नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भ्रम फैला रहा विपक्ष, महिलाओं के साथ किया विश्वासघात: पूर्णिमा साहू



  


भाजपा नेत्री एवं जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि 16-17 अप्रैल को संसद में देश की आधी आबादी को समान अधिकार और भागीदारी देने का एक ऐतिहासिक अवसर आया था। किंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने इसका विरोध कर महिलाओं के साथ विश्वासघात किया। श्रीमति साहू भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थी।

  

श्रीमती साहू ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में स्पष्ट कहा है कि महिलाओं को सम्मान, अधिकार और नीति-निर्माण में भागीदारी देना कोई उपकार नहीं, बल्कि उनका स्वाभाविक अधिकार है।

उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने वर्षों तक न विधानसभा में और न ही लोकसभा में महिलाओं को पर्याप्त अवसर दिया। लेकिन जब महिलाओं को अधिकार देने का समय आया, तब उनका महिला-विरोधी चरित्र उजागर हो गया।

श्रीमती साहू ने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सदन में स्पष्ट किया है कि परिसीमन से किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसका उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर संतुलित और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। इसके बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन देशभर में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं और महिलाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” पहले से ही जनगणना और परिसीमन से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2023 में जब यह अधिनियम सदन में प्रस्तुत किया गया था, तब किसी भी विपक्षी दल ने इसका विरोध नहीं किया। उस समय लोकसभा चुनाव नजदीक होने के कारण कांग्रेस ने जल्दबाजी में समर्थन दिया, लेकिन अब जब इसे लागू करने की बात आई है, तो वही दल आज विरोध कर रहे हैं।

श्रीमति साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं को अधिक से अधिक अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जबकि कांग्रेस का इतिहास महिलाओं के प्रति नकारात्मक रहा है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर महिलाओं के प्रति अपमानजनक और असंवेदनशील बयान देने का आरोप भी लगाया।

उन्होंने कहा कि आज की महिलाएं मूकदर्शक नहीं, बल्कि सशक्त और जागरूक हैं। वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं और उन्हें पाने के लिए आवाज उठाने को पूरी तरह तैयार हैं।

प्रेस वार्ता में पूर्णिमा साहू ने जानकारी देते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन और इंडी गठबंधन के महिला विरोधी मानसिकता को लेकर 28 अप्रैल को संध्या 5 बजे हजारों महिलाओं द्वारा रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक एक विशाल मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जो नारी शक्ति, सम्मान और अधिकारों की मजबूत अभिव्यक्ति होगा।

इस अवसर पर आरती कुजूर, सीमा सिंह, रफिया नाज़ एवं बबीता झा भी उपस्थित थीं।

CM हेमन्त सोरेन की बैठक: जगुआर कैंपस रांची में बनेगा दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय, DPR तैयार

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन आज झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ जगुआर कैंपस, रिंग रोड रांची में प्रस्तावित दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय परिसर के निर्माण को लेकर बैठक की। मौके पर मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने प्रस्तावित स्कूल निर्माण से संबंधित बिंदुओं पर पॉवर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से योजना की रूपरेखा, निर्माण कार्य, उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं एवं भविष्य की कार्य योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने प्रस्तावित दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय परिसर के निर्माण कार्य के लिए जगुआर कैंपस में ही जल्द से जल्द भूमि चिन्हितिकरण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अवगत कराया कि प्रस्तावित दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय परिसर के निर्माण हेतु डीपीआर तैयार कर लिया गया है तथा जमीन चिन्हितिकरण का कार्य प्रगति पर है। 
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता

  


बैठक में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि स्कूल निर्माण से जुड़े सभी कार्य जल्द से जल्द पूरा कर ससमय विद्यालय की स्थापना करें तथा स्कूल में कक्षाएं संचालित हो इस निमित्त पूरी तत्परता के साथ बेहतर कार्ययोजना बनाते हुए योजना को मूर्त रूप दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कर्तव्य के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मी सहित आर्मी एवं सीपीएमएफ में कार्यरत जवानों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने प्रस्तावित स्कूल के संदर्भ में क्वालिटी एजुकेशन, आधुनिक संसाधनों एवं बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी, आईसीटी लैब, प्ले ग्राउंड, एवं खेलकूद की अन्य सुविधाओं सहित अन्य फैसिलिटीज की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिए।

  

सभी सुविधाएं बेहतर हो यह सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय का संचालन उत्कृष्ट विद्यालय के अनुरूप हो यह सुनिश्चित की जाए। स्कूल परिसर की सभी सुविधाएं आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। कक्षा 6 से 12 तक में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए बेहतर रेजिडेंशियल सुविधा प्रदान की जाए।छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग हॉस्टल्स के साथ-साथ पठन-पाठन की सभी सुविधाएं उच्चस्तरीय हों यह सुनिश्चित करें।

जैप-10 होटवार में संचालित होने वाले अस्पताल पर हुई चर्चा

बैठक में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन एवं अधिकारियों के बीच पुलिस परिवारों के लिए जैप-10 होटवार, रांची में प्रस्तावित अस्पताल के संचालन पर चर्चा हुई। मौके पर मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अवगत कराया कि यह अस्पताल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर संचालित की जाएगी। प्रारंभिक चरण में यह अस्पताल 50 शैय्या वाला होगा। आवश्यकता के अनुरूप अपग्रेड करते हुए अस्पताल में बेड की 100 तक की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि यहां इलाज कराने पहुंचे पुलिस परिवार के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ की जा सके।

बैठक में इनकी रही उपस्थिति..

