अजमेर में वॉटरशेड महोत्सव आयोजित: पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर दिया समुदाय आधारित जल संरक्षण पर जोर

अजमेर, राजस्थान: राजस्थान सरकार ने शनिवार को अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में वॉटरशेड महोत्सव का आयोजन किया। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (एमजेएसए) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के जरिए जिले में हुए प्रगति का जश्न मनाने पर आधारित रहा। महोत्सव का मूल विचार यही था कि जल सुरक्षा तभी मजबूत होती है, जब इसे समुदाय खुद आगे बढ़कर लागू करे।

पाँच जिलों की टीमों ने अपने अनुभव साझा किए। पंचायत राज संस्थाओं, स्थानीय नेतृत्व और समुदाय समूहों के प्रतिनिधियों ने बताया कि जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आया है और वॉटरशेड कार्यों से लोगों की जिंदगी में कैसे सुधार हुआ। कार्यक्रम में माननीय सांसद श्री भागीरथ चौधरी जी और विधायक वासुदेव देवनानी जी के साथ-साथ अजमेर के अन्य महत्वपूर्ण जिला अधिकारी शामिल रहे।

वॉटरशेड और मृदा संरक्षण विभाग के साझेदार के रूप में पिरामल फाउंडेशन ने कार्यक्रम का संचालन करने में अहम् भूमिका निभाई। समुदाय की भागीदारी से जल स्रोतों को फिर से जीवित करने के प्रयासों पर खास फोकस रहा, ताकि जल सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके।

कार्यक्रम में पिरामल फाउंडेशन और ए.टी.ई. चंद्रा फाउंडेशन (एटीईसीएफ) द्वारा साथ मिलकर बनाई गई एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। इस फिल्म में बताया गया कि यदि तालाबों से गाद निकाल दी जाए, तो कैसे उनमें पानी जमा होने की क्षमता साफ तौर पर बढ़ जाती है। और यह काम मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (एमजेएसए) के तहत कैसे किया जा सकता है। साथ ही यह भी समझाया गया कि इसके लिए फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन (एफएफसी) की राशि का उपयोग किस तरह होता है। फिल्म के जरिए लोगों के सामने एक ऐसा आसान और कम खर्च वाला मॉडल पेश किया गया, जो जन भागीदारी पर आधारित है और जिसमें समुदाय सिर्फ हिस्सा ही नहीं बने, बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी खुद ले।

पिछले तीन वर्षों में ए.टी.ई. चंद्रा फाउंडेशन और उसके सहयोगी संगठनों ने राजस्थान के 12 जिलों में करीब 1,200 जलाशयों को पुनर्जीवित करने में मदद की। हाल के चरण में यह काम वित्त आयोग (एफएफसी) की मदद से और पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर और आगे बढ़ाया गया। इस पूरे काम का करीब 14 प्रतिशत हिस्सा नीति आयोग के आकांक्षी जिलों और ब्लॉक्स में हुआ। इससे लगभग 1,200 करोड़ लीटर अतिरिक्त पानी जमा करने की क्षमता बनी, जो 12 लाख से ज्यादा पानी के टैंकर्स के बराबर है। इस पहल से लगभग 1,800 गाँवों के करीब 18 लाख लोगों को फायदा पहुँचा।

डब्ल्यूआरआईएस के आँकड़ों के मुताबिक राजस्थान में करीब 82 हजार जलाशय हैं, जिनमें से लगभग 49 हजार को पुनर्जीवित किया जा सकता है। यदि जल निकायों के पुनरुद्धार (आरडब्ल्यूबी) को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (एमजेएसए) के साथ बड़े स्तर पर जोड़ा जाए, तो करीब 26 हजार गाँवों में जल सुरक्षा मजबूत हो सकती है। इससे करीब 33,210 करोड़ लीटर पानी जमा करने की क्षमता बन सकती है, भूजल रिचार्ज बेहतर होगा और पानी के टैंकरों पर होने वाले खर्च में लगभग 9,963 करोड़ रुपये की बचत संभव है।

इस अवसर पर पिरामल फाउंडेशन की स्कूल ऑफ क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी की प्रमुख संगीता ममगैन ने कहा , "पिछले 17 वर्षों से पिरामल फाउंडेशन राजस्थान सरकार के साथ मिलकर स्कूल नेतृत्व, शिक्षकों की क्षमता और छात्रों की पढ़ाई के नतीजों को बेहतर बनाने पर काम करता रहा है। इसी अनुभव के आधार पर अब फाउंडेशन गांधी फेलोशिप मॉडल को प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जोड़ रहा है। अजमेर में एमजेएसए के तहत वॉटरशेड विकास एवं मृदा संरक्षण निदेशालय के साथ मिलकर जल स्रोतों के मशीन आधारित पुनर्जीवन में सहयोग किया गया, ताकि राजस्थान को जलवायु के लिहाज से ज्यादा मजबूत बनाया जा सके।"

इस मौके पर ए.टी.ई. चंद्रा फाउंडेशन की सीओओ अमृता कस्तूरी रंगन ने कहा , "राजस्थान पानी की अहमियत को अच्छी तरह समझता है। जब विभाग और फाउंडेशन एक साथ आते हैं, तो काम का असर कई गुना बढ़ जाता है। पिछले कुछ सालों में यह साफ दिखा है कि जब लोग, संस्थान और सिस्टम मिलकर काम करते हैं, तो जल स्रोतों का पुनर्जीवन तेजी से होता है। वॉटरशेड महोत्सव उसी साझी मेहनत को सराहने का एक मौका है। ए.टी.ई. चंद्रा फाउंडेशन आगे भी ऐसे ही काम करता रहेगा, जिनमें लोगों को केंद्र में रखा जाए, पर्यावरण की रक्षा हो और आने वाले समय के लिए जल सुरक्षा मजबूत बने।"

वॉटरशेड विकास एवं मृदा संरक्षण विभाग, राजस्थान सरकार के निदेशक, आईएएस श्री मुहम्मद जुनैद पी. पी. ने कहा , "मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के पहले चरण में जमीन पर बेहतर नतीजे मिले हैं, लेकिन आगे का सफर अभी लंबा है। सामाजिक संगठनों और सीएसआर साझेदारों के साथ मिलकर हम सबसे असरदार उपाय और नए प्रयोग पेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि अगला चरण सही दिशा में आगे बढ़ सके। उनके अनुसार, मिलकर एक साफ कार्ययोजना तय करने से लंबे समय तक जुड़ाव बना रहेगा और राजस्थान के गाँवों को स्थायी लाभ मिल सकेगा।"

