मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी के त्रैमासिक ईवीएम वेयर हाउस निरीक्षण में लिया भाग


खूंटी/रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने खूंटी की जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती आर. रॉनिटा के साथ जिले के त्रैमासिक ईवीएम वेयर हाउस निरीक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने ईवीएम वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, अग्निशमन यंत्रों एवं लॉग बुक की जांच की एवं तैनात सुरक्षाकर्मियों को सतर्क एवं अनुशासित रहने का निर्देश दिया।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने वेयर हाउस में ईवीएम के रख-रखाव का भौतिक निरीक्षण किया, साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम, वेयर हाउस के रख रखाव के लिए जारी सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया ।

इस अवसर पर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ–साथ खूंटी जिला प्रशासन एवं खूंटी जिला के उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन कार्यालय के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

झारखंड: जेटेट नियमावली 2025 के प्रारूप पर मांगे गए सुझाव, अंतिम रूप जल्द ही दिया जाएगा

जेटेट नियमावली, 2025 के प्रारूप पर विभागीय पत्रांक-842, दिनांक 12.06.2025 द्वारा डॉ. रामदयाल मुण्डा जनजातीय शोध संस्थान, राँची / झारखंड अधिविद्य परिषद्, राँची / झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, राँची / जे.सी.ई.आर.टी., राँची एवं

पत्रांक-795, दिनांक 05.06.2025 द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला शिक्षा अधीक्षक से मंतव्य / सुझाव की माँग की गई है। यह प्रारूप जेटेट नियमावली, 2025 के गठन की प्रक्रिया का एक प्रारंभिक चरण मात्र है एवं सभी संबंधितों से सुझाव प्राप्ति के उपरान्त आवश्यक प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए जेटेट नियमावली, 2025 को अंतिम रूप दिया जायेगा।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जेटेट नियमावली, 2025 के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अतएव, अनुरोध है कि उक्त के संदर्भ में किसी प्रकार का भ्रम अथवा संशय न रखा जाय

भाजपा रांची कार्यालय में 'सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण' के 11 वर्ष पर संगठनात्मक बैठक आयोजित

आज भाजपा प्रदेश कार्यालय रांची में डॉ भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ‘सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण’ के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित संगठनात्मक बैठक मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री (संगठन)आदरणीय श्री कर्मवीर सिंह जी, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा राष्ट्रीय मंत्री जीतू चरण राम जी, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष श्री किशुन कुमार दास जी की अध्यक्षता एवं भाजपा के गणमान्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सुसंपन्न हुआ।

इस बैठक में उपस्थित गणमान्य कार्यकर्ताओं को संगठन की आगामी गतिविधियों, कार्यक्रमों और अभियानों से संबंधित प्रदेश महामंत्री (संगठन) आदरणीय श्री कर्मवीर सिंह जी, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा राष्ट्रीय मंत्री जीतू चरण राम जी एवं प्रदेश अध्यक्ष किशुन कुमार दास जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

इस दौरान प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री कर्मवीर सिंह जी ने संबोधित करते हुए कहा की अनुसूचित जाति समाज के लोग प्रायः पार्टी के प्रति बढ़ चढ़ कार्य करते है। हम सभी को उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँच कर लाभान्वित करना है।

आयुष्मान कार्ड को शिविर लगाकर बनाने का कार्य करें। संगठन के सभी कार्यक्रम को प्राथमिकता देते हुए ईमानदारी से करे। कार्यकर्ता नई उर्जा के साथ पार्टी को नए ऊचाइयों तक पहुचाने का कार्य करें। इसके बाद भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा राष्ट्रीय मंत्री जीतू चरण राम जी ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक विशाल परिवार है। इसी पारिवारिक भावना और संगठनात्मक एकजुटता के बल पर आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पार्टी के मूल मंत्र को आत्मसात कर आगे बढ़ें।

