गढ़वा के ग्राम जोबरईया में विराट श्री रुद्र महायज्ञ के निमित्त हनुमत ध्वज अधिष्ठापन समारोह -सह- भव्य शोभायात्रा कार्यक्रम संपन्न।


  


गढ़वा:- गढ़वा जिला मुख्यालय के ग्राम जोबरईया,बण्डा पहाड़ स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर से आज एक भव्य हनुमत ध्वज यात्रा-सह-शोभायात्रा निकाली गई।वहीं विदित हो कि जागृति युवा क्लब जोबरईया, गढ़वा के द्वारा नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में 08 मार्च 2026 से 16 मार्च 2026 तक नौ दिवसीय महायज्ञ के आयोजन का संकल्प लिया गया है। जिसको लेकर आज  शोभायात्रा मंदिर परिसर के अगल-बगल के विभिन्न क्षेत्रों के गांव मे जोबरईया, सिरहे, नवादा, उचरी,



पिंडरा, केरवा, सुखवाना तथा गढ़वा शहर से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हाथों में ध्वज लेकर सनातन धर्म की जय, हर-हर महादेव की जय आदि जय-जयकारों से पूरे क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया। वहीं शोभायात्रा का आयोजन यज्ञाधीश श्री श्री आचार्य आशीष वैद्य जी महाराज के निर्देशन में एवं जागृति युवा क्लब के सदस्यों के बेहतर तालमेल से संपन्न हुआ। 

शोभायात्रा मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर ग्राम जोबरईया के विभिन्न देवस्थानों से होते हुए उचरी रेलवे लाइन स्थित शिव मंदिर तक जाकर पुनः उसी रास्ते से मंदिर परिसर में आकर संपन्न हुआ। इस दौरान रास्ते में कई स्थानों पर शोभायात्रा में सम्मिलित श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। परिसर में आगमन के पश्चात यज्ञाधीश श्री आशीष वैद्य जी महाराज एवं अन्य विद्वान पुरोहितों एवं यजमानों की उपस्थिति में हनुमत ध्वज की विधिवत पूजा-अर्चना की गई। ध्वज पूजन के दौरान पुरोहित आचार्य दीपक मिश्रा जी,आचार्य रजनीश वैद्य जी,अतुल शास्त्री जी के द्वारा किए गए संगीतमय मंत्रोच्चार से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। 

इस भव्य शोभायात्रा में स्थानीय श्रद्धालुओं के अतिरिक्त श्री रुद्र महायज्ञ के प्रधान संयोजक श्री राकेश पाल जी के साथ-साथ गढ़देवी मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री विनोद जायसवाल,प्रवीण जायसवाल,आद्याशंकर पांडेय,सरदार रणजीत सिंह,सुखबीर पाल,गौरीशंकर पाल,आशीष अग्रवाल,दिलीप कमलापुरी, प्रेमरंजन सिंह,विजय हलवाई, तथा क्लब के संरक्षक श्री अनुज प्रसाद आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे।ध्वज पूजन में यजमान के रूप में जागृति युवा क्लब के अध्यक्ष श्री जितेंद्र कुमार पाल, क्लब के कोषाध्यक्ष श्री विवेकानंद पाल, वरीय सदस्य भूदेव पाल  के अतिरिक्त श्री रणविजय पाल एवं श्री रमेश अग्रवाल सपत्नीक उपस्थित रहे।

वहीं कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं हेतु भव्य भंडारा का आयोजन भी किया गया।

जिसमे शोभायात्रा के दौरान जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त दंडाधिकारी श्री विनोद गुप्ता सक्रिय रूप से उपस्थित रहे।
कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात क्लब के सदस्यों को संबोधित करते हुए युवा समाजसेवी एवं जागृति युवा क्लब के संरक्षक श्री राकेश पाल जी ने क्लब के सभी सदस्यों को इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए बधाई दी एवं भविष्य की शुभकामनाएं प्रदान करते हुए कहा कि अनुशासन और समर्पण के साथ इस महायज्ञ को बेहतर ढंग से संपन्न किया जाएगा। हमें विश्वास है कि यज्ञ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए हम एक बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे।