वॉटरशेड महोत्सव का उद्देश्य समाज के लोगों, सरकारी टीमों और साझेदार संगठनों को एक साथ लाना रहा। यहाँ जमीनी स्तर पर हो रहे उत्कृष्ट कार्यों को पहचानने, उनसे सीखने और जल सुरक्षित राजस्थान की ओर और तेजी से बढ़ने पर जोर दिया गया।

“AEL लिया क्या” अदाणी के राइट्स इश्यू पर बाजार में मचा धमाल

AEL लिया क्या” अदाणी के राइट्स इश्यू पर बाजार में मचा धमाल - Parakh Khabar

अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के राइट्स इश्यू, इन दिनों शेयर बाजार में जबरदस्त चर्चा में है। निवेशकों की दिलचस्पी इतनी ज्यादा है कि इसकी राइट्स एंटाइटलमेंट (आरई) की कीमत दो ही ट्रेडिंग सेशंस में 23% बढ़कर सबको हैरान कर चुकी है। 3 दिसंबर को यह ₹349.80 थी जो 5 दिसंबर को बढ़कर ₹430.65 तक पहुंच गई। नए शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार, एईएल में प्रमोटरों की हिस्सेदारी करीब 72% है, जबकि संस्थागत निवेशकों की भागीदारी लगभग 20% और खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी करीब 8% दर्ज की गई है।

इसके साथ ही एईएल के मुख्य शेयर में भी मजबूती देखी गई, जो ₹2,190 से बढ़कर ₹2,265 तक पहुंच गया। यानी निवेशकों की नजर सिर्फ आरई पर नहीं, पूरे स्टॉक पर है। इसका सबसे बड़ा कारण राइट्स इश्यू का ₹1,800 प्रति शेयर का आकर्षक प्राइस है, जो मौजूदा बाजार मूल्य से काफी कम है। यही वजह है कि यह ऑफर आम निवेशकों को भी सस्ता और मजबूत मौका लगता है। निवेशकों की दिलचस्पी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राइट्स इश्यू शुरू होने के नौ दिनों में जितनी बिड्स आईं, उनमें से लगभग आधी सिर्फ दो दिनों में आ गईं। यह साफ दिखाता है कि बाजार में एईएल के शेयर को लेकर उत्साह एकदम चरम पर है। ₹25,000 करोड़ की यह इश्यू भारत की सबसे बड़ी पेशकशों में से एक मानी जा रही है और इसे पार्टली-पेड मॉडल में लाया गया है, ताकि निवेशकों को पूरी रकम एक साथ न देनी पड़े। पहले थोड़ा, फिर धीरे-धीरे बाकी यह व्यवस्था आम निवेशकों के लिए आसान और आकर्षक बन गई है।

एईएल को लेकर यह उत्साह यूं ही नहीं है। कंपनी एयरपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर और डिफेंस जैसे उन सेक्टर्स में तेजी से विस्तार कर रही है, जिन्हें भारत की अगली दशक की ग्रोथ स्टोरी का इंजन माना जा रहा है। निवेशकों का मानना है कि एईएल आने वाले वर्षों में उन बड़े बदलावों के केंद्र में रहेगी, जो भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। यही भरोसा इस राइट्स इश्यू को निवेशकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना रहा है। राइट्स एंटाइटलमेंट लेने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर 2025 है और जैसे-जैसे यह समय करीब आ रहा है बाजार में उत्साह और बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से आरई की कीमत उछली है और आवेदन की रफ्तार बढ़ी है, उससे एक ही बात साफ दिखाई देती है एईएल के इस ऑफर को लेकर निवेशकों का माहौल गरम है और उनका नारा भी जोर से गूंज रहा है, “मुझे भी चाहिए एईएल!”

परिषदीय विद्यालयों में अध्ययन कर रहे बच्चों एवं दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया गया

देवरिया M N पाण्डेय 9 दिसंबर। आज परिषदीय विद्यालयों में अध्ययन कर रहे बच्चों एवं दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया गया । प्रातः 10:00 बजे हरी झंडी दिखाकर मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पांडेय एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव के द्वारा बच्चों को पुलिस लाइन से रवाना किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने बच्चों को स्नेक्स चॉकलेट आदि देकर बसों को रवाना किया। इसमें समस्त विकास खण्डों से 151 दिव्यांग श्रेणी के बच्चों के द्वारा प्रतिभाग किया गया l

इन बच्चों में 14 बच्चे पी एम श्री विद्यालय के शामिल रहे। परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को बस के माध्यम से कुशीनगर के विभिन्न पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराया गया जिसमें रामा भार स्तूप माथा कुंवर मंदिर मुख्य मंदिर थाईलैंड मंदिर और चीनी मंदिर का भ्रमण बच्चों के द्वारा किया गया। शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए जिला समन्वयक ज्ञानेंद्र सिंह के द्वारा बताया गया कि बौद्ध धर्म से जुड़े होने के कारण कुशीनगर का महत्व ऐतिहासिक एवं धार्मिक है । सभी बच्चे भ्रमण में अपने शिक्षकों के साथ ज्ञान अर्जित किए। इस भ्रमण में शामिल बच्चे आलोक कुमार, कविता , रानी, नीतीश ,माझी श्रवण कुमार, मंगिया , शामिल हुए। बच्चों के साथ इनके विशेष शिक्षक विजय कुमार पांडेय ,संतोष पांडेय , ओमकार पांडेय , राजाराम दुबे के साथ बच्चे भ्रमण किया ।

देशही ब्लाक के ग्राम पंचायत हरैया बसन्तपुर मे खुलेआम हो रहा मनरेगा में घोटाला

देवरिया । M N पाण्डेय। देवरिया जिले के देशही ब्लाक के ग्राम पंचायत हरैया बसन्तपुर मे खुलेआम हो रहा मनरेगा मे घोटाला । दबंग व खुद को भा. ज. पा . नेता कहने वाले प्रधान के आगे प्रशासन भी हुआ मौन l

