पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल, कहा- प्रदेश में अब सुशासन नहीं “गुंडाराज” है, निर्भया कांड से की तुलना
दुर्ग- मोहन नगर थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या (Rape and Murder Case) के बाद प्रदेश की सियासत में उबाल आ चुका है। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। उन्होंने इस घटना को “निर्भया कांड से कम नहीं” बताया और कहा कि प्रदेश में अब सुशासन नहीं बल्कि “गुंडाराज” चल रहा है।
पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद दीपक बैज ने पत्रकारों से कहा कि 6 अप्रैल, दुर्गा अष्टमी और राम नवमी के शुभ दिन, हमारी छह साल की बच्ची जो कन्या भोज में शामिल होने के लिए सुबह घर से निकली थी, वह शाम और देर रात तक घर नहीं लौटी। मासूम बच्ची का शव एक कार में मिला, जिसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। प्राइवेट पार्ट पर भी गंभीर चोट पहुंचाई गई थी और शरीर पर एसिड अटैक के भी प्रमाण मिले हैं। यह घटना पूरी तरह से निर्भया कांड जैसी ही बर्बर और अमानवीय है।
दीपक बैज ने उठाएं सवाल
दीपक बैज ने कहा कि घटना दिन के समय हुई, फिर बच्ची की लाश रात के वक्त कार में कैसे मिली? इस घटनाक्रम के दौरान किसी ने कुछ देखा क्यों नहीं? जिस स्थान पर यह कार खड़ी थी, वहाँ तो दरवाजा तक नहीं है। ऐसे कई सवाल हैं जो परिवारवालों और आम जनमानस के मन में उठ रहे हैं। परिजनों का कहना है कि उन्हें स्थानीय पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इस प्रकार की घटना को कोई अकेला व्यक्ति अंजाम नहीं दे सकता, इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। परिजनों ने मामले की CBI जांच की मांग की है।
छोटी बच्ची से पूछताछ के नाम पर की मारपीट
दीपक बैज ने बताया कि परिवार का यह भी आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने घर की छोटी बच्ची को पूछताछ के नाम पर रात ढाई बजे उठा लिया और उसके साथ मारपीट की। घर के अन्य सदस्यों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है। पूरे प्रदेश में पुलिस प्रताड़ना का दौर चल रहा है। बलरामपुर, धमतरी और लोहारीडीह जैसी घटनाओं के बाद पुलिस ने यहाँ भी ऐसी ही अमानवीयता को दोहराने की कोशिश की है। इस प्रदेश में अब सुशासन नहीं, बल्कि गुंडाराज का माहौल बन चुका है। सरकार का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अब तक इस संवेदनशील मामले को संज्ञान में लेने नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी ने इस जघन्य घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है।

कंवर-पैकरा समाज की नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज धमतरी जिले के रांकाडीह में आयोजित कंवर पैकरा समाज के नवनिर्वाचित आदिवासी पंचायत जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह और धमतरी राज कंवर पैकरा समाज का वार्षिक महासभा में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर नगरीय निकाय निर्वाचन और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में विजयी जनप्रतिनिधियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने गहिरागुरू बाबा द्वारा समाज कल्याण के लिए किये गये कार्यों को बताते हुए उनसे प्रेरणा लेकर समाज कल्याण के लिए कार्य करने की बात कही।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कंवर एवं पैकरा समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है, हम सभी को मिलकर इस गौरवशाली इतिहास को संजोए रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा की आज समाज के अनेक लोग विभिन्न क्षेत्रों में काम कर समाज का नाम रौशन कर रहे है। उन्होंने समाज के लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि मदिरापान और मांस से दूर रहकर विकास में सहभागी बनें।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के तहत् किये गये वादों को पूरा करने में कोई कमी नहीं की है। हमने शपथ लेते ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृत प्रदान की। वहीं धमतरी जिले में 40 हजार आवासों की स्वीकृति जल्द ही दी जायेगी। राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों से 3100 रूपये क्विंटल की दर से धान की खरीदी की और उसके बोनस की अंतर राशि भी एक सप्ताह के भीतर उन्हें प्रदान कर दी है। इसके साथ ही लंबित 2 वर्षाे का धान बोनस भी किसानो को दिया गया, जिसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिला है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं को एक हजार रूपये प्रदान किये जा रहे हैं, जल्द ही ऐसी महिलायें जो नवविवाहित है या जिनका नाम नहीं जुड़ पाया है, उन्हें भी जोड़ा जायेगा। उन्होंने कहा कि तेन्दूपत्ता खरीदी में भी हमने प्रति मानक बोरा की दर में वृद्धि करते हुए 5500 रूपये किया है। रामलला दर्शन योजना और मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के तहत् प्रदेश के लोगों को धार्मिक स्थानों पर जाने का अवसर मिल रहा है। भूमिहीन ग्रामीण कृषि मजदूर योजना के तहत् भी प्रदेश के पात्र हितग्राहियों को सहायता राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने प्रदेश के औद्योगिक नीति और प्रदेश में संचालित उच्च शैक्षणिक संस्थानों और विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम को कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग, प्रदेश अध्यक्ष कंवर समाज हरिवंश सिंह मिरी, कंवर समाज के अध्यक्ष विश्राम जी दाउ और अन्य अतिथियों ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक सिहावा पिंकी धुव, पूर्व विधायक सिहावा श्रवण मरकाम सहित अनेक समाज के पदाधिकारी और ग्रामीणजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

