कांग्रेस बस्तर में निकालेगी ‘न्याय पदयात्रा’, 3 दिन की यात्रा में जल, जंगल और जमीन के संरक्षण को लेकर उठाएगी आवाज
रायपुर- बस्तर संभाग में जल, जंगल और जमीन के संरक्षण की आवाज अब सड़कों पर गूंजेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी 26 मई से 28 मई 2025 तक तीन दिवसीय “न्याय पदयात्रा” निकालने जा रही है। यह यात्रा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में निकाली जाएगी। इस यात्रा में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे।
यह पदयात्रा 26 मई को दोपहर 3 बजे बचेली बस स्टैंड से शुरू होकर दंतेवाड़ा तक जाएगी। कुल 33 किलोमीटर की इस पदयात्रा के जरिए कांग्रेस बस्तर के आदिवासियों द्वारा सदियों से संरक्षित जल, जंगल और जमीन और खनिज संसाधनों को बचाए रखने का संदेश देगी।
तीन दिवसीय इस यात्रा के दौरान 28 मई को दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। घेराव से पहले एक विशाल जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा।

अमृत भारत स्टेशन योजना : PM मोदी कल देशभर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का करेंगे उद्घाटन, CM साय अंबिकापुर के कार्यक्रम में होंगे शामिल
रायपुर- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को सुबह 9:30 बजे वर्चुअल माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देशभर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का उन्नयन यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर में कुल 1337 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिनमें से 103 स्टेशन अब पूरी तरह तैयार है। इनमें छत्तीसगढ़ राज्य के 05 स्टेशन शामिल हैं, जिसमें बिलासपुर मंडल के अम्बिकापुर स्टेशन, रायपुर मंडल के उरकुरा भिलाई एवं भानुप्रतापपुर स्टेशन तथा नागपुर मंडल के डोंगरगढ़ स्टेशन शामिल हैं.
इन रेलवे स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप दिया गया है. इन स्टेशनों की सुविधाओं में भव्य प्रवेश द्वार, आकर्षक फसाड, हाई मास्ट लाइटिंग, आधुनिक प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, मॉर्डन टॉयलेट, दिव्यांगजन के लिए सुगम रैंप, प्लेटफॉर्म शेल्टर, कोच इंडिकेशन सिस्टम और डिजिटल डिस्प्ले शामिल हैं. साथ ही, स्थानीय लोक कला, संस्कृति और परंपराओं को भी स्टेशन डिजाइन में स्थान दिया गया है.