देसही देवरिया । एक तरफ प्रदेश सरकार मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार देने की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ मनरेगा में भ्रष्टाचार काल के गाल में शमा रहा है। ताजा मामला विकास खंड देसही के अंतर्गत ग्राम पंचायत हरैयबसन्तपुर का है। इस ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत विकास कार्य कराया जा रहा जिसमें चकबंद का कार्य कराया जा रहा है इस कार्य में जितने भी मस्टरोल चल रहे है और जितने भी मजदूर कार्य कर रहे है उनके फोटो को देखकर ये नहीं लग रहा है कि ये मजदूर कार्य करने वाले है तथा एक ही फोटो को कई बार प्रयोग किया गया है। फोटो ग्राफ में नाम परिवर्तित कर प्रदर्शित किया गया है। इससे साफ भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। आपको बताते चले कि इस ग्राम सभा में जो भी कार्य कराया जाता है धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है।

प्रदेश सरकार कुछ भी उपाय कर ले लेकिन ऐसे प्रधान व जिम्मेदार अधिकारी सरकार के सपनों पर पलीता लगाने में मशगूल हैं। उधर ग्रामीणों का कहना है कि हमारा ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान के अनदेखी का शिकार हो रहा है जिससे ग्राम पंचायत विकास विहीन बनकर रह गया है।

जब इसके बारे में मुख्य विकास अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस तरह विकास कार्यो में हो रहे घोटाले को नजर अंदाज नहीं किया जाएगा और उक्त कार्य को शून्य करके कार्रवाई की जाएगी।

देवघर- उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा के द्वारा सभी योजनाओं की पंचायत वार गहन समीक्षा की गई।
देवघर: उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा द्वारा 09 दिसंबर 2024 को प्रखंड कार्यालय देवीपुर के सभागार मे पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता आदि के साथ पंचायतवार प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना ,मनरेगा के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 के पूर्व की लंबित विभिन्न योजनाओं जैसे बिरसा सिंचाई संबर्धन कूप मिशन योजना, पोटो हो खेल योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, डोभा,टी.सी.बी आदि योजनाओं की पंचायतवार गहन समीक्षा की गयी एवं विभागीय निर्देश के आलोक में प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा विगत 5 साल कि सभी योजनाओं में अनिवार्य रूप से सूचनापट्ट लगाने का निर्देश दिया गया। साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी, देवीपुर को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर सभी योजनाओं में सूचनापट्ट लगवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त सभी पंचायत सेवक एवं रोजगार सेवक को पंचायत में संचिकाओं को उचित तरीके से संधारित करने एवं मनरेगा की सातअनिवार्य पंजीयों को एक सप्ताह में अद्यतन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही समीक्षा के क्रम मे लंबित आवास योजनाओं को एक सप्ताह में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। लाभुकों को स समय भुगतान करने एवम् आवास योजना का लगातार पर्यवेक्षण एवम् अनुश्रवण करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकार, देवीपुर को दिया गया। इस समीक्षा बैठक मे प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, प्रखंड समन्वयक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, देवीपुर के साथ साथ डी आर डी ए,देवघर की निदेशक सागरी बराल, परियोजना पदाधिकारी प्रीति कुमारी, आदि उपस्थित थे।
रांची के सभी अंचलों में जनता दरबार: सैकड़ों मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन

DC मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर त्वरित समाधान को प्राथमिकता; 84 से 143 तक आवेदन हुए निपटाए


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार, आज (मंगलवार, 9 दिसंबर 2025) जिले के प्रत्येक अंचल में जनता दरबार का सफल आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य आमजनों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना था, जो सफलतापूर्वक पूरा हुआ।

अंचल अधिकारियों, अंचल निरीक्षकों तथा राजस्व कर्मियों की उपस्थिति में बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों पर मौके पर ही कार्रवाई की गई, जिससे आवेदकों को काफी सुविधा हुई।

किन मामलों का हुआ निष्पादन?

जनता दरबार में मुख्य रूप से आवासीय, जाति, आय, केसीसी (KCC), जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा आदि से संबंधित सैकड़ों मामलों का निष्पादन किया गया।

अंचलवार निष्पादन का विवरण

विभिन्न अंचलों में बड़ी संख्या में आवेदनों का निपटारा किया गया:

अंचल का नामनिष्पादित आवेदनों की

संख्याबेड़ो14चान्हो106रातू106ईटकी84नगड़ी54सिल्ली49खलारी34माण्डर2अन्य अंचलसैकड़ों मामले

कुछ प्रमुख उदाहरण

  • सोनाहातू/सिल्ली: सोनाहातू में दानाडीह ग्राम की सरला देवी और सिल्ली में छोटा मुरी ग्राम की गुड़ी देवी एवं सुकरामनी देवी को पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।
  • माण्डर: मौजा ततकुण्डो के ए.के. महतो को केसीसी लोन हेतु भूमि सत्यापन प्रमाण पत्र दिया गया। ग्राम बुढ़ाखुखरा के हनीफ मियां तथा कंजिया के लेदा पात्रिक के पंजी-2 में आवश्यक सुधार किया गया।
  • अन्य राजस्व कार्य: ओरमांझी अंचल में नारायण महतो के पंजी-2 में सुधार की कार्रवाई पूर्ण की गई, जबकि हेहल अंचल में लक्ष्मीनगर निवासी प्रेम कुमार की ऑनलाइन रसीद निर्गत की गई।

उपायुक्त द्वारा निर्देशित यह जिलास्तरीय पहल पारदर्शिता, शीघ्रता और उत्तरदायित्व पर आधारित प्रशासनिक दृष्टिकोण का सशक्त उदाहरण है, जो प्रशासन को जनता के और निकट लाने का प्रयास है।

