झारखंड मंत्रिपरिषद के 17 बड़े फैसले: देशी माँगुर 'राजकीय मछली' घोषित; नेतरहाट के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन; देवघर में ₹113 करोड़ से 4-सितारा ह
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रांची: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज, 12 नवंबर 2025 को झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इन फैसलों में आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी कर्मचारियों के हित और राज्य प्रतीक से संबंधित कई बड़े निर्णय शामिल हैं।
राजकीय मछली की घोषणा और पर्यटन को बढ़ावा
राजकीय मछली: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनुरोध पर देशी माँगुर (Clarias magur) को झारखंड राज्य की "राजकीय मछली (State Fish)" घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
देवघर में होटल: ₹113.97 करोड़ की अनुमानित लागत से होटल वैद्यनाथ विहार, देवघर का निर्माण, संचालन, रख-रखाव और प्रबंधन पी.पी.पी. (PPP) मोड पर 4 सितारा श्रेणी के होटल के रूप में करने के लिए स्वीकृति दी गई।
वित्तीय और विधायी मामले
शीतकालीन सत्र: षष्ठम झारखण्ड विधानसभा का चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र 05.12.2025 से 11.12.2025 तक आहूत किए जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई।
गारंटी मोचन निधि: गारंटी मोचन निधि (Guarantee Redemption Fund) के संचालन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से प्राप्त अधिसूचना के प्रारूप पर सहमति दी गई।
सड़क निर्माण: गिरिडीह-जमुआ रोड (SH-13) के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण (कुल लम्बाई-28.44 कि.मी.) हेतु ₹133.01 करोड़ और सिमडेगा-रेंगारी-केरसई-बोलवा रोड (कुल लम्बाई 48.21 कि.मी.) के गुणवत्ता सुधार कार्य हेतु ₹29.76 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
लातेहार में लीज: चकला कोल परियोजना के लिए मे. हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के साथ 147.05 एकड़ गैरमजरूआ आम/खास भूमि की 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती को स्वीकृति दी गई।
शिक्षा और कार्मिक विभाग
पुरानी पेंशन: नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने की स्वीकृति दी गई।
STEM लैब: राज्य के सभी 24 जिलों के एक-एक मुख्यमंत्री उत्कृष्ठ विद्यालयों (CM SoE) में STEM Lab (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित प्रयोगशाला) के अधिष्ठापन की स्वीकृति दी गई।
पोलिटेकनिक कर्मी: विश्व बैंक सम्पोषित पोलिटेकनिक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा नियमितीकरण को स्वीकृति दी गई।
कानून और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
वनरक्षी संवर्ग: वनरक्षी संवर्ग के 1315 पदों का प्रत्यर्पण कर प्रधान वनरक्षी के 1315 पदों के सृजन की स्वीकृति हेतु निर्गत अधिसूचना में संशोधन किया गया।
कानून कार्यान्वयन: तीन नए आपराधिक कानून के कार्यान्वयन हेतु Model Rules- e-Sakshya एवं e-Summons अधिसूचित किए जाने की स्वीकृति दी गई।
पुलिस नियमावली: झारखंड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक, वितंतु संवर्ग और इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियम में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
अंत में, मंत्रिपरिषद ने झारखंड स्थापना दिवस, 2025 के राजकीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अल्प अवधि शेष रहने के कारण, सीमित निविदा प्रक्रिया द्वारा चयनित ऐजेंसी को उद्धरित न्यूनतम दर के सामान्य अनुमानित दर से लगभग पचास प्रतिशत अधिक पर कार्यादेश निर्गत करने की स्वीकृति भी दी।










11 hours ago
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