गया में जिला परिषद की एक सामान्य महत्वपूर्ण बैठक आयोजित: बेलागंज विधायक मनोरमा देवी की उपस्थिति रही, अनुपस्थित रहे अधिकारियों पर कार्रवाई की मां
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गया। गया जिला परिषद सभागार में जिला परिषद की एक सामान्य महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जिले के सभी जिला परिषद सदस्य उपस्थित रहे। इस सामान्य महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त एवं बेलागंज विधायक मनोरमा देवी की उपस्थिति रही, जिससे बैठक की गरिमा और बढ़ गई।
सामान्य बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी के नेतृत्व में हुई। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने जिला परिषद सदस्यों की समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना तथा उनके समाधान का आश्वासन दिया। बैठक का उद्देश्य विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना और विकास योजनाओं को धरातल पर बेहतर ढंग से लागू करना रहा।
जिला परिषद उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जिला परिषद अध्यक्ष के निर्देश पर सभी विभागों की समीक्षा बैठक की जा रही है। उन्होंने चिंता जताई कि कई विभागों के अधिकारी बैठक में अनुपस्थित रहे, जो बेहद गंभीर मामला है। उपाध्यक्ष ने मांग की कि ऐसे अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जाए और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि जिला परिषद सदस्य सुदूरवर्ती और ग्रामीण इलाकों से आते हैं, लेकिन वहां की समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो पा रहा है। सड़क, नाली, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी कई योजनाएं फाइलों में ही सीमित रह जाती हैं।
इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है, जिससे जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी ने भी अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जब तक सभी विभागों के पदाधिकारी जिम्मेदारी के साथ बैठक में उपस्थित नहीं रहेंगे और कार्यों की नियमित समीक्षा नहीं होगी, तब तक विकास योजनाओं को पूरी तरह से धरातल पर उतारना संभव नहीं है।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिन अधिकारियों की वजह से जिला परिषद की छवि धूमिल हो रही है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बैठक में मौजूद बेलागंज विधायक मनोरमा देवी ने भी अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने की सलाह दी।
उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। अंत में बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी बैठकों में सभी विभागों के अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी और विकास कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी, ताकि जिले का समुचित विकास हो सके।



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7 hours ago
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