देवघर- उपायुक्त नमन प्रियेस लकड़ा के निर्देशानुसार जनता दरबार का किया गया आयोजन ।
देवघर: जिलावासियों के समस्याओं के समाधान और त्वरित निष्पादन को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता हीरा कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। साथ ही मौके पर जिलास्तर के सभी अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे, ताकि ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान संबंधित विभाग द्वारा किया जा सके। इसके अतिरिक्त जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने जनता दरबार में भू-अर्जन व मुआवजा भुगतान से संबंधित, अनुकम्पा, बिजली बिल माफी, झारखण्ड मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना, फसल बीमा योजना, भू-राजस्व, पेंशन, आवास से जुड़े मामलों को अपर समाहर्ता के समक्ष रखा। साथ ही अपर समाहर्ता द्वारा वहां उपस्थित सभी लोगों से एक-एक कर उनकी समस्याएँ सुनी गयी एवं आश्वस्त किया गया कि संज्ञान में आए हुए सभी शिकायतों की जाँच कराते हुए जल्द से जल्द सभी का समाधान किया जाएगा। इसके अलावे जनता दरबार के दौरान विभिन्न आवेदन शिकायत के रूप में आये, जो कि जिले के विभिन्न विभागों से संबंधित थे। ऐसे में जनता दरबार में सभी शिकायतकर्ता की समस्याएँ को सुनने के पश्चात अपर समाहर्ता हीरा कुमार ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निदेशित किया गया कि सभी आवेदनों का भौतिक जांच करते हुए, उसका समाधान जल्द से जल्द करें। इसके अलावे उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के अंदर अपना प्रतिपुष्टि उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करें, ताकि शिकायतों के निष्पादन की निगरानी की जा सके। इस दौरान उपरोक्त के जिला प्रभारी पदाधिकारी जन शिकायत कोषांग श्री ओम प्रियदर्शी एवं संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मी आदि उपस्थित थे।
अपने अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को जानें’ विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

गोण्डा।9 दिसम्बर,2025

महिला कल्याण विभाग की हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन टीम द्वारा शिक्षा क्षेत्र झंझरी के कम्पोजिट विद्यालय इमरती विशेन में ‘अपने अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को जानें’ विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बालिकाओं को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बाल विवाह के दुष्प्रभावों, रोकथाम एवं कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर शिवेन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि प्रत्येक बालिका को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार है।

उन्हें अपने अधिकारों और उपलब्ध सरकारी योजनाओं की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकें। जेंडर स्पेशलिस्ट राजकुमार आर्य ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, वन स्टॉप सेंटर एवं महिला हेल्पलाइन 1090/181 महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कार्यक्रम में उन्‍होने बालिकाओं को विभिन्न योजनाओं की पात्रता, लाभ एवं आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

इस दौरान प्रधानाध्यापक रघुनाथ पाण्डेय, अर्चना रानी, विश्वनाथ प्रसाद साहू, गरिमा गुप्ता, मानसी चौहान, गुंजन मिश्रा व अर्चना सहित विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा।

एआरटीओ ने बिना जीएसटी प्रपत्र के सुपारी लद एक ट्रक को पकड़ा,बकाया कर में 05 ट्रक सीज

फर्रुखाबाद।जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी जी के निर्देशन में आज 09/12/2025 को एआरटीओ-प्रवर्तन सुभाष राजपूत द्वारा माल वाहनों के विरूद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान बिना राज्य कर प्रपत्र सुपारी ढोते हुये एक ट्रक पकड़ा, जिसमें 55.20 लाख रुपए मूल्य की सुपारी लदी थी। एआरटीओ द्वारा दूरभाष पर अमित त्यागी सहायक आयुक्त (राज्य कर) सचल दल फतेहगढ़ से इस ट्रक के राज्य कर भुगतान का सत्यापन कराया गया तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वाहन में लदी सुपारी का जीएसटी जमा नहीं है।

बिल के अनुसार वाहन में लदा माल दिल्ली से गुवाहटी (असम) जा रहा था तभी सेन्ट्रल जेल से अल्लागंज की ओर जाते हुए एआरटीओ आफिस के पास पकड़ा गया। इस ट्रक को अमित त्यागी सहायक आयुक्त (राज्य कर) सचल दल फतेहगढ़ को सुपुर्द किया गया,उनके द्वारा इस ट्रक को सातनपुर मण्डी में सीज कर दिया गया है। परिवहन विभाग द्वारा इस ट्रक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया और राज्य कर विभाग द्वारा 5.52 लाख रुपए का कर वसूल किया गया।

साथ ही 5 ट्रकों को 65 हजार रुपए के बकाया कर होने पर सीज किया गया ।

एक ओवरलोड ट्रक भी सीज किया गया। 02 ट्रक में रिफ्लेक्टिव टेप न लगा होने पर सीज किए गए।परिवहन विभाग द्वारा 10 वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गई l साथ ही 1.23 लाख रुपए का जुर्माना और 65 हजार रुपए टैक्स लगाया गया। यह अभियान जारी रहेगा।

जनपद के प्रत्येक मतदेय स्थल पर बी एल ओ रहेगी आज मौजूद

फर्रूखाबाद।विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के सम्बन्ध में सायं 05 बजे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एन0आई0सी0 में समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय / राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आहूत की गयी।जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि 10 दिसंबर 2025 को जनपद के प्रत्येक मतदेय स्थल पर बी0एल0ओ0/ बी0एल0ए0 की बैठक आहूत की जायेगी।

इस दौरान बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि बी0एल0ओ0 - बी0एल0ए0 की मीटिंग में बूथ स्तर पर सम्बन्धित ग्राम प्रधान, कोटेदार, पंचायत सेके्रटरी, सुपरवाइजर तथा नगरीय क्षेत्र में सभासद आदि उपस्थित रहेगें।

बी0एल0ओ0-बी0एल0ए0 की मीटिंग की उपस्थिति एवं मिनट फोटोग्राफ के साथ एकत्रित किए जायेगें तथा उसे ई0आर0ओ0 के माध्यम से जिला निर्वाचन कार्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध कि वे अपने-अपने दल के समस्त बी0एल0ए0 को उक्त् बैठक में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें,साथ ही बी0एल0ए0 अपने बी0एल0ओ0 से अनट्रेसेवल मतदाताओं की सूची प्राप्त कर उनका सत्यापन करने का कष्ट करें यदि किसी सही मतदाता का नाम अनट्रेसेवल की सूची में आ गया है तो उसे बी0एल0ओ0 के माध्यम से तत्काल ठीक कराने हेतु उपलब्ध कराऐं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि बैठक के दौरान यदि कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जिसका नाम वर्तमान निर्वाचक नामावली में नहीं हैं तो उससे फार्म-6 भरवा लिया जाए।

