राष्ट्रपति के दौरे को लेकर रांची में 'हाई अलर्ट': आईजी, उपायुक्त और एसएसपी ने जवानों को किया ब्रीफ; सुरक्षा के कड़े इंतजाम


  


रांची | 27 दिसंबर 2025: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के तीन दिवसीय (28-30 दिसंबर) झारखंड दौरे के मद्देनजर राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया गया है। दौरे की पूर्व संध्या पर आज जोनल आईजी श्री मनोज कौशिक, उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री और वरीय पुलिस अधीक्षक श्री राकेश रंजन ने संयुक्त रूप से पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों की ब्रीफिंग की।

सुरक्षा का त्रि-स्तरीय घेरा और हाई अलर्ट
जिला प्रशासन ने पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित किया है। ब्रीफिंग के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुस्तैदी: सड़क मार्ग के हर कट, चौराहे और संवेदनशील स्थानों पर वायरलेस सेट के साथ जवानों की तैनाती सुनिश्चित की गई है।
नो फ्लाई जोन: सुरक्षा कारणों से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और निर्धारित रूटों के आसपास के क्षेत्रों को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है।
आम जनता की सुविधा प्राथमिकता
उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने निर्देश दिया कि सुरक्षा के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि राष्ट्रपति के दौरे के कारण आम नागरिकों को न्यूनतम असुविधा हो। यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस को संवेदनशील रहने को कहा गया है।

प्रशासन की अपील: संदिग्धों पर रखें नजर
रांची जिला प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग की अपील की है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को देने का अनुरोध किया गया है। जन शिकायतों के लिए प्रशासन ने व्हाट्सएप नंबर 9430328080 भी जारी किया है।

राष्ट्रीय सम्मेलन में झारखंड का जलवा: 'शून्य से तीन वर्ष' के बच्चों के विकास और शिक्षक प्रशिक्षण मॉडल की देशभर में सराहना
नई दिल्ली/रांची | 27 दिसंबर 2025: नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन "विकसित भारत के लिए मानव पूंजी" पर विशेष चर्चा हुई। इस सत्र में झारखंड सरकार द्वारा शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में किए जा रहे अभूतपूर्व कार्यों को एक सफल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया।

  


शून्य से तीन वर्ष के बच्चों पर विशेष फोकस
झारखंड सरकार ने सम्मेलन में बताया कि राज्य में 0-3 वर्ष के बच्चों के समग्र विकास के लिए 'मदर-चाइल्ड प्रोटेक्शन फ्लिपबुक' का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से माता-पिता को पोषण और प्रारंभिक देखभाल की सरल जानकारी दी जा रही है। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता घर-घर जाकर इस जागरूकता अभियान को सफल बना रही हैं।

शिक्षक प्रशिक्षण में झारखंड का 'नीड्स असेसमेंट' मॉडल
शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए झारखंड के टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की विशेष चर्चा हुई।

टीचर नीड्स असेसमेंट: राज्य में हर 6 महीने में शिक्षकों की जरूरतों का आकलन किया जाता है।

99.26% भागीदारी: अप्रैल 2024 के पहले चरण में 1.10 लाख से अधिक शिक्षकों में से 99.26% की भागीदारी ने इस कार्यक्रम की सफलता को साबित किया है।

झारखंड के शीर्ष अधिकारियों की सहभागिता
सम्मेलन में झारखंड की ओर से मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, परिवहन सचिव श्री कृपानंद झा, योजना एवं विकास सचिव श्री मुकेश कुमार और विशेष सचिव श्री राजीव रंजन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

यह सम्मेलन विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और नीतियों के क्रियान्वयन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है।

पेसा  संबंधित कैबिनेट से पारित प्रस्ताव सार्वजनिक करे हेमंत सरकार....बाबूलाल मरांडी



  


भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज फिर एकबार हेमंत सरकार पर बड़ा निशाना साधा।

श्री मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार की हिम्मत पेसा से सम्बन्धित कैबिनेट के प्रस्ताव को सार्वजनिक कराने में क्यों नहीं दिख रही।?

उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि  कहीं न कहीं कोई ऐसी बात है जो  राज्य सरकार जनता से छुपा रही है।

कहा कि एक तरफ सरकार पेसा प्रस्ताव पारित करने के नाम पर अपना पीठ थपथपा रही है, खूब स्वागत करवा रही है लेकिन यह बताने से भाग रही है कि आखिर उस प्रस्ताव में है क्या?

कहा कि जिस समाज के विषय में ,जिनकी परंपराओं, रूढ़ियों ,रीति रिवाजों, शासन व्यवस्थाओं से संबंधित यह पेसा एक्ट है, आज उसी समाज को वास्तविक स्थिति पता नहीं है।

चाहे जनता हो या जन प्रतिनिधि सभी मीडिया में छपी खबरों के भरोसे ही जानकारी ले रहे।

उन्होंने राज्य सरकार से जल्द पारित प्रस्ताव को सार्वजनिक करने की मांग की ताकि जनता को दिग्भ्रमित होने से बचाया जा सके।

श्री मरांडी ने कहा कि निकाय चुनाव दलीय आधार पर होना चाहिए ताकि जनता के बीच विभिन्न दलों के माध्यम से सेवा कार्य करने वाले कार्यकर्ता जन प्रतिनिधि बनकर और अधिक सक्रियता के साथ संविधान के दायरे में जनता की सहायता कर सकें।

उन्होंने कहा कि गैर दलिये चुनाव मसल और मनी पॉवर को बढ़ावा देता है जो स्वच्छ लोकतंत्र केलिए ठीक नहीं ।

प्रदेश प्रभारी सांसद डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आज की बैठक को लेकर कहा कि यह बैठक पूरी तरह सांगठनिक बैठक थी जिसमें सांगठनिक विषयों,आगामी कार्यक्रमों आदि पर चर्चा हुई।

कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता गण समय समय पर बैठक कर पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों की चर्चा करते रहते हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी पेसा प्रस्ताव पारित होने के बाद सार्वजनिक नहीं किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

श्री मुंडा ने कहा कि पेसा नियमावली अधिसूचित क्षेत्रों में रूढ़ि जन्य परंपरा,व्यवस्थाओं पर आधारित है। यह एक्ट प्राचीन पारंपरिक सुशासन और स्वशासन व्यवस्था को  संरक्षित और संवर्धित करता है।

श्री मुंडा ने कैबिनेट से पारित प्रस्ताव को पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक करने की मांग की।

मंत्री संजय प्रसाद यादव की माताजी को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने दी श्रद्धांजलि; बांका में आयोजित शांति भोज में हुए शामिल
बड़ी ढाका (बांका) | 27 दिसंबर 2025: झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन आज बिहार के बांका जिला स्थित बड़ी ढाका पहुंचे। वे झारखंड सरकार के मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव की माता स्वर्गीय प्राणवती देवी के "श्रद्धांजलि समारोह सह शांति भोज" में सम्मिलित हुए।

  


पुष्पांजलि अर्पित कर जताया शोक
मुख्यमंत्री ने समारोह स्थल पर स्वर्गीय प्राणवती देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दुखद घड़ी में मुख्यमंत्री ने मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव और उनके शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की चिर शांति और परिवार को यह कठिन दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की।

कई दिग्गज हस्तियों का रहा जमावड़ा
श्रद्धांजलि सभा में झारखंड और बिहार के कई बड़े राजनेता एक साथ नजर आए। इस अवसर पर मुख्य रूप से:

बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी

झारखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री रवींद्र नाथ महतो
झारखंड के मंत्री श्री इरफान अंसारी

इसके अलावा बिहार सरकार के कई मंत्री, विधायक और स्थानीय गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

