फोटो --बैठक करते हुए जिलाधिकारी मीरजापुर
जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड विकास कार्यो से सम्बन्धित बैठक कर की समीक्षा
एक करोड़ से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओ, पूर्वांचल विकास निधि, क्रिटिकल गैप्स योजना, त्वरित आर्थिक विकास योजना, आकांक्षत्मक विकास खण्ड, वन ट्रिलियन डाॅलर की भी समीक्षा कर ली जानकारी
55 मदो, योजनाओ मे जनपद को ए श्रेणी प्राप्त, बी, सी व डी0 श्रेणी वाले अधिकारी अगले माह प्रगति मे सुधार लाते हुए ए श्रेणी लाना करें अन्यथा होगी कड़ी कार्यवाही -जिलाधिकारी
मीरजापुर। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता मे कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड जिला अनुश्रवण पुस्तिका विकास कार्यो से सम्बन्धित, एक करोड़ से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओ की समीक्षा, पूर्वांचल विकास निधि, क्रिटिकल गैप्स योजना, त्वरित आर्थिक विकास योजना, आकांक्षत्मक विकास खण्ड, वन ट्रिलियन डाॅलर की समीक्षा बैठक आहूत की गई। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड जिला अनुश्रवण पुस्तिका विकास कार्यो से सम्बन्धित समीक्षा के दौरान 55 मदो, योजनाओं में जनपद को ए श्रेणी प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी बी व सी, डी श्रेणी वाले अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि अगले माह योजनाओं में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए ए श्रेणी लाना सुनिश्चित करे अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्ट्रेट, विकास भवन व सभी खण्ड विकास अधिकारी कार्यालयों में हेल्पडेस्क दो दिवसों में स्थापित करते हुए सूचना उपलब्ध कराए। अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा छात्र वृत्ति व निशुल्क प्रतिपूर्ति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देशित करते कहा कि आवेदन के सापेक्ष अग्रसारित आवेदनों की शत प्रतिशत कराते हुए स्वीकृति हेतु भेजे। सैम व मैम बच्चों की समीक्षा मे जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से कहा कि जनपद को कुपोषण से मुक्त कराना हम सभी का दायित्व है एवं सभी लोग अपनी सहभागिता से जनपद को कुपोषण मुक्त कराने मे अपना योगदान दे। उन्होंने कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सैम व मैम बच्चों केन्द्रवार सूची उपलब्ध कराएं। उन्होंने सभी जनपदीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा प्रायः यह देखा की कि अपनी बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर चले जाते है जिससे शासन द्वारा मांगी जाने वाली सूचना का प्रेषण समय से नही पाता है अतएव सभी अधिकारी मुख्यालय से पूर्व अनुमति अवश्य ले जिस अधिकारी के द्वारा बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ेगा उस पर कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। जिन मदो, योजनाओं में ए श्रेणी प्राप्त है यथा- पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना ए, सोलर स्ट्रीट लाइट बीकेएस ग्राम उन्नति योजना ए, एकीकृत बागवानी विकास मिशन ए, पर ड्राप मोर क्राप माइक्रो इरिगेशन ए, खराब ट्रांसफार्मर की शिकायतें ए, दैनिक विद्युत आपूर्ति घंटे ग्रामीण ए, दैनिक विद्युत आपूर्ति घंटे शहरी ए, विद्युत बिल में सुधार हेतु आवेदन ए, कृषि रक्षा रसायन डीबीटी ए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ए, पीएम कुसुम ए, बीज डीबीटी ए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ए, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण ए, मनरेगा ए, भवन निर्माण ए, सड़क निर्माण ए, एंबुलेंस 108 ए, एंबुलेंस 102 ए, बायोमेडिकल उपकरण रखरखाव कार्यक्रम ए, मोबाइल मेडिकल यूनिट ए, दुग्ध मूल्य भुगतान की स्थिति ए, सहकारी दुग्ध समितियां ए, दिव्यांग पेंशन ए, दिव्यांग पेंशन आधार सीडिंग ए, जल जीवन मिशन हर घर जल ए, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण ए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2 ए, सामाजिक वनीकरण ए, आपरेश कायाकल्य ए, पीएम पोषण विद्यालय निरीक्षण ए, अंडा उत्पादन ए, निराश्रित गोवंश का संरक्षण ए, पशु टीकाकरण ए, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान ए, संरक्षित निराश्रित गोवंश की सुपुर्दगी की ए, शादी अनुदान योजना ए, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना ए, मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना ए, मत्स्य उत्पादन ए, निराश्रित महिला पेंशन का आधार सीडिंग ए, पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन ए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ए, प्रोजेक्ट अलंकार ए, सड़को का अनुरक्षण ए, कन्या विवाह सहायता योजना ए, मातृत्व शिशु एवं बालिका मद्द योजना ए, ओडीओपी वित्त पोषण योजना ए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ए, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ए, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ए, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना ए, वृद्धावस्था पेंशन का आधार सीडिंग ए, जिला सहकारी बैंक अल्पकालीन ऋण वितरण एवं वसूली ए श्रेणी प्राप्त हुआ हैं। एक करोड़ से अधिक लगात वाली समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया निर्माणाधीन परियोजनाओं की गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए यदि निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता खराब पाई जाती है तो सम्बन्धित के ठेकेदार के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन परियोजना मे धनराशि है उन्हें समय से पूर्ण कराते हुए हैण्डओवर की कार्यवाही करें तथा जिन परियोजनाओं में बजट का अभाव है उनमे अपने मुख्यालय को पत्राचार कर बजट अवमुक्त कराए। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओ को निर्देशित करते हुए कहा कि ऐसी परियोजनाएं जिनके निर्माण मे विलम्ब हो रहा है उनमें शासन को पत्राचार करते हुए समय सीमा बढ़वाया जाए। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित करते हुए कहा कि जो योजना पूर्ण होने वाली है या पूर्ण चुकी है अभी हैण्डओवर नहीं हुआ है उन सभी योजनाओं में विद्युत कनेक्शन है अथवा नहीं या झटपट पोर्टल पर आवेदन किया गया है कि नहीं की सूचना जिला अर्थ संख्या अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराए। तत्पश्चात पूर्वांचल विकास निधि, क्रिटिकल गैप्स योजना, त्वरित आर्थिक विकास योजना, आकांक्षत्मक विकास खण्ड, वन ट्रिलियन डाॅलर की बिन्दुवार विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ सीएल वर्मा, परियोजना निदेशक डीआरडीए धर्मजीत सिंह, उपायुक्त एनआरएलएम सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।

9 min ago
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