अब प्रदेश में संपत्ति मूल्यांकन होगा और आसान, एकीकृत दर सूची प्रारूप लागू



  

 
 
  प्रदेश में दर सूचियों का मानकीकरण पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम : रवींद्र जायसवाल
  

  
स्टांप एवं पंजीयन विभाग ने दर सूची का सरलीकरण किया, नागरिक बिना सहायता स्वयं कर सकेंगे मूल्यांकन
  

  

  
लखनऊ। प्रदेश के स्टांप तथा पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रचलित दर सूचियों में सुधार, सरलीकरण और मानकीकरण के क्रम में एकीकृत दर सूची प्रारूप तैयार किया गया है। इस नई व्यवस्था से अब सम्पूर्ण प्रदेश में एकरूप, सरल और बोधगम्य दर सूची प्रारूप लागू होगा, जिससे आम नागरिक बिना किसी तकनीकी सहायता के अपनी संपत्ति के मूल्यांकन एवं स्टाम्प शुल्क के आगणन में सक्षम हो सकेंगे। 
  
मंत्री जायसवाल ने विधानसभा कक्ष संख्या-80 में मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा कि अब प्रदेश के सभी उपनिबन्धक कार्यालयों में भिन्न-भिन्न प्रारूपों की जगह एक समान दर सूची लागू की जाएगी। इस नई दर सूची में नगरीय, अर्द्धनगरीय और ग्रामीण तीन शीर्षकों के अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार को 15 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिससे वर्ष 2013 से प्रभावी जटिल दर सूची की विसंगतियों का समाधान किया जा सकेगा।
  
उन्होंने बताया कि दर सूची के सरलीकरण में कृषक, अकृषक और वाणिज्यिक भूखण्डों के लिए पृथक-पृथक श्रेणियां बनाई गई हैं, ताकि मूल्यांकन अधिक यथार्थ और पारदर्शी हो सके। सड़क से संलग्न एवं सड़क से दूर स्थित भूखण्डों के मूल्यांकन हेतु स्पष्ट व्यवस्था की गई है, जिससे अनावश्यक अदालती मुकदमों और आपसी विवादों की संभावनाएं समाप्त होंगी।
  
मंत्री जायसवाल ने कहा कि मूल्यांकन प्रणाली में कृषि फार्म, अर्द्ध-वाणिज्यिक, आवासीय वाणिज्यिक, मिश्रित सम्पत्ति, एकल वाणिज्यिक अधिष्ठान, होटल, अस्पताल, पेट्रोल पंप, सिनेमाहॉल, कोचिंग सेन्टर आदि के लिए पृथक दरें निर्धारित की गई हैं। साथ ही, निर्माण की आयु के आधार पर 20 से 50 प्रतिशत तक मूल्यह्रास की सरल व्यवस्था की गई है।
  
उन्होंने बताया कि वृक्षों के मूल्यांकन के लिए भी पूरे प्रदेश में एक समान मानक लागू किया गया है, जिससे वृक्षों की आयु के अनुसार मूल्यांकन होगा। साथ ही, एक ही आराजी नम्बर में कृषक व अकृषक भूमि होने की स्थिति में मूल्य निर्धारण हेतु वैज्ञानिक व तर्कसंगत प्रणाली लागू की गई है, जिससे वास्तविक मूल्य निर्धारण सुनिश्चित होगा और अनावश्यक स्टाम्प विवादों में कमी आएगी।
  
मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि यह एकीकृत दर सूची न केवल प्रदेश में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करेगी, बल्कि आम नागरिकों के लिए संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सहज एवं जनोन्मुख बनाएगी। इस अवसर पर महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा भी उपस्थित रही।
 

प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता : कृषि मंत्री



  

 
 
  
  
* प्रदेश के कृषकों को किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी : सूर्य प्रताप शाही
  

  
लखनऊ । प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा स्थित नवीन भवन में उर्वरक समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में मंत्री द्वारा बताया गया कि प्रदेश में वर्तमान समय में 12.68 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 3.87 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 4.11 लाख मीट्रिक टन एनपीके, 2.74 लाख मीट्रिक टन एसएसपी एवं 0.85 लाख मीट्रिक टन एमओपी उर्वरक कृषकों के क्रय हेतु उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निरंतर भारत सरकार के संपर्क में रहकर उर्वरकों की आपूर्ति को सुचारू बनाए हुए है और किसानों को किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी।
  