वहीं श्री रुद्र महायज्ञ के यज्ञाधीश श्री श्री आचार्य आशीष वैद्य जी महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं का आह्वान करते हुए कहा कि इस महायज्ञ को एक आदर्श यज्ञ के रूप में स्थापित करने के लिए सभी लोग तन मन धन से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

एसीबी जांच में राज्य में उजागर शराब घोटाला पहुंचा 136 करोड़ रुपए के पार।


  


खुद को बचाने केलिए नए अधिकारी को बलि  देने की तैयारी में हेमंत सरकार.....बाबूलाल मरांडी



भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में हुए शराब घोटाले पर राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा।

श्री मरांडी ने कहा कि अब एक बार फिर से किसी सरकारी अधिकारी की बलि देकर ख़ुद को बचाने की योजना मुख्यमंत्री हेमंत  सोरेन बना रहे हैं।लेकिन जिस तरह इनके घोटालों की संख्या बढ़ रही है, सरकारी अधिकारियों की गिनती इनके सामने कम पड़ जाएगी।

कहा कि शराब घोटाले में पहले 38 करोड़, फिर 70 करोड़ और अब 136 करोड़ का नुकसान सामने आया है।

कहा कि जाँच की आँच से बचने के लिए हेमंत सोरेन जी ने शराब घोटाले में बहुत सावधानी बरतने की कोशिश की, लेकिन एक गलती कर बैठे, अवैध कमाई की जल्दबाजी में अखबार में टेंडर जारी करने से पहले ही निर्धारित कंपनी को शराब आपूर्ति का काम सौंप दिया।

कहा कि नियम के अनुसार शराब आपूर्ति करने वाली कंपनी को शराब आपूर्ति करने से पहले JSBCL के साथ एग्रीमेंट करना था, लेकिन बिना किसी एग्रीमेंट के कंपनी को शराब आपूर्ति का काम दे दिया गया था।

कहा कि ACB की जांच के अनुसार शराब घोटाले में इस कंपनी ने सरकार को 136 करोड़ का नुकसान पहुंचाया।सारे नियम-कानून को ताक पर रखकर इस कंपनी को बिना एग्रीमेंट और टेंडर के काम देना किसके कहने पर हुआ, यह बताने की जरूरत नहीं है।

कहा कि इतने बड़े घोटालेबाज़ तो पूरे राज्य में केवल एक ही हैं, वे कहते हैं कि करोड़ों की कमाई के लिए अगर जेल भी जाना पड़े तो क्या हर्ज है!
“जितना और जहाँ हो सके लूट लो”,  यही इस सरकार का मंत्र है।

कहा कि ACB का शिकंजा असल गुनाहगारों तक पहुँचे या नहीं, केंद्र की एजेंसियों द्वारा इस मामले की स्वतंत्र व निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने साहेबगंज अवैध पत्थर उत्खनन मामले की सीबीआई जांच को माना सही*



  


भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज अवैध पत्थर उत्खनन मामले में सीबीआई जांच को जारी रखने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। 

श्री मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा साहिबगंज में करीब 1500 करोड़ रूपये से भी ज्यादा के अवैध पत्थर खनन मामले में सीबीआई जांच का विरोध किए जाने के बावजूद माननीय उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई जांच को जारी रखने का स्पष्ट निर्देश दिया है और सरकार द्वारा अपराधियों को संरक्षण देने की प्रवृत्ति पर कड़ी आपत्ति भी दर्ज की है। 

कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट रॉंची द्वारा दिये गये सीबीआई जॉंच के आदेश को सही मानते हुए इसके विरुद्ध राज्य सराकर द्वारा सीबीआई जॉंच नहीं होने देने के लिये दायर एसलपी को आज ख़ारिज कर दिया। 

कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने  अपने चहेते पंकज मिश्रा, विष्णु यादव, राजेश यादव, बच्चू यादव, संजय यादव और सुभाष मंडल जैसे अपराधियों को बचाने की लाख कोशिश की। याचिकाकर्ता पर दबाव डालकर शिकायत वापस लेने का प्रयास भी किया गया, आम लोगों को डराया धमकाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री  यह भूल गए कि कोर्ट में उनकी धूर्तता नहीं चलने वाली। 