तत्पश्चात प्रदेश अध्यक्ष श्री किशुन कुमार दास जी ने अपने संबोधन में कहा की संगठन के कार्यो को किस प्रकार सुदृढ़ ढंग से आगामी कार्य को पूर्ण रूप से टोली बनाकर करें। एक पेड़ मां के नाम,अंबेडकर सम्मान अभियान, 21 जून को योग दिवस,25 जून को आपातकाल,एवं 29 जून को मन की बात सभी कार्यकर्ता बूथो में सुन कर फोटो अपलोड करें।

इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी,प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, प्रमंडल प्रभारी, जिला अध्यक्ष,जिला प्रभारी उपस्थित हुए।

मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल: स्मृति ईरानी ने रांची में गिनाईं उपलब्धियां

मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल के निमित्त झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने केलिए पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी आज एकदिवसीय दौरे पर रांची पहुंची। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर उनका स्वागत प्रदेश महामंत्री एवम सांसद आदित्य साहू,सरोज सिंह,आरती कुजूर ने किया।

श्रीमती ईरानी प्रदेश कार्यालय पहुंची जहां महिला मोर्चा की बहनों ने उनका स्वागत किया।

पार्टी द्वारा आयोजित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन श्रीमती स्मृति ईरानी , प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी,कार्यकारी अध्यक्ष डॉ रविंद्र कुमार राय, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह,महामंत्री सांसद आदित्य साहू ने किया।

प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी,प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर श्रीमती ईरानी का स्वागत किया।

11 वर्षों में असंभव को संभव किया मोदी सरकार ने,विपक्षी भी तारीफ करने को मजबूर....स्मृति ईरानी

पार्टी की पंच निष्ठाओं को प्रतिबिंबित किया मोदी सरकार ने

गांव, गरीब, किसान,महिला ,वंचित शोषित जुड़े विकास की मुख्यधारा से

विकास के साथ विरासत हुआ प्रतिष्ठित

प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने कहा कि 11 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार ने असंभव को भी संभव किया है। आज दुनिया भारत को सम्मान के साथ देख रही है। दुनियां में तिरंगे की ताकत बढ़ी है।

कहा कि आज भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता और प्रबुद्ध देशवासी जिन्होंने अपने सहयोग से तीसरी बार मोदी सरकार बनाया है वे गौरव का अनुभव करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट कर रहे।

कहा कि जब विकास की बात होती है तो केंद्र में गरीबों को रखा जाता है। 50 करोड़ लोगों को जनधन खाता के माध्यम से देश की तिजोरी से जोड़ा गया। 45 लाख करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजे गए।

कहा कि बहुआयामी गरीबी से उबारने के संकल्प के कारण आज 25 करोड़ नागरिक तीव्र गति से उन्नति के पथ पर अग्रसर हुए हैं। 81 करोड़ लोगों को अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्रतिमाह 5 किलो मुफ्त अनाज के रूप में मिल रहा है।

कहा कि 4 करोड़ गरीबों के सिर पर पक्के छत की सुविधा जिसमें 73% मालकिन महिलाएं ,और 15 करोड़ घरों तक नल से जल की सुविधा पहुंचना यह सुशासन और कुशल नेतृत्व के कारण ही संभव हुआ है।

कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत 12 करोड़ गरीबों के घर शौचालय निर्माण ने महिलाओं बेटियों की इज्जत ,लाज को सुरक्षित किया है। साथ ही उज्जवला गैस योजना के माध्यम से 12 करोड़ घरों तक धुआं मुक्त रसोई ने महिलाओं के दुखदर्द को कम किया है।

कहा कि गरीब कल्याण के साथ किसान कल्याण भी मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है।आज डीबीटी के माध्यम से देश के 11 करोड़ किसानों के खाते में प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि के 6 हजार रुपए पहुंच रहे है।

कहा कि यूपीए सरकार की तुलना में देश का कृषि बजट 5गुना बढ़ा है। 3लाख 70 हजार करोड़ रुपए किसानों को प्राप्त हुए।25 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड और 1.75 हजार करोड़ रुपए फसल बीमा योजना में किसानों को प्राप्त हुए है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5लाख तक बढ़ाई गई।