मंत्रिमंडल विस्तार टला!: केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा नाम, स्थानीय नेताओं में नहीं बन पाई सहमति
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में लंबे समय से कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा चल रही है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दो दिन पहले इस पर कहा था कि कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है. लेकिन अब नई अपडेट सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही इसके होने के आसार हैं. विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही इस मसले पर प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठक कर अंतिम निर्णय ले सकता है.
पार्टी और सरकार से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो भले ही कैबिनेट विस्तार का राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ अहम सिफारिशों और समन्वय को लेकर केंद्रीय नेतृत्व बैठक करना चाहता है. यही वजह है कि यह विस्तार फिलहाल कुछ दिनों के लिए टल गया है.
बताया जा रहा है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव इसी माह होने वाला है और इसके बाद ही छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा. इसी क्रम में हाल ही में प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन और राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ दो दिन तक गहन मंत्रणा की थी. इस बैठक में संगठन महामंत्री अजय जामवाल और पवन साय भी मौजूद थे. बैठक के बाद जल्द विस्तार की अटकलें तेज हो गई थीं.
सीएम विष्णुदेव साय पहले ही साफ कर चुके हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल जल्द किया जाएगा. बता दें कि सरकार में मुख्यमंत्री समेत 11 मंत्री हैं. बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद से एक पद रिक्त हुआ था. इस लिहाज से 2 मंत्री पद रिक्त माने जाते रहे हैं, लेकिन हरियाणा फार्मूला लागू होने के बाद एक अतिरिक्त मंत्री पद राज्य में बढ़ जाएगा. इस लिहाज से मंत्रिमंडल की कुल संख्या 14 की हो जाएगी.
भाजपा के सोशल मीडिया ग्रुपों में चल रहे मैसेज के अनुसार भी यह जानकारी वायरल हो रही है कि तीन नए मंत्री शपथ लेंगे. वायरल मैसेज में शपथ लेने वाले मंत्रियों के नाम अमर अग्रवाल, पुरंदर मिश्रा और गजेंद्र यादव हैं. गजेंद्र यादव संघ बैकग्राउंड के साथ-साथ यादव समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं. राज्य में ओबीसी वर्ग में साहू समाज के बाद सर्वाधिक संख्या यादवों की हैं. ऐसे में उनका मंत्री बनाया जाना लगभग तय है. 14 साल तक मंत्री रह चुके अमर अग्रवाल रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने के लिए पहचाने जाते हैं. भीड़ से अलग रहकर काम करने में भरोसा करने वाले अमर अग्रवाल ने पूर्ववर्ती रमन सरकार में आबकारी पॉलिसी बनाई थी. शराब बिक्री का ठेका सिस्टम खत्म किया था. इस फैसले से आबकारी राजस्व में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई थी. अमर अग्रवाल देश में इकलौते चेहरे रहे हैं, जो सर्वाधिक लंबे समय तक जीएसटी काउंसिल में बतौर सदस्य शामिल थे. उनका मंत्री बनना लगभग तय है. तीसरे नाम को लेकर सबसे ज्यादा असमंजस का दौर है. सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज में पुरंदर मिश्रा को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है, लेकिन इस दौड़ में रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत और कुरुद विधायक अजय चंद्राकर भी रेस का हिस्सा रहे हैं. लेकिन तीसरे मंत्री के नाम को लेकर संगठन के भीतर काफी खींचतानी जारी है.