शिक्षा विभाग ने कहा – युक्तियुक्तकरण से न तो स्कूल बंद होंगे और न ही शिक्षकों के पद समाप्त होंगे, 4 हजार स्कूल बंद होने की बात पूरी तरह भ्रामक
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में विद्यालयों के युक्तियुक्तकरण को लेकर कुछ शैक्षिक संगठनों प्रश्नों और भ्रांतियां का शिक्षा विभाग ने ठोस तथ्यों के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट की है। विभाग ने बताया है कि न तो किसी स्कूल को बंद किया जा रहा है, न ही शिक्षकों के पद समाप्त किए जा रहे हैं। युक्तियुक्तकरण की यह प्रक्रिया पूरी तरह शिक्षा के अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशानिर्देशों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों की न्यायसंगत ढंग से उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
शिक्षा विभाग ने विषय के बजाय कालखंड आधारित गणना से 5000 व्याख्याता अतिशेष होने के दावे को भ्रामक बताया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में विषय के आधार पर ही पद स्वीकृत हैं। यदि किसी विद्यालय में किसी विषय का एक ही व्याख्याता कार्यरत हैं, तो उन्हें किसी भी स्थिति में ‘अतिशेष’ नहीं माना जा रहा है। केवल उन्हीं स्कूलों की समीक्षा की जा रही है, जहां एक ही विषय में एक से अधिक व्याख्याता कार्यरत हैं या जिन विषयों में छात्र हैं ही नहीं, जैसे कि किसी विद्यालय में कॉमर्स के विद्यार्थी नहीं होने पर वहां के कॉमर्स व्याख्याता को दूसरे विद्यालय में पदस्थ किया जाएगा।
शिक्षा विभाग ने कहा है कि कुछ संगठनों द्वारा राज्य में युक्तियुक्तकरण से 4000 विद्यालय बंद होने की बात पूरी तरह से बेबुनियाद है। विभाग ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार क्लस्टर विद्यालयों की अवधारणा के तहत केवल एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और हायर सेकेंडरी स्कूलों का प्रशासनिक समायोजन किया जा रहा है। इससे कोई विद्यालय बंद नहीं होगा, और न ही किसी प्रधान पाठक का पद समाप्त किया जाएगा। इसका उद्देश्य केवल संसाधनों और प्रशासनिक संरचना को बेहतर बनाना है।
राज्य में 43849 शिक्षक पद समाप्त होने के दावें को भी शिक्षा विभाग ने तथ्यहीन बताया है। शिक्षा विभाग ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा है कि वास्तविकता यह है कि गणना के अनुसार केवल 5370 शिक्षक (3608 प्राथमिक स्तर के सहायक शिक्षक और 1762 पूर्व माध्यमिक शिक्षक) ही दर्ज संख्या के अनुपात में अतिशेष पाए गए हैं। ये शिक्षक केवल अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित किए जाएंगे। किसी भी पद को समाप्त नहीं किया जा रहा है, बल्कि सभी स्वीकृत पद भविष्य में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने की स्थिति में जीवित रखे जाएंगे।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि युक्तियुक्तकरण केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका मूल उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, जरूरत वाली शालाओं में शिक्षक उपलब्ध कराना और शिक्षा प्रणाली को अधिक न्यायसंगत बनाना है। शिक्षा विभाग की यह पहल राज्य में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और छात्रों को समुचित शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में एक ठोस और दूरदर्शी कदम है।

टमाटर से भरी पिकअप पलटी, सड़क पर बिखरे टमाटर, अफरा-तफरी का माहौल
बिलासपुर-  टमाटर से भरी पिकअप पलटने से बीच सड़क पर टमाटर बिखर गए, जिसे उठाने के लिए देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई. वहीं कुछ लोग मदद में लगे रहे. यह घटना कोटा थाना क्षेत्र के गनियारी की है. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई पर सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल रहा.

