फिर शुरू होगी चरण पादुका योजना, मुख्यमंत्री 21 जून को करेंगे प्रदेशव्यापी चरण पादुका योजना की शुरुआत, जशपुर जिले के तपकरा से होगी शुरू
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 21 जून को जशपुर जिले के तपकरा में आयोजित वृहद एवं भव्य कार्यक्रम में चरण पादुका वितरण योजना प्रदेशव्यापी शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री इस मौके पर तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों की महिलाओं को चरण पादुका प्रदान करेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार का राज्य के तेंदूपत्ता संग्राहकों से किया गया एक और वादा पूरा होगा।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने संकल्प पत्र में चरण पादुका योजना को फिर से शुरू किये जाने का वादा किया था, जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया था। छत्तीसगढ़ की संवेदनशील सरकार द्वारा पुनः शुरू की जा रही यह योजना राज्य के तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों की गरिमा और सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 40 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। यह योजना सीधे-सीधे राज्य के 12 लाख 40 हजार तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों की महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी, जिन्हें चरण पादुका का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता हमेशा अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक न्याय और सुविधा पहुंचाना है। तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों का राज्य की अर्थव्यवस्था और वनोपज आधारित आजीविका में अमूल्य योगदान है। चरण पादुका योजना हमारे संकल्प पत्र का वादा था, जिसे हम पूरा करने जा रहे है। यह सिर्फ चरण पादुका का वितरण नहीं, बल्कि संग्राहक परिवार के स्वाभिमान और सुरक्षा का प्रतीक है।
चरण पादुका वितरण योजना की शुरूआत इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ सरकार तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों की आवश्यकता, सम्मान और गरिमा का ध्यान रख रही है। इस योजना का उद्देश्य न सिर्फ तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार की महिलाओं को सम्मान देना है, बल्कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में काम करने वाली संग्राहक महिलाओं की सुविधा सुनिश्चित करना भी हैं।

745 करोड़ रुपये की तेंदूपत्ता खरीदी

छत्तीसगढ़ राज्य में इस साल तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य बीते अप्रैल के तृतीय सप्ताह से शुरू हुआ था, जो अब सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। राज्य की 902 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से 10,631 फड़ों में संग्रहण का कार्य किया गया। हालांकि इस वर्ष असमय वर्षा, तूफान और ओलावृष्टि के कारण फसल प्रभावित हुई, परंतु इसके बावजूद 11.40 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों ने अपनी लगन और मेहनत से 13.54 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण और फड़ों में विक्रय किया, जिसका कुल क्रय मूल्य 745 करोड़ रूपये है। इस राशि का भुगतान संग्राहकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। अब तक 300 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे संग्राहकों के खाते में अंतरित की जा चुकी है, शेष राशि के भुगतान की प्रक्रिया जारी है।

इंडिगो फ्लाइट में फंसे पूर्व सीएम भूपेश बघेल, विधायक, महापौर! तकनीकी खराबी से 40 मिनट तक लॉक रहा दरवाज़ा
रायपुर- रायपुर एयरपोर्ट से आज दोपहर एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई। दिल्ली से रायपुर पहुंची इंडिगो की फ्लाइट करीब 40 मिनट तक लॉक हो गई, जिससे यात्रियों में घबराहट फैल गई।
इस फ्लाइट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस विधायक चातुरी नंद, और रायपुर महापौर मीनल चौबे जैसे कई प्रमुख नेता सवार थे। फ्लाइट दोपहर 2.25 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड हुई थी, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते विमान का मुख्य दरवाजा खुल नहीं पाया।
लगभग 40 मिनट तक एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। एयरलाइन के तकनीकी विशेषज्ञों और ग्राउंड स्टाफ ने कड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा खोला, तब जाकर सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल सके।
हालांकि घटना में किसी यात्री को शारीरिक क्षति नहीं हुई है, लेकिन इस लापरवाही और तकनीकी गड़बड़ी को लेकर एयरलाइंस की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा और तकनीकी मानकों की पुन: समीक्षा की मांग की जा रही है। फिलहाल, इंडिगो की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है।