बैठक में यह भी बताया गया कि 01 नवम्बर से 10 नवम्बर 2025 के बीच प्रदेश में 1.82 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 1.93 लाख मीट्रिक टन डीएपी एवं 1.19 लाख मीट्रिक टन एनपीके की बिक्री दर्ज की गई है। केवल सहकारी समितियों के माध्यम से 49,513 मीट्रिक टन यूरिया, 94,423 मीट्रिक टन डीएपी एवं 38,317 मीट्रिक टन एनपीके उर्वरक किसानों द्वारा क्रय किया गया है।
  
रबी 2025-26 अभियान के अंतर्गत अब तक 99.88 लाख किसान पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाकर 4.17 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.63 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 3.26 लाख मीट्रिक टन एनपीके, 1.26 लाख मीट्रिक टन एसएसपी एवं 0.65 लाख मीट्रिक टन एमओपी उर्वरक का क्रय कर चुके हैं। वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 18,370 मीट्रिक टन यूरिया, 20,406 मीट्रिक टन डीएपी एवं 15,240 मीट्रिक टन एनपीके की खपत किसानों द्वारा की जा रही है।
  
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश के कृषकों की मांग के अनुसार प्रतिदिन 8 से 10 रैक फास्फेटिक उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे आगामी फसलों के लिए अत्यधिक भंडारण न करें, ताकि सभी कृषकों को आवश्यकतानुसार उर्वरक समय पर उपलब्ध हो सके। मंत्री ने कहा किया कि प्रदेश सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है और किसी भी जिले में कमी की स्थिति नहीं आने दी जाएगी।
  
बैठक में कृषि निदेशक डॉ. पंकज त्रिपाठी, संयुक्त कृषि निदेशक (उर्वरक) डॉ. आशुतोष कुमार मिश्र सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
 

रालोद की नवगठित नगरीय निकाय की बैठक का आयोजन



  

 
 
  लखनऊ। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी के निर्देश पर गठित रालोद नगरीय निकाय (अर्बन बॉडी) की पहली बैठक लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई।
  
राष्ट्रीय सचिव  अनुपम मिश्रा ने बताया कि नगरीय निकाय के गठन का उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में पार्टी के संगठन का विस्तार करना एवं नगर निकायों के चुनावों में पार्टी की भागीदारी सुनिश्चित करना है। श्री मिश्र ने आगे बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा इस नवीन निकाय को सौंपा गया लक्ष्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण है।
  
राष्ट्रीय सचिव ने आगे बताया कि सभ्यता के विकसित होने के साथ शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है। उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक जनसंख्या के साथ ही सर्वाधिक नगरीय स्थानीय निकायों वाला प्रदेश है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम 200 नगर पालिका परिषद 545 नगर पंचायत 762 नगरीय स्थानीय निकाय हैं।
  
राष्ट्रीय सचिव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए इस नये दायित्व का पूरे दमखम एवं निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का संकल्प दोहराते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं का जोर शोर से आगे बढ़ने के लिए आह्वान किया।
 

मौलाना कल्बे जवाद ने की दिल्ली में हुए धमाके की निंदा,  दोषियों को जल्द सज़ा देने की मांग



  

 
 
  लखनऊ। दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके की निंदा और निर्दोषों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए मजलिसे उलमा-ए-हिन्द के महासचिव मौलाना सैय्यद कल्बे जवाद नक़वी ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद और निंदनीय है जिससे इंसानियत शर्मसार हुई है। मौलाना ने कहा कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन्हें सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। 
  
उन्होंने कहा कि इस्लाम विरोधी ताकतें मुसलमानों को बदनाम करने और इस्लाम के खिलाफ काम कर रही हैं और इस्लाम के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके प्रमाण दिन-प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। मौलाना ने कहा कि जो भी निर्दोषों का क़त्ल करते हैं, हम ऐसे लोगों को हरगिज़ मुसलमान नहीं मानते और न ही इस्लाम निर्दोषों को मारने की अनुमति देता है।
  

  
उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें भारत में शांति व्यवस्था को नुकसान पहुँचाना चाहती हैं, उनका बहिष्कार ज़रूरी है, खास तौर पर पाकिस्तान जो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करता रहता है। अगर इस घटना में पाकिस्तान का हाँथ है तो उसे सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। मौलाना ने कहा कि इस घटना में निर्दोष लोग मारे गए है हम उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं।। उन्होंने कहा कि इस नाज़ुक परिस्थिति में हम अपनी सरकार के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों को सज़ा दी जाएगी। 
  
