पी वी यू एन एल पतरातु में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 135 वीं जयंती समारोह का आयोजन 


  


आज दिनांक 14अप्रैल 2026 को पी वी यू एन एल पतरातु के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सभागार में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 135 वीं जयंती धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि श्री ए के सहगल मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीवीयूएनएल, 

  

विशिष्ट अतिथि श्री मनोज अगारिया प्रदेश अध्यक्ष झारखंड आदिम जनजाति विकास समिति, श्रीमती रेनू सहगल अध्यक्ष स्वर्णरेखा महिला समिति तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण तथा पुष्प अर्पण करके किया गया। कार्यक्रम में कस्तूरबा विद्यालय पतरातु के 35 बालिकाओं ने भी भाग लिया, कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी से संबंधित प्रश्नों पर एक क्विज का आयोजन किया गया तथा कार्यक्रम के अंत में क्विज के विजेता को मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि द्वारा सम्मानित भी किया गया।

 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि श्री मनोज अगरिया ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवनी, उनके जीवन संघर्षों तथा उनके आदर्शों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

अपने संबोधन में मुख्य अतिथि श्री ‌ए के सहगल, सीईओ पी वी यू एन एल ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से प्रेरणा लेकर हमें भी समाज के जरूरतमंद लोगों के सेवा के लिए तत्पर रहने को प्रेरित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती रेनू सहगल, अध्यक्ष स्वर्ण रेखा महिला समिति, ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के समानता के अधिकार तथा महिलाओं के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए कस्तूरबा विद्यालय के उपस्थित बालिकाओं को अपनी पढ़ाई पूरी करने को प्रेरित किया।कार्यक्रम को श्री विवेकानंद, अपर महाप्रबंधक, श्री अनमोल खलखो उप महाप्रबंधक तथा श्री राजेश डूंगडूंग उप महाप्रबंधक ने संबोधित करते हुए बाबा साहब के राष्ट्र के प्रति योगदान को याद किया। कार्यक्रम में महाप्रबंधक प्रचलन तथा अनुरक्षण, महाप्रबंधक प्रोजेक्ट, महाप्रबंधक प्रचलन, महाप्रबंधक अनुरक्षण, मानव संसाधन प्रमुख, विभिन्न विभाग के अध्यक्ष तथा स्वर्ण रेखा महिला समिति के वरिष्ठ सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में कस्तूरबा विद्यालय पतरातु के सभी 35 बालिकाओं को स्कूल बैग तथा स्टडी किट प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को 'अग्निशमन सेवा सप्ताह' का बैज लगाया गया, जवानों के साहस को सराहा
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में पुलिस महानिदेशक गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा श्री एम० एस० भाटिया ने भेंट की तथा 'अग्निशमन सेवा सप्ताह' के अवसर पर उन्हें बैज लगाया। 

  


इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने अग्निशमन विभाग के कार्यों की सराहना की।

  

*इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि 'अग्निशमन सेवा सप्ताह' के तहत राज्य में अग्नि सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाना एक सराहनीय कार्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निशमन सेवा के जवान अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आपदा के समय अग्निशमन सेवा कर्मियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। राज्य सरकार द्वारा अग्निशमन सेवा से जुड़े संसाधनों को निरंतर मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

हेमंत सोरेन और संतोष गंगवार ने किया बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण।


  


रांची में मंगलवार को भारत रत्न डॉ भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस मौके पर राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डोरंडा स्थित अंबेडकर चौक पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की. कार्यक्रम में प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं.

  

जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुआ माल्यार्पण
मुख्यमंत्री के साथ विधायक कल्पना सोरेन और राज्यसभा सांसद महुआ माजी भी इस अवसर पर उपस्थित रहीं. सभी ने संयुक्त रूप से बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया. इस दौरान रांची के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी मौके पर मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया.

राज्यपाल ने बताया महान व्यक्तित्व
राज्यपाल संतोष गंगवार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि डॉ भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान का निर्माण कर देश को एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया. उन्होंने कहा कि बाबा साहब का योगदान सदैव याद रखा जाएगा और वे हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे. राज्यपाल ने उनके विचारों को आज के समय में भी प्रासंगिक बताया.

