रांची में 'पेंशन दरबार' की अनूठी पहल: सेवानिवृत्ति के दिन ही मिला पेंशन लाभ; DC मंजूनाथ भजंत्री ने शिक्षकों को शॉल और मोमेंटो देकर किया सम्मानित
रांची | 31 दिसंबर 2025: रांची समाहरणालय में आज एक भावुक और गरिमामय दृश्य देखने को मिला। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आयोजित 'पेंशन दरबार सह सेवानिवृत्ति विदाई सम्मान समारोह' में 12 शिक्षकों सहित 14 कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इन सभी कर्मियों को सेवानिवृत्ति के ही दिन उनके तमाम पेंशनरी लाभ प्रदान कर दिए गए।

  


शिक्षक समाज के शिल्पी: उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री
समारोह को संबोधित करते हुए उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने कहा, "शिक्षक समाज के निर्माणकर्ता होते हैं। उनके द्वारा सिंचित ज्ञान से ही आने वाली पीढ़ियां मजबूत बनती हैं।" उन्होंने प्रशासन की संवेदनशीलता पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षकों को उनके हक के लिए कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें, इसी उद्देश्य से सेवानिवृत्ति के दिन ही लाभ प्रदान करने की यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

सम्मानित होने वाले प्रमुख कर्मी
उपायुक्त ने स्मृति चिह्न, शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर इन कर्मियों का मान बढ़ाया:

तमाड़ की प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी श्रीमती शांति मुनी तिर्की।

रांची के विभिन्न स्कूलों के शिक्षक: सुशीला खाखा, शबाना परवीन, रामेश्वर महतो, अजय कुमार मिश्र, प्रदीप कुमार गुप्ता, त्रिलोचन महतो, संजय कुमार चौरसिया, शंकर खलखो, विराज केरकेट्टा, लक्ष्मी देवी, थेओदोरा एक्का और विलियम तिर्की।

आदेशपाल: श्री बाहा उरांव (अनगड़ा)।

जीवन की नई पारी के लिए शुभकामनाएं
DC ने सेवानिवृत्त शिक्षकों को समाज सेवा में सक्रिय रहने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी। उन्होंने इस सफल आयोजन के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक श्री बादल राज और उनकी टीम की सराहना की। यह पहल प्रशासनिक पारदर्शिता और कर्मचारी हित के प्रति रांची जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

बेटियों की शिक्षा का 'झारखंड मॉडल': सावित्रीबाई फुले योजना से 21 लाख से अधिक छात्राओं को मिला सीधा लाभ; ₹40,000 की मिलेगी प्रोत्साहन राशि
रांची | 31 दिसम्बर 2025: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार की सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना राज्य की बेटियों के लिए वरदान साबित हो रही है। आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने को मजबूर होने वाली किशोरियों को अब सरकार ₹40,000 तक की चरणबद्ध सहायता राशि प्रदान कर रही है।

  


शिक्षा से सशक्तिकरण तक का सफर
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को कक्षा 8वीं से 12वीं तक स्कूल से जोड़े रखना है। सरकार का मानना है कि जब बेटी शिक्षित होगी, तभी बाल विवाह और बाल श्रम जैसी कुप्रथाओं का अंत होगा। योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे छात्राओं के बैंक खातों (DBT) में भेजी जाती है।

तीन वर्षों का रिपोर्ट कार्ड: करोड़ों की मदद
योजना की सफलता का अंदाजा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है:

वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	कुल आवंटित राशि
2022-23	7,28,332 बालिकाएं	₹344.80 करोड़
2023-24	7,18,272 बालिकाएं	₹365.98 करोड़
2024-25	7,38,687 बालिकाएं	₹368.71 करोड़

ऑनलाइन पोर्टल से आई पारदर्शिता
अबुआ सरकार ने भ्रष्टाचार और देरी को खत्म करने के लिए डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की है। अब आवेदन सीधे स्कूलों के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा रहे हैं।

