नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के पाँचवें राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन विकसित भारत के लिए मानव पूंजी पर विशेष फोकस


  


नई दिल्ली/रांची:- देश की राजधानी नई दिल्ली में 26 से 28 दिसंबर तक आयोजित तीन दिवसीय मुख्य सचिवों के पाँचवें राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन  सम्मेलन का केंद्रीय विषय “विकसित भारत के लिए मानव पूंजी” रहा, जिसके अंतर्गत देश के समग्र और सतत विकास हेतु मानव संसाधनों को सशक्त बनाने पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया।

सम्मेलन में विशेष रूप से पाँच प्रमुख क्षेत्रों प्रारंभिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा तथा खेल एवं सह-पाठ्य गतिविधियों पर केंद्रित चर्चा हुई। इन क्षेत्रों को भारत के भविष्य की सशक्त नींव के रूप में रेखांकित किया गया।

इस राष्ट्रीय सम्मेलन में झारखंड सरकार की ओर से मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव श्री कृपानंद झा, योजना एवं विकास विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार, विशेष सचिव श्री राजीव रंजन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी सक्रिय रूप से सहभागिता कर रहे हैं।



सम्मेलन के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में अपनाए गए नवाचारों और प्रभावी पहलों को साझा किया गया। ’’झारखंड सरकार द्वारा शून्य से तीन वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के समग्र विकास हेतु किए जा रहे प्रयासों को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया। राज्य में लागू मदर-चाइल्ड प्रोटेक्शन फ्लिपबुक के माध्यम से माता-पिता एवं देखभालकर्ताओं को बच्चों की देखभाल, पोषण और प्रारंभिक सीख से जुड़ी सरल, एकरूप एवं व्यवहारिक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा कार्यकर्ता घर-घर जाकर स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक बाल विकास से संबंधित सेवाएँ तथा जागरूकता सुनिश्चित कर रही हैं।’’



शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में भी झारखंड सरकार द्वारा प्रभावी पहल की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य का टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम शिक्षकों की आवश्यकताओं पर आधारित निरंतर प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक छह माह में टीचर नीड्स असेसमेंट किया जाता है, जिसके आधार पर शिक्षकों को लक्षित एवं व्यक्तिगत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अप्रैल 2024 में आयोजित इसके प्रथम चरण में 1,10,094 पंजीकृत शिक्षकों में से 99.26 प्रतिशत की भागीदारी इस पहल की व्यापक स्वीकार्यता और प्रभावशीलता को दर्शाती है।

मुख्य सचिवों का यह राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करते हुए नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम सिद्ध हो रहा है।

बोकारो में राष्ट्रीय महिला ताइक्वांडो का शंखनाद: 17 राज्यों की 500 बेटियां दिखा रही हैं दम; मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने किया उद्घाटन
बोकारो | 27 दिसंबर 2025: बोकारो स्टील सिटी स्थित जीजीपीएस विद्यालय के प्रांगण में आज सांस्कृतिक उत्सव और खेल भावना के बीच प्रथम दिशोम गुरु शिबू सोरेन मेमोरियल ट्रॉफी महिला राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप-2025 का शानदार आगाज़ हुआ। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद, विधायक श्री मथुरा प्रसाद महतो और श्री उमाकांत रजक ने दीप प्रज्ज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।

  


प्रमुख बिंदु:
राष्ट्रीय भागीदारी: देश के 17 राज्यों से लगभग 500 महिला खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में अपनी प्रतिभा और आत्मरक्षा के कौशल का प्रदर्शन कर रही हैं।

दिशोम गुरु को नमन: कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों ने आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

अतिथियों के प्रेरक संबोधन:
मंत्री योगेंद्र प्रसाद: "बोकारो शिक्षा के साथ अब खेल और संस्कृति का भी केंद्र बन रहा है। हमारी बेटियों ने साबित कर दिया है कि वे अभिशाप नहीं, बल्कि समाज के लिए वरदान हैं। यह प्रतियोगिता महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।"

