पित है। उन्होंने 7 दिसंबर को आयोजित होने वाले समाज सुधार सर्वजातीय खाप पंचायत लेकर अपने विचार रखें तथा उसमें पहुंचने का आह्वान भी किया उन्होंने बताया कि समाज को कमजोर कर रही उन कुरीतियों पर गहन चिंतन अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे "सुरखुरी गेहू को, जुन मोटे अनाज को, दीमक लकड़ी को" नष्ट कर देती वैसे ही समाज में फैल रही कुरीतियां भी लगातार समाज को खोखला कर रही है।

उन्होंने विचार मंथन गोष्ठी के दौरान छह प्रमुख कुरीतियों को गिनवाते हुए बताया कि विवाह-संस्कार में बढ़ती कुरीतियां।मृतक व्यक्ति के लिए ब्रह्मभोज, पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव, घटते समाजवाद, और आर्थिक प्रगति के बढ़ते अंतर तो वहीं अल्पायु में हो रहे निधन के कारणों और निवारण तथा मोबाइल, सोशल मीडिया के दुरुप्रयोग के प्रभाव से बच्चों के गिरते नैतिक पतन पर भी चिंता जताई । राज ऋषि आर्य रूहल ने कहा कि जरा सी लापरवाही समाज और देश को भारी हानि पहुंचा सकती है।

यह आयोजन न केवल वर्तमान को सुधारने का प्रयास है, बल्कि बीते भूतकाल और आने वाले भविष्य के सम्मान को अक्षुण्ण रखने का भी संकल्प है। गांव भलेडी आयोजित विचार गोष्ठी में पहुंचे कार्यक्रम के आयोजक, राजऋषि आर्य रुहल ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी रविवार 7 दिसंबर को जनता इंटर कॉलेज पचेंडा कला में सर्व जातीय खाप पंचायत आयोजित की जाएगी जिसमें क्षेत्र से विद्वान एवं बद्धिजीवी शामिल होगे जो समाज में फैली कुरीतियां पर अपने विचारों से समाज को जागरूक करने का काम करेंगे। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से कार्यक्रम में पहुंचने के लिए आवाहन भी किया है इस दौरान मुख्य रूप से ब्रजवीर आर्य जगजीत सिंह आर्य वेदपाल सिंह, जगमोहन आर्य के अलावा गौरव आदि मौजूद रहे।

कांग्रेस की 'झूठ का पुलिंदा' और 'विकास विरोधी' मानसिकता हुई बेनकाब: डॉ. के.के. वर्मा

धरसींवा- रायपुर ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के नव-नियुक्त अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे द्वारा विधायक अनुज शर्मा पर लगाए गए आरोपों को भाजपा ने सिरे से खारिज कर दिया है। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष डॉ. के.के. वर्मा ने कांग्रेस के बयान को “घोर राजनीतिक हताशा और विकास विरोधी मानसिकता” की उपज बताया।

डॉ. वर्मा ने कहा कि कांग्रेस जिन 400 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को ‘झूठा’ बता रही है, वे न केवल सरकारी अभिलेखों में दर्ज हैं, बल्कि धरातल पर भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। इनमें सड़कों का उन्नयन, पुल-पुलिया निर्माण, विद्युतीकरण और कई शासकीय भवनों का जीर्णोद्धार जैसे कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन पर सवाल उठाना धरसींवा की जनता द्वारा देखे जा रहे विकास को नकारने जैसा है।

कांग्रेस के ‘कलाकार’ वाले तंज पर जवाब

विधायक अनुज शर्मा के ‘कलाकार’ होने को लेकर कांग्रेस के तंज पर भाजपा ने पलटवार किया। डॉ. वर्मा ने कहा कि शर्मा न केवल एक स्थापित कलाकार हैं बल्कि जनता की सेवा को भी समर्पण के साथ निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक लगातार क्षेत्र में रहकर काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के नेता केवल एसी कमरों में बैठकर बयान जारी करने तक सीमित हैं।

उन्होंने कहा कि अनुज शर्मा ने अपने सांस्कृतिक योगदान से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है और यही संघर्षशील व्यक्तित्व उन्हें एक कर्मठ जनप्रतिनिधि बनाता है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि उनके पूर्व विधायक ने अपने कार्यकाल में कौन-सा उल्लेखनीय काम किया था।

सीएसआर फंड पर उठाए सवालों का जवाब

विधायक द्वारा सीएसआर फंड का श्रेय लेने के कांग्रेस के आरोप पर डॉ. वर्मा ने कहा कि यह आरोप हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि सीएसआर राशि का उपयोग तभी संभव होता है जब जनप्रतिनिधि उद्योगों से संवाद कर सही दिशा में कार्य सुनिश्चित करें। कांग्रेस शासन में यह फंड कहाँ उपयोग हुआ, यह भी कांग्रेस को बताना चाहिए। वर्तमान में सीएसआर राशि का उपयोग जनता की मूलभूत सुविधाएँ बढ़ाने में किया जा रहा है।

विधायक निधि और विकास कार्यों पर सफाई

विधायक निधि पर उठाए गए सवालों पर उन्होंने कहा कि निधि का उपयोग सड़कों, नालियों, स्ट्रीट लाइट तथा आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण में पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। सभी विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

प्रदूषण नियंत्रण और प्रशासनिक कार्रवाई

उन्होंने बताया कि क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले कई उद्योगों पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन को लेकर भारी जुर्माना लगाया गया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने शासनकाल में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर कार्रवाई से बचती रही।

अंत में डॉ. वर्मा ने कहा कि कांग्रेस का बयान धरसींवा की जनता को गुमराह करने का एक प्रयास मात्र है। जनता विकास की राजनीति को अपना चुकी है और विधायक अनुज शर्मा के नेतृत्व में क्षेत्र लगातार प्रगति कर रहा है। कांग्रेस को बेबुनियाद आरोपों की जगह एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए।

JSSC CGL नियुक्ति पर रोक हटने के बाद CM सोरेन ने कहा: "नेक इरादों का मिला परिणाम"

मुख्यमंत्री आवास पर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने मनाया जश्न, CM हेमंत सोरेन ने कहा- "निष्पक्ष जांच और ईमानदार प्रयासों का हुआ सम्मान"

झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा (CGL) के परिणाम जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने के आदेश के बाद आज सैकड़ों अभ्यर्थी ढोल-नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय परिसर पहुँचे। इन अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन और विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री का संबोधन और जीत की बधाई

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने जश्न मनाते अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि लंबे संघर्ष के बाद मिली यह सफलता और विजयी होना आप सभी के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं।

नेक इरादों का परिणाम: मुख्यमंत्री ने कहा, "अगर इरादें नेक हों तो हर चीजें बेहतर होती है। इसी का परिणाम है कि जेएसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी सारी अड़चनें अब दूर हो चुकी है।"

विलंब पर खेद: उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में विलंब हुआ, नहीं तो राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर ही वे युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की खुशियां मनाते।

राज्य की खुशहाली: उन्होंने अपनी सरकार का दृष्टिकोण दोहराते हुए कहा कि "जब युवा खुश होंगे तभी यह राज्य खुशहाल होगा।"

निष्पक्ष जांच और विरोधियों पर हमला

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ने इस पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच कराई, जिसके कारण दोषियों पर कठोर कार्रवाई हुई।

जांच पर जोर: उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने पूरी निष्पक्षता के साथ इसकी जांच कराई। जिन्होंने इस प्रतियोगिता परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता को दागदार बनाने की साजिश रची, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई।"

विरोधी तत्वों पर आरोप: मुख्यमंत्री ने विरोधी तत्वों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हर प्रतियोगिता परीक्षाओं को बाधित करने की साजिश रचते रहते हैं।

न्याय की पुष्टि: उन्होंने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय ने निष्पक्ष जांच, तथा अभ्यर्थियों के ईमानदार प्रयास और भावनाओं को सम्मान देते हुए उन्हें न्याय दिया है।

जेपीएससी परीक्षाओं का तुलनात्मक रिकॉर्ड

मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की प्रतिबद्धता साबित करने के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) का उदाहरण दिया।

परीक्षाओं की संख्या: मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपीएससी द्वारा पिछले 18 वर्षों में सिविल सेवा की जितनी परीक्षाएं ली गई, उतनी परीक्षाएं उनकी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में ही ली है।

बेदाग रिकॉर्ड: उन्होंने दावा किया कि पिछली परीक्षाओं को लेकर धांधली के मामले सामने आए थे, लेकिन उनकी सरकार में ली गई तमाम परीक्षाएं बेदाग रही हैं।

अभ्यर्थियों ने जताया आभार

इस अवसर पर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों और सरकार द्वारा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने से ही उन्हें न्याय मिला है।

पांच वर्षों में देश के एक हजार शहरी केंद्रों का हाेगा डिजिटल मानचित्रण: मनोज जोशी

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। जियोस्मार्ट इंडिया 2025 के तीसरे दिन शहरी भूमि आधुनिकीकरण पर राष्ट्रीय नेतृत्व और तकनीकी विशेषज्ञों ने गहन चर्चा की। सत्रों में यह स्पष्ट हुआ कि भारत एकीकृत, सटीक और हाई-प्रिसीजन डिजिटल मैपिंग की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां वास्तविक समय में उपलब्ध भू-स्थानिक परतें शासन, अवसंरचना निर्माण और देश की व्यापक डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य हैं।

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी ने कहा कि भारत आने वाले महीनों में 157 शहरों में हाई-प्रिसीजन सर्वे पूरे करने की दिशा में है और अगले पांच वर्षों में 1,000 शहरी केंद्रों का व्यापक डिजिटल मानचित्रण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी राज्य इस अभियान में शामिल हैं। बड़े राज्यों में 10 पायलट शहर और छोटे राज्यों में 1–2 शहर तय किए गए हैं, लेकिन लक्ष्य एक है। पूरे देश के शहरी भू-अभिलेखों को सटीक और अद्यतन बनाना। श्री जोशी ने जमीन पर मौजूद व्यावहारिक चुनौतियों की भी ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि कई शहरों में, जिनमें दरभंगा और दिल्ली के नजदीक अलवर शामिल हैं, निजी सर्वेयर अब भी टेप से माप करने जैसे पुराने तरीकों पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि अब समय है कि संपत्ति लेन-देन के लिए पूरी तरह लैटीट्यूड–लॉन्गिट्यूड आधारित डिजिटल स्केच अपनाए जाएँ। राजस्व विभागों को हाथ से बने रफ खाके छोड़कर जीआईएस-लिंक्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम अपनाने होंगे। नागरिक हमसे तेज़ चल रहे हैं, सरकार को भी उसकी गति पकड़नी होगी। उन्होंने उद्योग जगत से सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। “सरकारी अधिकारियों को जीआईएस की सीमित जानकारी है, हम सीख रहे हैं। निजी क्षेत्र को मार्गदर्शन में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। भारत में मजबूत जीआईएस बाज़ार तभी बनेगा जब दोनों क्षेत्र साथ मिलकर काम करेंगे।”

उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि आधुनिक भूमि मैपिंग अर्थव्यवस्था के लिए कितनी अहम है। “भारत की आर्थिक भावना का बड़ा आधार भूमि और संपत्ति मूल्य हैं। कोई व्यक्ति 50 लाख की संपत्ति खरीदकर आज उसे 4 करोड़ मानता है और उसी भावना से खर्च करता है। लेकिन हमारा दस्तावेजी सिस्टम इसकी गति से नहीं चल पा रहा। राजस्व विभागों की जिम्मेदारी है कि नागरिकों को स्पष्ट, सटीक और पारदर्शी अभिलेख उपलब्ध कराएं। भूमि अभिलेख विभाग के संयुक्त सचिव कुणाल सत्यार्थी ने तकनीकी प्रगति का विवरण देते हुए कहा कि भारत के जटिल शहरी स्वरूप को पारंपरिक सर्वे से आगे की तकनीक की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि सरकार 57 शहरों में एक बड़े पायलट की शुरुआत कर रही है, जिसमें पंजीयन दस्तावेज, नगर निकाय टैक्स रिकॉर्ड और अन्य भू-अभिलेखों को एकीकृत कर “प्रोकार्ड” नामक एकमात्र प्रामाणिक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जो अपार्टमेंट स्तर तक स्वामित्व दर्शाएगा।