कहा कि मोदी सरकार ने नारी सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। आर्मी में स्थाई कमीशन की व्यवस्था से सेना में अधिकारी बनने का अवसर,सैनिक स्कूल में लड़कियों का नामांकन मोदी सरकार की सार्थक कोशिश है।

कहा कि संसद के नवनिर्मित भवन में पहला बिल महिलाओं केलिए 33% आरक्षण की सुविधा का रहा जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से थी।

कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 4.25 करोड़ खाते खुले, स्तनपान कराने वाली और गर्भवती महिलाओं केलिए 18593 करोड़ रुपए खर्च किए गए ।10 करोड़ महिलाओं के द्वारा देश में 90 लाख स्वयं सहायता समूह चल रहे जो 6.40 लाख गांव में सेवा दे रही। अब तो महिलाएं ड्रोन दीदी भी बन रही।

कहा कि भारत ने कोविड काल में सिर्फ 140 करोड़ लोगों की जान नहीं बचाई बल्कि 160 राष्ट्रों तक वैक्सीन देकर विश्व बंधुत्व की सोच को मजबूत किया।

कहा कि जम्मू कश्मीर में हाल में उद्घाटित विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की सराहना विपक्षी दल के मुख्यमंत्री ने की ये है मोदी सरकार का सबका साथ सबका विकास।

कहा कि देश की नारियों की पूजा शक्ति,लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में हुई लेकिन सिंदूर ऑपरेशन ने एक नए शौर्य,साहस और धैर्य को प्रकट किया है।

भारत का स्वदेशी रक्षा तंत्र आज तेजी से आगे बढ़ रहा।भारत के रक्षा उपकरणों का निर्यात 34 गुना बढ़ गया है।

कहा कि धारा 370 की समाप्ति, अयोध्या राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ,महाकाल कोरिडोर निर्माण जैसे कार्य भारत की राष्ट्रीय एकात्मता और सांस्कृतिक विरासत को समर्पित रहा है।

कहा कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास को साकार कर रही।आज मोदी सरकार में 68% मंत्री एसटी एससी और ओबीसी वर्ग से हैं।

उन्होंने कहा कि पूरे देश के साथ झारखंड के सर्वांगीण विकास केलिए मोदी सरकार समर्पित है।

प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा की धरती से 24 हजार करोड़ रुपए की जन मन योजना से आदिवासी गांव के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया है।

कहा कि आज भाजपा कार्यकर्ता सेवा,सुशासन ,गरीब कल्याण के कार्यों को तेजी से धरातल पर उतारने केलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके कैबिनेट के सभी मंत्रीगण का आभार प्रकट करते हैं।

प्रेसवार्ता में कार्यकारी अध्यक्ष डॉ रविंद्र कुमार राय,प्रदेश महामंत्री एवम सांसद आदित्य साहू ,प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक उपस्थित थे।

रांची में उपायुक्त के निर्देश पर चापानल मरम्मति का कार्य जोरों पर, 1774 चापानलों की मरम्मति हुई पूरी

उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार रांची जिला के ग्रामीण क्षेत्र में खराब पड़े चापानलों की मरम्मती का कार्य किया जा रहा है।

उपायुक्त राँची के पास आए चापानल की शिकायत, मुखिया के पास सीधे प्राप्त शिकायत, एप के माध्यम से प्राप्त शिकायत एवं अबुआ साथी से प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चापानल की मरम्मति की गई।

जिसमें दिनांक-01 मार्च से 31 मई 2025 को रांची जिला के कुल-11 प्रखंडों

(1) नामकुम- 248

(2)कांके- 279

(3) बेड़ो- 126

(4) ईटकी- 69

(5) लापुंग- 125

(6) रातु- 98

(7) नगड़ी- 68

(8) मांडर- 174

(09) चान्हो- 184

(10) बुढ़मू- 256

(11) खलारी- 147

कुल- 1774 चापानल की मरम्मती की गई। अब तक राँची जिला के 18 प्रखंडो में अब तक- 3388 चापानल की मरम्मती हो चुकी हैं।

