रांची: सीएम आवास पर जुटीं राजनीतिक हस्तियां, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और सांसदों ने मुख्यमंत्री से की शिष्टाचार मुलाकात।
रांची: नववर्ष 2026 के आगमन पर मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आज विभिन्न राजनीतिक दिग्गजों का तांता लगा रहा। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से मिलकर कई प्रमुख नेताओं ने उन्हें नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दीं।

  


प्रमुख नेताओं की उपस्थिति मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात करने वालों में झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की शामिल थीं। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर के दो दिग्गज सांसदों ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की:

श्री पप्पू यादव: पूर्णिया (बिहार) से लोक सभा सांसद।

श्री नवीन जिंदल: कुरुक्षेत्र (हरियाणा) से लोक सभा सांसद।
सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई चर्चा मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हुई इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया और उन्हें भी नए साल की हार्दिक बधाई दी। यह एक शिष्टाचार भेंट थी, जिसमें नेताओं ने एक-दूसरे को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

रांची DC का 'मिशन 2026': "दुगुनी गति से करना है काम", टीम रांची को सुशासन और जनसेवा का दिया लक्ष्य।

रांची: नए साल के दूसरे ही दिन रांची जिला प्रशासन ने विकास और सुशासन की दिशा में अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने आज समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया— “वर्ष 2026 में दुगुनी गति से काम करना है।”

  


टीम रांची की सराहना और नए लक्ष्य उपायुक्त ने वर्ष 2025 के दौरान विभिन्न बड़े आयोजनों और त्योहारों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए 'टीम रांची' के समन्वय की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसी समर्पण के साथ 2026 में भी राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जिले के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है। विशेषकर झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने बैंक खाता और आधार डुप्लीकेशन हटाने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।

अबुआ साथी पोर्टल और जनता दरबार: शिकायतों पर एक्शन बैठक में बताया गया कि अबुआ साथी पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2025 में मिली 9600 शिकायतों में से 8000 से अधिक (83%) का सफल निष्पादन किया जा चुका है। शेष शिकायतों के लिए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध समाधान का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनता दरबार में आने वाले हर आवेदन की जांच रिपोर्ट ससमय मिलनी चाहिए ताकि आम जनता को त्वरित न्याय मिले।

अनुशासन और कार्यस्थल की सुव्यवस्था प्रशासनिक अनुशासन को सुदृढ़ करने के लिए उपायुक्त ने सभी कार्यालय प्रधानों को निर्देश दिया कि कर्मचारी नेम प्लेट और आई-कार्ड अनिवार्य रूप से पहनें। साथ ही, समाहरणालय और अन्य कार्यालयों में साफ-सफाई की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नगर निगम को निर्देशित किया गया।

विधि-व्यवस्था और सुरक्षा: शांति समिति में शामिल होंगी महिलाएं जिले की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए श्री भजन्त्री ने कहा कि किसी भी छोटी सूचना को तुरंत संज्ञान में लिया जाए। उन्होंने एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को निर्देश दिया कि शांति समितियों में अब महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। समाहरणालय परिसर की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सतत निगरानी के आदेश दिए गए।

बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी: इस बैठक में उपविकास आयुक्त श्री सौरभ कुमार भुवनिया, एसडीओ रांची सदर श्री कुमार रजत, आईटीडीए पीडी श्री संजय कुमार भगत, एडीएम श्री राजेश्वरनाथ आलोक और अपर समाहर्त्ता श्री रामनारायण सिंह सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे।

रांची उपायुक्त की सख्त हिदायत: समय पर कार्यालय पहुंचें BDO, प्रखंडों में बिचौलियों की एंट्री पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध।


  


रांची: जिला प्रशासन की कार्यशैली को और अधिक पारदर्शी और अनुशासित बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने आज महत्वपूर्ण कदम उठाए। समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में उपायुक्त ने जिले के 8 प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) को आधिकारिक पहचान पत्र (I-Card) प्रदान किए और उन्हें नव वर्ष 2026 की शुभकामनाएं दीं।