एम्स के डॉक्टर से 46 लाख की ठगी, शातिर ठग ने ट्रेडिंग कंपनी में डबल मुनाफा का झांसा देकर लगाया चूना
रायपुर-  राजधानी में एम्स के एक डॉक्टर से मैट्रिमोनियल साइट की एक महिला ने ट्रेडिंग कंपनी में डबल मुनाफा का झांसा देकर 46 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है. पीड़ित राहुल कुमार ने आमानाका थाने में मामले की शिकायत की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, राहुल कुमार रोहित ने अपनी शिकायत में बताया कि वह जैनम प्लेनेट टाटीबंध में रहता है और AIIMS अस्पताल में डॉक्टर है. करीब 2 महीने पहले एक मैट्रिमोनियल साइट में उसकी डॉक्टर राधिका मुखर्जी नाम की तथाकथित महिला से जान पहचान हुई थी. महिला व्हाट्सएप कॉल पर बात करती थी. दोनों के बीच शादी को लेकर बातचीत हो रही थी. इस बीच महिला ने एक फॉरेक्स ट्रेडिंग साइट प्लस 500 ग्लोबल सीएस के बारे में बताया. फिर कहा कि इसमें पैसा इन्वेस्ट करो, इन पैसों का भविष्य में गुजरात के अहमदाबाद में मिलकर हम अस्पताल खोलेंगे. इसके लिए पहले तो रोहित ने मना कर दिया, लेकिन ठग महिला उसके ऊपर लगातार दबाव डालती रही, जिसके बाद वह झांसे में आ गया.
महिला के बार-बार बोलने के बाद रोहित ने बैंक से 30 लाख रुपए लोन लिया. इसके अलावा करीब 16 लाख रुपए और इकट्ठे किए. फिर 3 अप्रैल 2025 से 14 मई 2025 के बीच 17 बार ट्रांजैक्शन करके ट्रेडिंग साइट में इन्वेस्ट कर दिया. इसके बाद साइट में मुनाफा मिलाकर करीब 1 करोड़ रुपए दिखने लगे. डॉक्टर रोहित ने जब इन रुपयों को निकालने की कोशिश की तो वह सफल नहीं हो पाया. इसके बाद उसे अपने साथ स्कैम होने का शक हो गया. उसने महिला से संपर्क करने की कोशिश की तो उसका फोन बंद आया. पीड़ित डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का हरगवां गांव में औचक दौरा, ग्रामीणों से किया सीधा संवाद
रायपुर-  तेज हवाओं के बीच आज एक हेलिकाप्टर अचानक बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की जनपद पंचायत शंकरगढ़ की ग्राम पंचायत हरगवां के ढोढरीकला, कोरवाटोली नवापारा में उतरा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को अपने बीच पाकर ग्रामवासियों के बीच खुशी की लहर दौड़ उठी। भीड़ ने आत्मीयता पूर्वक मुख्यमंत्री का स्वागत किया। आरती और चौपाई से गांव की महिलाओं ने उनका स्वागत किया। महुआ पेड़ के नीचे मुख्यमंत्री ने खटिया में बैठकर ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को डेढ़ साल पूरा हुआ है, आपसे किये गये वादों को पूरा किया गया है चाहे वो धान खरीदी हो या आवास का। सभी कार्य तेजी से होंगे और छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर सतत आगे बढ़ता जायेगा।
मुख्यमंत्री ने चौपाल मे उपस्थित ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और एक-एक कर उनकी समस्या के बारे में पूछा। जब कुछ लोगों ने पानी व सड़क की समस्या का जिक्र किया तो उन्होंने कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा को इनके समाधान के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों को चिन्हित कर शीघ्र निर्माण कार्य शुरू करायें। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र शासन व राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को दिलाने के लिए कार्ययोजना बनाने और शिविर लगाकर लाभान्वित करने के निर्देश दिए। तेज हवा व आंधी तूफान के बीच जब मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से मुस्कुराते हुए पूछा कि जाई कि रही, तो ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा रुकिए आपका आगमन हमारा सम्मान है। उनकी बात सुन मुख्यमंत्री धीमी मुस्कान लिए रूके और ग्रामीणों को भर दिया।
ग्राम पंचायत हरगवां में आवेदनों का हुआ शत प्रतिशत निराकरण
सुशासन तिहार के दौरान हरगवां ग्राम पंचायत में शत्प्रतिशत आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की सक्रियता और जवाबदेही ही सुशासन की पहचान है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर ग्रामीणों से कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक शासन व प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित करना है। समाधान शिविरों के माध्यम से हम जनता की समस्याओं को मौके पर ही सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। सुशासन तिहार के दौरान हरगवां ग्राम पंचायत में कुल 111 मांग के आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से पूरे आवेदनों का त्वरित समाधान कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री की घोषणाएं-
शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरगवा ग्राम पंचायत में 10 लाख की लागत से सीसी रोड़, सामुदायिक भवन, झीकी नाला में पुलिया निर्माण, हैंडपंप व बोरवेल की घोषणा की। इस दौरान सामरी विधायक उद्धेश्वरी पैकरा, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरामुनी निकुंज, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, ग्रामीणनजन, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक बैंकर वैभव रमनलाल, वनमण्डलाधिकारी आलोक कुमार बाजपेई, जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर मौजूद थी।