विधायक मथुरा प्रसाद महतो: "मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड खेलों का हब बन रहा है। मेधावी खिलाड़ियों को सीधे राजपत्रित पदों पर नियुक्ति देकर सरकार उनका मनोबल बढ़ा रही है। मार्च में बोकारो 'खो-खो' की राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए भी तैयार है।"

विधायक उमाकांत रजक: "धोनी और ईशान किशन जैसे सितारों ने झारखंड का मान बढ़ाया है। बोकारो अब एजुकेशनल हब के साथ-साथ स्पोर्ट्स हब के रूप में नई पहचान बना रहा है।"

उपायुक्त अजय नाथ झा: "ताइक्वांडो केवल एक खेल नहीं, बल्कि आत्मरक्षा और साहस का प्रतीक है। बेटियों को अब डर त्याग कर सफलता की ऊँची उड़ान भरनी है।"

विशेष उपस्थिति:
ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष फिरोज अहमद और झारखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन के महासचिव संजय शर्मा ने खिलाड़ियों को अनुशासन और निरंतर अभ्यास का मंत्र दिया। इस अवसर पर जिला खेल पदाधिकारी हेमलता बुन सहित विद्यालय प्रबंधन के कई गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे।

राष्ट्रपति के दौरे को लेकर रांची में 'हाई अलर्ट': आईजी, उपायुक्त और एसएसपी ने जवानों को किया ब्रीफ; सुरक्षा के कड़े इंतजाम


  


रांची | 27 दिसंबर 2025: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के तीन दिवसीय (28-30 दिसंबर) झारखंड दौरे के मद्देनजर राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया गया है। दौरे की पूर्व संध्या पर आज जोनल आईजी श्री मनोज कौशिक, उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री और वरीय पुलिस अधीक्षक श्री राकेश रंजन ने संयुक्त रूप से पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों की ब्रीफिंग की।

सुरक्षा का त्रि-स्तरीय घेरा और हाई अलर्ट
जिला प्रशासन ने पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित किया है। ब्रीफिंग के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुस्तैदी: सड़क मार्ग के हर कट, चौराहे और संवेदनशील स्थानों पर वायरलेस सेट के साथ जवानों की तैनाती सुनिश्चित की गई है।
नो फ्लाई जोन: सुरक्षा कारणों से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और निर्धारित रूटों के आसपास के क्षेत्रों को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है।
आम जनता की सुविधा प्राथमिकता
उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने निर्देश दिया कि सुरक्षा के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि राष्ट्रपति के दौरे के कारण आम नागरिकों को न्यूनतम असुविधा हो। यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस को संवेदनशील रहने को कहा गया है।

प्रशासन की अपील: संदिग्धों पर रखें नजर
रांची जिला प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग की अपील की है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को देने का अनुरोध किया गया है। जन शिकायतों के लिए प्रशासन ने व्हाट्सएप नंबर 9430328080 भी जारी किया है।

राष्ट्रीय सम्मेलन में झारखंड का जलवा: 'शून्य से तीन वर्ष' के बच्चों के विकास और शिक्षक प्रशिक्षण मॉडल की देशभर में सराहना
नई दिल्ली/रांची | 27 दिसंबर 2025: नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन "विकसित भारत के लिए मानव पूंजी" पर विशेष चर्चा हुई। इस सत्र में झारखंड सरकार द्वारा शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में किए जा रहे अभूतपूर्व कार्यों को एक सफल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया।

  


शून्य से तीन वर्ष के बच्चों पर विशेष फोकस
झारखंड सरकार ने सम्मेलन में बताया कि राज्य में 0-3 वर्ष के बच्चों के समग्र विकास के लिए 'मदर-चाइल्ड प्रोटेक्शन फ्लिपबुक' का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से माता-पिता को पोषण और प्रारंभिक देखभाल की सरल जानकारी दी जा रही है। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता घर-घर जाकर इस जागरूकता अभियान को सफल बना रही हैं।

शिक्षक प्रशिक्षण में झारखंड का 'नीड्स असेसमेंट' मॉडल
शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए झारखंड के टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की विशेष चर्चा हुई।