आपको बताएं कि उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री ने गर्मी में लोगों को पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े इसे लेकर जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खराब पड़े चापानलों की जल्द से जल्द मरम्मती के निर्देश दिए हैं।

उपायुक्त द्वारा कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, पूर्वी एवं पश्चिमी को इस संबंध में विशेष दिशा- निर्देश दिया गया है। साथ ही शहरी क्षेत्र में पानी टैंकर से प्रभावित इलाकों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश भी जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री द्वारा दिया गया है।

झारखंडी अस्मिता का प्रतीक है धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जीवन:सुदेश महतो

रांची:- धरती आबा बिरसा मुंडा की शहादत को 125 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उनके सपनों का झारखंड आज भी अधूरा है। यह बातें आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कोकर स्थित बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात कहीं।

उन्होंने कहा,बिरसा मुंडा सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि आदिवासी अस्मिता, स्वाभिमान और अधिकारों के प्रतीक हैं। भगवान बिरसा मुंडा के जीवन को जितना पढ़ेंगे, जानेंगे उतना ही हम झारखंड को भीतर से समझ सकेंगे। झारखंड को सिर्फ बाहर से देखने से उसकी आत्मा का बोध नहीं होता। धरती आबा के सिद्धांतों में झारखंड की आत्मा बसती है।सुदेश महतो ने हाल ही में आदिवासी संगठनों द्वारा बुलाए गए झारखंड बंद पर कहा कि यह बंद आदिवासी असंतोष और संघर्ष की चेतावनी है।हेमंत सरकार जिन वोटों से सत्ता में आई, आज वही सरकार उनके अस्तित्व, संस्कृति और अधिकारों पर आघात कर रही है। यह धरती आबा के बलिदान का अपमान है।

उन्होंने कांके नगरी में किसानों की भूमि जबरन अधिग्रहणकी घटनाओं की निंदा करते हुए कहा कि सरकार जनविरोधी और गांव विरोधी नीति अपना रही है। धरती आबा ने जिस जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया, आज उसी जमीन को उनके वंशजों से छीना जा रहा है।125वें शहादत वर्षपर आजसू पार्टी ने यह संकल्प लिया कि बिरसा मुंडा के विचारों और संघर्ष की भावना को आगे बढ़ाया जाएगा और राज्य की नीतियों को गांव, जमीन और जनसरोकारों के अनुरूप ढालने के लिए निरंतर संघर्ष जारी रहेगा।

झारखंड की आत्मा गांवों में बसती है, और जब तक गांव सुरक्षित नहीं, तब तक झारखंड की आत्मा भी सुरक्षित नहीं। धरती आबा के सपनों का झारखंड यही है।पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉ. देवशरण भगतने कहा कि बिरसा मुंडा की विचारधारा में सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य का मार्गदर्शन छिपा है। आज जरूरत है कि हम उनके विचारों को राजनीतिक भाषणों तक सीमित न रखें, बल्कि नीति और शासन में आत्मसात करें। इस दौरान हसन अंसारी, जयपाल सिंह, संजय सिद्धार्थ, हरीश सिंह, ज्ञान सिन्हा, पार्थ पारितोष, शहजादा अनवर, ओम वर्मा, राजू नायक, अजीत कुमार और चेतन शर्मा आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री से मिला मरांङ बुरू बचाओ संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल

रांची,झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से आज कांके रोड स्थित उनके आवासीय कार्यालय में मरांङ बुरू बचाओ संघर्ष समिति (संथाल समाज) के 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर मरांङ बुरू (पारसनाथ) पीरटांड, गिरिडीह, झारखंड को संथाल आदिवासियों के धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में संरक्षित करने और इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी ग्राम सभा को सौंपने से संबंधित महत्वपूर्ण मांगें रखीं।

प्रतिनिधिमंडल में विशेष रूप से दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्री फागू बेसरा, मरांङ बुरू बचाओ संघर्ष समिति (संथाल समाज) के अध्यक्ष श्री रामलाल मुर्मू और साहित्यकार श्री भोगला सोरेन उपस्थित थे।