मुख्यमंत्री ने बताया देश के लिए गर्व का विषय
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज हम सभी एक लोकतांत्रिक भारत में रह रहे हैं, जिसका आधार बाबा साहब का संविधान है. उन्होंने कहा कि उनका योगदान किसी से छिपा नहीं है और न ही कभी छिपेगा. पूरी दुनिया उनके कार्यों और विचारों को सम्मान देती है.

समाज सुधार और संविधान निर्माण में अहम भूमिका
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बाबा साहब ने समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए जीवनभर संघर्ष किया. उन्होंने वंचित और शोषित वर्गों को अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनका योगदान केवल इतिहास तक सीमित नहीं है बल्कि आज भी प्रेरणा देता है.

कार्यक्रम में दिखा एकता और सम्मान का भाव
डोरंडा स्थित अंबेडकर चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली. राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने इस अवसर को और भी महत्वपूर्ण बना दिया. सभी ने मिलकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की.

पूरी तरह डिजिटल होगी जनगणना 2027; मोबाइल ऐप और पोर्टल के जरिए डेटा संग्रहण के लिए रांची में मास्टर ट्रेनर्स तैयार
उपायुक्त-सह-प्रधान जिला जनगणना पदाधिकारी, राँची की अध्यक्षता में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के सफल संचालन के लिए फील्ड ट्रेनर्स (Field Trainers) का विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

  


द्वितीय बैच का तीन दिवसीय प्रशिक्षण आज दिनांक 13 अप्रैल 2026 से CMMS पोर्टल एवं मोबाइल एप के माध्यम से डिजिटल प्रशिक्षण के रूप में आयोजित किया जा रहा है। राँची जिले में कुल 70 फील्ड ट्रेनर्स को दो बैचों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक बैच में 35 फील्ड ट्रेनर्स शामिल हैं।

  

द्वितीय बैच (35 फील्ड ट्रेनर्स) का प्रशिक्षण दिनांक 13, 15 एवं 16 अप्रैल 2026 को समाहरणालय के बी ब्लॉक, कमरा संख्या 505 में जिला स्तर के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में जनगणना कार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची के मार्गदर्शन में श्री रविशंकर मिश्रा एवं श्री संजीव कुमार द्वारा CMMS Portal एवं Mobile App के उपयोग, मकान सूचीकरण, मकानों की गणना, डिजिटल डेटा संग्रहण तथा हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (HLO) संबंधी विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है।

संबद्ध क्षेत्र (द्वितीय बैच):
- नगर पंचायत बुण्डू
- चान्हो
- रातु
- खलारी
- ओरमांझी
- नामकुम
- ईटकी
- अनगड़ा

प्रशिक्षित फील्ड ट्रेनर्स आगे अपने-अपने चार्ज क्षेत्रों में प्रगणकों (Enumerators) एवं सुपरवाइजर्स को प्रशिक्षण देंगे, जिससे जनगणना 2027 के प्रथम चरण को पूर्णतः डिजिटल, सटीक एवं समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।

जनगणना 2027* भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण जन-कल्याणकारी योजना है, जो देश की विकास योजनाओं एवं नीति निर्धारण के लिए आधारभूत आंकड़े उपलब्ध कराएगी।

प्रशिक्षण के प्रथम दिन चार्ज पदाधिकारी प्रशिक्षण में उपस्थित रहे।

इस दौरान श्री सुदर्शन मुर्मू, अपर समाहर्त्ता (नक्सल) सह- नोडल पदाधिकारी, श्री शेषनाथ बैठा, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी-सह-उप जिला जनगणना पदाधिकारी, राँची उपस्थित थे।

सावधान! रांची के स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी: डीसी ने जारी किए 11 सख्त निर्देश, अनुपस्थित 80 स्कूलों को शो-कॉज

दंडाधिकारी सह उपायुक्त राँची, श्री मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आज आर्यभट्ट सभागार मोरहाबादी में जिले के सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्यों/प्रतिनिधियों के साथ शुल्क निर्धारण एवं अन्य शिकायतों के निस्तारण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया।