शिक्षिका की सड़क हादसे में गयी जान: स्कूल से लौटते वक्त हुआ हादसा, मौके पर तोड़ दिया दम
बीजापुर- जिले से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार सहायक शिक्षिका गीता पैंकरा की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा आईटीआई कॉलेज के पास हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, गीता पैंकरा, जो कि रायगढ़ जिले के लैलूंगा तहसील की रहने वाली थीं, प्राथमिक शाला पेद्दापारा, तुमनार में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ थीं। वे स्कूटी से स्कूल से लौट रही थीं, तभी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें सामने से टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बीजापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को अगले दिन सौंपे जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक को हिरासत में ले लिया है, वहीं ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया गया है। मामले में विधि सम्मत आगे की कार्रवाई की जा रही है।यह घटना न केवल एक मासूम जीवन की क्षति है, बल्कि सड़क सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तेज रफ्तार वाहनों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

युक्तियुक्तकरण के प्रदर्शन में बवाल, पुलिसकर्मियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भिड़ंत, पुलिसकर्मी व कांग्रेस कार्यकर्ता हुए घायल
कोण्डागांव- शिक्षा विभाग में हो रहे युक्तियुक्तकरण के विरोध में आज कांग्रेस ने ज़िला स्तरीय ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। ‘शिक्षा न्याय यात्रा’ के तहत कांग्रेस भवन से रैली निकालकर कांग्रेस कार्यकर्ता जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव करने निकले, लेकिन उमरकोट नाका पर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स ने स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया।
बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास करते कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जबरदस्त झूमाझटकी हुई। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घायल होने की भी खबर है।
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कलेक्टर परिसर जाने से रोका, लेकिन नाराज कांग्रेसियों ने वहीं सड़क पर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। माहौल काफी देर तक तनावपूर्ण बना रहा।
प्रदर्शन में राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम, पूर्व केशकाल विधायक संत नेताम, पूर्व मंत्री मोहन मरकाम समेत हज़ारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर शिक्षा के अधिकार से खिलवाड़ करने और शिक्षकों के मनमाने स्थानांतरण को लेकर गंभीर आरोप लगाए।
कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से नहीं रोका गया, तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है।

अवैध रेत खनन पर कार्रवाई के दौरान चाकूबाजी : रेत माफिया ने ऑपरेटर को मारा चाकू, हालत गंभीर
धमतरी- छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में अवैध रेत खनन पर कार्रवाई के दौरान चाकूबाजी की घटना सामने आई है. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं थाने से एक आरोपी भाग गया. इस मामले में एसपी ने जांच के आदेश दिए थे. ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर एक एसआई को तत्काल निलंबित किया है. वहीं अर्जुनी टीआई को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.
जिला प्रशासन की टीम ने मंगलवार रात जवरगांव, लीलर में छापा मारा. इस दौरान 3 चैन माउंटेन, एक जेसीबी और तीन हाईवा जब्त किए गए. साथ ही 400 ट्रैक्टर रेत के भंडारण पर कार्रवाई की गई. प्रशासन को जब्त वाहनों को ले जाने के लिए ऑपरेटर की जरूरत पड़ी तो ललित ध्रुव (23) को बुलाया गया. इस दौरान कुछ लोगों ने ललित पर चाकू से हमला कर दिया. घायल युवक को पहले धमतरी अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर उसे रायपुर रेफर किया गया.
घटना की जानकारी मिलने पर अर्जुनी पुलिस ने मामला दर्ज कर एक संदेही अंकूर अग्रवाल को गिरफ्तार कर देर रात्रि थाना अर्जुनी में बैठाकर रखा गया था. बाद में जानकारी के आधार पर मामले में नामजद आरोपी के तौर पर उसे शामिल किया गया. इस दौरान आरोपी अंकुर पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हो गया. इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए. उन्होंने इस मामले में टीआई को नोटिस जारी किया है. वहीं जांच में लापरवाही पाए जाने पर थाना अर्जुनी में रात्रि ड्यूटी पर तैनात उप निरीक्षक सरिता मानिकपुरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए रक्षित केंद्र धमतरी में संबद्ध किया गया है.