वर्तमान स्थिति: इस वर्ष अब तक 5.92 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं।

भुगतान: 1.97 लाख बालिकाओं को ₹71.76 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

लक्ष्य: इस वित्तीय वर्ष में कुल ₹270 करोड़ व्यय करने का लक्ष्य है।

पात्र छात्राएं कैसे उठाएं लाभ?
आठवीं से बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली सभी पात्र बालिकाएं अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से संपर्क कर आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा प्रखंड के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) या जिला समाज कल्याण पदाधिकारी से भी सहायता ली जा सकती है।

झारखंड बनेगा खेल का 'पावरहाउस': उत्कृष्टता केंद्रों के लिए 53 विशेषज्ञ पदों पर निकली भर्ती; कोच से लेकर न्यूट्रिशनिस्ट तक की होगी बहाली
रांची | 31 दिसम्बर 2025: झारखंड के खिलाड़ियों को अब वैश्विक स्तर की कोचिंग और वैज्ञानिक प्रशिक्षण अपने ही राज्य में मिलेगा। राज्य सरकार के कला, संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग के तहत झारखंड खेल प्राधिकरण (SAJH) ने विभिन्न जिलों में संचालित उत्कृष्टता केंद्रों (COE) के लिए 53 महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है।

  


इन पदों पर होगी बहाली: एक नजर में
खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास (Holistic Development) के लिए सरकार ने न केवल कोच, बल्कि सहायक तकनीकी स्टाफ की भर्ती पर भी जोर दिया है:

पद का नाम	पदों की संख्या	विषय/क्षेत्र
हेड कोच	08	एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती
कोच	09	खेल कौशल प्रशिक्षण
सहायक कोच	05	खेल कौशल प्रशिक्षण
फिजियोथेरेपिस्ट	07	चोट निवारण एवं रिकवरी
मसाजर	09	रिकवरी और फिटनेस
वार्डन	11	आवासीय देखभाल और अनुशासन
न्यूट्रिशनिस्ट	04	पोषण प्रबंधन

वैज्ञानिक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान
झारखंड सरकार का उद्देश्य केवल बुनियादी प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि खिलाड़ियों को वैज्ञानिक पद्धतियों (Scientific Training) से तैयार करना है। यही कारण है कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में फिजियोथेरेपिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट जैसे विशेषज्ञों को इन केंद्रों से जोड़ा जा रहा है। इससे खिलाड़ियों की डाइट, उनकी चोटों से रिकवरी और उनके प्रदर्शन के आंकड़ों का पेशेवर तरीके से प्रबंधन किया जा सकेगा।

रोजगार और खेल विकास का संगम
यह पहल न केवल राज्य की खेल अवसंरचना को मजबूत करेगी, बल्कि खेल क्षेत्र से जुड़े कुशल पेशेवरों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। सरकार का संकल्प है कि एक पारदर्शी और मेरिट-आधारित चयन प्रक्रिया के जरिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को इन केंद्रों से जोड़ा जाए।

झारखंड पुलिस के 6 अधिकारियों के कंधों पर सजे IPS के सितारे: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने बैच पहनाकर किया सम्मानित
रांची | 31 दिसंबर 2025: वर्ष के अंतिम दिन मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य पुलिस सेवा के छह अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) रैंक में प्रोन्नति मिलने पर सम्मानित किया। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित एक गरिमामय समारोह में मुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों को आईपीएस की बैच पहनाई और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
इन अधिकारियों को मिली प्रोन्नति
मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित होने वाले नव-प्रोन्नत आईपीएस अधिकारियों में शामिल हैं:

  


श्री राम समद

श्री रोशन गुड़िया

श्री अविनाश कुमार

श्री राजेश कुमार

श्री मजरूल होदा

श्री दीपक कुमार

वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ राज्य के मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार और पुलिस महानिदेशक (DGP) श्रीमती तदाशा मिश्रा भी उपस्थित रहीं। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने भी नवनियुक्त आईपीएस अधिकारियों को बैच पहनाकर उनकी हौसलाअफजाई की।

मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि आईपीएस रैंक में प्रोन्नति उनकी मेहनत और सेवा के प्रति समर्पण का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये अधिकारी अपनी नई जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करेंगे और राज्य की कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

हजारीबाग सेंट्रल जेल की सुरक्षा में बड़ी सेंध: 'हाई-सिक्योरिटी' से तीन कैदी लापता; धनबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं तीनों फरार बंदी
हजारीबाग | 31 दिसंबर 2025: झारखंड की अति-सुरक्षित मानी जाने वाली लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से तीन कैदियों के अचानक लापता होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जेल अधीक्षक चंद्रशेखर सुमन ने तीन कैदियों के गायब होने की आधिकारिक पुष्टि की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ये तीनों कैदी धनबाद जिले के रहने वाले हैं।

  


पांच स्तरीय सुरक्षा कवच हुआ नाकाम
हजारीबाग केंद्रीय कारा अपनी अभेद्य सुरक्षा के लिए जानी जाती है। यहाँ नक्सलियों और खूंखार अपराधियों को रखा जाता है। जेल में पांच स्तरीय (5-Layer) सुरक्षा कवच है, जहाँ से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने या बाहर आने के लिए इन पांच घेरों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में इन सुरक्षा घेरों को पार कर तीन कैदियों का गायब होना जेल प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

निलंबन के बाद भी नहीं सुधरे हालात
हाल ही में जेल आईजी ने सुरक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप में यहाँ के 12 सुरक्षाकर्मियों को निलंबित किया था। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने का दावा किया गया था। लेकिन इस ताजा घटना ने प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी है। फिलहाल जेल प्रशासन ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि गायब हुए कैदी सजायाफ्ता थे या विचाराधीन।

ऐतिहासिक जेल और सुरक्षा का इतिहास
यह वही ऐतिहासिक जेल है जहाँ से आजादी की लड़ाई के दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण दीपावली की रात अंग्रेजों को चकमा देकर फरार हुए थे। आज की आधुनिक तकनीक और कड़े पहरे के बीच कैदियों का लापता होना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।

मोरहाबादी में 'सपनों की उड़ान': सीएम हेमन्त सोरेन ने 1910 सीजीएल अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र; कहा— "युवाओं के भविष्य से खेलने वाले जाएंगे

रांची | राजधानी रांची का मोरहाबादी मैदान आज हजारों युवाओं के उत्साह और मुस्कान का गवाह बना। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने जेएसएससी सीजीएल-2023 परीक्षा के माध्यम से चयनित 1910 पदाधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि राज्य में नियुक्तियों का सिलसिला पारदर्शी तरीके से जारी रहेगा।
साजिशें नाकाम, संघर्ष की हुई जीत
नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीजीएल परीक्षा को लेकर कई बाधाएं आईं और संगठित गिरोहों ने साजिश रचने की कोशिश की, लेकिन सरकार की नेक नियति और पारदर्शिता के कारण आज अभ्यर्थियों के संघर्ष की जीत हुई है। उन्होंने कहा, "इरादे नेक हों तो सफलता जरूर मिलती है। विरोधियों की हर साजिश को नाकाम कर हमने युवाओं को उनका हक दिया है।"

  


भ्रष्टाचारियों को कड़ी चेतावनी
मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जो कोई भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा या परीक्षाओं में गड़बड़ी की साजिश रचेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा और सीधा जेल भेजा जाएगा। उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों से अपील की कि वे उसी मेहनत और निष्ठा से राज्य की सेवा करें, जिससे उन्होंने यह परीक्षा पास की है।