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर को लाया गया भारत, सीएम साय बोले – ये बड़ी जीत है…
रायपुर-  26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है. इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, ये बड़ी जीत है. ये खुशी का दिन है. अब आगे की जानकारी भी मिलेगी.
सुशासन तिहार को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा, अभी प्रदेश में सुशासन तिहार मना रहे हैं. यह तिहार आठ तारीख से शुरू हुआ है. 11 अप्रैल तक लोगों की समस्याओं का आवेदन ले रहे हैं. आम जनता ऑनलाइन भी अपनी समस्या को रख सकते हैं. 11 तारीख के बाद एक माह में इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा.
सीएम साय ने कहा, मई से जगह-जगह समस्या निवारण शिविर लगाया जाएगा. इस शिविर में मैं स्वयं, मंत्री, सांसद, विधायक सभी शामिल होंगे. सुशासन तिहार में जनता की समस्याओं का हम सभी समाधान करने का प्रयास करेंगे.

सौर ऊर्जा से रोशन हुए 25 बैगा परिवारों के आशियाने, प्रधानमंत्री जनमन योजना से बदली जनजातीय गांव की तस्वीर
रायपुर- कबीरधाम जिले की ग्राम पंचायत कांदावानी के आश्रित गांव पटपरी में निवासरत 25 बैगा परिवारों के जीवन में अब अंधेरा नहीं रहा। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत यहां के सभी बैगा परिवारों के घरों में क्रेडा की ओर से निःशुल्क सोलर सिस्टम लगाया गया है, जिससे उनके आशियाने अब रोशनी से जगमगा उठे हैं। शासकीय योजनाओं का लाभ अब दूरस्थ आदिवासी अंचलों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पटपरी गांवों में बिजली, पानी, स्वास्थ्य और पहचान जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाकर शासन-प्रशासन ने जनजातीय समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की नींव रखी है।
पटपरी गांव, जो जिला मुख्यालय कबीरधाम से लगभग 80 किलोमीटर तथा ब्लॉक मुख्यालय पंडरिया से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित है, अब एक नई ऊर्जा की मिसाल बन गया है। हर घर में 300 वाट क्षमता का सोलर सिस्टम लगाया गया है। प्रत्येक सोलर सिस्टम की लागत 65 हजार रूपए है, जो कि पीएम जनमन और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पूर्णतः निःशुल्क बैगा परिवारों को प्रदाय किया गया है। इस पहल से ग्रामीणों को न सिर्फ अंधेरे से छुटकारा मिला है, बल्कि उनके जीवन में एक नई उम्मीद भी जगी है। बैगा समुदाय के फूल सिंह का कहना है, अब हमारे घरों में अंधेरा नहीं रहता, रात में भी बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं।
जगातीन बाई बैगा ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि जनमन योजना के तहत उनके घर में बिजली पहुंची है, जिससे वे अत्यंत उत्साहित हैं। जनमन योजना की लाभार्थी होने के नाते वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष आमंत्रण पर दिल्ली भी गई थीं और उनसे भेंट की थी। पटपरी गांव में निवासरत बैगा परिवारों के पेयजल की व्यवस्था के लिए दो हैंड पंप भी स्थापित किए गए हैं, जिससे उन्हें स्वच्छ पेयजल मिलने लगा है। इस गांव के सभी बैगा परिवारों के आधार कार्ड व राशन कार्ड प्रदाय किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता समय-समय पर पटपरी गांव पहुंचते हैं और ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच करते हैं। खेती-बाड़ी पर आश्रित बैगा परिवारों का जीवन यापन मुख्यतः पट्टे पर मिली वनभूमि पर खेती से होता है। इसके अलावा गन्ना सीजन में मजदूरी कर वे अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। लघु वनोपज का संग्रहण बैगा परिवारों के आय का अतिरिक्त जरिया है।