बैठक में राज्य के मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्रीमती वंदना दादेल, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री अजय कुमार सिंह, डीजीपी श्रीमती तदाशा मिश्रा, सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग श्री उमाशंकर सिंह, एडीजी मुख्यालय-सह-सीआईडी श्री मनोज कौशिक, डीआईजी जगुआर श्री अनूप बिरथरे, डीआईजी बजट श्रीमती संध्या रानी मेहता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

झारखंड में मलेरिया के खिलाफ जंग तेज: 10 मुखिया और JSLPS बहनें सम्मानित


  


रांची:- शनिवार 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर आईपीएच सभागार में वेक्टर जनित रोग के उन्मूलन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों को  श्री शशि प्रकाश झा, अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड ने सम्मानित किया । उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ,झारखंड के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है । लोग, किसी  भी रोग से ग्रसित ना रहें, ये स्वास्थ विभाग का दृढ़संकल्प हैं । एनएचएम झारखंड  वेक्टर जनित रोगों के उन्मूलन के लिए प्रयासरत हैं । हमने पोलियो से निजात पाई । लोगों में जागरूकता और स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभाग के साझा प्रयास से निजात पाने में सफल रहे हैं । इसी तरह हम मलेरिया से भी निजात पा सकेंगे । उन्होंने कहा कि लगातार छिड़काव और मच्छरदानी के प्रयोग से मच्छर के प्रकोप से बच सकते हैं । नालियों को साफ़ रखें ।  

  



स्वास्थ्य विभाग लगातार वेक्टर जनित रोगों के उन्मूलन के क्षेत्र में कर रहा है कार्य
श्री शशि प्रकाश झा ने कहा कि पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में लगातार कोई ना कोई दिवस का आयोजन होता है जो स्वास्थ्य से संबंधित होता है। सालभर हमलोग स्वास्थ्य से संबंधित कुल 46 एक्टिविटी करते हैं । इसमें बीमारी से बचाव ,रोकथाम और उन्मूलन पर परिचर्चा करते हैं । 


जागरूकता एवं साझा प्रयास से ही रोगों पर पाया जा सकता है काबू

श्री झा ने कहा कि कम्यूनिकेबल डिजीस और नॉन कम्यूनिकेबल डिजीस के प्रति लोगों को जागरूक होने की जरूरत है । बीमारियों  को कम करना है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर को और अधिक प्रभावी बनाना होगा। अधिक से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग करनी होगी । लोगों में प्रशिक्षण और जागरूकता से बीमारी से बचाव और बीमारी हो जाने पर बीमारी से कैसे लड़ा जाए इस पर अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सकते है। जागरूकता के लिए बीमारी से संबंधित वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को संदेश दे सकते हैं । 
उन्होंने कहा कि समय-समय पर पंचायत स्तर पर भी मुखिया के माध्यम से मलेरिया से बचाव हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए । टीकाकरण और संस्थागत प्रसव भी शत प्रतिशत आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से हो रहा है। राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से निशुल्क दवाएं और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

 डॉ वीरेंद्र कुमार सिंह,राज्य कार्यक्रम  पदाधिकारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा प्रयास है , मलेरिया को कम करना और 
 कालाजार से राज्य को मुक्त करना। हम सब मिलकर इस पर काम कर रहे हैं।

डॉ दिनेश कुमार, निदेशक स्वास्थ्य ने कहा कि मलेरिया को खत्म करने के लिए प्रचार प्रसार की जरूरत है और लोगो को इसके बारे में जागरुक करना होगा।

विकाश सिंहा,कोर टीम मेंबर, पीरामल ने पीपीटी के माध्यम से मलेरिया के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी।

वेक्टर जनित रोग के उन्मूलन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले को सम्मान

इस अवसर पर वेक्टर जनित रोग के उन्मूलन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले को सम्मानित किया गया । जिसमें विभिन्न जिलों के मुखिया , साहेबगंज से किरण सोरेन, काकुली मुखर्जी, धनबाद, अनुज कुमार सिंह ,गढ़वा , शिशिर टोप्पो , सिमडेगा ,बुलबुल कुमारी , रामगढ़ , रवि कुमार दास , हजारीबाग ,सुनीता देवी , लातेहार, जीने लकड़ा ,गुमला ,नैका सोरेन, पाकुड़ ,कृष्णा पाहन,रांची  एवं मधु देवी , गिरिडीह को सम्मानित किया गया । साथ ही जेएसएलपीएस की बहनों को भी सम्मानित किया गया जिसमें ब्यूटी भट्टाचार्य , धनबाद ,शकीला  खातून , सिमडेगा ,शिखा कुमारी , गुमला , मलोरी देवी ,पाकुड़ एवं संजय कुमार यादव ,लातेहार शामिल हैं।

झारखंड राज्य में वर्ष 2025 में कुल 42,236 मलेरिया के केस मिले। मलेरिया कीट(RDT) से कुल 14,69,564 जांच किया गया। स्लाइड से कुल 55,08,928 मलेरिया जांच किया गया।

राज्य में आठ जिले ऐसे हैं जा है 100 से कम मलेरिया के केस मिले वर्ष 2025 में( बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, कोडरमा, पलामू, रामगढ़, जामताड़ा)

