मेकाहारा में पत्रकारों से मारपीट का मामला: डीन ने “कॉल मी सर्विसेस” कंपनी को जारी किया नोटिस, ठेका रद्द कर ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी
रायपुर- डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल (मेकाहारा) में पत्रकारों से हुई मारपीट के मामले में अब बड़ी कार्रवाई की ओर कदम बढ़ाया गया है। बाउंसरों की गुंडागर्दी के बाद अस्पताल प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। रायपुर मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता (डीन) डॉ. विवेक चौधरी ने “कॉल मी सर्विसेस” ठेका कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
 
डॉ. चौधरी ने बताया कि अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर की अनुशंसा के बाद यह नोटिस जारी किया गया। उन्होंने कहा कि मीडियाकर्मियों के साथ रात्रिकालीन ड्यूटी में तैनात बाउंसरों द्वारा की गई धक्का-मुक्की और हाथापाई से अस्पताल की छवि धूमिल हुई है, जिसका असर पूरे चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल प्रशासन की साख पर पड़ा है।
अधिष्ठाता ने स्पष्ट किया है कि यदि कंपनी का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया, तो केवल ठेका निरस्त ही नहीं किया जाएगा, बल्कि कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा।
बता दें कि मामला सामने आने के बाद अधीक्षक ने डीन को पत्र लिखकर ठेका निरस्त करने की सिफारिश की थी और पत्रकारों से वादा किया था कि सोमवार को कार्रवाई की जाएगी। उसी के तहत अब विभागीय जाँच शुरू की गई है। घटना के समय के सभी CCTV फुटेज की समीक्षा की जा रही है, और इस घटना में शामिल सभी कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
कंपनी ने दी ये सफाई
कंपनी के मालिक राज बोथरा ने नोटिस जारी कर कहा है कि यह घटना बेहद निंदनीय है। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में इस तरह की घटनाएं न दोहराई जाएं, इसके लिए सभी कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा।
गौरतलब है कि “कॉल मी सर्विसेस” कंपनी की सुरक्षा सेवाओं को पहले भी कई बार लेकर विवाद हो चुका है। कंपनी वर्तमान में रायपुर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों जैसे दाऊ कल्याण सुपर स्पेशलिटी, जिला अस्पताल पंडरी, कालीबाड़ी मातृ अस्पताल, और AIIMS में भी तैनात है। कांग्रेस शासनकाल में मिली निविदा को भाजपा शासन में भी एक्सटेंशन मिलना अपने आप में सवालों के घेरे में है।
पत्रकारों ने घटना के विरोध में रविवार देर रात मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया था। घटना के बाद तीन बाउंसरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर आज उनका जुलूस भी निकाला। अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या “कॉल मी सर्विसेस” को ब्लैकलिस्ट कर ठोस संदेश दिया जाएगा या यह मामला भी अन्य विवादों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा।

बड़े ऑपरेशन से हिला नक्सल संगठन: प्रेस नोट जारी कर की बसव राजू समेत 28 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि, कहा-
सुकमा- नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में नक्सलियों के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले अड्डे पर सुरक्षा बलों ने बीते दिनों अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस ऐतिहासिक मुठभेड़ में कुल 28 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें 10 करोड़ के इनामी और बहुचर्चित माओवादी नेता बसव राजू उर्फ केशव राव भी शामिल हैं। इस कार्रवाई के बाद नक्सल संगठन दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने प्रेस नोट जारी कर बसव राजू की मौत की पुष्टि की है और मुठभेड़ के लिए अपने ही कुछ साथियों को जिम्मेदार ठहराया है।
पुलिस को 6 महीने पहले से बसव राजू के ठिकाने की जानकारी
बता दें कि संगठन ने प्रेस नोट में यह दावा किया है कि बसव राजू की माड़ इलाके में मौजूदगी की जानकारी पुलिस को छह महीने पहले ही मिल गई थी। इस दौरान उसकी सुरक्षा में लगे कुछ महत्वपूर्ण सदस्य और यूनिफाइड कमांड से जुड़े नेता पुलिस से जा मिले और गद्दार बन गए।
प्रेस नोट में बताया गया है कि माड़ आंदोलन को गाइड करने वाले यूनिफाइड कमांड के सदस्य, सीवीपीसी मेंबर सहित छह नक्सली पिछले डेढ़ महीने में आत्मसमर्पण कर चुके थे। इन गद्दारों ने पुलिस को लगातार गोपनीय जानकारी दी और ऑपरेशन में सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे सुरक्षा बलों को इतनी बड़ी सफलता मिली।
नक्सल प्रवक्ता विकल्प ने प्रेस नोट में बसव राजू (बीआर दादा), कामरेड मधु, चंदन, सजंति समेत अन्य नक्सलियों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि संगठन उनके अधूरे इरादों को पूरा करने का संकल्प लेता है। साथ ही संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि यह ऑपरेशन जल-जंगल-जमीन से जनता को बेदखल कर खनिज संपदा को कॉरपोरेट हाथों में सौंपने की साजिश का हिस्सा है।
नक्सलियों ने यह भी स्वीकार किया कि जनवरी और मार्च में दो बार बसव राजू को निशाना बनाकर अभियान चलाया गया था, लेकिन वे विफल रहे थे। अंततः गद्दारों की वजह से मई में चलाए गए अभियान में सुरक्षा बलों को अभूतपूर्व सफलता मिली।
देखें नक्सलियों की ओर से जारी प्रेस नोट

पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, TI, SI और ASI समेत 50 पुलिसकर्मी किये गए इधर से उधर, देखें लिस्ट…
दुर्ग- जिले में पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है। दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने सोमवार को 50 पुलिस कर्मियों के तबादले का आदेश जारी किया है। इस आदेश में दो निरीक्षक (TI), तीन उपनिरीक्षक (SI), दो सहायक उपनिरीक्षक (ASI), पांच प्रधान आरक्षक और 40 आरक्षकों को इधर से उधर किया गया है।
ट्रांसफर आदेश के अनुसार, जिन पुलिसकर्मियों की लंबे समय से एक ही थाने या चौकी में पदस्थापना थी, उन्हें अब नई जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विभागीय अनुशासन के तहत 30 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर रक्षित केंद्र भेजा गया है। इसके साथ ही रक्षित केंद्र में पदस्थ 15 जवानों पर फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें थानों और चौकियों में नई जिम्मेदारी दी गई है।
देखें लिस्ट –

मंत्री ओपी चौधरी पहुंचे खेत, देसी अंदाज में जमीन पर बैठकर किया भोजन, फेसबुक लाइव में साझा किए खेती से जुड़े अहम टिप्स
रायगढ़- छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी रविवार को अपने खेत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देसी अंदाज में जमीन पर बैठकर भोजन किया और फेसबुक लाइव के जरिए लोगों से संवाद किया। खेत के दौरे के दौरान मंत्री चौधरी ने खेती से जुड़े अहम टिप्स भी साझा किए।
फेसबुक लाइव में उन्होंने कहा कि काफी समय से शासन-प्रशासन के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण ‘मोर खेती’ के एपिसोड नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आज मौसम ने साथ दिया और गांव के अंदाज में खेत पहुंचा हूं।
मंत्री चौधरी ने खेत में लगे बांस, लीची, नारियल और कटहल के पौधों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने लीची और नारियल के पौधों के बीच ‘सन’ (संडीला) की फसल लगाई है ताकि तेज गर्मी और लू से बचाव हो सके। उन्होंने कहा कि 15 मई से 15 जून के बीच प्रदेश में अक्सर भीषण गर्मी पड़ती है, जिसे ध्यान में रखते हुए खेत में प्राकृतिक सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है।
उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य यह है कि लीची और नारियल की फसल तेज गर्मी से प्रभावित न हो। इसके लिए सन के पौधे लगाकर एक प्राकृतिक कवच तैयार किया गया है।
इस दौरान उन्होंने बांस की खेती को लेकर भी जानकारी दी और बताया कि इससे अतिरिक्त आय भी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही कटहल और केले के पौधों की देखरेख की रणनीति भी साझा की। फेसबुक लाइव के अंत में मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, मैं समय-समय पर ‘मोर खेती’ के माध्यम से खेती संबंधी जानकारी आप सभी से साझा करता रहूंगा।

बुलडोजर कार्रवाई पर भड़कीं महापौर: मेयर ने निगम के अधिकारियों को लगाई फटकार, पूछा- शहर में किसके परमिशन से हो रही है कार्रवाई…
बिलासपुर- छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर निगम में महापौर और अधिकारियों के बीच आपसी समन्वय की कमी देखी गई. निगम द्वारा किए गए बुलडोजर कार्रवाई की जानकारी महापौर को दिए बिना ही कर दी गई. बुल्डोजर कार्रवाई से प्रभावित व्यापारियों ने जब मेयर से शिकायत की, तो मेयर ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई. इसके साथ ही उन्होंने निगम में अफसरशाही चलाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है.
दरअसल, जवाली नाला रोड पर सोमवार को नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए कई व्यापारियों के दुकानों को हटा दिए. इससे समुदाय में भारी आक्रोश भड़काया. प्रभावित व्यापारियों ने मेयर पूजा विधानी के कार्यालय का रुख कर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.
शिकायत मिलने पर मेयर विधानी ने बिलासपुर नगर निगम की भवन शाखा के मुख्य अधिकारी को तलब किया और कार्रवाई के पीछे की कारण-विवरण पूछे. जब अधिकारी संतोषजनक जवाब देने में असफल रहे, तो मेयर ने निगम में बढ़ती अफसरशाही पर कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि सिंधी समाज के व्यापारियों को बिना कोई पूर्व सूचना या वैकल्पिक व्यवस्था बताए निशाना बनाया गया.
मेयर ने स्पष्ट रूप से कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले जनप्रतिनिधियों को सूचित करना अनिवार्य होगा तथा मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए.