एक साल में 10 हजार से ज्यादा नियुक्तियां
सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 2024 में सरकार गठन के बाद मात्र एक साल के भीतर 10 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार समाज के हर वर्ग—गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
कर्मचारियों की सुरक्षा का ख्याल
सीएम ने घोषणा की कि सरकारी कर्मियों की सुरक्षा के लिए बैंकों के साथ एमओयू किया गया है, जिसके तहत दुर्घटना की स्थिति में 1 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी। यह सुविधा स्थायी कर्मियों के साथ-साथ अनुबंध कर्मियों के लिए भी लागू होगी।

भावुक कर देने वाली सफलता की कहानियां
मंच पर कई अभ्यर्थियों ने अपनी आपबीती सुनाई:
अनिल रजक (कोडरमा): पिता के देहांत के बाद ऑटो चलाकर परिवार पालने वाले अनिल ने संघर्ष जारी रखा और आज अधिकारी बने।
निशा तिग्गा: लंबे संघर्ष के बाद पारदर्शिता के साथ चयन होने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया।

कविता पहाड़िया: संथाल क्षेत्र से आने वाली कविता ने नियुक्ति पत्र पाकर अपनी खुशी जाहिर की।

गरिमामय उपस्थिति
समारोह में मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर, दीपक बिरुवा, संजय प्रसाद यादव, शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक कल्पना सोरेन, राज्यसभा सांसद महुआ माजी, मुख्य सचिव अविनाश कुमार और पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा सहित कई वरीय अधिकारी और विधायक उपस्थित थे।

हौसलों की उड़ान: ट्रिपल आईटी (IIIT) रांची की सबसे कम उम्र की आदिवासी पीएचडी स्कॉलर सविता कच्छप को सीएम ने किया सम्मानित
रांची | 30 दिसंबर 2025: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में ट्रिपल आईटी (IIIT), रांची में चयनित आदिवासी छात्रा सुश्री सविता कच्छप से मुलाकात की। सविता ने मात्र 24 वर्ष की उम्र में पीएचडी (Ph.D.) के लिए चयनित होकर आदिवासी समुदाय में सबसे कम उम्र की शोधार्थी होने का गौरव हासिल किया है।

  


2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की
मुख्यमंत्री ने सविता की इस असाधारण उपलब्धि पर उन्हें हार्दिक बधाई दी और उनकी उच्च शिक्षा एवं शोध कार्यों में सहायता के लिए राज्य सरकार की ओर से 2 लाख रुपये का चेक उनके परिजनों को सौंपा। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार सविता के शोध कार्यों में भविष्य में भी हरसंभव मदद करेगी।

सविता की उपलब्धियां: तकनीकी क्षेत्र में पहली ट्राइबल रिसर्च स्कॉलर
मुलाकात के दौरान सविता ने मुख्यमंत्री को अपनी उपलब्धियों से अवगत कराया:

सबसे कम उम्र की शोधार्थी: 24 वर्ष की उम्र में पीएचडी (इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग) हेतु चयन।

तकनीकी गौरव: वे तकनीकी क्षेत्र में पहली 'ट्राइबल रिसर्च स्कॉलर' भी हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान: उन्होंने प्रतिष्ठित IEEE में अंतरराष्ट्रीय 'नॉवेल्टी रिसर्च वर्क' भी प्रेजेंट किया है।

साधारण पृष्ठभूमि, असाधारण लक्ष्य
रांची के डूंगरी टोली (अरगोड़ा) की रहने वाली सविता वर्तमान में मधुकम स्थित अपनी नानी के घर रहकर पढ़ाई कर रही हैं। उनकी इस सफलता ने साबित कर दिया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद अगर लक्ष्य बड़ा हो, तो सफलता कदम चूमती है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, "सविता जैसे युवा राज्य की असली शक्ति हैं। जनजातीय समुदाय की बेटियों का तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ना झारखंड के उज्ज्वल भविष्य का संकेत है।"

पेसा नियमावली को लेकर राज्य सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का हमला।
भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने राज्य सरकार द्वारा बनाई गई पेसा (पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम की नियमावली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से तैयार की गई यह नियमावली पेसा अधिनियम, 1996 के मूल प्रावधानों और भावना के बिल्कुल विपरीत है।

