झारखंड में पेसा (PESA) राज का आगाज़: मुख्यमंत्री ने नगाड़ा बजाकर मनाया जश्न, कहा– "अब ग्राम सभाएं होंगी असली सरकार"
रांची | 24 दिसंबर 2025: मुख्यमंत्री आवासीय परिसर आज एक ऐतिहासिक उत्सव का गवाह बना। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा पेसा नियमावली 2025 को मंजूरी दिए जाने के बाद राज्यभर से आए पारंपरिक ग्राम प्रधानों, मानकी-मुंडाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन का आभार जताया। खुद मुख्यमंत्री ने पारंपरिक नगाड़ा बजाकर इस फैसले की खुशी राज्यवासियों के साथ साझा की।
जल-जंगल-जमीन पर अब जनजातीय समाज का अधिकार
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पेसा कानून का धरातल पर उतरना हमारे पूर्वजों और वीर शहीदों के सपनों को साकार करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। उन्होंने जोर देकर कहा:
शक्तियों का विकेंद्रीकरण: अब अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाएं शक्तिशाली होंगी। उन्हें अपनी परंपराओं, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों (जल, जंगल, जमीन) के प्रबंधन का पूर्ण अधिकार होगा।

देश के लिए नजीर: मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि झारखंड की पेसा नियमावली अपनी समावेशी प्रकृति के कारण पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल साबित होगी।
भावनाओं का कानून: "पेसा सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह हमारी अस्मिता और भावनाओं का परिचायक है," मुख्यमंत्री ने भावुक होते हुए कहा
विकास की लंबी और गाढ़ी लकीर
संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के भविष्य के लिए अपना विजन साझा किया:
ग्रामीण मजबूती: गांव मजबूत होंगे, तभी राज्य सशक्त बनेगा।
युवाओं को संबल: आर्थिक रूप से कमजोर आदिवासी बच्चों के लिए मुफ्त मेडिकल और इंजीनियरिंग कोचिंग की शुरुआत एक बड़े बदलाव की शुरुआत है।
मइयां सम्मान: योजना के जरिए 50 लाख महिलाओं का सशक्तिकरण ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन रहा है।
"आलोचना से नहीं, योजनाओं की असफलता से डरता हूँ"
अपनी कार्यशैली पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे विरोधियों की आलोचनाओं से विचलित नहीं होते, बल्कि उनका ध्यान इस बात पर रहता है कि योजनाएं शत-प्रतिशत सफल हों और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचे।
ग्राम प्रधानों ने जताया आभार
गुमला, सरायकेला-खरसावां और पूर्वी सिंहभूम से आए ग्राम प्रधानों (राम प्रसाद बड़ाईक, दिवाकर सोरेन, कान्हू मुर्मू आदि) ने एक स्वर में कहा कि वर्षों पुरानी मांग पूरी कर मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज को वास्तविक मान-सम्मान दिया है।

  

मुख्यमंत्री आवास में मिशनरी ऑफ चैरिटी की बहनों संग मना क्रिसमस का जश्न, सीएम हेमन्त सोरेन ने दीं शुभकामनाएं
रांची: क्रिसमस के उल्लास के बीच बुधवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में एक विशेष शिष्टाचार भेंट संपन्न हुई। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन एवं विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन से मिशनरी ऑफ चैरिटी की रिजनल सुपीरियर सिस्टर जोस स्लेटा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की।

  


प्रेम और भाईचारे का संदेश
इस मुलाकात के दौरान प्रभु यीशु के आगमन की खुशियों को एक-दूसरे के साथ साझा किया गया। मिशनरी ऑफ चैरिटी की बहनों और फादरों ने मुख्यमंत्री एवं श्रीमती कल्पना सोरेन को क्रिसमस की बधाई दी, वहीं मुख्यमंत्री ने भी उन्हें इस पवित्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके सेवा कार्यों की सराहना की।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल गणमान्य
इस अवसर पर मिशनरी ऑफ चैरिटी की ओर से रिजनल सुपीरियर सिस्टर जोस स्लेटा, सिस्टर मारिया अगस्ता और सिस्टर ग्वालबट उपस्थित थीं। साथ ही फादर अजीत खेस एवं फादर मेडॉट ने भी मुख्यमंत्री से भेंट कर पर्व की खुशियां बांटीं।