अनुशासन और जनसेवा पर जोर आईकार्ड वितरण के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्धारित समय पर अपने कार्यालय पहुंचें। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रखंड स्तर पर आने वाले आम नागरिकों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना जाए और उनका त्वरित निष्पादन किया जाए।

बिचौलियों पर नकेल और जनता दरबार की प्राथमिकता प्रशासनिक शुचिता बनाए रखने के लिए उपायुक्त ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि प्रखंड कार्यालयों में बिचौलियों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहना चाहिए। उन्होंने पदाधिकारियों को इस पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। साथ ही, उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि साप्ताहिक जनता दरबार में आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और उनका निपटारा समयबद्ध तरीके से हो।

इन प्रखंडों के BDO को मिले आईकार्ड: कार्यक्रम के दौरान लापुंग, बुढ़मु, बुंडू, कांके, नामकुम, राहें, बेड़ो और चान्हो के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पहचान पत्र सौंपे गए।

गढ़वा मे श्री रुद्र महायज्ञ के सफल आयोजन के निमित्त की गई श्री नीलकंठ महादेव जी की विशेष पूजा अर्चना।
गढ़वा :- गढ़वा जिला मुख्यालय स्थित ग्राम जोबरईया के बंडा पहाड़ स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में नीलकंठ महादेव की विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं ध्यान रहे की 08 मार्च 2026 से 16 मार्च 2026 तक उक्त मंदिर परिसर में नौ दिवसीय विराट श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है।

  


जिसके प्रधान संयोजक युवा समाजसेवी श्री राकेश पाल जी हैं। वहीं अंग्रेजी नववर्ष के अवसर पर इसी कैलेंडर वर्ष में आयोजित होने वाले महायज्ञ के सफल आयोजन की कामना से नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित भगवान शिवजी की विशेष पूजा अर्चना यज्ञाधीश श्री श्री आचार्य आशीष वैद्यजी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ।

इस विशेष पूजा में आचार्य के रूप में उपस्थित श्री दीपक मिश्रा जी एवं श्री अतुल ब्रह्मचारी जी के द्वारा समवेत मंत्रोचार से संपूर्ण क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय हो गया। वहीं नववर्ष पर हजारों लोगों ने नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंच कर स्वस्थ,सुखद और समृद्ध जीवन की कामना हेतु इस पूजा अर्चना में भाग लिया।

वहीं कार्यक्रम में जागृति युवा क्लब के अध्यक्ष श्री जितेंद्र कुमार पाल सपत्नीक मुख्य यजमान के तौर पर भाग लिए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जागृति युवा क्लब के उपाध्यक्ष सत्येंद्र पाल, सचिव विनय कुमार पाल, कोषाध्यक्ष विवेकानंद पाल, उप कोषाध्यक्ष चैतू भुईयां, समेत कई सीनियर जूनियर सदस्यों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।

झारखंड निकाय चुनाव की आहट: 08 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक, डीसी-एसपी होंगे शामिल।
रांची: झारखंड में लंबे समय से प्रतीक्षित नगर निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग 08 जनवरी को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करने जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली इस बैठक में राज्य के सभी जिलों के DC और SP के अलावा नगर विकास सचिव, DGP और गृह सचिव जैसे आला अधिकारी शामिल होंगे।

  


तैयारियों का जायजा और सुरक्षा रणनीति राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि चुनाव की आधिकारिक घोषणा से पहले तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इसमें मुख्य रूप से सुरक्षा बलों की तैनाती, मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता और जिला स्तर पर चुनाव सामग्री की उपलब्धता की समीक्षा की जाएगी।

जनवरी के तीसरे सप्ताह में घोषणा संभव सूत्रों के अनुसार, आयोग जनवरी के तीसरे सप्ताह तक चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर बताया था कि उसे चुनावी प्रक्रिया पूरी करने के लिए लगभग 12-13 सप्ताह का समय चाहिए। चूंकि मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को है, आयोग उससे पहले ही "शहर की सरकार" चुनने की प्रक्रिया संपन्न करना चाहता है।