इस अवसर पर  डॉ वीरेंद्र कुमार सिंह,राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी वेक्टर जनित रोग,डॉ लाल माँझी एनसीडी के नोडल पदाधिकारी डॉ विजय रजक , डॉ मुकेश कुमार सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे 

AIRF की पहल रंग लाई: रेलवे बोर्ड ने की-मैन की ड्यूटी को लेकर जारी किए सख्त निर्देश, P-Way मैनुअल 2024 का पालन अनिवार्य
 ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन द्वारा ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में ट्रैकमेन्टेनर्स महासम्मेलन आयोजित कर  ट्रैकमेन्टेनर्स के हितों और मांगों पर रेलमंत्री के समक्ष जोरदार आवाज उठाते ही इस संघर्ष का असर दिखने लगा है।

  


उक्त जानकारी देते हुए एआईआरएफ वर्किंग कमिटी मेम्बर एवं ईसीआरकेयू के अपर महामंत्री मो ज़्याऊद्दीन ने बताया है कि अब की मैन की ड्यूटी में  पूर्व अधिसूचित इंडियन रेलवे पी वे मैनुअल 2024 के पैरा 115 और 116 का सख्ती से पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है।
                      
    मो ज़्याऊद्दीन ने बताया कि  ईसीआरकेयू ने रेलवे की मैन की डियूटी में निर्धारित मैनुअल का हो सख़्ती से पालन के लिए बोर्ड स्तर पर विभिन्न बैठकों में आवाज उठाई थी। पिछले दिनों आयोजित ट्रैकमेन्टेनर्स महासम्मेलन में भी यह बात एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने रेलमंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के समक्ष अपने संबोधन में उठाया और ट्रैक पर काम करने वाले ट्रैकमेन्टेनर्स सहित अन्य कटेगरियों की जान-माल की सुरक्षा की ओर सख्त और आवश्यक कार्रवाई करने की मांग रखी। इस पर पहल करते हुए रेलवे बोर्ड के सिविल इंजीनियर प्लानिंग के निदेशक श्री सौरभ जैन ने पत्र संख्या - 2023/सी ई टू / सेफ्टी/ इंस्ट्रक्शन जारी करते हुए सभी जोन्स के प्रधान मुख्य इंजीनियर्स को निर्देश दिए हैं कि इंडियन रेलवे पी वे मैनुअल 2024 के पैरा 115 और 116 का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। इसके अनुसार सुबह एक राउंड निरीक्षण करना होगा अप लाइन से जाकर डाउन लाइन से वापस आना होगा या इसके विपरीत। की मैन को हमेशा ट्रेन परिचालन की दिशा के विपरीत चलना होगा ।

  

इसके अलावा केवल ट्रैकमेन्टेनर्स वन को ही की मैन के कार्य में लगाया जाएगा । आवश्यकता पड़ने पर केवल वरीय, अनुभवी और सक्षम ट्रैकमैन को ही यह ड्यूटी दी जाएगी । साथ ही, सभी जोनल रेलवे को की मैन के कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक सुधार करने का भी निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि कार्य सम्पादन के दरम्यान होने वाले रन ओवर के मामले को नियंत्रित करने एवं ट्रैकमेन्टेनर्स की सुरक्षा के लिए इन निर्देशों का अनुपालन जोनल रेलवे प्रशासन द्वारा किया जाना बहुत जरूरी है।

रांची में ‘नारी शक्ति वंदन’ पर गरजीं महिलाएं : इंडी गठबंधन के विरोध में हजारों का आक्रोश मार्च
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के समर्थन और कांग्रेस, jmm सहित पूरे इंडी गठबंधन के नेताओं के नकारात्मक रवैये के विरोध में आज राजधानी रांची में हजारों महिलाओं द्वारा ‘महिला आक्रोश मार्च के तहत पदयात्रा’ निकाली गई। अन्याय, असुरक्षा और अपमान के खिलाफ यह सिर्फ एक मार्च नहीं, बल्कि बदलाव की हुंकार थी।
मोरहाबादी मैदान से अलबर्ट एक्का चौक तक निकलने वाले “महिला आक्रोश मार्च” में हजारों की संख्या में शामिल होकर महिलाओं ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया और अधिकारों की इस मुहिम को मजबूती दी। चिलचिलाती गर्मी भी महिलाओं के उत्साह और आक्रोश को कम नहीं कर पाया। पहले मोराबादी मैदान में राज्य भर से हजारों की संख्या में आई महिलाएं एकत्रित हुईं। मोराबादी में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया।

  


इस आक्रोश मार्च का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया। सभा के तत्पश्चात मोराबादी मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक महिलाओं द्वारा पदयात्रा की गई। मोराबादी मैदान से लेकर मेन रोड तक राजधानी रांची की सड़कें नारी शक्ति के नारों से गूंज उठा। सड़कों पर उमड़ा मातृशक्ति का भारी जनसैलाब साफ बता रहा है कि अब महिलाएं अपने अधिकारों के लिए सजग, संगठित और मुखर हो चुकी हैं। इस आंच में विपक्षियों का भस्म होना निश्चित है।


  

इस आंदोलन में शामिल हर महिला की आंखों में आक्रोश साफ झलक रहा था। हाथों में इंडी गठबंधन के खिलाफ लिखी तख्तियां और दिल में दृढ़ संकल्प लिए इन महिलाओं ने यह साबित कर दिया कि वे अब किसी कीमत पर चुप रहने वाली नहीं हैं। आक्रोश मार्च के माध्यम से अपनी दमदार उपस्थिति दिखाकर महिलाओं ने साफ कर दिया है कि रांची की इस धरती से उठी यह आवाज दूर तलक जाएगी और हर उस सोच को चुनौती देगी जो महिलाओं को अबला समझती हैं।