संथाल समुदाय के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को बताया कि मरांङ बुरू (पारसनाथ पर्वत) सदियों से संथाल समुदाय द्वारा ईश्वर के रूप में पूजा जाता रहा है। उन्होंने छोटानगपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, सर्वे भूमि अधिकार अभिलेख, कमीश्नरी कोर्ट, पटना हाई कोर्ट और प्रीवी कौंसिल कोर्ट से प्राप्त अपने प्रथागत अधिकार (Customary right) का हवाला देते हुए झारखंड सरकार से मरांङ बुरू (पारसनाथ पर्वत) को संथालों का धार्मिक तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की।

समिति की अन्य प्रमुख मांगें:

आदिवासी धार्मिक स्थल संरक्षण अधिनियम: समिति ने मांग की कि भूमि एवं धार्मिक स्थल संविधान के अनुसार राज्यों का विषय है, इसलिए झारखंड सरकार आदिवासियों के धार्मिक स्थल मरांङ बुरू, लुगू बुरू, अतु/ग्राम, जाहेर थान (सरना), माँझी थान, मसना, हड़गडी आदि की रक्षा के लिए एक आदिवासी धार्मिक स्थल संरक्षण अधिनियम बनाए।

एक तरफा आदेश रद्द करने की मांग:

प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के 05 जनवरी 2023 के संशोधन मेमोरेंडम पत्र और झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति विभाग के 22.10.2016 तथा 21.12.2022 के दिशा-निर्देश को रद्द करने की मांग की, जिसमें मरांङ बुरू (पारसनाथ पहाड़) को केवल जैन समुदाय का सम्मेद शिखर विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बताया गया है। इसे समिति ने जैन समुदाय के पक्ष में एकतरफा और असंवैधानिक आदेश करार दिया।

सामुदायिक वन भूमि अधिकार: समिति ने मांग की कि मरांङ बुरू (पारसनाथ पर्वत) के संरक्षण, प्रबंधन, निगरानी, नियंत्रण और अनुश्रवण की जिम्मेदारी वहां के आदिवासियों की ग्राम सभा को सौंपी जाए, जो सुप्रीम कोर्ट के केस संख्या 180/2011 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 के तहत सामूहिक वन भूमि अधिकार पर आधारित है।

इको सेंसिटिव जोन की घोषणा रद्द हो: समिति ने केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 02 अगस्त 2019 की अधिसूचना संख्या 2795 (अ) के तहत मरांङ बुरू (पारसनाथ पर्वत) को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (Eco Sensitive Zone) घोषित करने को असंवैधानिक बताया और इसे रद्द करने की मांग की। उन्होंने संथाल आदिवासियों के प्रथागत अधिकार को संरक्षित करने की भी मांग की।

राजकीय महोत्सव की घोषणा:

समिति ने मांग की कि मरांङ बुरू युग जाहेर, वाहा-बोंगा पूजा महोत्सव फागुन शुल्क पक्ष तृतीय तिथि को राजकीय महोत्सव घोषित किया जाए।

अवैध अतिक्रमण हटाना: प्रतिनिधिमंडल ने मरांङ बुरू (पारसनाथ पर्वत) पर जैन समुदाय द्वारा वन भूमि पर अवैध रूप से निर्मित मठ-मंदिर, धर्मशाला आदि को अतिक्रमण मुक्त करने की भी मांग की।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने मरांङ बुरू बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों पर विधिसम्मत यथोचित कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़ के बुद्धिजीवी सदस्य शामिल थे।

बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का स्पेशल प्लान: धनबाद और रांची में IT सेंटर स्थापित करने की तैयारी

2026 के मार्च में संभावित पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी रणनीतिक तैयारियों को तेज कर दिया है। पार्टी अब बंगाल से सटे झारखंड के दो प्रमुख शहरों – धनबाद और रांची – में स्पेशल IT सेंटर स्थापित करने जा रही है।

क्या है भाजपा का प्लान?

