केंद्रीय बजट देश को नई ऊँचाइयों तक ले जाने वाला: ए के शर्मा
* जौनपुर में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने बजट पर की प्रेस वार्ता
लखनऊ/जौनपुर। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने अपने प्रभार जनपद जौनपुर के निरीक्षण भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय बजट 2026 की प्रमुख घोषणाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट नेशन फर्स्ट की सोच को साकार करने वाला है और देश को समग्र, संतुलित एवं समावेशी विकास की नई दिशा देगा।
मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यह बजट समाज के प्रत्येक वर्ग—गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग—के उत्थान को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना को और अधिक मजबूत करता है।
उन्होंने बताया कि कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं। दिल्ली–वाराणसी तथा वाराणसी–सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से पूर्वांचल सीधे देश की राजधानी और पूर्वोत्तर भारत से जुड़ेगा। इससे आवागमन सुगम होने के साथ-साथ व्यापार, उद्योग और निवेश को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र पर प्रकाश डालते हुए मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से पूर्वांचल के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे गंभीर रोगों और दुर्घटनाओं में आमजन को त्वरित उपचार मिल सकेगा।
नारी सशक्तिकरण को बजट की प्रमुख प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को स्थायी बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस पहल की गई है। लखपति दीदी योजना के विस्तार से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य किया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल्स, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु विशेष रियायतें दी गई हैं। एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक पार्क के माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि म्युनिसिपल बॉन्ड के प्रावधान से नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी। एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के म्युनिसिपल बॉन्ड पर सौ करोड़ रुपये के प्रोत्साहन से नगर निकायों को विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे। इस क्षेत्र में लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा पहले ही रोल मॉडल बन चुके हैं।
कृषि क्षेत्र पर बोलते हुए मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि बजट में जैविक एवं प्राकृतिक खेती, आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए हैं, जिससे ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
पर्यटन और संस्कृति को भी बजट में विशेष महत्व दिए जाने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अंत में मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट देश के विकास को नई गति देने वाला और नेशन फर्स्ट की भावना को और अधिक सशक्त करने वाला है।
2 hours and 11 min ago
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