मौलाना ने आगे कहा कि भारत में चुनाव हो रहे हैं इसलिए शांति व्यवस्था को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है, इसमें भारत विरोधी ताकतें शामिल हो सकती हैं, इसलिए इस घटना की जांच होनी चाहिए ताकि दोषियों को कड़ी सज़ा दी जा सके।
 

भारत पर्व 2025 में उत्तर प्रदेश की ‘उन्नत संस्कृति, समग्र विकास’ की दिखेगी झलक - जयवीर सिंह



  

 
 
  *प्रदेश के विभिन्न अंचलों के कलाकार दल गुजरात रवाना*
  

  
लखनऊ। लखनऊ से संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न अंचलों से चयनित कलाकारों एवं विभाग के कर्मचारियों का दल दो बसों में सवार होकर ‘भारत पर्व’ में सम्मलित होकर उत्तर प्रदेश की ‘उन्नत संस्कृति एवं समग्र विकास’ का भव्य प्रदर्शन करने के निमित्त केवड़िया, गुजरात के लिए रवाना हो गया। इस अवसर पर संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने सांस्कृतिक दलों को अपनी शुभकामनाओं सहित विदा किया। केवड़िया रवाना होने से पूर्व कलाकारों ने कहा कि वे भारत पर्व में उत्तर प्रदेश की लोकपरंपरा, लोकसंगीत और नृत्य की गरिमा को पूरे देश के सामने प्रस्तुत करने को लेकर उत्साहित हैं एवं इसके लिए हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह एवं संस्कृति विभाग की अवर्चनीय पहल के लिए सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
  

  
भारत पर्व 2025 में उत्तर प्रदेश का यह सांस्कृतिक दल न केवल अपनी सांस्कृतिक समृद्धि का प्रदर्शन करेगा, बल्कि “एक भारत श्रेष्ठ भारत” की भावना को कला और लोकजीवन के माध्यम से साकार करेगा। मुख्यमंत्री और मंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश एक बार फिर अपने लोकजीवन की सौंधी सुगंध, परंपरा की गहराई और संस्कृति की ऊँचाई से भारत पर्व 2025 को आलोकित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री की दृष्टि रही है कि उत्तर प्रदेश की लोककला, परंपराएँ, संगीत और नृत्य केवल प्रदेश की सीमाओं तक सीमित न रहें, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाएं।
  
 
  
मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि “भारत पर्व 2025 में उत्तर प्रदेश की भागीदारी हमारे राज्य की सांस्कृतिक विविधता, लोकजीवन और कलात्मक गौरव को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर है। उन्नत संस्कृति ही समग्र विकास का आधार है, और इस दिशा में यह पहल ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प को सशक्त बनाएगी।” उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने संस्कृति के क्षेत्र में जो प्रगति की है, वह देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। उत्तर प्रदेश का यह सांस्कृतिक दल प्रदेश की विविध परंपराओं, जनजातीय और शास्त्रीय कलाओं का अद्भुत संगम प्रस्तुत करेगा। दल में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए श्रेष्ठ कलाकार शामिल हैं, जो अपने क्षेत्र की विशिष्ट कला और परंपरा को भारत पर्व के मंच पर प्रस्तुत करेंगे। यह दल ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और जनजातीय अंचलों की सांस्कृतिक झलक को एक मंच पर लाकर “विविधता में एकता” का सशक्त संदेश देगा। नृत्य, संगीत और लोकवाद्य की लयात्मक प्रस्तुतियों से यह दल उत्तर प्रदेश की आत्मा को भारत पर्व के दर्शकों के सामने जीवंत करेगा।
  
 

ओवरसीज जॉब्स फ्लैग-ऑफ सेरेमनी का कार्यक्रम संपन्न



  

 
 
  * रोजगार महाकुम्भ में चयनित 27 अभ्यर्थियों को विदेश जाने के लिए प्रदान किये गये आवश्यक अभिलेख
  