कहा कि माननीय न्यायालय का यह निर्णय भ्रष्टाचारी हेमंत सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा और लोकतांत्रिक संस्थाओं में आम जनता का विश्वास भी मजबूत करेगा।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड के कृषि एवं वनोपज क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु दिए महत्वपूर्ण निर्देश


  




रांची, 10 दिसंबर 2025: झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा में सिद्धो–कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड (सिद्धकोफेड) के निदेशक मंडल की चतुर्थ बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान कृषि एवं वनोपज क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसानों को फसलों के उचित दाम और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रमुख घोषणाएँ और निर्देश
1. किसानों के लिए डिजिटल क्रांति
स्पेशल मोबाइल एप्लीकेशन (Mobile App): मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को किसानों के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप विकसित करने का निर्देश दिया।

उद्देश्य: किसान अपनी फसलों, कृषि सामग्रियों, विपणन स्थिति और बाजार संबंधी जानकारी को सीधे डिजिटल माध्यम से साझा कर सकेंगे।

लाभ: बेहतर मूल्य निर्धारण में सहायता मिलेगी और बाजार की वास्तविक स्थिति की अद्यतन जानकारी प्राप्त होगी।

स्थानीय कृषि पोर्टल (Local Portal): कृषि विभाग का एक लोकल पोर्टल विकसित करने का निर्देश दिया गया, जिससे उपभोक्ता सीधे किसानों से जुड़कर कृषि उत्पादों की खरीद कर सकें। यह पहल बिचौलियों की भूमिका को घटाएगी और पारदर्शिता लाएगी।

2. प्रशिक्षण और तकनीकी सुदृढ़ीकरण
'किसान पाठशाला' को बढ़ावा: किसानों को ज्ञान और तकनीक के माध्यम से समृद्ध बनाने के लिए “किसान पाठशाला” जैसी पहलों को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया।

वीडियो आधारित प्रशिक्षण: किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों, संरक्षण तकनीकों और नवाचारों से जोड़ने के लिए वीडियो आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जाएंगे, ताकि वे मूल्य संवर्धन की तकनीकों को अपना सकें।

3. वनोपज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण
विशिष्ट वनोपज पर ध्यान: मुख्यमंत्री ने लाह, इमली, कोदो, कुटकी, चिरौंजी, महुआ, करंज, रेशम और तसर जैसे झारखंड के विशिष्ट वनोपजों के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन को सुदृढ़ करने पर बल दिया।

वैश्विक पहचान: झारखंड सरकार राज्य के वनोपज उत्पादों को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ठोस और निर्णायक पहल करेगी।

समन्वित प्रयास: कृषि एवं वनोपज आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करने का निर्देश दिया गया।

4. जल संरक्षण एवं स्वामित्व
चेक डैमों की देखरेख: मुख्यमंत्री ने जलस्रोतों के संरक्षण और चेक डैमों की मरम्मत पर विशेष बल दिया।

सामुदायिक जिम्मेदारी: इन जल संरचनाओं की देखरेख की जिम्मेदारी किसानों के समूहों या जलसहिया समितियों को सौंपने का सुझाव दिया गया, ताकि स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री का वक्तव्य
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा, "खेती-किसानी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए किसानों की समृद्धि ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।" उन्होंने यह भी कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता ही झारखंड के किसानों की सशक्तता की कुंजी है।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 के लिए विभिन्न योजनाओं, बजट एवं कार्ययोजनाओं पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया।

झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन बीजेपी के विधायकों ने सदन के बाहर किया प्रदर्शन . सरकार विरोधी लगाए नारे .


  


शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने सरकार को जनता से किए गए वादों को याद दिलाने के लिए अनोखे ढंग से विरोध जताया. विधानसभा पोर्टिको में हाथों में तख्ती लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए. साथ ही भाजपा विधायकों ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए वादों को पूरा करने की अपील की.

इस दौरान भाजपा विधायक नीरा यादव 'क्या हुआ तेरा वादा' गीत गाकर सरकार को कोसती नजर आईं. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे भाजपा विधायक रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपया में देने, किसानों के धान का एमएसपी 3200 रुपया का वादा और लंबित छात्रवृत्ति को लेकर सरकार को कोसते नजर आए. इस दौरान भाजपा विधायक उज्ज्वल दास ने कहा कि सरकार चुनाव के वक्त जो जनता से वादा किया था, उसे पूरा करने में फेल साबित हो रही है.