इन क्षेत्रों में होंगे चुनाव:

09 नगर निगम: रांची, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, चास, आदित्यपुर, मानगो, मेदनीनगर और गिरिडीह।

20 नगर परिषद: हजारीबाग, रामगढ़, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़ सहित अन्य।

19 नगर पंचायत: खूंटी, बुंडू, लातेहार, जामताड़ा, सरायकेला सहित अन्य।
महत्वपूर्ण तथ्य (Quick Facts)

बैठक की तिथि: 08 जनवरी

घोषणा की संभावित तिथि: जनवरी का तीसरा सप्ताह

कुल निकाय: 48

हाईकोर्ट सुनवाई: 30 मार्च (इससे पहले चुनाव कराने का लक्ष्य)

नया साल, नया संकल्प: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्यवासियों को दी नववर्ष की बधाई; अधिकारियों को 'प्रभावी कार्य संस्कृति' का दिया मंत्र
रांची | 01 जनवरी 2026: मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आज नववर्ष के उत्साहपूर्ण अवसर पर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से कई गणमान्य व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने समस्त झारखंड वासियों को नूतन वर्ष 2026 की हार्दिक बधाई देते हुए राज्य की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।

  


वरिष्ठ अधिकारियों ने दी बधाई
कांके रोड स्थित आवास पर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं देने वालों में शामिल रहे:

सांसद (राज्यसभा): श्रीमती महुआ माजी।

अपर मुख्य सचिव: श्रीमती वंदना दादेल (गृह) और श्री मस्त राम मीणा (पेयजल एवं स्वच्छता)।

अन्य वरिष्ठ अधिकारी: राज्य निर्वाचन आयुक्त श्रीमती अलका तिवारी, वित्त सचिव श्री प्रशांत कुमार, राजस्व पर्षद सदस्य श्री राजीव रंजन।

प्रशासनिक व पुलिस टीम: रांची उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजंत्री, एसएसपी श्री राकेश रंजन, आईजी एसटीएफ श्री अनूप बिरथरे, मिशन निदेशक (NHM) श्री छवि रंजन, जियाडा एमडी श्री वरुण रंजन और निदेशक नगरीय प्रशासन श्रीमती नैंसी सहाय।

विकास योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब इसमें सभी की सहभागिता हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावी कार्य संस्कृति के साथ सरकार की विकास योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि सामूहिक प्रयासों से झारखंड प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएगा।

खरसावां गोलीकांड का 78वां शहादत दिवस: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने शहीद बेदी पर टेका मत्था; वीर शहीदों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि
खरसावां | 01 जनवरी 2026: खरसावां के ऐतिहासिक शहीद पार्क में आज उन अमर शहीदों की याद में एक गरिमामय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिन्होंने 1948 के खरसावां गोलीकांड में अपनी जान गंवाई थी। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने शहीद स्मारक (शहीद बेदी) और वीर शहीद केरसे मुंडा चौक स्थित शहीद स्मृति-चिह्न पर पुष्पांजलि अर्पित की।

  


सत्ता और जनता का सामूहिक नमन
इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ झारखंड सरकार के मंत्री श्री दीपक बिरुवा, सांसद श्रीमती जोबा मांझी, और विधायकगण सर्वश्री दशरथ गगराई, सुखराम उरांव, जगत मांझी, श्रीमती सविता महतो एवं पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू उपस्थित रहे। सभी जनप्रतिनिधियों ने शहीद वेदी पर पुष्प अर्पित कर अमर वीरों के बलिदान को याद किया।

इतिहास के पन्नों में खरसावां गोलीकांड
खरसावां गोलीकांड झारखंड के इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसे 'आजाद भारत का जलियांवाला बाग' कहा जाता है। 1 जनवरी 1948 को खरसावां के हाट मैदान में एकत्रित हजारों आदिवासियों पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं, जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हो गए थे। यह दिवस झारखंडी अस्मिता और संघर्ष के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।