पूर समय

छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने की केंद्रीय मंत्रियों से महत्वपूर्ण भेंट
नई दिल्ली/रायपुर-  रायपुर के सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल, छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए सतत रूप से प्रयासरत हैं। इसी क्रम में उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर राज्य से संबंधित विभिन्न जनहितकारी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।
श्री अग्रवाल ने ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के विकास, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, कृषि में आधुनिक तकनीकों के उपयोग और किसानों की आमदनी बढ़ाने जैसे विषयों को शिवराज सिंह चौहान के समक्ष उठाया। साथ ही छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में विकास योजनाओं को गति देने हेतु आवश्यक सहयोग का अनुरोध किया।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट के दौरान श्री अग्रवाल ने प्रदेश में नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन तथा युवाओं के कौशल विकास हेतु केंद्र सरकार की योजनाओं के विस्तार पर चर्चा की। उन्होंने रायपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और नवाचार केंद्रों की आवश्यकता पर भी बल दिया।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा और कृषि क्षेत्रों के विकास तथा राज्य के युवाओं एवं किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए केंद्रीय मंत्रियों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है।
उन्होंने यह भी कहा कि, छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से निरंतर कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में "विकसित भारत" के संकल्प को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ की भागीदारी सुनिश्चित करना ही उनका लक्ष्य है।

शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाने युक्तियुक्तकरण जरूरी
रायपुर- छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि जहां जरूरत है वहां शिक्षक उपलब्ध हों और बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और बेहतर सुविधाएं मिल सकें। युक्तियुक्तकरण का मतलब है स्कूलों और शिक्षकों की व्यवस्था को इस तरह से सुधारना कि सभी स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात संतुलित हो और कोई भी स्कूल बिना शिक्षक के न रहे।
वास्तविक स्थिति
राज्य की 30,700 प्राथमिक शालाओं में औसतन 21.84 बच्चे प्रति शिक्षक हैं और 13,149 पूर्व माध्यमिक शालाओं में 26.2 बच्चे प्रति शिक्षक हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर है। हालांकि 212 प्राथमिक स्कूल अभी भी शिक्षक विहीन हैं और 6,872 प्राथमिक स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक कार्यरत है। पूर्व माध्यमिक स्तर पर 48 स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं और 255 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है। 362 स्कूल ऐसे भी हैं जहां शिक्षक तो हैं, लेकिन एक भी छात्र नहीं है।
इसी तरह शहरी क्षेत्र में 527 स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात 10 या उससे कम है। 1,106 स्कूलों में यह अनुपात 11 से 20 के बीच है। 837 स्कूलों में यह अनुपात 21 से 30 के बीच है। लेकिन 245 स्कूलों में यह अनुपात 40 या उससे भी ज्यादा है, यानी छात्रों की दर्ज संख्या के अनुपात में शिक्षक कम हैं।
युक्तियुक्तकरण के क्या होंगे फायदे
जिन स्कूलों में ज्यादा शिक्षक हैं लेकिन छात्र नहीं, वहां से शिक्षकों को निकालकर उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षक नहीं हैं। इससे शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक वाले स्कूलों की समस्या दूर होगी। स्कूल संचालन का खर्च भी कम होगा और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। एक ही परिसर में ज्यादा कक्षाएं और सुविधाएं मिलने से बच्चों को बार-बार एडमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। यानी एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित होंगे तो प्राथमिक कक्षाएं पास करने के बाद विद्यार्थियों को आगे की कक्षाओं में एडमिशन कराने की प्रक्रिया से छुटकारा मिल जाएगा। इससे बच्चों को पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी। बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर (ड्रॉपआउट रेट) भी घटेगी। अच्छी बिल्डिंग, लैब, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं एक ही जगह देना आसान होगा।
शिक्षा विभाग ने कतिपय शैक्षिक संगठनों द्वारा युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पर उठाए गए भ्रामक सवालों के संबंध में स्पष्ट किया है कि युक्तियुक्तकरण का मकसद किसी स्कूल को बंद करना नहीं है बल्कि उसे बेहतर बनाना है। यह निर्णय बच्चों के हित में, और शिक्षकों की बेहतर तैनाती के लिए लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल राज्य की शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा सशक्त और संतुलित बनाएगी। युक्तियुक्तकरण से न सिर्फ शिक्षकों का समुचित उपयोग होगा, बल्कि बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिल सकेगी।