यह मुलाकात राज्य में आपसी सद्भाव, शांति और मानवता के प्रति सेवा भाव को मजबूत करने का एक प्रतीक रही।

मुख्यमंत्री आवास में क्रिसमस का उल्लास: सीएम हेमन्त सोरेन ने चर्च के धर्मगुरुओं संग काटा केक, दीं ढेरों शुभकामनाएं
रांची: क्रिसमस के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में बुधवार को विशेष रौनक दिखी। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन और विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन से रांची जिले के विभिन्न चर्चों के प्रतिनिधिमंडल, पुरोहितों और युवा नेताओं ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी के साथ मिलकर केक काटा और प्रभु यीशु के जन्म के उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाया।

  


परमेश्वर के प्रेम और एकता का संदेश
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रिसमस केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह परमेश्वर के प्रति असीम प्रेम और अटूट आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा, "यह पर्व समाज में शांति, एकता और सद्भाव को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। प्रभु यीशु का जीवन हमें प्रेम और एकजुटता का मार्ग दिखाता है।"

प्रमुख चर्चों के प्रतिनिधि रहे मौजूद
मुलाकात करने वालों में जीईएल (GEL) चर्च, एनडब्ल्यू जीईएल चर्च, सीएनआई (CNI) चर्च और पेंटीकॉस्टल चर्च के धर्मगुरु और यूथ लीडर्स शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं और राज्य की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी।

उपस्थिति
इस विशेष अवसर पर विधायक श्री राजेश कच्छप, आर्च बिशप राजू सतीश टोप्पो, बिशप निस्तार कुजूर, बिशप अनुराग मिंज, जीईएल चर्च के महासचिव श्री ईश्वर दत्त कंडुलना सहित कई पादरी और युवा नेता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सभी के जीवन में खुशहाली बरकरार रहने की प्रार्थना करते हुए अपनी असीम शुभकामनाएं साझा कीं।

नवाचार से उत्थान: क्रिसेंट इंटरनेशनल स्कूल में 'रेनबो प्रदर्शनी एवं एजुकेशन फेयर-2025' का भव्य आयोजन
गोविंदपुर (धनबाद) | गोविंदपुर के बारियो स्थित 'नॉलेज विलेज' में बुधवार को क्रिसेंट इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में 10वीं रेनबो प्रदर्शनी एवं एजुकेशन फेयर–2025 का सफल आयोजन किया गया। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक चेतना विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित इस मेले में नन्हे वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।
प्रमुख अतिथियों ने बढ़ाया उत्साह
कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रो. धीरज कुमार (उप-निदेशक, IIT-ISM, धनबाद) ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने छात्रों द्वारा बनाए गए मॉडलों का निरीक्षण करते हुए कहा, "ऐसे आयोजन छात्रों को किताबी ज्ञान से बाहर निकालकर व्यावहारिक चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं।" विशिष्ट अतिथि श्री धर्मेंद्र कुमार दुबे (CO, गोविंदपुर) और लायन संजय कुमार (डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, लायंस क्लब) ने शिक्षा में कौशल विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व के महत्व पर जोर दिया।

  


एजुकेशन फेयर: करियर को मिली नई दिशा
प्रदर्शनी के साथ-साथ आयोजित एजुकेशन फेयर में देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, अरका जैन, LPU, बेनेट यूनिवर्सिटी और MIT-WPU ने हिस्सा लिया। इन संस्थानों के विशेषज्ञों ने छात्रों को भविष्य के करियर विकल्पों और उच्च शिक्षा की बारीकियों से अवगत कराया।
नवाचार की झलक: सर्वश्रेष्ठ परियोजनाएं
जज श्रीमती मौसमी दास के मूल्यांकन के आधार पर कई परियोजनाओं को पुरस्कृत किया गया:

नर्सरी/KG: 'प्लास्टिक मुक्त समाज', 'वर्णमाला' और 'बेस्ट फ्रॉम वेस्ट' जैसे संदेशात्मक मॉडल।
EVS और साइंस: 'फायर डिटेक्शन सिस्टम', 'स्मार्ट स्टिक फॉर ब्लाइंड', 'कार्बन प्यूरीफिकेशन' और 'सांप के पौधे से धागा निकालना' (Extraction of Thread from Snake Plant) जैसे गंभीर विषयों पर छात्रों ने शोध प्रस्तुत किए।

मानविकी (Humanity): 'ऑटोमेटिक रिवर क्लीनिंग सिस्टम' और 'स्वदेशी आंदोलन' जैसे प्रोजेक्ट्स ने सबका ध्यान खींचा।

नेतृत्व और समर्पण
विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती विजेता दास ने विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट साझा की, वहीं निदेशक श्री ईसा शमीम ने आयोजन की सफलता का श्रेय चेयरमैन प्रो. (डॉ.) मोहम्मद शमीम अहमद के दूरदर्शी नेतृत्व और शिक्षकों के समर्पण को दिया।

कार्यक्रम का समापन विजेताओं को पुरस्कार वितरण और भविष्य में और बेहतर करने के संकल्प के साथ हुआ।

झारखंड को मिलेगी पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी: मुख्यमंत्री ने 'यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज' को जल्द शुरू करने का दिया निर्देश
रांची: झारखंड की चिकित्सा शिक्षा को नई ऊंचाई देने के लिए मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कमर कस ली है। बुधवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य की पहली 'झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज' की स्थापना और संचालन की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि रांची के बॉम्बे में स्थापित होने वाली इस यूनिवर्सिटी की सभी प्रक्रियाएं जल्द से जल्द पूरी की जाएं।

  


चिकित्सा सुविधाओं के लिए मील का पत्थर
मुख्यमंत्री ने कहा कि "झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023" के तहत बनने वाली यह यूनिवर्सिटी राज्य की चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार राज्यवासियों को उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश:
नियमों का पालन: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नेशनल मेडिकल काउंसिल (NMC) के गाइडलाइंस के अनुरूप ही सारी प्रक्रियाएं और मापदंड पूरे किए जाएं।

नियुक्ति और नियमावली: यूनिवर्सिटी की नियमावली का गठन और फैकल्टी मेंबर्स (शिक्षकों) की नियुक्ति प्रक्रिया को युद्धस्तर पर शुरू करने का आदेश दिया गया है।

अनुसंधान और शोध: इस संस्थान को केवल शिक्षा तक सीमित न रखकर मेडिकल शोध (Research) और उन्नत मानव संसाधन विकास के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

बैठक में उपस्थित गणमान्य
इस महत्वपूर्ण बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे।

रांची पुलिस का बड़ा एक्शन: कफ सिरप माफिया के ठिकानों पर SIT की छापेमारी, हथियार और 'मनी ट्रेल' के दस्तावेज बरामद
रांची: राजधानी में अवैध कफ सिरप के काले कारोबार के खिलाफ एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर गठित एसआईटी (SIT) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। सिटी डीएसपी केवी रमन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सैली ट्रेडर्स के तीन अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। इस छापेमारी में पुलिस ने दो हथियार, भारी मात्रा में संदिग्ध दस्तावेज और ब्लैंक चेक जब्त किए हैं।

  


तीन ठिकानों पर एक साथ छापा
पुलिस की विशेष टीम ने सैली ट्रेडर्स की दुकान, उसके गोदाम और संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों के किराए के कमरों पर एक साथ धावा बोला। अचानक हुई इस कार्रवाई से पूरे औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने गोदाम को अपने कब्जे में लेकर घंटों तक दस्तावेजों की पड़ताल की।

अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा
जांच में यह बात सामने आई है कि यह कारोबार केवल रांची तक सीमित नहीं है:

मनी ट्रेल: जब्त दस्तावेजों से बंगाल और उत्तर प्रदेश से जुड़े इंटरस्टेट सप्लाई चेन के सबूत मिले हैं।