अजमेर में वॉटरशेड महोत्सव आयोजित: पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर दिया समुदाय आधारित जल संरक्षण पर जोर

अजमेर, राजस्थान: राजस्थान सरकार ने शनिवार को अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में वॉटरशेड महोत्सव का आयोजन किया। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (एमजेएसए) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के जरिए जिले में हुए प्रगति का जश्न मनाने पर आधारित रहा। महोत्सव का मूल विचार यही था कि जल सुरक्षा तभी मजबूत होती है, जब इसे समुदाय खुद आगे बढ़कर लागू करे।

पाँच जिलों की टीमों ने अपने अनुभव साझा किए। पंचायत राज संस्थाओं, स्थानीय नेतृत्व और समुदाय समूहों के प्रतिनिधियों ने बताया कि जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आया है और वॉटरशेड कार्यों से लोगों की जिंदगी में कैसे सुधार हुआ। कार्यक्रम में माननीय सांसद श्री भागीरथ चौधरी जी और विधायक वासुदेव देवनानी जी के साथ-साथ अजमेर के अन्य महत्वपूर्ण जिला अधिकारी शामिल रहे।

वॉटरशेड और मृदा संरक्षण विभाग के साझेदार के रूप में पिरामल फाउंडेशन ने कार्यक्रम का संचालन करने में अहम् भूमिका निभाई। समुदाय की भागीदारी से जल स्रोतों को फिर से जीवित करने के प्रयासों पर खास फोकस रहा, ताकि जल सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके।

कार्यक्रम में पिरामल फाउंडेशन और ए.टी.ई. चंद्रा फाउंडेशन (एटीईसीएफ) द्वारा साथ मिलकर बनाई गई एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। इस फिल्म में बताया गया कि यदि तालाबों से गाद निकाल दी जाए, तो कैसे उनमें पानी जमा होने की क्षमता साफ तौर पर बढ़ जाती है। और यह काम मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (एमजेएसए) के तहत कैसे किया जा सकता है। साथ ही यह भी समझाया गया कि इसके लिए फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन (एफएफसी) की राशि का उपयोग किस तरह होता है। फिल्म के जरिए लोगों के सामने एक ऐसा आसान और कम खर्च वाला मॉडल पेश किया गया, जो जन भागीदारी पर आधारित है और जिसमें समुदाय सिर्फ हिस्सा ही नहीं बने, बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी खुद ले।

पिछले तीन वर्षों में ए.टी.ई. चंद्रा फाउंडेशन और उसके सहयोगी संगठनों ने राजस्थान के 12 जिलों में करीब 1,200 जलाशयों को पुनर्जीवित करने में मदद की। हाल के चरण में यह काम वित्त आयोग (एफएफसी) की मदद से और पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर और आगे बढ़ाया गया। इस पूरे काम का करीब 14 प्रतिशत हिस्सा नीति आयोग के आकांक्षी जिलों और ब्लॉक्स में हुआ। इससे लगभग 1,200 करोड़ लीटर अतिरिक्त पानी जमा करने की क्षमता बनी, जो 12 लाख से ज्यादा पानी के टैंकर्स के बराबर है। इस पहल से लगभग 1,800 गाँवों के करीब 18 लाख लोगों को फायदा पहुँचा।

डब्ल्यूआरआईएस के आँकड़ों के मुताबिक राजस्थान में करीब 82 हजार जलाशय हैं, जिनमें से लगभग 49 हजार को पुनर्जीवित किया जा सकता है। यदि जल निकायों के पुनरुद्धार (आरडब्ल्यूबी) को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (एमजेएसए) के साथ बड़े स्तर पर जोड़ा जाए, तो करीब 26 हजार गाँवों में जल सुरक्षा मजबूत हो सकती है। इससे करीब 33,210 करोड़ लीटर पानी जमा करने की क्षमता बन सकती है, भूजल रिचार्ज बेहतर होगा और पानी के टैंकरों पर होने वाले खर्च में लगभग 9,963 करोड़ रुपये की बचत संभव है।

इस अवसर पर पिरामल फाउंडेशन की स्कूल ऑफ क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी की प्रमुख संगीता ममगैन ने कहा , "पिछले 17 वर्षों से पिरामल फाउंडेशन राजस्थान सरकार के साथ मिलकर स्कूल नेतृत्व, शिक्षकों की क्षमता और छात्रों की पढ़ाई के नतीजों को बेहतर बनाने पर काम करता रहा है। इसी अनुभव के आधार पर अब फाउंडेशन गांधी फेलोशिप मॉडल को प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जोड़ रहा है। अजमेर में एमजेएसए के तहत वॉटरशेड विकास एवं मृदा संरक्षण निदेशालय के साथ मिलकर जल स्रोतों के मशीन आधारित पुनर्जीवन में सहयोग किया गया, ताकि राजस्थान को जलवायु के लिहाज से ज्यादा मजबूत बनाया जा सके।"

इस मौके पर ए.टी.ई. चंद्रा फाउंडेशन की सीओओ अमृता कस्तूरी रंगन ने कहा , "राजस्थान पानी की अहमियत को अच्छी तरह समझता है। जब विभाग और फाउंडेशन एक साथ आते हैं, तो काम का असर कई गुना बढ़ जाता है। पिछले कुछ सालों में यह साफ दिखा है कि जब लोग, संस्थान और सिस्टम मिलकर काम करते हैं, तो जल स्रोतों का पुनर्जीवन तेजी से होता है। वॉटरशेड महोत्सव उसी साझी मेहनत को सराहने का एक मौका है। ए.टी.ई. चंद्रा फाउंडेशन आगे भी ऐसे ही काम करता रहेगा, जिनमें लोगों को केंद्र में रखा जाए, पर्यावरण की रक्षा हो और आने वाले समय के लिए जल सुरक्षा मजबूत बने।"

वॉटरशेड विकास एवं मृदा संरक्षण विभाग, राजस्थान सरकार के निदेशक, आईएएस श्री मुहम्मद जुनैद पी. पी. ने कहा , "मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के पहले चरण में जमीन पर बेहतर नतीजे मिले हैं, लेकिन आगे का सफर अभी लंबा है। सामाजिक संगठनों और सीएसआर साझेदारों के साथ मिलकर हम सबसे असरदार उपाय और नए प्रयोग पेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि अगला चरण सही दिशा में आगे बढ़ सके। उनके अनुसार, मिलकर एक साफ कार्ययोजना तय करने से लंबे समय तक जुड़ाव बना रहेगा और राजस्थान के गाँवों को स्थायी लाभ मिल सकेगा।"