  
* हर हाथ को रोजगार देने हेतु सरकार दृढ़-संकल्पितः अनिल राजभर
  

  
* गोरखपुर व वाराणसी में भी आयोजित होगा रोजगार महाकुम्भः प्रमुख सचिव
  

  
लखनऊ। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित 03 दिवसीय रोजगार महाकुम्भ के माध्यम से प्रदेश के कुल चयनित 16 हजार से अधिक अभ्यर्थी जिनमें 1612 युवाओं को दुबई हेतु चयनित कराया गया था। इन 1612 युवाओं में से वीजा और टिकट की प्रक्रिया पूरी कर चुके 27 युवाओं के दुबई प्रस्थान किये जाने के संबंध में आज बापू भवन के सभागार में मंत्री श्रम एवं सेवायोजन, अनिल राजभर की अध्यक्षता में ओवरसीज जॉब्स फ्लैग-ऑफ सेरेमनी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मंत्री द्वारा उपस्थित चयनित अभ्यर्थियों को दुबई हेतु आवयक अभिलेख वीजा सहित टिकट प्रदान किये गये।
  

  
इस अवसर पर मंत्री द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के विकसित भारत एवं विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के संकल्प का पूरा करने के लिये श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन बनाया गया है। उत्तर प्रदेश देश का पहला प्रदेश है जिसके अन्तर्गत सेवायोजन विभाग को भारत सरकार द्वारा ओवरसीज प्लेसमेंट हेतु आरए का लाइसेन्स प्राप्त हुआ है जो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय एवं अन्य देशों के राजनयिकों से समन्वय स्थापित करते हुए ओवरसीज प्लेसमेंट के कार्य को और अधिक स्वतंत्रता एवं सुचारू रूप से कर सकेगा।
  

  
चयनित अभ्यर्थियों का स्वागत करते हुए मंत्री ने उनके नये जीवन का शुभारम्भ करने एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि यह नई यात्रा उनके एवं उनके परिवार के लिये शुभ हो एवं उनके जीवन में एक सार्थक परिवर्तन लेके आये।  उन्होने कहा कि यूरोप एवं गल्फ देशों में प्रदेश के स्किल्ड मैनपॉवर की लगातार मांग बनी हुई है। मांग के अनुरूप प्रदेश में उपलब्ध मैनपॉवर के कारण प्रदेश सरकार द्वारा तत्काल कार्यवाही किया जाना सम्भव हो रहा है। मंत्री ने पूर्व में इजराइल भेजे गये युवाओं की उपलब्धियों एवं उनके द्वारा वहां किये जा रहे सराहनीय कार्याे एवं उनके अनुभवों को उपस्थित अभ्यर्थियों के बीच साझा करते हुए बताया कि इन अभ्यर्थियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है एवं उन्हें एवं उनके परिवार की अपने जनपद में एक अलग पहचान हो रही है। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हर हाथ को काम के संकल्प के साथ-साथ लगातार प्रदेश के युवाओं के लिये इस प्रकार के प्रयास कर रही है। एक वर्ष में 25000 अभ्यर्थियों को विदेशों में तथा 01 लाख युवाओं को देश में निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिये लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम करती रहेगी। उन्होने बताया कि वर्तमान में रूस में 5 लाख श्रमिकों की मांग है जिस हेतु वहां की सरकार से समन्वय स्थापित करते हुए आगामी कार्यवाही हेतु योजना बनायी जा रही है। 
  

  
 मंत्री ने अभ्यर्थियों से कहा आपको विदेश जाने का कोई भय नहीं होना चाहिए श्रम एवं सेवायोजन विभाग एवं प्रदेश सरकार द्वारा विदेश में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर विभाग से सम्पर्क करने हेतु पोर्टल एवं नम्बर दिया जायेगा जिससे किसी प्रकार की परेशानी होने पर आप द्वारा तुरन्त सम्पर्क किया जा सके। उन्होने अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि दुबई में आप खाली समय पर अपने ज्ञान में वृद्धि करें अन्य भाषा का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें तथा अपने प्रोफाइल में अनुभव/स्किल को बढाने का प्रयास करें जिससे आपको और बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
  

  
 विदेश जा रहे अभ्यर्थियों का मनोबल बढाते हुए मंत्री ने कहा कि सदैव सरकार आपके साथ खड़ी है। किसी भी प्रकार की समस्या यथा वीजा/पासपोर्ट या नियोक्ता से समन्वय आदि आकस्मिक आवश्यकताओं हेतु KSW Society(Karna Subarna welfare Society)  द्वारा एक पोर्टल/एप विगत कई वर्षाे से प्रारम्भ है जिस पर  अभ्यर्थियों द्वारा लॉग-ईन कर अपनी समस्याओं/आवश्यकताओं से सरकार को अवगत कराया जा सकता है। जिस पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। सम्पर्क हेतु नम्बर एवं ई-मेल की सुविधा भी प्रदान की गई-
  