उन्होंने बताया, “भारत पहली बार ड्रोन, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के माध्यम से 5 सेंटीमीटर सटीकता वाली एरियल इमेज तैयार कर रहा है। पहले एक भूखंड का सर्वे पूरे दिन ले लेता था। 2014 में कॉर्स (CORS) प्रणाली लागू होने के बाद वही काम 10 मिनट में हो जाता है और सर्वेयर अब रोजाना 200 संपत्तियाँ माप सकते हैं।” सत्यार्थी ने केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में एरियल मैपिंग की चुनौतियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार उन्नत ऑब्लिक कैमरों, फाइव-लेंस इमेजिंग और घने वृक्षों के भीतर तक स्कैन करने में सक्षम LiDAR सेंसर का उपयोग कर रही है। “यह संयोजन 20–30 राज्यों में परीक्षण में है ताकि सबसे कठिन भू-भाग में भी सटीक नक्शे तैयार किए जा सकें।” जियोस्पेशल वर्ल्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार ने कहा कि भारत उस मोड़ पर है जहाँ उच्च-गुणवत्ता, वास्तविक समय और एकीकृत डिजिटल मानचित्र राष्ट्रीय नियोजन के लिए अनिवार्य बन चुके हैं।

उन्होंने कहा कि हम एक डिजिटल युग में हैं जहाँ लोकेशन स्वयं एक आर्थिक संपत्ति है। खाना मंगाने से लेकर टैक्सी बुक करने तक, आपकी लाइव लोकेशन मूल्य पैदा करती है। भारत अलग-अलग विभागों के अलग-अलग नक्शों के युग में नहीं रह सकता। वन नेशन, वन मैप अब नारा नहीं, आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि पिछले 25 वर्षों में शहरों, कृषि और अवसंरचना में भारी बदलाव आए हैं, इसलिए एक अद्यतन और एकीकृत डिजिटल आधार अब जरूरी है। उन्होंने कहा कि अब चुनौती मैपिंग नहीं बल्कि डाटा को सामंजस्यपूर्ण बनाना है। “हर विभाग को एक ही संदर्भ फ्रेम पर काम करना होगा। ड्रोन सर्वे से लेकर क्लाउड आधारित AI सिस्टम तक, सभी को साझा भू-स्थानिक परतों पर काम करना होगा तभी हम मजबूत राष्ट्रीय जियोस्पैशल इकोसिस्टम तैयार कर पाएंगे।” सत्र में भूमि संसाधन विभाग के निदेशक श्याम कुमार भी उपस्थित रहे, जो नक्ष कार्यक्रम के कई महत्वपूर्ण हिस्सों की निगरानी करते हैं और केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सत्र का समापन इस एकमत आह्वान के साथ हुआ कि नक्ष कार्यक्रम की रफ्तार बढ़ाई जाए, मल्टी-लेयर क्षमता वाले आधुनिक जीआईएस (GIS) सॉफ्टवेयर विकसित किए जाएं और देशभर में 30 सेंटीमीटर सटीकता वाले सैटेलाइट बेस मैप सुनिश्चित किए जाएं, जब तक कि पूर्ण रिसर्वे पूरे न हो जाएं। इन चर्चाओं ने यह स्पष्ट किया कि भारत के भू-सुधार सिर्फ तकनीकी उन्नयन नहीं हैं बल्कि नागरिक सुविधाओं, व्यापार अनुकूलता, विवादों में कमी, संपत्ति बाज़ार की मजबूती और आने वाले दशक में खरबों रुपये की आर्थिक क्षमता को खोलने की दिशा में निर्णायक कदम हैं।

औरंगाबाद में पुल निर्माण को लेकर बवाल: घटिया मटेरियल के आरोप पर ग्रामीणों का हंगामा, खनन विभाग ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

औरंगाबाद बिहार से धीरेन्द्र पाण्डेय 

औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड स्थित मोहन बिगहा गांव के समीप बन रहे पुल को लेकर गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत बटाने नदी पर करीब 16 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे इस पुल पर ग्रामीणों ने घटिया मटेरियल के इस्तेमाल का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण एजेंसी की ओर से नदी से अवैध तरीके से मिट्टी युक्त बालू निकालकर उसे निर्माण में उपयोग करने की तैयारी है, जिससे पुल की मजबूती पर असर पड़ेगा और भविष्य में जान-माल का खतरा बढ़ सकता है। यह पुल तैयार होने पर कुटुंबा और बारुण प्रखंड के दर्जनों गांवों को सीधा लाभ देगा। लंबे समय से आवाजाही की समस्या झेल रहे हजारों लोगों को प्रखंड मुख्यालय व बाजारों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। निर्माण कार्य कुमार एंड राय कंस्ट्रक्शन को सौंपा गया है।

ग्रामीणों ने जताई सुरक्षा को लेकर चिंता

ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आरोप लगाया कि ठेकेदार द्वारा नदी से निकाली गई खराब क्वालिटी की बालू को बेस कैंप पर जमा किया जा रहा है और उसी का उपयोग पुल के बेस निर्माण में किया जाएगा। उनका कहना है कि प्रदेश के कई हिस्सों में घटिया निर्माण सामग्री के कारण पुल टूटने की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में वे अपने क्षेत्र में घटिया काम नहीं होने देंगे। 

खनन विभाग की टीम ने दिया निर्देश

शिकायत मिलने पर खनन विभाग व रिसियप पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने निर्माण एजेंसी को नदी से अवैध बालू उठाव तुरंत बंद करने का निर्देश दिया और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। थाना अध्यक्ष संजीत राम ने बताया कि औपचारिक शिकायत मिलने पर FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

छठ घाट को भी खतरा

रिसियप पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि पुटू यादव ने बताया कि जिस स्थान से बालू निकाला जा रहा है, उसके पास ही छठ पूजा के दौरान अस्थायी घाट बनाया जाता है। आसपास के कई गांवों के लोग यहां आकर सूर्य देव की उपासना करते हैं। ऐसे में अवैध खनन से घाट की संरचना व श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर संकट मंडरा सकता है। ग्रामीण विक्की कुमार सहित अन्य लोगों ने निर्माण में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही खनन विभाग से कड़ी कार्रवाई की अपील की है।

पुल बनने से होगा दो विधानसभा क्षेत्रों का जुड़ाव

पुल निर्माण के बाद कुटुंबा और नबीनगर विधानसभा क्षेत्र का सीधा संपर्क स्थापित होगा। वर्तमान में नदी के उस पार रहने वाले लोगों को 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय कर रिसियप या अंबा बाजार जाना पड़ता है। पुल के बन जाने से आवाजाही बेहद सुगम हो जाएगी।