वॉटरशेड महोत्सव का उद्देश्य समाज के लोगों, सरकारी टीमों और साझेदार संगठनों को एक साथ लाना रहा। यहाँ जमीनी स्तर पर हो रहे उत्कृष्ट कार्यों को पहचानने, उनसे सीखने और जल सुरक्षित राजस्थान की ओर और तेजी से बढ़ने पर जोर दिया गया।

“AEL लिया क्या” अदाणी के राइट्स इश्यू पर बाजार में मचा धमाल

AEL लिया क्या” अदाणी के राइट्स इश्यू पर बाजार में मचा धमाल - Parakh Khabar

अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के राइट्स इश्यू, इन दिनों शेयर बाजार में जबरदस्त चर्चा में है। निवेशकों की दिलचस्पी इतनी ज्यादा है कि इसकी राइट्स एंटाइटलमेंट (आरई) की कीमत दो ही ट्रेडिंग सेशंस में 23% बढ़कर सबको हैरान कर चुकी है। 3 दिसंबर को यह ₹349.80 थी जो 5 दिसंबर को बढ़कर ₹430.65 तक पहुंच गई। नए शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार, एईएल में प्रमोटरों की हिस्सेदारी करीब 72% है, जबकि संस्थागत निवेशकों की भागीदारी लगभग 20% और खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी करीब 8% दर्ज की गई है।

इसके साथ ही एईएल के मुख्य शेयर में भी मजबूती देखी गई, जो ₹2,190 से बढ़कर ₹2,265 तक पहुंच गया। यानी निवेशकों की नजर सिर्फ आरई पर नहीं, पूरे स्टॉक पर है। इसका सबसे बड़ा कारण राइट्स इश्यू का ₹1,800 प्रति शेयर का आकर्षक प्राइस है, जो मौजूदा बाजार मूल्य से काफी कम है। यही वजह है कि यह ऑफर आम निवेशकों को भी सस्ता और मजबूत मौका लगता है। निवेशकों की दिलचस्पी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राइट्स इश्यू शुरू होने के नौ दिनों में जितनी बिड्स आईं, उनमें से लगभग आधी सिर्फ दो दिनों में आ गईं। यह साफ दिखाता है कि बाजार में एईएल के शेयर को लेकर उत्साह एकदम चरम पर है। ₹25,000 करोड़ की यह इश्यू भारत की सबसे बड़ी पेशकशों में से एक मानी जा रही है और इसे पार्टली-पेड मॉडल में लाया गया है, ताकि निवेशकों को पूरी रकम एक साथ न देनी पड़े। पहले थोड़ा, फिर धीरे-धीरे बाकी यह व्यवस्था आम निवेशकों के लिए आसान और आकर्षक बन गई है।

एईएल को लेकर यह उत्साह यूं ही नहीं है। कंपनी एयरपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर और डिफेंस जैसे उन सेक्टर्स में तेजी से विस्तार कर रही है, जिन्हें भारत की अगली दशक की ग्रोथ स्टोरी का इंजन माना जा रहा है। निवेशकों का मानना है कि एईएल आने वाले वर्षों में उन बड़े बदलावों के केंद्र में रहेगी, जो भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। यही भरोसा इस राइट्स इश्यू को निवेशकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना रहा है। राइट्स एंटाइटलमेंट लेने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर 2025 है और जैसे-जैसे यह समय करीब आ रहा है बाजार में उत्साह और बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से आरई की कीमत उछली है और आवेदन की रफ्तार बढ़ी है, उससे एक ही बात साफ दिखाई देती है एईएल के इस ऑफर को लेकर निवेशकों का माहौल गरम है और उनका नारा भी जोर से गूंज रहा है, “मुझे भी चाहिए एईएल!”

परिषदीय विद्यालयों में अध्ययन कर रहे बच्चों एवं दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया गया

देवरिया M N पाण्डेय 9 दिसंबर। आज परिषदीय विद्यालयों में अध्ययन कर रहे बच्चों एवं दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया गया । प्रातः 10:00 बजे हरी झंडी दिखाकर मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पांडेय एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव के द्वारा बच्चों को पुलिस लाइन से रवाना किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने बच्चों को स्नेक्स चॉकलेट आदि देकर बसों को रवाना किया। इसमें समस्त विकास खण्डों से 151 दिव्यांग श्रेणी के बच्चों के द्वारा प्रतिभाग किया गया l

इन बच्चों में 14 बच्चे पी एम श्री विद्यालय के शामिल रहे। परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को बस के माध्यम से कुशीनगर के विभिन्न पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराया गया जिसमें रामा भार स्तूप माथा कुंवर मंदिर मुख्य मंदिर थाईलैंड मंदिर और चीनी मंदिर का भ्रमण बच्चों के द्वारा किया गया। शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए जिला समन्वयक ज्ञानेंद्र सिंह के द्वारा बताया गया कि बौद्ध धर्म से जुड़े होने के कारण कुशीनगर का महत्व ऐतिहासिक एवं धार्मिक है । सभी बच्चे भ्रमण में अपने शिक्षकों के साथ ज्ञान अर्जित किए। इस भ्रमण में शामिल बच्चे आलोक कुमार, कविता , रानी, नीतीश ,माझी श्रवण कुमार, मंगिया , शामिल हुए। बच्चों के साथ इनके विशेष शिक्षक विजय कुमार पांडेय ,संतोष पांडेय , ओमकार पांडेय , राजाराम दुबे के साथ बच्चे भ्रमण किया ।

देशही ब्लाक के ग्राम पंचायत हरैया बसन्तपुर मे खुलेआम हो रहा मनरेगा में घोटाला

देवरिया । M N पाण्डेय। देवरिया जिले के देशही ब्लाक के ग्राम पंचायत हरैया बसन्तपुर मे खुलेआम हो रहा मनरेगा मे घोटाला । दबंग व खुद को भा. ज. पा . नेता कहने वाले प्रधान के आगे प्रशासन भी हुआ मौन l