सरकार का वादा धोखा साबित हो रहा है: उज्ज्वल दास

विधायक उज्ज्वल दास ने कहा कि इस सरकार में युवा, किसान और आम लोग सभी त्रस्त हैं. ऐसे में जो जनता से वादा किया गया था, वह सिर्फ धोखा ही धोखा साबित हो रहा है. इन सबके बीच मंगलवार को सदन में बोलने का समय नहीं मिलने से नाराज भाजपा विधायक नीरा यादव सदन की कार्यवाही से अलग रहकर पोर्टिको में काफी देर तक बैठी रही. इस दौरान मंत्री इरफान अंसारी उन्हें मनाने पहुंचे. बाबजूद वो सदन में नहीं गईं. बाद में स्पीकर के हस्तक्षेप पर लुईस मरांडी और पूर्णिमा दास नीरा यादव को मनाने में सफल रहीं. जिसके बाद वो सदन की कार्यवाही में भाग लेने पहुंची.

विपक्ष के सवालों का जवाब देने उतरा सत्ता पक्ष

विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सत्तारुढ़ दल भी सामने आए. आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि जो वादे किए गए थे, उसे पूरा किया जाएगा. इसके लिए सरकार कृत संकल्पित है. मंत्री चमरा लिंडा एक बार फिर छात्रवृत्ति को लेकर उठ रहे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार दोषी है. उन्होंने खतियान आधारित स्थानीयता को लागू करने की मांग को सही बताते हुए सरकार के द्वारा की जा रही पहल का आश्वासन दिया. साथ ही कहा कि हमलोग इसको लेकर आगे बढ़े, लेकिन इसे उलझाने का काम केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है.

बीजेपी विधायकों के विरोध के बीच सत्ता पक्ष ने गिनाए केंद्र के वादे

मंत्री ने कहा कि विपक्ष को केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर ओबीसी आरक्षण और स्थानीय नीति का क्या हुआ. स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि 2 करोड़ नौकरी का वादा का क्या हुआ. भाजपा के लोगों को प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि लोगों को 15-15 लाख रुपया देने के वादा का क्या हुआ. मंत्री ने कहा कि अभी तो हम लोगों को महज 1 साल ही हुआ है.

वादा पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है: स्टीफन मरांडी

मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जब-जब विधानसभा चलेगी स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी लाती रहेगी. मंत्री ने कहा कि जो जनता से वादा किया है, उसे पूरा करने का काम जरूर करेंगे. जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि जनता से जो वादा किया गया था, उसे पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उसे पूरा किया भी जाएगा. बहरहाल सियासी बयानबाजी के बीच विपक्ष शीतकालीन सत्र के चौथे दिन पूरे तेवर में दिख रहा है, वहीं सत्ता पक्ष पलटवार करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है.

झारखंड विधानसभा सत्र का चौथा दिन: दिल्ली के झारखंड भवन में ठहरने के नियम पर हंगामा
द्वितीय अनुपूरक बजट पारित; 4 निजी विश्वविद्यालय विधेयक वापस लिए जाएंगे; विधि व्यवस्था पर विशेष चर्चा

  


रांची, 10 दिसंबर 2025।

झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज (बुधवार) चौथा दिन है। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई, जिसके दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल उठाए गए। सत्र के तीसरे दिन ₹7,721.25 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट वाद-विवाद के बाद ध्वनिमत से पारित हो गया था।

प्रश्नकाल में उठे मुख्य मुद्दे

1. दिल्ली के झारखंड भवन में ठहरने का मामला

प्रश्न/मुद्दा: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने व्यवस्था के तहत दिल्ली स्थित झारखंड भवन में ठहरने के नए नियमों का गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल निगरानी सचिवालय का यह फैसला सही नहीं है कि अब केवल विधायक के सगे संबंधी ही वहाँ ठहर सकते हैं।

आरोप: मरांडी ने आरोप लगाया कि अधिकारियों के साला-साली और सगे संबंधी झारखंड भवन में ठहरे, यह सही नहीं है। उन्होंने स्पीकर से पाँच सालों का रजिस्टर मंगाकर जाँच कराने की मांग की।