ठेकेदार ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

वहीं, मौके पर मौजूद संवेदक अनुज कुमार सिंह ने सभी आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि पुल का वास्तविक निर्माण कार्य अभी शुरू ही नहीं हुआ है और फिलहाल केवल डायवर्सन बनाया जा रहा है। नदी की खुदाई में निकली बालू को चास में स्टॉक किया गया है, जिसका इस्तेमाल अभी नहीं किया जा रहा। उन्होंने दावा किया कि कुछ ग्रामीणों ने काम की मांग की थी, और मना करने पर उन्होंने साजिशन हंगामा खड़ा कर दिया।

ग्रामीणों और निर्माण एजेंसी के बीच यह विवाद अब खनन विभाग की जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकेगा, लेकिन फिलहाल पुल निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवालों ने प्रशासन को सतर्क जरूर कर दिया है।

गोंडा: बेटे की हत्या की तहरीर लेकर पहुंची मां को पुलिस ने भगाया, एसपी से लगाई गुहार

वजीरगंज थाने पर गंभीर आरोप, पीड़िता बोली—“दो बार तहरीर लेने से किया इनकार”

गोंडा। जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए उमरीबेगमगंज क्षेत्र के मुरावन पुरवा गांव की पीड़िता ननका देवी का कहना है कि बेटे की हत्या की तहरीर लेकर जब वह थाने पहुंची तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बजाय उसे दो बार भगा दिया। मजबूर होकर उसने पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल से न्याय की गुहार लगाई है।

पीड़िता ननका देवी के अनुसार उसका पुत्र दीपक मौर्य वजीरगंज क्षेत्र के डुमरियाडीह चौकी अंतर्गत महाराजगंज बाजार में किराए के कमरे में रहकर होटल चलाता था। दीपक ने अयोध्या जिले की ज्योति मौर्या से प्रेम विवाह किया था। दोनों के दो बच्चे भी हैं। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि ज्योति के भाई के साले का घर में लगातार आना-जाना रहता था और इसी दौरान दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। जब दीपक को इसकी जानकारी हुई तो परिवार में विवाद बढ़ने लगा। ननका देवी का आरोप है कि 28 नवंबर की रात दीपक होटल पर काम कर रहा था, उसी दौरान उसकी पत्नी ज्योति, उसका भाई शुभम और शुभम के साले ने मिलकर दीपक की हत्या कर दी तथा बाद में कमरे के दरवाजे पर फंदे से लटका दिया। परिजनों के मुताबिक, शव मिलने पर दीपक के दोनों पैर जमीन से सटे हुए थे, जिससे यह मामला आत्महत्या न होकर हत्या का प्रतीत होता है। पीड़िता का कहना है कि जब वह बेटे की हत्या की तहरीर लेकर वजीरगंज थाने पहुंची तो पुलिस ने यह कहते हुए रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया कि मृतक की पत्नी की तहरीर पहले ही आ चुकी है। इसके बाद एक दिसंबर को जब वह एसपी दफ्तर पहुंची तो थानाध्यक्ष ने कार्रवाई का आश्वासन देकर उसे दोबारा थाने बुलाया, लेकिन वहां पहुंचने पर भी उसे फिर से भगा दिया गया। अब सवाल यह उठ रहा है कि मृतक की मां की तहरीर लेने में पुलिस ने आनाकानी क्यों की? दोबारा बुलाकर वापस भेजने की वजह क्या थी? क्या पुलिस एक पक्ष की तहरीर के आधार पर ही मामले को निपटाने की कोशिश कर रही है? पूरा मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है। पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए निष्पक्ष जांच व आरोपितों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

आजमगढ़ : 28 दिसम्बर को वृन्दा बाजार में होगा नेशनल मैराथन दौड़ प्रतियोगिता
  सिद्धेश्वर पाण्डेय
   व्यूरो चीफ
आजमगढ़ । आजमगढ़ जिले के वृन्दा बाजार में अम्बिका सेवा संस्थान के तत्वावधान में नेशनल मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन 28 दिसम्बर दिन रविवार को आयोजित होगा । कार्यक्रम प्रभारी अभिषेक उपाध्याय ने बताया कि नेशनल दौड़ प्रतियोगिता 28 दिसम्बर दिन रविवार को सुबह 10 बजे से आयोजित किया जाएगा । मैराथन दौड़ प्रतियोगिता बृंदा बाजार के रामलीला मैदान से शुरू होगा । पुरूष वर्ग के लिए 5 किमी ,महिला वर्ग के लिए 2 किमी और बालक वर्ग के लिए 1 किमी की दौड़ प्रतियोगिता आयोजित होगी । दौड़ प्रतियोगिता में धावकों का प्रवेश निःशुल्क होगा ।
रेलवे कर्मचारी के परिवार को बैंक ऑफ बड़ौदा’के सहयोग से दी गई 50 लाख रुपये की राशि।

संजय द्विवेदी।प्रयागराज।प्रयागराज मण्डल कार्यालय में वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी प्रयागराज मण्डल वैभव कुमार गुप्ता की उपस्थिति में बैक ऑफ़ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रमुख (प्रयागराज-II)चन्द्रकान्त चक्रवर्ती द्वारा ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत ट्रेक मेंटेनर/इटावा स्व0राहुल यादव की पत्नी श्वेता यादव को 50 लाख रुपये की धनराशि चेक के माध्यम से प्रदान की गई।ध्यातव्य है कि इटावा में वरिष्ठ खंड आभियन्ता/टेली के अन्तर्गत कार्यरत ट्रेक मेंटेनर स्वर्गीय श्री राहुल यादव की 16 जून, 2025 को एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।इस अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल बिजनेस डेवलपमेट मैनेजर अरविंद श्रीवास्तव सीनियर मैनेजर मृजेन्द्र कुमार;ब्रांच मैनेजर वेद त्रिपाठी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।प्रयागराज मण्डल एवं सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैक ऑफ बड़ौदा के मध्य सितंबर 2024 में कर्मचारियो के सैलरी एकाउंट के लिए समझौता ज्ञापन किया गया।इस समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा में रेलवे कर्मचारियों को सैलरी एकाउंट खोलने पर मोबाइल बैकिंग एवं ऋण इत्यादि की अच्छी सेवाएं प्रदान करने के साथ रेलवे कर्मिको को 1करोड़ 65 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी शामिल है।इसके अलावा मण्डल के रेलवे कर्मिको को रू.10 लाख का जीवन बीमा स्वास्थ्य बीमा लाभ एवं कई अन्य फायदे शामिल है।स्व0 राहुल यादव का बैंक ऑफ बड़ौदा में सैलरी पैकेज अकाउंट नही होने पर भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने कर्मचारी के परिवार को सहायतार्थ 50 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की।इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी वैभव कुमार गुप्ता ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के अधिकारियो से बैंक ऑफ़ बड़ौदा में रेल कर्मचारियों के समस्त खातो को रेलवे सैलरी पैकेज में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में वार्ता की ताकि विषम परिस्थितियो में रेल कर्मचारियो के परिवार को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता प्रदान कराई जा सके।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रयागराज मण्डल के आय अर्जन में वृद्धि