मुख्यमंत्री का संदेश
शहीद पार्क में श्रद्धांजलि देने के उपरांत मुख्यमंत्री ने कहा कि खरसावां के शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनके सपनों का झारखंड बनाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने राज्य की जनता से शहीदों के आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान किया।

झारखंड पुलिस प्रशासनिक फेरबदल: प्रमुख नियुक्तियां
महानिरीक्षक (IG) से अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) पद पर प्रोन्नति
मनोज कौशिक (IPS, 2001): इन्हें आईजी रांची से प्रमोट कर अपर पुलिस महानिदेशक (ADG), अपराध अनुसंधान विभाग (CID) बनाया गया है। वे आईजी रांची का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे।

  


महानिरीक्षक (IG) स्तर पर नई नियुक्तियां
अजय लिंडा (IPS, 2008): इन्हें पुलिस महानिरीक्षक (IG), अपराध अनुसंधान विभाग (CID) बनाया गया है।

पुलिस उप-महानिरीक्षक (DIG) स्तर पर पदस्थापन
अधिकारी का नाम	बैच	नया पदस्थापन (New Posting)
कौशल किशोर	2012	डीआईजी, पलामू
अंजनी कुमार झा	2012	डीआईजी, हजारीबाग
मो. अर्शी	2012	डीआईजी, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, रांची
आनंद प्रकाश	2012	डीआईजी, बोकारो
नौशाद आलम अंसारी	2010	डीआईजी, विशेष शाखा (Special Branch), रांची

पुलिस अधीक्षक (SP) एवं अन्य महत्वपूर्ण पदस्थापन
श्रीकांत सुरेश राव खोत्रे (IPS, 2015): सिमडेगा जिले के नए पुलिस अधीक्षक (SP) बनाए गए हैं।

कैलाश करमाली (IPS, 2017): समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, रांची।

निखिल राय एवं श्रुति (IPS, 2023): सहायक पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB), रांची।

अविनाश कुमार: समादेष्टा, झा.स.पु.-07, हजारीबाग।

दीपक कुमार: समादेष्टा, झा.स.पु.-05, देवघर।

मजरूल होदा: उप-निदेशक, झारखंड पुलिस अकादमी, हजारीबाग।

राजेश कुमार: समादेष्टा, झा.स.पु.-06, जमशेदपुर।

रोशन गुड़िया: पुलिस अधीक्षक (SP), अपराध अनुसंधान विभाग (CID), रांची।

श्रीराम शमद: पुलिस अधीक्षक (SP), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB), रांची।

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
प्रभावी तिथि: अधिकारियों की यह प्रोन्नति 1 जनवरी 2026 या उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।

वेटिंग फॉर पोस्टिंग: जिन अधिकारियों का नया पदस्थापन इस सूची में नहीं है और उनके स्थान पर नई नियुक्ति हो गई है, उन्हें पुलिस मुख्यालय, रांची में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है।

कांग्रेस पार्टी गांव,गरीब,किसान विरोधी....आदित्य साहू



  


भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू ने आज कांग्रेस पार्टी द्वारा जी राम जी योजना के संबंध में किए जा रहे दुष्प्रचार पर बड़ा निशाना साधा।

श्री साहू ने कहा कि जब मनरेगा में फर्जीवाड़ा,भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गया, कई सुधार के प्रयासों के बावजूद स्थिति नहीं बदली तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने विकसित भारत 2047 के संकल्पों को धरातल पर उतारने और उसमें ग्रामीण भारत की बुनियादी सुविधाओं को विकसित कर गांव को आज की आवश्यकताओं के अनुरूप मुख्यधारा में तेजी से जोड़ने केलिए वि बी जी राम जी योजना का निर्णय लिया।