  
हेल्पलाइन नं0- 18003453332
  
मोबाइल नं0- 9434856496, 9679763377
  
ई मेल 
  
प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन, डा एमकेएस सुन्दरम् द्वारा उपस्थित युवाओं का स्वागत एवं मनोबल बढ़ाते हुए कहा गया कि जो अभ्यर्थी दुबई जा रहे हैं। वह यह न सोचे कि उनकी यात्रा यहीं तक है अपने कार्य को ईमानदारी और लगन के साथ करें एवं कार्य के साथ अपने कौशल में वृद्वि करें जिससे उन्हे भविष्य में अन्य देशों में और अपने देश में भी और बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही रोजगार महाकुंभ का आयोजन वाराणसी व गोरखपुर में भी किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। इसके अतिरिक्त महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए विशेष रोजगार महाकुंभ का आयोजन भी प्रस्तावित है। 
  

  
निदेशक, सेवायोजन, नेहा प्रकाश बताया कि सेवायोजन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अन्तर्गत निरन्तर निजी क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को देश के साथ-साथ विदेशों में भी रोजगार के अवसर प्रदान कराये जाने का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर विशेष सचिव श्रम एवं सेवायोजन नीलेश कुमार सिंह, अपर निदेशक प्रमोद कुमार पुन्डीर, संयुक्त सचिव अवनीन्द्र कुमार शुक्ला सहित अन्य अधिकारी व अभ्यर्थी उपस्थित रहे।
  
  
 
 

पशुधन मंत्री ने 18 नवनिर्मित वृहद गोसंरक्षण केन्द्रों
का किया लोकार्पण



  

 
 
  * प्रत्येक केन्द्र में 400 गोवंश को संरक्षित करने की क्षमता
  

  
* गौसंरक्षण केंद्रों के निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाए
  

  
* गो आश्रय स्थलों को स्वावलम्बी बनाने हेतु बहुआयामी प्रयोग किये जा रहे : धर्मपाल सिंह
  

  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने आज पशुपालन निदेशालय में आयोजित एक कार्यक्रम में निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु प्रदेश के 13 जनपदों के 18 वृहद गो संरक्षण केन्द्रों का वर्चुवल लोकार्पण किया। इसके तहत आजमगढ़ एवं उन्नाव में 03-03, मिर्जापुर में 02, महराजगंज, ललितपुर, अमेठी, बहराइच, देवरिया, पीलीभीत, अयोध्या, कौशाम्बी, चित्रकूट एवं सीतापुर में 01-01 वृहद गोसंरक्षण केन्द्रों का शत-प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इन 18 गो संरक्षण केन्द्रों की कुल निर्माण लागत रुपए 28 करोड़ 82 लाख है। प्रत्येक केंद्र में लगभग 400 गोवंश को संरक्षित किया जा सकता है। श्री सिंह ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री जी के दिशा-निर्देशन में गोवंश का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोआश्रय स्थलों के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और गोवंश के भरण-पोषण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।
  
इस अवसर पर धर्मपाल सिंह ने सम्बंधित जनपदों के क्षेत्रीय विधायकों, ग्रामप्रधानों, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी तथा केयरटेकरों से भी गोवंश के रखरखाव और सहयोग पर बात की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गो संरक्षण कार्यों में स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाए और गौसंरक्षण केंद्रों के निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाए। निराश्रित गोवंश हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। गोशालाओं में गाय भूखी न रहे, चारा, भूसा, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था हो। 
  
श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश के समस्त मण्डलीय जनपदों में 18 मॉडल गौशालाएं बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। पशुपालन विभाग द्वारा गो आश्रय स्थलों को स्वावलम्बी बनाने हेतु बहुआयामी प्रयोग किये जा रहे हैं। गाय के गोबर से गो दीप, धूपबत्ती, गोलॉग, गोबर के गमले, वर्मी कम्पोस्ट तथा सी0बी0जी0 उत्पादन इकाईयोें की स्थापना की जा रही है। इन इकाईयों के संचालन में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा महत्वपूर्ण योगदान किया जा रहा है। गोवंश संरक्षण कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन एवं आर्थिक उन्नति के अनेक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
  