  


इस बैठक में जिले के समस्त CBSE, ICSE एवं JAC बोर्ड से संबद्ध निजी विद्यालयों के प्राचार्य अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था।

  

बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, श्री विनय कुमार,  जिला परिवहन पदाधिकारी, श्री अखिलेश कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक, श्री बादल राज, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, श्रीमती उर्वशी पांडेय, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं परियोजना पदाधिकारी सहित संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे।

 झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत जिला स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा अबुआ साथी पोर्टल पर प्राप्त विभिन्न शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु निजी विद्यालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश देना था।

बैठक में दिए गए प्रमुख निर्देश

उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजंत्री ने बैठक में सभी प्राचार्यों एवं प्रतिनिधियों को निम्नलिखित बिंदुओं पर सख्त निर्देश दिए:

(1) अभिभावक-शिक्षक संघ (PTA) का गठन  
सभी निजी विद्यालयों को अनिवार्य रूप से अभिभावक-शिक्षक संघ का गठन करना होगा। इसकी सूचना हार्ड कॉपी एवं ईमेल के माध्यम से जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को अगले 3 दिनों के अंदर उपलब्ध करानी होगी।

अभी तक केवल 13 विद्यालयों ने ही यह सूचना उपलब्ध कराई है। उपायुक्त ने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए सभी विद्यालयों को चेतावनी दी कि तीन दिनों के अंदर सूचना जमा न करने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 
 
PTA गठन की सूचना विद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर भी अपलोड करनी होगी तथा उसका लिंक जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को भेजना होगा।

(2) विद्यालय स्तरीय शुल्क समिति का गठन  
झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार सभी विद्यालयों को विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति का गठन करना अनिवार्य है। इसकी सूचना भी नोटिस बोर्ड, वेबसाइट पर प्रकाशित कर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को 3 दिनों के अंदर उपलब्ध करानी होगी।

(3) शुल्क निर्धारण एवं वृद्धि  
- विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति 10% तक की शुल्क वृद्धि का अनुमोदन कर सकती है।  
- 10% से अधिक वृद्धि के लिए जिला स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की अनुमति अनिवार्य होगी।  
- किसी भी शुल्क वृद्धि को न्यूनतम 2 वर्ष के लिए प्रभावी बनाया जाएगा।  
- सभी विद्यालयों को विगत तीन शैक्षणिक सत्रों तथा चालू सत्र 2026-27 में कक्षावार लिए गए समस्त शुल्कों का विस्तृत विवरण 20 अप्रैल 2026 (संध्या 5:00 बजे तक) जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।  
- शुल्क वृद्धि अधिनियम के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन में ही की जाएगी।

(4) पुनर्नामांकन शुल्क  
अगली कक्षा में प्रमोशन के लिए किसी भी रूप में पुनर्नामांकन शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। यह अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। नए नामांकन के लिए केवल युक्तिसंगत एवं वास्तविक लागत के अनुरूप आवेदन शुल्क लिया जा सकेगा।

(5) परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देश  
किसी भी छात्र को वार्षिक परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं किया जा सकेगा। ऐसा करना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल अधिकार अधिनियम तथा मानवाधिकार का उल्लंघन होगा, जिस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

(6) पुस्तक निर्धारण एवं विक्रय संबंधी नियम  
- सभी विद्यालयों को कक्षा-वार पुस्तक सूची (प्रकाशक एवं मूल्य सहित) अगले 3 दिनों में जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।  
- CBSE संबद्ध विद्यालय केवल NCERT पुस्तकें ही पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे।  
- कोई भी सहायक या संदर्भ पुस्तक बाध्यकारी नहीं होगी।  
- पुस्तकें केवल 5 वर्ष अथवा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम परिवर्तन की स्थिति में ही बदली जा सकेंगी।  
- विगत वर्ष की अच्छी स्थिति वाली पुस्तकों का पुनः उपयोग किया जा सकेगा।  
- विद्यालय परिसर में पुस्तक विक्रय नहीं की जा सकेगी।  
- अभिभावक खुले बाजार से किसी भी विक्रेता से पुस्तकें खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। विद्यालय किसी विशेष वेंडर से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा।