विदेशी कनेक्शन: पूर्व में इस संस्थान पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी छापेमारी की थी, जिसमें बांग्लादेश और नेपाल तक इस अवैध नेटवर्क के तार जुड़े होने की बात सामने आई थी।

हथियारों की बरामदगी: मौके से दो हथियार बरामद होना इस बात का संकेत है कि यह गिरोह आपराधिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहा है।

एसआईटी की आगे की रणनीति
सिटी डीएसपी केवी रमन ने बताया कि जब्त किए गए दस्तावेजों और ब्लैंक चेक की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इन दस्तावेजों के जरिए कफ सिरप सप्लाई करने वाले मुख्य सरगनाओं और अवैध निवेश (Money Trail) के पूरे रास्ते का पता चल सकेगा।

झारखंड कैबिनेट से पेशा कानून नियमावली को मिली मंजूरी, अब ग्राम सभा को मिलेगी ताकत, आदिवासी इलाके होंगे मजबूत


  




 झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में आज कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला पेसा (PESA) कानून की नियमावली को स्वीकृति देना रहा। 

झारखंड में लंबे समय से आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूत करने के लिए पेसा कानून की मांग चल रही थी। जिसे हेमंत सरकार ने कैबिनेट की बैठक में मंजरी दे दी। सरकार का यह फैसला ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। पेसा कानून लागू होने से अब ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार मिलेंगे और स्थानीय स्तर पर फैसलों में भागीदारी मजबूत होगी।



कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार जनता की जरूरतों और भावनाओं के अनुरूप लगातार फैसले ले रही है। उन्होंने बताया कि पेसा कानून को प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों से विस्तृत सुझाव लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि इस कानून के जरिए ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में स्वशासन की व्यवस्था को और सशक्त बनाया जाए, ताकि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सरकार राज्य के सभी वर्गों की पूरी ध्यान रखती है।

झारखंड में पेसा कानून लागू करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मंत्री दीपिका पांडेय सिंह
ऑड्रे हाउस (रांची): ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह ने मंगलवार को ऑड्रे हाउस में दो दिवसीय "नाची से बाची" जनजातीय स्वशासन महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पेसा (PESA) कानून को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इससे संबंधित नियमावली को कैबिनेट को भेज दिया गया है।
प्रमुख घोषणाएं और उद्घाटन:
पंचायत पोर्टल व पत्रिका: मंत्री ने 'पंचायत पत्रिका' का लोकार्पण किया और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 'पंचायत पोर्टल' का उद्घाटन किया।

  


पेसा कानून का मॉडल: उन्होंने कहा कि झारखंड ऐसा पेसा कानून पेश करेगा जो पूरे देश के लिए एक नजीर (उदाहरण) बनेगा।

दिशोम गुरु के सपनों को पंख: मंत्री ने कहा कि ग्राम सभाओं को सशक्त कर और स्वशासन व्यवस्था लागू कर हम दिशोम गुरु शिबू सोरेन के सपनों का झारखंड बनाएंगे।

विद्वानों और विशेषज्ञों के विचार:
श्रीमती राजेश्वरी बी (निदेशक, पंचायती राज): उन्होंने बताया कि इस दो दिवसीय महोत्सव में तकनीकी सत्र होंगे जो पेसा कानून के जटिल पहलुओं को सुलझाने में मदद करेंगे।

गुंजन ईकिल मुंडा (शोधार्थी): डॉ. रामदयाल मुंडा के पुत्र गुंजन मुंडा ने कहा कि "नाची से बाची" का आधार स्वशासन और संवाद है। जो निर्णय आपसी चर्चा से लिए जाते हैं, वही वास्तविक प्रजातंत्र है।

महादेव टोप्पो (वरिष्ठ साहित्यकार): उन्होंने आदिवासी भाषा, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के पीछे छिपे दर्शन को समझने पर जोर दिया।

प्रो. रामचंद्र उरांव (NLU): उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की स्वशासन व्यवस्था के अनुरूप कानून बनाने की आवश्यकता जताई।