सरकार का जवाब: संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने इसे गंभीर विषय बताते हुए कहा कि सरकार इस पर गंभीर है और नेता प्रतिपक्ष के सवाल और मांग की जाँच होगी।

2. पेयजल आपूर्ति में विलम्ब
प्रश्न: झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने राज्य में पेयजलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन का मामला उठाया।

मंत्री का जवाब: मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जवाब दिया कि केंद्रांश नहीं मिलने की वजह से 42.18% काम पेंडिंग पड़ा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने स्रोत से इन योजनाओं को पूरा करने का काम कर रही है।

3. अबुआ आवास निर्माण में देरी
प्रश्न: भाजपा विधायक शत्रुघ्न महतो ने प्रश्नकाल में अबुआ आवास का मामला उठाते हुए कहा कि बहुत से लाभुकों को सिर्फ एक किस्त मिली है, जिससे उनके घर का निर्माण नहीं हो पा रहा है।

मंत्री का जवाब: मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि प्रथम फेज का काम पूरा होने पर ही दूसरी किस्त जारी होती है। उन्होंने विधायक से कोई डाटा उपलब्ध कराने का आग्रह किया, जिसकी जाँच करा ली जाएगी।

आज की विधायी कार्यवाही
आज सदन में विधायी कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा:

विशेष चर्चा: विधि व्यवस्था सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर झारखंड विधानसभा में एक घंटे की विशेष चर्चा होगी।

विधेयक वापसी: सीवी रमण ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023, आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023, जैन विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 और शाईन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 को कार्य संचालन के नियम 110 के अधीन सभा द्वारा वापस लिया जाएगा।

विधेयक उपस्थापन: झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक, 2025 सभा पटल पर रखा जाएगा।

हेमंत सरकार झारखंडी युवाओं और स्थानीय समुदायों के हितों के लिए प्रतिबद्ध : विनोद पांडेय


  


रांची। भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर झामुमो ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा सिर्फ़ राजनीतिक लाभ के लिए भ्रामक बातें फैलाने में लगी है, जबकि हेमंत सोरेन सरकार राज्यहित में ठोस और संवेदनशील कदम उठा रही है।

विनोद पांडेय ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा - भाजपा नेताओं को पहले यह बताना चाहिए कि 18 वर्षों के लंबे शासनकाल में उसने खतियान आधारित स्थानीय नीति पर क्या काम किया? जिन मुद्दों पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं, उन्हीं पर भाजपा की सरकारें वर्षों तक चुप क्यों रहीं? 

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने स्थानीय युवाओं के रोजगार, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। नीति निर्माण एक संवैधानिक प्रक्रिया है। सरकार ने इसे जिम्मेदारी से आगे बढ़ाया है। यह जग जाहिर है कि भाजपा नेता झारखंड के विकास और यहां की अस्मिता से जुड़े हेमंत सरकार के फैसलों को अटकाने का काम करते हैं। 
75% ठेका स्थानीय लोगों को देने के मुद्दे पर विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रही है। “सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि स्थानीय ठेकेदारों और उद्यमियों को अधिक अवसर मिले। प्रक्रियाओं को सक्षम, पारदर्शी और व्यावहारिक बनाने के लिए सुधार किए जा रहे हैं। भाजपा बिना तथ्यों की जांच किए दिग्भ्रमित करने के लिए सोच सोच समझ कर  बयान दे रही है। 

विनोद पांडेय ने कहा कि राज्य सरकार झारखंडी युवाओं और स्थानीय समुदायों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है, और भाजपा सिर्फ़ राजनीति के लिए अनावश्यक विवाद पैदा कर रही है। जनता सब देख रही है और झूठे आरोपों से गुमराह नहीं होगी।

आईआईटी-ISM धनबाद के 100वें स्थापना दिवस पर गौतम अडानी का संदेश: भारत को महाशक्ति बनाने के लिए युवाओं को दिया मंत्र


  


देश के प्राचीन और प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान आईआईटी (ISM) धनबाद ने अपने 100वें स्थापना दिवस का भव्य समारोह आयोजित किया, जिसमें अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने छात्रों, पूर्व छात्रों और शिक्षकों को करीब 40 मिनट का प्रेरक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भारत की महाशक्ति बनने की राह के बारे में महत्वपूर्ण विचार साझा किए।

