झारखण्ड का 2025-26 का ''अबुआ बजट'' विकास की दिशा में नई पहल है,कई महत्वाकांक्षी योजनाओं से होगा पूरे राज्य का विकास: - सीएम हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि अबुआ बजट 2025-26 राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह बजट विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और विकास के लिए कई नई और महत्वाकांक्षी योजनाओं का समावेश करेगा। उन्होंने इस बजट की मुख्य विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि राज्य के सर्वागिन विकास और समावेशी योजनाओं के द्वारा सरकार हर वर्ग के लिए योजनाएं बनायेगी. उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं और कार्यक्रम का व्योरा जारी करते हुए विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।
1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा
राज्य सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष निदेशालय का गठन करेगी।
यह निदेशालय सूक्ष्म और लघु उद्योगों को तकनीकी सहायता, वित्तीय सहायता, तथा विपणन में मदद करेगा, जिससे नए उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
2 राजस्व संग्रह में वृद्धि
झारखण्ड के राजस्व में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो राज्य की आर्थिक प्रगति का संकेत है।
यह वृद्धि विभिन्न कर संकलन, उद्योगों और व्यापार के माध्यम से संभव हुई है, जिससे सरकार को विकास योजनाओं के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे।
3.किसानों के उपज का भंडारण और संरक्षण
बजट में किसान कल्याण हेतु ₹259 करोड़ की योजना है, जिसके अंतर्गत 118 नए गोदामों का निर्माण किया जाएगा।
यह गोदाम किसानों को अपनी उपज का भंडारण करने, मूल्य स्थिरता बनाए रखने और बाद में लाभदायक दर पर बिक्री में मदद करेगा।
4.ग्रामीण क्षेत्रों में आय के स्रोत में वृद्धि
2025-26 में 12 करोड़ मानवदिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के नए स्रोत उत्पन्न करेगा।
यह पहल ग्रामीण विकास, स्वरोजगार और जनसाधारण के लिए आर्थिक स्वतंत्रता लाने में सहायक होगी।
5.आर्थिक विकास दर में सुधार
झारखण्ड की आर्थिक विकास दर में निरंतर प्रगति हो रही है और अब इसके 7.5% रहने की उम्मीद है।
यह दर स्थानीय उद्योगों, कृषि और सेवाओं के क्षेत्र में सुधार को दर्शाती है और राज्य की आर्थिक मजबूती के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
6.महिला सशक्तिकरण
महिला सशक्तीकरण के लिए ''मुख्यमंत्री मंईयाँ सम्मान योजना'' के अंतर्गत ₹13 हजार 363 करोड़ 35 लाख का बजट आवंटित किया गया है।
इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके विकास के लिए कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
7.शिक्षा एवं कौशल विकास
झारखण्ड सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष ध्यान देगी, जिसमें नई विद्यालयों का निर्माण और उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना शामिल है।
कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मार्ग प्रशस्त होगा।
8.स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई नई योजनाएं लागू करेगी।
अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या में वृद्धि की जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा सुलभ हो सके।
9.अवसंरचना विकास
सड़क, बिजली और जलापूर्ति जैसी बुनियादी अवसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
इसके अंतर्गत नई सड़कों का निर्माण, विद्युतीकरण और नलों के माध्यम से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योजनाएँ बनाई जाएँगी।
10.पर्यावरण संरक्षण
बजट में पर्यावरण से संबंधित योजनाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा।
वृक्षारोपण, जल संरक्षण और सतत विकास पर जोर दिया जाएगा, ताकि राज्य का प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रह सके।
11.जनसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी
जनसंचार में सुधार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने के लिए नए कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी।
डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार नए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगी, जिससे डिजिटल इंडिया की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकें।
उल्लेखनीय है कि झारखण्ड का ''अबुआ बजट'' 2025-26 न केवल आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा, बल्कि सामाजिक विकास, महिला सशक्तिकरण, कृषि सुधार और ग्रामीण रोजगार के स्रोतों को भी सृजन करेगा। इस बजट के माध्यम से सरकार का उद्देश्य समग्र विकास के लिए एक स्पष्ट और प्रभावी रणनीति तैयार करना है, जो राज्य को एक नई दिशा में ले जाएगा।
यह बजट झारखण्ड को विकास की ओर अग्रसर करने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा और राज्य के लोगों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने में सहायक होगा।
Mar 20 2025, 13:33
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