एक इनामी समेत 3 सक्रिय नक्सली गिरफ्तार, ग्रामीणों की हत्या में थे शामिल
सुकमा- जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. सुकमा जिले के चिंतलनार थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक इनामी समेत तीन सक्रिय नक्सजिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. सुकमा जिले के चिंतलनार थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक इनामी समेत तीन सक्रिलियों को गिरफ्तार किया है.
जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार नक्सली इलाके में लंबे समय से सक्रिय थे. ये सभी गिरफ्तार नक्सली दो ग्रामीणों के अपहरण कर हत्या जैसे गंभीर मामले में शामिल थे. इनमें से एक नक्सली पर 2 लाख रुपये का इनाम घोषित था. तीनों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

सुशासन तिहार में शामिल सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने स्थानीय नागरिकों से किया संवाद, अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश
रायपुर- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के "जनसेवा और सुशासन" के संकल्प को साकार करने की दिशा में चलाए जा रहे "सुशासन तिहार" अभियान के अंतर्गत गुरुवार को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खूबचंद बघेल वार्ड एवं भक्त माता कर्मा वार्ड में आयोजित समाधान शिविरों में भाग लिया।
बृजमोहन अग्रवाल ने इन शिविरों में स्थानीय नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना गया और बिजली, पानी, सड़क, मकान, साफ-सफाई, राशन कार्ड जैसी अन्य मूलभूत जनसुविधाओं से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।
श्री अग्रवाल ने कहा कि यह अभियान जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को जनता के और निकट लाने का सशक्त माध्यम बन रहा है। “अब जनता को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, सरकार स्वयं उनके द्वार पर आ रही है।” सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भाजपा सरकार जनसमस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ऐसे शिविरों के माध्यम से सुशासन को हर नागरिक तक पहुँचाया जा रहा है।
इस अवसर पर महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौर, जोन अध्यक्ष अम्बर अग्रवाल, पार्षद दुर्गा यादराम साहू एवं ममता सोनू तिवारी, निगम आयुक्त विश्वदीप साहू सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

विधायक के पर्सनल असिस्टेंट के घर में घुसा तेंदुआ, इलाके में दहशत का माहौल, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी वन विभाग की टीम
कांकेर- जिले के भानुप्रतापपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब क्षेत्रीय विधायक सावित्री मंडावी के निज सहायक मोहन मंडावी के घर में एक तेंदुआ घुस गया. यह घटना ग्राम बागडोंगरी की है, जहां तेंदुए के घर के अंदर घुसते ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया. वहीं मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है.
जानकारी के अनुसार, तेंदुआ आज दोपहर करीब एक बजे मोहन मंडावी के निवास में घुस गया. इसके बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी गई. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जो दो घंटे से भी अधिक समय से जारी है.
वन विभाग की टीम ने आसपास के ग्रामीणों को सतर्क किया है और घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी है. तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन वह अब भी घर के भीतर ही छिपा हुआ है.
रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अपडेट मिली है कि विधायक के सहायक के घर में घुसा तेंदुआ आखिरकार बाहर निकलकर जंगल की ओर भाग गया. वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही थी.
बता दें कि कांकेर जिले में पिछले कई दिनों से जंगली जानवरों की आमद बढ़ी है. ऐसी कई खबरें सामने आई हैं, जहां तेंदुए और भालुओं के रिहायशी इलाकों में पहुंचने की घटनाएं हुई हैं, जिससे ग्रामीणों में डर बना हुआ है.