श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 576 वृहद गो संरक्षण केंद्रों की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके सापेक्ष 421 केंद्रों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 403 केन्द्र क्रियाशील किए जा चुके है। प्रत्येक वृहद गोसंरक्षण केन्द्र की गोवंश धारण क्षमता 400 गोवंश तथा इकाई निर्माण लागत 160.12 लाख है। निराश्रित गोवंश संरक्षण के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अभूतपूर्व तथा उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। संरक्षित गोवंशो के भरण-पोषण हेतु शत-प्रतिशत अनुदान राशि का भुगतान डीबीटी द्वारा सितम्बर, 2025 तक किया जा चुका है। गो-संरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन एवं आर्थिक उन्नति के अनेक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। 
  
वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 6554 अस्थायी गो आश्रय स्थल, 403 वृहद गो संरक्षण केन्द्र, 284 कांजी हाऊस एवं शहरी क्षेत्र में 307 कान्हा गो आश्रय स्थल सहित कुल 7548 गो आश्रय स्थलों में 1235782 निराश्रित गोवंश संरक्षित है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजनान्तर्गत 114865 इच्छुक लाभार्थियों को 180925 निराश्रित गोवंश सुपुर्द किये गये हैं। 
  
कार्यक्रम में पशुधन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने अधिकारियों से कहा कि गोसंरक्षण केन्द्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाए और अधिकारी नियमित रूप से गौशालाओं का निरीक्षण करें। गोसंरक्षण केन्द्रों के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए और गोवंश संरक्षण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही न होने पाए। 
  
कार्यक्रम में विशेष सचिव पशुधन देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, निदेशक प्रशासन एवं विकास डा. योगेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र डा. मेमपाल सिंह, अपर निदेशक डा. संगीता तिवारी, योजनाधिकारी डा. पीके सिंह, संयुक्त निदेशक मुख्यालय सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
  
  
 

उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग में बड़ी कार्रवाई, 4 अधिकारियों को बर्खास्त


  

 
 
  
  

  
 लखनऊ । उत्तर प्रदेश शासन ने समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा तीन सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन में कटौती का निर्णय लिया गया है। यह कार्रवाई पिछले डेढ़ दशक से लंबित रहे मामलों की जांच के बाद की गई है।
  

  
सीम अरुण की निगरानी में इन मामलों की जांच की गई
  

  
समाज कल्याण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण की निगरानी में इन मामलों की जांच की गई। कार्रवाई मुख्य रूप से श्रावस्ती, मथुरा, शाहजहांपुर और औरैया जिलों में हुए छात्रवृत्ति और पेंशन घोटालों पर की गई है। विभाग ने सभी मामलों में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं।श्रावस्ती में तैनात मीना श्रीवास्तव पर मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, शादी-बिमारी योजना और छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति में खाता संख्या और डाटा में हेरफेर करने का आरोप है। इसके चलते उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।
  

  
छात्र-छात्राओं के धनराशि का किया गबन 
  

  
मथुरा में तैनात करुणेश त्रिपाठी ने निजी प्राइवेट आईटीआई संस्थानों को अनियमित छात्रवृत्ति भुगतान किया। इसमें 11 मान्यताविहीन संस्थानों को 2.53 करोड़ रुपये दिए गए। उनके द्वारा दो वर्ष से 51 वर्ष तक की आयु के छात्रों को पाठ्यक्रम में दाखिला दिलाकर धनराशि का दुरुपयोग किया गया। विभाग उनसे 19.25 करोड़ रुपये वसूल करेगा।हापुड़ में तैनात संजय कुमार ब्यास को भी सेवा से बर्खास्त कर 3.23 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया गया। उन्होंने छात्रवृत्ति अभिलेखों में कूट-रचना कर छात्र-छात्राओं के धनराशि का गबन किया।
  

  
बर्खास्त कर 2.52 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी
  

  
शाहजहांपुर में तैनात राजेश कुमार को भी बर्खास्त कर 2.52 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी। उन्होंने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थियों के बैंक खाते बदलकर अपात्रों को लाभ पहुंचाया।औरैया में तैनात सेवानिवृत्त अधिकारी श्रीभगवान पर 251 लाभार्थियों के खाते बदलकर पेंशन गबन करने का दोष पाया गया। उनसे 20 लाख रुपये वसूले जाएंगे और उनकी पेंशन में 10 प्रतिशत स्थाई कटौती की जाएगी।
  