इस दौरान मोराबादी में सभा को भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया।

देश की राजनीति से साफ हो जाएंगे इंडी गठबंधन वाले : अन्नपूर्णा देवी

महिला अपमान का इंडी गठबंधन को आने वाले चुनाव में मिलेगा करारा जवाब : केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मौके पर कहा कि 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को लगातार आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध करते आ रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के माध्यम से उन्होंने जागरूकता फैला कर बेटियों को सशक्त किया है। अब बारी महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने की थी, इसी के तहत 16, 17, 18 अप्रैल को को संसद में महिला आरक्षण बिल पर विशेष सत्र आहूत था। लेकिन कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित होने नहीं दिया।
इस दौरान चर्चा के दौरान विपक्ष की सारी शंकाओं को गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने दूर करने का काम किया। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की मानसिकता महिला विरोधी रही है। विपक्ष ने विधेयक के खिलाफ न केवल मतदान किया बल्कि मेज थपथपाकर जश्न मनाया गया। इस प्रकार नारियों का अपमान करने का काम इंडी गठबंधन के द्वारा किया गया। इनकी मानसिकता लटकाने भटकाने की रही है । यह लोग कभी नहीं चाहते कि किसी साधारण परिवार की महिलाएं लोकसभा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करे, ये नहीं चाहते कि महिलाओं को उनका हक मिले, यह कभी नहीं चाहते कि नीति निर्धारण में महिलाएं अपनी भूमिका निभाए।


देश की महिलाओं के साथ इन्होंने धोखा किया है। आने वाले चुनाव में इसका करारा जवाब मिलेगा। महिलाएं अब केवल वोट बैंक नहीं रही, महिलाएं निर्णायक भूमिका निभाना भी बख़ूबी जानती हैं। पीएम ने लखपति दीदी बनाकर महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध किया है। हर क्षेत्र में महिलाएं आज परचम लहरा रही हैं। देश स्तर पर इंडी गठबंधन का महिलाओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस की हमेशा महिला विरोधी नीति रही है।
फिर एक बार महिलाओं का अपमान महिला आरक्षण बिल को गिराकर किया गया है। इसका खामियाजा इंडी गठबंधन को भुगतना होगा। आने वाले समय में देश की राजनीति से इंडी गठबंधन के लोग साफ हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने महिला आक्रोश यात्रा में भागीदारी निभाने के लिए सभी महिलाओं का आभार जतलाया।

कांग्रेस, jmm सहित पूरा इंडी गठबंधन बहुरुपिया, इनसे सावधान रहने की जरूरत : आदित्य साहू

नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रोककर कांग्रेस सहित विपक्षियों ने किया घोर पाप : प्रदेश अध्यक्ष