  


श्री दास ने कहा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित जानकारी के अनुसार सरकार ने ग्राम सभा की परिभाषा में परंपरागत जनजातीय व्यवस्था और रूढ़िगत नेतृत्व को सीमित कर दिया है। जबकि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की परिकल्पना परंपरागत रीति-रिवाजों और सामाजिक संरचना के अनुरूप की गई है। उन्होंने विभिन्न जनजातीय समुदायों की परंपरागत ग्राम नेतृत्व व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि संथाल समुदाय में मांझी-परगना, हो समुदाय में मुंडा-मानकी-दिउरी, खड़िया समुदाय में ढोकलो-सोहोर, मुंडा समुदाय में हातु मुंडा, पड़हा राजा, पाहन, उरांव समुदाय में महतो, पड़हावेल (राजा), पाहन तथा भूमिज समुदाय में मुंडा, सरदार, नापा और डाकुआ जैसे पारंपरिक पदों को सदियों से मान्यता प्राप्त है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा अधिनियम 1996 की धारा 4(क), 4(ख), 4(ग) और 4(घ) में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि ग्राम सभा का गठन, संचालन और प्रतिनिधित्व जनजातीय समुदायों की परंपराओं, रूढ़ियों, सामाजिक-धार्मिक प्रथाओं और संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन के अनुरूप होगा। लेकिन राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली में इन प्रावधानों को नजरअंदाज कर दिया गया है।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या नई नियमावली के तहत ग्राम सभा की अध्यक्षता ऐसे लोगों को दी जाएगी जो परंपरागत जनजातीय व्यवस्था से नहीं आते या जो संबंधित समुदाय और परंपरा से भिन्न पृष्ठभूमि रखते हैं। इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, जो गंभीर चिंता का विषय है।

श्री दास ने कहा कि पेसा कानून के तहत ग्राम सभा को लघु खनिजों, बालू घाटों, वन उत्पादों और जल स्रोतों जैसे सामूहिक संसाधनों पर पूर्ण प्रबंधन और नियंत्रण का अधिकार दिया गया है। उन्होंने पूछा कि क्या वास्तव में इन संसाधनों पर ग्राम सभा को अधिकार मिलेगा या फिर सरकार का नियंत्रण पूर्व की भांति बना रहेगा।

प्रेस वार्ता के अंत में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कैबिनेट स्तर पर नियमावली बनाकर आदिवासी समाज को केवल “लॉलीपॉप” दिखाने और उनकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पेसा कानून का उद्देश्य आदिवासी रूढ़िवादी व्यवस्था को समाप्त करना नहीं, बल्कि उसे कानूनी संरक्षण देकर और अधिक सशक्त बनाना है, ताकि आदिवासी समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक न्याय प्रणाली और प्राकृतिक संसाधनों पर अपना अधिकार बनाए रख सकें।

उन्होंने राज्य की जनता के भावना के अनुरूप राज्य सरकार से जल्द पेसा की नियमावली को जारी करने की मांग किया। 

इस प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक रामकुमार पाहन, योगेन्द्र प्रताप सिंह, अशोक बड़ाईक एवं रवि मुंडा भी उपस्थित थे।

रांची के कांके रोड पर 'केयर एंड क्योर' मेडिसिन सेंटर में भीषण आग: लाखों की दवाइयां जलकर राख; एक हफ्ते में आगलगी की तीसरी बड़ी घटना
रांची | 30 दिसंबर 2025: राजधानी रांची के कांके रोड स्थित 'केयर एंड क्योर' मेडिसिन सेंटर में सोमवार देर रात भीषण आग लग गई। इस हादसे में दुकान के अंदर रखी लाखों रुपये की जीवन रक्षक दवाइयां और फर्नीचर जलकर पूरी तरह खाक हो गए। अग्निशमन विभाग की मुस्तैदी से आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन दुकानदार को भारी आर्थिक क्षति हुई है।

  