चालू वित्तीय वर्ष में 1813 करोड़ रुपये से अधिक आय अर्जन

मालभाड़ा आय में नवम्बर माह में 18.60 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि

संजय द्विवेदीप्रयागराज।रेल प्रबन्धक रजनीश अग्रवाल के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक/कोचिंग हरिमोहन एवं वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक/फ्रेट अतुल यादव के नेतृत्व यात्रियों एवं उद्यमियों को उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए योजनबद्ध सतत प्रयास किए जा रहे है।प्रयागराज मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में माल ढुलाई के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हुये स्टेशनों पर उन्नत यात्री सेवायें उलब्ध करने के लिए वाटर कूलर गाड़ियो के ठहराव कोच डिस्पले सिस्टम हाई लेवल प्लेटफ़ॉर्म फुट ओवर ब्रिज गाड़ियों का विस्तार वन्दे भारत गाड़ियों की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

प्रयागराज मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवंबर माह तक कुल 1813.61 करोड़ रुपये आय अर्जन किया है।यह आय अर्जन गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के आय अर्जन 1778.96 करोड़ रुपये से 1.95 प्रतिशत अधिक है । वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवम्बर माह तक कुल मालभाड़ा आय से 571.01 करोड़ रुपये आय अर्जित की है जब कि गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की आय अर्जन 570.68 करोड़ रुपये थी।प्रयागराज मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवंबर माह तक अन्य कोचिंग आय से 82.60 करोड़ रुपये आय अर्जित की है।यह आय अर्जन गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के आय अर्जन 80.38 करोड़ रुपये से 2.76 प्रतिशत अधिक है।

प्रयागराज मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवंबर माह तक विविध आय से 25.16 करोड़ रुपये आय अर्जित की है।यह आय अर्जन गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के आय अर्जन 23.16 करोड़ रुपये से 8.64 प्रतिशत अधिक है।  

प्रमुख यात्री सेवा उपलब्धियां:-

1 22.11.2025 को फ़िरोज़ाबाद स्टेशन पर गाड़ी संख्या 18102/02 मुरी एक्सप्रेस के स्टॉपेज को शुरु किया गया। 23.11.2025 को चोला स्टेशन पर गाड़ी संख्या 15483/84 सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस के स्टॉपेज को शुरू किया गया।3.दिनांक 28.11.2025 को शिवालय टेहू स्टेशन पर गाड़ी संख्या 51901/02 एटा-आगरा फोर्ट-एटा पैसेंजर के स्टॉपेज को शुरू किया गया।  

प्रमुख माल परिवहन उपलब्धियां:-

1.प्रयागराज मण्डल ने चालू वित्तीय वर्ष के नवम्बर माह में गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना मालभाड़ा ढुलाई आय में 70.85 करोड़ आय अर्जित कर 18.60 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।2.शकरगढ़ एवं बेबरा सीमेंट साईडिंग से वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवंबर माह तक 2120 वैगन लोडिंग से 8.06 करोड़ रुपये की आय अर्जित की गयी जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 798 वैगन लोडिंग से 2.99 करोड़ रुपये की आय अर्जित की गयी।3.विविध साईडिंग से वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवम्बर माह में 11094 कंटेनर लोडिंग से 44.73 करोड़ रुपये की आय अर्जित की गयी जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 9738 कन्टेनर लोडिंग से 37.16 करोड़ रुपये की आय अर्जित की गयी।

गांव तालडा में बूथ संख्या 54 पर फर्जी मतदाता पंजीकरण का मामला प्रकाश में आया है

दिल्ली निवासी का नाम तालड़ा की मतदाता सूची में दर्ज; शिकायतकर्ता ने एसडीएम से की वोट काटने की मांग

ब्रह्म प्रकाश शर्मा,मुजफ्फरनगर।जानसठ । जानसठ तहसील के ग्राम तालड़ा, बूथ संख्या 54 की मतदाता सूची में एक अवैध मतदाता पंजीकरण का गंभीर मामला सामने आया है। स्थानीय बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) और मण्डल अध्यक्ष ने उप-जिलाधिकारी जानसठ को लिखित शिकायत देकर इस फर्जी वोट को तत्काल हटाने की मांग की है।

गौरतलब रहे की इस वोट को लेकर गांव तालडा में मामला काफी गर्म रहा इसके बाद यह मामला जानसठ एसडीएम राजकुमार भारती के संज्ञान में आया सूत्रों के मुताबिक शिकायतकर्ता, अरविन्द कुमार बी एल ए और रोहित खत्री (मण्डल अध्यक्ष) के अनुसार, ग्राम तालड़ा की मतदाता सूची में ईपीआईसी नंबर UXG0439455 के तहत अमानत उल्लाह नाम के एक व्यक्ति का वोट दर्ज है।

जांच में यह पाया गया है कि इस व्यक्ति का वास्तविक निवास स्थान आधार कार्ड के अनुसार हजरत निजामुद्दीन, डिफेंस कॉलोनी, दक्षिणी दिल्ली (पिन कोड 110013) है। यह स्पष्ट करता है कि अमानत उल्लाह ग्राम तालड़ा का निवासी नहीं है और उसका नाम यहां की मतदाता सूची में अवैध रूप से शामिल किया गया है शिकायतकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी जनसठ से ईपीआईसी नंबर UXG0439455 वाले मतदाता अमानत उल्लाह की जांच की जाए। यह वोट पहले भी अवैध रूप से बनाई गई थी, जो चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाती है।