गौतम अडानी ने कहा कि भारत को अपनी तकदीर खुद लिखनी होगी और इसके लिए सबसे पहले उसे अपनी जमीन और संसाधनों को पूरी तरह समझना और नियंत्रित करना जरूरी है। उन्होंने जोर दिया कि यदि भारत की जमीन और उसके नीचे मौजूद संसाधनों पर उसका पूरा अधिकार नहीं होगा तो वह कभी पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं बन सकता। अडानी ने यह स्पष्ट किया कि जमीन पर कब्जा हो तो उसी की ऊर्जा पर भी कब्जा होता है, और ऊर्जा पर नियंत्रण ही संप्रभुता की कुंजी है।

अडानी ने आईआईटी-ISM धनबाद के 1926 में स्थापना के समय की दूरदर्शिता का महत्व बताते हुए कहा कि उस दौर में देश में स्वतंत्रता की आंधी के बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं ने भविष्य को देखते हुए खनन और भू-वैज्ञानिक इंजीनियरों की जरूरत को पहचाना था। उन्होंने कहा कि कोयला, लोहा, तांबा, बॉक्साइट जैसे संसाधन भारत की रीढ़ की हड्डी हैं, और आज ये संसाधन भारत को विश्व में महाशक्ति बनाने की आधारशिला होंगे।

विश्व व्यवस्था में हो रहे बदलावों पर अडानी ने कहा कि पुराना वैश्विक व्यापार और सहयोग ढांचा टूट रहा है। अमेरिका, चीन, यूरोप जैसे शक्तिशाली देश अब अपनी घरेलू सुरक्षा और उत्पादन को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे सेमीकंडक्टर और दुर्लभ मिट्टी जैसे संसाधनों की महत्त्वपूर्ण लड़ाई छिड़ी है। उन्होंने कहा कि भारत को इस नए परिवर्तन को समझकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा और संसाधनों का पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करना होगा।

गौतम अडानी ने युवाओं को एक महत्वपूर्ण संदेश देते हुए कहा कि इतिहास को कभी कैनवास नहीं समझना चाहिए, जिस पर कोई और अपनी मर्जी से तस्वीर बनाए। इतिहास को आईना बनाना चाहिए, जिससे अपने अतीत को समझकर भविष्य खुद बनाया जा सके। उन्होंने छात्रों से अनुरोध किया कि वे अपनी धरती की ताकत को पहचानें और उस पर पूरा हक जमाएं।

अखिर में उन्होंने संस्थान के छात्रों को याद दिलाया कि वे उस धरती पर अध्ययन कर रहे हैं जहां देश के 70 प्रतिशत से अधिक कोयला खदानें, लौह अयस्क, यूरेनियम और दुर्लभ खनिज मौजूद हैं। वे सिर्फ इंजीनियर नहीं, बल्कि उस टीम के हिस्से हैं जो आने वाले 50 वर्षों तक भारत की ऊर्जा और संप्रभुता की नींव रखेगी। अडानी ने इस काम को केवल नौकरी नहीं बल्कि राष्ट्रनिर्माण का महान कार्य बताया।

इस प्रकार, गौतम अडानी ने आईआईटी-ISM के शताब्दी समारोह के माध्यम से युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर देश के ऊर्जा और संसाधनों के प्रति जागरूकता बढ़ाई, जिससे भारत अपने महाशक्ति बनने के सपने को साकार कर सके।

रांची के सभी अंचलों में जनता दरबार: सैकड़ों मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन
DC मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर त्वरित समाधान को प्राथमिकता; 84 से 143 तक आवेदन हुए निपटाए



  


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार, आज (मंगलवार, 9 दिसंबर 2025) जिले के प्रत्येक अंचल में जनता दरबार का सफल आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य आमजनों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना था, जो सफलतापूर्वक पूरा हुआ।

अंचल अधिकारियों, अंचल निरीक्षकों तथा राजस्व कर्मियों की उपस्थिति में बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों पर मौके पर ही कार्रवाई की गई, जिससे आवेदकों को काफी सुविधा हुई।