टीचर नीड्स असेसमेंट: राज्य में हर 6 महीने में शिक्षकों की जरूरतों का आकलन किया जाता है।

99.26% भागीदारी: अप्रैल 2024 के पहले चरण में 1.10 लाख से अधिक शिक्षकों में से 99.26% की भागीदारी ने इस कार्यक्रम की सफलता को साबित किया है।

झारखंड के शीर्ष अधिकारियों की सहभागिता
सम्मेलन में झारखंड की ओर से मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, परिवहन सचिव श्री कृपानंद झा, योजना एवं विकास सचिव श्री मुकेश कुमार और विशेष सचिव श्री राजीव रंजन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

यह सम्मेलन विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और नीतियों के क्रियान्वयन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है।

पेसा  संबंधित कैबिनेट से पारित प्रस्ताव सार्वजनिक करे हेमंत सरकार....बाबूलाल मरांडी



  


भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज फिर एकबार हेमंत सरकार पर बड़ा निशाना साधा।

श्री मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार की हिम्मत पेसा से सम्बन्धित कैबिनेट के प्रस्ताव को सार्वजनिक कराने में क्यों नहीं दिख रही।?

उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि  कहीं न कहीं कोई ऐसी बात है जो  राज्य सरकार जनता से छुपा रही है।

कहा कि एक तरफ सरकार पेसा प्रस्ताव पारित करने के नाम पर अपना पीठ थपथपा रही है, खूब स्वागत करवा रही है लेकिन यह बताने से भाग रही है कि आखिर उस प्रस्ताव में है क्या?

कहा कि जिस समाज के विषय में ,जिनकी परंपराओं, रूढ़ियों ,रीति रिवाजों, शासन व्यवस्थाओं से संबंधित यह पेसा एक्ट है, आज उसी समाज को वास्तविक स्थिति पता नहीं है।

चाहे जनता हो या जन प्रतिनिधि सभी मीडिया में छपी खबरों के भरोसे ही जानकारी ले रहे।

उन्होंने राज्य सरकार से जल्द पारित प्रस्ताव को सार्वजनिक करने की मांग की ताकि जनता को दिग्भ्रमित होने से बचाया जा सके।

श्री मरांडी ने कहा कि निकाय चुनाव दलीय आधार पर होना चाहिए ताकि जनता के बीच विभिन्न दलों के माध्यम से सेवा कार्य करने वाले कार्यकर्ता जन प्रतिनिधि बनकर और अधिक सक्रियता के साथ संविधान के दायरे में जनता की सहायता कर सकें।

उन्होंने कहा कि गैर दलिये चुनाव मसल और मनी पॉवर को बढ़ावा देता है जो स्वच्छ लोकतंत्र केलिए ठीक नहीं ।

प्रदेश प्रभारी सांसद डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आज की बैठक को लेकर कहा कि यह बैठक पूरी तरह सांगठनिक बैठक थी जिसमें सांगठनिक विषयों,आगामी कार्यक्रमों आदि पर चर्चा हुई।

कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता गण समय समय पर बैठक कर पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों की चर्चा करते रहते हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी पेसा प्रस्ताव पारित होने के बाद सार्वजनिक नहीं किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

श्री मुंडा ने कहा कि पेसा नियमावली अधिसूचित क्षेत्रों में रूढ़ि जन्य परंपरा,व्यवस्थाओं पर आधारित है। यह एक्ट प्राचीन पारंपरिक सुशासन और स्वशासन व्यवस्था को  संरक्षित और संवर्धित करता है।

श्री मुंडा ने कैबिनेट से पारित प्रस्ताव को पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक करने की मांग की।

मंत्री संजय प्रसाद यादव की माताजी को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने दी श्रद्धांजलि; बांका में आयोजित शांति भोज में हुए शामिल
बड़ी ढाका (बांका) | 27 दिसंबर 2025: झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन आज बिहार के बांका जिला स्थित बड़ी ढाका पहुंचे। वे झारखंड सरकार के मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव की माता स्वर्गीय प्राणवती देवी के "श्रद्धांजलि समारोह सह शांति भोज" में सम्मिलित हुए।

  