दिल्ली निवासी होने के कारण यह व्यक्ति ग्राम तालड़ा में मतदान करने का अधिकारी नहीं है।

शिकायतकर्ताओं ने एसडीएम जानसठ से इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेने और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने मांग की है कि अमानत उल्लाह के नाम की इस अवैध वोट को काटने की प्रक्रिया (मतदाता सूची से हटाने) को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए, ताकि आगामी चुनावों में किसी भी प्रकार की धांधली या फर्जी मतदान को रोका जा सके।

स्थानीय नेताओं का कहना है कि इस तरह के मामले मतदाता सूची की शुद्धता और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य और भी कठोरता से किया जाए, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहां एक ही व्यक्ति के नाम पर दो अलग-अलग स्थानों पर वोट होने की संभावना हो।

उप-जिलाधिकारी से शीघ्र इस मामले को लेकर जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है।इस दौरान मुख्य रूप से ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार , रोहित खत्री , अरविंद प्रजापति सुनील कश्यप, कैलाश सैनी मौजूद रहे।

उप जिलाधिकारी राजकुमार भारती ने बताया कि एस आई आर का कार्य चल रहा हैं जिसमें वोटरों का सत्यापन किया जा रहा है यदि ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो उसकी जांच कराई जाएगी यदि वह यहां का निवासी नहीं है तो उसकी वोट यहां नहीं बनेगी।

समाज सुधार की अलख व ऐतिहासिक सर्वजातीय खाप पंचायत का आह्वान -राज ऋषि आर्य रूहल

जनपद में जनता इंटर कॉलेज पचेड़ा कलां में होगी सात दिसंबर को सर्वजातीय खाप पंचायत

ब्रह्म प्रकाश शर्मा

मुजफ्फरनगर।जानसठ। सम्मानित जीवन मूल्यों की सुरक्षा और समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध वैचारिक क्रांति का बिगुल बजाते हुए, जनपद के जनता इंटर कॉलेज, मुस्तफाबाद पचेंडा कलां में रविवार, 7 दिसंबर 2025 को होंने वालें एक भव्य और ऐतिहासिक सर्वजातीय खाप पंचायत को लेकर गांव भलेडी में जगमोहन आर्य के प्रतिष्ठान पर एक विचार मंथन गोष्ठी का आयोजन किया गया ।

गुरूवार को गांव भलेडी में जगमोहन आर्य के प्रतिष्ठान पर एक विचार मंथन गोष्ठी आयोजित की गई विचार गोष्ठी में बोलते हुए राज ऋषि आर्य रूहल ने कहा कि यह ऐतिहासिक सभा समाज सुधार के महान विचारक डॉ. रविराज आर्य जी की 31 वीं पुण्यतिथि और अमर बलिदानी, निडर युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी के जन्मदिवस के पावन अवसर को समर्पित है। उन्होंने 7 दिसंबर को आयोजित होने वाले समाज सुधार सर्वजातीय खाप पंचायत लेकर अपने विचार रखें तथा उसमें पहुंचने का आह्वान भी किया उन्होंने बताया कि समाज को कमजोर कर रही उन कुरीतियों पर गहन चिंतन अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे "सुरखुरी गेहू को, जुन मोटे अनाज को, दीमक लकड़ी को" नष्ट कर देती वैसे ही समाज में फैल रही कुरीतियां भी लगातार समाज को खोखला कर रही है।

उन्होंने विचार मंथन गोष्ठी के दौरान छह प्रमुख कुरीतियों को गिनवाते हुए बताया कि विवाह-संस्कार में बढ़ती कुरीतियां।मृतक व्यक्ति के लिए ब्रह्मभोज, पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव, घटते समाजवाद, और आर्थिक प्रगति के बढ़ते अंतर तो वहीं अल्पायु में हो रहे निधन के कारणों और निवारण तथा मोबाइल, सोशल मीडिया के दुरुप्रयोग के प्रभाव से बच्चों के गिरते नैतिक पतन पर भी चिंता जताई । राज ऋषि आर्य रूहल ने कहा कि जरा सी लापरवाही समाज और देश को भारी हानि पहुंचा सकती है।

यह आयोजन न केवल वर्तमान को सुधारने का प्रयास है, बल्कि बीते भूतकाल और आने वाले भविष्य के सम्मान को अक्षुण्ण रखने का भी संकल्प है। गांव भलेडी आयोजित विचार गोष्ठी में पहुंचे कार्यक्रम के आयोजक, राजऋषि आर्य रुहल ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी रविवार 7 दिसंबर को जनता इंटर कॉलेज पचेंडा कला में सर्व जातीय खाप पंचायत आयोजित की जाएगी जिसमें क्षेत्र से विद्वान एवं बद्धिजीवी शामिल होगे जो समाज में फैली कुरीतियां पर अपने विचारों से समाज को जागरूक करने का काम करेंगे। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से कार्यक्रम में पहुंचने के लिए आवाहन भी किया है इस दौरान मुख्य रूप से ब्रजवीर आर्य जगजीत सिंह आर्य वेदपाल सिंह, जगमोहन आर्य के अलावा गौरव आदि मौजूद रहे।

कांग्रेस की 'झूठ का पुलिंदा' और 'विकास विरोधी' मानसिकता हुई बेनकाब: डॉ. के.के. वर्मा

धरसींवा- रायपुर ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के नव-नियुक्त अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे द्वारा विधायक अनुज शर्मा पर लगाए गए आरोपों को भाजपा ने सिरे से खारिज कर दिया है। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष डॉ. के.के. वर्मा ने कांग्रेस के बयान को “घोर राजनीतिक हताशा और विकास विरोधी मानसिकता” की उपज बताया।

डॉ. वर्मा ने कहा कि कांग्रेस जिन 400 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को ‘झूठा’ बता रही है, वे न केवल सरकारी अभिलेखों में दर्ज हैं, बल्कि धरातल पर भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। इनमें सड़कों का उन्नयन, पुल-पुलिया निर्माण, विद्युतीकरण और कई शासकीय भवनों का जीर्णोद्धार जैसे कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन पर सवाल उठाना धरसींवा की जनता द्वारा देखे जा रहे विकास को नकारने जैसा है।