IT सेंटर की स्थापना: ये सेंटर मतदाताओं तक डिजिटल माध्यम से संदेश पहुंचाने का कार्य करेंगे। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिये चुनाव प्रचार को मजबूती दी जाएगी।

डाटा कलेक्शन और रिसर्च: इन सेंटरों में सीटवार रणनीति तैयार करने के लिए मतदाता डेटा, सामाजिक समीकरण और मुद्दों पर रिसर्च की जाएगी।

बड़े नेताओं की आवाजाही के लिए बेस: बोकारो, धनबाद और रांची का उपयोग पुरुलिया व आसपास के बंगाल क्षेत्रों में नेताओं की आवाजाही के लिए बेस कैंप के रूप में होगा।

रांची में होगी अहम बैठक

इस महीने बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता रांची पहुंचकर झारखंड प्रदेश के भाजपा नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में आगामी चुनाव की ग्राउंड रणनीति तैयार की जाएगी।

क्यों अहम हैं ये सेंटर?

झारखंड की सीमा बंगाल से लगती है, जिससे भौगोलिक और सांस्कृतिक जुड़ाव बनता है।

धनबाद और रांची में भाजपा का मजबूत सांगठनिक ढांचा है, जिसे बंगाल चुनाव के लिए सपोर्ट सिस्टम के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेधा डेयरी प्लांट में मिल्क पाउडर प्लांट की आधारशिला रखी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को रांची के होटवार में मेधा डेयरी प्लांट में राज्य के पहले मिल्क पाउडर प्लांट की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री के संबोधन की मुख्य बातें:

- किसानों की आयद बढ़ाने के लिए सरकार की योजनाएं: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।

- व्यवसायिक खेती का महत्व: मुख्यमंत्री ने व्यवसायिक खेती के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

- पर्यावरण और कृषि: मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि ही एक ऐसा सेक्टर है जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है।

मिल्क पाउडर प्लांट की विशेषताएं:

- 80 करोड़ की लागत: मेधा डेयरी प्लांट में बनने वाले मिल्क पाउडर प्लांट की लागत 80 करोड़ रुपये है।

- 20 मीट्रिक टन क्षमता: इस प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 20 मीट्रिक टन मिल्क पाउडर का उत्पादन करने की है।

- आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम: मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्लांट के बनने से राज्य दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा और निर्यात करने में भी सक्षम होगा।

किसानों के लिए सरकार की पहल:

- धान और दूध की सरकारी खरीद: सरकार धान और दूध की सरकारी खरीद कर रही है, जिससे किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिल सके।

- पशुपालन बीमा: सरकार पशुपालकों को बीमा युक्त पशुधन दे रही है, जिससे उन्हें किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो।

- दुग्ध संग्रहण केंद्र: सरकार दुग्ध संग्रहण केंद्र बढ़ाने की योजना बना रही है, जिससे किसानों और पशुपालकों को दूध के लिए बाजार उपलब्ध हो सके और उन्हें उचित कीमत मिल सके।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने MS धोनी का जिक्र कर किसानों को दी स्वावलंबन की प्रेरणा


मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि किसान का खेतीबाड़ी के माध्यम से जीवन यापन होता है। देश की अर्थ व्यवस्था में भी किसानों की भूमिका है। देश के एक नेता ने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान। यह कितना ताकतवर नारा है, अगर सही मायने में हम इसको समझ पाएं। इससे अच्छा आज की दुनिया में और कुछ नहीं है। खेती और पशुपालन मानव जीवन की एक ऐसी व्यवस्था है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ फायदा ही फायदा है। बहुत सारे उद्योग धंधे चल रहे हैं। इनसे कोई न कोई नुकसान जरूर नहीं है। पर्यावरण को नुकसान होता है, हमें भी परेशानी होती है, लेकिन खेती से न तो पर्यावरण को और न ही मनुष्यों को नुकसान होता है।

सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार को होटवार के टाना भगत स्टेडियम में मेधा पाउडर प्लांट का शिलान्यास करने के बाद किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में लोग व्यक्तिगत रूप से खेती कर उसे व्यवसाय के रूप में भी आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे राज्य के क्रिकेटर एमएस धोनी भी खेतीबाड़ी करते हैं और उनके खेत का उत्पाद विदेशों में भी बेचा जाता है।