वर्तमान में चाकूबाजी के मुख्य आरोपी कुलदीप के साथ अन्य तीन आरोपी अर्थात कुल चार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया है. एक फरार आरोपी की खोजबीन में पुलिस जुटी है. पीड़ित का इलाज जारी है.
एसपी ने कहा, धमतरी पुलिस आमजन के प्रति उत्तरदायी, पारदर्शी एवं मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील रहते हुए विधिसम्मत और मर्यादित पुलिसिंग के लिए प्रतिबद्ध है. विभाग में अनुशासन बनाए रखने, जनविश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए लापरवाही के ऐसे मामलों में भविष्य में भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

भाई ने की बड़ी बहन की हत्या, आरोपी गिरफ्तार, जानिए वारदात की वजह
पिथौरा-  महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद में एक भाई अपनी ही सगी बड़ी बहन की डंडे से वार कर हत्या कर दी. यह घटना बसना के वार्ड नंबर 15 के आदर्श नगर की है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की जांच कर रही.
जानकारी के अनुसार, मृतका का नाम सलमा जौहरी (उम्र लगभग 40 वर्ष) है, जिसे उसके ही भाई गोलू उर्फ सलीम जौहरी ने मंगलवार देर रात लकड़ी के गुटके से सिर पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. इलाज के लिए अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतका की छोटी बहन सबनम जौहरी ने पुलिस को बताया कि परिवार में चार बहनें और एक भाई हैं. उनका भाई सलीम अपनी पत्नी के साथ अलग किराए पर रहता है, जबकि चारों बहनें अपनी मां के साथ निवास करती हैं.
सलीम अक्सर परिवार के ऊपर “मेरा ध्यान नहीं रखा जाता” कहते हुए विवाद करता था. 17 जून की रात करीब 10:30 बजे सलीम ने घर आकर गाली-गलौच शुरू कर दी. जब सलमा ने उसे समझाने की कोशिश की तो गुस्से में आकर आंगन में रखे लकड़ी के टुकड़े को सिर पर दे मारा, जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गई. परिजनों ने तत्काल उसे बसना के शासकीय अस्पताल पहुंचाया, लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई.
इस मामले पर बसना थानेदार नरेंद्र राठौड़ ने बताया कि आवेश में आकर भाई ने बहन पर प्राण घातक हमला किया. घायल बहन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल मृतका की बहन की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी भाई सलीम उर्फ गोलू जौहरी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मीडिया पर शिकंजा कसना शर्मनाक : टी.एस. सिंहदेव
रायपुर- पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मीडिया के लिए जारी स्वास्थ्य विभाग के आदेश को शर्मनाक बताया और कहा, भाजपा सरकार ने प्रदेश में मनमानी की सारी सीमाएं पार कर, अब मीडिया पर शिकंजा कसने की शर्मनाक कोशिश शुरू कर दी है।

गोपनीयता और प्रोटोकॉल के नाम पर: - 
अस्पतालों में मीडिया के प्रवेश पर रोक,
- हर रिपोर्ट के लिए पूर्व लिखित अनुमति अनिवार्य,
- और कवरेज कब, कैसे और कितनी हो, ये भी अब सरकार या अस्पताल प्रशासन तय करेगा।
गोपनीयता ऑपरेशन थिएटर में हो सकती है, अपराध पीड़ितों और उनके परिजनों की हो सकती है - मगर जनता से जुड़े मुद्दों पर नहीं। उन्हें उजागर करने और उन पर सवाल करने से मीडिया को नहीं रोका जा सकता। मीडिया का प्रथम दायित्व जनता के प्रति है, और उसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में बाधित करना संवैधानिक अधिकारों का हनन है। जहाँ मरीज़ की निजता की सुरक्षा प्राथमिकता है, वहीं अगर मरीज़ स्वयं कुछ साझा करना चाहते हैं, तो उस पर पाबंदी लगाना न केवल अलोकतांत्रिक है, बल्कि इससे व्यवस्था और प्रबंधन में आवश्यक सुधार की संभावना भी बाधित होती है। यदि कोई मीडिया