समारोह के दौरान हजारों की संख्या में पहुंचे शुभचिंतकों ने भी स्वर्गीय प्राणवती देवी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट की।

अलर्ट: राष्ट्रपति का झारखंड दौरा; रांची में 3 दिनों तक ट्रैफिक जाम से बचने के लिए देखें पूरा रूट चार्ट
रांची: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तीन दिवसीय (28, 29 और 30 दिसंबर) झारखंड दौरे को लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इस दौरान एयरपोर्ट से लोक भवन (राजभवन) तक के मुख्य मार्ग पर कई घंटों तक वाहनों का परिचालन पूरी तरह ठप रहेगा। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने आम जनता से रिंग रोड और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है।

  


 सबसे महत्वपूर्ण: 1 घंटे का 'टोटल लॉकडाउन'
राष्ट्रपति के कारकाेड के गुजरने के दौरान निम्नलिखित समय पर लोक भवन से एयरपोर्ट मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा:

28 दिसंबर: शाम 6:00 से 7:00 बजे तक।

29 दिसंबर: सुबह 9:30 से 10:30 और शाम 4:00 से 5:00 बजे तक।

30 दिसंबर: सुबह 9:00 से 10:00 बजे तक।

नई दिल्ली में तीन दिवसीय पांचवें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन का शुक्रवार को हुआ आगाज़


  


 देश की राजधानी नई दिल्ली में शुक्रवार से तीन दिवसीय (26 से 28 दिसंबर) पांचवें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इस भव्य सम्मेलन का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है।सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, सरकारी नीतियों को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने और साझा प्रयासों से शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर हो रहे इस विचार-विमर्श का उद्देश्य केंद्र–राज्य साझेदारी को और अधिक सशक्त करना है।

इस राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में झारखंड  सरकार की ओर से मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, परिवहन विभाग के सचिव श्री कृपानंद झा, योजना एवं विकास विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार तथा विशेष सचिव श्री राजीव रंजन सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी सहभागिता कर रहे हैं। सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य प्रधानमंत्री, नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा विषय विशेषज्ञों के साथ समन्वित विचार-विमर्श के माध्यम से सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना और प्रभावी शासन मॉडल विकसित करना है।

सम्मेलन में मानव पूंजी के विकास पर जोर

इस वर्ष सम्मेलन में मानव पूंजी के विकास जैसे व्यापक विषयों पर विस्तृत चर्चा हो रही है,  जिसके अंतर्गत पांच प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिनमें प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, स्कूली शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा, खेल एवं पाठ्येतर गतिविधियां शामिल हैं।इसका लक्ष्य ‘विकसित भारत’ के लिए एक साझा विकास रोडमैप तैयार करना है।



यह सम्मेलन न केवल नीति निर्माण को मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से समावेशी, सतत एवं भविष्य-उन्मुख विकास की दिशा में एक ठोस आधार भी तैयार करेगा।

पेसा कानून से मजबूत होगा जनजातीय स्वशासन: ढोल-नगाड़ों के साथ सीएम आवास पहुंचे सरना समिति के प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री ने कहा— "गांव मजबूत होगा तभी 
रांची | : झारखंड में जनजातीय समाज के दशकों पुराने संघर्ष को एक नई दिशा मिली है। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा पेसा नियमावली (पंचायत उपबंध, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम) को हरी झंडी दिए जाने के बाद आज केंद्रीय सरना समिति, राजी पड़हा सरना प्रार्थना सभा और आदिवासी छात्रावासों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया।

  


ढोल-नगाड़ों के साथ आभार यात्रा
मुख्यमंत्री आवासीय परिसर आज उत्सव के मैदान में तब्दील हो गया। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक ढोल-नगाड़ों के साथ पहुंचे और पेसा नियमावली लागू करने के ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधियों ने इसे आदिवासी स्वशासन और जल-जंगल-जमीन की रक्षा की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम बताया।