इसके बाद पूजा विधानी खुद प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंची. निरीक्षण के दौरान उन्होंने निगम अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि मनमानी और बिना समन्वय के कोई भी कदम दोहराया नहीं जाएगा.

छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी का विस्तार, प्रदेश अध्यक्ष ने किया पदाधिकारियों का मनोनयन
रायपुर- छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी ने आज छत्तीसगढ़ व्यापार एवं उद्योग की प्रगति के लिए अपनी कार्यकारणी का विस्तार किया है. छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को चैंबर में संरक्षक, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कार्यकारी अध्यक्ष, प्रमुख सलाहकार के पद पर मनोनीत किया गया है.
संरक्षक श्रीचंद सुंदरानी, पूरनलाल अग्रवाल, खूबचंद पारख, सरदार बलदेव सिंग भाटिया, शिवराज भंसाली, यूएन अग्रवाल, मगन भाई पटेल, चतुर्भुज अग्रवाल को बनाए गए हैं. चेयरमेन गोपाल कृष्ण अग्रवाल, वाइस चेयरमेन चेतन तारवानी को बनाए गए हैं. कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी राधाकिशन सुंदरानी, राजेश वासवानी, ललित जैसिंग, विनय बजाज, विक्रम सिंहदेव, कमल सोनी, जसप्रीत सलूजा को दी गई है.
प्रमुख सलाहकार त्रिलोकचंद बरड़ीया, सरल मोदी, लाभचंद बाफना, छगन मुंदड़ा, संजय रुंगटा, अरविंद जैन, राजेन्द्र शर्मा, लखमशी पटेल, किशोर आहुजा, सुशील अग्रवाल, मोहनलाल तेजवानी, अशोक मलानी, अमर गिदवानी, जयंती भाई पटेल, चंदर विधानी, विजय मुकीम, गुरजीत सिंह संधु, विनोद तलरेजा, दीपक रहेजा को बनाए गए हैं. प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी ने कहा, शीघ्र ही अन्य पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वर्गीय रामजीलाल अग्रवाल को दी श्रद्धांजलि
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के मौलश्री विहार स्थित सांसद बृजमोहन अग्रवाल के निवास पहुंचकर उनके पिता और वरिष्ठ समाजसेवी स्वर्गीय रामजीलाल अग्रवाल को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वर्गीय रामजीलाल अग्रवाल के छायाचित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि वे दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें व उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व. रामजीलाल अग्रवाल का सम्पूर्ण जीवन समाजसेवा, गौसेवा और जनकल्याण के कार्यों के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने अपने सेवा प्रकल्पों से समाज में एक आदर्श स्थापित किया है। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवारजनों से मुलाकात की और उन्हें ढाँढस बंधाया। इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल व उनके परिवारजन तथा अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