 कहा कि  मनरेगा भ्रष्टाचार,लूट का केंद्र बन गया था।झारखंड ने तो लूट में मिसाल कायम किया। खूंटी जिले में 24 करोड़ के गबन उजागर होने पर कैसे एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को जेल जाना पड़ा यह आप जानते हैं। झारखंड के लगभग सभी जिलों में मनरेगा में घोटाले उजागर हुए हैं।

कहा कि वित्तीय वर्ष 2024..25 में मनरेगा योजना में 193.67 करोड़ रुपए का गबन दर्ज किया गया।इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2025..26 में पश्चिम बंगाल के 19 जिलों सहित 23 राज्यों की निगरानी में कागजों पर ऐसे कार्य दिखाए गए जिसका जमीन पर अस्तित्व ही नहीं था।

कहा कि जितनी राशि का खर्च दिखाया गया था उतने कार्य नहीं पाए गए।साथ ही श्रम आधारित कार्यों में मशीनों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया गया।

कहा कि करोना महामारी के बाद की अवधि /में केवल 7.61% परिवारों ने 100 दिन का रोजगार पूरा किया।मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में 11 वर्षों में बहुत प्रयास किए। जिसके कारण कुछ साकारात्मक परिणाम मिले।महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, सक्रिय श्रमिकों की संख्या 12.11 करोड़ पहुंच गई।
99% तक ई भुगतान के बावजूद डिजिटल उपस्थिति दर्ज नहीं की गई।
पैसों का गबन होता रहा,काम धरातल पर नहीं उतरे।

कहा कि इसलिए नए अधिनियम की आवश्यकता पड़ीनया अधिनियम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ( ग्रामीण)*यह अधिनियम 20 वर्ष पुराने मनरेगा  का विकसित और बड़ा मॉडल है।यह विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने केलिए ग्रामीण श्रमिकों को पहले 100 दिन के बदले अब 125 दिन के कार्य दिवस की गारंटी देता है।

कहा कि इसमें मुख्यतः चार बिंदुओं पर फोकस किया गया हैइस अधिनियम में अनेक बिखरे हुए श्रेणियों की जगह चार श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।जिसमें जल संरक्षण जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है से संबंधित निर्माण , ग्रामीण बुनियादी संरचना का निर्माण जिसमें सड़कों का निर्माण शामिल है जो गांव को बाजार से जोड़ता है।वैसे निर्माण जिसमें रोजगार का सृजन होता है। इसमें भंडारण से संबंधित निर्माण कार्य शामिल हैं।औरबदलते पर्यावरण संकट की दृष्टि से निर्माण जिससे मौसमी प्रभाव को कम किया जा सके। जैसे मिट्टी के कटाव को रोकना, जल संरक्षण, बाढ़ से बचाव जैसे कार्य शामिल हैं।

कहा कि इस प्रकार यह अधिनियम अधिक रोजगार, पारदर्शिता, प्लानिंग और जवाबदेही को सुनिश्चित करता है।इस अधिनियम में....एआई आधारित धोखाधड़ी की पहचान की व्यवस्था की गई है।केंद्र और राज्य स्तरीय निगरानी समिति की व्यवस्था।जीपीएस मोबाइल आधारित निगरानी की व्यवस्था,साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण,प्रत्येक पंचायत में वर्ष में दो बार योजनाओं की सोशल ऑडिट का प्रावधान किया गया है।

कहा कि इस अधिनियम में किसान और श्रमिक दोनों को लाभ की दृष्टि से ध्यान रखा गया है।वर्ष में 60 दिन नो वर्क अवधि। क्योंकि कृषि कार्य के समय मजदूर कृषि कार्य में शामिल रहते हैं। 
कृषि कार्य में मजदूरों को मजदूरी भी ज्यादा मिलती है साथ ही किसानों को समय पर मजदूर भी मिल जाते हैं।
बाकी वर्ष के 300 दिन में 125 दिन काम की गारंटी दी गई है।
काम नहीं मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान किया गया है।इस अधिनियम के केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात 60: 40 है।