(7) पोशाक (यूनिफॉर्म) संबंधी नियम  
- पोशाक के डिजाइन में बार-बार परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।  
- कम से कम 5 वर्ष के अंतराल पर अभिभावक-शिक्षक संघ की सहमति से ही बदलाव संभव होगा।  
- विद्यालय किसी विशेष दुकान या वेंडर से यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा।  
- विद्यालय परिसर में यूनिफॉर्म की बिक्री नहीं की जा सकेगी।  
- अभिभावक खुले बाजार से यूनिफॉर्म खरीद या सिलवा सकते हैं। विद्यालय को डिजाइन, रंग आदि की पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।

(8) अन्य शुल्क 
किसी भी नाम से लिया जाने वाला प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क मासिक शुल्क का ही हिस्सा माना जाएगा और इसकी वृद्धि भी शुल्क निर्धारण के नियमों के अनुसार ही होगी।

(9) परिवहन शुल्क
परिवहन शुल्क की वृद्धि भी सामान्य शुल्क वृद्धि के नियमों के अधीन होगी। सभी स्कूल बसों में परिवहन नियमों एवं सुरक्षा मानकों का सख्त अनुपालन अनिवार्य होगा। भारती कुमारी मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करना होगा।

(10) शिकायत निस्तारण प्रक्रिया 
अबुआ साथी पोर्टल एवं जिला स्तरीय कोषांग (समाहरणालय भवन, ब्लॉक-ए, कमरा संख्या 105) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर सभी विद्यालयों को नोटिस जारी किया जा चुका है। विद्यालयों को साक्ष्य सहित समयबद्ध जवाब देना अनिवार्य है।  
उल्लंघन पाए जाने पर ₹50,000 से ₹2,50,000 तक का जुर्माना तथा गंभीर मामलों में RTE अनापत्ति रद्द करने की कार्रवाई की जा सकेगी।

(11) RTE के अंतर्गत 25% आरक्षण  
सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं में कमजोर एवं वंचित वर्ग के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं। नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लॉटरी सिस्टम से पूरी की जाएगी। चयनित छात्रों की सूची विद्यालय के लॉगिन पर उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यालय को समयबद्ध नामांकन सुनिश्चित करना होगा।

बैठक में जिले के कुल 272 निजी विद्यालयों में से 192 विद्यालयों के प्रधानाचार्य या उनके प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रहे।

अनुपस्थित विद्यालयों को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राँची के निर्देशानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है।

बैठक के दौरान जिन विद्यालयों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं, उनसे सभागार में ही जवाब लिया गया।

अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी

उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी निजी विद्यालयों से अपील की कि वे अभिभावकों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए पारदर्शी एवं कानूनानुसार कार्य करें।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तपोवन मंदिर नवनिर्माण समिति ने की मुलाकात; रिनोवेशन के लिए सरकार देगी हर संभव सहयोग
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सोमवार को सीएम आवास में श्री राम जानकी तपोवन मंदिर नवनिर्माण समिति के सदस्यों ने शिष्टाचार मुलाकात की. इस दौरान समिति ने मुख्यमंत्री को मंदिर के चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति से अवगत कराया और उन्हें जायजा लेने के लिए मंदिर आने का निमंत्रण दिया.

  


ऐतिहासिक धरोहर और आस्था का केंद्र
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंदिर निर्माण से जुड़े सभी पहलुओं की विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने कहा, “तपोवन मंदिर रांची की ऐतिहासिक धरोहर और हमारी अटूट आस्था का केंद्र है. इसके रिनोवेशन और ब्यूटीफिकेशन (सौंदर्यीकरण) कार्य में सरकार हर संभव सहयोग देगी.” मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मंदिर को इतना भव्य और आकर्षक बनाया जाए कि देश-दुनिया के श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए खिंचे चले आएं.