देसही देवरिया । एक तरफ प्रदेश सरकार मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार देने की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ मनरेगा में भ्रष्टाचार काल के गाल में शमा रहा है। ताजा मामला विकास खंड देसही के अंतर्गत ग्राम पंचायत हरैयबसन्तपुर का है। इस ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत विकास कार्य कराया जा रहा जिसमें चकबंद का कार्य कराया जा रहा है इस कार्य में जितने भी मस्टरोल चल रहे है और जितने भी मजदूर कार्य कर रहे है उनके फोटो को देखकर ये नहीं लग रहा है कि ये मजदूर कार्य करने वाले है तथा एक ही फोटो को कई बार प्रयोग किया गया है। फोटो ग्राफ में नाम परिवर्तित कर प्रदर्शित किया गया है। इससे साफ भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। आपको बताते चले कि इस ग्राम सभा में जो भी कार्य कराया जाता है धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है।

प्रदेश सरकार कुछ भी उपाय कर ले लेकिन ऐसे प्रधान व जिम्मेदार अधिकारी सरकार के सपनों पर पलीता लगाने में मशगूल हैं। उधर ग्रामीणों का कहना है कि हमारा ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान के अनदेखी का शिकार हो रहा है जिससे ग्राम पंचायत विकास विहीन बनकर रह गया है।

जब इसके बारे में मुख्य विकास अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस तरह विकास कार्यो में हो रहे घोटाले को नजर अंदाज नहीं किया जाएगा और उक्त कार्य को शून्य करके कार्रवाई की जाएगी।

देवघर- उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा के द्वारा सभी योजनाओं की पंचायत वार गहन समीक्षा की गई।
देवघर: उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा द्वारा 09 दिसंबर 2024 को प्रखंड कार्यालय देवीपुर के सभागार मे पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता आदि के साथ पंचायतवार प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना ,मनरेगा के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 के पूर्व की लंबित विभिन्न योजनाओं जैसे बिरसा सिंचाई संबर्धन कूप मिशन योजना, पोटो हो खेल योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, डोभा,टी.सी.बी आदि योजनाओं की पंचायतवार गहन समीक्षा की गयी एवं विभागीय निर्देश के आलोक में प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा विगत 5 साल कि सभी योजनाओं में अनिवार्य रूप से सूचनापट्ट लगाने का निर्देश दिया गया। साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी, देवीपुर को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर सभी योजनाओं में सूचनापट्ट लगवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त सभी पंचायत सेवक एवं रोजगार सेवक को पंचायत में संचिकाओं को उचित तरीके से संधारित करने एवं मनरेगा की सातअनिवार्य पंजीयों को एक सप्ताह में अद्यतन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही समीक्षा के क्रम मे लंबित आवास योजनाओं को एक सप्ताह में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। लाभुकों को स समय भुगतान करने एवम् आवास योजना का लगातार पर्यवेक्षण एवम् अनुश्रवण करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकार, देवीपुर को दिया गया। इस समीक्षा बैठक मे प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, प्रखंड समन्वयक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, देवीपुर के साथ साथ डी आर डी ए,देवघर की निदेशक सागरी बराल, परियोजना पदाधिकारी प्रीति कुमारी, आदि उपस्थित थे।
रांची के सभी अंचलों में जनता दरबार: सैकड़ों मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन

DC मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर त्वरित समाधान को प्राथमिकता; 84 से 143 तक आवेदन हुए निपटाए


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार, आज (मंगलवार, 9 दिसंबर 2025) जिले के प्रत्येक अंचल में जनता दरबार का सफल आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य आमजनों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना था, जो सफलतापूर्वक पूरा हुआ।

अंचल अधिकारियों, अंचल निरीक्षकों तथा राजस्व कर्मियों की उपस्थिति में बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों पर मौके पर ही कार्रवाई की गई, जिससे आवेदकों को काफी सुविधा हुई।

किन मामलों का हुआ निष्पादन?

जनता दरबार में मुख्य रूप से आवासीय, जाति, आय, केसीसी (KCC), जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा आदि से संबंधित सैकड़ों मामलों का निष्पादन किया गया।

अंचलवार निष्पादन का विवरण

विभिन्न अंचलों में बड़ी संख्या में आवेदनों का निपटारा किया गया:

अंचल का नामनिष्पादित आवेदनों की

संख्याबेड़ो14चान्हो106रातू106ईटकी84नगड़ी54सिल्ली49खलारी34माण्डर2अन्य अंचलसैकड़ों मामले

कुछ प्रमुख उदाहरण

  • सोनाहातू/सिल्ली: सोनाहातू में दानाडीह ग्राम की सरला देवी और सिल्ली में छोटा मुरी ग्राम की गुड़ी देवी एवं सुकरामनी देवी को पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।
  • माण्डर: मौजा ततकुण्डो के ए.के. महतो को केसीसी लोन हेतु भूमि सत्यापन प्रमाण पत्र दिया गया। ग्राम बुढ़ाखुखरा के हनीफ मियां तथा कंजिया के लेदा पात्रिक के पंजी-2 में आवश्यक सुधार किया गया।
  • अन्य राजस्व कार्य: ओरमांझी अंचल में नारायण महतो के पंजी-2 में सुधार की कार्रवाई पूर्ण की गई, जबकि हेहल अंचल में लक्ष्मीनगर निवासी प्रेम कुमार की ऑनलाइन रसीद निर्गत की गई।

उपायुक्त द्वारा निर्देशित यह जिलास्तरीय पहल पारदर्शिता, शीघ्रता और उत्तरदायित्व पर आधारित प्रशासनिक दृष्टिकोण का सशक्त उदाहरण है, जो प्रशासन को जनता के और निकट लाने का प्रयास है।