मुख्यमंत्री के संबोधन की मुख्य बातें:
पूर्वजों के संघर्ष का सम्मान: मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग झारखंड राज्य और जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने लंबी प्रताड़ना झेली और बलिदान दिए। पेसा कानून उन्हीं वीर सपूतों के सपनों को धरातल पर उतारने का जरिया है।

ग्राम सभाओं को मिलेगी शक्ति: सीएम ने स्पष्ट किया कि पेसा कानून लागू होने से ग्राम सभाओं को निर्णय लेने का संवैधानिक अधिकार और शक्तियां मिलेंगी। इससे स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था सुदृढ़ होगी और पंचायतों को अपना वास्तविक हक मिलेगा।

भ्रम फैलाने वालों से रहें सावधान: मुख्यमंत्री ने युवाओं और ग्रामीणों से अपील की कि वे पेसा कानून की बारीकियों को समझें। उन्होंने कहा कि कुछ तत्व ग्रामीणों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, इसलिए नीतियों की सही जानकारी होना जरूरी है।

विकसित गांव, विकसित राज्य: मुख्यमंत्री ने दोहराया कि "हमारी सरकार गांव की सरकार है।" जब तक राज्य का सुदूर ग्रामीण क्षेत्र मजबूत नहीं होगा, तब तक राज्य के विकास की कल्पना अधूरी है।

नवनियुक्तियों का जिक्र
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी याद दिलाया कि सरकार केवल नीतियां ही नहीं बना रही, बल्कि रोजगार भी दे रही है। हाल ही में 10 हजार युवाओं को सरकारी नियुक्ति दी गई है और आने वाले समय में रोजगार के और अवसर सृजित किए जाएंगे।

प्रमुख उपस्थिति
इस अवसर पर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की, सचिव रूपचंद केवट, राजी पड़हा सरना प्रार्थना सभा के महासचिव जलेश्वर उरांव सहित सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के छात्र और प्रतिनिधि उपस्थित थे।

धान अधिप्राप्ति पर सीएम हेमन्त सोरेन की अपील: ₹2450 प्रति क्विंटल की दर से सीधा भुगतान, बिचौलियों से सावधान रहने की हिदायत
रांची | 26 दिसंबर 2025: झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य के किसानों की समृद्धि और सुरक्षा को लेकर एक विशेष संदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार धान खरीद की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित कर रही है और किसानों को उनके पसीने की पूरी कीमत सीधे उनके खातों में मिल रही है।

  


मुख्य बातें:
₹2450 प्रति क्विंटल: राज्य सरकार धान की खरीद निर्धारित दर ₹2450 प्रति क्विंटल पर कर रही है।

700+ केंद्र: पूरे झारखंड में धान अधिप्राप्ति के लिए 700 से अधिक केंद्र सक्रिय हैं।

सीधा भुगतान: बिचौलियों की भूमिका खत्म करने के लिए भुगतान की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा रही है।

बिचौलियों के खिलाफ सख्त रुख
मुख्यमंत्री ने किसान भाइयों और बहनों से अपील की है कि वे किसी भी बिचौलिए के बहकावे में न आएं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति मुआवजे या भुगतान के नाम पर धन की मांग करता है या किसानों को गुमराह करने की कोशिश करता है, तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन या अंचल कार्यालय को दें।

मुख्यमंत्री का संदेश
"किसानों की समृद्धि ही झारखण्ड की शक्ति है। सरकार हमेशा आपके अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्पित है। अपनी उपज प्रखंड के नजदीकी सरकारी केंद्रों पर ही बेचें।" — हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री