  

2029 तक तैयार होगा भव्य मंदिर
नवनिर्माण समिति ने मुख्यमंत्री को बताया कि मंदिर का फाउंडेशन कार्य पूरा हो चुका है और वर्ष 2029 तक पूरा निर्माण कार्य संपन्न कर लिया जाएगा. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मंदिर का निर्माण अयोध्या के राम मंदिर के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट आशीष सोमपुरा के निर्देशन में किया जा रहा है.

बैठक में ये रहे मौजूद
मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में श्री राम जानकी तपोवन मंदिर के महंत ओमप्रकाश, समिति के सचिव प्रणय कुमार, सदस्य प्रवीण कुमार वर्मा, अयोध्या दास और प्रसिद्ध आर्किटेक्ट आशीष सोमपुरा शामिल थे.

झारखंड: चतरा में 'बीमार' हुई 108 एम्बुलेंस; ऑक्सीजन नदारद, रस्सी से बांधकर स्ट्रेचर पर ढोए जा रहे मरीज
झारखंड के चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत एक बार फिर सामने आई है. यहां मरीजों की आपातकालीन सेवा के लिए उपलब्ध 108 एम्बुलेंस खुद ही आपात स्थिति में नजर आ रही है. एम्बुलेंस की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इसे इस्तेमाल करना मरीजों की जान जोखिम में डालने जैसा है. हालत यह है कि एंबुलेंस के स्ट्रेचर पर मरीजों को रस्सी से बांधकर अस्पताल तक पहुंचाया जाता है.

  


खटारा हो चुकी एम्बुलेंस, सुविधाएं पूरी तरह ठप
स्थानीय लोगों और एम्बुलेंस कर्मियों के अनुसार, यह वाहन पूरी तरह जर्जर हो चुका है. एम्बुलेंस में पिछले एक साल से ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, जो किसी भी आपात स्थिति में सबसे जरूरी संसाधन होता है. इसके अलावा हेडलाइट खराब है, पंखा और एसी काम नहीं करते, और वाहन की सीढ़ी भी टूट चुकी है.

  

तकनीशियन ने बताई गंभीर स्थिति
एम्बुलेंस में नियुक्त तकनीशियन (ईएमटी) अमन कुमार यादव ने बताया कि यह एम्बुलेंस सिर्फ नाम के लिए है. उन्होंने कहा कि इस वाहन से मरीजों को ले जाना उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसा है. एम्बुलेंस में मौजूद जीवन रक्षक उपकरण पूरी तरह निष्क्रिय हो चुके हैं और यह वाहन सिर्फ एक ढांचा बनकर रह गया है.

एंबुलेंस के टायर और हेडलाइट खराब
तकनीशियन ने बताया कि एम्बुलेंस के तीन टायर खराब हैं और हेडलाइट काम नहीं करती. ऐसे में रात के समय मरीजों को अस्पताल पहुंचाना बेहद मुश्किल हो जाता है. कई बार हजारीबाग रेफर के दौरान मोबाइल फोन की रोशनी का सहारा लेना पड़ता है. यह स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीर लापरवाही को उजागर करती है.

एंबुलेंस का स्ट्रेचर
एम्बुलेंस का स्ट्रेचर भी टूट चुका है, जिससे मरीजों को सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाता है. कई बार मरीजों को स्ट्रेचर पर रस्सी से बांधकर अस्पताल ले जाना पड़ता है. इसके अलावा पीछे की सीढ़ी टूटने के कारण मरीजों को चढ़ाने और उतारने में भी भारी परेशानी होती है.

बार-बार शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई
एम्बुलेंस कर्मियों का कहना है कि इस समस्या की जानकारी कई बार विभाग के वरीय अधिकारियों को दी गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. ऐसे में मरीजों को भगवान भरोसे अस्पताल पहुंचाया जा रहा है.

पुष्पा हत्याकांड में बोकारो एसपी का बड़ा एक्शन, 10 दारोगा समेत 28 पुलिसकर्मी सस्पेंड
झारखंड के बोकारो जिले में 9 महीने पहले अपहरण हुई युवती के मामले में लापरवाही बरतने पर 10 दारोगा सहित 28 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है. हाई कोर्ट की सख्ती के बाद युवती कंकाल नुमा शव बरामद किया है. मामले में कार्रवाई करते हुए उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने पुलिस ने युवती का पता लगने की जगह आरोपी के साथ जमकर पार्टी की थी.

