रांची में जलाशयों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक': हाई कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में DC, धुर्वा डैम का किया स्थलीय निरीक्षण
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय के सख्त रुख के बाद रांची जिला प्रशासन जलाशयों और नदियों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए मिशन मोड में आ गया है। इसी क्रम में आज उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने खुद हटिया जलाशय (धुर्वा डैम) के आस-पास के क्षेत्रों का सघन स्थलीय निरीक्षण किया और अवैध कब्जों को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए।
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राजस्व नक्शे से होगी सीमाओं की पहचान निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जलाशयों की मूल सीमा का निर्धारण राजस्व नक्शे (Revenue Map) के आधार पर किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीमाओं को चिह्नित कर किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या कब्जे को तत्काल हटाया जाए। DC ने जोर देकर कहा कि अतिक्रमण से न केवल जल भंडारण क्षमता घटती है, बल्कि शहर के पर्यावरण और भूजल स्तर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।
रोस्टर बनाकर चलेगा अभियान: दोबारा कब्जा हुआ तो खैर नहीं उपायुक्त ने अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि सभी अंचल अधिकारियों (CO) के लिए एक विशेष रोस्टर तैयार करें ताकि नियमित रूप से निरीक्षण और अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि अतिक्रमण हटाने के बाद यदि दोबारा कब्जा होता है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। जिला प्रशासन का लक्ष्य कांके डैम, हटिया डैम, गेतलसूद, हरमू और हिनू नदी समेत सभी तालाबों का संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण करना है।
आम जनता से अपील और प्रशासन की चेतावनी उपायुक्त श्री भजन्त्री ने नागरिकों से अपील की है कि वे जलाशयों के पास अतिक्रमण न करें और जल संरक्षण में सहयोग दें। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा और इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।








Jan 03 2026, 18:39
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