कांग्रेस के ‘कलाकार’ वाले तंज पर जवाब

विधायक अनुज शर्मा के ‘कलाकार’ होने को लेकर कांग्रेस के तंज पर भाजपा ने पलटवार किया। डॉ. वर्मा ने कहा कि शर्मा न केवल एक स्थापित कलाकार हैं बल्कि जनता की सेवा को भी समर्पण के साथ निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक लगातार क्षेत्र में रहकर काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के नेता केवल एसी कमरों में बैठकर बयान जारी करने तक सीमित हैं।

उन्होंने कहा कि अनुज शर्मा ने अपने सांस्कृतिक योगदान से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है और यही संघर्षशील व्यक्तित्व उन्हें एक कर्मठ जनप्रतिनिधि बनाता है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि उनके पूर्व विधायक ने अपने कार्यकाल में कौन-सा उल्लेखनीय काम किया था।

सीएसआर फंड पर उठाए सवालों का जवाब

विधायक द्वारा सीएसआर फंड का श्रेय लेने के कांग्रेस के आरोप पर डॉ. वर्मा ने कहा कि यह आरोप हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि सीएसआर राशि का उपयोग तभी संभव होता है जब जनप्रतिनिधि उद्योगों से संवाद कर सही दिशा में कार्य सुनिश्चित करें। कांग्रेस शासन में यह फंड कहाँ उपयोग हुआ, यह भी कांग्रेस को बताना चाहिए। वर्तमान में सीएसआर राशि का उपयोग जनता की मूलभूत सुविधाएँ बढ़ाने में किया जा रहा है।

विधायक निधि और विकास कार्यों पर सफाई

विधायक निधि पर उठाए गए सवालों पर उन्होंने कहा कि निधि का उपयोग सड़कों, नालियों, स्ट्रीट लाइट तथा आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण में पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। सभी विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

प्रदूषण नियंत्रण और प्रशासनिक कार्रवाई

उन्होंने बताया कि क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले कई उद्योगों पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन को लेकर भारी जुर्माना लगाया गया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने शासनकाल में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर कार्रवाई से बचती रही।

अंत में डॉ. वर्मा ने कहा कि कांग्रेस का बयान धरसींवा की जनता को गुमराह करने का एक प्रयास मात्र है। जनता विकास की राजनीति को अपना चुकी है और विधायक अनुज शर्मा के नेतृत्व में क्षेत्र लगातार प्रगति कर रहा है। कांग्रेस को बेबुनियाद आरोपों की जगह एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए।

JSSC CGL नियुक्ति पर रोक हटने के बाद CM सोरेन ने कहा: "नेक इरादों का मिला परिणाम"

मुख्यमंत्री आवास पर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने मनाया जश्न, CM हेमंत सोरेन ने कहा- "निष्पक्ष जांच और ईमानदार प्रयासों का हुआ सम्मान"

झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा (CGL) के परिणाम जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने के आदेश के बाद आज सैकड़ों अभ्यर्थी ढोल-नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय परिसर पहुँचे। इन अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन और विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री का संबोधन और जीत की बधाई

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने जश्न मनाते अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि लंबे संघर्ष के बाद मिली यह सफलता और विजयी होना आप सभी के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं।

नेक इरादों का परिणाम: मुख्यमंत्री ने कहा, "अगर इरादें नेक हों तो हर चीजें बेहतर होती है। इसी का परिणाम है कि जेएसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी सारी अड़चनें अब दूर हो चुकी है।"

विलंब पर खेद: उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में विलंब हुआ, नहीं तो राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर ही वे युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की खुशियां मनाते।

राज्य की खुशहाली: उन्होंने अपनी सरकार का दृष्टिकोण दोहराते हुए कहा कि "जब युवा खुश होंगे तभी यह राज्य खुशहाल होगा।"

निष्पक्ष जांच और विरोधियों पर हमला

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ने इस पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच कराई, जिसके कारण दोषियों पर कठोर कार्रवाई हुई।

जांच पर जोर: उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने पूरी निष्पक्षता के साथ इसकी जांच कराई। जिन्होंने इस प्रतियोगिता परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता को दागदार बनाने की साजिश रची, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई।"

विरोधी तत्वों पर आरोप: मुख्यमंत्री ने विरोधी तत्वों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हर प्रतियोगिता परीक्षाओं को बाधित करने की साजिश रचते रहते हैं।

न्याय की पुष्टि: उन्होंने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय ने निष्पक्ष जांच, तथा अभ्यर्थियों के ईमानदार प्रयास और भावनाओं को सम्मान देते हुए उन्हें न्याय दिया है।

जेपीएससी परीक्षाओं का तुलनात्मक रिकॉर्ड

मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की प्रतिबद्धता साबित करने के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) का उदाहरण दिया।

परीक्षाओं की संख्या: मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपीएससी द्वारा पिछले 18 वर्षों में सिविल सेवा की जितनी परीक्षाएं ली गई, उतनी परीक्षाएं उनकी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में ही ली है।

बेदाग रिकॉर्ड: उन्होंने दावा किया कि पिछली परीक्षाओं को लेकर धांधली के मामले सामने आए थे, लेकिन उनकी सरकार में ली गई तमाम परीक्षाएं बेदाग रही हैं।

अभ्यर्थियों ने जताया आभार

इस अवसर पर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों और सरकार द्वारा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने से ही उन्हें न्याय मिला है।

पांच वर्षों में देश के एक हजार शहरी केंद्रों का हाेगा डिजिटल मानचित्रण: मनोज जोशी

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। जियोस्मार्ट इंडिया 2025 के तीसरे दिन शहरी भूमि आधुनिकीकरण पर राष्ट्रीय नेतृत्व और तकनीकी विशेषज्ञों ने गहन चर्चा की। सत्रों में यह स्पष्ट हुआ कि भारत एकीकृत, सटीक और हाई-प्रिसीजन डिजिटल मैपिंग की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां वास्तविक समय में उपलब्ध भू-स्थानिक परतें शासन, अवसंरचना निर्माण और देश की व्यापक डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य हैं।