  


जानकारी के अनुसार, बोकारो जिले के पिंड्राजोरा थाना के तहत आने वाले खुटाडीह की रहने वाली रेखा देवी (37) ने 24 जुलाई 2025 को बेटी कुमारी पुष्पा महतो(18) के अज्ञात आरोपियों के द्वारा अपहरण किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते बीएनएस की संबंधित धाराओं केस दर्ज कर लिया. मामले की जांच के लिए SIT (विशेष जांच टीम) का गठन किया गया. टीम ने निष्पक्ष जांच न करते हुए अभियुक्त का साथ दिया.

  

आरोपी प्रेमी अरेस्ट
काफी समय बीत जाने के बाद भी युवती और आरोपी का कहीं कोई सुराग हाथ नहीं लग सका. मामले की दोबारा जांच के लिए पुलिस उपाधीक्षक नगर आलोक रंजन के नेतृत्व में एक नई टीम का गठन किया गया. उन्होंने एक ही दिन में मामले का खुलासा करते हुए आरोपी दिनेश महतो को गिरफ्तार कर लिया. उसकी निशानदेही पर युवती का कंकाल नुमा शव, कपड़े और हत्या के प्रयुक्त चाकू बरामद की है.

28 पुलिसकर्मी सस्पेंड
जांच में सामने आया है कि करीब 28 पुलिसकर्मियों ने आरोपी की मदद की थी. आरोप है कि पुलिसकर्मी ने आरोपी मदद करने की एवज में पैसे लिए थे. साथ ही उसके साथ पार्टी भी की थी. उन्होंने आम लोगों के सामने पुलिस की छवि को धूमिल करने का काम किया है. इसी के चलते पुलिस अधीक्षक बोकारो हरविंदर सिंह ने पिंडराजोरा थानाध्यक्ष सहित 28 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है. इसमें 10 सब इंस्पेक्टर , 05 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 02 हवलदार, 11 आरक्षी सहित कुल 28 पुलिसकर्मी शामिल है.

शादी का दबाव बना हत्या की वजह
पूछताछ के दौरान आरोपी दिनेश महतो ने स्वीकार किया कि वह मृतका पुष्पा से साथ लगभग 3 सालों से प्रेम-प्रसंग था. पुष्पा अपने प्रेमी दिनेश पर शादी करने का दबाव बना रही थी. इसी दबाव से नाराज होकर प्रेमी दिनेश महतो ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत 24 जुलाई 2025 को पुष्प को चास कॉलेज के पास मिलने के बहाने बुलाया और फिर कॉलेज के पीछे की सुनसान जंगल में ले जाकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी.

इसके बाद शव को जंगल में छुपा दिया था. करीब 9 महीने गुजरने के बाद भी न्याय नहीं मिलने पर लापता पुष्पा के परिजन हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां कोर्ट की सख्ती के बाद बोकारो जिला पुलिस ने एक ही दिन में मामले का उद्भेदन करते हुए अभियुक्त दिनेश महतो को गिरफ्तार कर लिया.

कैंडल मार्च में भड़के विधायक जयराम महतो, युवक का मोबाइल पटका*
गिरिडीह के डुमरी विधायक जयराम महतो एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं. रविवार को पुष्पा कुमारी को न्याय दिलाने के लिए निकाले गए कैंडल मार्च के दौरान विधायक जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उन्होंने न केवल एक महिला के साथ बहस की, बल्कि वीडियो बना रहे एक युवक का मोबाइल छीनकर सड़क पर पटक दिया. इस घटना के बाद काफी देर तक माहौल गर्म रहा.