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए महिलाओं का दर्द उन्हें पता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रोककर कांग्रेस सहित विपक्षियों ने घोर पाप करने का काम किया है। इंडी गठबंधन के नेताओं के घर की महिलाओं के मन में भी इनके इस महिला विरोधी रवैये से गुस्सा है लेकिन उनकी मजबूरी है कि वह कुछ बोल नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हमारी दीदियाँ भी सांसद बनें, विधायक बनें, लेकिन ये कांग्रेसी इसका विरोध करने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी केवल सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिर्फ कल्पना सोरेन की चिंता करते हैं, हमारी बेटियों-बहनों की चिंता ये नहीं करते हैं। पिछले कई दिनों से झारखंड की धरती पर बेटियों-बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। तीन वर्ष की बच्ची को भी लोगों ने दुष्कर्म करने से नहीं छोड़ा है। पुलिस-प्रशासन सिर्फ कोरम पूरा करके मामलों को दबाने का काम करती है। मईया योजना के नाम पर राज्य सरकार ढकोसला कर रही है। उन्होंने महिलाओं से कहा कि कांग्रेसी जब गांव जाकर गुमराह करने का प्रयास करें तो उन्हें खदेड़ने की जरूरत है। 33% आरक्षण मामले में राज्य में कांग्रेसी आज भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। 33 की जगह 50% आरक्षण पर भी केंद्र सरकार तैयार हो जाती है परंतु इंडी गठबंधन वालों का मकसद होता है कि कभी भी महिलाओं का विकास नहीं हो। यह सिर्फ महिला आरक्षण के नाम पर दिखावा करते हैं। ऐसे ठग़बाजों से सावधान होने की जरूरत है। जब भी चेहरा बदलकर आपके बीच ये बहुरूपिया जाएं तो इन्हें खदेड़ने की जरूरत है। महिला आरक्षण पर कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन का राग केवल दिखावा है, इनका मन कभी साफ नहीं रहा है। केवल ये लोग वोट लेने का काम करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा कि इन बहुरूपियों को सबक सिखाना जरूरी है। जब भी आपको गुमराह करने जाएं उन्हें भगाने का काम कीजिए। अब इनकी नाटकबाजी पर पूर्ण विराम लगनी चाहिए। कांग्रेस ने महिलाओं के साथ घोर अन्याय किया है। Jmm जो कांग्रेस के समर्थन से यहां सरकार चला रही है उसने भी महिलाओं का विरोध करने का काम किया है। इसलिए झामुमो को भी सबक सिखाने की जरूरत है। यह लोग बहुरूपिया हैं, ठग हैं, जुमलेबाज हैं। भविष्य में जो भी चुनाव हो चाहे वह पंचायत चुनाव या कोई भी चुनाव हो, इन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी से पीएम द्वारा झारखंड के पंचायतों को भेजे गए पैसे से किए जा रहे विकास कार्यों की निगरानी करने का भी आग्रह किया।
इंडी गठबंधन के लोग आधी आबादी के गुस्से में जलकर हो जाएंगे स्वाहा : बाबूलाल मरांडी
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं को नीति निर्धारण में उनकी 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तीन दिनों का विशेष सत्र बुलाया था। परंतु अफसोस कि कांग्रेस और झामुमो सहित इंडी गठबंधन ने इस विधेयक पर साथ नहीं दिया और इसके विरोध में वोट कर दिया। पीएम मोदी महिलाओं को जो हक देने वाले थे, महिलाएं उससे वंचित रह गई। देश की भांति झारखंड में भी महिलाओं में विपक्ष के प्रति इसको लेकर भारी आक्रोश है। आज इसी के तहत राजधानी रांची के सड़कों पर महिलाओं दर्द और गुस्सा देखने को मिल रहा है। महिलाओं के इस गुस्से और दर्द को अभी भी इंडी गठबंधन वालों ने नहीं पहचाना और सचेत नहीं हुए तो इंडी गठबंधन के लोग आने वाले समय में आधी आबादी के इसी गुस्से में जलकर स्वाहा हो जाएंगे, वह कहां गायब हो जाएंगे ढूंढने से भी उनका पता नहीं चलेगा। श्री मरांडी ने कहा कि यह लोग घर के महिलाओं को ही सिर्फ महिला समझते हैं। बाकी देश की महिलाओं को समान भागीदारी मिले, इससे इन्हें काफी दर्द होता है। गृह मंत्री ने 50% सीट बढ़ाने की बात कही थी। इससे झारखंड में भी सीटें बढ़ती, स्वाभाविक है कि महिलाओं के लिए भी अधिक आरक्षण मिल पाता। दलित, आदिवासियों, नौजवानों को भी प्रतिनिधित्व मिलता। झारखंड विधानसभा से भी इसके लिए कई बार प्रस्ताव पारित हुआ है। पूर्व सीएम रघुवर दास, अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में प्रस्ताव पारित किया गया। Jmm भी कई मौकों पर सीट बढ़ाने की वकालत करती रही है। लेकिन जब सीटों को बढ़ाने का मौका आया तो jmm में भी इसका विरोध किया। आज लोकसभा की सीट भी बढ़ती। इंडी गठबंधन वालों का चेहरा पूरी तरह उजागर हो चुका है। श्री मरांडी ने आधी आबादी की चिंता करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार भी प्रकट किया।

मातृशक्ति के साथ कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन ने किया है महापाप : संजय सेठ
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि मातृशक्ति के साथ कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन ने महापाप किया है। रांची की सड़कों पर महिलाओं की आज की भीड़ देखकर सभी विपक्षी दलों की चूलें हिलनी तय है। 16 17 अप्रैल की तिथि देश के इतिहास में ऐतिहासिक हो जाती, अगर 33% आरक्षण वाला बिल पास हो गया होता और महिलाओं को उनका अधिकार मिल गया होता। बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा है कि जब तक आधी आबादी को सत्ता में, सरकार में उनकी भागीदारी नहीं मिल जाती तब तक देश का विकास अधूरा ही माना जाएगा। इसी प्रेरणा के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने यह विधेयक लाया। परंतु परिवारवादी पार्टियों ने सोचा कि जब देश की असंख्य महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा तो उनके परिवार की महिलाओं का क्या होगा ? इंडी गठबंधन ने मातृशक्ति के साथ धोखेबाजी की है। जब बिल संसद में गिरा तो यह लोग जश्न मना रहे थे। देश की महिलाएं इस अपमान को भूली नहीं हैं, इसका बदला आधी आबादी लेकर ही रहेगी।

पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित छुटनी महतो ने कहा पिछले 30 वर्षों में कांग्रेस जो काम नहीं कर पाई, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे मात्र दो दिनों में करके दिखाया। हम स्वयं 15, 16 और 17 अप्रैल को संसद भवन गए थे, जहाँ महिला आरक्षण कानून लागू होना था। लेकिन कांग्रेस ने इसे पारित नहीं होने दिया, जिससे मैं अत्यंत दुखी हूँ। हम सभी महिलाएँ अब कभी भी कांग्रेस के पास नहीं जाएँगी।

हम भाजपा के साथ रहेंगे। चाहे हम लोग भूखे क्यों न मर जाएँ, लेकिन हम कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे। मैं 17 अप्रैल को देखी, भाजपा जो भी सकारात्मक कार्य कर रही है, उसका राहुल गांधी द्वारा विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस चाहे कुछ भी करे, हमारा समर्थन भाजपा के साथ ही रहेगा।



पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जमुना टुडू ने कहा कि 70 साल से कांग्रेस ने देश पर राज किया लेकिन आज तक महिलाओं के अधिकार के लिए कुछ नहीं किया। पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रयास किया तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। हम महिलाएं राहुल गांधी को बताना चाहते हैं कि आप कुछ भी करिए, हम लोग अधिकार व सम्मान लेकर रहेंगे। हमें अधिकार छिनना आता है।