संस्थान भ्रामक या तथ्यहीन खबर प्रकाशित करता है, तो वर्तमान क़ानूनों में उसके लिए पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं। इसलिए मीडिया पर पूर्व प्रतिबंध लगाना नाजायज़ और नागरिक अधिकारों के खिलाफ़ है। सही तथ्य सामने आने से नहीं रोके जा सकते, क्योंकि आमजन को जानकारी मिले या न मिले, मरीज़ को तो मालूम होता है कि इलाज किस स्तर का हो रहा है। शासन और प्रशासन द्वारा मीडिया पर अनुचित प्रतिबंध लगाना न तो बेहतर चिकित्सा व्यवस्था की दिशा में सहायक होगा, न मरीज़ों के हित में, और न ही संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाला कदम होगा।
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, शासकीय अस्पतालों में मीडिया कवरेज के लिए जारी प्रोटोकॉल को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार में स्वास्थ्य विभाग का हाल बुरा है. स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलने से बचाने के लिए मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है. अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकार ने मीडिया का अस्पताल में प्रवेश प्रतिबंधित किया है. स्वास्थ्य विभाग ने मीडिया के लिए आपतकाल घोषित कर दिया गया है.
हालांकि इस मामले में अब तक राज्य सरकार और न स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कोई अधिकृत बयान सामने आया है.

अंबेडकर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में मरीजों की फोटो- वीडियो लेने पर रोक
रायपुर- राज्य शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य के किसी भी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में रोगियों की फोटो-वीडियो लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है. जब तक रोगी या उसके कानूनी अभिभावक लिखित रूप से सहमति नहीं देंगे, तब तक अनुमति नहीं मिलेगी. इस आशय का आदेश मंगलवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी किया. जारी आदेश के मुताबिक मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में मीडिया प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित करने का हवाला दिया है, लेकिन इसे गत दिनों राजधानी के मेकाहारा अस्पताल में हुए बाउंसर विवाद से जोड़कर देखा जा रहा हैं.
चार पेज का उक्त आदेश सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा गत 13 जून को जारी किया गया, जो मंगलवार को सार्वजनिक हुआ है. उक्त आदेश में अस्पताल के अंदर रोगियों के वार्डों या संवेदनशील क्षेत्रों में मीडिया के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध निर्धारित किया है. इसी तरह किसी भी घटना या दुर्घटना के मामले में रोगियों के नाम, पहचान या चिकित्सा स्थिति का खुलासा नहीं किया जाएगा, जब तक कानून द्वारा आवश्यक न हो.
इस आदेश में मीडिया के प्रवेश और कवरेज के लिए भी नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत मीडियाकर्मी पहले जनसंपर्क अधिकारी से अनुमति लेगा, फिर कवरेज क्षेत्र के जाएगा, किसी भी रोगी की बिनी अनुमति संवेदनशील जानकारी उजागर नहीं करेगा, लाइव रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित स्थान और समय निर्धारित रहेगा, ताकि अस्पताल के कामकाज पर इसका असर न हो.
इतना ही नहीं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंद्ध चिकित्सालयों के संबंध में जो भी समाचार प्रकाशित होगा, उसकी वस्तुस्थिति से उसी दिन आयुक्त कार्यालय चिकित्सा शिक्षा विभाग को अवगत कराना अनिवार्य होगा. इस संबंध में 5 दिनों के भीतर में पालन प्रतिवेदन आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजना सुनिश्चित की जाए.