डिलीवरी बॉय से मारपीट कर लूट, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार
भानुप्रतापपुर- ई-कार्ट डिलीवरी बॉय से लूटपाट कर फरार हुए चार आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। इस घटना में आरोपियों ने पार्सल डिलीवरी के बहाने युवक से मारपीट कर 38 हजार 896 रुपये की सामग्री लूट ली थी। मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह मामला भानुप्रतापपुर थाना क्षेत्र का है।
जानकारी के अनुसार, प्रार्थी मनोहर मातरम (उम्र 20 वर्ष), निवासी सुखई 20 मई को भानुप्रतापपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह इंस्टा कार्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डिलीवरी बॉय के रूप में कार्य करता है। 20 मई को वह मोटरसाइकिल (क्रमांक CG 19 BM 7787) से भानबेड़ा और भोड़िया की ओर ऑनलाइन पार्सल की डिलीवरी करने गया था। इस दौरान ग्राम मर्देल निवासी हरेश कुमार उयके ने कॉल कर पार्सल लेने की बात कही।
कुछ देर बाद आरोपी हरेश अपने तीन साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और प्रार्थी से पार्सल छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी और ई-कार्ट कंपनी का पार्सल बैग लूट कर फरार हो गए, जिसमें कुल ₹38,896 की सामग्री थी।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 396, 115(1), 351(2), 309(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दिरा कल्याण ऐलिसेला (IPS), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप पटेल (IPS) एवं एसडीओपी शेर बहादुर सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रामेश्वर देशमुख के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई।
जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों की लोकेशन का पता चला, जहां से वे भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
हरेश कुमार उयके (उम्र 28 वर्ष)
अजय कुमार उयके (उम्र 25 वर्ष)
लिलेश कुमार उयके
महेंद्र कुमार कावड़े (उम्र 23 वर्ष)
गिरफ्तार किये गए चारों आरोपी ग्राम मर्देल के निवासी हैं।

गांजा तस्करी के आरोप में आरक्षक गिरफ्तार, ओडिशा से लाकर करवाता था सप्लाई
मनेंद्रगढ़-  पैसों का लालच अच्छे-अच्छों को रास्ते से भटका देता है, लेकिन जब पुलिस वाले ही पैसों के लिए अपराध करने लगे तो सवाल उठना लाजिमी है. ऐसा ही एक मामला मनेंद्रगढ़ जिले में आया है, जहां गांजा तस्करी के आरोप में एक सीएएफ के आरक्षक को गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 28 अप्रैल को सुरेश कुमार नाम के व्यक्ति को 2 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ में उसने बताया कि 8वीं बटालियन पेण्ड्री, राजनांदगांव में पदस्थ आरक्षक बुंदेलाल उसे गांजा देता था, जिसे उसके ही बताए पते पर सप्लाई किया करता था. इसके एवज में उसे हजार रुपए मिलते थे.
इस खुलासे के बाद सरगुजा रेंज आईजी और जिले के पुलिस अधीक्षक को मामले की जानकारी दी गई. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर मामले की बारीकी से किए गए जांच के बाद सुरेश कुमार से आरक्षक की कई बार बातचीत और मिले अन्य सबूतों के आधार पर आरक्षक बुंदेलाल को राजनांदगांव से हिरासत में लेकर खड़गवां थाने में लाकर पूछताछ की गई.
आरक्षक बुंदेलाल ने स्वीकार किया कि वह ओडिशा से गांजा लाकर सप्लाई किया करता था. सारी बातों का खुलासा होने पर पुलिस ने एनडीपीएस के तहत कार्रवाई करते हुए आरक्षक को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया. आरोपी आरक्षक बुंदेलाल खड़गवा के कौरीमार ग्राम का रहने वाला है.