मुख्यमंत्री द्वारा की गई देवीपाटन मंडल के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा
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बलरामपुर । उत्तर प्रदेश शासन योगी आदित्यनाथ द्वारा देवीपाटन मंडल के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा कलेक्ट्रेट सभागार गोंडा से किया गया।मंडलीय समीक्षा बैठक में जनपद के एनआईसी सभागार में डीएम पवन अग्रवाल , पुलिस अधीक्षक विकास कुमार एवं विधायक बलरामपुर सदर श्री पल्टूराम , विधायक तुलसीपुर कैलाश नाथ शुक्ल, विधायक उतरौला कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य विधान परिषद साकेत मिश्र , जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी , जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा , चेयरमैन नगर पालिका बलरामपुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह, अन्य जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।
मंडलीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद बलरामपुर में संचालित विभिन्न लोक कल्याणकारी विकास योजनाओं एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व वाद के निस्तारण में तेजी लाई जाए , मिशन मोड में राजस्व वादों को निस्तारित किया जाए । जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों को नया किए जाने का निर्देश दिया , उन्होंने कहा कि यदि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।मुख्यमंत्री ने निर्माणधीन परियोजनाओं के लिए नोडल अधिकारी बनाए जाने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि बाढ़ की बचाव के दृष्टिगत महत्वपूर्ण प्रस्ताव शासन में भेजे , सभी को स्वीकृति प्रदान की जाएगी , उन्होंने कहा कि नदियों की चैनलाइज करने के कार्य को ड्रेजिंग के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए , जनपद के बड़े जलाशयों को भी ड्रेजिंग की कार्ययोजना बनाए जाने का निर्देश दिया।स्वरोजगार योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जैसी योजनाओं में प्रगति लाए जाने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा स्वरोजगार योजनाओ में ऋण प्रदान करने में कोई कोताही न हो ,यह सुनिश्चित किया जाए। समय समय पर रोजगार मेले को आयोजन किए जाए।महत्वाकांक्षी जनपद के तहत नीति आयोग के सूचकांक पर शतप्रतिशत प्रगति का निर्देश दिया।
उन्होंने आगामी त्योहारों को शांति एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने का निर्देश दिया। अंतर्राष्ट्रीय नेपाल सीमा पर पुलिस एवं सशस्त्र सीमा बल की संयुक्त टीम द्वारा सघन पेट्रोलिंग करे , अंतरराष्ट्रीय नेपाल सीमा पर किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि संचालित ना हो यह सुनिश्चित किया जाए।
Mar 21 2025, 11:59