कोडरमा की विधायक नीरा यादव ने कहा कि नारी शक्ति भीख मांगकर नहीं बल्कि छीनकर हक लेना जानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृशक्ति के लिए जो उल्लेखनीय कार्य किया है, वह सराहनीय है। झामुमो नीम है तो कांग्रेस करेला, इनके बहकावे में नहीं आना है। नारी शक्ति के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता है। नारी शक्ति के साथ विपक्ष ने जो राजनीतिक सुलूक किया है, नारी शक्ति समय पर अपने अपमान का बदला लेना जानती है।

रांची की महापौर रोशनी खलखो ने कहा कि आज विपक्ष के कारण आधी आबादी रोड पर उतरने को मजबूर है। विपक्ष के लोग सिर्फ छलना और ठगना जानते हैं। जब महिलाओं को राजनीतिक सम्मान मिलने की बारी आई तो विपक्ष ने महिलाओं के साथ ठगने और छल करने का काम किया है। नारी अबला नहीं, सबला है। नारियों को इंडी गठबंधन वालों ने केवल वोट बैंक समझा है। इंडी गठबंधन वाले नारियों को कमजोर समझने की भूल कर बैठे हैं। अब गुहार नहीं, उलगुलान होगा।

इस दौरान कार्यक्रम का संचालन पूर्व सांसद गीता कोड़ा और सीमा सिंह ने किया। जबकि कार्यक्रम में संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन, मधु कोड़ा, विधायक पूर्णिमा साहू, मंजू देवी, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, पलामू की महापौर अरुणा शंकर, सुनीता सिंह, सीमा शर्मा, मीरा मुंडा, मीरा प्रवीण सिंह, आरती सिंह, आरती कुजूर, रश्मि सिंह, शोभा यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, नीलकंठ सिंह मुंडा, आभा महतो, बालमुकुंद सहाय, भानू प्रताप शाही, डॉ. प्रदीप वर्मा, सुनील सोरेन, मुनेश्वर साहू एवं गीता कोड़ा, प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा एवं अमर कुमार बाउरी, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, शैलेन्द्र सिंह, सुनिता सिंह, अमरदीप यादव, कृष्णा महतो, अमित सिंह, मनीर उरांव एवं शालिनी बैसखियार, लवली गुप्ता, मुख्य सचेतक नवीन जयसवाल, रांची विधायक सीपी सिंह, दीपक बंका, हेमंत दास, संजीव विजयवर्गीय, योगेंद्र प्रताप सिंह, सूरज गुप्ता (चौरसिया), अशोक बड़ाइक, वरुण साहू, संदीप वर्मा, रमेश सिंह, संजय जायसवाल, ललित ओझा, सत्यनारायण सिंह, राकेश भास्कर, राजेंद्र मुंडा, इंद्रजीत यादव आदि सहित हजारों की संख्या में महिलाएं उपस्थित थी।

झारखंड में निवेश की बहार: दावोस और UK यात्रा के MoU को जमीन पर उतारने की तैयारी में मुख्यमंत्री सोरेन!
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में अधिकारियों के साथ राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को गति देने की दिशा में समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच एवं यूनाइटेड किंगडम की सफल यात्रा के बाद राज्य में निवेश एवं औद्योगिक क्षेत्र में हो रहे अद्यतन कार्य प्रगति की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने दी।

  


बैठक में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को राज्य सरकार के दावोस में हस्ताक्षरित MoU (समझौता ज्ञापनों) पर फोकस, औद्योगिक विकास, टेक्सटाइल उद्योग, उच्च शिक्षा , फूड्स प्रोसेसिंग, आईटी , क्रिटिकल मिनरल एवं पर्यटन क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने दावोस और यूनाइटेड किंगडम यात्रा के दौरान निवेश को लेकर इन क्षेत्रों में हुए एमओयू इत्यादि कार्यों को जल्द से जल्द आगे बढ़ाते हुए अमलीजामा पहनाने की बात कही।

  

मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश के लिए इच्छुक कंपनियों के प्रस्तावों और एमओयू को जल्द से जल्द जमीन पर उतारा जा सके इसके लिए प्रतिबद्धता के साथ बेहतर कार्य योजना बनाते हुए आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों के बीच राज्य में टेक्सटाइल्स पॉलिसी पर चर्चा हुई। बैठक में वैसे सभी औद्योगिक संस्थानों को लेकर चर्चा हुई जो राज्य में निवेश के लिए अधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में वस्त्र उद्योग के बढ़ावा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह एक महत्वपूर्ण सेक्टर है इसमें महिलाओं को ज्यादा रोजगार मिलने की संभावनाएं रहती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर यह देखा जाता है

 कि झारखंड से बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में यहां के लोग जाकर टेक्सटाइल सेक्टर में कार्य करते हैं। अतएव झारखंड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक बेहतर नीति बनने से रोजगार का सृजन अधिक से अधिक हो सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व समस्त झारखंडवासियों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दावोस के वैश्विक मंच पर झारखंड ने पूरे विश्व को संदेश दिया कि यह अपार संभावनाओं वाला राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदेश निवेश के लिए अनुकूल है। विश्व आर्थिक मंच में झारखंड की भागीदारी काफी मजबूत रही। राज्य सरकार पूरी तैयारी के साथ इस मंच में सक्रिय रही। काफी अच्छी रणनीति के साथ हमने निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित किया है, कई अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक संस्थानों और समूहों के साथ सकारात्मक वार्ता हुई है, जिससे आने वाले समय में झारखंड में निवेश के साथ-साथ रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावनाएं हैं।

मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए रोजगार सृजित करना, किसानों की समृद्धि के लिए कार्य एवं वूमेन इंपावरमेंट की दिशा में विशेष प्रयास किए जाने की जरूरत पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेगालिथ और मोनोलिथ स्थलों के विकास एवं संरक्षण हेतु राज्य के सभी संबंधित क्षेत्रों से जियो टैगिंग कर इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाए तथा इस क्षेत्र के विकास के लिए आगे की कार्य योजना बनाएं। बैठक में मुख्यमंत्री ने क्रिटिकल मिनरल्स के रिसर्च, उत्पादन, प्रसंस्करण को बढ़ावा देने पर बल दिया है और यूनाइटेड किंगडम के प्रमुख संस्थानों के साथ संयुक्त साझेदारी से सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस स्थापन करने की दिशा में निर्देश दिए ।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि  पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और ईवी कंपोनेंट्स और वस्त्र उद्योग जैसे निवेश पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक निवेश हो इसके लिए सरल, बेहतर एवं आकर्षक कार्य योजना बनाते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

बैठक में राज्य के मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव श्रीमती वंदना दादेल, प्रधान सचिव उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग श्री राहुल पुरवार, सचिव उद्योग विभाग श्री अरवा राजकमल, सचिव वित्त विभाग श्री प्रशांत कुमार, सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग श्रीमती पूजा सिंघल, सचिव पर्यटन विभाग श्री मुकेश कुमार, विशेष सचिव आईपीआरडी श्री राजीव लोचन बक्शी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

झारखंड में डायन प्रथा पर सख्ती की जरूरत: न्यायिक अकादमी में NALSA कोलोकीयम, पीड़ित पुनर्वास पर जोर
रांची। 
महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों, विशेषकर झारखंड में डायन प्रथा (विच हंटिंग) जैसी गंभीर सामाजिक समस्या पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण कोलोकीयम का आयोजन शनिवार को झारखंड न्यायिक अकादमी के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम में अपराध पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने में विधिक सेवा संस्थाओं की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति विक्रम नाथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति महेश शरदचंद्र सोनक, न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 महिलाओं को समानता, भेदभाव से मुक्ति और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देते हैं, लेकिन वास्तविकता में इन अधिकारों और उनके क्रियान्वयन के बीच बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध समाज की गहरी संरचनात्मक समस्या का परिणाम हैं, जहां हिंसा को सामान्य मान लिया गया है।
उन्होंने विशेष रूप से झारखंड में प्रचलित डायन प्रथा को अमानवीय और लैंगिक हिंसा का गंभीर रूप बताते हुए कहा कि यह केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता, सत्ता और पितृसत्ता से जुड़ा मुद्दा है। इस पर प्रभावी रोक के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और संवेदनशील

  


 कानून-व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

  

कोलोकीयम में यह भी रेखांकित किया गया कि न्याय केवल अपराधियों को सजा देने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पीड़ितों के पुनर्वास को उसका केंद्र बनाना होगा। विधिक सेवा संस्थाओं को गांव स्तर तक पहुंच बनाकर पीड़ितों को कानूनी सहायता, जागरूकता और मुआवजा दिलाने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

*महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए चुनौती कानून की नहीं बल्कि क्रियान्वयन की है: न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति श्री अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा कि मॉब लींचिंग को लेकर कानून के मार्गदर्शन के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार गाइडलाइन दी हैं। अगर सही तरीके से गाइडलाइन और कानून का क्रियान्वयन हो जाए और जिला स्तर पर इसकी लीगल बॉडी प्रो-एक्टिव तरीके से काम करे तो  इसमें कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान की जिम्मेदारी होती है कि वह निष्पक्ष होकर काम करे।

 वहीं ज्यूडिशियल किया भूमिका लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फायर फाइटिंग की धारणा को बदलना होगा। सही आदमी को सही जगह पर अगर बैठाया जाए तो ऐसे मामलों के निष्पादन में तेजी आ सकती है।

कार्यक्रम के प्रथम सत्र का धन्यवाद ज्ञापन महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण के सचिव श्री उमाशंकर सिंह ने किया।  वहीं द्वितीय सत्र में कानूनी एवं तकनीकी विषय पर विशेषज्ञों ने अपने परामर्श दिए। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं सेवी संस्था की महिलाओं समेत दुर्घटना में पीड़ित परिवार एवं ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिला को राशि प्रदान की गई।

गढ़वा DC ने राजस्व अधिकारियों को दी सख्त हिदायत: 30 दिन में निपटाएं दाखिल-खारिज, लेटलतीफी पर होगी कार्रवाई


  