ग्राम सभा होगी और भी सशक्त
मंत्री श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि ग्राम सभाओं में अब समाज के हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार होगा। सरकार किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि पूरे समूह और समुदाय को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य कर रही है।

झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: पेसा नियमावली 2025 को मंजूरी, JSSC परीक्षा नियमों में संशोधन और नई नियुक्तियों का रास्ता साफ
रांची: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के विकास, रोजगार और सामाजिक न्याय से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने पेसा (PESA) नियमावली 2025 के गठन को स्वीकृति देकर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है।

  


प्रमुख निर्णय और उनके प्रभाव:
1. नियुक्ति और रोजगार में तेजी: सरकार ने JSSC की मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षा संचालन नियमावलियों में आवश्यक संशोधन किए हैं, जिससे लंबित नियुक्तियों में तेजी आएगी। साथ ही, सीधी नियुक्ति हेतु नई आयु सीमा का निर्धारण और परिवहन विभाग में 21 मोटरयान निरीक्षकों (MVI) के पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।

2. कस्तूरबा विद्यालयों का कायाकल्प: राज्य के 21 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास निर्माण के लिए ₹51.16 करोड़ की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, आकांक्षा कार्यक्रम के शिक्षकों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है।

3. सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर: दुमका और जमशेदपुर (बहरागोड़ा) में सड़कों के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण के लिए लगभग ₹73 करोड़ के प्रस्तावों को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं, सरकारी आवासों और कार्यालयों के पुनर्विकास के लिए NBCC के साथ MoU को हरी झंडी मिली है।

4. लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई: कर्तव्य से अनधिकृत रूप से गायब रहने के कारण साहेबगंज की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ० मिनी सिन्हा और ओरमांझी की दंत चिकित्सक डॉ० रीमा को सेवा से बर्खास्त करने का कड़ा फैसला लिया गया है।

5. किसानों और पशुपालकों के लिए पहल: राँची के काँके स्थित राजकीय बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए हैदराबाद के राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता किया गया है। साथ ही बागवानी विकास के लिए बेंगलुरु के संस्थान से परामर्शी सेवा लेने पर सहमति बनी है।

रांची जिला प्रशासन की बड़ी उपलब्धि: एक ही दिन में सैकड़ों जन-समस्याओं का 'ऑन द स्पॉट' समाधान
रांची: जिला प्रशासन द्वारा आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से प्रत्येक मंगलवार को सभी अंचलों में 'जनता दरबार' का आयोजन किया जा रहा है। उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री के दिशा-निर्देशों के तहत आज आयोजित जनता दरबार में सैकड़ों आवेदनों का त्वरित निष्पादन किया गया, जिससे ग्रामीणों को दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिली।

  


प्रमुख उपलब्धियां और अंचलवार रिपोर्ट:
जनता दरबार में राजस्व, पेंशन और प्रमाण पत्रों से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया।

नामकुम अंचल: सर्वाधिक 181 मामलों का निष्पादन।

नगड़ी अंचल: 137 आवेदनों का समाधान।

चान्हो अंचल: कुल 131 आवेदनों का निष्पादन, जिनमें 110 जाति प्रमाण पत्र तुरंत निर्गत किए गए।

अनगड़ा अंचल: 122 आवेदनों का निपटारा (जाति, आय, आवासीय व दाखिल-खारिज)।

मुआवजा वितरण: सिल्ली और सोनाहातू अंचल में सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने और वज्रपात जैसी आपदाओं के मृतकों के आश्रितों को मुआवजा राशि (₹4 लाख तक) प्रदान की गई।

अन्य अंचल: राहे (75), सिल्ली (85), अरगोड़ा (50) और मांडर (32) अंचलों में भी पेंशन और राजस्व कार्यों का त्वरित निष्पादन हुआ।

जनता दरबार का उद्देश्य:
अंचलाधिकारियों के अनुसार, इस पहल का लक्ष्य सरकारी सेवाओं को पारदर्शी बनाना और नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। अब लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए बार-बार कार्यालय नहीं आना पड़ता।