  


10 हजार रुपये के आरोप से भड़का विवाद
विवाद की जड़ पुष्पा कुमारी की मां रेखा देवी के वे आरोप हैं, जिसमें उन्होंने विधायक की पार्टी जेएलकेएम (JLKM) की महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रेखा कुमारी पर 10 हजार रुपये लेने का इल्जाम लगाया था. महिला का दावा है कि उसने स्वयं सहायता समूह से कर्ज लेकर यह राशि बेटी की खोजबीन में मदद के नाम पर दी थी. कैंडल मार्च के दौरान जब एक महिला ने यही मुद्दा विधायक के सामने उठाया, तो आक्रोशित हो गए.

  

वीडियो बना रहे युवक पर फूटा गुस्सा
विधायक और महिला के बीच तीखी बहस हो ही रही थी कि जयराम महतो की नजर वीडियो बना रहे एक युवक पर पड़ी. आक्रोशित विधायक ने तुरंत युवक का मोबाइल छीना और उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे फोन टूट गया. विधायक के इस व्यवहार को देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए. इस पर कुछ ने नाराजगी भी जाहिर की.

मौके से निकले विधायक, वीडियो वायरल
हंगामा बढ़ता देख विधायक जयराम महतो अपनी गाड़ी में बैठकर तुरंत वहां से रवाना हो गए. हालांकि, मोबाइल टूटने से पहले और बाद के घटनाक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहे हैं. लोग विधायक के इस आचरण पर सवाल उठा रहे हैं, खासकर तब जब वे खुद को युवाओं और आम जनता का प्रतिनिधि बताते हैं.

एसपी ऑफिस घोटाला: वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, सीआईडी करेगी आपराधिक साजिश की जांच; रांची कोषागार में भी दस्तावेज खंगाले गए

बोकारो और हजारीबाग एसपी ऑफिस में करोड़ों की अवैध निकासी मामले की जांच वित्त विभाग की उच्चस्तरीय कमेटी करेगी। जांच कमेटी की अध्यक्षता आईएएस अधिकारी करेंगे, जबकि तकनीकी पहलुओं की जांच के लिए एजी ऑफिस के कोई वरीय अधिकारी को कमेटी में शामिल किया जाएगा।

  


वहीं, घोटाले में आपराधिक षड्यंत्रों व कर्मियों/अधिकारियों की संलिप्तता की जांच सीआईडी करेगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जांच के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है, जिसमें मामले की समग्र जांच कराने का प्रस्ताव दिया है।

  

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव में क्या लिखा
मुख्यमंत्री को दिए प्रस्ताव में वित्त मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि बोकारो और हजारीबाग के साथ-साथ ऐसे अन्य संभावित मामलों की जांच के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की अध्यक्षता में जांच दल का गठन किया जा सकता है। इस अवैध निकासी में शामिल तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए महालेखाकार कार्यालय (एजी ऑफिस) में पदस्थापित एक अनुभवी अधिकारी को दल का सदस्य नामित करने के लिए प्रधान महालेखाकार (पीएजी) से अनुरोध किया जा सकता है

सीआईडी को दी जा सकती है जांच
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोन ने यह भी कहा कि बोकारो और हजारीबाग एसपी ऑफिस कार्यालय से अवैध निकासी और अन्य संभावित मामलों में आपराधिक षड्यंत्र एवं संलिप्तता को देखते हुए अबतक जो भी प्राथमिकी जिलों में दर्ज की गई है, सभी प्राथमिकी को सीआईडी को स्थानांतरित किए जाने के लिए उच्चस्तरीय निर्णय लिया जा सकता है।

रांची कोषागार में पुलिसकर्मियों के वेतन से जुड़े 3 साल के दस्तावेज खंगाले गए
रांची। हजारीबाग और बोकारो में पुलिसकर्मियों की संलिप्तता से कोषागार से करोड़ों की अवैध निकासी का मामला सामने आने के बाद अब रांची कोषागार की भी जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार पहले चरण में पुलिसकर्मियों के पिछले तीन वर्षों के वेतन से संबंधित अभिलेखों की जांच शुरू की गई है। इसके बाद अन्य विभागों के भुगतान और निकासी की जांच होगी। अधिकारियों का कहना है कि यह जांच किसी भी संभावित गड़बड़ी के शक में चल रही है। शुरुआती जांच में कोई अनियमितता सामने नहीं आई है।