विष्णुदेव साय ने कैबिनेट बैठक में लिए 8 बड़े फैसले
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां सिविल लाईन स्थित उनके निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -
1. मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति सूची में तकनीकी कारणों से शामिल होने से वंचित जातियों को प्राप्त होने वाली कतिपय सुविधाएं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव तथा पबिया, पविया, पवीया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य एवं डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समतुल्य राज्य मद से मात्र राज्य छात्रवृत्ति तथा शिष्यवृत्ति प्रदान किये जाने एवं छात्रावास-आश्रमों में स्वीकृत सीट के अधीन प्रवेश दिए जाने की सुविधा प्रदान करने की सहमति दी है।
2. मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत घर की छतों में सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना में राज्य शासन द्वारा उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता दिए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) के माध्यम से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने पर केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ-साथ राज्य की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, जो सोलर प्लांट की क्षमता (1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और उससे अधिक) के आधार पर अलग-अलग होगी। उदाहरण के लिए, 1 किलोवाट प्लांट के लिए कुल 45,000 रूपए, (30,000 रूपए केंद्रीय और 15,000 रूपए राज्य सहायता) जबकि 3 किलोवाट या उससे अधिक के प्लांट के लिए 1,08,000 रूपए (78,000 रूपए केंद्रीय और 30,000 रूपए राज्य सहायता) की मदद मिलेगी। हाउसिंग सोसाइटी/रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के लिए भी इसी तरह की सहायता प्रस्तावित की गई है। यह अनुदान राशि CSPDCL को अग्रिम रूप से मिलेगी और वही इसे लाभार्थियों को देगी। वर्ष 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 सोलर पावर प्लांट की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इससे वित्तीय वर्ष 2025-26 में 180 करोड़ एवं 2026-27 में 210 करोड़ रूपए का वित्तीय भार आएगा।
CSPDCL इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी होगी और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार इसे लागू करेगी। कंपनी इस योजना के संचालन के लिए एक अलग बैंक खाता खोलेगी, जिसमें सब्सिडी की राशि रखी जाएगी और उसका हिसाब-किताब किया जाएगा। राज्य वित्तीय सहायता उन घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता से दी जाएगी जिनके सोलर प्लांट का ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद हुआ है।
3. मंत्रिपरिषद ने राज्य में वन्यजीव, खासकर बाघों के संरक्षण और ईको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल करते हुए ‘‘छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी‘‘ का गठन करने का निर्णय लिया है। यह सोसायटी वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत काम करेगी। मध्य प्रदेश में यह 1996 से संचालित है। इसका मुख्य लक्ष्य छत्तीसगढ़ में लगातार घट रही बाघों की आबादी (फिलहाल लगभग 18-20) को बचाना है। यह संस्था स्व-वित्तपोषित होगी, जिससे सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। यह सहयोग देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं से फंड जुटाएगी।
यह सोसायटी बाघों और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में सीधे शामिल होगी। यह स्थानीय समुदाय की भागीदारी से ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देगी, जिससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार और आय के अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही, यह पर्यावरणीय शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करेगी, जिससे भविष्य के संरक्षणवादी तैयार होंगे। इस पहल से संरक्षण के लिए बाहरी धन, विशेषज्ञता और संसाधन मिलेंगे, जिससे स्थानीय समुदायों को रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे और राज्य का पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा।
यह छत्तीसगढ़ में वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी, जो जैव विविधता की रक्षा के साथ-साथ ईको-टूरिज्म को भी मजबूत आधार देगी।
4 मंत्रिपरिषद द्वारा अशासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था ‘‘रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की सहयोगी संस्था ‘‘विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर एवं सेवायें, छत्तीसगढ़ (विश्वास)‘‘ को रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में अंतर्भूत (मर्ज) करने का अनुमोदन किया गया।
5. उद्यानिकी महाविद्यालय (उद्यानिकी विश्वविद्यालय) की स्थापना के लिए बेमेतरा जिले के साजा तहसील अंतर्गत बेलगांव में राजगामी संपदा की 94.290 हेक्टेयर भूमि में से 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
6. जशपुर जिले में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा हर्बल व महुआ चाय जैसे पारंपरिक उत्पाद ‘JashPure’ ब्रांड के तहत तैयार किए जा रहे हैं। इन उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने और विपणन को बढ़ावा देने हेतु इस ब्रांड को राज्य शासन अथवा CSIDC को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव का मंत्री परिषद ने अनुमोदन किया है।