दुकान बंद कर घर गए थे मालिक, पीछे से धुआं उठने लगा
जानकारी के अनुसार, दुकानदार रोजाना की तरह सोमवार रात भी दुकान बंद कर अपने घर जा चुके थे। देर रात अचानक दुकान के शटर के भीतर से धुआं और फिर आग की ऊंची लपटें निकलने लगीं। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना दुकान मालिक और दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया और इसे बगल की दुकानों में फैलने से रोका।

शॉर्ट सर्किट हो सकती है वजह
गोंदा थाना प्रभारी अभय ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि रात में गश्ती टीम भी मौके पर मौजूद थी। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। दुकान मालिक के अनुसार, वे सब कुछ सुरक्षित छोड़कर गए थे, लेकिन इस हादसे ने उन्हें बड़ा नुकसान पहुँचाया है।

रांची में बढ़ रही हैं आगलगी की घटनाएं
राजधानी में बीते पांच दिनों के भीतर आगलगी की यह तीसरी बड़ी घटना है, जिससे व्यापारियों और आम लोगों में डर का माहौल है:

अरगोड़ा क्षेत्र: एक अपार्टमेंट में भीषण आग लगी थी।

अरगोड़ा (हार्डवेयर दुकान): एक हार्डवेयर की दुकान जलकर पूरी तरह राख हो गई थी।

कांके रोड (दवा दुकान): 'केयर एंड क्योर' मेडिसिन सेंटर में नुकसान।

लगातार हो रही इन घटनाओं ने दुकानों और ऊंचे भवनों में फायर ऑडिट की जरूरत पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

रांची में नए साल के जश्न पर प्रशासन का 'कड़ा पहरा': नशे में ड्राइविंग और बिना लाइफ जैकेट बोटिंग पर पाबंदी; पर्यटन स्थलों पर तैनात रहेंगे मजिस्ट्र
रांची |  वर्ष 2025 की विदाई और नव वर्ष 2026 के स्वागत को लेकर रांची जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। हुंडरू, जोन्हा, दशम फॉल और धुर्वा डैम जैसे प्रमुख पिकनिक स्पॉट्स पर भारी भीड़ को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने दण्डाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी है।

  


हुड़दंगियों और रेस ड्राइवरों की खैर नहीं
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि उत्सव के नाम पर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी:

ड्रिंक एंड ड्राइव: नशे की हालत में वाहन चलाने वालों की सघन जांच होगी। पकड़े जाने पर वाहन जब्त कर लिया जाएगा और चालक को पैदल घर जाना होगा।

रेस ड्राइविंग: सड़कों पर बाइक रेस या स्टंट करने वालों पर सीसीटीव्ही और गश्ती दल की पैनी नजर रहेगी।

एंटी-रोमियो स्क्वाड: महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा के लिए सादे लिबास में पुलिस बल तैनात रहेगा। छेड़छाड़ करने वालों पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जलाशयों और फॉल के लिए विशेष गाइडलाइंस
पर्यटक स्थलों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं:

नो लाइफ जैकेट, नो बोटिंग: जलाशयों में बिना लाइफ जैकेट के बोटिंग और तैराकी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

गोताखोरों की तैनाती: दशम फॉल और अन्य डैमों में स्थानीय गोताखोरों को तैनात किया गया है।

डेंजर जोन: जलप्रपातों के खतरनाक और फिसलन भरे हिस्सों को चिन्हित कर वहां आवाजाही रोक दी गई है।

मेडिकल और ट्रैफिक की मुस्तैदी
एंबुलेंस और मेडिकल टीम: सिविल सर्जन ने 31 दिसंबर की सुबह से ही जिला नियंत्रण कक्ष में 4 एंबुलेंस और डॉक्टरों की टीम को दवाओं के साथ तैनात रहने का निर्देश दिया है।

कंट्रोल रूम: हर 2 घंटे में सुरक्षा की स्थिति की रिपोर्ट नियंत्रण कक्ष को भेजी जाएगी।