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी ने कहा कि भारत आने वाले महीनों में 157 शहरों में हाई-प्रिसीजन सर्वे पूरे करने की दिशा में है और अगले पांच वर्षों में 1,000 शहरी केंद्रों का व्यापक डिजिटल मानचित्रण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी राज्य इस अभियान में शामिल हैं। बड़े राज्यों में 10 पायलट शहर और छोटे राज्यों में 1–2 शहर तय किए गए हैं, लेकिन लक्ष्य एक है। पूरे देश के शहरी भू-अभिलेखों को सटीक और अद्यतन बनाना। श्री जोशी ने जमीन पर मौजूद व्यावहारिक चुनौतियों की भी ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि कई शहरों में, जिनमें दरभंगा और दिल्ली के नजदीक अलवर शामिल हैं, निजी सर्वेयर अब भी टेप से माप करने जैसे पुराने तरीकों पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि अब समय है कि संपत्ति लेन-देन के लिए पूरी तरह लैटीट्यूड–लॉन्गिट्यूड आधारित डिजिटल स्केच अपनाए जाएँ। राजस्व विभागों को हाथ से बने रफ खाके छोड़कर जीआईएस-लिंक्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम अपनाने होंगे। नागरिक हमसे तेज़ चल रहे हैं, सरकार को भी उसकी गति पकड़नी होगी। उन्होंने उद्योग जगत से सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। “सरकारी अधिकारियों को जीआईएस की सीमित जानकारी है, हम सीख रहे हैं। निजी क्षेत्र को मार्गदर्शन में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। भारत में मजबूत जीआईएस बाज़ार तभी बनेगा जब दोनों क्षेत्र साथ मिलकर काम करेंगे।”

उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि आधुनिक भूमि मैपिंग अर्थव्यवस्था के लिए कितनी अहम है। “भारत की आर्थिक भावना का बड़ा आधार भूमि और संपत्ति मूल्य हैं। कोई व्यक्ति 50 लाख की संपत्ति खरीदकर आज उसे 4 करोड़ मानता है और उसी भावना से खर्च करता है। लेकिन हमारा दस्तावेजी सिस्टम इसकी गति से नहीं चल पा रहा। राजस्व विभागों की जिम्मेदारी है कि नागरिकों को स्पष्ट, सटीक और पारदर्शी अभिलेख उपलब्ध कराएं। भूमि अभिलेख विभाग के संयुक्त सचिव कुणाल सत्यार्थी ने तकनीकी प्रगति का विवरण देते हुए कहा कि भारत के जटिल शहरी स्वरूप को पारंपरिक सर्वे से आगे की तकनीक की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि सरकार 57 शहरों में एक बड़े पायलट की शुरुआत कर रही है, जिसमें पंजीयन दस्तावेज, नगर निकाय टैक्स रिकॉर्ड और अन्य भू-अभिलेखों को एकीकृत कर “प्रोकार्ड” नामक एकमात्र प्रामाणिक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जो अपार्टमेंट स्तर तक स्वामित्व दर्शाएगा।

उन्होंने बताया, “भारत पहली बार ड्रोन, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के माध्यम से 5 सेंटीमीटर सटीकता वाली एरियल इमेज तैयार कर रहा है। पहले एक भूखंड का सर्वे पूरे दिन ले लेता था। 2014 में कॉर्स (CORS) प्रणाली लागू होने के बाद वही काम 10 मिनट में हो जाता है और सर्वेयर अब रोजाना 200 संपत्तियाँ माप सकते हैं।” सत्यार्थी ने केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में एरियल मैपिंग की चुनौतियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार उन्नत ऑब्लिक कैमरों, फाइव-लेंस इमेजिंग और घने वृक्षों के भीतर तक स्कैन करने में सक्षम LiDAR सेंसर का उपयोग कर रही है। “यह संयोजन 20–30 राज्यों में परीक्षण में है ताकि सबसे कठिन भू-भाग में भी सटीक नक्शे तैयार किए जा सकें।” जियोस्पेशल वर्ल्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार ने कहा कि भारत उस मोड़ पर है जहाँ उच्च-गुणवत्ता, वास्तविक समय और एकीकृत डिजिटल मानचित्र राष्ट्रीय नियोजन के लिए अनिवार्य बन चुके हैं।

उन्होंने कहा कि हम एक डिजिटल युग में हैं जहाँ लोकेशन स्वयं एक आर्थिक संपत्ति है। खाना मंगाने से लेकर टैक्सी बुक करने तक, आपकी लाइव लोकेशन मूल्य पैदा करती है। भारत अलग-अलग विभागों के अलग-अलग नक्शों के युग में नहीं रह सकता। वन नेशन, वन मैप अब नारा नहीं, आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि पिछले 25 वर्षों में शहरों, कृषि और अवसंरचना में भारी बदलाव आए हैं, इसलिए एक अद्यतन और एकीकृत डिजिटल आधार अब जरूरी है। उन्होंने कहा कि अब चुनौती मैपिंग नहीं बल्कि डाटा को सामंजस्यपूर्ण बनाना है। “हर विभाग को एक ही संदर्भ फ्रेम पर काम करना होगा। ड्रोन सर्वे से लेकर क्लाउड आधारित AI सिस्टम तक, सभी को साझा भू-स्थानिक परतों पर काम करना होगा तभी हम मजबूत राष्ट्रीय जियोस्पैशल इकोसिस्टम तैयार कर पाएंगे।” सत्र में भूमि संसाधन विभाग के निदेशक श्याम कुमार भी उपस्थित रहे, जो नक्ष कार्यक्रम के कई महत्वपूर्ण हिस्सों की निगरानी करते हैं और केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सत्र का समापन इस एकमत आह्वान के साथ हुआ कि नक्ष कार्यक्रम की रफ्तार बढ़ाई जाए, मल्टी-लेयर क्षमता वाले आधुनिक जीआईएस (GIS) सॉफ्टवेयर विकसित किए जाएं और देशभर में 30 सेंटीमीटर सटीकता वाले सैटेलाइट बेस मैप सुनिश्चित किए जाएं, जब तक कि पूर्ण रिसर्वे पूरे न हो जाएं। इन चर्चाओं ने यह स्पष्ट किया कि भारत के भू-सुधार सिर्फ तकनीकी उन्नयन नहीं हैं बल्कि नागरिक सुविधाओं, व्यापार अनुकूलता, विवादों में कमी, संपत्ति बाज़ार की मजबूती और आने वाले दशक में खरबों रुपये की आर्थिक क्षमता को खोलने की दिशा में निर्णायक कदम हैं।