खरीफ के लिए राज्य में खाद-बीज का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध : मंत्री राम विचार नेताम
रायपुर- कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने आज छत्तीसगढ़ बीज एवं कृषि विकास निगम परिसर, तेलीबांधा रायपुर में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में राज्य के 28 जिलों को नवीन बोलेरो वाहन की सौगात देने की साथ ही उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन नवीन वाहनों का उपयोग विभागीय अधिकारियों द्वारा विभागीय योजनाओं का फील्ड में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ ही किसान हितैषी कार्यक्रमोें की मॉनिटरिंग के लिए किया जाएगा। इस अवसर पर संचालक कृषि राहुल देव सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
मंत्री श्री नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों के हित में कई योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसका लाभ किसानों को मिले इसके लिए किसानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उनको इसका लाभ उठाने के लिए जागरूक किए जाने का काम विशेष रूप से किया जाएगा। किसान जागरूकता शिविरों में इस वाहन के माध्यम से विशेषज्ञ अधिकारियों की टीम गांव-गांव पहुंचेगी और किसानों को उन्नत तकनीक और आधुनिक खेती की जानकारी देगी। जिलों को वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित होने से विभागीय कामकाज में तेजी आएगी।
मंत्री श्री नेताम ने इस मौके पर मौजूद मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि खरीफ सीजन 2025 के लिए कृषि विभाग द्वारा व्यापक तैयारी की जा रही है। खरीफ के लिए खाद-बीज का पर्याप्त भण्डारण कराए जाने के साथ ही किसानों को इसका तेजी से वितरण भी किया जा रहा है। मंत्री श्री नेताम ने बताया कि खरीफ सीजन 2025 के लिए रासायनिक उर्वरकों का लक्ष्य 14 लाख 62 हजार मेट्रिक टन है, जिसके विरूद्ध अब तक 8 लाख 48 हजार 604 मेट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का भण्डारण तथा एक लाख 68 हजार 255 मेट्रिक टन का वितरण किसानों को किया जा चुका है, जो कि भण्डारण की मात्रा का 20 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि उर्वरक कंपनियों से विभिन्न प्रकार की खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा सतत् संपर्क एवं समन्वय किया जा रहा है, ताकि राज्य की डिमांड अनुरूप उर्वरकों की रैक निर्धारित सेड्यूल के अनुरूप उपलब्ध हो सके।
मंत्री श्री नेताम ने बताया कि राज्य में मार्कफेड के डबल लॉक, सहकारी समितियों एवं निजी क्षेत्र को मिलाकर वर्तमान में कुल 3 लाख 90 हजार 840 मेट्रिक टन यूरिया, 86,046 मेट्रिक टन डीएपी, 1,14,539 मेट्रिक टन एनपीके, 67,640 मेट्रिक टन पोटाश तथा 1,89,539 मेट्रिक टन सुपर फॉस्फेट उपलब्ध है। किसानों को समितियों और निजी क्षेत्रों के माध्यम से खाद का वितरण लगातार किया जा रहा है। अब तक किसानों को 84,661 मेट्रिक टन यूरिया, 27,045 मेट्रिक टन डीएपी, 18,809 मेट्रिक टन एनपीके, 10,359 मेट्रिक टन पोटाश तथा 27,381 मेट्रिक टन सुपर फॉस्फेट का वितरण किया जा चुका है। वर्तमान में विभिन्न प्रकार की 6,80,350 मेट्रिक टन रासायनिक खाद राज्य में किसानों के वितरण हेतु उपलब्ध है।
मंत्री श्री नेताम ने बताया कि खरीफ सीजन की विभिन्न फसलों के लिए 4 लाख 95 हजार 57 क्विंटल बीज की डिमांड को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा 4 लाख 29 हजार 535 क्विंटल बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई हैै। समितियों में 2 लाख 31 हजार क्विंटल से अधिक बीज का भण्डारण कराया गया है। समितियों के माध्यम से किसानों को अब तक 47 हजार 881 क्विंटल बीज का वितरण किया जा चुका है। राज्य में खाद एवं बीज का भण्डारण एवं उठाव की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