कहा कि कांग्रेस गांव, गरीब किसान विरोधी पार्टी है।कांग्रेस को भ्रष्टाचार ,लूट रुकने से परेशानी हो रही है।

कहा कि मजदूरों को 100 की जगह 125 दिन काम मिलेगा इससे परेशानी हो रही है।काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा इससे परेशानी हो रही है।योजना में राम शब्द आ रहा है इससे परेशानी हो रही है।

कहा कि स्पष्ट है कांग्रेस अपनी पुरानी आदतों से उबर नहीं पा रही है।कांग्रेस को भ्रष्टाचार लूट पसंद है,तुष्टीकरण  की राजनीति में डूबी कांग्रेस पार्टी को राम से नफरत है, पहले भी था,आज तक है।कांग्रेस के विरोध का जनता मुंह तोड़ जवाब देगी।
आज कांग्रेस अपनी नियत और नीति के कारण  ही सत्ता से बाहर है।आगे भी रहेगी।

कहा कि भाजपा कार्यकर्ता जनता को  नए अधिनियम की खूबियों को जनता के बीच लेकर जाएंगे। और कांग्रेस के दुष्प्रचार का पर्दाफाश करेंगे। आगामी 8 से 10 जनवरी तक भाजपा कार्यकर्ता सभी मंडलों में जी राम जी योजना की विशेषताओं को बताएंगे। जनता को  कांग्रेस पार्टी के दुष्प्रचार के खिलाफ जागरूक करेंगे।

प्रेसवार्ता में मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक,प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा, रमाकांत महतो उपस्थित थे।

रांची में 'पेंशन दरबार' की अनूठी पहल: सेवानिवृत्ति के दिन ही मिला पेंशन लाभ; DC मंजूनाथ भजंत्री ने शिक्षकों को शॉल और मोमेंटो देकर किया सम्मानित
रांची | 31 दिसंबर 2025: रांची समाहरणालय में आज एक भावुक और गरिमामय दृश्य देखने को मिला। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आयोजित 'पेंशन दरबार सह सेवानिवृत्ति विदाई सम्मान समारोह' में 12 शिक्षकों सहित 14 कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इन सभी कर्मियों को सेवानिवृत्ति के ही दिन उनके तमाम पेंशनरी लाभ प्रदान कर दिए गए।

  


शिक्षक समाज के शिल्पी: उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री
समारोह को संबोधित करते हुए उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने कहा, "शिक्षक समाज के निर्माणकर्ता होते हैं। उनके द्वारा सिंचित ज्ञान से ही आने वाली पीढ़ियां मजबूत बनती हैं।" उन्होंने प्रशासन की संवेदनशीलता पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षकों को उनके हक के लिए कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें, इसी उद्देश्य से सेवानिवृत्ति के दिन ही लाभ प्रदान करने की यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

सम्मानित होने वाले प्रमुख कर्मी
उपायुक्त ने स्मृति चिह्न, शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर इन कर्मियों का मान बढ़ाया:

तमाड़ की प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी श्रीमती शांति मुनी तिर्की।

रांची के विभिन्न स्कूलों के शिक्षक: सुशीला खाखा, शबाना परवीन, रामेश्वर महतो, अजय कुमार मिश्र, प्रदीप कुमार गुप्ता, त्रिलोचन महतो, संजय कुमार चौरसिया, शंकर खलखो, विराज केरकेट्टा, लक्ष्मी देवी, थेओदोरा एक्का और विलियम तिर्की।

आदेशपाल: श्री बाहा उरांव (अनगड़ा)।

जीवन की नई पारी के लिए शुभकामनाएं
DC ने सेवानिवृत्त शिक्षकों को समाज सेवा में सक्रिय रहने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी। उन्होंने इस सफल आयोजन के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक श्री बादल राज और उनकी टीम की सराहना की। यह पहल प्रशासनिक पारदर्शिता और कर्मचारी हित के प्रति रांची जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।