गढ़वा :- समाहरणालय  गढ़वा स्थित सभागार में उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न किया गया। बैठक में मुख्य रूप से दाखिल-खारिज, राजस्व संग्रहण, झारसेवा पोर्टल, पीएम किसान, भूमि सीमांकन, सर्टिफिकेट इश्यू, लैंड ट्रांसफर, नामांतरण, लैंड डिस्प्यूट के मामले, भू-अर्जन, अतिक्रमण समेत अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक के प्रारंभ में उपायुक्त श्री मित्तल द्वारा विभिन्न अंचलों से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन के आधार पर बिंदुवार समीक्षा किया गया। दाखिल-खारिज संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जिले के विभिन्न अंचलों को 30 दिनों के अंदर दाखिल-खारिज के मामले का निष्पादन अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया। किसी भी आवेदन को बिना किसी कारण 30 या 90 दिनों या इससे अधिक दिनों तक लंबित नही रखने का निर्देश दिया गया। अंचल कार्यालय से निर्गत होने वाले विभिन्न प्रमाण पत्रों को लेकर भी उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर प्रमाण पत्र निर्गत करने की बात कही। समीक्षा के दौरान प्रतिवेदन के अनुसार पोर्टल पर राजस्व संबंधी विभिन्न कार्यों से जुड़े मामलों की समीक्षा के क्रम में कई आवेदन लंबित पाए गए, जिसका निष्पादन अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया गया। भूमि सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदनों पर अमीन के द्वारा तय समय पर भूमि सीमांकन करने का निर्देश दिया गया। कुछ कार्यों में पेंडेंसी को लेकर उपायुक्त ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की एवं सभी अंचल अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ कर्मियों को सक्रिय होकर कार्य करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य जानबूझकर लंबित न रखें, मामलों का निष्पादन तय समयसीमा एवं प्राथमिकता के आधार पर करें। राइट टू सर्विस एक्ट के तहत सभी पेंडिंग कार्यों यथा- म्यूटेशन, डीमार्केसन, सर्टिफिकेट इश्यू, डिस्प्यूट लैंड इत्यादि को ससमय निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। अपेक्षाकृत पुअर परफॉर्मेंस प्रदर्शित करने वाले अंचल अधिकारियों एवं संबंधित पदाधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की गई एवं कारणपृच्छा करने का निर्देश दिया गया।

  

वहीं भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निबटारे हेतु सभी अंचल अधिकारियों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों समेत संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किया गया एवं भूमि सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन/शिकायत पर त्वरीत संज्ञान लेते हुए अविलंब कार्रवाई करने की बात कही गई। साथ ही लगान अपडेशन/त्रुटि सुधार हेतु प्राप्त आवेदन पर नियमानुसार अविलंब आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया। समीक्षा के क्रम में राजस्व संबंधी उपरोक्त मामलों में कुछ अंचलों की दयनीय स्थिति प्रदर्शित हुई जिससे नाराज होते हुए अगले बैठक तक सभी मामले को निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने इस प्रकार के किसी भी मामले का निष्पादन 30 दिनों के भीतर करने की बात कही। 90 दिनों, 120 दिनों या इससे अधिक दिनों तक पेंडिंग रहने वाले मामलों को रिव्यू का अंग नहीं बताया तथा ऐसा होने पर संबंधित पदाधिकारी पर निश्चित रूप से कार्रवाई करने की बात कही गई।

वहीं इस जिला स्तरीय राजस्व विभाग की समीक्षात्मक बैठक में अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा संजय कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी श्री बंशीधर नगर प्रभाकर मिर्धा, अनुमंडल पदाधिकारी रंका रुद्र प्रताप, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी संजय प्रसाद, भूमि सुधार उप समाहर्ता गढ़वा रविश राज सिंह, एवं सभी प्रखंड के अंचल अधिकारी समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी भी उपस्थित थें।

पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के द्वारा रामगढ़ अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत वे0वो0 एवं कुज्जू ओ0पी0 का औचक निरीक्षण किया गया।

RAMGARH:-पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के द्वारा रामगढ़ अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत वे0बो0 एवं कुज्जू ओ0पी0 का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में ओ0पी0 क्षेत्र की भौगोलिक परिदृश्य के संबंध में जानकारी लिया गया तथा ओ0पी0 में पदस्थापित/

  


प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों के कार्य बटवारा, सिरिस्ता अभिलेखों के रख-रखाव, लंबित वारंट/कुर्की/सम्मन के निष्पादन, फिरारियों की गिरफ्तारी, आरोप पत्रित अपराधिकर्मियों के भौतिक सत्यापन, थाना में लंबित चरित्र एवं पासपोर्ट सत्यापन,

  

सी0सी0टी0एन0एस0 प्रविष्टि, लंबित काण्डों के अनुसंधान एवं निष्पादन तथा e-साक्ष्य की समीक्षा करते हुये आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

PVUNL पतरातू में ‘GEM – गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन’ की शुरुआत, 50 छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण सम्पन्न


  


पतरातू, 24 अप्रैल 2026: पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (PVUNL) में ‘GEM – गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन’ की औपचारिक शुरुआत आज उत्साहपूर्वक की गई। इस पहल के तहत स्थानीय सरकारी विद्यालयों की 50 छात्राओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण पीटीपीएस अस्पताल में कराया गया।

  

कार्यक्रम के दौरान स्वर्णरेखा महिला समिति की अध्यक्षा श्रीमती रेनू सहगल ने छात्राओं से संवाद किया तथा उन्हें आत्मविश्वास, शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्व के बारे में प्रेरित किया। उन्होंने बच्चियों को इस मिशन का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस अवसर पर छात्राओं के अभिभावक एवं शिक्षक भी उपस्थित रहे। सभी को GEM कार्यशाला के उद्देश्यों, गतिविधियों एवं इसके माध्यम से मिलने वाले समग्र विकास के अवसरों की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा एवं व्यक्तित्व विकास पर विशेष जोर दिया गया। यह कार्यक्रम मई महीने में शुरू होगा।