बोर्ड के रिजल्ट का तनाव बना साइबर अपराधियों का नया हथियार, पास कराने का झांसा देकर कर रहे ठगी, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
रायपुर- बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और बच्चे रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इसी वक्त साइबर ठग भी एक्टिव हो गए हैं और इस बार उनका निशाना हैं बच्चे, पालक और शिक्षक। इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ पुलिस ने बच्चों और पालकों को ठगी से बचाने के लिए सतर्कता बरतने की अपील की है।
बता दें कि साइबर ठग खुद को शिक्षा विभाग का अधिकारी बताकर फोन करते हैं और कहते हैं कि वे आपके बच्चे के नंबर बढ़ा सकते हैं, फेल को पास करा सकते हैं या कंप्यूटर सिस्टम में डेटा बदल सकते हैं। सुनने में भले ही ये सब लुभावना लगे, लेकिन असलियत में यह एक ठगी है। ये लोग फीस या चार्ज के नाम पर बैंक अकाउंट, UPI डिटेल्स या OTP मांगते हैं और फिर खाते से पैसे गायब कर देते हैं।
हालांकि, राहत वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ की साइबर पुलिस इन पर कड़ी निगरानी रख रही है, लेकिन इसके बावजूद सावधानी भी ज़रूरी है। अगर आपको या आपके बच्चे को ऐसा कोई कॉल, मैसेज या लिंक मिले तो सबसे पहले उसे नजरअंदाज करें। ऐसे किसी कॉल का जवाब न दें, किसी लिंक पर क्लिक न करें और अपनी बैंकिंग जानकारी जैसे OTP या UPI किसी के साथ साझा न करें। कोई संदेह हो तो सीधे अपने स्कूल या परीक्षा केंद्र से बात करें।

साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते है शिकायत
छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपील की है कि अगर आपने गलती से इन ठगों का कॉल उठा लिया हो या उनकी ओर से भेजे हुए लिंक को खोल लिया हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप फौरन साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और नजदीकी पुलिस थाने में इसकी सूचना दें। आपकी सतर्कता ही आपके पैसे और बच्चों की सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है।

प्रमोशन परीक्षा में गलत प्रश्न मामले पर सुनवाई : हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को दी राहत 
बिलासपुर- हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी की विभागीय प्रमोशन परीक्षा में गलत प्रश्न मामले में सुनवाई के दौरान कर्मचारियों को राहत दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को बोनस नंबर देने और तीन महीने के भीतर जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति करने के निर्देश कंपनी को दिए हैं।
दरअसल, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी ने जूनियर इंजीनियर के पद पर पदोन्नति देने के लिए विभागीय परीक्षा का आयोजन किया था। इसमें कुछ गलत सवाल पूछे गए थे। गलत सवालों के उत्तर ना देने के कारण याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति परीक्षा में फेल कर दिया गया। इसे लेकर दिनेश कुमार चंद्रा व कुछ अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें बताया गया कि परीक्षा के दौरान जो प्रश्न पत्र होल्डिंग कंपनी ने परीक्षा हाल में बांटे थे उसमें 10 सवाल ऐसे थे, जिनका उत्तर देने के लिए दिए गए आप्शन में गड़बड़ी थी।
वैकल्पिक प्रश्न पूछने के बाद विकल्प के रूप में पांच सवाल दिए थे, लेकिन उत्तर लिखने के लिए पांच की जगह चार विकल्प छोड़े थे। परीक्षार्थियों को लगा कि विकल्प के लिए जो जगह तय की गई वह गलत है। गलत आंसर लिखने पर माइनस मार्किंग का भी डर था। लिहाजा याचिकाकर्ता और अन्य अभ्यर्थियों ने भी सवाल को गलत मानते हुए उत्तर नहीं दिया और सभी 10 सवालों को छोड़ दिया।

उपमहाप्रबंधक ने खारिज किया था  अभ्यर्थियों का आवेदन
कंपनी ने जब रिजल्ट जारी किया तब दिनेश कुमार सहित कई को पदोन्नति के लिए अपात्र घोषित कर दिया। तब दिनेश ने त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के लिए बोनस अंक अथवा उक्त प्रश्नों को विलोपित मानते पुनर्गणना की मांग करते हुए उप महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी रायपुर के समक्ष अभ्यावेदन पेश किया, लेकिन उप महाप्रबंधक ने अभ्यावेदन को खारिज कर दिया। इस पर अभ्यर्थियों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिका लगाई थी। कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की और सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है।