पुष्पांजलि अर्पित कर जताया शोक
मुख्यमंत्री ने समारोह स्थल पर स्वर्गीय प्राणवती देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दुखद घड़ी में मुख्यमंत्री ने मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव और उनके शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की चिर शांति और परिवार को यह कठिन दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की।

कई दिग्गज हस्तियों का रहा जमावड़ा
श्रद्धांजलि सभा में झारखंड और बिहार के कई बड़े राजनेता एक साथ नजर आए। इस अवसर पर मुख्य रूप से:

बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी

झारखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री रवींद्र नाथ महतो
झारखंड के मंत्री श्री इरफान अंसारी

इसके अलावा बिहार सरकार के कई मंत्री, विधायक और स्थानीय गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

समारोह के दौरान हजारों की संख्या में पहुंचे शुभचिंतकों ने भी स्वर्गीय प्राणवती देवी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट की।

अलर्ट: राष्ट्रपति का झारखंड दौरा; रांची में 3 दिनों तक ट्रैफिक जाम से बचने के लिए देखें पूरा रूट चार्ट
रांची: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तीन दिवसीय (28, 29 और 30 दिसंबर) झारखंड दौरे को लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इस दौरान एयरपोर्ट से लोक भवन (राजभवन) तक के मुख्य मार्ग पर कई घंटों तक वाहनों का परिचालन पूरी तरह ठप रहेगा। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने आम जनता से रिंग रोड और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है।

  


 सबसे महत्वपूर्ण: 1 घंटे का 'टोटल लॉकडाउन'
राष्ट्रपति के कारकाेड के गुजरने के दौरान निम्नलिखित समय पर लोक भवन से एयरपोर्ट मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा:

28 दिसंबर: शाम 6:00 से 7:00 बजे तक।

29 दिसंबर: सुबह 9:30 से 10:30 और शाम 4:00 से 5:00 बजे तक।

30 दिसंबर: सुबह 9:00 से 10:00 बजे तक।

नई दिल्ली में तीन दिवसीय पांचवें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन का शुक्रवार को हुआ आगाज़


  


 देश की राजधानी नई दिल्ली में शुक्रवार से तीन दिवसीय (26 से 28 दिसंबर) पांचवें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इस भव्य सम्मेलन का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है।सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, सरकारी नीतियों को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने और साझा प्रयासों से शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर हो रहे इस विचार-विमर्श का उद्देश्य केंद्र–राज्य साझेदारी को और अधिक सशक्त करना है।

इस राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में झारखंड  सरकार की ओर से मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, परिवहन विभाग के सचिव श्री कृपानंद झा, योजना एवं विकास विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार तथा विशेष सचिव श्री राजीव रंजन सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी सहभागिता कर रहे हैं। सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य प्रधानमंत्री, नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा विषय विशेषज्ञों के साथ समन्वित विचार-विमर्श के माध्यम से सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना और प्रभावी शासन मॉडल विकसित करना है।

सम्मेलन में मानव पूंजी के विकास पर जोर

इस वर्ष सम्मेलन में मानव पूंजी के विकास जैसे व्यापक विषयों पर विस्तृत चर्चा हो रही है,  जिसके अंतर्गत पांच प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिनमें प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, स्कूली शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा, खेल एवं पाठ्येतर गतिविधियां शामिल हैं।इसका लक्ष्य ‘विकसित भारत’ के लिए एक साझा विकास रोडमैप तैयार करना है।



यह सम्मेलन न केवल नीति निर्माण को मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से समावेशी, सतत एवं भविष्य-उन्मुख विकास की दिशा में एक ठोस आधार भी तैयार करेगा।

पेसा कानून से मजबूत होगा जनजातीय स्वशासन: ढोल-नगाड़ों के साथ सीएम आवास पहुंचे सरना समिति के प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री ने कहा— "गांव मजबूत होगा तभी 
रांची | : झारखंड में जनजातीय समाज के दशकों पुराने संघर्ष को एक नई दिशा मिली है। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा पेसा नियमावली (पंचायत उपबंध, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम) को हरी झंडी दिए जाने के बाद आज केंद्रीय सरना समिति, राजी पड़हा सरना प्रार्थना सभा और आदिवासी छात्रावासों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया।