ब्रांड हस्तांतरण से एग्रो व फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय कच्चे माल की मांग बढ़ेगी और आदिवासी महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। ट्रेडमार्क हस्तांतरण से राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
7. मंत्रिपरिषद द्वारा शहीद पुलिसकर्मियों के सर्वाेच्च बलिदान को ध्यान में रखते हुए अनुकम्पा नियुक्ति हेतु जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश-2013 की कंडिका 13 (3) में संशोधन करते हुए निर्णय लिया है कि - नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस सेवकों के प्रकरण में उनके परिवार के किसी भी पात्र सदस्य (महिला या पुरूष) को विकल्प के आधार पर पुलिस विभाग के अलावा, किसी अन्य विभाग में, राज्य के किसी भी जिला, संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी। पहले अनुकम्पा नियुक्ति यथासंभव उसी विभाग या कार्यालय में देने की व्यवस्था थी, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक निधन के पूर्व कार्यरत था।
8. मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में गौण खनिजों के सुव्यवस्थित अन्वेषण, पूर्वेक्षण एवं अधोसंरचना के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ‘‘स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट‘‘ (एसएमईटी) के गठन की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में स्टेट मिनिरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के तहत समस्त गौण खनिजों से प्राप्त होने वाली रायल्टी 2 प्रतिशत राशि अतिरिक्त रूप से एसएमईटी फंड में जमा की जाएगी। जिसका उपयोग गौण खनिजों के अन्वेषण, अधोसंरचना विकास में उच्च तकनीकों का उपयोग, इन्फॉर्मेशन सिस्टिम, लॉजिस्टिक सपोर्ट, मानव संसाधनों के उन्नयन आदि में किया जा सकेगा। भारत सरकार के नेशनल मिनिरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की तर्ज पर राज्य में स्टेट मिनिरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ की तरक्की और विकास में सेन समाज महत्वपूर्ण योगदान: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि सेन समाज प्रगतिशील समाज है, इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में इस समाज का योगदान अतुलनीय है। यह समाज छत्तीसगढ़ की तरक्की और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है। मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी रायपुर में आयोजित सेन समाज के महिला जिला अध्यक्षों एवं प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने बालोद नगर में सेन समाज के सामाजिक भवन हेतु 20 लाख रूपये की स्वीकृति घोषणा की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने सेन महाराज की तैल्यचित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित एवं दीप प्रज्वलन कर किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में आगे कहा कि किसी भी समाज मे परिवर्तन के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। आज समाज में महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। महिला के शिक्षित होने से पूरा परिवार को इसका लाभ मिलता है। सशक्त महिला से ही सशक्त समाज एवं सशक्त समाज से सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है। हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि महिलाएँ समाज निर्माण की आधारशिला हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में सेन समाज के प्रतिभाओं जैसे स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी सहित अनेक लोगों के योगदान का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सेन समाज सामाजिक विसंगतियों को दूर करने के लिए सार्थक कदम उठा रहा है, यह प्रसन्नता का विषय है। हमारी सरकार सेन समाज के विकास और उत्थान के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करने को तैयार है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य के अन्नदाताओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। महिलाओं के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं, जो प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद कर रही है। हमारी सरकार आने के बाद हमने मोदी की गारंटी में शामिल महतारी वंदन योजना को लागू किया। आज प्रदेश की 70 लाख महिलाएँ इससे लाभान्वित हो रही हैं। महतारी वंदन योजना के तहत हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ की माताओं-बहनों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की है, ताकि वे अपने परिवार और समाज में सशक्त भूमिका निभा सकें।
मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा केन्द्र द्वारा संचालित बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कर लिंगानुपात में सुधार, बालिका शिक्षा को बढ़ावा और समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का उद्देश्य रखा गया है। हमारी बेटियां हमारा गौरव हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से हम उनकी शिक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। कार्यक्रम को विधायक पुरंदर मिश्रा एवं नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।
इस अवसर पर सेन समाज के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं, कलाकारों, महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं का साल एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्प कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष मोना सेन, छत्तीसगढ़ सर्व सेन समाज प्रदेश अध्यक्ष पुनीत सेन, सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित थे।