किन मामलों का हुआ निष्पादन?
जनता दरबार में मुख्य रूप से आवासीय, जाति, आय, केसीसी (KCC), जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा आदि से संबंधित सैकड़ों मामलों का निष्पादन किया गया।

अंचलवार निष्पादन का विवरण
विभिन्न अंचलों में बड़ी संख्या में आवेदनों का निपटारा किया गया:
अंचल का नामनिष्पादित आवेदनों की 

संख्याबेड़ो14चान्हो106रातू106ईटकी84नगड़ी54सिल्ली49खलारी34माण्डर2अन्य अंचलसैकड़ों मामले

कुछ प्रमुख उदाहरण
सोनाहातू/सिल्ली: सोनाहातू में दानाडीह ग्राम की सरला देवी और सिल्ली में छोटा मुरी ग्राम की गुड़ी देवी एवं सुकरामनी देवी को पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।
माण्डर: मौजा ततकुण्डो के ए.के. महतो को केसीसी लोन हेतु भूमि सत्यापन प्रमाण पत्र दिया गया। ग्राम बुढ़ाखुखरा के हनीफ मियां तथा कंजिया के लेदा पात्रिक के पंजी-2 में आवश्यक सुधार किया गया।
अन्य राजस्व कार्य: ओरमांझी अंचल में नारायण महतो के पंजी-2 में सुधार की कार्रवाई पूर्ण की गई, जबकि हेहल अंचल में लक्ष्मीनगर निवासी प्रेम कुमार की ऑनलाइन रसीद निर्गत की गई।
उपायुक्त द्वारा निर्देशित यह जिलास्तरीय पहल पारदर्शिता, शीघ्रता और उत्तरदायित्व पर आधारित प्रशासनिक दृष्टिकोण का सशक्त उदाहरण है, जो प्रशासन को जनता के और निकट लाने का प्रयास है।

विधायक ममता देवी ने विधानसभा में उठाया छात्राओं की शिक्षा और किसानों के मुआवजे का मुद्दा
चितरपुर के लारी महिला महाविद्यालय के अपग्रेडेशन और फसल क्षति के तत्काल सर्वे की मांग

  


(रिपोर्ट: सौरभ नारायण सिंह)

रामगढ़ की विधायक ममता देवी ने झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दो महत्वपूर्ण स्थानीय और राज्यव्यापी मुद्दों को मजबूती से उठाया। उन्होंने छात्राओं की शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और किसानों को फसल क्षति का उचित मुआवजा दिए जाने की मांग सरकार से की।

1. महिला महाविद्यालय के अपग्रेडेशन की मांग
विधायक ममता देवी ने तारांकित प्रश्न काल के माध्यम से सरकार का ध्यान चितरपुर प्रखंड के लारी स्थित महिला महाविद्यालय की ओर आकर्षित किया।

मांग: उन्होंने कॉलेज के अपग्रेडेशन की मांग रखी, ताकि क्षेत्र की छात्राओं को निर्बाध व गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सुविधाएँ प्राप्त हो सकें।

उद्देश्य: उनका मानना है कि महाविद्यालय के अपग्रेड होने से क्षेत्र की बेटियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएँ प्राप्त होंगी और वे उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित होंगी।

2. किसानों की फसल क्षति और मुआवजे का मुद्दा
ममता देवी ने शून्य काल प्रश्न के माध्यम से झारखंड में इस वर्ष हुई अत्यधिक वर्षा से किसानों की फसल को हुई भारी क्षति का मुद्दा भी मजबूती से उठाया।

आरोप: उन्होंने बताया कि अधिकतर क्षेत्रों में फसल का व्यापक नुकसान हुआ है, लेकिन अब तक कृषि विभाग द्वारा किसानों को किसी प्रकार का मुआवजा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

विधानसभा में मांग: विधायक ने मांग की कि—

कृषि विभाग द्वारा तत्काल फसल क्षति का सर्वे कराया जाए।

नुकसानग्रस्त किसानों को शीघ्र एवं उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाए।

विधायक ममता देवी ने जोर देकर कहा कि पीड़ित किसानों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के अनुसार होना चाहिए, ताकि वे आर्थिक संकट से उबर सकें।