छत्तीसगढ़ के पामेड़ में खुली ग्रामीण बैंक की शाखा: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया वर्चुअल शुभारंभ
रायपुर-  जिस पामेड़ को कभी माओवादियों की बटालियन नंबर-1 का गढ़ माना जाता था, आज वहां बैंक खुल रहे हैं, कन्या आश्रम बन रहे हैं और लोग खुले मन से सुशासन शिविरों में भाग ले रहे हैं। यह बदला हुआ बस्तर है — आत्मविश्वास, विकास और लोकतंत्र का प्रतीक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बीजापुर जिले के सुदूरवर्ती और पूर्व में माओवादी प्रभाव से ग्रस्त रहे पामेड़ क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की शाखा का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री श्री साय ने इसे विकास और विश्वास की नई सुबह बताते हुए कहा कि अब ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं के लिए 100 किलोमीटर दूर आवापल्ली नहीं जाना पड़ेगा। यह पहल सरकार के सुशासन और समावेशी विकास के विजन को दर्शाती है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बैंक शाखा से पामेड़ और आसपास के 50 गांवों को सीधे लाभ मिलेगा, जहां अब खाता खोलने, पैसा निकालने और महतारी वंदन योजना जैसी योजनाओं की राशि लेने में सुविधा होगी। उन्होंने विशेष रूप से माताओं-बहनों को आश्वस्त किया कि अब उन्हें योजना की राशि के लिए लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पामेड़ में 50-सीटर आदिवासी कन्या आश्रम का भी लोकार्पण किया, जिसकी लागत 1.62 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि कन्या आश्रम के माध्यम से आने वाले समय में बस्तर की बेटियां शिक्षा और विकास की मुख्यधारा से जुड़कर बस्तर को नया नेतृत्व प्रदान करते हुए क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाईयां प्रदान करेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पामेड़ में अब पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) की स्थापना की जा रही है, ताकि आसपास के कुपोषित बच्चों को इलाज के लिए भटकना न पड़े। उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया कि वे बच्चों को समय पर पोषण पुनर्वास केंद्र में लाएं और स्वास्थ्य लाभ लें।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि तालपेरू नदी पर धर्मावरम ब्रिज का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिससे अब तेलंगाना के चेरला होकर 200 किलोमीटर लंबा सफर तय करके बीजापुर जाने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। यह पुल न केवल पामेड़ को जोड़ने वाला होगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास का मुख्य द्वार भी बनेगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि आवागमन की सुविधा बढ़ाते हुए सरकार ने पामेड़ से बीजापुर के बीच सीधी बस सेवा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अब सुबह जाकर शाम को लौटना संभव हो गया है। लोगों की दिनचर्या सरल हुई है और व्यापार-सेवा गतिविधियां तेज़ी से बढ़ी हैं।
इस मौके पर 'सुशासन तिहार' के तहत समाधान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय जनसमस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान छत्तीसगढ़ में लोगों को उनके द्वार पर प्रशासन देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
समाधान शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। इस मौके पर महेश गागड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, कलेक्टर संबित मिश्रा, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव, स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

मेकाहारा में पत्रकारों से मारपीट का मामला: अधीक्षक ने डीन से की बड़ी कार्रवाई की सिफारिश, “कॉल मी सर्विस” पर गिरेगी गाज
रायपुर- राजधानी के डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल (मेकाहारा) में रविवार देर रात बाउंसरों द्वारा पत्रकारों के साथ की गई बदसलूकी और मारपीट के मामले में अब प्रशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अस्पताल के अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने रायपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. विवेक चौधरी को पत्र लिखकर विवादित सुरक्षा एजेंसी “कॉल मी सर्विस” के ठेके को तत्काल निरस्त करने की सिफारिश की है।
डॉ. सोनकर ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि प्राइवेट ठेका कंपनी द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मियों की वजह से हुई घटना से अस्पताल की छवि को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के साथ हुई घटना बेहद दुर्भाग्यजनक है और इससे अस्पताल प्रशासन की भी किरकिरी हुई है।
डॉ. सोनकर ने बताया कि रविवार देर रात पत्रकारों के प्रदर्शन के दौरान उन्होंने खुद मौके पर पहुंचकर संवाददाताओं से बातचीत की थी और कार्रवाई का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा, “मैंने आज सुबह कार्यालय खुलते ही डीन को पत्र भेजकर ठेका निरस्त करने की सिफारिश की है।”
राज बोथरा की है कंपनी
‘कॉल मी सर्विस’ ठेका कंपनी जहां-जहां संचालित है, वहां-वहां विवाद आम बात हो गई है। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अलग-अलग मामलों में इस कंपनी को नोटिस जारी हुए हैं लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कुछ समय पहले स्वास्थ्य मंत्री मेकाहारा के औचक निरीक्षण पर पहुंचे थे, तब ‘कॉल मी सर्विस’ की लापरवाही उजागर हुई थी और कंपनी को नोटिस जारी किया गया था।
राजधानी के इन अस्पतालों में चल रहा है कंपनी का ठेका
‘कॉल मी सर्विस’ डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल, दाऊ कल्याण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जिला अस्पताल पंडरी, जिला प्रसव अस्पताल कालीबाड़ी और एम्स में संचालित है। इन सभी जगहों पर इस कंपनी का विरोध हो चुका है। इन संस्थानों में नोटिस झेल चुकी यह कंपनी कांग्रेस शासनकाल में ठेका पाने के बाद अब बीजेपी शासन में भी एक्सटेंशन पर संचालित की जा रही है, जो कि चौंकाने वाली बात है।
बता दें कि पत्रकारों से मारपीट के इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपी बाउंसरों को गिरफ्तार कर विधानसभा थाना में रखा था। इन बाउंसरों के आधे सिर मुंडवाकर जुलूस भी निकाला गया, जिससे यह मामला और गरमा गया।
अब देखना होगा कि डीन इस सिफारिश पर कितनी जल्द कार्रवाई करते हैं और क्या इस ठेका एजेंसी पर पूरी तरह से बैन लगाया जाएगा। पत्रकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन तेज करेंगे।