अरगोड़ा के 'पर्ल ऑर्किड' अपार्टमेंट में भीषण आग; 11वें फ्लोर पर फंसे 5 लोगों की बची जान, 8 दमकलों ने पाया काबू
रांची | 26 दिसंबर 2025: राजधानी के पॉश इलाके अरगोड़ा चौक के पास स्थित पर्ल ऑर्किड अपार्टमेंट में शुक्रवार सुबह अचानक आग लग गई। यह आग अपार्टमेंट के 11वें फ्लोर पर स्थित झारखंड पुलिस के सार्जेंट मेजर अभिनव पाठक के फ्लैट में लगी। धुएं और आग की लपटों ने देखते ही देखते पूरे फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पूरे अपार्टमेंट में हड़कंप मच गया।

  


बाल-बाल बचा परिवार
जिस वक्त आग लगी, फ्लैट के अंदर दो बच्चे, एक बुजुर्ग, एक महिला और एक पुरुष समेत कुल पांच लोग मौजूद थे। सुबह करीब 7:30 बजे सबसे पहले बाथरूम से धुआं निकलता देखा गया। परिवार ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत घर खाली कर दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। अपार्टमेंट के अन्य निवासी भी सीढ़ियों के सहारे आनन-फानन में नीचे उतर आए।

शॉर्ट सर्किट से लगी आग
शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग इतनी तेजी से फैली कि फ्लैट में रखा कीमती फर्नीचर, दस्तावेज और जरूरी सामान जलकर राख हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया।

पुलिस और फायर ब्रिगेड की तत्परता
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पेट्रोलिंग टीम ने धुआं उठते ही मोर्चा संभाल लिया था। फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी के कारण आग 11वें फ्लोर से अन्य फ्लैटों तक नहीं फैल सकी। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और अपार्टमेंट की बिजली सुरक्षा की जांच की जा रही है।

मंईयां सम्मान योजना: क्रिसमस पर बहनों को सौगात, नवंबर माह की किस्त ₹2500 खातों में पहुँचना शुरू
रांची: झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत नवंबर माह की ₹2500 की किस्त लाभुकों के बैंक खातों में आधार सीडिंग के माध्यम से ट्रांसफर की जाने लगी है। राज्य सरकार ने क्रिसमस और आने वाले त्यौहारों को देखते हुए यह राशि जारी की है।

  


20 जिलों में भुगतान पूरा, बाकी 4 जिलों में प्रक्रिया तेज
सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के अनुसार, राज्य के 20 जिलों में 23 दिसंबर से ही राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी।

रांची अपडेट: रांची जिला प्रशासन ने 3 लाख 93 हजार से अधिक लाभुकों के लिए 98.27 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है।

विलंब वाले जिले: देवघर, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में तकनीकी कारणों से थोड़ा विलंब हुआ था, लेकिन वहां भी 25 दिसंबर तक सभी के खातों में राशि पहुँचने का भरोसा दिलाया गया है।

जनवरी में आएगी दिसंबर की किस्त
निदेशक विजय कुमार ने स्पष्ट किया है कि विभाग के पास फरवरी 2026 तक की राशि उपलब्ध है, इसलिए भुगतान में कोई अड़चन नहीं है। दिसंबर माह की किस्त जनवरी 2026 में सोहराय और टुसू पर्व के अवसर पर जारी की जाएगी, ताकि महिलाएं अपने स्थानीय त्यौहारों को उत्साहपूर्वक मना सकें।

बजट में पर्याप्त प्रावधान
मंईयां सम्मान योजना के निर्बाध संचालन के लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 13,363 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया था। हाल ही में शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए गए अनुपूरक बजट में भी महिला एवं बाल विकास विभाग को 2,082 करोड़ रुपये अतिरिक्त आवंटित किए गए हैं।

योजना का सफर: ₹1000 से ₹2500 तक
अगस्त 2024 में शुरू हुई इस योजना के तहत पहले ₹1000 प्रति माह दिए जाते थे। हेमंत सरकार ने अपने वादे के मुताबिक जनवरी 2025 से इस राशि को बढ़ाकर ₹2500 प्रति माह कर दिया है। होली के समय भी सरकार ने एकमुश्त ₹7500 देकर महिलाओं को बड़ी राहत दी थी।