  
योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही
  

  
मथुरा में तैनात तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद शंकर तिवारी और उमा शंकर शर्मा को भी छात्रवृत्ति घोटाले में दोषी पाया गया। दोनों की पेंशन में 50 प्रतिशत स्थाई कटौती के साथ क्रमशः 1.96 करोड़ और 88,94,040 रुपये वसूली के आदेश दिए गए हैं।राज्यमंत्री असीम अरुण ने कहा कि योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी और जो मामले अभी दबे हुए हैं, उनमें भी शीघ्र एफआईआर दर्ज की जाएगी।
 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने भरा गणना प्रपत्र



  

 
 
  

  मतदाताओं से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में जुड़ने की अपील
  

  

  लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान 2026 के अंतर्गत स्वयं अपना गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) भरकर प्रदेशवासियों को सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। 
  

  
श्री रिणवा ने कहा कि शुद्ध निर्वाचक नामावली, मज़बूत लोकतंत्र के उद्देश्य से चल रहे इस विशेष अभियान में प्रदेश के सभी मतदाताओं को भाग लेना चाहिए ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। उन्होंने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी (BLO) अपने क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं।
  

  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें, उस पर अपने हस्ताक्षर करें और बीएलओ को समय से वापस करें। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के हस्ताक्षरित फॉर्म बीएलओ को प्राप्त हो जाएंगे, उनके नाम आगामी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सम्मिलित किए जाएंगे, जिसका प्रकाशन 9 दिसम्बर 2025 को किया जाएगा।
  

  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है या जो स्थायी रूप से अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो गए हैं, उनके परिवार के सदस्य  बीएलओ को सूचना दें ताकि नामावली को अद्यतन किया जा सके। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी इस अभियान में सक्रिय सहयोग दे रहे हैं। सभी मतदाताओं की सजगता और सहयोग से आगामी अंतिम मतदाता सूची, जो 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी, पूर्णतः त्रुटिरहित और अद्यतन होगी।
  
 

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय सकरौरा में बच्चों को मिला दृष्टि का उजियारा



  

 
 
  — *अंधता निवारण समिति गोंडा द्वारा नि:शुल्क चश्मा वितरण”*
  

  
कर्नलगंज (गोंडा)। जिला अंधता निवारण समिति, गोंडा के तत्वावधान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्नलगंज की ओर से राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, सकरौरा कर्नलगंज में 8 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क चश्मे वितरित किए गए। यह वितरण कार्यक्रम पूर्व में विद्यालय में किए गए नेत्र स्क्रीनिंग कैंप के परिणामस्वरूप आयोजित किया गया, जिसमें अनेक बच्चों की दृष्टि कमजोर पाई गई थी।
  

  
कार्यक्रम के दौरान नेत्र परीक्षण अधिकारी एके गोस्वामी ने बताया कि दृष्टि संबंधी समस्याओं से जूझ रहे बच्चों की पहचान पहले चरण में की गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आज पात्र बच्चों को मुफ्त चश्मे उपलब्ध कराए गए ताकि वे बेहतर दृष्टि के साथ अपनी शिक्षा जारी रख सकें।
  

  
इस अवसर पर उत्कर्ष, अभिषेक, लव कुश, अहम शुक्ला, भोले, मंगल, कुलदीप, विक्रम, संदीप, सौरभ, पोरवाल सुशील, चंदन, नितिन शुक्ला, वैभव सिंह, संजीत, हर्ष, अमरजीत वर्मा, शिव प्रताप, अतुल, धर्मेंद्र, आशीष, अनिल कुमार, शिवम गौतम, अजय कुमार, अमन पांडे, अंशु मिश्रा, महेश कुमार सहित अनेक छात्रों को निशुल्क चश्मे प्रदान किए गए।
  

  
श्री गोस्वामी ने कहा कि बच्चों की दृष्टि जांच और समय पर उपचार से न केवल उनकी पढ़ाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है बल्कि भविष्य में अंधता की संभावनाएं भी कम होती हैं। उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की कि यदि किसी बच्चे को दृष्टि से संबंधित परेशानी हो तो उसे तुरंत जांच कराएं।
  

  
विद्यालय प्रबंधन ने जिला अंधता निवारण समिति और स्वास्थ्य विभाग के इस पहल की सराहना की और इसे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक सराहनीय कदम बताया।