  


ढोल-नगाड़ों के साथ आभार यात्रा
मुख्यमंत्री आवासीय परिसर आज उत्सव के मैदान में तब्दील हो गया। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक ढोल-नगाड़ों के साथ पहुंचे और पेसा नियमावली लागू करने के ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधियों ने इसे आदिवासी स्वशासन और जल-जंगल-जमीन की रक्षा की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम बताया।

मुख्यमंत्री के संबोधन की मुख्य बातें:
पूर्वजों के संघर्ष का सम्मान: मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग झारखंड राज्य और जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने लंबी प्रताड़ना झेली और बलिदान दिए। पेसा कानून उन्हीं वीर सपूतों के सपनों को धरातल पर उतारने का जरिया है।

ग्राम सभाओं को मिलेगी शक्ति: सीएम ने स्पष्ट किया कि पेसा कानून लागू होने से ग्राम सभाओं को निर्णय लेने का संवैधानिक अधिकार और शक्तियां मिलेंगी। इससे स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था सुदृढ़ होगी और पंचायतों को अपना वास्तविक हक मिलेगा।

भ्रम फैलाने वालों से रहें सावधान: मुख्यमंत्री ने युवाओं और ग्रामीणों से अपील की कि वे पेसा कानून की बारीकियों को समझें। उन्होंने कहा कि कुछ तत्व ग्रामीणों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, इसलिए नीतियों की सही जानकारी होना जरूरी है।

विकसित गांव, विकसित राज्य: मुख्यमंत्री ने दोहराया कि "हमारी सरकार गांव की सरकार है।" जब तक राज्य का सुदूर ग्रामीण क्षेत्र मजबूत नहीं होगा, तब तक राज्य के विकास की कल्पना अधूरी है।

नवनियुक्तियों का जिक्र
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी याद दिलाया कि सरकार केवल नीतियां ही नहीं बना रही, बल्कि रोजगार भी दे रही है। हाल ही में 10 हजार युवाओं को सरकारी नियुक्ति दी गई है और आने वाले समय में रोजगार के और अवसर सृजित किए जाएंगे।

प्रमुख उपस्थिति
इस अवसर पर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की, सचिव रूपचंद केवट, राजी पड़हा सरना प्रार्थना सभा के महासचिव जलेश्वर उरांव सहित सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के छात्र और प्रतिनिधि उपस्थित थे।

धान अधिप्राप्ति पर सीएम हेमन्त सोरेन की अपील: ₹2450 प्रति क्विंटल की दर से सीधा भुगतान, बिचौलियों से सावधान रहने की हिदायत
रांची | 26 दिसंबर 2025: झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य के किसानों की समृद्धि और सुरक्षा को लेकर एक विशेष संदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार धान खरीद की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित कर रही है और किसानों को उनके पसीने की पूरी कीमत सीधे उनके खातों में मिल रही है।

  


मुख्य बातें:
₹2450 प्रति क्विंटल: राज्य सरकार धान की खरीद निर्धारित दर ₹2450 प्रति क्विंटल पर कर रही है।

700+ केंद्र: पूरे झारखंड में धान अधिप्राप्ति के लिए 700 से अधिक केंद्र सक्रिय हैं।

सीधा भुगतान: बिचौलियों की भूमिका खत्म करने के लिए भुगतान की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा रही है।

बिचौलियों के खिलाफ सख्त रुख
मुख्यमंत्री ने किसान भाइयों और बहनों से अपील की है कि वे किसी भी बिचौलिए के बहकावे में न आएं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति मुआवजे या भुगतान के नाम पर धन की मांग करता है या किसानों को गुमराह करने की कोशिश करता है, तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन या अंचल कार्यालय को दें।

मुख्यमंत्री का संदेश
"किसानों की समृद्धि ही झारखण्ड की शक्ति है। सरकार हमेशा आपके अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्पित है। अपनी उपज प्रखंड के नजदीकी सरकारी केंद्रों पर ही बेचें।" — हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री