उन्होंने कहा कि जब क्रिकेट खेलने वाले एक व्यस्त व्यक्ति खेतीबाड़ी कर सकते हैं, तो हम क्यूं नहीं?। हम तो 24 घंटे खेत-खलिहान में ही रहते हैं। मेहनत से किया हुआ काम हमेशा अच्छा फल देता है, इसलिए किसान सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए स्वावलंबी बने।

सीएम ने कहा अब गांव-देहात में कमजोर बच्चे पैदा होने को मजबूर होते हैं, महिलाओं में खून की कमी होती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमारे गांव में पशुपालन व्यवस्था समृद्ध रहती थी। अगर पशुधन घर में रहे, तो परिवार का कोई सदस्य कमजोर नहीं रह सकता है। वर्तमान में महंगाई तेजी से बढ़ रही है, लेकिन किसानों की आय नहीं बढ़ रही है। किसानों को हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। आय का स्रोत बढाने के लिए विभाग प्रयासरत है और कई योजनाएं बना रहे हैं, ताकि किसान स्वावलंबी हो सकें। किसानों का धान और दूध सरकार खरीदती है।

पशुओं का हो रहा बीमा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले पशुओं का वितरण काम चलाऊ था। जानवर वितरण का कोई लेखाजोखा नहीं था। लेकिन अब सरकार किसानों को मुर्गी, बकरी, गाय, सुअर का बीमा करा रही है, क्योंकि जानवरों को बीमारी होती है और उसकी मौत हो जाती है।ऐसी घटना होने पर किसानों की लागत बैंक से वापस दिया जाएगा, ताकि फिर से पशुपालन किया जा सके। राज्य में प्रखंडों में दूध संग्रहण का कार्य हो रहा है। दूध संग्रहण सेंटर को पंचायत स्तर पर पहुंचाया जाएगा।

अलग राज्यों से मिलावटी पनीर और खोआ बेचा जा रहा है और लोगों की जान खतरे में डाला जा रहा है। हम अपने राज्य में इसका उत्पादन बढ़ा लें, तो हमें मिलावट दही, दूध और पनीर खाने की क्या आवश्यकता होगी। अंडा, मछली और मीट को लेकर हम दूसरे राज्यों निर्भर रहते थे। लेकिन अगले पांच साल में इन सभी क्षेत्रों में राज्य आत्मनिर्भर हो जाएगा।

दूध संग्रहण केंद्रों की संख्या बढ़ानी होगी: कृषि मंत्री

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि 80 करोड़ की लागत से प्रति दिन 20 मीट्रिक टन क्षमता वाले इस प्लांट से दूध के अतिरिक्त संग्रहण को मिल्क पाउडर बनाने में मदद मिलेगी। अबतक अतिरिक्त दूध को मिल्क पाउडर में बदलने के लिए असम- छत्तीसगढ़ जैसे राज्य पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन होटवार स्थित मेधा प्लांट परिसर में ही दूध को मिल्क पाउडर में आसानी से बदला जाएगा।

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि अभी मेधा ढाई लाख लीटर प्रतिदिन दूध कर रहा है। झारखंड में प्रतिदिन करीब 60 लाख लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य में दूध संग्रहण केंद्र की संख्या बढानी होगी। राज्य में 32 हजार गांव है जबकि दूध संग्रहण केंद्र की संख्या 12 सौ है। बिचौलिया गांव में पशुपालकों से मनमाने दर पर दूध का उठाव करते है।

पशुपालकों को सरकार प्रति लीटर पांच रुपये प्रोत्साहन राशि दे रही है, ताकि उनकी मेहनत का अधिक से अधिक पैसा उनकी जेब में जा सके। इस दौरान कई पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी मंच से किया गया। इस दौरान कृषि सचिव अबु बक्कर सिद्दीख, एनडीडीबी के चेयरमैन डॉ. मीनेश शाह, जेएमएफ के एमडी जयदेव विश्वास, विशेष सचिव प्रदीप हजारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।