देवघर- उपायुक्त नमन प्रियेस लकड़ा के निर्देशानुसार जनता दरबार का किया गया आयोजन ।
देवघर: जिलावासियों के समस्याओं के समाधान और त्वरित निष्पादन को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता हीरा कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। साथ ही मौके पर जिलास्तर के सभी अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे, ताकि ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान संबंधित विभाग द्वारा किया जा सके। इसके अतिरिक्त जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने जनता दरबार में भू-अर्जन व मुआवजा भुगतान से संबंधित, अनुकम्पा, बिजली बिल माफी, झारखण्ड मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना, फसल बीमा योजना, भू-राजस्व, पेंशन, आवास से जुड़े मामलों को अपर समाहर्ता के समक्ष रखा। साथ ही अपर समाहर्ता द्वारा वहां उपस्थित सभी लोगों से एक-एक कर उनकी समस्याएँ सुनी गयी एवं आश्वस्त किया गया कि संज्ञान में आए हुए सभी शिकायतों की जाँच कराते हुए जल्द से जल्द सभी का समाधान किया जाएगा। इसके अलावे जनता दरबार के दौरान विभिन्न आवेदन शिकायत के रूप में आये, जो कि जिले के विभिन्न विभागों से संबंधित थे। ऐसे में जनता दरबार में सभी शिकायतकर्ता की समस्याएँ को सुनने के पश्चात अपर समाहर्ता हीरा कुमार ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निदेशित किया गया कि सभी आवेदनों का भौतिक जांच करते हुए, उसका समाधान जल्द से जल्द करें। इसके अलावे उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के अंदर अपना प्रतिपुष्टि उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करें, ताकि शिकायतों के निष्पादन की निगरानी की जा सके। इस दौरान उपरोक्त के जिला प्रभारी पदाधिकारी जन शिकायत कोषांग श्री ओम प्रियदर्शी एवं संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मी आदि उपस्थित थे।
अपने अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को जानें’ विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

गोण्डा।9 दिसम्बर,2025

महिला कल्याण विभाग की हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन टीम द्वारा शिक्षा क्षेत्र झंझरी के कम्पोजिट विद्यालय इमरती विशेन में ‘अपने अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को जानें’ विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बालिकाओं को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बाल विवाह के दुष्प्रभावों, रोकथाम एवं कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर शिवेन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि प्रत्येक बालिका को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार है।

उन्हें अपने अधिकारों और उपलब्ध सरकारी योजनाओं की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकें। जेंडर स्पेशलिस्ट राजकुमार आर्य ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, वन स्टॉप सेंटर एवं महिला हेल्पलाइन 1090/181 महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कार्यक्रम में उन्‍होने बालिकाओं को विभिन्न योजनाओं की पात्रता, लाभ एवं आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

इस दौरान प्रधानाध्यापक रघुनाथ पाण्डेय, अर्चना रानी, विश्वनाथ प्रसाद साहू, गरिमा गुप्ता, मानसी चौहान, गुंजन मिश्रा व अर्चना सहित विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा।

एआरटीओ ने बिना जीएसटी प्रपत्र के सुपारी लद एक ट्रक को पकड़ा,बकाया कर में 05 ट्रक सीज

फर्रुखाबाद।जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी जी के निर्देशन में आज 09/12/2025 को एआरटीओ-प्रवर्तन सुभाष राजपूत द्वारा माल वाहनों के विरूद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान बिना राज्य कर प्रपत्र सुपारी ढोते हुये एक ट्रक पकड़ा, जिसमें 55.20 लाख रुपए मूल्य की सुपारी लदी थी। एआरटीओ द्वारा दूरभाष पर अमित त्यागी सहायक आयुक्त (राज्य कर) सचल दल फतेहगढ़ से इस ट्रक के राज्य कर भुगतान का सत्यापन कराया गया तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वाहन में लदी सुपारी का जीएसटी जमा नहीं है।

बिल के अनुसार वाहन में लदा माल दिल्ली से गुवाहटी (असम) जा रहा था तभी सेन्ट्रल जेल से अल्लागंज की ओर जाते हुए एआरटीओ आफिस के पास पकड़ा गया। इस ट्रक को अमित त्यागी सहायक आयुक्त (राज्य कर) सचल दल फतेहगढ़ को सुपुर्द किया गया,उनके द्वारा इस ट्रक को सातनपुर मण्डी में सीज कर दिया गया है। परिवहन विभाग द्वारा इस ट्रक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया और राज्य कर विभाग द्वारा 5.52 लाख रुपए का कर वसूल किया गया।

साथ ही 5 ट्रकों को 65 हजार रुपए के बकाया कर होने पर सीज किया गया ।

एक ओवरलोड ट्रक भी सीज किया गया। 02 ट्रक में रिफ्लेक्टिव टेप न लगा होने पर सीज किए गए।परिवहन विभाग द्वारा 10 वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गई l साथ ही 1.23 लाख रुपए का जुर्माना और 65 हजार रुपए टैक्स लगाया गया। यह अभियान जारी रहेगा।

जनपद के प्रत्येक मतदेय स्थल पर बी एल ओ रहेगी आज मौजूद

फर्रूखाबाद।विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के सम्बन्ध में सायं 05 बजे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एन0आई0सी0 में समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय / राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आहूत की गयी।जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि 10 दिसंबर 2025 को जनपद के प्रत्येक मतदेय स्थल पर बी0एल0ओ0/ बी0एल0ए0 की बैठक आहूत की जायेगी।

इस दौरान बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि बी0एल0ओ0 - बी0एल0ए0 की मीटिंग में बूथ स्तर पर सम्बन्धित ग्राम प्रधान, कोटेदार, पंचायत सेके्रटरी, सुपरवाइजर तथा नगरीय क्षेत्र में सभासद आदि उपस्थित रहेगें।

बी0एल0ओ0-बी0एल0ए0 की मीटिंग की उपस्थिति एवं मिनट फोटोग्राफ के साथ एकत्रित किए जायेगें तथा उसे ई0आर0ओ0 के माध्यम से जिला निर्वाचन कार्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध कि वे अपने-अपने दल के समस्त बी0एल0ए0 को उक्त् बैठक में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें,साथ ही बी0एल0ए0 अपने बी0एल0ओ0 से अनट्रेसेवल मतदाताओं की सूची प्राप्त कर उनका सत्यापन करने का कष्ट करें यदि किसी सही मतदाता का नाम अनट्रेसेवल की सूची में आ गया है तो उसे बी0एल0ओ0 के माध्यम से तत्काल ठीक कराने हेतु उपलब्ध कराऐं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि बैठक के दौरान यदि कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जिसका नाम वर्तमान निर्वाचक नामावली में नहीं हैं तो उससे फार्म-6 भरवा लिया जाए।